गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री नबोल्ने भएपछि कांग्रेसको असन्तुष्टि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएकी छन् । बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने भए त्यसको कारण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, 'गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने विगतदेखिको अभ्यास हो । आउन नसक्ने भए उहाँले कारण बताइदिनुपर्छ । व्यस्तता, स्वास्थ्य अवस्था वा अन्य कुनै कारण भए पनि जानकारी गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।' थापाले सत्तापक्षले बहुमतको आधारमा मात्र अघि बढ्न खोजेको आरोपसमेत लगाएकी छन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतमा प्रतिपक्षका सुझाव पनि सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले भने प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ नपाएको गुनासोसम्मेत प्रमुख सचेतक थापाले गरिन् । उनले भनिन्, 'विगतमा निर्णय सरकार पक्षकै हुन्थ्यो, तर प्रतिपक्षको कुरा पनि सुनिन्थ्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिपक्षले खोजेको जवाफ पाइरहेको अवस्था छैन, जुन आम नागरिकले पनि पाउनुपर्ने हो ।' थापाले आगामी बजेटमा सरकारले भौतिक पूर्वाधारभन्दा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैबीच, उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने बताइन् । उनले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, 'पहिले समात्ने अनि पछि अनुसन्धान गर्ने शैलीभन्दा सत्यतथ्य छानबिन गरेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय सत्य भए कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन रहनेछ ।'
युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्सको आम्दानी १५.२० अर्ब, लाभांश रोकेपछि कर्जा ५.८६ अर्बमा झर्यो
काठमाडौं । युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्स (नेपाल) प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा ७ अर्ब २२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिकीकृत आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ, जसको मुख्य कारण व्यक्तिगत हेरचाह (पर्सनल केयर) खण्डमा करिब २१ प्रतिशतको गिरावट हो । यद्यपि, नयाँ उत्पादनहरू थपिँदै गएकाले आगामी दिनमा व्यवसाय सुधार हुने अपेक्षा कम्पनीको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.८० प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले १४ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक मन्दीका बाबजुद पनि कम्पनीले कारोबारलाई स्थिर कायम राख्न सफल भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकअनुसार कम्पनीको आम्दानी निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आव २०७९/८० मा १३ अर्ब ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १२ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको बिक्री संरचनामा भने ग्राहकमा निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष शीर्ष १० ग्राहकबाट करिब ४२ प्रतिशत आम्दानी आएको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष करिब ३८ प्रतिशत थियो । यसले सीमित ग्राहकमा निर्भरता बढाएको र व्यापारिक जोखिम थपिएको कम्पनीको भनाइ छ । सन् २००३ मा स्थापना भएको युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्स नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता सामग्री ब्रान्डहरूको प्रमुख आयातकर्ता तथा वितरक कम्पनी हो । कम्पनीले प्रोक्टर एण्ड ग्याम्बल, ब्रिटानिया, अमुल, एससी जोन्सन लगायतका ब्रान्डका उत्पादनहरू नेपालभर वितरण गर्दै आएको छ । करिब ४५ हजारभन्दा बढी खुद्रा पसल तथा बिक्री केन्द्रमार्फत यसको वितरण सञ्जाल विस्तार भएको छ । कम्पनी विशाल ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको हो । अनुज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल र विशाल अग्रवालको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी १० जना लगानीकर्तासँग रहेको छ । कम्पनीले विगतमा सेयरधनीलाई उच्च लाभांश वितरण गर्दै आएको भए पनि गत वर्ष लाभांश वितरण नगर्ने नीति अपनाएको छ । यसले कर्जामा निर्भरता