सानिमा बैंकका ग्राहकलाई फुडमाण्डूमा तीन सयसम्म क्यासब्याक
काठमाडौं । सानिमा बैंकलेका ग्राहकले फुडमाण्डूमा क्यासब्याक पाउने भएका छन् । सानिमा बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड र सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोगकर्ताहरुले प्रत्येक शनिबार फुडमाण्डूमा डिजिटल भुक्तानी गर्दा क्यासब्याक पाउने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोगकर्ताहरुले क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत वा अधिकतम दुई सय रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाउने बताइएको छ । त्यसैगरी, भिसा डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले १५ प्रतिशत वा अधिकतम तीन सय रुपैयाँसम्म र भिसा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले २० प्रतिशत वा अधिकतम तीन सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक पाउने बैंकले बताएको छ । ग्राहकहरुले उक्त भुक्तानी भएको एक हप्ता भित्र क्यासब्याक पाइसक्ने बैंकले बताएको छ । यस्तो योजना २० श्रावणदेखि २० माघको हरेक शनिबार मात्रै लागू हुने बैंकले बताएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले क्रिमसन अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र रुपन्देही स्थित क्रिमसन अस्पताल प्रालिबीच सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरूले क्रिमसन अस्पतालमा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको बताएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले १८८ वटा शाखा, १४७ वटा एटीएम ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको बताएको छ ।
हाइड्रोपावरका लागि बीमा कम्पनीले ठिक गरिरहेका छैनन् : कुमार पाण्डे
काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (एनएचपीसी) अध्यक्ष हुन् कुमार पाण्डे । विगत दुई दशकभन्दा बढीदेखि जलविद्युत व्यवसायीकारूपमा काम गरिरहेका पाण्डे अहिले १४.१४ मेगावाटको तल्लो ईर्खुवा तथा ४.५ मेगावटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा व्यस्त छन् । कम्पनीले तल्लो ईर्खुवा २०८० र तल्लो इन्द्रावतीमा २०८१ को अन्तिमबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको छ । सो आयोजनाको काम सम्पन्न गरेसँगै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । एनएचपीसीका अध्यक्ष पाण्डेसँग कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था, निर्माण गरिरहेका आयोजना तथा जलविद्युत क्षेत्रका नीतिगत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको छ, यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्नु आफैँमा नौलो कुरा हो । यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थपेको छ । जलविद्युतका उद्येमीहरुलाई पनि जलविद्युतको बजार सुनिश्चित रहेछ भनेर उत्साह थपेको छ । हामीले यसो भन्दै गर्दा हामीलाई १० हजार मेगावाटको डिटेल चाहिँ थाहा छैन । भारतले १० वर्षमा वर्षनी त्यति विद्युत माग्ने हो कि ३ महिनाको लागि मात्र ? यसमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसका लागि नेपालमा कस्ता परियोजनाको आवश्यक पर्छ त्यसको पनि अध्ययन हुनुपर्छ । भारतले विद्युत खरिद गर्छु भन्दा उत्साह हुन राम्रो कुरा हो । उत्साहले मात्र हुँदैन, त्यसको विस्तृत बुझ्न आवश्यक छ । पीपीए खुल्ला भएता पनि विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिन भने गाह्रो परिरहेको छ, यसले जलविद्युत क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पीपीए नभई प्रोजेक्ट बन्दैन । आज पीपीए