काठमाडौंमा गुडिरहेको गाडीबाट सिलिन्डर विष्फोट हुँदा पैदलयात्रीको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको माकलबारीस्थित सडकमा गुडिरहेको गाडीमा अचानक अक्सिजन सिलिन्डर र अग्नि नियन्त्रक उपकरण (फायर एक्सटिंगजिगर) विष्फोट हुँदा पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार (आज) बिहान करिब १०: २० बजेको समयमा सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको बा.प्र. ०६- ००१ झ ००१७ नम्बरको गाडीमा दुर्घटना हुँदा ४१ वर्षीय विष्णु थापाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परेर बाग्लुङ घर भएका माकलबारी थापाको मृत्यु भएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी पुष्टि गरे । प्रहरीका अनुसार काभ्रेको पनौतीस्थित नवज्योती अक्सिजनबाट अक्सिजन सिलिन्डर र अग्नि नियन्त्रक उपकरण लोड गरी सिन्धुपाल्चोक लैजाने क्रममा सो दुर्घटना भएको थियो । नेपाल मेडिकल कलेज पछाडि रहेको पञ्चकुमारी फार्मेसीबाट थप औषधी लोड गरी पाँचपोखरी प्राथमिक अस्पतालतर्फ जान लागेको उक्त गाडीमा रहेका दुई वटा फायर एक्स्टिङ्विसर र एउटा सानो अक्सिजन सिलिन्डर पड्किएका थिए । भट्टराईका अनुसार विष्फोटबाट गम्भीर घाइते भएका थापालाई उपचारका लागि तत्कालै नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल लगिएको थियो । अस्पताल पुर्याउन साथ बिहान १०: ४६ मा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए । चालक सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका- ४ का ४२ वर्षीय कृष्ण अधिकारी हुन् । प्रहरीको सम्पर्कमा रहेका भट्टराईले बताए । सवारी साधन घटनास्थलमै रहेको छ। घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
१० निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१०) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको निर्माण कम्पनी ‘महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सिंहको सोही कम्पनी र सुमित रौनियारको ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.’ मिलेर बनेको ‘पप्पु–महादेव जेभी’ लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, इटहरी कार्यालयकै सिफारिसमा सुभाष श्रेष्ठको ‘श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रा.लि.’ लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले पठाएको पत्रका आधारमा ताराप्रसाद पुडासैनीको ‘ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी)’ लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । अन्य कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा दीपेन्द्रबहादुर शाहीको ‘भारत–सिद्धसाई जेभी’ लाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि, कमला अधिकारी शर्माको ‘लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज’ लाई १ वर्षका लागि, रनवीर नेपालीको ‘हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला)’ लाई २ वर्षका लागि, रोशन राईको ‘मयुमी कन्स्ट्रक्सन’ लाई १ वर्षका लागि र रवि श्रेष्ठको ‘शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा)’ लाई २ वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद वा निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
मर्जरमा नआएको भए बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था नाजुक हुन्थ्यो : रामु पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरले वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल बनाएको उल्लेख गर्दै अब मर्जरपछिको व्यवस्थापन, प्रविधि र सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले राष्ट्र बैंकले अघि सारेको मर्जर नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकीकरणमा सहभागी नभएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अझ नाजुक हुन सक्ने बताए । राजधानीमा आयाेजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मर्जर संस्थागत चुनौती व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले दूरदर्शी नीति अवलम्बन गरे कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । साथै निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न उनले आग्रह गरे । पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नियामक निकायका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक आवश्यक सहजीकरण गर्न सधैं तत्पर रहेको पनि स्पष्ट पारे । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विस्रुत थापाले मर्जरपछि नयाँ जोस र ऊर्जासहित संस्था अघि बढ्नुपर्ने बताए । विगतमा केन्द्रीय बैंकसँग मर्जरका विभिन्न अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनले केही मर्जर सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको बताए । तर, नियामक निकायले आवश्यक सहजीकरण नगरे मर्जर प्रक्रिया नै भाँडिन सक्ने सम्भावना रहने उनको भनाइ थियो । उनले राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचनामार्फत २ सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर करिब ५० वटाको हाराहारीमा ल्याएको स्मरण गराउँदै अहिले फेरि नयाँ संस्था थप्ने बहस चलिरहेको बताए । साथै बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी), कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा बढ्दो खराब कर्जाजस्ता नयाँ चुनौतीहरू तीव्र रूपमा देखापरिरहेको उनको भनाइ छ ।
