सर्वोच्चले अदालतले भन्यो- पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । खड्कालाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया र म्याद थप गर्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार खड्काकी पत्नी विनिता थापाद्वारा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ २०६४) को अनुसूची बमोजिमको सम्बद्ध कसूरको अभावमा पक्राउ गर्न नमिल्ने अवस्थामा प्रतिशोध राखेर पतिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको दाबी गर्दै गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा खड्काको निवासबाट ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रासमेत नष्ट भएको थियो । सो रकम गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको हुनसक्ने आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरू भएको थियो । सोही क्रममा खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको समन्वयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
अवैध रूपमा भित्रिने माछा नियन्त्रण गर्न निर्देशन, ३ दिनभित्र प्रतिवेदन माग
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा विभागले भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने पङ्गस माछा आयातमा तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र खाद्य स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिन यसअघि सातै प्रदेश तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही अनुसार भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने पङ्गास माछाको आयात तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो । विभागले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका माछापालक किसान तथा व्यवसायीहरूको गुनासोका आधारमा भारतबाट अवैध रूपमा पङ्गास लगायत अन्य माछा नेपाल भित्रिने क्रम बढेको जनाएको छ । सुनसरीको अमडुवा फार्म, सिक्ती बोर्डर, मोरङका दुमरिया, धनपालथान, मिल्स एरिया, हुलास मेटल क्षेत्र तथा झापाका बलुवागढी र काँकडभिट्टा नाकाबाट माछा भित्र्याइएको पाइएको छ । ती माछा विराटनगर, इटहरी, इनरुवा, धरान लगायतका बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको गुनासो प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टा तथा विराटनगरलाई स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी यथार्थ अवस्था अध्ययन र स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सोको ३ दिनमा प्रतिवेदन मागसमेत गरिएको छ ।
महानगर र रेडक्रसको साझेदारी : ६ वडाका स्थानीयलाई आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिम
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौं जिल्ला शाखाको फर्स्ट एड तालिमको पहिलो चरणको समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको ६ वटा वडामा फर्स्ट एड तालिम सम्पन्न भएको हो । महानगरको आर्थिक सहयोगमा भएको तालिम सम्पन्न भएको हो । बैठकमा काठमाडौं रेडक्रसका सभापति श्यामकाजी डोटेलका अनुसार तालिममा स्थानीय र जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, काठमाडौं जिल्ला शाखाद्वारा महानगरका ३२ वटै वडाका स्थानीय बासिन्दाका लागि सञ्चालन गरिने उनले बताए । ४ दिने आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिम प्रभावकारिता रहेको उनको भनाइ छ । उनले तालिममा सहभागी हुनेले आफूमा आत्मविश्वास पैदा गरेको बताएका थिए । घरमा सामान्य रूपमा चोटपटक लाग्दा कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो ज्ञान तालिममा सहभागी हुनेले पाएको सभापति डोटेलले विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार तालिममा ९० प्रतिशत महिलाको सहभागी थिए । नयाँ तालिम वैशाख ६ गतेबाट सुरु भएर जेठ मसान्तसम्म जारी रहने उनले बताए । काठमाडौं महानगरका महामारी रोकथाम नियन्त्रण फोकल पर्सन ऋषि भुसालले जनस्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा महानगर सधैं अगाडि रहने बताए । मानिसको जीवन बचाउने कला तथा सीप सिकाउने कामलाई महानगरले सधैं प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सीईओसहित पदाधिकारीलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित उच्च पदाधिकारीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सभित्र कैफियत देखिएपछि कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । प्राधिकरणले ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पठाउन कम्पनीका सीईओलगायत उच्च पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको खण्डमा प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि चेतावनी दिएको छ । केही दिनअघि मात्रै कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएका थिए ।
स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय : रोयल्टीको हिस्सा बढ्ने, अनुदानको मोडालिटी फेरिने
काठमाडौं । वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार (आज) विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै १६ बुँदे ठोस निर्णयहरू गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेशबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। त्यसैगरी अन्तर(सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । बजेट विनियोजन कुशलताका लागि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र यसको एकीकृत गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको न्यूनतम सीमा अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ । सुत्र, एमएमबीआईएस र पीएलएमबीआईएसलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ र ‘एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनै तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानविपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने मालवस्तु ढुवानीमा कर वा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिइएको छ । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न २०८३ साउन १ देखि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ । प्रशासनिक व्ययभार घटाउन सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइका साथ पालना गरिनेछ । छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीले भन्सारमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरिने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू र विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्री वाग्लेले तल्लो तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा बढ्दै गएको अनुदानमुखी प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
जब पाकिस्तानी महिला काठमाडौंबाट बस चढेर सुन लुट्न कपिलवस्तु पुगे...
