कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर)
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) अन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यले गति लिएको छ । आयोजना अन्तर्गत सप्तरीको माहुली क्षेत्रमा हाल धमाधम कालोपत्रे (पिच) गर्ने कार्य भइरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ले निर्माण गरिरहेको यस सडकको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति ७२ देखि ७५ प्रतिशत पुगेको छ । वि.सं. २०७७ कात्तिक १३ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको यस आयोजनाको काम लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसकेपछि आगामी डिसेम्बर अन्तिमसम्मका लागि चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको यो योजना थपिएको म्यादभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । कुल ८६.७३ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस सडकलाई कञ्चनपुर–कमला सडक योजना अन्तर्गत पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण अघि बढाइएको छ । जसमध्ये पूर्वी खण्ड अन्तर्गत सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि कुशाहासम्मको ३९.४२ किलोमिटर सडक ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी, सप्तरीको कुशाहादेखि सिराहाको कमला पुलसम्म पर्ने ४७.२१ किलोमिटर लामो पश्चिमी खण्डको कुल लागत ८ अर्ब ८० करोड ७० लाख १८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति भइरहेको यो राजमार्ग बजार क्षेत्रमा ६ लेन र अन्य क्षेत्रमा ४ लेनको हुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।
रुसमा दुई रोबोटले गरे विवाह, एआईको नयाँ प्रदर्शन
काठमाडौं । रुसको राजधानी मस्कोमा दुईवटा ह्युमनोइड (मानव स्वरूपका) रोबोटबीच एक विशेष समारोहका बीच विवाह दर्ता सम्पन्न भएको छ । प्रविधिको विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावलाई प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस अनौठो कार्यक्रममा दुई रोबोटले एक–अर्काप्रति प्रेम र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । आधिकारिक विवाह दर्ता कार्यालयको झल्को दिने गरी आयोजना गरिएको उक्त समारोहमा रोबोटहरूले मानव वैवाहिक परम्पराझैं संवाद गरेका थिए । कार्यक्रमका क्रममा दुवै रोबोटले एक–अर्कालाई जीवनसाथीका रूपमा स्वीकार गर्ने घोषणा गरेपछि उपस्थित पाहुनाहरूले उनीहरूको ‘मिलन’लाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए । यस प्रकारको समारोहले भविष्यमा मानव र मेसिनबीचको अन्तरक्रिया तथा रोबोटिक्सको सामाजिक भूमिकाबारे नयाँ बहस छेडिदिएको छ । प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो कार्यक्रम केवल एक प्रदर्शनी मात्र नभई रोबोटले मानव संवेदना र व्यवहारलाई कुन हदसम्म आत्मसात् गर्न सक्छन् भन्ने प्रयोग पनि हो । यद्यपि यो विवाह कानुनी रूपमा मानव विवाहसरह मान्यता प्राप्त नभए पनि यसलाई प्रविधि र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । रुसमा यसअघि पनि प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न प्रयोगहरू हुँदै आएका छन्, तर ह्युमनोइड रोबोटबीचको यो औपचारिक विवाह समारोहले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान खिच्न सफल भएको छ ।
नेपालमा साढे ३ अर्बको शाओमी मोबाइल बिक्री, वत्सल इम्पेक्सको १.८० अर्ब ऋण
काठमाडौं । शाओमी ब्रान्डको काठमाडौं क्षेत्रका लागि आधिकारिक वितरक वत्सल इम्पेक्स प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १५ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.५८ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ९० लाख रुपैयाँले कम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको आम्दानी ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ३३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७८ मा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको कुल आम्दानीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अझै पनि शाओमी ब्रान्डका मोबाइल फोन तथा सहायक सामग्रीको बिक्रीबाट आउने गरेको छ । यसले कम्पनीको आम्दानी संरचना शाओमी उत्पादनमै बढी निर्भर रहेको देखाउँछ । सन् २०१२ मा स्थापना भएको वत्सल इम्पेक्स काठमाडौं क्षेत्रका लागि शाओमी स्मार्टफोनको आधिकारिक वितरक हो । नेपालमा स्मार्टफोनमा शाओमीको बलियो उपस्थिति रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै आयात हुने स्मार्टफोन ब्रान्डमध्ये एक मानिन्छ । कम्पनीले इजभिजका सुरक्षा क्यामेरा तथा सम्बन्धित उत्पादनहरू पनि नेपालभर वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय काठमाडौंको थापाथलीमा रहेको छ । सन् २०२६ को अप्रिल मध्यसम्म कम्पनीको बिक्री सञ्जालअन्तर्गत १४ डिलर र करिब ५०० खुद्रा विक्रेता रहेका छन् । वत्सल इम्पेक्स शारदा समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो । शारदा समूहले नेपालमा उत्पादन, व्यापार, बैंकिङ तथा आवासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरेको छ । हाल कम्पनीको सेयर स्वामित्व ६ जना व्यक्तिमा रहेको छ, जसमध्ये ५ जना शारदा परिवारसँग सम्बन्धित छन् । कम्पनीका अध्यक्ष बिनित कुमार शारदा हुन् भने नितेश कुमार मुन्द्रा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । कम्पनी सन् २०१२ देखि स्मार्टफोन वितरण व्यवसायमा सक्रिय छ । सुरुआती चरणमा यसले भिडियोकोन र पर्पल ब्रान्डका मोबाइल फोन वितरण गर्दै आएको थियो । पछि शाओमीसँग नयाँ वितरण सम्झौता भएपछि ती ब्रान्डको वितरण बन्द गरिएको थियो । यद्यपि, कम्पनीका लागि केही चुनौती पनि देखिएका छन्। भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपाली बजारमा अनियन्त्रित ‘ग्रे मार्केट’ मार्फत मोबाइल फोन बिक्री हुने अवस्था अझै कायम छ । यस्तो अनौपचारिक बजारले आधिकारिक वितरकको व्यापार, मूल्य प्रतिस्पर्धा र बजार हिस्सामा असर पार्न सक्ने भएकाले यसलाई कम्पनीका लागि जोखिमपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ । यसैबीच, कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ ।