मर्जरलाई सफल बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनमा जोड
काठमाडौं । पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको एकीकृत कारोबारले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थप्ने विश्वास विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनका नेतृत्वले व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले मर्जरलाई केवल दुई संस्था एक हुने प्रक्रिया नभई संस्थागत संस्कृतिको समायोजन, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यक्षमता अभिवृद्धिको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको एकीकृत कारोबारले आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरे । मर्जरबाट संस्थाबीच आवश्यक सिनर्जी सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नमुना मर्जरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र अन्य संस्थाले पनि मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने बताए । नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स एसोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष रजोजमान श्रेष्ठले मर्जर दुई संस्था एउटै छातामुनि आउनु मात्र नभई फरक–फरक संस्थागत संस्कार र कार्यशैलीलाई सफलतापूर्वक समायोजन गर्ने प्रक्रिया भएको बताए । मर्जरबाट संस्थागत लागत घट्ने, कार्यक्षमता बढ्ने र कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने गरी व्यवस्थापनले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले विगतमा हरेक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर हुने गरे पनि पछिल्लो समय यस्तो प्रक्रिया सुस्ताएको उल्लेख गर्दै पोखरा र समृद्धि फाइनान्सको मर्जरलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । मर्जरका क्रममा विभिन्न वित्तीय सूचक महत्त्वपूर्ण भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भएकाले त्यसलाई सहज र प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले मर्जरपछि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हुने बताए । कर्मचारीहरूबीच आपसी घुलमिल हुन समय लाग्ने भएकाले उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले उचित नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण निर्माण गरेर मात्र मर्जरलाई सफल बनाउन सकिने बताए। त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मर्जर सजिलो प्रक्रिया नभएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थाको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे । पोखरा फाइनान्सका अध्यक्ष अजय मिश्रले वित्तीय संस्थाहरू सानोबाट ठूलो र सक्षम संस्थातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सबीचको मर्जरले संस्थालाई थप सबल बनाएको पनि उल्लेख गरे । मिश्रका अनुसार मर्जरपछि संस्था ३८ शाखासहित करिब एक हजार करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ । उनले आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा हालसम्म नौ वटा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पाएको पनि बताए । ती अनुभवले वित्तीय संस्थाको दिगो विकासका लागि मर्जर प्रभावकारी माध्यम भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष मिश्रले आफू संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालक भएकाले मर्जर प्रक्रियामा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पारे । संस्थाको दीर्घकालीन हित र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो । मर्जर सफल बनाउन नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म वित्तीय संस्थाबीचको मर्जर प्रक्रिया सहज नहुने बताए । पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको मर्जर सफल हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सकारात्मक र समन्वयकारी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ७०० रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । हिजो बिहीबारको तुलनामा सुन तोलामा दुई हजार ७०० रुपैयाँ र चाँदी १७० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ८७ हजार ४०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य चार हजार ५१० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ८४ हजार ७०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ३४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत बुधबार एक तोला छापावाल सुन दुई लाख ८७ हजार १०० रुपैयाँ र चाँदी चार हजार ५०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार १२० र चाँदी ६० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
विश्वकपलाई नेट जिरो अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?
