काठमाडौं । सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबर) अनुदान सहायता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी, सरकारले दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरुको पुनःउत्थान, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा (जिइएपm) बाट प्राप्त हुने १५ लाख ५५ हजार ५०५ अमेरिकी डलर करिब २० करोड २२ लाख रूपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
सरकारले इस्टेण्डिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप सर्भिस डेलीभरि कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट सय मिलियन अमेरिकी डलर करिब १३ अर्ब १३ करोड बराबरको बजेटरी सहायताको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।
त्यसका लागि दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताइन् ।
त्यसैगरी, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना म्याद थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
निक साइमण्ड्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्राप्त गर्ने पुरस्कार रकम २० हजारमा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर छुट दिने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
सरकारले बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ३ को राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सदस्यहरुमा अग्निप्रसाद अर्याल, शारदा निरौला, रामजीप्रसाद सापकोटा र प्रेमाकुमारी अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङ जिल्ला साविक नौबिसे गाविस वडा नम्बर ४ को ४२१.९६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचना प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिइ हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललतिपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताइन् ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मातातीर्थ मान्टा ३३ केबी प्रशारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड राइट अफ वेका निर्माणका लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा २४.७५०२५ हेक्टर जग्गा २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका ४ हजार १७२ वटा रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जम्मा ५४ वटा रुखहरु हटाउन र कुल जम्मा २.४९ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको शर्माले बताइन् ।
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफासिर समिति गठन गर्ने र सदस्यपदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राध्यापक डा. लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय-
[pdf id=428168]