तीन वर्षदेखि स्रोत संकलन र खर्चमा असन्तुलन
काठमाडौं । नेपाल सरकारको दैनिक प्राप्ति र खर्चको विवरणअनुसार विगतका आर्थिक वर्षहरूमा मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था असन्तुलित र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तीन आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्मको तथ्यांकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा सरकारको स्रोत संकलनमा आएको संकुचन र पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको शिथिलताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१, २०८१–०८२ र २०८२–०८३ को असार २६ गतेसम्मको बजेटरी प्रगतिले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा चालु र प्रशासनिक कार्यमा मात्र केन्द्रित भएको स्पष्ट पार्दछ । सरकारको सबै प्रकारको राजस्व तथा कुल प्राप्ति संकलनको लक्ष्य र प्रगतिको तुलना गर्दा यसमा क्रमिक उतारचढाव आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल प्राप्ति संकलन गर्ने लक्ष्य १४ लाख ७२ हजार ८४७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा केवल १० लाख २४ हजार ३७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १० खर्ब २४ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । जुन ६९.६ प्रतिशत प्रगति हो । त्यसपछिको वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कुल १४ लाख ७१ हजार ६२९.५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य राखिएकोमा ११ लाख ३५ हजार ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ खर्ब ३५ अर्ब ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन भई ७७.१५ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कुल १५ लाख ३३ हजार ४४६.९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्य विनियोजन गरिएकोमा १२ लाख १८ हजार ८९८.९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन हुँदै ७९.४९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । यसरी स्रोत संकलनको प्रतिशत केही बढेको देखिए पनि कर राजस्व र वैदेशिक अनुदानको प्रगति भने वर्षेनी अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । खर्चतर्फको तुलनात्मक अवस्था हेर्दा बजेटको विनियोजित लक्ष्य र वास्तविक खर्चको दरमा समेत ठूलो भिन्नता देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल खर्चको लक्ष्य १७ लाख ५१ हजार १२१ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७ खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १३ लाख ५७ हजार २२६ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.५१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा खर्चको लक्ष्य बढाएर १८ लाख ६० हजार ३० लाख रुपैयाँ अर्थात् १८ खर्ब ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएकोमा १५ लाख ५ हजार ७३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५ खर्ब ५ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भई ८०.९३ प्रतिशत प्रगति हासिल भयो । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कुल खर्चको लक्ष्य १९ लाख ६४ हजार १०० लाख रुपैयाँ अर्थात् १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १५ लाख ६५ हजार ३९० लाख रुपैयाँ अर्थात् १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ७९.६९ प्रतिशत मात्र वास्तविक खर्च भएको देखिन्छ । मुलुकको पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता भने लगातार कमजोर रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को असार २६ गतेसम्म कुल पुँजीगत विनियोजनको केवल ५७.१५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार ६२४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको थियो । दोस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार देखिए पनि यो ५९.२३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८ हजार ६३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुग्यो । अझ चिन्ताको विषय त आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को असार २६ गतेसम्म आइपुग्दा यो खर्च झन् ओरालो लागेर केवल ४४.५१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८१ हजार ५६२.