अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई ६५ करोड रुपैयाँ ऋण दिनु भनेको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई झापा जिल्ला अदालतले ६५ करोड ऋण दिन आदेश दिएको छ । गत माघ २५ गते अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । आदेश माघमा भए पनि अहिले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। आदेशमा चालुपुँजीका लागि ३५ करोड र मेडिकल उपकरण खरिद गर्न ३० करोड ऋण दिनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक र मेडिकल कलेजबीच २०७५ चैत २५ गते ऋण प्रवाह गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएपछि बैंकले प्रसाईंलाई ऋण प्रवाह नदिने बताएकाे थियाे । सम्झौता गरेपनि उनले बैंकबाट ऋण नपाउने भएपछि अदालत गएका थिए । सोही बमोजिम अदालतले प्रसाईंको पक्षमा आदेश दिएको हो । पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईंले कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाउँदै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार कर्जा दिनुपर्ने र ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाउँदै ६५ करोड कर्जा दिन र ब्याज पुँजीकरण गर्नसमेत आदेश दिएको हो। यस्ताे छ अदालतकाे आदेश
एक हजारका नक्कली नोट २१ थानसहित रुपन्देहीबाट ४ जना पक्राउ
देवदह । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले नक्कली नोटसहित चार जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीका अनुसार कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका-२ का ३६ वर्षीय विष्णु श्रेष्ठ, नवलपरासी (पूर्व) देवचली नगरपालिका-१५ का २८ वर्षीय सुजन खनाल भन्ने मुक्तिप्रसाद खनाल, सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-८ का ३५ वर्षीय रोलबहादुर श्रेष्ठ र काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-९ का ५३ वर्षीय दीपेन्द्र थापा पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक कृष्णकुमार चन्दका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली नोटको अवैध कारोबार भइरहेको भन्ने प्रहरीलाई विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीको निगरानीका क्रममा गत चैत २२ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ (भैरहवा) र चैत २६ गते सैनामैना नगरपालिका-१० स्थित भच्कैयाबाट रु एक हजारदरका नेपाली नक्कली नोट २१ थानसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले जानकारी दिए । पक्राउ परेका चारैजनालाई सार्वजनिक गरी सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।
गैर-पर्यटकीय भिसा सिफारिसमा नयाँ व्यवस्था, अब मन्त्रालयमार्फत नै निवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपालस्थित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूमा विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाउने क्रममा गैर–पर्यटकीय भिसा सिफारिस अब मन्त्रालयमै गर्न सकिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै सोबारे जानकारी गराएको हो । यसअघि नेपालस्थित विभिन्न वायुसेवा कम्पनीहरूमा विदेशी जनशक्तिलाई काममा लगाउने क्रममा गैर–पर्यटकीय भिसा सिफारिसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइने व्यवस्था थियो । तर अब ‘हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८२’ को नियम २३ को उपनियम (३) अनुसार पर्ने अवस्थामा भए सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक परेमा आफै प्राधिकरणको सिफारिस माग गर्न सक्ने भएको छ । साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूले सिधै मन्त्रालयमार्फत नै निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि विकास बैंकमार्फत सम्सारा रेमिटको सेवा देशभर विस्तार हुने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र सम्सारा रेमिटबीच रेमिट्यान्स कारोबार साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका उपमहाप्रबन्धक सुशिल हुंमागाईं र सम्सारा रेमिटका कार्यकारी उपाध्यक्ष जीवनबाबु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता कार्यक्रममा बैंकका मार्केटिङ तथा सेल्स विभागका विभागीय प्रमुख बीना शर्मा, व्यवसाय अधिकृत मणिराज ढुंगाना तथा सम्सारा रेमिटका वित्तीय प्रमुख राजीव पोखरेल र वरिष्ठ शाखा प्रमुख आलोक जोशीको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौताअनुसार विदेशबाट पठाइने रेमिट्यान्स रकम अब कृषि विकास बैंकको देशव्यापी शाखा सञ्जालमार्फत दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म सम्सारा रेमिटबाट सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसबाट रेमिट्यान्स कारोबार विस्तार हुनुका साथै ग्राहकले छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ । रियल टाइम एपीआई प्रणालीमा आधारित सेवा तथा सम्सारा रेमिटको व्यापक एजेन्ट सञ्जालसँगको सहकार्यले बैंकका ग्राहक तथा दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसमुदायमा व्यवसाय विस्तार, कारोबार वृद्धि र आम्दानीमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
पोल्ट्री क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्री चौधरीसँग व्यवसायीको छलफल
