योजना आयोगका उपाध्यक्ष र युनिसेफ नेपाल प्रतिनिधिबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र संयुक्त राष्ट्रय संघीय नियोग (युनिसेफ)की नेपाल प्रतिनिधि एलिस अकुंगाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । युनिसेफको नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा आएकी अकुंगाले बिहीबार सिंहदरबारस्थि आयोगको कार्यालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल प्रतिनिधि अंकुगालाई स्वागत गर्दै युनिसेफले नेपालमा गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा गरे । युनिसेफले नेपालमा स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी, तथा वातावरण, शिक्षा लगायतका काम गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्य निरन्तर हुने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सन् १९६४ देखि नेपालमा काम गर्न सुरु गरेको युनिसेफले सन् १९६८ मा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय र सन् १९७२ मा पूर्ण आकारको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । केन्याकी नागरिक अकुंगा केन्या, मलावी, नाइजेरिया, इस्वाटिनी, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानमा लगायतका देशमा बालबालिकाका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ ।
ड्रागन फलको मूल्य नपाएपछि किसान निराश
काठमाडौं । यू–ट्युबमा लटरम्म फलेको र बजारमा महँगो दाम पाइरहेको देखेपछि उत्साहित बनेर ‘ड्रागन फल’को खेती गरेका किसान अहिले उचित मूल्य नपाएर निराश बन्न थालेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा देखेको सबै कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने भ्रम पनि सकियो’, गौरीगञ्ज गाउँपालिका–२ मा नौ बिघा जमिनमा ड्रागन फलको खेती गर्दै आएका भूपेन्द्र थापा भन्छन्, ‘त्यत्रो लगानी र मेहनत गरियो । अहिले उत्पादन बेच्ने बेलामा बजारमा दामै नपाएको अवस्था छ ।’ उनले ४० हजार रातो ड्रागन फलको बोट हुर्काएका छन् । दुई वर्ष अघि रोपिएका ती बोटमा अहिले राताम्य फल लागेर पाकेका छन् । तर, दाम भने प्रतिकिलो दुई सयदेखि तीन सयसम्ममा बेच्नु परिरहेको छ । यू–ट्युवमा हेर्दा ड्रागन फल मिठो, पोषिलो र महँगोमा बिक्री हुने फलफूल हो भन्ने देखेर त्यसको खेती सुरु गरेको बताए । प्रतिकिलो एक हजारसम्म बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ भनेर प्रचार हुने गरेको तर, अहिले बजारमा यसको भाउ आधाभन्दा बढी घटेको उनले सुनाए । थापाले सुमेरु कृषि फार्म प्रालि स्थापना गरी ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती गरेका छन् । गतवर्ष नै उनको फार्ममा फल लाग्न थालेका थिए । यसपाली त लटरम्मै फलेका छन् । दमक, विर्तामोड, गौरीगञ्ज, इटहरी र धरानका बजारसम्म पु¥याएर बेच्दा पनि बढीमा प्रतिकेजी पाँच सय पाएको उनले बताए । धेरै फल टिप्नु परेका बेला घाटा बेहोरेर प्रतिकेजी दुई सयमा पनि बिक्री गरेको हुँदा ड्रागन खेतीमा भएको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको उनको भनाई छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ मा ब्रह्याकमल बगैँचा कृषि फार्मका सञ्चालक कृष्ण पोखरेलले गत वर्षको तुलनामा आधा कम मूल्यमा ड्रागन फल बिक्री गरिरहेको बताए । उनले १० कठ्ठा जमिनमा खेती गर्दै आएका छन् । खेतीका लागि बनाइएको सिमेन्टको पिलर र त्यसमा बिरुवा अड्याउने टायरको दामसमेत महङ्गिएको उनले बताए । श्रमिकको ज्याला, मलखादको मूल्य लगायतको दाम बढिरहेको जनाउँदै उनले बजार र मूल्यको सुनिश्चितता नहुँदा ड्रागन खेतीमा लागेका किसानमा निराशा बढेको बताए । उनले गत वर्ष फार्मबाटै न्यूनतम प्रतिकेजी ६ सयमा बिक्री गरेको ड्रागन फलको मूल्य अहिले आधासम्म ओरालो झरिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमै राताम्मे पाकेका ड्रागन फलको तस्बीर पोस्ट्याएर बिक्री बढाउने उपाय खोजिरहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले ड्रागन फल खेतीका लागेका किसानलाई समेत प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान दिनेको गरेको जनाएको छ । ज्ञान केन्द्रबाट सुमेरु कृषि फार्मले पिलर निर्माणका लागि गतवर्ष सात लाख अनुदान पाएको थियो । अरु किसानले पनि अनुदान पाएका छन् । सुमेरु कृषि फार्मका सञ्चालक भूपेन्द्र थापाले गत वर्ष १२ लाखको ड्रागन फल बिक्री गरेको बताए । यसवर्ष उत्पादन दोब्बर हुने भए पनि मूल्य घटेका कारण उनले आम्दानी घट्ने बताए । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका निमित्त प्रमुख चेतराज भण्डारीले जिल्लामा ६० हेक्टर जमिनमा ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ हेक्टरमा भएको खेतीबाट एक सय ८० मेट्रिक टन ड्रागन फल उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० हेक्टर जमिनमा यसको खेती विस्तार भएको थियो । जसबाट किसानले पाँच सय ६८ मेट्रिक टन फल उत्पादन गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६० हेक्टरमा यसको खेती विस्तार भएको थियो भने उत्पादन ६ सय ८५ मेट्रिक उत्पादन भएको थियो । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई स्वास्थ्य सेवामा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहककले शुक्र हाउस अफ डाइग्नोस्टिक एण्ड वेलनेस सेन्टरमा विशेष छुट सुविधा पाउने भएका छन् । उक्त बैंकको डेविट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त छुट सुविधा सम्बन्धी बैंक र काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहेको शुक्र हाउस अफ डाइग्नोस्टिक एण्ड वेलनेस सेन्टरले व्यवसायिक सम्झौता गरेका छन् । त्यसैगरी, बैंकले डिजिटल कारोबारलार्ई प्रोत्साहन गर्न उक्त बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आबद्ध जुनसुकै बैंकको एटीएम मेसिनबाट निःशुल्क रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था गरेको बैंकले बताएको छ ।
मर्जर र एफपीओमा कर : संस्थागत रुपमा कुरा नमिलेपछि एक्लाएक्लै अदालत जाँदै बैंक
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गरपछि बैंकहरु अदालत जाने भएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले विरोध जनाउँदै आएका छन् । बैंकर तथा सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत लगायतलाई भेटेर सरकारले चालेको सो कदम फिर्ता हुनु पर्ने माग गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएपछि अदालत जाने तयारीमा जुटेका हुन् । यसअघि सिबिफिनको नेतृत्वमा बैंकर्स संघ लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा अदालत जाने तयारी गरेका थिए । तर, केहीले असन्तुष्टि जनाएपछि जुन बैंकलाई समस्या परेको सो बैंक मात्रै अदालत जाने तयारीमा जुटेको एक बैंकरले विकासन्युजलाई बताए । कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दा जुन संस्थालाई समस्या परेको हो ती संस्थाहरु मात्रै व्यक्तिगत रुपमा अदालत जाँदा हुन्छ भनेर सुझाव दिएको उनका भनाइ छ । ‘कानुन विज्ञहरुबाट परामर्श लिँदा जुन संस्थालाई अफ्ठ्यारो परेको हो, उसले मात्रै अदालत जाँदा जिलो हुन्छ भनेर सुझाव दिनु भयो, अदालतमा मुद्दा दर्ता व्यक्तिगत रुपमा दायर गरिन्छ तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहमति रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एक महिनाभित्र बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा प्रमाण संकलन गरिरहेका छन् । मंसिरसम्म कर तिर्नु पर्ने समय दिएको भएपनि त्यो भन्दा अघि नै अदालत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘जुन बैंकले कर तिर्नु पर्ने हो ती सबै बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन्, यसअघि सिबिफिन र बैंकर्स संघको माध्यमबाट जाने भन्ने थियो । तर, भोलिका दिनमा अपेक्षाभन्दा फरक निर्णय आयो भने संस्थालाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले जुन-जुन संस्थालाई चित्त बुझेको छैन, उनीहरु आफ्नो ब्यक्तिगत रुपमा अदालत जाने तयारीमा छन् ।’ सरकारको कर नीतिका कारण समस्यामा परेको भन्दै बैंकरहरु रुष्ट बन्दै आएका छन् । सरकारको निर्णय उचित नभएकाले कानुनी प्रक्रिया खोज्नु परेको एक बैंकका सञ्चालक बताउँछन् । ‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दबाव दिएपनि कुनै पार लागेन,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं ।’ अर्थमन्त्री डा. महत भने मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
विद्युत उत्पादन कम्पनीको सीईओमा शाही नियुक्त
काठमाडौं । विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा बखतबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । भीयूसीएलको बिहीबार विहान बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सीईओमा शाहीलाई नियुक्त गरेको हो । दैलेखका शाही सीईओमा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवि चटौत नेतृत्वको छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्त भएका हुन् ।
महालेखा परीक्षक बन्न चार जनाको शक्ति संघर्ष, कसको सम्भावना बढी ?