५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ । यसको विपरीत चालु खर्च र सावाँ ब्याज भुक्तानीसँग सम्बन्धित वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने सधैं ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहँदै आएको छ । कमजोर राजस्व प्राप्ति र बढ्दो खर्चका कारण सरकार लगातार ठूलो बजेट घाटामा रहँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ३ लाख ३२ हजार ८५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३ खर्ब ३२ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट घाटा रहेकोमा दोस्रो वर्ष यो घाटा बढेर ३ लाख ७० हजार ७०७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३ खर्ब ७० अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि ३ लाख ४६ हजार २४०.१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब २४ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा असारको अन्त्यसम्म कायम रहेको छ । यसरी लगातार तीन आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन नसकेको र आन्तरिक ऋण तथा बजेट घाटाको भार मात्र बढेको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा गम्भीर नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई औँल्याउँछ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्यो राजस्व संकलन, अनुदानमा पनि वृद्धि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा राजस्व संकलन बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुअघि असार २६ गतेसम्मको राजस्व संकलन वृद्धि भएको देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को असार २६ गतेसम्म लक्ष्यको ७७.१५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो भने यो वर्ष राजस्व संकलन वृद्धि भएर करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य लिएकोमा असार २६ सम्ममा ११ खर्ब ३५ अर्ब ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा असार २६ गतेसम्म (शुक्रबार) १२ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७९.४९ प्रतिशत हो । कर राजस्वको प्रगति करिब बराबर, गैरकर भने घट्यो सरकारको मुख्य स्रोत मानिने कर राजस्व संकलन लगभग बराबरजस्तो देखिएको छ भने गैरकर राजस्व घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा ११ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको देखिएको छ । जुन लक्ष्यको ७७.९१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने यो वृद्धि देखिएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ११ खर्ब ८१ अर्ब ६२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ (७९.८४ प्रतिशत) संकलन गरेको छ । जसमध्ये जनता र व्यवसायबाट उठाइने कर राजस्वतर्फ संकलन लगभग बराबरजस्तो देखिएको छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो कर ८०.६ प्रतिशत रहेको छ । १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १० खर्ब ६८ अर्ब ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा संकलन भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो कर गत आवमा समेत ७७.९९ प्रतिशत संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा सेवा शुल्क र जरिवानालगायतका गैरकर राजस्वतर्फ भने लक्ष्यको ७३.३५ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब १३ अर्ब २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो गत आवको तुलनामा भने कम हो । गैरकर राजस्वको लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा १ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भएको देखिएको छ । जुन प्रतिशतका हिसाबले ७७.१७ प्रतिशत हो । वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको आधा हुँदा पनि गत वर्षभन्दा बढी चालु आवमा पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्ति आधा मात्र हुँदा पनि गत वर्षको तुलनामा भने वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आवमा लक्ष्यको ४२.१९ प्रतिशत मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुँदा चालु आवमा भने ५५.८३ प्रतिशत प्राप्त भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले वर्षको अन्तिम महिना आइपुग्दासम्म जम्मा २९ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल लक्ष्यको जम्मा ५५.८३ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष कुल ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा २२ अर्ब ७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र आएको थियो । जुन लक्ष्यको जम्मा ४२.१९ प्रतिशत मात्र हो ।
कोरला नाका जोड्ने सडकको कालोपत्रका लागि ठेक्का आह्वान
मुस्ताङ । उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाले कोरलानाका जोड्ने (छुसाङ–घमी) सडकको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरेको छ । आयोजनाले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी छुसाङ–घमी सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो । सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि दुई प्याकेजमा बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिइन् । सडकमार्ग अन्तर्गत छुसाङदेखि भेनासम्मको (२०.१) किलोमिटर सडक (पहिलो खण्ड) र भेनादेखि घमीसम्मको (२०.