भएका ठूला आयोजनाहरू करिब ६/७ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँछ । साना आयोजनाको लागी ४/५ वर्ष समय लाग्छ । पीपीए नगरी बस्ने हो भने ५/६ वर्ष पछि आउने प्रोजेक्टको बाटो बन्द हुने भयो । आयोजना पाइपलाइनमा बस्ने हो । समयमा पीपीए नुहँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । जलविद्युत विकास हुन सकेन भने केही वर्षपछि लोडसेडिङ हुन्छ । सरकारले पीपीए खुल्ला गरी ५/६ वर्षपछिको विद्युतको बजार खोज्नुपर्छ । राज्यले आजै ६/७ वर्षपछि विद्युतको बजार छैन, विद्युत किन्दिन भनेर बस्नु ठिक हैन । पीपीए हुने बित्तिकै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत किन्ने हैन । त्यसको लागि पनि समय लाग्छ । नेपालमा बर्खाको समयमा माग भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ, तर सबै उत्पादित विद्युतको खपत भने हुन सकेको छैन, यसमा कहाँ समस्या भए जस्तो लाग्छ ? विद्युतीय क्षेत्र विचित्र अवस्थामा छ । किनभने आजका दिनमा हामी विद्युतको आयात तथा निर्यात दुवै गरिरहेका छौं । यसका साथै जलविद्युत केन्द्रहरूलाई विद्युत बढी भयो उत्पादन नगर पनि भनिरहेका छौं । अर्कोतर्फ विभिन्न ठाउँमा लोडसेडिङ गरिरहेका छौं । किनभने त्यहाँ विद्युत पुर्याउन सकेका छैनौं । यस खालको विडम्बनामा देशको ऊर्जा क्षेत्र बसिरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर गहन रूपमा सोच्न जरुरी छ । विद्युत खपत गर्न नसक्नुको कारण, विद्युतको उत्पादनसँगै खपत गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेनौं । खपत गर्ने पूर्वाधारहरू पनि तयार भएनन् । जुन ठाउँमा विद्युत उत्पादन र खपत हुन्छ, त्यस ठाउँ बिचको लिङ्केज छैन । अर्को कुरा विद्युत खपत गर्ने पर्याप्त योजना भएनन् । बोलेर मात्र विद्युत खपत गर्ने भनेर हुँदैन । त्यसको लागि योजना चाहिन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन तथा चार्जिङ स्टेसनको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने नीति चाहियो । विद्युत खपतका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै आवश्यक कदम चाल्दै जानु पर्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत व्यापारको धेरै कुरा हुने गरेको छ, तर स्वदेशमै उपभोग बढाउने बारेमा खासै चर्चा हुँदैन, नेपालमै उपभोग बढाउन कस्तो नीति बनाउनु पर्ला ? विद्युत व्यपार र खपत दुवै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । हामीले कुन समयमा विद्युत बढी खपत गर्छौं त्यो पनि पनि हेर्नुहोस् । बिहान बेलुका जति विद्युत खपत हुन्छ, त्यसको तुलनामा राति विद्युत खपत हुँदैन । खपत नभएको विद्युत बेच्नै पर्छ । खपत बढाउँदा बढाउँदै विद्युत व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ गलत धारण हो । हामी डिजेल सिस्टममा छैनौं । विद्युत सधैं निस्किन्छ, तर माग सधैं बारबार हुँदैन । खपत र व्यापार परिपूरक हुन् । खपत भई बढी भएको विद्युत बेच्नै पर्छ । अब एनएचपीसी कुरा गरौं, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? पहिलाको तुलनामा अहिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छ । कम्पनी पहिलाको भन्दा राम्रो छ । हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ । अलिक मेहनत गरेर बढी विद्युत उत्पादन गरी बढी पैसा कमाऊ भन्ने हुँदैन । खोलामा पानी फिक्स छ, त्यो अनुसारको बत्ती निस्कन्छ, त्यही अनुसारको रेट छ । हाम्रो आम्दानी १० वर्ष अगाडि नै फिक्स्ड भइसक्यो । तर, खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । हामी अन्य हाइड्रोपावर सरह नै छौं । उत्कृष्ट पनि