बाल गृहलाई हिमालय एअरलाइन्सको सहयोग
काठमाडौं । हिमालय एअरलाइन्स्ले संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तर्गत लवप्रसाद बालगृहलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । ‘शिक्षातर्फ पाइला’ अभियान अन्तर्गत अनाथ तथा विपत्र बालबालिकाको लागि लव प्रसाद सुधार संघद्वारा संचालित बाल गृहको भान्सा र भोजन कक्ष मर्मतसम्भारका लागि तीन लाख ९६ हजार सहयोग उपलब्ध गराएको एआरलाइन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बिहीबार बाल गृहको परिसरमा आयोजित सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा एअरलाइन्स्का अध्यक्ष झो इन्योङ्गले बालगृहका अध्यक्ष उषा कार्कीलाई आर्थिक सहयोगको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । यस बाहेक बालगृहमा आश्रित बालबालिकाका लागि भान्सामा प्रयोग हुने सामग्री सेट र स्केच बुकका साथै क्रिकेटको सेट, क्यारमबोर्ड, ब्याडमिन्टन सेट, बास्केट बल, लुडो, स्किपिङ रोप, हुला हूप जस्ता विभित्र खेलकुदका सामाग्रीहरू पनि सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको एअरलाइन्सले बताएको छ । काठमाडौंको सुन्दरीजलमा रहेको उक्त बाल गृहमा हाल १३ जना बालबालिकालाई आश्रय र शिक्षा लिइरहेका छन् । ‘नेपालमै आधार र नेपालमै सेवा’ हिमालय एअरलाइन्स्ले लामो समयदेखि गरेको प्रतिबद्घता हो । लव प्रसाद बालगृहलाई गरिएको सहयोगले बालबालिकाका लागि राम्रो जीवन र बसाईको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं’, एअरलाइन्स्का अध्यक्ष इन्योङ्गले भने । बालगृहका अध्यक्ष उषा कार्कीले कृतज्ञता व्यक्त गर्दै खेलकुदमा बालबालिकाको रुची बढाउन खेलकुदका सामाग्रीहरु सहयोग गरेकोमा आभार व्यक्त गरेकी छिन् ।
गत आवमा ७८ आयोजनाले बुझाए वातावरणीय स्वःअनुगमन प्रतिवेदन
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७८ आयोजनाले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिवेदन बुझाउनेमा १३ जलविद्युत् आयोजना, एक विद्युत् प्रसारण लाइन, ३ स्वास्थ्य क्षेत्र, २ पर्यटन क्षेत्र र ५९ उद्योग रहेको विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए । विभागले २०७९ चैत ५ गते ‘उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनाले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापश्चात् विभागमा उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रतिवेदन प्राप्त हुन थालेको छ । सोही सूचनाबमोजिम माथिल्लो मस्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले यस अवधिमा दोस्रो स्वःअनुगमन प्रतिवेदन पनि विभागमा बुझाइसकेको छ । महानिर्देशक तिवारी भने, “केही उद्योगले सूचना प्रकाशन पूर्व पनि नियमित रुपमा स्वःअनुगमन प्रतिवेदन विभागमा बुझाइरहेका थिए । यसरी नियमित प्रतिवेदन बुझाउनेमा एशियन पेन्ट्स नेपाल प्रालि, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, गोर्खा ब्रुअरी, पञ्चकन्या ग्रुप, निम्बस कल्टिभेटिङ पाटनरसिप, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, पीबिटि वेस्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड आदि रहेका छन् ।” आव वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न चरणमा गरी ७८ आयोजनाबाट कूल १०६ स्वःअनुगमन प्रतिवेदन विभागमा प्राप्त भएका थिए । विभागले गत जेठ २ गते पुनः सोही सूचना जारी गर्दै स्वःअनुगमन गरेर प्रतिवेदन अनिवार्य बुझाउन सूचित गरेको थियो । अझै पनि कतिपय उद्योग, प्रतिष्ठान र आयोजनाबाट स्वःअनुगमन प्रतिवेदन स्वस्फुर्तरुपमा प्राप्त हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । समयमै स्वःअनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन विभागले पटकपटक सूचनामार्फत आह्वान गरिरहेको छ । प्रतिवेदन बुझाउन अटेर गरी वातावरण संरक्षणमा चासो नदिने उद्योग, प्रतिष्ठान एवं आयोजनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने महानिर्देशक तिवारीले बताए । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा वातावरणीय मापदण्ड पालनाको सम्बन्धमा वातावरण विभागले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मापदण्डको पूर्णपालना गर्नुपर्ने दायित्व हरेक उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाको रहेको छ । त्यस्तै वातावरण संरक्षण नियमावलीमा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत भएका प्रत्येक आयोजनाले वातावरणमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपाय र त्यसको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रत्येक ६÷६ महिनामा स्वःअनुगमन गरी प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले गर्दै आएको वातावरणीय अनुगमनका क्रममा प्राप्त निर्देशनअनुसार उद्योगले आफ्नो उद्योग परिसरको वायु, उत्सर्जन, ध्वनि र फोहरपानीको स्थिति प्रयोगशालामा परीक्षण गराई सोको प्रतिवेदन आव २०७२/७३ देखि विभागमा बुझाउन थालेका हुन् । “त्यसबेला सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडले मात्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वातावरण विभागबाट अनुगमनका क्रममा दिइएको राय सुझाव तथा निर्देशन पालना गर्दै आव २०७४/७५ देखि केही उद्योगले मापदण्ड पालनाका सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन थालेको देखिन्छ”, उनले भने । वातावरण संरक्षण नियमावली,२०७७ मा प्रत्येक उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आयोजनाले स्वःअनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त संशोधनपछि पनि केही उद्योगबाहेक धेरैजसो उद्योग, आयोजना तथा प्रतिष्ठानले वि.सं.२०७८ अघिसम्म स्वःअनुगमन प्रतिवेदन विभागमा बुझाएका थिएनन् । विभागको पछिल्लो अनुगमन र सक्रियतापश्चात् प्रतिवेदन प्राप्त हुन थालेको विभागको भनाइ छ ।
१६ औं योजना अवधारणापत्र तयार, सूचीकृत योजनालाई मात्रै बजेट
काठमाडौं । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणापत्र तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको यही बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले को अवधारणापत्र स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि १६ औं योजनाको उद्देश्यमा रहेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । “योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपमान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् । “समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्धितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ ।” उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको मागअनुरुपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रुपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुआती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेलगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् । सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ । मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ । “सरकारका तीनवटै तहमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान् श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्य वितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।” गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको नीति लिइने १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । “सबै तहका शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोगको नीति लिइनेछ । माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाउनेछ भने पढ्दै, कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।” विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत् समन्यायिक वितरणमा नयाँ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ । विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पुर्याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, नैतिक शिक्षाको प्रवद्र्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहनलगायतका नीति लिइएको छन् । गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको विषयलाई पनि नयाँ आवधिक योजनाको रणनीतिमा राखिएको छ । क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट स्वास्थ्योपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विशिष्टकृत तथा अतिविशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाको दायरामा ल्याइ सर्वसुलभ बनाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारको नीति लिइएको छ । सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गरी यसलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आबद्ध गरिनुपर्ने आश्यकता औँल्याइएको छ । एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने रणनीति लिन लागिएको छ । सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षातर्फ आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रणको विषयमा पनि अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति शृङ्खलाको प्रवद्र्धन, सबै प्रकारका सिण्डिकेट प्रणाली एवं अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य तथा उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह नियमन गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिकीकरण गरिनेछ ।” अवधारणापत्रमा भनिएको छ । सरकारी बजेट विनियोजनमा कुशलता र पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धिको विषय पनि १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई लागत र लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित गरिनेछ ।” आयोजना सुशासनमा जोड दिने र सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासका क्षेत्रमा वातावरणलाई असर नपर्ने वा न्यून असर पर्ने गरी मात्रै विकास निर्माणका काम गरिने उल्लेख छ । परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरण गरिने नीति नयाँ आवधिक योजनाले लिनेछ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाह नयाँ आवधिक योजनाको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो । “सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबलसहित काममा अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रका लागि जोड दिइनेछ”, १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायको कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण र गुनासो शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ ।” आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘१६ औं योजना तर्जुमाको लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने गरी समयतालिका बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना आउँदो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले यो आवलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको छ । विसं २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने १६ औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने आयोगले जनाएको छ । रासस
अल्लो उत्पादन गर्दा कपडामा नेपाल आत्मनिर्भर, थप ५० हजारले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । नेपालमा अल्लो उत्पादन गरेर सवा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । हाल संकलन गर्न सकिने अल्लोलाई मात्रै प्रशोधन गरी कपडा र वस्तुहरु उत्पादन गर्न सकियो भने १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र फेडेरेशन अफ नेपाल एक्स्पोटर्स एसोसिएसनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात सम्भावनाका क्षेत्रहरु सम्बन्धी गरेको अध्ययनमा यस्तो तथ्याङ्क उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार अल्लोको रेशा कटानदेखि तयारी मालवस्तु बनाउन कुल लागतको करिब ५० प्रतिशत रकम ज्यालामा खर्च हुने हुँदा करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ज्याला तथा कामदार पारिश्रमिक दिनु पर्ने छ । अल्लो दुर्गम पहाडी भेगमा उपलब्ध हुने भएकाले उक्त ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सो क्षेत्रमा ज्यालाका रूपमा वितरण हुने भएकाले जीवनस्तरमा समेत गुणात्मक सुधार आउने देखिन्छ । हाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी कूल १० हजारले रोजगारी पाएका अध्ययनमा उल्लेख छ । यदि उपलब्ध हुने अल्लोलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने थप ५० हजारले रोजगारी पाउने बताईएको छ । नेपालमा तत्काल करिब ८ हजार ३९५ मेट्रिक टन अल्लो उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । हाल उत्पादन अल्लोलाई पम्परागत चर्खा र तानको प्रयोग गरी कपडा उत्पादन भइरहेका छन् । अल्लो प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन । अध्ययन अनुसार अल्लोमा अन्य रेशा मिश्रण गरिँदा १ केजी अल्लोको रेशाबाट करिब १.५ केजी धागो र त्यसबाट करिब ४.५ मिटर कपडा उत्पादन हुने देखिन्छ । कपडा खपतको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति करिब ३० मिटर कपडा खपत हुन्छ । सो आधारमा वार्षिक करिब ९० करोड मिटर कपडा खपत हुने गरेको देखिन्छ । जसका लागि करिब ३ लाख मेट्रिक टन (३० करोड केजी) धागो आवश्यक पर्छ । यदि अल्लोलाई राष्ट्रिय रेशाको रूपमा विकास गर्ने हो भने अधिकांश हिस्सा अल्लोले विस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले करिब ६ लाख मेट्रिक टन अल्लो संकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय अल्लो उद्यमी संघका अनुसार प्रतिहेक्टर ६.