१) किलोमिटर (दोस्रो खण्ड) गरी बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरिएको हो । छुसाङदेखि भेनासम्मको (१४ किलोमिटर) सडकका लागि रु एक अर्बभन्दा बढी र भेनादेखि घमीसम्मको (६ किलोमिटर) सडकका लागि करिब रु एक अर्ब लागत रहने छ । आयोजना प्रमुख शर्माले आयोजनाको कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता भई तिहार लगत्तै काम सुरु गरिने बताइन् । यसअघि गत वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले कोरला सडकअन्तर्गत (छुसाङ–घमी) सडकका लागि रु तीन अर्ब १५ करोड बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । उत्तरी/दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाअन्तर्गत कोरला सडक निर्माण कार्य आव २०७३/७४ सालदेखि सुरु भएको थियो । जसमध्ये ११० किलोमिटर ग्राभेल सडकको सात प्याकेजमा निर्माण सुरु गरिएकामा आव २०७६/७७ सालमा ग्राभेल सडक सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भएको थियो । गत वर्ष (कागबेनी–छुसाङ) नौ दशमलव ८ किलोमिटर सडकको सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र विस्तार गर्न रु २८ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजना गरिएको थियो । हाल निर्माणाधीन कागबेनी–छुसाङ सडक कालोपत्र सडक स्तरोन्नतिको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोमदेखि कागबेनीसम्मको सडक स्तरोन्नति निर्माणाधीन अवस्थामा छ । साल बसाली ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत रु सात करोड लागतमा (कालीमाता–थापाकाजी–रसुवा) जेभी कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । साविक कालोपत्र सडकलाई दीर्घकालीन हुनेगरी सडक प्रोटेक्सन, ड्रेन निर्माण र पल्म कङ्क्रिट वाललगायत संरचना निर्माण गरिने गरी निर्माणको काम अघि बढाएको छ । आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको मालढुङ्गादेखि मुस्ताङको घमीसम्मको सडकमा कालोपत्र सडक निर्माणाधीन, सम्पन्न र ठेक्का आह्वान भएकाले आगामी आवमा घमी–कोरला सडकको आइइ स्वीकृत गरी कालोपत्र गर्न स्रोत सहमति माग गरिने आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरिन् । सरकारले कोरला नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले असार दोस्रा साता कोरला सडकको समेत निरीक्षण गर्दै आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने उल्लेख गरेका थिए । नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकालाई सरकारले चालु वर्षको ३१ भदौदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएसँगै भन्सार राजस्व करिब रु छ अर्ब बढी सङ्कलन भइसकेकाले उत्तरी कोरलानाका जोड्ने सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । कोरला नाकासम्म सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्र भएमा उपल्लो मुस्ताङ व्यापारिक मार्ग तथा पर्यटनलगायत स्थानीय नागरिकको आवागमनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
गगनेखोलामा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
कालीकोट । कालीकोटको गगनेखोलामा गएराति गएको पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहले अविरल वर्षापछि गगनेखोलामा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार पहिरो हटाउनका लागि बिहान ३ः०० बजेदेखि काम भइरहेको छ । यसका लागि सडक डिभिजन सुर्खेतसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यालयले वर्षायाममा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाएर मात्र हिँड्न तथा रातिको समयमा यात्रा नगर्ने सबैलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।
स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य
कालीकोट । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा निर्यात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगर क्षेत्रमा उत्पादित स्याउको गुणस्तर र स्वच्छता कायम गर्दै बजारमा तिलागुफाको स्याउको विश्वसनीयता जोगाउन सिफारिस अनिवार्य गरिएको हो । जिल्ला बाहिर स्याउ निर्यात गर्ने कृषक तथा व्यवसायीले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार सिफारिस लिएर मात्रै स्याउ निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताए। 'निर्यात प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले तीन चरणको प्रक्रिया तय गरेको छ, जसको पालना कृषक र व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ', उनले भने, 'स्याउ ढुवानी तथा निर्यात गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि कृषक वा व्यवसायीले स्याउको परिमाण र निर्यात गन्तव्य स्पष्ट उल्लेख गरी नगरपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।' उनका अनुसार निवेदन दर्ता भएपछि नगरपालिकाका कृषि प्राविधिकले स्थलगत रूपमा स्याउको गुणस्तर, परिमाण तथा रोग वा किराको अवस्थाबारे अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछन् । 'प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नियमानुसारको राजस्व बुझाएपछि मात्रै कार्यालयबाट आधिकारिक निकासी सिफारिस पत्र प्रदान गरिनेछ', काफ्लेले भने, 'यस व्यवस्थाले तिलागुफाको पहिचान बनेको स्याउको बजार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।' तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटको प्रमुख स्याउ उत्पादन क्षेत्र भएकाले यहाँ उत्पादित स्याउको गुणस्तर कायम राख्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको कृषि विकास अधिकृत गोविन्द भट्टले बताए। 'नगरपालिकाबाट वार्षिक १० हजार क्विन्टलभन्दा बढी स्याउ निर्यात हुँदै आएको छ', उनले भने, 'जथाभावी निर्यात हुँदा बजारमा तिलागुफाको स्याउको गुणस्तर र छविमा असर पर्नसक्ने भएकाले गुणस्तर कायम राख्न अनिवार्य सिफारिसको व्यवस्था गरिएको हो ।' रासस