कृष्णा पौडेल उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रमा फुटबलको महाकुम्भ मेला फिफा विश्वकपले विश्वकै ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ । विश्वकपमा ४८ देशका १ हजार २ सय ४८ खेलाडीको प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो । सबैभन्दा लोकप्रिय खेलका रूपमा चिनिने फिफा विश्वकपमा विशेष त युवा वर्ग बढी आकर्षित छन् । विश्वभरका खेलाडीहरू हरेक युवाका आइकन पनि हुन् । विश्वकप फुटबलजस्तै अर्को चासोको विषय हो, जलवायु परिवर्तन । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिसँगै विश्वभरनै जलवायु जन्य विपद्का घटना बढ्दै गइरहेका बेला यो अभियानमा युवाहरुको सहभागीतालाई महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा हेरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका अलराउण्डरका रूपमा युवालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार जलवायु कार्यमा कार्यरत संघसंस्था वर्गलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । अलराउण्ड भनेको सबै क्षेत्र र रणनीतिमा आफूलाई तयार बनाउनु हो । विश्वकप फुटबलका हरेक खेल र गोलमा चासो राखे जस्तै जलवायु कार्यमा पनि युवाको चासो आवश्यक छ । यसै सन्र्दभमा काठमाडौंमा जलवायु कार्य, विश्वकप र युवा सहभागीता विषयक कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले फुटबल मैदानको रणनीतिलाई विश्व जलवायु कार्यसँग तुलना गरेर रोचक प्रश्तुती गरे । फुटबलको मैदानमा खेलाडीको भुमिका जस्तै विश्व जलवायु कार्यको मैदानमा त्यसका सरोकारवालाको भुमिका जोडेर गरिएको युवासमुहको प्रश्तुती प्रभावकारी र सिर्जनात्मक थियो । फुटबलको मैदानमा रक्षापंक्ति, मिडफिल्ड र फरवार्ड गरी तीन पक्षको महत्वपूर्ण भुमिका रहने गर्दछ । त्यसैगरी जलवायु कार्यका लागि पनि सरकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र संघसंस्थाले फरकफरक भुमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यी सरोकार पक्षको प्रत्यक्ष अनि प्रभावकारी सहभागितामा मात्र जलवायु कार्यमा सफलता मिल्छ । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दैै आएको प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले जलवायु कार्यका लागि रक्षापंक्ति, मिडफिल्ड, फरवार्ड एवं गोलकिपरको रुपमा विभिन्न संस्थाहरुलाई राखेर जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असरलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिए । पेरिस सम्झौतासँगै जलवायुकार्यका विभिन्न कोषहरुबाट अलग रहेको अमेरिकालाई जिम्मेवारीबाट बाहिर गएमा पराजित हुनुपर्ने सन्देश पनि दिए । एउटा समूहकी सहभागीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई गोलकिपरका रूपमा राखेर डिफेन्डर, मिडफिल्डर र फरवार्ड लाइनमा राम्रो संयोजन गर्दै गोल गरेर ढाल्ने प्रश्तुती दिइन् । विभिन्न समूहमा रहेका युवाहरूले सबै सरोकारवालालाई जलवायु कार्यका खेलाडीको रुपमा परिभाषित गर्दै जलवायु कार्यको रणनीतिक मैदानमा चित्रण गरेका थिए । केहीले कार्बन उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका देशलाई बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्य भुमिकामा राखे । केही युवाले आन्तरिक तयारीलाई प्राथमिकतामा राखि सबै सरकार, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र, समुदाय लगायतलाई क्षमता र कार्यप्रकृतिअनुसारको भुमिकामा राखे । जलवायु कार्यमा कसरी गोल गर्न सकिन्छ ? अर्थात् जलवायु परिवर्तनमा कसको भुमिका कस्तो स्थानमा रहने ? केन्द्रिय सरकारको भुमिका कस्तो हुने ? नागरिक समाज, समाजिक संस्था, युवा र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि खेलाडीको रुपमा प्रश्तुत गरियो । सरकारको भुमिका फरवार्ड लाइनमा राखि जलवायु कार्यमा गोल हान्न सफल बनाउने ढंगको प्रश्तुती पनि युवाहरुले गरे । केही युवाले मिडफिल्डमा नीति निर्माण सम्बन्धि काम गर्ने संस्थालाई राखी समुदाय र अनुसन्धानकर्तालाई स्ट्राइकर बनाएर गोल हान्ने वातावरणको सिर्जना गरे । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मा १ सय ९५ राष्ट्र आवद्ध छन् । तर विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)मा २ सय १२ राष्ट्र सदस्य छन् । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्तकुमार महर्जनले विश्वकपमा सहभागी हरेक राष्ट्रलाई क्लाइमेट एक्टरको रूपमा अगाडि बढाउन सके विश्वभर नै सकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरे । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, वित्तीय संस्था, समुदाय लगायत सरोकारवालाले महत्व र भुमिकाका आधारमा फुटबल मैदानका खेलाडीले जस्तै भुमिका निर्वाह गरे जलवायु कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने उनको धारणा थियो । क्लाइमेट एक्टरको भुमिका स्पष्ट गर्नसक्दा मात्रै पनि जलवायुकार्यमा धेरै काम गर्न सकिने तर्क सहभागीको थियो । कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले आफ्नो मनपर्ने देशको जर्सी लगाएर फुटबल खेल्नुको साथै ती देशलाई जलवायु सन्देश पनि दिएका थिए । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरकी कार्यक्रम संयोजक प्रज्ञा शेरचनले फुबटलको माध्यमबाट युवा जलवायु अभियन्तामार्फत विश्वका नेताहरूलाई जलवायु कार्यबाट बाहेक हुन नहुने सन्देश दिने प्रयास गरिएको बताए । कार्यक्रममार्फत युवाहरुले संयुक्तराष्ट्रसंघीय जलवायु महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरुले कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरोमा पुर्याउन लिएको लक्ष्य हासिल गर्न जिम्मेवार बन्न र विश्वकप फुटबलको आयोजक फिफालाई जलवायुमैत्री प्रतियोगिता बनाउनुपर्ने सन्देश दिएका थिए । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रसंघ महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरुको दुबईमा भएको २८ औँ विश्व जलवायु सम्मेलनले यो सताब्दीको मध्येसम्म विश्वमै कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरोमा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विश्वमै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश चीनले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको करिव ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । चीनले सन् २०६० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरोमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी विश्वको कुल उत्सर्जनको ११ प्रतिशत हिस्सा ओगटेर दोस्रो स्थानमा रहेको मुलुक अमेरिकाले कुनैपनि लक्ष्य निर्धारण गरेको छैन । उसले जलवायु कार्यलाई नै वहिष्कार गरेको स्थिति छ । विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको करिव ८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतले सन् २०७० सम्म नेट जिरोमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । युरोपले लिएको लक्ष्य सकारात्मक रुपमा अघि बढेको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने सिद्धान्त अनुसारका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण भएका छन् । पछिल्लो समयमा चर्किंदै गएको द्वन्द्वका कारण लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा केही अवरोध हुने देखिएपनि युरोप आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ । फिफाले सन् २०३३ देखि २६ सम्मको बजेट ११ अर्ब डलर घोषणा गरेको थियो । यति ठूलो बजेट र प्रतियोगिताले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको परिमाण कति हो ? त्यसले वहन गर्नुपर्ने जलवायु दायित्व कति हो ? कूल बजेटको कति प्रतिशत उत्सर्जन न्युनिकरणमा छुट्याउनुपर्छ ? ग्लोबल कार्बन एकाउन्टिङ प्लेटफर्म (ग्रीनली) काअनुसार यो प्रतियोगिता सञ्चालनका क्रममा लगभग ७७ लाख ६७ हजार ५ सय ४३ टक कार्बन उत्सर्जन हुनेछ । ग्रीनलीले दर्शकको यात्रा, होटल तथा आवास, शहरभित्रको यातायात, खाना, रंगशाला सञ्चालन, टिम तथा खेलाडीहरुको यात्रा लगायत शिर्षकमा छुट्टा छुट्टै उत्सर्जन परिमाण प्रक्षेपण गरेको छ । अहिले विश्वकप खेलाइएका १३ रंगशालाले विश्वकै प्रतिष्ठित हरित भवन मूल्यांकन प्रणाली ‘एलइइडी’को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । हरित भवन प्रविधिले विश्वकप २०२२ को तुलनामा रंगशालाबाट निस्कने उत्सर्जन घटेपनि अहिले खेलहरु भइरहेका स्थानको दूरी लामो भएका कारण सबै भन्दा बढी उत्सर्जन दर्शकहरुको यातायातबाट भएको छ । यसले सन् २०२२ को ३६ लाख टनलाई दुई गुणा बढाएर झन्डै ७८ लाख टन उत्सर्जन पुर्याएको हो । यद्यपि आयोजक राष्ट्रबाट केही राम्रा अभ्यास भने भएका छन् । फुटबल समर्थकले प्रयोग गर्ने हरेक पर्चा, पम्पलेटमा प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिइएको छ । फिफाले हरेक प्रतियोगिताबाट उत्सर्जन गरेको कार्बनको परिमाणको तुलनामा उत्सर्जन कम गर्न गरेको प्रयास नगन्य छ । यसको मतलव विश्वकपका दर्शकहरुलाई निषेध गर्नु वा यो उत्साहको घेरालाई साँघुरो बनाउनु भन्ने होइन । सवाल वातावरणीय लागत स्वीकारको हो । फिफाले जलवायु कार्यका लागि कति खर्च गरेको छ भन्ने विश्लेषण हुनु जरुरी छ । ठूला कार्यक्रममा हुने कार्बन उत्सर्जनको मापन गरी न्युनिकरणका लागि लगानी गर्न आवश्यक छ । यस्ता इभेन्टलाई नेट निजोको अवधारणामा कसरी कार्यान्वयन गर्ने, उत्सर्जन घटाउन आयोजकले के गर्ने भन्नेमा प्रभावकारी बहस गरिनुपर्छ । विश्वकपलाई नेट जिरो अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? के २०३० को विश्वकप नेट जिरो हुन्छ त ? कहिलेदेखि फिफाले नेट जिरोको अवधारणाबाट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नसक्छ ? यस्ता सवालमा व्यापक छलफल आवश्यक छ ।