२५ मेट्रिक टन अल्लो उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ । यस अनुसार नेपालको कुल कपडा आयातलाई अल्लोले विस्थापन गर्न करिब ९६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको अल्लोको पूर्ण उपयोग हुनु आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्वमा अल्लो उत्पादनको अलग्गै एचएस कोडको व्यवस्था नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कति भयो भन्ने एकीन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । तर, अल्लोका उत्पादनहरू हेम्पको रेशाबाट उत्पादित वस्तुको शीर्षक अन्तर्गत व्यापार भई रहेको एक अनुमान छ । आइटिसीको तथ्याङ्क अनुसार विगत १० वर्षमा हेम्पको उत्पादनको आयातमा भारी वृद्धि भई रहेको छ । हेम्प यार्न र फेब्रिकका प्रमुख आयातकर्ता मुलुकहरूमा स्पेन, जर्मनी, चेक गणतन्त्र, नेदरल्याण्ड्स, लक्जम्बर्ग, बेल्जियम, पाकिस्तान, टर्की, स्वीट्जल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख रूपमा रहेका छन् । अध्ययन अनुसार एक केजी काँचो अल्लोको रेशाबाट कम्तीमा आधा केजी अल्लो धागो उत्पादन हुन्छ । एक केजी अल्लोबाट करिब ३ मिटर कपडा उत्पादन हुने गर्दछ । एक केजी अल्लोको रेशाको वर्तमान मूल्य २१० रुपैयाँ रहेको छ । यसबाट तयारी मालवस्तु बनाउँदा तयारी मालवस्तुको मूल्य करिब ३ हजार १५० रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसरी काँचो अल्लोबाट तयारी मालवस्तु बनाउँदा लाग्ने लागतमा आधा जति अर्थात् १ हजार ५७५ रुपैयाँ ज्याला लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यदि अल्लोको उत्पादनलाई जोड दिने हो भने वार्षिक करबि ९० करोड मिटर वस्त्र तथा १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अध्ययनको दावी छ । हेम्प यार्न (धागो) र फेब्रिकको विश्व आयात ७ करोड युएस डलर बराबर (८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ)को विश्व आयातमा नेपाली अल्लोका उत्पादनको निर्यातको हिस्सा बढ्नेछ । नेपालको उच्च लेकाली भेग भएका जिल्लाहरु रोल्पा, रुकुम, म्याग्दी, बझाङ, अछाम, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोटमा अल्लो उत्पादन हुने गर्दछ । साथै, मध्य तथा सुदूर पश्चिमी पहाड र हिमालका जिल्लाहरूमा नेपालको कुल अल्लो उत्पादनको करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा अल्लो उत्पादन हुने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआइबीलाई
काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेतृत्व सीआईबीलाई दिन लागिएको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको स्कुटरको ब्रेक शु बाट झन्डै १ सय क्वीटल सुन बरामद गरेको थियो । सुन बरामद गरेपछि तस्करीमा थप अनुसन्धान गर्दै आएको विभागले संगठीत अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागेको हो । बिहीबारको बैठकमा हालसम्म विभागले गरेको अनुसन्धानको सबै फाइल सीआइबीलाई जिम्मा लगाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा विभागले हालसम्म १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । यस्तै, विभागले बालुवाटार , सोह्रखुट्टे, टोखा र ठमेलसहित विभिन्न स्थानमा छापा मारेर सुन गाल्ने मेशिनदेखि अन्य कयौँ उपकरण पनि बरादम गरिसकेको छ । बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहितको बैठक बसेको थियो ।
साउन २२ गतेदेखि दुई एसयूभी अनावरण गर्दै सुजुकी, कुनको मूल्य कति ?
काठमाडौं । दुई सुजुकी एसयूभीहरु अब नेपाली बजारमा पाइने भएको छ । सुजुकीले आगामी साउन २२ गते सबै सुजुकी शोरुमहरुमा जिम्नी र फ्रोन्क्स अनावरण गर्न लागेको हो । यससँगै ग्राहकले सो दिनदेखि नेपालको अधिराज्यभरका सबै सुजुकी शोरुमहरुमा जिम्नी र फ्रोन्क्स हेर्न र टेस्ट ड्राईभ गर्न पाउने छन् । नेपालका लागि सुजुकी व्राण्ड चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरक सीजी होल्डिङ्स् अन्तर्गतको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकोर्प तथा सीजी एनएक्सटीजीईएनले सो एसयूभीहरुको बुकिंङ्ग गत असार २९ गते देखि नै खुल्ला गरिएको थियो । कम्पनीका अनुसार जिम्नीको सुरुवाती मूल्य ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र फ्रोन्क्सको मूल्य ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीका अनुसार ५-ढोके सुजुकी जिम्नी नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबैभन्दा प्रतिक्षित कारमध्ये एक हो । यो मोडेलको माग विश्वभर नै निकै रुचाइएको छ । सुजुकी जिम्नी अल्टिमेट अफ रोड एसयूभी हो जो हेभी-ड्युटी ल्याडर फ्रेम चेसिसमा निर्मित छ र यसमा पर्याप्त बडी एन्गल र ग्राउन्ड क्लियरेन्सको साथ डिजाइन गरिएको छ । यो एसयूभी एक समर्पित उन्नत ४डब्लुडी प्रणाली, अल ग्रिप प्रोसँग आउँदछ भने ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल र ३ लिक्स रिजिड एक्स्ले सस्पेन्सन जस्ता अफ-रोड सुविधाहरू समावेश गर्दछ । अफ-रोड बाटोको लागि उत्तम हुने गरी डिजाइन र निर्मित, जिम्नीले २२.६८ सेमी स्मार्टप्ले प्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, ६ एयरब्याग, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, अटो टेम्परेचर कन्ट्रोल, हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल जस्ता धेरै आधुनिक आरामदायी र सुरक्षित सुविधाहरू समावेश गर्ने कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