काठमाडौं । गत चैत ३० गते सुन चोरी गरेको आरोपमा दुई जना पाकिस्तानी महिला पक्राउ परे । २० वर्षीया बीबी काल्सुम र ४१ वर्षीया साभ्नालाई कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । स्थानीय तथा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले दुई जना अपरिचित महिलाहरूले सुन लुटेर लगेको खबर प्रहरीकोमा पुर्याए । उनीहरूलाई ती महिलाले सुनचाँदी पसलमा आइ सञ्चालकलाई झुक्याएर ठगी गरी भागेका थिए । कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उक्त सूचना पुग्नसाथ प्रहरी पनि उनीहरूको खोजीमा लाग्यो । उनीहरूको हुलिया सोधखोज गरी प्रहरी आफ्नो खोजतलासमा सक्रिय भयो । हरेक ज्वेलर्सका सीसी क्यामेरा हेरेर प्रहरी शंकास्पद महिलाको खोजीमा लाग्यो । दुई पाकिस्तानी महिलाले सुनको गरगहना खरिद गर्न आएको भन्दै विभिन्न किसिमका गरगहना देखाउन लगाउने गरेका थिए । सुरेन्द्र सुनचाँदी ज्वलेर्सका सञ्चालकलाई अलमलमा पारेर पसलमा राखिएको सुनको झुम्का लिएर उनीहरू फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र सिंह ठकुरीले बताए । उनका अनुसार महिलाहरू फरार भएको सूचना प्राप्त हुनसाथ उक्त स्थानमा वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटामा प्रहरी टोली खटिई सुनको गरगहनासहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले सुनको गहना झुम्का १ जोर (३८ लाल), ८६ हजार ४० रुपैयाँ, दुई थान पासपोर्ट र पाकिस्तानी ३० रुपैयाँ जफत गरेको छ । उनीहरू गत चैत्र २८ गते मध्यान्ह कपिलवस्तु नगरपालिका १ को शिव मन्दिर टोलको बागेश्वरी ज्वेलर्समा सुन साट्ने बहानामा पुगेका थिए । सुनजस्तो देखिने पहेंलो धातुको १ जोर रिङ र सिक्री एक थान देखाइ सक्कली सुन भन्दै बदलामा सुन पसलबाट १ तोला बढीको सक्कली सुनको गरगहना मागेर २ मिनेटमा आउँछौं भन्दै पसलबाट फरार भएका थिए । त्यसैगरी, ३० गते कपिलवस्तु नगरपालिका १ को शिव मन्दिर टोलमा रहेको सच्चिदानन्द ज्वेलर्समा सुनको गरगहना किन्ने बाहानामा सुन पसलमा उनीहरू पुगेका थिए । उनीहरूले ज्वेलर्स सञ्चालकलाई विभिन्न गरगहनाहरु देखाउन लगाएका थिए ।उनीहरूले करिब ४ लाखको सुनको सिक्री चोरेर फरार भएका थिए । उनीहरू गत चैत १० गते काठमाडौं आएका थिए । उनीहरू १ महिनाको भिजिट भिसामा नेपाल आएका हुन् । ‘काठमाडौंबाट उनीहरू बस चढी कपिलवस्तु पुगेका थिए,’ ठकुरीले भने । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान भईरहेको सिंहले जानकारी दिए ।
उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार पाएका तिवारीविरुद्द साढे १० करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा, परिवार पनि अनुसन्धानमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीविरुद्ध साढे १० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार तिवारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीविरुद्ध १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ ३९ पैसा रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उक्त सम्पत्तिको आय स्रोत नखुलेकोले भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको अख्तियार दुरुपोयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले श्रीमती देवी तिवारी र छोरी मिरा तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको स्रोतले बताएको छ । उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा चर्चामा थिए भने काठमाडौंका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने भन्दै तम्सिएका थिए । २०७३ सालमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका उनी आफ्नो कार्यकालको बेलामा चर्चाको केन्द्रमा थिए । वि.सं २०१४ साल चैत ९ गते जन्मेका भाइकाजी २०४४ साल मंसिर २४ गतेबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । उनी २०६३ सालदेखि प्राधिकरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । सरकारी जागिर अवधिमा उनले २५ करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेको तर १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । निज सार्वजनिक सेवाप्रवेश गर्नुपूर्वको आय, पारिश्रमिक बचत, वैदेशिक आय, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विविध भत्ता आय, अवकाश पश्चात कर्मचारी संचय कोष र संचित विदावापत प्राप्त रकम, अवकाश पश्चात प्राप्त बीमा रकम, निवृत्तिभरण आयवापत प्राप्त गरेको रकम, ऋण सापटी फिर्ता रकम, कृषि आय, घरजग्गा बिक्री आय, जग्गा बिक्री आय, बीमा आय, बैंक ब्याज आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक बचत, नगद लाभांश वापत प्राप्त रकम, घरबहाल आय, बैङ्क खातामा प्राप्त रकमसमेत गरी १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ २५ पैसाको मात्र स्रोत खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । जाँच अवधिमा व्ययतर्फ अध्ययन खर्च, ऋण/सापटी लगानी रकम, कम्पनीमा लगानी रकम, घर खरिद/निर्माण खर्च, जग्गा खरिद खर्च, घरजग्गा बिक्री लाभकर, जीवन बीमा प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, शेयर खरिद, सामाजिक व्यवहार खर्च, हिराको हार खरिद, बहालकर भुक्तानी, छोरीको नाममा घर खरिद, विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बैङ्क खाताको चेकबाट भुक्तानी खर्च, विवाह खर्च, सहकारी संस्थालाई भुक्तानी र अनुसन्धान जाँच अवधिको अन्तिम बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा उनले २५ करोड ६ लाख ४७ हजार २ सय २७ रुपैयाँ ६४ पैसा कमाइ गरेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । २०७० सालका उत्कृष्ट कर्मचारी काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनले मस्को र जर्मनीमा समेत अध्ययन गरेका थिए । बाग्मती कोरिडोर निर्माणमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएका थिए । काठमाडौंको सडक विस्तारमा योगदान पुर्याए वापत २०७० सालमा उनले नेपाल सरकारका उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
