ईभीको लहरमा हाइब्रिडको चर्चा, टोयोटाले सिकायो आधुनिक गाडीको मेकानिजम
काठमाडौं । टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट र नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्ट्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसियन (नाइमा) को सहकार्यमा आयोजित एकदिने ‘हाइब्रिड मेकानिजम तालिम’ सम्पन्न भएको छ । तालिम सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नभई प्रविधि र प्रयोगात्मक अभ्यासले गाडीको मेकानिजम बुझ्न निकै सहज बनाएको सहभागीहरू बताउँछन् । नेपालमा ईभीको चर्चा चुलिइरहेका बेला हाइब्रिड प्रविधिको सान्दर्भिकता अझ बढेको प्रशिक्षक प्रवेश पौडेल बताउँछन् । उनका अनसार नेपालजस्तो तराई, पहाड र हिमाल भएको देशमा जहाँ अझै चार्जिङ पूर्वाधारको कमी छ, त्यहाँ इन्धन र बिजुली दुवैबाट चल्ने हाइब्रिड गाडीहरू निकै प्रभावकारी हुन्छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले तालिमले सहभागीहरूलाई आधुनिक सवारी प्रविधि बुझ्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामीले भर्खरै इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पस र सिटिइभिटीसँग पनि सहकार्य अगाडि बढाएका छौं । हाइब्रिड ब्याट्री सिस्टम वा अन्य प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्न चाहनेहरूलाई नाइमाले सधैं सहयोग गर्नेछ ।’ यसैगरी, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीका अटोमोबाइल विभागका प्रशिक्षक कुमार बहादुर मिजारले विद्यार्थीहरूका लागि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र पर्याप्त नभएको र बजारको माग अनुसार प्रयोगात्मक अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने बताए । मिजारका अनुसार हालको पाठ्यक्रममा हाइब्रिड र आधुनिक सवारी प्रविधि समावेश भए तापनि पर्याप्त उपकरण र व्यवस्थित ल्याबको अभावमा विद्यार्थीहरूले केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र चित्त बुझाउनु परेको छ । ‘हाम्रा विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म केवल किताबमा पढेर मात्र सिकिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले आएर थोरै भए पनि प्रयोगात्मक र ल्याबको कुरा आउनु सकारात्मक छ ।’ कलेजसँग भएको सीमित स्रोत र साधनका कारण अत्याधुनिक प्रविधिसँग विद्यार्थीलाई साक्षात्कार गराउन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले स्वीकार गरे । विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्राथमिकता दिए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारका कारण हाइब्रिड गाडीको भविष्य उज्ज्वल रहेको मिजारको तर्क छ । नेपालका सडक र भौगोलिक बनावट अनिश्चित रहेको अवस्थामा हाइब्रिड प्रविधि भरपर्दो विकल्प हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा चार्जिङ स्टेसनको अभाव हुन सक्छ, यस्तोमा इन्धन र बिजुली दुवैबाट चल्ने हाइब्रिड गाडीले यात्रा सहज बनाउँछ। यो प्रविधि सुरुमा केही खर्चिलो देखिए पनि नेपाली बजारका लागि यो विलासी र व्यावहारिक दुवै छ ।’ पाठ्यक्रममा हाइब्रिड प्रविधि समावेश भए पनि पर्याप्त ल्याब र उपकरणको अभावमा विद्यार्थीहरूले केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र पाइरहेको अवस्थामा यो तालिम निकै फलदायी भएको उनले बताए । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरू र प्रशिक्षिका सम्झना ज्याख्वका अनुसार ईभीमा मात्र मानिसको रुचि भइरहेका बेला हाइब्रिडको वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्न पाउनु विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ अनुभव हो । प्रशिक्षिका ज्याख्वले हाइब्रिड गाडीबारे रहेका भ्रमहरू चिर्न यो सेसन सफल भएको बताइन् । उनले आगामी दिनमा विद्यार्थीहरूका लागि थप प्रयोगात्मक र इन्टर्नसिपका अवसरहरू हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ज्याख्वले अटोमोबाइल क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे विद्यार्थीहरूमा निकै उत्साह देखिए पनि प्रयोगात्मक अभ्यासको कमी रहेको बताइन् । उनले पाठ्यक्रममा नभएका तर बजारमा चल्तीमा रहेका प्रविधिबारे विद्यार्थीहरूलाई थप जानकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । ज्याख्वका अनुसार धेरैमा हाइब्रिड सवारी साधन भनेको पूर्ण इलेक्ट्रिक मात्र हो वा स्विच गर्न मिल्ने प्रविधि मात्र हो भन्ने भ्रम रहेको थियो । ‘विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रममा नभए पनि यो सेसनले हाइब्रिड र प्लग-इन हाइब्रिडको कार्यप्रणाली बुझ्न ठूलो मद्दत पुर्याएको छ,’ उनले भनिन् ,‘हाल बजारमा इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) को लहर चलेकाले विद्यार्थीहरू पनि ईभी र प्लग(इन प्रविधि सिक्न बढी इच्छुक देखिएका छन् ।’ नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा अझै पनि बढी सैद्धान्तिक रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ज्याख्वले नाइमा जस्ता संस्थाहरूले प्रयोगात्मक तालिममा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन्,’हामीले ट्रेनिङमा थ्यौरी बढी पायौँ । विद्यार्थीहरूलाई सवारी साधनमै लगेर प्रत्यक्ष अभ्यास गराउनु अझ प्रभावकारी हुन्छ। थोरै-थोरै समूह बनाएर भए पनि प्रत्येक विद्यार्थीले आफैँले काम गरेर सिक्ने र इन्टर्नसिपको अवसर पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ यस्तै, तालिममा सहभागी विद्यार्थीहरू हिमचन्द्र लिम्बु र रमेश यादवले हाइब्रिड र ईभी प्रविधिको भिन्नता, सुरक्षा सावधानी र कार्यप्रणालीबारे महत्वपूर्ण कुराहरू सिकेको बताए । उनीहरूका अनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्था र चार्जिङ पूर्वाधारको सीमितताका बीच ग्रामीण क्षेत्रका लागि हाइब्रिड र सहरी क्षेत्रका लागि ईभी दुवैको सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । सडकमा चौबीसै घण्टा खटिने ट्राफिक प्रहरीहरूका लागि नयाँ प्रविधिका गाडीहरू कहिलेकाहीँ चुनौती बनिदिन्छन् । सडकमा गाडी बिग्रिँदा वा दुर्घटना हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ज्ञानको अभावमा उनीहरूले समस्या भोग्नुपथ्र्यो । तर, यो तालिमपछि उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका हवल्दार सुदर्शन अर्याल र सहायक निरीक्षक कुमार बलले नयाँ प्रविधिका गाडीहरू सडकमा बिग्रिँदा वा दुर्घटना हुँदा कसरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव रहेकोमा अब आत्मविश्वास बढेको बताए । ‘हामीलाई बर्दीमा देखेपछि सर्वसाधारणले सबै कुरा जान्दछ भन्ने सोच्छन् । यस्ता तालिमले हामीलाई आधुनिक गाडीहरू सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउन र ट्राफिक जाम खुलाउन प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाएको छ,’ अर्यालले भने । कार्यक्रममा वैद्य अर्गनाइजेशन अफ इन्ड्रष्टिज अफ ट्रेडिङ हाउसेसका निर्देशक सूर्यांश वैद्यले यस्ता तालिमले पेशागत विकास र नवप्रवर्तनमा टेवा पुर्याउने बताए । हाइब्रिड सवारीलाई उन्नत प्रविधिका रूपमा उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी सीप विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सहभागीहरूलाई हाइब्रिड सवारीसाधनको कार्यप्रणाली, सुरक्षा मापदण्ड तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक तालिम प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीका डिप्लोमा तह पाँचौँ सेमेस्टरका विद्यार्थीहरू, ट्राफिक चालक तथा अन्य प्राविधिक गरी २५ भन्दा बढी सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । नाइमाले आगामी दिनमा पनि यस्ता सीपमूलक र प्रविधिमा आधारित तालिमहरूलाई निरन्तरता दिने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अटोमोबाइल क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग साढे तीन घण्टा संवाद, के-के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवासमा झण्डै तीन घण्टा लामो घनीभूत छलफल भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त बैठक साझा समाधान खोज्ने थलो बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बैठक प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीच देखिएका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरूका समस्या सुन्न र ती गाँठाहरू फुकाउनकै निम्ति यो छलफल आयोजना गरिएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती नगर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । ‘प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने कामहरू अघि बढाउनुस्, संघले गर्नुपर्ने सहयोगमा हामी पछि हट्दैनौँ,’ उनको भनाइ थियो । आगामी बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रदेशलाई बजेटको आधारमा विभेद नगर्ने र न्यायोचित वितरण हुने स्पष्ट पारे । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयहरूलाई नोट गरेका छन् । उनले कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपायहरूबारे समेत छलफलमै सुझाव दिएका थिए । छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले कर्मचारी अभाव, कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ र अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यी समस्याहरूलाई कार्यतालिका बनाएरै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । सचिवालयले यो बैठकलाई संघीयता बलियो बनाउने र संघ-प्रदेशबीचको दूरी कम गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतले भन्यो- पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्नू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । खड्कालाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया र म्याद थप गर्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार खड्काकी पत्नी विनिता थापाद्वारा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ २०६४) को अनुसूची बमोजिमको सम्बद्ध कसूरको अभावमा पक्राउ गर्न नमिल्ने अवस्थामा प्रतिशोध राखेर पतिलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको दाबी गर्दै गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा खड्काको निवासबाट ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रासमेत नष्ट भएको थियो । सो रकम गैरकानुनी तरिकाले आर्जन गरेको हुनसक्ने आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सुरू भएको थियो । सोही क्रममा खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको समन्वयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
अवैध रूपमा भित्रिने माछा नियन्त्रण गर्न निर्देशन, ३ दिनभित्र प्रतिवेदन माग