छैनौं, अरू भन्दा नराम्रो पनि छैनौं । नेपालमा कस्तो हाइड्रोपावर कम्पनी बन्नु हुँदैन भन्दा नेसनल हाइड्रोपावर जस्ता चाहिँ हुुँनु हुँदैन भन्ने बजारमा थियो । अहिले नेशनल हाइड्रोपावर राम्रो प्रशासन प्रणाली भएको, गुड गभर्नेन्स अँगालेको र प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको चुस्त दुरुस्त कम्पनी हो भन्ने छ । एनएचपिसी कम्पनीले कति वटा जलविद्युतका प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ ? कुनको अवस्था के छ ? कम्पनीले अहिले ४ वटा प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ । इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक २०/२२ करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री हुन्छ । तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन चरणमा छ । त्यसबाट २०८१ सालको अन्तिम तिरबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । भोजपुरमा १४.१४ मेगावाटको ईर्खुवा जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणाधीन चरणमा छ । यो आयोजनबाट यही वर्ष (२०८० साल) बाटै विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको तयारी छ । ओखलढुङ्गा र रामेछापको बीचबाट बग्ने लिखु खोलामा पनि एउटा प्रोजेक्ट अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यो ३६ मेगावाटको आरओआर प्रोजेक्ट हो । केही प्रोजेक्टमा लगानी बढाउने भनेर हाम्रो सहमति भएको छ । ई र्खुवा जलविद्युत आयोजना निर्माणका के के काम बाँकी छन् ? ईर्खुवाको सेयर सर्वसाधारणले कहिले पाउँछन् ? ईर्खुवाको जलविद्युत आयोजनाको करिव ७५ प्रतिशत भन्दा बढी काम भइसकेको छ । हामीले सुरुङको काम सम्पन्न गरेका छौं । बाँधको काम अन्तिम चरणमा छ । अहिले पावर हाउसको काम हुँदै छ । त्यहाँ चाहिने मिसिनहरू बोर्डरमा आइसकेको छ । अबको ६÷७ महिनामा ईर्खुवाको काम सकिन्छ । ईर्खुवाको सेयर पनि अब सर्वसाधारणले छिट्टै पाउँछन् । मलाई लाग्छ त्यसको सेयर आउने कार्तिक वा मङ्सिरभित्र निश्कासन हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीमा कत्तिको सुनिश्चितता देख्नुहुन्छ ? जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानी सुनिश्चित छ । लगानी सुनिश्चित भएर नै सबैले यस क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । हामीले पनि आम्दानी छ, प्रतिफल आउँछ भनेर नै लगानी गरेका हौ । सुनिश्चित नभएको भए अर्बैं रुपैयाँ लगानी यस क्षेत्रमा हुँदैनथ्यो । सरकारले पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकताको विषय भनेर अगाडि बढाएको छ । बैंकले पनि सुनिश्चित देखेरै लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सुनिश्चिततामा समस्या छैन । १० वर्ष अगाडि पीपीए भएको विद्युतीय रेट आज पनि त्यहीँ छ । सोही रेटमा ३० वर्षसम्म विद्युत बेच्न बाध्य छौं । समस्या चाहिँ यसमा छ । देशमा सबै कुराको भाउ बढ्छ, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको चाहिँ भाउ बढ्नु हुँदैन भन्ने धारण छ । यो सोच गलत छ । यो दुई वर्षमा फलाम, सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । डिजेल प्रेट्रोलको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? तरकारीको हप्ता हप्तामा बढ्छ । बिजुली यस्तो चिज बनाइदिएका छौं, जसको मूल्य नै बढ्दैन । यसले लगानीमा प्रोत्साहन गर्दैन । कर्मचारीको तलब प्रत्येक वर्ष बढाउनु पर्छ, अनि आम्दानी चाहिँ फिक्ड गरेर हुन्छ ? रोयल्टी कसरी तिर्ने ? रोयल्टी बढेको बढै गर्छ । यस्तो कुराले चाहिँ हतोत्साहित गर्ने गर्छ । हामी जस्तो कम्पनीले एउटाबाट नाफा कमाएर अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने हो । किनभने अर्को प्रोजेक्टमा हाल्नको लागि पैसा हुँदैन । त्यो पुँजी जुटाउनका लागि समस्या छैन । हाइड्रोमा लगानी गर्न मान्छे जति पनि तयार छन् । अहिलेको समस्या भनेको बैंकमा हो । बैंकहरुले लगानीमा गर्न चाहेका छैनन् । बैंकहरु लगानी गर्नबाट पछि हटिरहेको जस्तो देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भइरहेका छैनन् । किन सफल नभएका होलान् ? हामीसँग विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति नै छैन । मुखले चाहिँ विदेशी लगानी ल्याउल्याउ भन्ने व्यवहार र कानुनी रूपले चाहिँ ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । विदेशी कम्पनीले नाफा लान्छ भनेपछि हामी ब्याक हुन्छौं । अनि उसले ल्याएको लगानीको चाहिँ सुनिश्चितता दिन सक्दैनौं । जसका कारण पनि लगानी भित्र्याउनमा चुकिरहेका छौं । विदेशीले डलर ल्याउँछ । डलर ल्याएर नेपाली रुपैयाँ फिर्ता लैजाँउ भन्ने । डलर दिन नसक्ने परिस्थितिमा छौं । जस्तो आज कसैले एक डलर ल्यायो भने उलाई हामीले १३२ रुपैयाँ दिनुपर्छ । डलरको भाउ बढेको बढेकै छ । उसलाई ३ वर्षपछि एक डलर दिनको लागि डेढ सय दिनु पर्ला । उसलाई ३ वर्षपछि १५० रुपैयाँ दिन्न, १३२ रुपैयाँमात्र दिन्छु भन्दा मान्दैन । त्यसो भएपछि यहाँ किन आउँने ? उसले संसारमा अन्यत्र कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने ठाउँ नपाएको हो र ? अन्य देशले के सुहिलियत दिएका छन्, त्यो अनुसारको सहुलियत दिन सक्नु पर्याे । यहाँ आर्थिकदेखि प्रशासनिक कामसम्ममा झन्झट छ । एकपछि अर्को मन्त्रालय तथा विभाग धाउँदैमा वाक्क भइन्छ । हामीले विदेशीलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाएका छैनौं । स्वागत गर्ने वातावरण नबनाएपछि यहाँ लगानी गर्न कोही आउँदैन । स्वागत गर्ने वातावरण बनायौं भने विदेशी ठूला लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले विश्वास गुमाउन थालेको हो ? म चाहिँ जनतामा आक्रोश छन् भन्ने कुरा पत्याउँदिन । हकप्रद सेयर मान्छेहरू जसरी लाइन लागेका छन् त्यो आक्रोसले हैन होला । हकप्रद सेयरमार्फत स्वतःस्फूर्त पैसा हाल्न आएका छन् । मान्छेहरू पैसा हाल्न लाइन लागेर आएका छन् । हकप्रद सेयरमा कम्पनीले जबर्जस्ती हाल भनेको छैन । मान्छेले उल्टै १०/१५ गुण बढी पैसा हालिरहेका छन् । कम्पनीमा सुशासन र पारदर्शीताको कमी छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । हाम्रो नै कम्पनी सोही कारणले गर्दा १०औं वर्ष कालोसूचीमा बसेको हो । म आउँदा यस कम्नीको सेयर ३६ रुपैयाँ थियो । कम्पनीको कर, बैंकको किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यो पारदर्शीताको कमीले हो । अहिले पहिला जस्तो मेरो कम्पनीको अवस्था छैन । म आएपछि सुशासनको कायम भएको छ भन्ने मलाइ लाग्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिँदा नियामक निरीक्षण जिम्मा लिनुपर्छ । जसको कमी भएको छ । ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन । किनभने हकप्रद सेयर लगानी कर्ताबाटै उठाउने हो । कतिपयले हाइड्रोपावरको बीमा नै नगर्ने र गर्दा प्रिमियममा गर्ने गरेका छन् । त्यस विषयमा बीमा कम्पनीहरूले केही सोच्नु पर्छ । बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिन वा बीमा महँगो बनाउँछु भन्नु हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट महँगो बनाउँछु भनेको हो । बीमा कम्पनीलाई कुनै प्रवद्र्धकहरुले झुक्याउन खोजे वा नभएको घाटा बेर्होन लगाएका कारणले बीमाको भाउ बढाएको हो भने त्यो बीमा कम्पनीको समस्या हो । त्यस्तो हो भने बीमा