नेपालमा आत्मदाहको श्रृङ्खला : व्यक्तिगत दुःखान्त कि प्रणालीगत सङ्कट ?
अनुपम भट्टराई नेपालको आधुनिक इतिहासमै पछिल्लो समय घटेका केही परिघटनाहरूले सिङ्गो समाजलाई स्तब्ध र विचलित बनाएका छन् । त्रिपुरेश्वर, सर्लाही र बुद्धनगरमा लगातार रूपमा घटेका आत्मदाहका घटनाहरू केवल व्यक्तिगत दुःखान्त मात्र होइनन्, यसले हाम्रो सामाजिक संरचना, आर्थिक प्रणाली र राज्यको शासकीय प्रबन्धभित्र सल्किरहेको गम्भीर सङ्कटलाई उजागर गरेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै छोटो समयको अन्तरालमा नागरिकहरूले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर देहहत्याको प्रयास गर्नुले नेपाली समाज कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यी घटनाहरूले सिङ्गो राष्ट्रको मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक नीति र सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । आत्महत्या सङ्क्रमण र ‘वेर्थर प्रभाव’ यस्ता चरम कदमहरूको श्रृङ्खलालाई समाजशास्त्र, मनोविज्ञान र जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट गहिरो गरी केलाउनु आवश्यक छ । पहिलो घटनाको शोक र आश्चर्य समाप्त हुन नपाउँदै दोस्रो र तेस्रो घटनाहरू लगातार घट्नुले समाजमा एक प्रकारको संक्रामक मनोविज्ञान अर्थात आत्महत्या सङ्क्रमण फैलिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ । विज्ञानले यस प्रकारको घटनालाई निकै संवेदनशील रूपमा लिने गर्दछ । जब समाजमा कुनै एउटा चरम घटनाको व्यापक र सनसनीपूर्ण चर्चा हुन्छ, तब पहिलेदेखि नै मानसिक तनाव वा डिप्रेसनमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूले पनि त्यसैलाई आफ्नो समस्याको अन्तिम र उपयुक्त समाधान ठान्न सक्छन् । यस प्रकारको प्रभावलाई जनस्वास्थ्यको भाषामा आत्महत्या सङ्क्रमण वा वेर्थर प्रभावका रूपमा चिनिन्छ । यस संक्रामक प्रभावको ऐतिहासिक र वैज्ञानिक पृष्ठभूमि निकै पुरानो छ । समाजशास्त्री डेभिड फिलिप्सले सन् १९७४ मा प्रतिपादन गरेको वेर्थर प्रभावको सिद्धान्तअनुसार, सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा आत्महत्याका घटनाहरूको नाटकीय र विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएपछि समाजमा सोही प्रकृतिका घटनाहरू नाटकीय रूपमा बढ्ने गर्छन् । पछिल्ला केही दिनयता नेपालमा भएका आत्मदाहका घटनाहरू र त्यसपछि सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको चर्चाको शैलीले यस प्रभावलाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ । घटनालाई सहानुभूति दिने नाममा वा राज्यको विरोध गर्ने बहानामा जसरी ग्लोरिफाई वा गौरवीकरण गरिएको छ, त्यसले समाजका अन्य संवेदनशील नागरिकहरूलाई पनि यस्तै कठोर निर्णय लिन भित्रभित्रै उक्साउने काम गरिरहेको छ । घटनाका प्रतिनिधि पात्रहरू र तिनले उजागर गरेका यथार्थ पछिल्लो समय घटेका तीनवटै घटनाका पात्रहरू र उनीहरूको पृष्ठभूमि फरक–फरक भएपनि उनीहरूले भोगेको मानसिक सङ्कट र निराशाको अन्तर्य भने समान देखिन्छ । हिमाली जिल्ला मुगुबाट काठमाडौं आइ सङ्घर्ष गरिरहेका गणेश नेपालीको त्रिपुरेश्वरमा भएको आत्मदाहको प्रयास र अस्पतालमा भएको उनको दुःखद निधनले दुर्गमका नागरिकहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक उपेक्षा र राज्यप्रतिको अविश्वासलाई दर्साउँछ । राजधानी जस्तो ठाउँमा आएर पनि बाँच्ने न्युनतम आधार नभेट्दा र राज्यको कुनैपनि निकायबाट सहयोग पाउने आशा मरेपछि एउटा नागरिकले आफ्नो शरीरमा आगो झोस्ने निर्णय गर्नु सिङ्गो व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद विषय हो । यसैगरी सर्लाहीका विवेक मण्डलले गरेको प्रयासले ग्रामीण तराई–मधेसका युवाहरूमा व्याप्त चरम बेरोजगारी, वित्तीय शोषण र