महालक्ष्मी विकास बैंकको कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हब सञ्चालनमा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप आधुनिक र ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हब सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच काठमाडौं महानगरपालिका–३०, ज्ञानेश्वरस्थित डिजिटल हबको औपचारिक उद्घाटन गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले डिजिटल हबसहितको कार्यालय भवनको संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकका अनुसार डिजिटल बैंकिङ सेवालाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र अझ प्रभावकारी बनाउने रणनीतिअनुसार डिजिटल हबमा कफी लाउञ्जको सुविधा समेत थप गरिएको हो । यसमार्फत ग्राहकहरूले आरामदायी वातावरणमा बसेर नगद जम्मा गर्ने, नगद झिक्ने, चेक क्लियरिङ गर्ने तथा विभिन्न विद्युतीय बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कफी लाउञ्जसहितको यस्तो अवधारणा सम्भवतः पहिलो पटक कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरेको छ । यसले बैंकिङ सेवालाई सहज र फरक अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास बैंकको छ । युवापुस्तालाई डिजिटल बैंकिङतर्फ आकर्षित गर्ने तथा ग्राहकबीच डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको डिजिटल हबमार्फत डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । यसले ग्राहकका लागि सिकाइ र अनुभवको केन्द्रका रूपमा समेत काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको रेगुलेटरी स्यान्डबक्स अवधारणालाई समेत आत्मसात गर्दै भविष्यमा वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहकलाई नवीन वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेपछि ऊर्जा उद्यमी उत्साहित, यी विषयमा भयो छलफल
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत र व्यावहारिक गाँठो फुकाउन सरकारले विशेष सक्रियता देखाएको छ । शुक्रबार (असार २६ गते) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधि मण्डलबीचको भेटवार्ताले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह छाएको छ । इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार गणेश कार्कीले छलफल विगतको तुलनामा निकै फरक, प्राविधिक र परिणाममुखी भएको बताएका छन् । करिब डेढ घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) देखि लिएर १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसम्मका विषयमा बुँदागत छलफल भएको उनले बताए । भेटका क्रममा इप्पानका तर्फबाट सल्लाहकारसमेत रहेका कार्कीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव टीएन आचार्य, उपाध्यक्ष उत्तर खत्री र हिम पाठक सहभागी थिए । छलफलमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका पीपीए, कन्टेन्जेन्सी, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका जटिलताहरूलाई टेबल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘यति विस्तृत रूपमा अहिलेसम्म अरू कोहीसँग पनि छलफल भएको थिएन,’ कार्कीले विकासन्युजसँग भने, ‘विद्युत खपत बढाउनेदेखि लिएर ऊर्जा सुरक्षा र वन क्षेत्रका कानुनी झमेलाहरूबारे एक-एक बुँदामा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको छ ।’ भेटमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको प्राविधिक चासोले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका कारण पनि छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित नभई मोडालिटी र सोलुसनमा केन्द्रित भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘उहाँले यो भयो भने किन हुन्छ ?’, ’प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई दिँदा के फाइदा हुन्छ र नदिँदा के समस्या हुन्छ ?’ जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सोध्नुभयो,’ कार्कीले थपे, ‘वनका समस्याहरू क्याबिनेटबाट पास हुँदा पनि किन रोकिए ? रुख काट्न किन दिइएन ? भन्ने जस्ता व्यावहारिक अवरोधहरूबारे उहाँले सूक्ष्म चासो राख्नुभयो । ’ बैठकमा वान विन्डो पोलिसी अर्थात् एकद्वार प्रणालीलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लैजाने र ऊर्जा क्षेत्रका ऐन-नियमहरूलाई संसद्बाट छिटो पारित गर्ने विषयमा समेत सकारात्मक कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझावहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले थप सुझावहरू लिखित रूपमै मागेका छन् । छलफलपछि ऊर्जा मन्त्री, सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग बसेर तत्काल निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट आएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा कुन मोडालिटीमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा इप्पानले छिट्टै विस्तृत सुझाव पेश गर्नेछ । विगतमा प्रधानमन्त्री स्तरका भेटहरू केवल समस्या सुनाउने र सुन्नेमा सीमित हुने गरेकोमा यस पटक सरकार आफैले निकासका लागि बाटो खोजेको इप्पानको बुझाइ छ । ‘यति धेरै रुचि लिएर कुरा गर्नुको अर्थ अब ऊर्जा क्षेत्रमा केही काम हुन्छ भन्ने नै हो,’ निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले उत्साहित हुँदै भने । यो भेटले आगामी दशकलाई ऊर्जा दशकको रूपमा सफल बनाउन र ३० हजार मेगावाटको राष्ट्रिय लक्ष्य भेट्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य हुने संकेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष ४७ बुँदे माग पेश भेटका क्रममा इप्पानले प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष ४७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । जसमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ । इप्पानकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको इप्पानको भनाइ छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित ब्यांकेबल पीपीएको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा अफ पिक प्राइसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् । यस्तै, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने, प्राधिकरणको प्रसारणलाइन ढिलाइको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरवलोकन गर्नपर्ने, प्राधिकरणले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ । पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर कन्टिन्जेन्सी तथा टेक एन्ड पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनीहरुले माग राखेका छन् । ऊर्जा व्यवसायीहरुले विभिन्न सरकारी निकायमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र थप्ने, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि सूचकांकलाई आधार मानी २०६८ यता स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरवलोकन गरिनुपर्ने माग इप्पानले अघि सार्दै आएको छ । पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने इप्पानको तर्क छ । ऊर्जा उद्यमीले अन्तिम व्यावसायिक सञ्चालन मितिमा व्यावहारिक समाधान खोजेका छन् । सरकारी निकायको ढिलाइ, स्वीकृति अवरोध वा बाह्य कारणले प्रभावित आयोजनालाई अनुमतिपत्र नवीकरण र अन्तिम व्यापारिक मिति (आरओसीडी) मा व्यावहारिक सहजीकरण गरिनुपर्ने माग छ । त्यसैगरी डलर भाउमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाउ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्यवृद्धि सूचांकलाई आधार मानेर १५ वर्षदेखि (विसं. २०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा पनि इप्पानको जोड छ । इप्पानले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा १ वर्षभित्र पारित गराउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ऊर्जा उद्यमीहरूले वन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान प्रक्रिया एक वर्षभित्र सक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा सनसेट ल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने, एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका तथा विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने, विद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन भूमि ऐन संशोधन गर्ने (सनसेट ल मार्फत), आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गर्ने, स्वपुँजीमा प्रतिफल (आरओई) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेसम्म वन तथा वातावरण, भूमिलगायतका ऊर्जालगायत पूर्वाधार विकासमा अवरोध गर्ने सबै कानुनहरूको निलम्बन गरी सनसेट ल लागू गर्नुपर्ने, न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ऊर्जा उद्यमीको माग छ । उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गर्ने, ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने, हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने, उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले सरकारसँग २०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई आईईई गरे हुने गरी गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) स्वीकृतिको समयसीमा ३/५ महिनाभित्र सक्ने गरी सनसेट ल ल्याउने र लागू गर्ने, संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरूप आयोजना बनाउन दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसबाहेक वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी स्वीकृतिलाई परियोजना-मैत्री बनाउँदै तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कानुनी प्रत्याभूति हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने, २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने माग छ । आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार/दायित्व छुट्टयाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ भने ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर/शुल्क संरचना व्यावहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न इप्पानको माग छ ।