'विद्युत कटौतीको पूर्व सूचना दिनू, ट्रान्सफर्मरको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नू'
काठमाडौं । विद्युत सेवाको विद्यमान अवस्था तथा वितरण प्रणालीमा गर्नुपर्ने कार्य लगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरुसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत सेवालाई दिगो र सुरक्षित बनाउनका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न भागमा विद्युत आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको कारण र समाधानको उपायबारे जानकारी लिँदै वितरण प्रणालीमा सुधार र ग्राहक सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । विद्युत कटौती, पूर्वाधार मर्मत जस्ता विषयबारे ग्राहकलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूबाट समेत पूर्व सूचना दिनुपर्ने, ग्राहकको गुनासोलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने, जवाफदेही हुनुपर्ने तथा जनचेतनालाई पनि महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रणालीको सुधारका निम्ति आवश्यकता औचित्यसहित बजेट माग र कार्यान्वयनको ढाँचासमेत पेश गर्न आग्रह गर्दै उपकरणहरुको मौज्दात कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति केन्द्रीय कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै स्रोतको सीमितता कारण आवश्यकताको प्राथमिकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ट्रान्सफर्मरलगायत उपकरणहरुको गुणस्तरका विषयमा धेरै तिरबाट प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सो विषयलाई मन्त्रालयबाट सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको हुँदा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उनको विषेश जोड थियो । विद्युत मानिसको जीवनशैली र आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको हुँदा यसको दिगो आपूर्ति अनिवार्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार तत्कालै सुरु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरुलाई ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठबाट स्पष्ट निर्देशन भएको छ । सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति लागू गरिसकेको सन्दर्भमा आपूर्ति प्रणालीमा विश्वसनीयता हुनुपर्ने भन्दै अधिकार प्रत्यायोजन वा अन्य नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भए लिखित रुपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । सरकारले लागू गरेको ऊर्जा अपत रणनीति पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरू गरिने भएकाले यसका निम्ति प्राधिकरणले संरचनागत सुधारमा के-के गर्नुपर्ने हो त्यसको आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन समेत दिए । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता कुमारी दवाडीले सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तह तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राधिकरण र सिँचाइ प्रादेशिक कार्यालयबीच सहकार्य गरी किसानलाई कृषि मिटर उपलब्ध गराउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयमा ध्यान दिन निर्देशन समेत दिए ।
काठमाडौंबाट मोटरसाइकल चोर्दै मधेसमा २५/३० हजारमा बिक्री गर्ने गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका डान्सबार र दोहोरीबाट निस्केर मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार २९ वर्षीय राजकुमार परियार, २० वर्षीय अनिल योञ्जन, २८ वर्षीय पञ्चलाल ब्लोन, २४ वर्षीय सबिन भुलन र ३३ वर्षीय इन्द्रबहादुर वाइबा पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूले काठमाण्डौंमा रातको समयमा घर, पसल तथा रेष्टुरेन्ट अगाडी पार्किङ गरी राखेको मोटरसाइकल चोरी गर्ने कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरूले राती दोहोरी तथा डान्सवार जाने र बन्द भएपश्चात निस्की आसपास घर तथा होटेल अगाडि पार्किङ गरी राखेको मोटरसाइकल चोरी गर्ने गर्थे। ‘मोटरसाइकल चोरी गरेर मोटरसाइकल सर्लाही, रौतहट, मकवानपुर लगेर २५ देखी ३० हजार सम्म विक्री गर्ने गर्थे,’ खडकाले भने । उनीहरूको साथबाट केटीएम डयुक एक थान, बजाज पल्सर ४ र रोयल इन्फिल्ड १ थान रहेको छ । उनका अनुसार परियारविरुद्ध विभिन्न ठाउँका प्रहरी कार्यालयमा ९ पटक मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । भुलनविरुद्ध पनि विभिन्न ठाउँमा प्रहरी कार्यालयमा तीन पटक मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । ब्लोन भने गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा नख्खु कारागारबाट फरार भएका थिए । उनीहरू यसअघि पनि काठमाडाैं उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकल चोरी घटनामा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको खड्काले जानकारी दिए ।