घटाउन र वित्तीय सूचकहरू सुधार गर्न सहयोग गरेको कम्पनीको भनाइ छ । चालु आवको ६ महिनासम्म कम्पनीसँग करिब ५३ प्रतिशत अप्रयुक्त कर्जा उपयोग क्षमता अर्थात् १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष करिब ८ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र थियो । तर, गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात क्षति भएको र त्यससम्बन्धी बीमा दाबी तथा कर्जा समायोजन प्रक्रिया अझै टुंगिन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्सको खुद सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सेयर बजार तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी भएकाले जोखिम कायम रहेको जनाएको छ । सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्म कम्पनीको इक्विटी लगानी खुद सम्पत्तिको करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२५ जुलाईसम्म स्थिर सम्पत्ति करिब ४१ प्रतिशत पुगेको थियो । यीमध्ये केही लगानी प्रमोटर सम्बन्धित सेयरमा रहेको र तुलनात्मक रूपमा कम तरल भएकाले आवश्यक समयमा तत्काल नगद व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने कम्पनीको मूल्यांकन छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु अर्थात् फास्ट-मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) व्यापार क्षेत्रमा भने कडा प्रतिस्पर्धा रहेको जनाएको छ । बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले बजार हिस्सा कायम राख्न चुनौती रहने देखिन्छ । साथै, सरकारी नीतिगत परिवर्तन नगद मार्जिन आवश्यकतामा वृद्धि, केही वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध वा आयात महसुल (ड्युटी)मा वृद्धि जस्ता निर्णयले कम्पनीको बिक्री र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जोखिम पनि कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो ६ महिनामा कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण ग्राहकबाट उठ्न बाँकी रकम (डेब्टर डेज) बढ्नु हो, जसले नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गरेको छ । साथै सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात क्षति भएपछि त्यसको पुनः भण्डारण गर्नुपरेको छ, जसले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब पारेको छ । उक्त क्षतिको बीमा दाबी प्रक्रिया भने अझै बाँकी रहेको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा बालकुमारी गोदाममा भएको बाढी क्षतिमा करिब ९० प्रतिशत बीमा दाबी सफलतापूर्वक प्राप्त भएको अनुभवका कारण कम्पनीप्रति केही भरोसा कायम रहेको कम्पनीको विश्वास छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जबकि गत वर्ष कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
आगामी पाँच वर्ष विश्वका लागि थप तातो र थप जोखिमपूर्ण हुने
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आगामी पाँच वर्ष विश्वका लागि थप तातो, थप जोखिमपूर्ण र नयाँ तापक्रम रेकर्डहरू कायम हुने समय बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको मौसम तथा जलवायु निकायले सन् २०२६ देखि २०३० सम्म विश्वव्यापी औसत तापक्रम अहिलेको रेकर्ड स्तरमै वा त्यसको नजिक रहने प्रबल सम्भावना रहेको जनाएको हो । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ) का अनुसार सन् २०२६–२०३० को पाँच वर्षे औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को पूर्व–औद्योगिक औसतभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना ७५ प्रतिशत रहेको छ । यसले विश्व जलवायु सङ्कट अझ गहिरिँदै गएको सङ्केत गरेको सङ्गठनको निष्कर्ष छ । अहिलेसम्म अभिलेख गरिएका सबैभन्दा तातो ११ वर्ष सन् २०१५ यता मात्रै देखिएका छन् । डब्लुएमओले यो क्रम अझै जारी रहने अनुमान गर्दै सन् २०३१ अगाडि नै नयाँ ‘सबैभन्दा तातो वर्ष’ घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा पश्चिमी युरोप पनि असामान्य गर्मीको चपेटामा परेको छ । बेलायत र फ्रान्समा मे महिनाकै तापक्रम रेकर्डहरू तोडिएका छन् भने पश्चिमी युरोपका विभिन्न क्षेत्र ‘तातो गुम्बज’ भनिने उच्च तापीय प्रणालीको प्रभावमा परेका छन् । डब्लुएमओले आगामी पाँच वर्ष विश्वव्यापी औसत तापक्रम निरन्तर रेकर्ड स्तरमा वा त्यसको