निजी क्षेत्रको सुझाव राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा दिएका सुझाव राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा रहेको बताएका छन् । बिहीबार महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक नीतिले परिवर्तन गरेका कर नीति र मौद्रिक नीतिको असर विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा ढकालले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताए । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी भइरहेको र निजी क्षेत्रको सुझाव त्यसमा समेटिने अपेक्षा ढकालले व्यक्त गरे । ‘बजेट र मौद्रिक नीति दुवैमा अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी सरकारले आएन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिमा दिएका सुझावहरु सर्कुलरमा समेट्ने अपेक्षा रहेको छ’, ढकालले भने ।
सहकारी पीडित र सरकारका बीचमा ७ बुँदे सम्झौता
काठमाडौं । दुई महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारका बीचमा ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति भएपछि सहकारी पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति सहकारी पीडितसँग भएको छ । सरकारले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमित भएको बताइएको छ । सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति पनि सकारले गरेको छ ।
क्यान्सरको नयाँ औषधिको मानिसमाथि परीक्षण, ट्युमर पूर्ण निको हुनसक्ने
काठमाडौं । क्यान्सर रोग उपचारको अनुसन्धानमा वैज्ञानिकहरु सफलता नजिक पुग्न थालेका छन् । अमेरिकामा क्यान्सको एओएच१९९६ नामको औषधि मानिसमाथि परीक्षण गर्न शुरु गरिएको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार सो औषधिले स्वस्थ कोशिकालाई हानी नपुर्याईकन क्यान्सरको ट्युमरलाई निको पार्न सक्छ । यो औषधिको नाम सन् १९९६ मा जन्मिएकी आना ओलिविया हिलीबाट प्रभावित भएर राखिएको हो । आनालाई न्युरोब्लास्टो नामको क्यान्सर भएको थियो । सन् आनाको मृत्यु भयो । सो वर्ष उनी मात्रै नौ वर्ष भएकी थिइन् । न्युरोब्लास्टो बालबालिकामा हुने एक प्र्रकारको क्यान्सर हो । यो एड्रिनल ग्रन्थीको क्यान्सर हो । जुन पेट, छाती र घाँटीको हड्डीमा विकसित हुन्छ । ‘हामीले क्यान्सर निको गर्ने नयाँ औषधि एओएच१९९६ नाम नौ वर्षकी आना ओलिविया हिलीको श्रद्धाञ्जली दिनका लागि राखेका हौं’, एकजना वैज्ञानिकले भनेका छन् । क्यान्सर कोशिकाहरुमा प्रभावी नतिजा यो औषधि २० अनुसन्धानबाट तयार पारिएको बताइएको छ । यो औषधिले क्यान्सरको कोशिकामा पाइने प्रोटिन प्रोलिफेरेटिङ सेल न्यूक्लियर एंटिजेनलाई लक्षित गरेर काम गर्छ । यो क्यान्सरको प्रोटिनले शरीरमा ट्युमर फैलाउने काम गर्छ । अहिलेसम्म यो प्रोटिनलाई नस्ट गर्नसक्ने उपचार सम्भव भएको थिएन । वैज्ञानिकहरुले अहिले बनाएको औषधिले यो प्रोटिनलाई नस्ट गर्न सक्ने बताइएको छ । यो औषधि बनाउने प्रोफेसर लिंडा मलकासले यो औषधिले क्यान्सर प्रोटिनलाई नस्ट गर्न मद्दत गर्ने बताएकी छन् । यो औषधिले ट्युमलाई बढ्न पनि दिँदैन । यसले क्यान्सरको कोशिकालाई मार्ने समेत काम गर्छ । साथै यो औषधिको सेवनबाट स्वस्थ कोशिकालाई कुनै नोक्सान नपुग्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । जबकी क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने केमोथेरापी, रेडियोथेरापी लगायतका उपचार विधिले स्वस्थ कोशिकालाई पनि हानी पुर्याउने गर्छ । डोस्टरलिमब औषधिको क्लिनिकल परीक्षण शतप्रतिशत सफलता डोस्टरलिमब औषधिको क्लिनिकल परीक्षण मलद्वारको क्यान्सर भएका केही मानिसमा गरिएको थियो । सो परीक्षणमा छ महिनामा नै क्यान्सर ट्युमर पूर्णरुपमा नस्ट भएको थियो । यो विषय न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित भएको छ । डोस्टरलिमब मा एउटा यस्तो प्रकारको औषधि बनाइएको छ जसले मानिसको शरीरमा बैकल्पिक एन्टिबडीको काम गर्छ । क्यान्सर भएका मानिसरको प्रतिरक्षा प्रणाली निकै कमजोर भएको हुन्छ । सो औषधिको प्रयोगले रोगीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।