कम्पनीले नियन्त्रण गर्नु पर्याे । बीमा कम्पनीले सबै हाइड्रोपावर कम्पनीलाई एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले रेट ६/७ गुण बढाएर वा बीमा नै गर्दिन भन्नु चाहिँ गलत हो । हाइड्रोपावर भनेको पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । हामीले ३० वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने हो । बीमा कम्पनीले यसको बीमा गर्न मानेन्, त्यसले प्रोजेक्ट बिग्रन्छ र पुन निर्माण गर्न सेकनौं भने त्यसको घाटा सरकारलाई जान्छ । बीमा कम्पनी जे गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ ठिक छैन । हाइड्रोपावर मर्जको विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ, तपाईले यसको सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ? हाइड्रोपावर समयबद्ध उद्योग हो । मैले हाइड्रोपावर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि ३०/४० वर्षको लाइसेन्स पाउँछु । लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारलाई फिर्ता दिन्छु । केही समयको लागि मात्र यो प्रोजेक्टलाई लिँदै छु । दुई सबल संस्थाको बीचमा मर्ज हुन्छ । मर्ज भयो भने झन् सबल भएर जान्छन् । त्यो राम्रो हो । त्यो बाहेक अर्को सबल र निर्बल संस्थाका बीचमा मर्ज हुन्छ । निर्बल संस्थालाई सबल संस्थाले गाभ्दा केही आशा गरेको हुन्छ । बलियो भएको भए आफै सक्षम हुन्थ्यो । निर्बल लिएर सक्षम बनाउँदा सबलको केही लगानी हुन्छ । त्यो लगानीको कसरी परिपूति गर्ने ? किनभने २५/३० वर्षको लाइसेन्स छ १०/१५ वर्ष समय बितिसक्यो । नाफा वा सबै कुराको प्रतिफल आउनको लागि ३० वर्ष बढी समय पनि जान सक्छ । यस्ता यी दुई कम्पनी मर्ज गर्नको लागि सरकारले सहुलियत दिनपर्यो । सहुलियत नदिने हो भने किन मर्ज हुने ? घाटा भएको कम्पनीलाई किन अंगाल्ने ? तेस्रो भनेको निर्बल–निर्बल संस्थाको मर्ज हो । दुई वटै खत्तम भइसकेको कम्पनी किन मर्ज हुने । मर्ज गरेर कुनै कामै छैन । यदि मर्ज गर्ने र गराउने हो भने जसले मर्ज गर्छ त्यसलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ ।
विकासन्युजकर्मी रोकाया पुरस्कृत
काठमाडौं । विकासन्युजमा कार्यरत सन्तोष रोकाया राष्ट्रिय सहकारी बैंक पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । बैंकको २१औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनी पुरस्कृत भएका हुन् । उनलाई राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले प्रशंसा पत्र र नगद हस्तान्तरण गर्दै पुरस्कृत गरेका हुन् । सहकारी क्षेत्रको समाचार सम्प्रेषणमार्फत् सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन र सामाजिक रुपान्तरणमा पुर्याएको योगदान स्वरुप बैंकले उनलाई पुरस्कारमार्फत् सम्मान गरेको बताएको छ । बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले हरेक वर्ष बैंकले सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउने उत्कृष्ट पत्रकारलाई छनोट गरेर पुरस्कृत गर्ने योजना अनुरुप यस वर्ष रोकायालाई सम्मान गरेको बताए । ‘सहकारी क्षेत्रको विकास र समाज रुपान्तरणका लागि पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, हामीले पत्रकारहरुको प्रोत्साहनका लागि यो पुरस्कारको स्थापना गरेका हौं, यसले पत्रकारलाई सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउन उत्प्रेरित गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, अध्यक्ष उप्रेतीले भने । रोकाया गत पुसमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले प्रदान गर्ने भरतमोहन अधिकारी–नाफिज सहकारी पत्रकारिता पुरस्कारबाट पनि पुरस्कृत भएका थिए । उनले बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रलाई मुख्य विधा बनाएर कलम चलाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सहकारीमा भइरहेको विकृतिसँगै असल अभ्यासहरुको विषयमा पनि नियमित रुपमा कलम चलाइरहेका छन् ।