केरा पकाउन रसायन र विषादीको प्रयोग, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक
फाइल फाेटाे चितवन । चितवनमा केरामा सबैभन्दा बढी विषादी भेटिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले परीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी विषादी केरामा भेटिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक सहायक सुरेश सिम्खडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सात सय १८ तरकारी र फलफूलको नमूना परीक्षण गर्दा केरामा बढी विषादी केरामा भेटिएको छ । केरापछि फर्सी र भन्टामा बढी विषादी हालेको पाइएको छ । उनका अनुसार चालु आवको साउनमा गरिएका परीक्षणमा पनि सबैभन्दा बढी विषादी केरामा नै भेटिएको हो । केरामा पकाउनका लागि प्रयोग हुने इथालिन र क्याल्सियम कार्बाेनेट बढी प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्राविधिक सहायक सिम्खडाका अनुसार फोटो मिटरबाट गरिएको परीक्षणमा केमिकल राखेर रोकावट आउने प्रतिशत हेरेर विषादी प्रयोग गरिएको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी इन्जाइममा रोकावट आएमा त्यो केरा नष्ट गरिन्छ । पैतीस प्रतिशतभन्दा बढी रोकावट आएमा त्यस्तो केरालाई क्वारेन्टिनमा राखेर केही दिनपछि मात्र प्रयोग गर्न लगाइन्छ । चितवनमा प्रायः गरेर केरालाई क्वारेन्टिनमा पठाउनुपर्ने अवस्था आएको प्राविधिक सहायक सिम्खडाले बताए । पैतीस प्रतिशतभन्दा कम रोकावट आएमात्र केरा खानयोग्य हुन्छ । अत्यधिक पोषणले भरिपूर्ण केरा बाह्रैमास पाइने फल हो । तर कहिलेकाहीँ केरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि सावित हुनसक्छ । यसमा बढी मात्रामा रसायन र विषादीको प्रयोग भएमा केरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्ने चिकित्सक बताउँछन् । भरतपुर अस्पतालका डा गोविन्द कँडेलले धेरै परिमाणमा इथालिन र क्याल्सियम कार्बाेनेटजस्ता औषधि प्रयोग गरेर पकाइएको केरा खाँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने बताए । यस्तो केरा खाएमा पेट दुख्ने, अल्सर हुने, न्यूरो प्रणालीमा असर गरेर टाउको धेरै दुख्नेजस्ता गम्भीर असर देखिन सक्ने उनको भनाई छ । गर्भवतीलाई यस्तो केरा खुवाएमा पेटमा रहेको बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ । कृषि विज्ञका अनुसार केरामा रसायन हालेर पकाइएको छ कि छैन भनेर चिन्न केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कर्बोहाइड्रेड तथा अन्य रसायन प्रयोग गरिएको छ भने गन्ध फरक हुन्छ । आकार हेरेर पनि केरामा रसायन मिसाएको छ कि छैन पत्ता लगाउन सकिन्छ । केरालाई विषादीरहितभन्दा पनि विषादीको प्रभाव कम गर्न केरा किनेर ल्याएको एक–दुई दिनपछि मात्र प्रयोग गर्नु उपयोगी हुने चिकित्सक बताउँछन् । खानुअघि एक घण्टा पानीमा डुबाएर राखियो भने पनि त्यसमा भएको रसायनको मात्रा कम भएर जान्छ ।
माओवादी केन्द्रको बैठक : केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने क्रम जारी
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक शुक्रबार पनि जारी रहनेछ । कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टीका प्रमुख कार्यभारहरू’ शीर्षकको राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्नेछन् । बिहीबारको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित ५६ केन्द्रीय सदस्यले सो प्रस्तावमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्नका लागि प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यका लागि पाँच मिनेटको समय प्रदान गरिएको छ । बैठकमा तीन सय ८७ पूर्ण र एक सय ९६ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका ४१ सदस्य तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका ९० पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ । बिहीबारको बैठकमा धारणा राख्ने केन्द्रीय सदस्यले दाहाल नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेका सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहितका कामको समर्थन गर्दै पार्टी रुपान्तरणमा जोड दिएका थिए । बैठक यही असार १७ गतेदेखि सुरु भएको हो । हालसम्म ७४ सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । बैठक शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे पुनः बस्ने तय भएको छ ।
