बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको ४० लाख कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (बीएनएचसी) को शतप्रतिशत हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको ४० लाख कित्ता हकप्रद सेयर शुक्रबार सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा जारी गरेको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर सूचीकृत भएसँगै अब लगानीकर्ताले उक्त सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सक्नेछन् । हकप्रद सेयर सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि नेप्सेले उक्त सेयर सूचीकृत गरेको जनाएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्न युएई तयार, कृषि, रेलवे र आईटी क्षेत्र प्राथमिकतामा
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपालका कृषि, रेलवे, सूचना प्रविधि (आईटी) तथा हरित डाटा सेन्टरजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ । नयाँ सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै युएईले नेपालमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव र युएईका वैदेशिक व्यापार मन्त्री डा. थानी बिन अहमद अल जियोडीबीच शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा युएईका मन्त्री डा. थानीले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य अघि बढाउन चाहेको बताए । उनले कृषि परियोजनामा लगानीका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरे । युएईबाट आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको रेलवे क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रमार्फत लगानी गर्न चासो देखाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्यो । त्यसैगरी, युएईले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना देखेको छ । नेपालमा हरित डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको युएई पक्षले जनाएको छ । बैठकमा नेपालमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारीलगायत कृषि उपजलाई युएई बजारमा निर्यात विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यात सहज बनाउन खाद्य गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विकासमा आवश्यक लगानी र प्राविधिक सहयोग गर्न युएई सकारात्मक रहेको बताइएको छ । उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल-युएई व्यापार मञ्चलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव राख्दै दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । युएई पक्षले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा थप ठोस छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भेटका क्रममा मन्त्री यादवले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईको उडान सञ्चालनका लागि देखाएको सकारात्मक पहलप्रति युएई सरकारलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरिन् ।
सेयर बजारमा पौने ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १.१३ अंकले घटेर २६०० बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार १२० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३६७ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार ८.५ प्रतिशत नेपाल बैंक डिभेन्चरको ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै ८.५ प्रतिशत आरबीबीएलको ६९ करोड र ८.५ प्रतिशत सानिमा डिभेन्चरको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर मूल्य १०.६६ प्रतिशत र कुमारी इक्युटी फन्डको ९.०९ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई एफएनसीसीआईको सुझाव–सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता हुनुपर्छ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक विकासका लागि सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भएको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । भेटका क्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान पु‍र्याउने निजी क्षेत्र हाल गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । बजारमा न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको महासंघको भनाइ छ । आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न ‘ट्र्याप’ बाट निस्कनुपर्ने चुनौती अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, आगामी ५–७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु‍र्याउने, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको बताए । तर, ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई ‘क्रेडिट, लिक्विडिटी र एसेट ट्र्याप’ (कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूह) बाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै महासंघले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको प्रयोगका आधारमा शतप्रतिशत स्वदेशी, मिश्रित र शतप्रतिशत आयातित उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्न तथा एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । पुराना ऐन खारेजी र नीतिगत सुधारको माग महासंघले बजेटमा घोषणा गरिएका कालोबजारी ऐनसहित १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने व्यवस्था, सनसेट कानुन, उधारो असुली कानुन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुनलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । संकटमा परेका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष ‘पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज’ ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि कम्पनी ऐनमा रहेको सीमित दायित्वको व्यवस्थालाई बैंकहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, सफ्ट लोनको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई दामासाही ऐनमार्फत पुनर्जीवन दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । बैंकको वाचलिस्ट, कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान तथा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई बैंक र ग्राहकबीचको सहमतिमा पुनरावलोकन गर्न र बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । विकास निर्माणमा पीपीपी मोडल र कृषिको व्यवसायीकरण कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको नीति ल्याउनुका साथै भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपासका क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (इपीजेड), सुख्खा बन्दरगाह, प्रदर्शनी केन्द्र, सुरुङमार्ग तथा सडक पूर्वाधार र पर्यटकीय सम्भावना भएका जिल्लाहरूमा स्वदेशी उत्पादनको बिक्री तथा प्रदर्शनी कक्ष निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सुझाव दिइएको छ । ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न र सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था हटाउन माग सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्वका रूपमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ । निश्चित अवधिका लागि बोर्डमा बस्ने व्यक्ति सरकारी नियुक्ति वा लाभको पद नभएकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्नुपर्ने महासंघको माग छ । नेपालको कर–टु–जीडीपी अनुपात दक्षिण एसियामै उच्च रहेकाले व्यवसायिक लागत घटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ । साथै उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा विशेष छुट, ईआईए र आईईई प्रक्रिया सरलीकरण गर्न तथा निर्यातकर्ताले पाउन बाँकी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात प्रोत्साहन भत्ता कर वा भन्सार मिलानमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरिएको छ । महासंघको पहलमा तयार भई सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरिएको छ । सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री सो अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने धारणा राखेका छन् । ‘भेटमा निजी क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र समाधानको उपायबारे हामीले खुलेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्यौं,’ भेटवार्तापछि अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासको काम सरकारले गर्ने र आर्थिक विकासको काम निजी क्षेत्रले गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको सहजीकरणका लागि सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै उहाँले यस्ता भेटघाटलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ, यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
