काठमाडौं । सदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बल्ल प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
लामो राजनीतिक खिचातानी र सत्ता गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारण रोकिएको बजेट आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको हो ।
अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक फिर्ता लिँदै बजेटमा आवश्यक परिमार्जन तथा पुनरावलोकनसहित नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ७२ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रहेको छ ।
यस्तै, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने सात करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनबाट बचत हुने नौ अर्ब ६५ करोड, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ३८ करोड ८० लाख र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।
यसअघि गत असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा उत्पन्न समस्याका कारण उक्त बजेट पारित हुन सकेन ।
त्यसपछि साउन २९ गते नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनमा खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि पनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र बाँडफाँटमा गठबन्धनका दल तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच सहमति जुट्न सकेन ।
राजनीतिक सहमति नजुट्दा प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहनुपरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, सरकारी खर्च र प्रदेशका नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।