रोष्ट्रममै भावुक बने गृहमन्त्री : ‘रातभर प्रयास गर्यौं, गणेशलाई बचाउन सकेनौं’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा भावुक बनेका छन् । आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा निधन भएपछि संसद्मा बोल्दै उनले घटनाले आफूलाई गहिरो रूपमा मर्माहत बनाएको बताए । संसद्को रोष्ट्रममा उक्लिएपछि केहीबेर उनी बोल्न नसकी भावुक बनेका थिए । आँखा रसाएपछि उनले केही क्षण आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गरे र त्यसपछि मात्रै आफ्नो धारणा राखे । गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले गणेश नेपालीको ज्यान बचाउन अन्तिमसम्म प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उपचारका लागि रातभर सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताए । ‘रातभर खटियौं, उपचारका लागि सबै प्रयास ग¥यौं। तर, दुर्भाग्यवश गणेशलाई बचाउन सकेनौं,’ उनले भने । उनले घटनालाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै जनताको सेवामा व्यवहारिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संसद्मा ठूलो स्वरले बोल्दैमा मात्रै जनताको सेवा हुँदैन । जनताको पक्षमा बोलेको धेरै दशक भइसक्यो । अब काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने, ‘म यहाँ कसैलाई प्रभावित पार्न वा स्टन्ट गर्न आएको होइन । देश र जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको हुँ ।’ गृहमन्त्रीले घटनासँग जोडिएको ’ह्विल लक’ विवादबारे पनि स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनका अनुसार गणेश नेपालीले प्रयोग गरिरहेको मोटरसाइकलमा नेपाल प्रहरीको ट्राफिकले होइन, काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएको थियो । ‘घटना भएको स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले ह्विल लक लगाएको होइन । त्यो नगर प्रहरीले गरेको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार कसको नेतृत्वमा छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । त्यसैले तथ्य नबुझी गृह मन्त्रालयमाथि मात्र दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन ।’ उनले केही सांसदले संसद्मा कडा अभिव्यक्ति दिएकोप्रति संकेत गर्दै पीडित परिवारको साथमा व्यवहारिक रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हामी गृह मन्त्रालयमा बसेर पीडित परिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थियौं । अस्पतालमा पुगेर अवस्था बुझ्नेभन्दा संसद्मा ठूलो स्वरले बोल्ने प्रवृत्तिले समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘पीडा अनुभूति गरेर काम गर्नुपर्छ । जनताको सेवामा लागेकालाई ‘स्टन्टबाजी’ को आरोप लगाउनु उचित होइन ।’ मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । शरीरको करिब ५५ प्रतिशत भाग जलेपछि उनको वीर अस्पतालस्थित बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको थियो । उपचारकै क्रममा शुक्रबार उनको निधन भएको हो । भक्तपुरमा परिवारसँग बस्दै आएका गणेश राइड–सेयरिङ एपमार्फत मोटरसाइकल चालकको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । आफूले पार्किङमा राखेको मोटरसाइकल नगर प्रहरीले ह्विल लक गरी नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । गुरुङले गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले डीआईजी गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको बताएका हुन् । उनले सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही हुने बताए । उनले ती जना नगर प्रहरीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् ।