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले कुखुरापालन व्यवसायीसँग पोल्ट्री क्षेत्रको सुधार र विकासका विषयमा छलफल गरेकी छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले मन्त्री चौधरीसमक्ष पोल्ट्री क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, वर्तमान अवस्था तथा दीर्घकालीन र अल्पकालीन विकासका लागि राज्यले गर्नुपर्ने कदमबारे जानकारी गराएको थियो । साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन् । मन्त्रालयमा बुधबार भएको उक्त छलफलमा मन्त्री चौधरीले खाद्य स्वच्छता र विषादी परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्न सातै प्रदेशका सीमा नाका तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी गराइन् । अवैध आयात नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको पनि उनले बताए । नेपालमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूले बढ्दो उत्पादन लागत, अस्थिर बजार, भारतीय सीमा नाकाबाट हुने अवैध आयात तथा नीतिगत अस्पष्टताका कारण पोल्ट्री क्षेत्र संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । संघले पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्राथमिक कृषि उद्योगका रूपमा कानुनी मान्यता दिन, एकीकृत राष्ट्रिय पोल्ट्री नीति निर्माण गर्न, राष्ट्रिय पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन गर्न, उत्पादन लागत न्यूनीकरणका लागि कर तथा भन्सार दर घटाउन तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेस आधिकारिकता विवाद हेर्दाहेर्दैमा, भोलि गगन–विश्व पक्षको बहस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भोलि (शुक्रबार) पनि निरन्तर हुने भएको छ । पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगनको मागसहित दायर उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा आज रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । साथै निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । अब भोलि गगन–विश्व पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि दुवै पक्षबीच जवाफी बहस हुनेछ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार बहस प्रक्रिया सकिएमा भोलि नै आदेश आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
३० दिनभित्र ह्विलिङ चार्ज तोक्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खुल्दै
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनामा साथ सम्बन्धित निकायलाई समय सीमासहित निर्देशन जारी गरेका छन् । बिहीबार सो निर्देशन जारी गरेका हुन् । विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषयलाई समेटर ३२ बुँदे निर्देशन जारी भएको छ । मन्त्रालयले सबै कार्य योजनाहरू तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै नियमित रूपमा सघन अनुगमनसमेत हुनेछ । ‘लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षहरूसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ,’ मन्त्रीले भने,‘यो देखाउनका लागि मात्र निर्देशन दिइएको होइन, यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ । तसर्थ, तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्न मातहतका निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिन्छु ।’ मन्त्री श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू हुनेछ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउनेछ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यमान पीपीएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यस निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्षहरू पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । यसैगरी विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश हुनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा पहुँच योग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । आर्थिक पारदर्शितातर्फ, जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रियाको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानूनअनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए नभएको पनि यकिन हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गर्नेछ । साथै साना आयोजनाहरूको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिनेछ । नवीन प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यसैगरी नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ । जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ । सिंचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी-बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिंचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिनेछ भने सुनकोशी-मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइनेछ । सिंचाइ प्रणालीलाई दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि-सिंचाइ-उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई-मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यूआर स्क्यानबाटै लिलाम सम्पत्तिको विवरण हेर्न मिल्ने, एनआईसी एशियाको सुविधा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्री गरिने सम्पत्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ । ग्राहकहरूले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी प्रकाशित सूचनामा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरी पोर्टलमा प्रवेश गरेर लिलाममा रहेका सम्पत्तिको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा स्थान पहिचानका लागि गुगल म्यापसहितका जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार ग्राहकहरूले खरिद गर्न इच्छुक सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा सोही विवरणमा उपलब्ध म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो पूरा नाम, इमेल ठेगाना, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना उल्लेख गरी सन्देश पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंकले उक्त पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति, धितो सुरक्षणमा रहेका लिलाम बिक्रीयोग्य सम्पत्ति तथा लिलामसम्बन्धी अन्य सूचना प्रकाशित गर्दै जाने जनाएको छ । यसबाट खरिदकर्ताले बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत विवरण सहज रूपमा प्राप्त गरी लाभ लिन सक्ने बैंकको विश्वास रहेको छ । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सूचना अधिकारी जयन्द्र रावलले पोर्टलले लिलाम प्रक्रिया थप पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