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा विभागले भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने पङ्गस माछा आयातमा तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कृषि र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन र खाद्य स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिन यसअघि सातै प्रदेश तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही अनुसार भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने पङ्गास माछाको आयात तथा बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो । विभागले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका माछापालक किसान तथा व्यवसायीहरूको गुनासोका आधारमा भारतबाट अवैध रूपमा पङ्गास लगायत अन्य माछा नेपाल भित्रिने क्रम बढेको जनाएको छ । सुनसरीको अमडुवा फार्म, सिक्ती बोर्डर, मोरङका दुमरिया, धनपालथान, मिल्स एरिया, हुलास मेटल क्षेत्र तथा झापाका बलुवागढी र काँकडभिट्टा नाकाबाट माछा भित्र्याइएको पाइएको छ । ती माछा विराटनगर, इटहरी, इनरुवा, धरान लगायतका बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको गुनासो प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकडभिट्टा तथा विराटनगरलाई स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी यथार्थ अवस्था अध्ययन र स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सोको ३ दिनमा प्रतिवेदन मागसमेत गरिएको छ ।
महानगर र रेडक्रसको साझेदारी : ६ वडाका स्थानीयलाई आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिम
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काठमाडौं जिल्ला शाखाको फर्स्ट एड तालिमको पहिलो चरणको समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको ६ वटा वडामा फर्स्ट एड तालिम सम्पन्न भएको हो । महानगरको आर्थिक सहयोगमा भएको तालिम सम्पन्न भएको हो । बैठकमा काठमाडौं रेडक्रसका सभापति श्यामकाजी डोटेलका अनुसार तालिममा स्थानीय र जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, काठमाडौं जिल्ला शाखाद्वारा महानगरका ३२ वटै वडाका स्थानीय बासिन्दाका लागि सञ्चालन गरिने उनले बताए । ४ दिने आधारभूत प्राथमिक उपचार तालिम प्रभावकारिता रहेको उनको भनाइ छ । उनले तालिममा सहभागी हुनेले आफूमा आत्मविश्वास पैदा गरेको बताएका थिए । घरमा सामान्य रूपमा चोटपटक लाग्दा कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो ज्ञान तालिममा सहभागी हुनेले पाएको सभापति डोटेलले विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार तालिममा ९० प्रतिशत महिलाको सहभागी थिए । नयाँ तालिम वैशाख ६ गतेबाट सुरु भएर जेठ मसान्तसम्म जारी रहने उनले बताए । काठमाडौं महानगरका महामारी रोकथाम नियन्त्रण फोकल पर्सन ऋषि भुसालले जनस्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने काममा महानगर सधैं अगाडि रहने बताए । मानिसको जीवन बचाउने कला तथा सीप सिकाउने कामलाई महानगरले सधैं प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सीईओसहित पदाधिकारीलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित उच्च पदाधिकारीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सभित्र कैफियत देखिएपछि कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । प्राधिकरणले ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ पठाउन कम्पनीका सीईओलगायत उच्च पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको खण्डमा प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि चेतावनी दिएको छ । केही दिनअघि मात्रै कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएका थिए ।
स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय : रोयल्टीको हिस्सा बढ्ने, अनुदानको मोडालिटी फेरिने
काठमाडौं । वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार (आज) विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै १६ बुँदे ठोस निर्णयहरू गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेशबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। त्यसैगरी अन्तर(सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । बजेट विनियोजन कुशलताका लागि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र यसको एकीकृत गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको न्यूनतम सीमा अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ । सुत्र, एमएमबीआईएस र पीएलएमबीआईएसलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ र ‘एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनै तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानविपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने मालवस्तु ढुवानीमा कर वा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिइएको छ । बेरुजु न्यूनीकरणका लागि वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न २०८३ साउन १ देखि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ । प्रशासनिक व्ययभार घटाउन सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइका साथ पालना गरिनेछ । छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीले भन्सारमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरिने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू र विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्री वाग्लेले तल्लो तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा बढ्दै गएको अनुदानमुखी प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
जब पाकिस्तानी महिला काठमाडौंबाट बस चढेर सुन लुट्न कपिलवस्तु पुगे...