आइएमई लाइफ र नेपाल रिपब्लिक मिडियाको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार दुई कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सहित ४ करोड ९६ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल रिपब्लिक मिडियाको सेयर सूचीकृत भएको हो । बिहीबार नेप्सेमा सूचीकरण भएसँगै आइतबारदेखि दुबै कम्पनीको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार खुल्नेछ । नेप्से र सम्बन्धीत कम्पनीबीच सूचीकरण सम्झौता भएको दोस्रो कारोबार दिनदेखि स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार खुल्ने व्यवस्था रहेको छ । आइएमई लाइफको कुल ४ करोड कित्ता र नेपाल रिपब्लिक मिडियाको कुल ९६ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । आइएमई लाइफले सर्वसाधारणलाई जारी गरेको एक करोड २० लाख कित्ता र संस्थापकहरुले लगानी गरेको दुई करोड ७० लाख कित्ता सहित कुल चार करोड कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको हो । नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको ४३ लाख ५३ हजार कित्ता आईपीओ र संस्थापकहरुले लगानी गरेको ५३ लाख २२ हजार कित्ता गरी कुल ९६ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेले आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबारका लागि स्टक सिम्बोल ‘आइएलआई’ र नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडको सेयर कारोबारका लागि स्टक सिम्बोल ‘एनआरएम’ दिएको छ । यहि कारोबार संकेतमा दुबै कम्पनीको कारोबार हुनेछ ।
नेप्से ३ अंकले बढ्दा पनि सपोर्ट लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बिहिबार नेप्से सूचक ३ अंक बढेर सेयर बजार बन्द भएको छ । नेप्से सूचक २०८९.८४ मा कायम भएको छ । बिहीबारको बजार उतार चढावका बीच अन्तिममा सामान्य अंकले बढेको हो । बिहीबार सपोर्ट लघुवित्तको सेयरमा भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सपोर्टको सेयर ९८ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता १०७६.९० रुपैयाँ पुगेको छ । विहीबारको बजारमा प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी गुमाए । बिहीबार सबैभन्दा बढी कारोबार भने शिवम् सिमेन्टको भयो । कारोबार रकम १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा शिवमको ९ करोड २३ लाखको सेयर किनबेच भयो ।
सरकारको जवाफ : सुन तस्करी छानविनमा अर्को समिति चाहिँदैन
काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने बताएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले नयाँ छानविन समिति आवश्यक नभएको बताएकी हुन् । ‘सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावकारीरुपमा अघि बढेको छ ।सरकारले नचाहेको भए सम्भवतः यो सुन समातिने थिएन । राजश्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय हो, त्यसले नै अनुसन्धानका काम अघि बढाइरहेको’, शर्माले भनिन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइरहेको भन्दै सरकारी निकायबाट भइरहेको अनुसन्धानलाई उच्चस्तरी समिति बनाएर प्रभावित गराउन नहुने शर्माले बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभागले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको र सुन तस्करी प्रकरणलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै अर्को समिति माग गरेर अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको मन्त्री शर्माको आरोप छ । ‘प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान भइरहेको बेला डाइभर्ट गर्ने कुराले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पर्छ । हिजो ३३ किलो सुनका बेलामा पनि छानबिन समिति बनेनन्, अरु बेलामा पनि बनेनन्, अहिले पनि सरकार आफैँले छानबिन गरिरहेको छ’, शर्माले भनिन्, ‘अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषी समात्न समय लाग्छ, सम्भवतः दुई चार दिनमा कुरा मिल्छ र संसद चल्छ ।’
बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयकमा के छन् विशेष व्यवस्था ?
काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको झण्डै एक दशक समय बित्न लाग्दा मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको छ । सरकारले मंगलबारको मन्त्रपरिषद् बैठकबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रका मुद्दा, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु र सरोकारवालाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विगतमा पटक-पटक शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा स्थानीय तहहरुले पनि शिक्षा ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन् । वर्तमान सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ मा भएका केही महत्वपूर्ण विषयहरु : अब निजी स्कूल गुठी संरचनामा मात्रै खोल्नुपर्ने सरकारले अगाडि सारेको विधेयक संसदबाट प्रकृयासम्मत ढंगले अगाडि बढेर पारित भएमा त्यसको कार्यान्वयनसँगै अब निजी विद्यालय अहिलेकै कानुनी ढाँचामा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयककाअनुसार सो विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि निजी विद्यालय निजी गुठी अन्तर्गतको कानुनी ढाँचामा रहेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’, दफा ४ को उपदफा १ मा सो ऐन लागू भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्ने भनिएको छ । नयाँ संघीय ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ लागू हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु भने पुरानै अवधारणमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछ’, प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा अहिले सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक वा निजी गुठीका विद्यालय पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट र सुविधा समेत दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा ९३० बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ’, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको दफा (५) मा उल्लेख गरिएको छ । फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताइने प्रस्तावित विधेयकमा खारेज गरिएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अधिकार सहित ब्युँताउने प्रस्ताव राखिएको छ । सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ मा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ । साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षा विभाग ब्युँताइने खारेज गरिएको शिक्षा विभागलाई पुनः ब्युँताउँने गरी विधेयकमा कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । जसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानाध्यापक जिल्ला शिक्षा प्रमुख नेतृत्वको समितिले नियुक्ति गर्ने विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गरिने अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारले विधेयकमा पाठ्यक्रम विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा नौ जनाको परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । एसईई खारेज हुनसक्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको दफा २८ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले हाल कक्षा १० मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरेको परीक्षा खारेज हुनसक्ने संकेत गरेको छ । किनकी दफा २८ को उपदफा (१)मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्ने उल्लेख छ । राहत र विशेष कोटाका शिक्षकहरुले स्थायीको लागि लड्न पाउने सरकारले कक्षा ११र१२ पढाउने र विद्यालय तहमा राहत र विशेष कोटामा अध्यापन शिक्षकहरुलाई स्थायी कोटाको लागि एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । मंगलबार संसदमा पेस गर्नको लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ प्रकृयागत रुपले अगाडि बढेर ऐनको रुप लिएमा कक्षा ११/१२ र अन्य तहमा राहत तथा विशेष कोटामा पढाउने हजारौं शिक्षकहरुले उमेरहद नलागी एकपटक शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् एकपटक स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलोपटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन’, प्रस्तावित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा ९२० मा भनिएको छ । त्यस्तै, दफा ४५ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा एघार र बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपपछि आयोगबाट हुने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन’, उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयले कुनै शुल्क लिन नपाउने, निजीको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा निजी विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । [pdf id=428173]
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १६ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबर) अनुदान सहायता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, सरकारले दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरुको पुनःउत्थान, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा (जिइएपm) बाट प्राप्त हुने १५ लाख ५५ हजार ५०५ अमेरिकी डलर करिब २० करोड २२ लाख रूपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । सरकारले इस्टेण्डिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलीभरि कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट सय मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब १३ करोड बराबरको बजेटरी सहायताको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । त्यसका लागि दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताइन् । त्यसैगरी, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । निक साइमण्ड्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर छुट दिने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन् । सरकारले बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ३ को राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सदस्यहरुमा अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौला, रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङ जिल्ला साविक नौबिसे गाविस वडा नम्बर ४ को ४२१.९६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचना प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिइ हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले बताइन् । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललतिपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताइन् । त्यस्तै, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मातातीर्थ मान्टा ३३ केबी प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड राइट अफ वेका निर्माणका लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २४.७५०२५ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका ४ हजार १७२ वटा रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जम्मा ५४ वटा रुखहरु हटाउन र कुल जम्मा २.४९ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको शर्माले बताइन् । त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफासिर समिति गठन गर्ने र सदस्यपदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डा. लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय- [pdf id=428168]