सिक्वेल फाउन्डेसनलाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सिक्वेल फाउन्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । नेपालमा पिछडिएका युवतीहरूको व्यक्तिगत र व्यावसायीक वृद्धिका लागि आवश्यक सीप र अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सिक्वल फाउन्डेसनको ‘सिल्पः सेपिङ दि फ्युचर प्रोजेक्ट’लाई उक्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिल्प प्रोजेक्ट बागमती र कोशी प्रदेशका विद्यालय वा उच्च माध्यमिक विद्यालय छाड्ने युवतीहरूलाई सर्टिफाइड ब्लु–कलर जब स्किल प्रदान गरी सशक्तिकरण गर्न केन्द्रित रहेको बताइएको छ । युवतीहरूलाई आधारभूत, वित्तीय, डिजिटल र जीवन उपयोगीसीप प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित प्रोजेक्ट किशोरीलाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सहयोग गरेको थियो । प्रोजेक्ट किशोरीले युवतीहरूलाई आवश्यक रूपान्तरण र जीवन उपयोगी सीप प्रदान गर्छ भने प्रोजेक्ट सिल्पले अघिल्लो समूहबाट सर्टलिस्ट गरिएका युवतीहरूलाई कामका लागि आवश्यक सीप प्रदान गर्छ । सातै प्रदेशका १० वटाभन्दा बढी सार्वजनिक कलेजमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका २०० भन्दा बढी युवतीहरुलाई लाभान्वित बनाउने प्रोजेक्टको मुख्य लक्ष्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंककी कर्पोरेट अफेयर्स, ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ प्रमुख वर्षा पिल्लाई सिक्वले फाउन्डेसनसँगको सहकार्यले पिछडिएका युवतीहरुका लागि शिक्षालाई निरन्तरता दिन हौसला मिल्ने बताइन् । ‘उनीहरुलाई प्रदान गरिने जीवन उपयोगी सीपले तिनका परिवारकोजीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘आउँदो पुस्तालाई सिक्न, कमाउन र बढ्नका लागि सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले हाम्रो विश्वव्यापी पहल ‘युचरमेकर्स बाई स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड’सँग यो परियोजनामा जोडिएका हौँ ।’ सिक्वेल फाउन्डेसनकी प्रबन्ध निर्देशक आस्था शर्माले स्ट्यान्डर्ड बैंक नेपालको सहयोगप्रति आभार प्रकट गरिन् । ‘यो परियोजनामा बैंकले गरेको अमूल्य सहयोग त्यस्ता पिछडिएका युवतीहरुको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उत्प्रेरक साबित हुनेछ’, उनले भनिन् ।
भारतले निर्यात रोकेपछि धान र चामल आफैँ ल्याउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले धान, चामल र चिनी खरिद गरेर स्टक राख्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार धान, चामल र चिनी आयात गरी स्टक राख्ने निर्णय गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए । भारतले बासमतीबाहेक सबैखाले सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाली बजारमा हुनसक्ने अभावलाई मध्यनजर गरेर सरकार आफैले धान र चामल आयात गर्ने निर्णय गरेको हो । गत साउन ४ मा भारत सरकारले बासमतीबाहेक सबैखाले सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा भने भारतको सोही निर्णयलाई देखाएर व्यवसायीहरुले चामलको मूल्य अचाक्ली बढाइरहेका छन् । मन्त्रालयले तत्कालका लागि १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने निर्णय गरेको ठाकुरले जानकारी दिए । भारतले चामलको निर्यात रोक्दा नेपाली बजारमा चामलको अभाव हुनुका साथै मूल्यवृद्धि पनि थेगिनसक्नु हुने आकलन गरिएको छ । बजारको सोही अभाव परिपुर्तिको लागि सरकारी तहबाटै धान र चामल खरिद गर्न लागिएको ठाकुरले बताए ।
