प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा विदा हुँदै छन् । लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिसकेपछि गत असार १ गते प्रधानन्यायाधीश बने । लामो समय वकालत गरेका कार्कीले नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरिसकेका छन् । २०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त कार्की अवकाशको समयसम्म आउँदा कुनै गम्भीर विवादमा आएनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई महाअभियोग लागेपछि न्यायाधीश दीपक कार्की सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की १० महिनाअघि उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले गरेका थिए । साउन २० गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत छ ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालयहरु न्ययाधीश बिनाको हुन पुग्ने अवस्था आएको बताए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरु रित्तिँदै गएको बताए । जिम्मेवार निकायले समयमा नै निर्णय नगर्दा अदालतमा न्यायाधीशको कर्मीलै संकट व्यवस्थापन गरे जसरी न्यायालय चलाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले हामी न्यायाधीश बिनाको अदालतबाट चलाउनुपर्ने हो की भन्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छौँ । कतिपय ठाउँमा हामी क्राइसिस म्यानेजमेण्टबाट चलाइरहेका छौँ । संकट व्यवस्थापन गर्नेगरी । कुनै अदालतमा ४ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाउँमा दुईजना मात्रै राखेर चलाउनु भनेको संकट व्यवस्थापन हो नि । १० जनाको ठाउँमा ५ जना मात्र राखेर काम गर्नु संकट व्यवस्थापन हो नि । अहिले हामी यो तहमा लाँदैछौँ । यसमा जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नभइदिँदाको परिणाम हो । त्यसैले सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले जवाफदेहीता लिनुपर्छ । आफ्ना काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । बहानाबाजी गर्नु हुँदैन । न्यायालयमा जब मुद्दाअनुसार कर्मचारी र न्यायाधीश हुन सक्दैन, वास्तवमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने श्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । एउटा तामेलदारलाई तामेल गर्न कति वटा ठाउँको जिम्मा लिएको हुनुपर्छ, उनलाई कुनै सवारी साधन पनि दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन । अनि एकदमै न्युनतम जुन वास्तवमा उसलाई त्यहाँ गएर दुई÷तीन वटा काम भन्दा सम्पन्न हुन नसक्ने खालको भत्ता दिएको छ । त्यसले उसले महिनाभर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो खालको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छाँै । यी चिजहरु अहिले हामी यहाँ आएर अनुभव गर्दैछौँ । यहाँका कठिनाइहरु सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने बाहिरका गुनासाहरु सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यो ढंगले हामी लैजान सक्दैनौँ । हामीलाई फाइनान्सियल अटोनोमिको जरुरी छ । स्वतन्त्रताको जरुरी छ । फाइनान्सियल अटोनोमि नभए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पनि असर पुग्नसक्छ । वित्तीय स्वतन्त्रता पनि ठूलो कुरा हो । स्वायत्तता पनि ठूलो कुरा हो । यसमा हामीले सामान्य कुरा पनि गराउन सकेका छैनौँ । न्यायाधीशलाई अतिरिक्त काम गरेको पारीश्रमीक चाहिएन तर कर्मचारीलाई त दिऔँ । किन नदिने ? दिनुपर्छ । भन्दा त्यो पारिश्रमीक लिन पनि हामीलाई पहाड फुटाउनु भन्दा गाह्रो भइसक्यो । अहिलेसम्म प्राप्त गराउन सकेनौँ । यसले गर्दा हामी बाध्य बनाएर तपाईहरु तीनदेखि ५ बजेसम्म बसेर काम गर्नुहोस् भन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । गर्न सकेनौँ । हाम्रो कामको प्रकृति नै यस्तो छ न त कर्मचारी न त न्यायाधीशहरुले यदी अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने हो भने अहिले जति काम गरेका छौं, त्यो कामको ५० प्रतिशत काम पनि हुँदैन ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा विचौलिया हटेको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्न गोलाप्रथाको चलन ल्याएपछि न्यायालय भित्रको विचौलियाको भागाभाग जस्तै भएको टिप्पणी गरे । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङ समेत गोलाप्रथा लागू भएपछि हटेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले न्यायाधीशको नियुक्तिमा कर्मचारीहरुको बढुवामा हामी पारदर्शिता हुन सकेनौँ । हामीले वस्तुनिष्ठता अपनाउन सकेनौँ भन्ने आएको छ । त्यहाँ नातावाद, कृपावाद, संरक्षण, राजनीति हाबी भयो भन्ने कसैको कृपाबाट भयो, कसैको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भयो भन्ने लगायतका यी विभिन्न आरोपहरु सुनिने गर्दथे । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? हुन त सक्छ, कुनै राजनीतिक दलप्रति पनि आस्था राख्नसक्ने मान्छे होला । त्यो नै उसको अयोग्यता हो र ? त्यो उसको अयोग्यता होइन । त्यसरी अयोग्यता बनाउने हो भने यो देशमा को मानिसलाई ल्याएर काम गराउने ? सबै मानिस एउटा न एउटा आस्थामा आधारित छन् । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा त्यो कुरा हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन। हामीले कर्मचारीलाई त त्यो छुट दिएका छौँ । त्यसमा अब मेरिटलाई आधार बनाउनसके यो खालको अवस्था हुँदैन । हामीले शुरुवात गरिसकेका छौँ । एउटा न्यायपरिषद्बाट निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा । हिजो गम्भीर यिनै आरोपहरु लाग्ने गरेको थियो । हामी हेरौँ न त । सरकारलाई ट्याक्स तिरेको लगायतका केही क्षेत्राधिकार राखेका छाँै । यो क्राइट एरिया राखेर नियुक्तिका लागि निवदेन माग्दा पनि पर्याप्त निवेदन परे । ति निवेदन २० वर्ष कटेका कानून व्यवसायीहरुको परेको छ । समावेशितालाई सम्बोधन गर्नसकिने गरी परे । मान्छेको खाँचो त रहेन छ नि । मैले जो नजिकका छन्, जसलाई चिनेको छ, त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो पहिला अहिले त्यसैले समस्या आएका हुन् । तर हामीले अहिले निर्देशिका बनाएर एप्लीकेशन माग्दा पर्याप्त परे । २० वर्ष काम गरिसकेकाको परेको छ । उनीहरु सरहका मानिसहरु जिल्ला न्यायाधीश भइसकेका छन् । तर हामीले त्यो हिजो गरेनौँ । १० वर्ष पुग्न केही समय बाँकी रहेका मानिसलाई समेत कुरेर समेत लगियो भन्ने चर्चा चल्यो, त्यसैले त यो विवाद भयो, त्यसका अन्त्यका लागि हामीले यो गरेका छौँ । यस निर्देशिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा आएका गुनासा समाधान गर्नसक्छौँ । त्यसो गर्दा न्यायाधीशहरुमा पनि योग्य, इमान्दार, सक्षम, आचारणमा बसेको न्यायाधीश ल्याउन मद्दत गर्छ । हामीले १५ दिनको नोटिस दिएर सार्वजनिक सुनुवाई गरेर बल्ल न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने प्रणाली निर्देशिकाले गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राजनैतिक दबाब खेप्नु नपरेको बताए । आफू भन्दा अगाडिको नेतृत्वले नै राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिने काम गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । आफूले राजनैतिक आग्रहलाई कुनैपनि समय स्थान नदिएको बताए । स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर व्यवहार गर्नसके हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सायद यो मैले त पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ । कतै न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको पो हो की ? भन्ने गरेको थिएँ । त्यो अवसर मैले दिइनँ । त्यो नदिएको कारणले गर्दा मलाई कसैले पनि कुनै मुद्दामा यसो गर्नुप¥यो, वा यस्तो मान्छेलाई नियुक्ति, सरुवा गर्नुप¥यो भन्नेकुरा सुन्नु परेन । आफूले न्यायपालिकाको सवतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर यदी व्यवहार गर्नसके अरुले आँट गर्दैनन्,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने ।
अदालतको फैसलाबिरुद्ध सडकबाट समाधान खोज्न राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनले न्यायालयको प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । नागरिकको मौीलक हक अधिकार र संविधानको रक्षा प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यो रुल होइन, यस्ता कुरा अपवादमा आएका छन् । तर अपवादमा पनि यस्ता कुराहरु आउनु हुँदैन । कसैले पनि अदालतको फैसलाको समाधान सडकबाट खोज्नु हुँदैन । यसका आफ्ना प्रक्रिया छन् । त्यो प्रक्रियाबाट नै खोज्नुपर्छ । जिल्ला अदालतको फैसला उच्चमा जानुपर्छ । त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्छ । यहाँ पनि दुई जनाले गरेको चित्त बुझेन भने खास अवस्थामा बाहेक पुनरावलोकनमा ३ जना न्यायाधीश कहाँ जान सकिन्छ । यसका धेरै बाटाहरु छन् । ती बाटा प्रयोग गर्ने हो । त्यो संविधानअनुसार, कानूनअनुसार हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा अदालतको काम हुन्छ । अदालत नै प्रमुख संस्था हो जसले संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्छ । त्यो संस्थाले गरेको चिजलाई नै हामीले विवादास्पद बनाइदियौँ, सडकमा लग्यौँ भनेदेखि काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नसक्दैन । दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छन् । चर्चामा रहेका मुद्दा फैसला गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई असर पर्छ । न्यायका आकंक्षीहरुलाई असर पर्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबैको भुमिका अहं रहन्छ र त्यो भुमिका सबैले आफ्नो तर्फबाट निभाउनु पर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छोटो सयम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा केही कठिनाइ भएपनि कामु भइसकेकाले कठिन भने नभएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि लागेको र केही पहल भएको बताए ।
‘छोटो समयमा काम गर्नुपरेको कारणले सोचेजस्तो काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन स्वभाविक हो । त्यो कठिनाइ मलाई पनि भयो । तर म कायममुकायमको हैसियतले काम गर्न पाएको हुनाले त्यो कामुको हैसियतले काम गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतले काम गर्नसक्ने र सम्पूर्ण अधिकार त्यही रुपमा पाउनसक्ने भएकाले त्यही पिरियडमा न्यायपालिकाको सुधार अभियानलाई सञ्चालन गर्नेकुरामा भुमिका निर्वाह गर्न पाएँ । त्यसमा सबै श्रीमानहरुको, यहाँको प्रशासनको सहयोग पाएँ । त्यसबाट न्यायपालिकाका सुधारका केही पाइला चाल्न सक्यौँ ।सुधार शुरु गरेका छौँ । धेरै कुरा गर्न बाँकी छन्,’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बारसँगको सहकार्य बिना न्यायालय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए । उनले न्यायालय चुस्त बनाउनका लागि बारसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा उचित हुने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा समेत आफूले बारको सहकार्य र समन्वयमा नै काम गरेको बताए ।
‘मेरो हिजो बारमा बस्दा र आज न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा एउटै मान्यता छ, न्यायपालिका र बार एशोसिएशन एकअर्काका परिपूरक हुन् । एक अर्काको सहयोगमा मात्रै न्यायपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण योजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नसक्छ । मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र आज पनि यही भनिरहेको छु र भोलिको नेतृत्वलाई पनि यही भन्छु की बार एशोसिएशनको सुझाव लिएर अघि बढ्ने हो भने हामी हाम्रा योजना सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्छौँ । अहिले हरेक समितिमा बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । त्यसले योजना निर्माणदेखि लिएर त्यसका कार्यान्वनयका चरणसम्म पुग्न सक्छौँ । अहिले मैले नेतृत्व गरिरहँदा हिजो मैले कामु हुँदा वा अहिले नेतृत्व लिइरहँदा बार एशोसिएशनको पूर्ण सहयोगबाट नै न्यायपालिकाका काम अघि बढेका छन्, यसले धेरै सहयोग पनि भएको छ । बार एशोसिएशनलाई समेत बोलाएर मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर पुराना मुद्दा व्यवस्थापन र मुद्दाको वक्यौतालाई न्युनिकरण गर्ने सवालमा बार एशोसिएशनले महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको छ,’ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कतिप स्थानमा समस्या आइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा त मैले मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । त्यसकारण न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि वास्तवमा बैठक गर्नलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो । त्यसको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । मैले वास्तवमा लोकतान्त्रिक संस्कार एउटा, संविधानले नै कोरेको गोरेटो हो । दोस्रो न्यायपरिषद्मा रहने व्यक्तिहरुको जुन पदीय हैसियतको हुनुहुन्छ, त्यसको मर्यादाको हिसावले, शिष्टताको हिसावले सबैको समयानुकुलनबाट बैठक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारणले बैठक हुन कठिन भयो ।’