मिटरब्याजको चक्रलाई उजागर गर्दछ । ऊर्जाशील उमेरमा नागरिकहरूले वित्तीय संस्थाहरू वा मिटरब्याजीहरूको निरन्तरको प्रताडना खप्न नसकेर आत्म–विनाशको बाटो रोज्नुले हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्र र वित्तीय नियमन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ । ऋण तिर्न नसक्नु वा साहुहरूको मानसिक यातना खप्नुपर्ने परिस्थितिले मानिसलाई कुन हदसम्म निरुत्साहित बनाउँछ र मरेपछि सबै समस्या सकिन्छ भन्ने भ्रममा पार्छ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पार्छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौंको बुद्धनगर जस्तो सुगम र सहरी क्षेत्रमा आफ्नै घरभित्र आश्विन राउतले गरेको प्रयासले शहरी जीवनमा बढ्दो एक्लोपन र मानसिक आँधीबेहरीलाई देखाउँछ । बाहिरबाट सामान्य र सम्पन्न देखिने परिवारभित्र पनि कस्ता–कस्ता मानसिक सङ्कटहरू सल्किरहेका हुन्छन् र घरायसी तनाव वा आर्थिक दबाबले मानिसलाई कसरी भित्रभित्रै कमजोर बनाउँछ भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ । यी तीनवटै प्रतिनिधि घटनाहरूले नेपालका विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक वर्गका नागरिकहरू चरम मानसिक र प्रणालीगत सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् भन्नेकुरा बुझाउँछन् । मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र तात्कालिक आवेगको सङ्कट मनोविज्ञान र जनस्वास्थ्यका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने, आत्महत्या वा आत्मदाहको प्रयास गर्नेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर डिप्रेसनको सिकार भएका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै पनि कलङ्क वा लाजको विषयका रूपमा हेरिने हुनाले धेरैजसो मानिसहरू आफ्ना मनोसामाजिक समस्याहरू लुकाएर राख्न बाध्य हुन्छन् । डिप्रेसन, एन्जाइटी र संवेगात्मक अस्थिरता जस्ता समस्याहरूको समयमै पहिचान र उपचार नहुँदा ती समस्याहरू भित्रभित्रै सञ्चित हुँदै जान्छन् र अन्ततः तात्कालिक आवेगका रूपमा विस्फोट हुन्छन् । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको आवेगको क्षणिक समय हो । वैज्ञानिक शोधहरूका अनुसार, मानिसको मस्तिष्कमा आत्महत्याको विचार आउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तात्कालिक आवेगको समय प्रायः १० देखि ३० मिनेटको मात्र हुन्छ । यदि सो आवेगको समयमा मानिसलाई घातक माध्यमहरूबाट टाढा राख्न सकियो वा उसको ध्यान अन्यत्र मोड्न सकियो भने धेरैजसो अवस्थामा जीवन जोगाउन सकिन्छ । नेपालमा पेट्रोल वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थहरूको सहज उपलब्धताले पनि आत्मदाह जस्तो अत्यन्तै पीडादायी माध्यम रोज्न सहज बनाएको छ । खुल्ला इन्धनको सजिलो पहुँचलाई नियमन गर्न सकेमा तात्कालिक आवेगका कारण हुने यस्ता घटनाहरूमा कमी ल्याउन सकिन्छ । बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञान र शासकीय प्रबन्धबीचको द्वन्द्व पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको यो सङ्कटको मुख्य कारण बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञान र हाम्रो शासकीय प्रवन्धबीचको गम्भीर बेमेल पनि हो । वर्तमान समयमा २० देखि ३५ वर्षको उमेर समूहका युवाहरूमा तीब्र आकाङ्क्क्षा, विश्वव्यापी एक्सपोजर र आत्मसम्मानको भावना उच्च छ । उनीहरू आफ्नो श्रमको कदर, इमानदारिताको प्रतिफल र राज्यबाट अभिभावकत्व चाहन्छन् । तर हाम्रो शासकीय प्रबन्ध, कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक प्रणाली भने अत्यन्तै झन्झटिलो, उदासीन र अनुत्तरदायी छ । जब नागरिकको न्यायोचित आकाङ्क्षा र राज्यको सुस्त संयन्त्रबीच टक्कर हुन्छ, तब व्यक्तिमा चरम निराशा