आसपास रहने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारेको छ । सङ्गठनका अनुसार सन् २०२६ र २०३० बीचको कम्तीमा एक वर्षले सन् २०२४ लाई उछिन्दै इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने सम्भावना ८६ प्रतिशत रहेको छ । यसबीच, जलवायु चक्रसँग जोडिएको ‘एल निनो’ प्रभावले तापक्रमलाई थप उकालो लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । डब्लुएमओको ‘ग्लोबल एन्युअल–टु–डिकेडल अपडेट’ का प्रमुख लेखक लियोन हर्मनसनले सन् २०२६ को अन्त्यतिर एल निनो विकास हुने पूर्वानुमान गरिएको बताए । उनका अनुसार त्यसको प्रभावले सन् २०२७ लाई अर्को कीर्तिमानी तातो वर्ष बनाउने सम्भावना अझ बढाउन सक्छ । यसअघिको एल निनो घटनाले सन् २०२३ लाई अभिलेखमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बनाउन योगदान गरेको थियो भने सन् २०२४ को तापक्रम पूर्व–औद्योगिक औसतभन्दा १.५५ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको थियो । एल निनो एउटा प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया हो, जसले मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशान्त महासागरको सतही तापक्रम बढाउँछ । यसको प्रभावले विश्वभर हावाको गति, मौसमको अवस्था र वर्षाको ढाँचामा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन्छ । यो चक्र सामान्यतया प्रत्येक दुईदेखि सात वर्षको अन्तरालमा देखिने र करिब नौदेखि १२ महिनासम्म रहने गर्छ । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल, सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यी लक्ष्यहरू मानव समाजले ठूलो मात्रामा कोइला, तेल र ग्यास जलाउन सुरु हुनुअघिको सन् १८५०–१९०० को औसत तापक्रमलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएका हुन् । यिनै जीवाश्म इन्धनबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइडलाई जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण मानिन्छ । डब्लुएमओको अद्यावधिक प्रतिवेदनले सन् २०२६–२०३० अवधिमा वार्षिक विश्वव्यापी सतह नजिकको औसत तापक्रम पूर्व–औद्योगिक औसतभन्दा १.३ डिग्रीदेखि १.९ डिग्री सेल्सियससम्म माथि रहने अनुमान गरेको छ । सङ्गठनका अनुसार सन् २०२६ देखि २०३० बीचको कम्तीमा एक वर्षमा विश्वव्यापी औसत तापक्रम अस्थायी रूपमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने सम्भावना ९१ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, पूरै पाँच वर्षको औसत नै १.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि रहने सम्भावना ७५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै एक वर्षको तापक्रम पूर्व–औद्योगिक आधाररेखाभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको डब्लुएमओले जनाएको छ । सङ्गठनका अनुसार यस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना एक प्रतिशतभन्दा कम मात्रै छ । प्रतिवेदनले आर्कटिक क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा धेरै तीव्र हुने चेतावनी पनि दिएको छ । आगामी पाँच उत्तरी गोलार्धीय जाडो मौसम (नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म) मा आर्कटिकको तापक्रम सन् १९९१–२०२० को औसतभन्दा करिब २.८ डिग्री सेल्सियस बढी रहने अनुमान गरिएको छ । यो सोही अवधिको विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हो । डब्लुएमओले १.५ डिग्रीको सीमा आगामी वर्षहरूमा अझ धेरै पटक पार हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । तर, पेरिस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको १.५ र २ डिग्रीको सीमा दीर्घकालीन, सामान्यतया २० वर्षभन्दा बढी अवधिको औसत तापक्रमसँग सम्बन्धित भएकाले अस्थायी रूपमा त्यो सीमा नाघिनुले दीर्घकालीन लक्ष्य पूर्णतः असम्भव भइसकेको अर्थ नलाग्ने सङ्गठनले स्पष्ट पारेको छ । गत वर्ष पनि अभिलेखमा रहेका तीन सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये एक थियो । विश्वव्यापी सतह नजिकको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को आधाररेखाभन्दा करिब १.४३ डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको अनुमान गरिएको थियो । बेलायतको मौसम कार्यालय राष्ट्रिय मौसम सेवा तथा डब्लुएमओको वार्षिकदेखि दशकीय जलवायु पूर्वानुमान केन्द्रले तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा १३ विभिन्न संस्थाका पूर्वानुमानहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदनले सन् २०२६ देखि २०३० सम्म मेदेखि सेप्टेम्बरसम्मको वर्षा ढाँचामा पनि ठूलो क्षेत्रीय अन्तर देखिन सक्ने जनाएको छ । त्यसअनुसार साहेल क्षेत्र, उत्तरी युरोप, अलास्का र साइबेरियामा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने सङ्केत देखिएको छ भने अमेजन क्षेत्रमा असामान्य सुक्खापन कायम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । रासस