मर्जपछि बनेको पोखरा फाइनान्सको नयाँ सञ्चालक समिति गठन, अध्यक्षमा अजय कुमार मिश्र
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड र पोखरा फाइनान्स लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर (मर्ज भई) एकीकृत कारोबार सुरु गरेपश्चात् नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको छ । मर्जपछि बनेको ‘पोखरा फाइनान्स लिमिटेड’ को सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको हो । फाइनान्सको शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त यस वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अजय कुमार मिश्र चयन भएका छन् । यस्तै, सञ्चालक समितिमा सुदिप घिमिरे, प्रतिक गुरुङ्ग, पद्मोदय प्रालीको तर्फबाट दिनेश कुमार वर्तोला, दुर्गा थापा, तिल बहादुर गुरुङ्ग र याम बहादुर सुर्खाली चयन भएका छन् । मर्जरपश्चात् फाइनान्सको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएको छ भने शाखा सञ्जाल र व्यवसायको आकार पनि विस्तार भएको छ । पोखरा फाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ मा रहेको छ । कम्पनी सचिवमा विनोदराज पौडेल नियुक्त यसैगरी, सञ्चालक समितिको सोही बैठकले संस्थाको कम्पनी सचिवमा विनोदराज पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । पौडेल हाल पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको नायब महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत छन् । उनलाई कम्पनी सचिवको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको हो । फाइनान्सले मर्जरपश्चात् सञ्चालक समिति गठन र कम्पनी सचिव नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका नियामक निकायहरूलाई गराइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर र एक्विजिसन नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै यी दुई फाइनान्स कम्पनीहरू एक आपसमा गाभिएका हुन् । मर्जरपश्चात् संस्थाको वित्तीय अवस्था सुदृढ हुने र सेवाग्राहीलाई थप परिष्कृत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
गणेश नेपालीका परिवारलाई न्याय दिन पूर्वगृहमन्त्री अर्यालको माग
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्वर्गीय गणेश नेपालीका परिवारले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार (आज) सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अर्यालले यस्तो माग गरेका हुन् । गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै अर्यालले शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना पनि प्रकट गरेका छन् । अर्यालले कानुनी राज्य सञ्चालनका लागि सरकार सञ्चालनकर्ताले कानुनी शासनको मर्म बुझ्नुपर्ने र नागरिकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुनी शासन प्रभावकारी बनाउन सरकार स्वयंले विधि र कानुनको पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले पनि राज्यले नागरिकसँग सहकार्य गर्नेभन्दा प्रतिद्वन्द्विता बढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई फेरि द्वन्द्व र अनिष्टको दुष्चक्रमा फस्ने गल्ती गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन् । अर्यालले कानुनी शासनमा नागरिक मात्र होइन, सरकार पनि विधि र विधानको पालनामा उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सत्य, निष्ठा र मानवताको आधारमा सबै विचारधारा, वर्ग र समुदायका नागरिकसँग सहकार्य गरेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सुशासनको मेरुदण्ड कानुनी शासन भएको उल्लेख गर्दै कानुनी शासन भएको मुलुकमा आम नागरिकले सास्ती भोग्ने र सरकारसँग सम्बद्ध व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए । अहिले देखिएका लक्षणहरू पनि सकारात्मक नरहेको उनको टिप्पणी छ ।
गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ : एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमालेले गणेश नेपालीको मृत्युको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले गणेश नेपालीको मृत्यु सामान्य घटना नभई राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएको बताइन् । ‘यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । गणेश नेपालीको मृत्यु केवल एउटा नेपालीको मृत्यु मात्रै होइन,’ उनले भनिन् । सुब्बाले ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी सरकारी नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै राज्यले असुल्ने जरिवाना उचित भए–नभएको विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘राज्यले लिने ट्राफिक जरिवाना उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर गणेश नेपालीको अनुहारमा हेरेर खोज्नुस्,’ उनले भनिन् । उनले गणेश नेपालीको मृत्युले राज्यको सेवा, नीति र नागरिकप्रतिको व्यवहारबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक भएको संकेत गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले जिम्मेवार ढंगले कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
गणेश नेपालीको घटनामा थापाको आग्रह : दोषारोपण होइन, राज्यले आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले गणेश नेपालीको मृत्यु घटनालाई लिएर राज्य, समाज र नागरिक सबैले सामूहिक आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । थापाले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गणेश नेपालीको घटनाले समाज, राज्य र सामूहिक चेतनालाई स्तब्ध बनाएको बताएका हुन् । उनले गणेश नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । साथै, यो घटनालाई राजनीतिक बहस वा दोषारोपणको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन् । थापाले यो एउटा नागरिकको जीवन, एउटा परिवारको असह्य पीडा र मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय भएकाले यस कठिन घडीमा गणेश नेपालीका आश्रित परिवारलाई कसरी साथ दिन सकिन्छ भन्नेमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सोच्न र सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विगत वा वर्तमान कसको दोष भन्ने बहसभन्दा पनि यस्ता घटनालाई राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको सामूहिक आत्मचिन्तनको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । थापाले नागरिकलाई निराशाको चरम अवस्थामा पुग्न बाध्य पार्ने कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले एउटा युवा किन आफ्ना पीडा सुनाउन आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनुपर्ने अवस्थासम्म पुग्छ, राज्यका सेवा र संयन्त्रले नागरिकलाई आड, साथ र भरोसाको अनुभूति किन गराउन सकेनन्, र समाज, परिवार, राज्य तथा नागरिकका रूपमा कहाँ कमजोरी भयो भन्ने प्रश्नको इमानदार जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन् । भविष्यमा कुनै पनि नागरिकले यस्तो पीडादायी बाटो रोज्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै गणेश नेपालीप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली हुने थापाको भनाइ छ ।