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकका लागि चार जनाले शक्ति संघर्ष गर्न थालेका छन् । गत जेठ ७ गते टंकमणि शर्मा महालेखाबाट बाहिरिएसँगै खालि रहेको महालेखा परीक्षकका लागि चार जनाले शक्ति संघर्ष गर्न थालेका हुन् । महालेखा प्रमुखका लागि पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, पूर्व सचिव राजन खनाल, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण र कार्यबाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले दौडधूप गर्न थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल चर्चामा रहेका चार जनामध्ये शिशिरकुमार ढुंगानाको नाम अग्रस्थानमा रहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने ढुंगानालाई नै महालेखा परीक्षकमा नियुक्ती गर्नु पर्ने अडानमा ओली छन् । मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओलीले ढुंगानाको नाम लिएपछि सो विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बुझिएको छ । नेकपा एमाले निकट रहेका दुई पूर्व सचिवले चासो दिएपनि ओलीले ढुंगानालाई नै नियुक्त गर्नु पर्ने अडान राखेको स्रोतको दावी छ । नेकपा एमाले निकट मानिने पूर्व सचिव राजन खनालले पनि महालेखा परीक्षक बन्नका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार खनाल एमाले निकट भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख स्वकीय सचिव एवं पुत्री गंगा दाहाल मार्फत् लविङ गरिरहेको बुझिएको छ । एमाले पार्टीले ढुङ्गानालाई च्यापेपछि उनले त्यस्तो जुक्ति लगाएका हुन् । यस्तै, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण पनि महालेखा परीषकको दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समेत रहेका उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले साथ दिएको बुझिएको छ । हाल कार्यबाहक महालेखा परीषकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी राममाया कुँवरले पनि महालेखा परीषकको बलियो दावेदार हुन् । मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीस सँगै खाली रहेका संवैधानिक नियुक्तीको विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्दैछ । बिहीबार साँझ ५ बजे बस्ने बैठकले प्रधानन्यायाधीस सँगै महालेखा परीक्षकको प्रमुखको समेत नियुक्तीको सिफारिस गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । के छ प्रक्रिया ? संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सदस्य छन् । हालको संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षभन्दा प्रमुखप्रतिपक्षको बहुमत धेरै छ । जसले गर्दा महालेखा निरीक्षकको नियुक्तीमा ओलीले नै सिफारिस गरेको मान्छे नियुक्ती हुने सम्भावना छ । संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । लेखा परीषक नियुक्त हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको उच्च नैतिक चरित्रवान व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
जुनसुकै गाडीसँग हुण्डाईका नयाँ गाडी साट्न सकिने, पाँच लाखसम्म छुट
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘ह्वील अफ चेन्ज’ नामक एक्सचेञ्ज अफर ल्याएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल नेपालमा हुन्डाइ गाडीहरुको आधिकारिक वितरक हो । साउन १८ बाट यस्तो अफर सुरु भएको कम्पनीले बताएको छ । पाँच प्रतिष्ठित कार एक्सचेञ्ज विक्रेताहरुसँगको साझेदारीमा यस्तो अफर ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ । ग्राकहले आफ्नो कुनै पनि ब्राण्डको गाडी ल्याएर हुण्डाईको इन्धनयुक्त वा विद्युतिय उत्पादनसँग एक्सचेञ्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो एक्सचेञ्ज अफर काठमाडौंको अटोमोबाइल सेन्टर, बाबा बसेरा अटो ग्रुप प्रालि, आरके अटो सेन्टर, श्रेया अटो इन्टरप्राइजेज् र रेसिङ्ग अटोमोबाइल इन्टरप्राइजेजसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । यो योजनामा ग्राहकलाई हुण्डाईको विभिन्न मोडलहरुमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट, एक लाख ५० हजाररुपैयाँसम्मको एक्सचेञ्ज बोनस र २५ हजारसम्मको एसेसरिज उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ । हुन्डाईका सबै गाडीमा तीन वर्षको वारेन्टी र वर्षको फ्रि सर्भिसिङ्ग सेवा उपलब्ध रहेको छ ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन व्यवसायीको माग
काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको तत्काल नविकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु नविकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने न्यौपानेले बताए । ‘हाम्रा उद्योगहरु घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय जिल्लाहरुमा दर्ता भएका छन् । त्यो निकायहरुले क्रसर उद्योग दर्ता नविकरण गरिदिएको छैनन् । नविकरण गर्नुपर्ने दायित्व उसैको हो । क्रसर उद्योग नविकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकार गत माघ १ गते गरेको निर्णय हो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन’, न्यौपानेले भने ।