बल्खु जाने बसमा चढेर सुनको सिक्री लुट्ने समूह सानेपा पुग्दा प्रकाउ
काठमाडौं । कोटेश्वरबाट बल्खु जाने बसमा चढेर सुनको सिक्री लुट्ने चार जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार बेलुकी कोटेश्वरबाट बल्खु जाने बसमा चढेर युवतीले लगाएको सिक्री लुटपाट गर्ने २९ वर्षीय जनक तामाङ, ३० वर्षीय साइमन भन्ने मन कुमार तामाङ, २५ वर्षीय उमेश मोक्तान र ३० वर्षीय अर्जुन तामाङ पक्राउ परेका हुन्। ललितपुर प्रहरी परिसरका अनुसार कोटेश्वर हुँदै बल्खु जाँदै गरेको बसभित्र एक जना युवतीको घाटीमा लगाएको सुनको सिक्री चुँडालेर लुटिएको थियो । सिक्री लुटिएको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी परिसर ललितपुर तथा मातहत प्रहरी प्रभाग, सानेपाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सानेपास्थित रिङरोड सडक खण्डमा बस रोकेर खानतलासी गरेका थिए । बसमा सवार यात्रुहरूको खानतलासी गर्दा लुटिएको सुनको सिक्रीसहित उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । चारै जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा राखी चोरीसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरका प्रवक्ता गौतम मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरूको रेकर्ड हेर्दा यसअघि समेत चोरी मुद्दामा संलग्न रहेको पाइएको छ ।
अमेरिका–इरान तनावले फेरि बढ्यो तेलको मूल्य, एशियाली सेयर बजारमा गिरावट
काठमाडौं । इरानमाथि अमेरिकाले नयाँ सैन्य कारबाही गरेपछि बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य फेरि बढेको छ भने अधिकांश एशियाली सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । मध्यपूर्व युद्धविराम कमजोर बन्दै गएको संकेतसँगै बजारमा पुनः तनाव देखिएको हो । बुधबार सम्भावित शान्ति सम्झौताप्रति आशा बढेपछि तेलको मूल्य घटेको थियो । तर नयाँ घटनाक्रमपछि उक्त गिरावट धेरै हदसम्म मेटिएको छ । युद्धका कारण महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने ढुवानी महिनौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार अमेरिकी सेनाले इरानका चार ड्रोन खसाल्नुका साथै दक्षिणी सहर बन्दर अब्बासस्थित एक नियन्त्रण केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ । नाम नखुलाउने सर्तमा ती अधिकारीले कारबाहीलाई ’सन्तुलित, पूर्ण रूपमा रक्षात्मक र युद्धविराम कायम राख्न लक्षित’ बताएका छन् । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने इरानी सेनाले जलडमरूमध्य क्षेत्रमा चार जहाजमाथि गोली प्रहार गरेको जनाएको छ । यता कुवेतले आफ्नो हवाई सुरक्षा प्रणालीले मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिइरहेको जनाएको छ । यी घटनाक्रमबीच एक इरानी अधिकारीले अमेरिका–इरानबीच पुनः ठूलो युद्ध हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपतिले शान्ति सम्झौता नभए ’काम समाप्त गरिने’ चेतावनी दिए । यसले मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेका वार्ता अझै अस्थिर अवस्थामा रहेको संकेत दिएको छ, जसले विश्व ऊर्जा बजारमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार बिहानको कारोबारमा १.८ प्रतिशतले बढेर प्रतिव्यारेल ९५.९५ डलर पुगेको छ। अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पनि १.७ प्रतिशतले बढेर ९०.१७ डलर पुगेको छ । एशियाली सेयर बजारहरूमा भने अधिकांश सूचकांक घटेका छन् । हङकङको प्रमुख सूचकांक १.५ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ । रासस
मालवाहक पिकअपमा सिट राखेर प्रहरी बोक्नु कानुनविपरीत रहेको उच्च अदालत पाटनको ठहर
काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले मालवाहक पिकअप गाडीमा अतिरिक्त सिट राखेर प्रहरी कर्मचारी ओसारपसार गर्ने कार्य प्रचलित कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । अधिवक्ता मुस्यानले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मालवाहक पिकअप गाडीको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गरी पछाडिको भागमा सिट राखेर प्रहरी बोक्ने गरेको भन्दै उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । उनले यस्तो कार्यले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सर्वसाधारणबीच असमानता सिर्जना भएको तथा जीउज्यानको सुरक्षामा असर परेको जिकिर गरेका थिए । रिटमा नेपाल प्रहरीले ७५ थान पिकअप पेट्रोल र १० थान एस्कर्ट पिकअप तथा सशस्त्र प्रहरीले ५० थान डबल क्याब पिकअप खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रसमेत बदर गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३९ अनुसार सवारी निर्माता कम्पनीले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा पिकअप गाडीको निर्धारित सिट क्षमता बढाएर थप सिट राख्ने कार्य कानुन अनुकूल नभएको व्याख्या गरिएको छ । इजलासले सुरक्षा निकायलाई उक्त कानुन लागू नहुने गरी कुनै छुट नदिइएको भन्दै प्रहरी लगायत सबै निकायले समान रूपमा कानून पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नियमनकारी निकायको रूपमा रहेका प्रहरी संगठनले आफ्ना सवारी साधनमा मापदण्ड कठोर रूपमा पालना गर्नु सुशासनको दृष्टिकोणबाट समेत वाञ्छनीय हुन्छ ।’ यद्यपि अदालतले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अघि बढाएको सवारी खरिद प्रक्रिया भने रोक्न अस्वीकार गरेको छ । खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढिसकेको र कार्यसम्पादन जमानतसमेत माग भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया बदर गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने नेपालको भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा हतियार व्यवस्थापनका कारण पिकअप गाडीमा सिट राखेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन तथा अन्य मुलुकमा समेत यस्तो अभ्यास रहेकाको दाबी थियो । अदालतले तत्कालै सबै सिट हटाउन आदेश दिए सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यस विषयमा विज्ञको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साथै विशेष प्रयोजनका सवारी साधन सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक भए त्यसतर्फ पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्ण पाठ :
केएमसी अस्पतालद्वारा छालारोग तथा सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा विस्तार
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालले छाला, कपाल र नङसँग सम्बन्धित रोगहरूको निदान तथा सौन्दर्य अभिवृद्धिका लागि अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा विस्तार गरेको छ । काठमाडौंको सिनामंगलस्थित अस्पतालले ‘डर्माटोलोजी’ र ‘प्लास्टिक सर्जरी’ विधाअन्तर्गतका जटिल समस्याहरूको वैज्ञानिक र सुरक्षित उपचार पद्धति सञ्चालनमा ल्याएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा छालासम्बन्धी उपचारका लागि आउने सेवाग्राहीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । अस्पतालले सामान्य एलर्जीदेखि छालाको क्यान्सर, फंगल इन्फेक्सन, सोरायसिस, एक्जिमा, डन्डीफोर र दुबीजस्ता समस्याहरूको प्रभावकारी उपचार गर्दै आएको छ । आधुनिक ’डर्माटोलोजी’ सेवालाई केवल रोगको उपचारमा मात्र सीमित नराखी सौन्दर्य प्रसाधन (एस्थेटिक) का रूपमा समेत विकास गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । उपचार प्रक्रियालाई गुणस्तरीय बनाउन अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहित करोडौँ मूल्यका अत्याधुनिक लेजर उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याएको छ । यस प्रविधिमार्फत अनुहारको छाया–पोतो, चाउरीपना तथा ट्याटु हटाउने सेवा उपलब्ध छ । छालारोग विशेषज्ञ डा. गरिमा रेग्मीकाअनुसार अहिले केएमसीमा दैनिक सयौँको संख्यामा सेवाग्राही आउने गरेका छन् । उपचारका लागि आउनेहरूमा महिलाका साथै पुरुषहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको डा. रेग्मीले जानकारी दिइन् । अस्पतालले