काठमाडौं । गत चैत ३० गते सुन चोरी गरेको आरोपमा दुई जना पाकिस्तानी महिला पक्राउ परे । २० वर्षीया बीबी काल्सुम र ४१ वर्षीया साभ्नालाई कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । स्थानीय तथा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले दुई जना अपरिचित महिलाहरूले सुन लुटेर लगेको खबर प्रहरीकोमा पुर्याए । उनीहरूलाई ती महिलाले सुनचाँदी पसलमा आइ सञ्चालकलाई झुक्याएर ठगी गरी भागेका थिए । कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उक्त सूचना पुग्नसाथ प्रहरी पनि उनीहरूको खोजीमा लाग्यो । उनीहरूको हुलिया सोधखोज गरी प्रहरी आफ्नो खोजतलासमा सक्रिय भयो । हरेक ज्वेलर्सका सीसी क्यामेरा हेरेर प्रहरी शंकास्पद महिलाको खोजीमा लाग्यो । दुई पाकिस्तानी महिलाले सुनको गरगहना खरिद गर्न आएको भन्दै विभिन्न किसिमका गरगहना देखाउन लगाउने गरेका थिए । सुरेन्द्र सुनचाँदी ज्वलेर्सका सञ्चालकलाई अलमलमा पारेर पसलमा राखिएको सुनको झुम्का लिएर उनीहरू फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रिपेन्द्र सिंह ठकुरीले बताए । उनका अनुसार महिलाहरू फरार भएको सूचना प्राप्त हुनसाथ उक्त स्थानमा वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटामा प्रहरी टोली खटिई सुनको गरगहनासहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले सुनको गहना झुम्का १ जोर (३८ लाल), ८६ हजार ४० रुपैयाँ, दुई थान पासपोर्ट र पाकिस्तानी ३० रुपैयाँ जफत गरेको छ । उनीहरू गत चैत्र २८ गते मध्यान्ह कपिलवस्तु नगरपालिका १ को शिव मन्दिर टोलको बागेश्वरी ज्वेलर्समा सुन साट्ने बहानामा पुगेका थिए । सुनजस्तो देखिने पहेंलो धातुको १ जोर रिङ र सिक्री एक थान देखाइ सक्कली सुन भन्दै बदलामा सुन पसलबाट १ तोला बढीको सक्कली सुनको गरगहना मागेर २ मिनेटमा आउँछौं भन्दै पसलबाट फरार भएका थिए । त्यसैगरी, ३० गते कपिलवस्तु नगरपालिका १ को शिव मन्दिर टोलमा रहेको सच्चिदानन्द ज्वेलर्समा सुनको गरगहना किन्ने बाहानामा सुन पसलमा उनीहरू पुगेका थिए । उनीहरूले ज्वेलर्स सञ्चालकलाई विभिन्न गरगहनाहरु देखाउन लगाएका थिए ।उनीहरूले करिब ४ लाखको सुनको सिक्री चोरेर फरार भएका थिए । उनीहरू गत चैत १० गते काठमाडौं आएका थिए । उनीहरू १ महिनाको भिजिट भिसामा नेपाल आएका हुन् । ‘काठमाडौंबाट उनीहरू बस चढी कपिलवस्तु पुगेका थिए,’ ठकुरीले भने । कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप गरेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान भईरहेको सिंहले जानकारी दिए ।
