मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोले साउन २८ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरले साउन २८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बाँडफाँटपश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ८० करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् २० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली लाई बाँडफाँट भइसकेको र २ प्रतिशत अर्थात् ४० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब कम्पनीले ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोष र स्थानीयले आवेदन नदिएको ६ लाख १६ हजार ६२० कित्ता सहित गरी कुल २२ लाख ७६ हजार ६२० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा साउन ३१ गते र ढिलोमा भदौ १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बि.ओ.के. क्यापिटल मार्केट रहेको छ । नेपाल धितोपत्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयर मार्फत् कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ । आईपीओ निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सानिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा मात्रै २.२० अर्बभन्दा बढी, लाभांश क्षमता १७.७३ प्रतिशत
काठमाडौं । सानिमा बैंकसँग गत वर्षको असारसम्म वितरणयोग्य नाफा २ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । बैंकको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार वितरणयोग्य मुनाफा २ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १७.७३ प्रतिशत रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको खुद नाफा २५.१३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३९.५० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४ अर्ब ६५ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ८.११ प्रतिशत घटेर ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २६.७७ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ६४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २७.९६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७८ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पूँजी १० प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ४६ करोड १ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष २३.८८ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । बैंकको निक्षेप ११.५१ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने कर्जा ६.५० प्रतिशत बढाएर १ खर्ब ४५ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नाफासँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २.४४ रुपैयाँ बढेर २१.२ रुपैयाँ पुगेको छ । ा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १२.३९ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५५.५१ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.९७ प्रतिशत बढेर १.३ प्रतिशत, आधार दर १०.१५ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ८.२७ प्रतिशत, सीडी रेसियो ७९ प्रतिशत र स्प्रेड दर ४ प्रतिशत रहेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको नाफा ३.१९ अर्ब रुपैयाँ, ब्याज आम्दानीमा २३.९७ प्रतिशत छलाङ
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म ३ अर्बभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको गत असारसम्म खुद नाफा ९.९१ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १९ करोड १ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ९० करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकका खुद ब्याज आम्दानी २३.९७ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंककोे खुद फि तथा कमिशन आम्दानी १२.०३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १४.५७ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९.८३ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा बैंकको प्रतिसेयर ५.६५ रुपैयाँ वितरणयोग्य गर्ने क्षमता रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको चुक्ता पूँजी १२.५० प्रतिशत बढेर १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष २५.३६ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । यस्तै, बैंकको निक्षेप १६.७६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब २३ अर्ब ६५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने कर्जा लगानी ३.०६ प्रतिशत बढाएर १ खर्ब ८४ अर्ब ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँललगनी गरेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ०.५३ पैसा घटेर २२.६४ रुपैयाँ छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ११.१७ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.७३ रुपैयाँ रहेको छ । असारसम्म बैंकको खराब कर्जा ०.९४ प्रतिशत बढेर २.०१ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, बैंकको आधार दर ९.९१ प्रतिशत, सीडी रेसियो ७७.१६ प्रतिशत र कस्ट अफ फण्ड ७.८२ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको रिटर्न अफ ईक्विटी (आरओई) १३.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
१०० दिनमा के गर्यौं ? अब के गर्छौं ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २०७९ चैत्र २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औ बार्षिक साधारणसभाबाट यो कार्यकारिणी समिति चयन भएको हो । कार्यकारिणी समितिले १०० दिन पुरा गरिसकेको छ र यस अवधिमा भएका मुख्य गतिविधि यहाँहरुसमक्ष साझा गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेका छौ । बार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ । मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ । सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि । यस परिप्रेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आफ्नाे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौ । १) वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, २) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, ३) राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, ४) दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५) व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन् । नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ । यस अबधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ । हामीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै राष्टिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संसोधित विधेयक पारित गर्यो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौ । यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेर वहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गरायौ । नेपाल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आपफ्नो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई भेटर पनि यो बिषय राख्यौ । हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ । यो अझै पूर्ण रुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारि राख्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसले रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ । जुन अहिले धेरै तिर प्रयोग भैरहेको छ । यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सम्मानसहित मर्यादाक्रमको बिषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौ । निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने बिषयमा म आशावादी छु र सरकारसंग यसबारे सकारात्मक छलफल भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरियो । नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघ संसस्थाहरु गएका थिए । ती संस्थाहरुको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो । भारतकै कोलकतामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस बिषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बरहरु पनि सहमत देखिन्छन् । चेम्बरहरुको फोरम बनाउने बिषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्शले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने बिषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । यसबारे थप बुझ्न परराष्ट मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भैरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश गर्यौ । मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्याहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिए । संयोगवश परिषदमा संगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसंग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेश गर्यौ । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ । बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मुल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धि व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धि सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका बिषय समेटिए । तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन । कसैको व्यक्तिगत मात्रै हैन प्रणाली नै बचाउने बिषयमा हामीले चर्चा गरेका हौ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाएपनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको बिषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुइ दिन अघि अन्तराष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो । उनीहरुको पनि यही चासो थियो । देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिषयलाई लिएर चर्चा भैरहेको छ । बढि कर्जा गएपनि वृद्धि हुन नसकेको एकथरि भनाइ छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भएपनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ । त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने बिषय रह्यो । त्यसैले अहिले नै वढि ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ? अर्को बिषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त ? बैंक वित्तिय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन । केन्द्रिय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ । यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मान मर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ । म केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग पनि यो बिषयमा छलफल गरिरहेका छौ । यही सातामात्रै अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन महासंघ आउनु भएको थियो । यी लगायत पुर्वाधार बिकास, वित्तिय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसंगै यहाँको कार्यालयसंग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौ । हामी भनिरहेका छौ, सुधार गरौ तर विस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केहि समय आफ्नाे ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔ । नया उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौ । बर्षौ लागेर सिर्जना भएको वृकृतिलाई विवेकपूर्ण रुपमा समाधान गरौ । यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो । तर सरकारी नीतिहरुमा यसरी सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब म महासंघ तर्फ नै फर्किन चाहन्छु । हामीले विधान संसोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरि अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लािग सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आफ्नाे क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको वैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरि अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिंदैछन् । महासंघमा परिषद, समिति र फोरम गठन भैसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरि बढिमा १८ जनामात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढनुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ । ६।६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ । सबै परिषद, समिति र फोरममा सचिवालयबाट संयोजन गर्ने प्रमुख तोकिइसकेको छ । परिषद, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्नेछ । पदाधिकारीहरु र सभापतिज्यूहरु निरन्तर काममा जुटनु भएको छ । यसबीचमा राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना गरिएको थियो । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ । उहाँहरुले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसंग छलफल शुरु गर्नुभएको छ । म आशावादी छु सकारात्मक नतिजा आउने नै छ । अहिले नै हामी धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा नतिजा निस्किने गरि गर्नेछौ । हामी संचारकर्मी साथीहरुसंग छलफल गर्ने नै छौ । परिषद, समिति र फोरमहरु पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । महासंघ सचिवालयको सुदृढिकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ । महासंघको लेखा र प्रशासन सफ्टवेयर मार्फत पारदर्शी बनाइएको छ । हामीले सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रिय लेखा प्रणालीसंग जोडिसकेका छौ । महासंघको शाखाका रुपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक थियो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारि गर्ने जिल्लाहरुमा पनि यस्तै सफ्टवेयर जडान गर्ने योजना छ । यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रश्रय दिनेछ । प्रशासन सम्बन्धि बिषयमा पनि सफ्टवेयर मार्फत नै हुन थालेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको १०० दिनमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा ढकालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित सार)
प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठ सिफारिस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश पदमा विश्वम्भर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदै छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । त्यसैगरी, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्य नियुक्तिको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन १५ दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय भएको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश पदमा विश्वभर श्रेष्ठलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन १५ दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ’, तिमल्सिनाले भने ।
नेपाल मर्चेण्ट बैंकर संघको अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल मर्चेण्ट बैंकर्स संघको संयोजकत्व र नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तिय जानकारी ईकाई तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ बिहीबार होटल एम्बेस्डरमा एएमएल/सिएफटी र गोएएमएल एप्लिकेसन सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा बित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाका सम्बन्धमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । धितोपत्र क्षेत्रमा सफ्टवेयर सिस्टम पूर्ण रुपमा लागू गराउन सूचक संस्थाहरुले गोएएमएल (प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट)मा यथाशीघ्र आवद्ध हुनुपर्ने प्रावधान बमोजिम राष्ट्र बैंक, वित्तिय जानकारी ईकाई तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका बिज्ञहरुबाट जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई संचालनमा रहेका सबै मर्चेण्ट बैंकरका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।
व्यवसायीले ऋण दुरूपयोग गर्याे भन्नु दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायीहरूलाई ऋण दुरूपयोगको आरोप लगाएर कारबाही गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा दुर्घटना निम्तने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पदाधिकारीको १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक कार्यक्रममा ढकालले व्यवसायीलाई अनावश्यक कारबाहीका कुरा नगर्न आग्रह गरेका हुन् । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई ऋण मिलान गर्न समय दिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाई थियो । ‘व्यवसायीले ऋण दुरूपयोग गरेको र यसमा अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन्छ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई ऋण मिलान गर्न समय दिनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रका स्वार्थका लागि मात्रै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव नदिएको भन्दै ढकालले निजी क्षेत्रका सुझाव सुनुवाई नभएको बताए । अहिलेको समस्या सबैले गर्दा निम्तिएको पनि ढकालले बताए । यसको समाधान निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैकले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् । बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी श्रेत्रका सुझाव नसमेटिएको उनले बताए । ‘बजेट र मौद्रिक नीतिमा हाम्रा माग केही मात्र सुनुवाई भए । व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन भएनन्’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले केही गरेको छ है भन्ने मात्र भएको छ । हामीले आर्थिक रूपान्तरणका कुरालाई सुझाबमा समेटेका थियौं । सम्बोधन भएन ।’
निर्माण व्यवसायीको धर्नामा सांसदको भाषण, माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जारी आन्दोलनमा प्रमुख दलहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । महासंघले बिहिबार आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका नेताहरूले महासंघका जायज माग तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि विहान आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाले राज्यले काम लगाएपछि व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने बताए । देशको ऐन नियमअनुसार नै काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने दायित्व पनि राज्यकै भएको थापाको भनाइ थियो । महासंघले उठाएको मूल्य समायोजनको माग पनि अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको भन्दै थापाले व्यवसायीहरू मारमा पर्दा सरकार रमिते बन्न नमिल्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य छत्र बम्जनले राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको धारणा राखे । बालुवाटारमा धर्ना कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने बताए । महासंघले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म नयाँ बानेश्वरमा दिएको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी सरकारले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नदिनु राज्यको अर्कमण्यता भएको उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले भौतिक पूर्वाधारको विकास विना मुलुकको समृद्धि असम्भव भएकाले निर्माण उद्योगमा सक्रिय व्यवसायीहरूका जायज माग राज्यले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताए । धर्नामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए । अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने माग राखेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मुअकरको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । महासंघले शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री निवासमा विहान ९ बजेदेखि १० र संघीय संसद अगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिने महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