‘सहकारीमा अझै दुई वर्ष सकसपूर्ण हुन सक्छ, खराब कर्जा असुलीमा जोड दिऔं’
कठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा अझै दुई वर्ष सकसपूर्ण रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको २१औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले तत्काल सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने स्थिती रहेको र अझै दुई वर्ष समसपूर्ण नै रहेको बताएका हुन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा सफल उदाहरण आत्मसात गरे कुनै समस्या नआउने पनि बताए । उनले सहकारीमा केही गलत नियत भएका नेतृत्व गर्नेले पनि समस्या आएको बताउँदै बोर्डले आफुखुसी निर्णय गर्न खोज्यो भने व्यवस्थापकले त्यसविरुद्द अडान लिन सक्नु पर्ने धारणा राखे । । ‘केही संस्थाले गलत नै गरेका छन्, सिभिल, ओरेन्टेल लगायत सहकारीले गलत पनि गरेका हुन्, तर सबै गलत छैनन्, अझै दुई वर्ष सहकारीमा सकस नै छ, सहकारीका ऐन नियम पालना नगर्दा समस्या आएको हो, अब विस्तारै सहज हुँदै जाला,’ उनले भने । यस्तै, उनले खराब कर्जा असुल गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘मण्डलामा बसेर सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन, सबैको प्रयासमा टेबल टक गरेर समस्याको समाधान गर्न सक्नु पर्छ, अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न लागि परेका छौं,’ उनले भने ।
तत्काल माग पूरा नभए निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी
फाइल तस्वीर काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले महासंघले उठाएको माग पूरा नभए देशभरको निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण उपकरणसहित धर्ना दिएका हुन् । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरु सच्याएर विकास निर्माणको कामलाई गति दिन भनेका छन् । उनीहरुले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरु खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरु सरकारबाट नै ठगिइरहेको बताए । सरकारको काम निर्माण व्यवसायीहरुले गरेकाले कामको भुक्तानी सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । निर्माण व्यवसायी नेपालको मुहार फेर्ने जमात भएकाले बाटोमा खडा भएर प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन नहुने लामिछानेले बताए । महासंघका पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले ढुंगामाटोसँग खेल्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले निर्माण व्यवसायीका मागहरु अन्देखा गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले माग पूरा नगरे देशभर निर्माण ठप्प बनाउने चेतावनी दिए । महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पूर्ण माग जायज रहेकाले पूरा गर्नुपर्ने बताए । आन्दोलन गरेको ६ दिन भइसक्दासमेत सरकारले आफ्ना मागप्रति चासो नदिएको भन्दै अर्को चरणको आन्दोलन चर्काउने शर्माले बताए । देशभर रोलर, एक्सभेटरहरु सडकमा निकालेर बिरोधमा उत्रिने अवस्था सिर्जना नगर्न उनले चेतावनी दिए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आन्दोलन गनुपूर्व धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सुनुवाई नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । । असार मसान्तसम्म सबै कामको भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए ।