अनावश्यक स्थानमा पलाएका रौँ हटाउने र कपाल झर्ने समस्याको वैज्ञानिक उपचार गरिरहेको छ । साथै, निकट भविष्यमै सहुलियतपूर्ण दरमा अत्याधुनिक उपकरणका माध्यमबाट कपाल प्रत्यारोपण (हेयर ट्रान्सप्लान्ट) सेवा शुरु गर्ने तयारी अस्पतालले गरेको पनि उनले बताइन् । केएमसीमा प्लास्टिक सर्जरी सेवासमेत उपलब्ध रहेकाले दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त अंग, क्यान्सरको उपचारपछि काटिएका भाग वा जन्मजात समस्या भएका अंगहरूको पुनर्निर्माण गरिँदै आएको छ । यसका साथै, नाक, ओठ वा स्तनको बनावट परिवर्तन गर्न चाहनेहरूका लागि चिकित्सकीय मापदण्डअनुसार ‘कस्मेटिक सर्जरी’ सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सौन्दर्य सुधारदेखि जटिल पुनर्निर्माणसम्मका सम्पूर्ण सेवा एकै छानामुनि उपलब्ध भएपछि सेवाग्राहीलाई थप सहज भएको छ । डा.सुनिल शर्माद्वारा सञ्चालित यस अस्पतालले पछिल्लो समय आफ्नो सेवालाई प्रविधिमैत्री र विशिष्टीकृत बनाउँदै लगेको छ । छाला र अंगहरूको प्राकृतिक सन्तुलन कायम गरी बिरामीको आत्मविश्वास बढाउन अस्पतालले दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यी हुन् कारवाहीका लागि सिफारिस भएका पूर्वरजिष्ट्रार र उपरजिष्ट्रार
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार, पूर्वउप-रजिष्ट्रार र शाखा अधिकृतहरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले सहकारी संस्थाहरुको शाखा विस्तारका लागि अनावश्यक स्वीकृति दिएको र त्यसले बेथिति निम्त्याएको भन्दै थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । आयोगले सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रारहरु डा.टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, सुदर्शन प्रसाद ढकाल, कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी र प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय धनगढीका रजिष्ट्रार गोकुल प्रसाद बोहरालाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्वप्राचार्य खेमराज विष्टलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो भने विभागकै पूर्व उप-रजिष्ट्रारहरु टोलराज उपाध्याय, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्र राज पौडेल र शशिकुमार लम्साललाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । यस्तै, शाखा अधिकृतहरु रघुवंश कँडेल, केशवबहादुर थापा, सन्देशप्रसाद जोशी, निरोज घिमिरे, मेनुका घिमिरे, बासुदेव भट्टराई र कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाललाई पनि थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाको सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरी कार्यक्षेत्रको स्वीकृती दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नको लागि पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृती लिइएको पाइएकोले कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ जारी भए पश्चात् पनि नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु (सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरु, सहकारी अधिकृत, उप-रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रर लगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृती दिने लगायतका कार्य गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपर्युक्त तरिकाबाट सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने एवं सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भेटेसम्मका पदाधिकारीहरुको विवरण उल्लेख गर्दै आयोगले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको बताएको छ । ‘जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको कार्यावधि अनुसार ती सबै पदाधिकारीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न साधन स्रोत र समयको अभावले सम्भव नभएकोले उल्लेख गरिएअनुसार सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्ने लगायतको कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारीहरु तथा सहकारी संस्थाहरुका सञ्चालक एवं सहकारी अभियन्ताहरुको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी कारवाही सिफारिस गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