म स्टन्टबाजी होइन, देशको सेवा गर्न आएको हुँ : गृहमन्त्री गुरूङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफू स्टन्टबाजी गर्न नभई म आफ्नो देशको सेवा गर्न आएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले भावुक हुँदै भने, ‘जनताको सेवा गर्छु भनेर मुखले बोलेर हुँदैन । त्यो मुखले बोलेको ५० औं वर्ष भइसक्यो । हामीले हातले गर्नुपर्छ । आफ्नो जनताको सेवा ठाउँमा गएर गर्नुपर्छ । त्यसलाई तपाईंहरू स्टन्टबाजी भन्नुहुन्छ । मलाई इच्छा छैन कसैको लागि स्टन्टबाजी गर्नका लागि । म आफ्नो देशको सेवा गर्न आएको हो ।’ उनले गणेश नेपालीलाई बचाउन अथक प्रयास गरेको पनि बताएका छन् । ‘धेरै साथीभाइहरू देखेँ । घाँटी सुक्ने गरी चिच्याइरहनुभएको थियो । तपाईंहरू कति जना हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलमा ? घाँटी सुक्ने गरी चिच्याएर कराएर हुँदैन । जनताको सेवा गर्छु भनेर मुखले बोलेर हुँदैन,’ उनले भने । गृहमन्त्री गुरुङले गोविन्द नेपालीको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले दुःखद घटनालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्नु उचित नहुने भन्दै संयमता अपनाउन आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘मृत्युजस्तो संवेदनशील घटनामाथि राजनीति नगरौं । अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी भ्रम फैलाउने वा पूर्वाग्रही निष्कर्ष निकाल्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।’ संसद्मा यस विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप समेत भएको थियो । विपक्षी सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवारी निर्धारणको माग दोहोर्याएका थिए भने गृहमन्त्री गुरुङले सरकारले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउँदै घटनालाई राजनीतिक रंग नदिन आग्रह गरेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ बोल्नुअघि भक्कानिएकासमेत थिए ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले डीआईजी गोविन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको बताएका हुन् । उनले सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही हुने बताए । उनले ती जना नगर प्रहरीलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन् ।
संसदमा आलोचना, सडकमा प्रदर्शन
काठमाडौं । गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा विभिन राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । करिब ५५ प्रतिशत शरीर जलेका उनको वीर अस्पतालको बर्न सेन्टरमा उपचार क्रममा उनको शुक्रबार निधन भएको हो । भक्तपुरमा डेरा गरी श्रीमती र छोरीसँग बस्दै आएका गणेश राइड सेयरिङ एपमार्फत राइडरको काम गर्थे । आफूले रोकिराखेको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेर लैजाने प्रयास गरेपछि बिहीबार दिउँसो उनले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । यो विषयमा संसद्मा विपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसँगै आलोचना पनि गरेका हुन् । यो विषयमा युवाहरु पनि विरोधका लागि सडकमा निस्किएका छन् । उनीहरुले वीर अस्पतालमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शुक्रबार प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित हुँदै महानगरपालिका घेराउ गर्न जान लागेका थिए । उनीहरू वीर अस्पतालबाट सुन्धारा हुँदै पुरानो महानगरपालिकाको कार्यालय भएको ठाउँ घेराउ गर्न जाँदै थिए । सो क्रममा प्रहरीले सुन्धारामै रोकेको छ । संसदमा पनि यो विषयमा व्यापक विरोध र आलोचना सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले एक कवितासँगै सरकारप्रति कटाक्ष गरेका हुन् । ‘२०८३ असार २५ गते त्रिपुरेश्वरमा मुगुका एउटा २५ बर्षीय युवा गणेशले गरेको अकल्पनीय आत्मदाह प्रयासले निर्मम शहरको विवेकहीन शासन पद्दतिको मुहार चिनाएको हो,’ उनले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘यो दशकौंदेखि गिजोलिएको राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थाको उपज हो ।’ उनले जनताको मनोबल उकास्ने काम नगरी सजाय, दण्डले थिति बस्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि बताएका छन् । ‘उच्च कर, कडा दण्ड, निर्मम सजाय र चर्को जरिवानाले थिति बस्छ र ढुकुटी भरिन्छ भन्ने बुझाई सर्वथा गलत छ। यसरी सोच्नेहरु सधै असफल भएका छन्,’ उनले भनेका छन् ‘आम जनताको मनोबल उकास्ने गरी सरल र सहज नीति, कानून तथा शासकीय शैली चाहिन्छ ।’ नेपाली कांग्रेसकै कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले गणेशले बाध्य भएर आत्मदाहको प्रयास गरेको बताएकी हुन् । संसद बैठकमा बोल्दै उनले २०७९ माघ १० गते प्रेम आचार्यले नयाँ वानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरेको स्मरण त्यतिखरे बालेन बालेनले लेखेको स्टाटस स्मरण गर्न अनुरोध गरिन् । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानाले गणेश नेपालीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् । ‘गणेश नेपाली भाइप्रति एकदमै गम्भीर जुन घटना घट्यो यसमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ उनले भनिन्, ‘अबदेखि कुनै नेपालीहरूले यसरी आत्मदाह गर्नु नपरोस् ।’ यस्तै, शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले गणेश नेपालीको मृत्युको विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । ‘गणेश नेपालीको मृत्युको कारण आज हामी सम्पूर्ण नेपालीवासी दुखी छौं’ उनले भनेकी छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले छानबिन गरी मृतकको परिवारलाई राहत दिन अनुरोध गर्दछौं ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर शाहीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्युका विषयमा सरकारले ‘हैकमवाद’ चलाएको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालीको मृत्युको विषयमा सरकारले ‘नाटक’ गरेको समेत बताए । बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले पनि बालेनको प्रेमराज आचार्यको आत्मदाहमा लेखेको स्टाटस स्मरण गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेकपा एमालेले पनि नेपालीको आत्मदाहपछि उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्ना शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी गतिविधिका कारण जनतासामु असफल बन्दै गएको आरोप लगाइएको छ । राज्यले गरिब तथा निमुखा नागरिकको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूको गाँस, बास र जीविकामाथि प्रहार गरिरहेको एमालेको दाबी छ । यस्तै, शुक्रबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले गणेश नेपालीको निधनको कारण राज्यको नीति भएको बताएका छन् । ट्राफिक जरिवानाको नीतिका कारण नेपालीले आत्मदाह गरेको उनले बताए । यहाँनेर उनले प्रश्न गरे, ‘काठमाडौं धनीहरूको मात्रै हो ?’ राज्यको नीति, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हेर्दा सरकार धनीहरूको पक्षमा रहेको र गरिबहरूको पक्षमा नरहेको थाहा लाग्ने बताए । कर युरोप र अमेरिकाको जस्तो लिने तर सुविधा नदिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा गरिबलाई बस्न गाह्रो भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको ४० लाख कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (बीएनएचसी) को शतप्रतिशत हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको ४० लाख कित्ता हकप्रद सेयर शुक्रबार सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा जारी गरेको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर सूचीकृत भएसँगै अब लगानीकर्ताले उक्त सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सक्नेछन् । हकप्रद सेयर सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि नेप्सेले उक्त सेयर सूचीकृत गरेको जनाएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्न युएई तयार, कृषि, रेलवे र आईटी क्षेत्र प्राथमिकतामा
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नेपालका कृषि, रेलवे, सूचना प्रविधि (आईटी) तथा हरित डाटा सेन्टरजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ । नयाँ सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै युएईले नेपालमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव र युएईका वैदेशिक व्यापार मन्त्री डा. थानी बिन अहमद अल जियोडीबीच शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्यका विविध विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा युएईका मन्त्री डा. थानीले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य अघि बढाउन चाहेको बताए । उनले कृषि परियोजनामा लगानीका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरे । युएईबाट आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको रेलवे क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रमार्फत लगानी गर्न चासो देखाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्यो । त्यसैगरी, युएईले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना देखेको छ । नेपालमा हरित डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको युएई पक्षले जनाएको छ । बैठकमा नेपालमा उत्पादन हुने फलफूल, तरकारीलगायत कृषि उपजलाई युएई बजारमा निर्यात विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यात सहज बनाउन खाद्य गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विकासमा आवश्यक लगानी र प्राविधिक सहयोग गर्न युएई सकारात्मक रहेको बताइएको छ । उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल-युएई व्यापार मञ्चलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव राख्दै दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् । युएई पक्षले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा थप ठोस छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भेटका क्रममा मन्त्री यादवले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईको उडान सञ्चालनका लागि देखाएको सकारात्मक पहलप्रति युएई सरकारलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरिन् ।