र ‘सिकिएको असहायपन’ को भावना उत्पन्न हुन्छ । आफ्नो जायजेथा सकिँदा, न्याय माग्न जाँदा कतै सुनुवाइ नहुँदा र बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको निरन्तरको मानसिक दबाब झेल्नुपर्दा नागरिकले राज्यप्रतिको विश्वास पूर्ण रूपमा गुमाउँछ । जब राज्यका कुनैपनि निकायले आफ्नो कुरा सुन्दैनन् भन्ने धारणा दृढ बन्छ, तब व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई नै आफ्नो आवाज र विद्रोहको अन्तिम माध्यम बनाउन खोज्छ । आत्मदाह वास्तवमा राज्यको बहिरो कानसम्म आफ्नो पीडा पुर्याउने र समाजलाई झक्झकाउने एउटा दर्दनाक प्रयास हो। तर यसरी आफ्नै शरीर जलाएर विद्रोह गर्नु कुनैपनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन र यसले पछाडि कहिल्यै नमेटिने पीडा र बर्बादी मात्र छोडेर जान्छ । सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुति र ‘ग्लोरिफिकेसन’ को गम्भीर खतरा यस चरम सङ्कटलाई झन् गम्भीर बनाउनमा पछिल्ला केही दिनका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीहरूले निकै नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । मिडियामा आएका समाचारहरूले यी दुःखद् घटनाहरूलाई समाधानको एउटा सहज वा ध्यान तान्ने बाटोको रूपमा प्रश्तुत गरेको देखियो । घटनाको तरिका, प्रयोग गरिएको सामग्री र पीडितको अन्तिम अवस्थालाई अत्यन्तै नाटकीय र सनसनीपूर्ण ढङ्गले प्रश्तुत गर्दा, मानसिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका गणेश नेपाली जस्ता अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यसै गर्न उक्साउने वातावरण सिर्जना भएको छ । मिडियाले अनलाइन भ्युज र सनसनीका लागि यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई ग्लोरिफाई गर्दा समाजमा भयानक सङ्क्रमण फैलने जोखिम बढेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले आत्महत्या वा आत्मदाहका घटनालाई यसरी प्रश्तुत गर्नुहुँदैन कि जसले पाठक वा दर्शकमा मर्नु सजिलो छ वा मरेपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम पैदा गरोस् । शिर्षकमा नै उत्तेजक शब्दहरू राख्ने, घटनास्थलको प्रत्यक्ष भिडियो वा दर्दनाक तस्बिरहरू बिनाकुनै सेन्सर सार्वजनिक गर्ने र मृतकप्रति अत्यधिक सहानुभूति प्रकट गर्दै उनको कदमलाई सही ठहर्याउन खोज्ने कार्य पत्रकारिताको आचारसंहिता र जनस्वास्थ्यको सिद्धान्त विपरीत छ । जब मिडियाले यस्ता घटनालाई ‘मौन विद्रोह’ वा ‘वीरता’ को रूपमा चित्रण गर्छ, तब समाजमा पहिलेदेखि नै डिप्रेसनमा रहेका व्यक्तिहरूले यसलाई आफ्नो न्याय पाउने र ध्यान तान्ने अन्तिम कडीको रूपमा सोच्न थाल्छन् । सङ्कट समाधानका लागि बहुआयामिक र एकीकृत रणनीति यो गम्भीर सामाजिक र राष्ट्रिय सङ्कट समाधान गर्न राज्य, सञ्चारमाध्यम, समाज र परिवार सबैले आ–आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी वहन गर्दै एकीकृत रूपमा रणनीतिक कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ। सर्वप्रथम राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । सरकारले तत्काल मानसिक रोग विशेषज्ञ, समाजशास्त्री र जनस्वास्थ्यविद्हरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी यो सङ्क्रमण रोक्न ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइनलाई थप सुदृढ र साधन–सम्पन्न बनाएर देशभर २४ सै घण्टा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ, ताकि सङ्कटमा परेको जुनसुकै नागरिकले तत्कालै निःशुल्क मनोपरामर्श पाउन सकोस् । यसैगरी, आर्थिक सङ्कटमा परेका साना व्यवसायीहरू, मिटरब्याज र लघुवित्तको मारमा परेका विपन्न नागरिकहरूका लागि विशेष राहत कार्यक्रम र ऋण पुनर्संरचनाका योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा ऋणीहरूलाई मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध र दण्डित गरिनुपर्छ । राज्यले आफ्नो कानुन र न्याय प्रणालीलाई यति सुलभ र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ कि कुनै पनि नागरिकले न्यायका लागि भौँतारिनु नपरोस् र राज्य सधैँ आफ्नो साथमा छ भन्ने विश्वास प्राप्त गर्न सकोस् । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि आफ्नो व्यावसायिक र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासङ्घले आत्महत्यासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकाहरूलाई कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ । समाचारको शीर्षक र सामग्रीमा सनसनी फैलाउने भाषा प्रयोग गर्न बन्द गरिनुपर्छ । कुनैपनि आत्मदाह वा आत्महत्यासम्बन्धी समाचार वा सामाजिक सञ्जालको पोस्टको मुनि अनिवार्य रूपमा मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइनका नम्बरहरू र सकारात्मक सन्देशहरू राख्ने अभ्यासलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । तस्बिर वा भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्नु वा फैलाउनु अपराध सरह हो भन्ने चेतना नागरिकस्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक र पारिवारिक संरचनामा पनि व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । आधुनिक जीवनशैलीले ल्याएको एकाङ्कीपनलाई चिर्न परिवार र समुदायमा खुला संवादको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूले एकअर्काको कुरा सुन्ने, सुख–दुःख बाँड्ने र कोही तनावमा छ भने उसलाई सहानुभूतिपूर्वक साथ दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई कलङ्क वा कमजोरीका रूपमा नहेरी सामान्य शारीरिक बिरामी जस्तै सहज रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्छ । जीवन अमूल्य छ हामी प्रत्येक नागरिकले यो बुझ्न आवश्यक छ कि मानव जीवन अत्यन्तै अमूल्य छ र यस संसारमा यस्तो कुनैपनि समस्या छैन जसको समाधान सम्भव नहोस् । चरम निराशा, एन्जाइटी वा आत्महत्याको सोच आउनु एउटा मानसिक स्वास्थ्यको जटिल अवस्था हो, जसलाई चिकित्सक वा मनोपरामर्शदाताको सहयोगले पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ । आफ्ना कुराहरू नजिकका साथीभाइ, परिवार वा मनोविद्हरूसँग निर्धक्कसँग साझा गर्नुपर्छ । आजको चरम अन्धकारपछि भोलिको उज्यालो अवश्य आउँछ भन्ने आशालाई जीवित राख्दै, आफैँलाई सिध्याउने बाटो कहिल्यै पनि रोज्नु हुँदैन। हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बनेर आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउने अभियानमा हातेमालो गरौँ ।
एआईबाट सिर्जित सङ्गीत पहिचान गर्न नयाँ लेबलिङ प्रणाली सार्वजनिक
काठमाडौं । विश्वका प्रमुख सङ्गीत उद्योगसम्बद्ध संस्थाहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबाट सिर्जना गरिएका सङ्गीत सामग्रीको पहिचान गर्न नयाँ स्वेच्छिक लेबलिङ प्रणाली सार्वजनिक गरेका छन् । यसको उद्देश्य एआईबाट उत्पादित सामग्रीबारे श्रोतालाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । फोनोग्राफिक उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आईएफपीआई) र रेकर्डिङ इन्डस्ट्री एसोसिएसन अफ अमेरिका (आरआईएए) ले ग्रामी अवार्ड आयोजकसहित अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर शुक्रबार उक्त प्रणाली सार्वजनिक गरेका हुन् । संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा श्रोताहरूले सङ्गीत सिर्जनामा एआई कसरी र कति प्रयोग भएको छ भन्ने जानकारी चाहेको उल्लेख गर्दै नयाँ लेबलले पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । नयाँ प्रणालीअन्तर्गत दुई प्रकारका लेबल प्रयोग गरिनेछन् । पहिलो ‘एआईद्वारा सिर्जना गरिएका’लेबल त्यस्ता सामग्रीमा प्रयोग हुनेछ, जहाँ गीत वा रेकर्डिङका अधिकांश वा सम्पूर्ण सिर्जनात्मक पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट तयार गरिएको हुन्छ । यसमा एआईबाट पूर्ण रूपमा सिर्जित गीत, एआईद्वारा तयार गरिएका मुख्य स्वर वा प्रमुख वाद्य ट्र्याकसमेत समावेश हुनेछन् । दोस्रो ‘एआई–सहायता प्राप्त’लेबल भने मुख्य रूपमा मानव सिर्जनामा आधारित भए पनि केही सिर्जनात्मक अंशमा एआईको सहयोग लिइएको सङ्गीतमा प्रयोग गरिनेछ । यस प्रकारका सामग्रीमा मुख्य स्वर र प्रमुख वाद्य प्रस्तुतीकरण भने मानव कलाकारले नै गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो स्वेच्छिक लेबलिङ प्रणाली सङ्गीत स्ट्रिमिङ सेवासहित विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सङ्गीत स्ट्रिमिङ सेवा डिजरले एआईबाट सिर्जित सामग्रीलाई स्वचालित रूपमा चिह्न लगाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार हाल नयाँ अपलोड हुने सामग्रीमध्ये करिब आधा एआईबाट सिर्जित छन् । जुन महिनामा डिजरले ९९ दशमलव आठ प्रतिशत शुद्धतासहित एआई सङ्गीत पहिचान गर्ने प्रणालीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । यसै वर्षको सुरुमा एप्पल म्युजिकका एक अधिकारीले नयाँ अपलोड हुने सामग्रीमध्ये एक तिहाइभन्दा बढी पूर्ण रूपमा एआईबाट सिर्जित हुने बताएका थिए । एप्पल म्युजिक, अमेजन म्युजिक र स्पोटिफाइजस्ता स्ट्रिमिङ सेवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘डिजिटल मिडिया एसोसिएसन’(डिमा)ले पनि नयाँ लेबलिङ प्रणालीको स्वागत गर्दै प्रयोगकर्तालाई थप पारदर्शी जानकारी उपलब्ध गराउन एआईसम्बन्धी मेटाडाटा अझ सुदृढ बनाइने जनाएको छ । स्पोटिफाइले गत अप्रिलमा कलाकारको आधिकारिक सामग्री पहिचान गर्न ‘स्पोटिफाइद्वारा प्रमाणित’ लेबल सुरु गरेको थियो भने एआईद्वारा हुने प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेसन) रोक्न नयाँ उपायहरू पनि लागू गरेको जनाएको छ । रासस
ट्रमा सेवा विस्तार र दुर्घटना उपचार सहज बनाउन प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी दुर्घटनापछि घाइतेको उपचारलाई सहज बनाउन सरकारी अस्पतालमा ट्रमा सेवा विस्तार गर्ने, ट्रमा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल यातायात व्यावसायिक राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सरोज सिटौलाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग शनिबार भएको छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको महासङ्घले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, घाइतेको उपचारलाई सहज बनाउने तथा सम्बन्धित निकाय र यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरी आवश्यक सुधार अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दुर्घटनापछि घाइतेको प्राथमिक उपचार सरकारी अस्पतालमै सुनिश्चित गर्ने दिशामा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत पहल गरिने पनि बताए । भेटका क्रममा महासङ्घले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जाम, दुर्घटनापछिको क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया तथा घाइतेको उपचारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष सिटौलाले हालको बीमा व्यवस्थाअनुसार घाइतेको उपचार खर्च अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध हुने भएकाले महँगा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा व्यवसायी र पीडित दुवै आर्थिक रूपमा समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, दुर्घटनापछिको उपचार प्रणाली सुधार गर्ने र क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक तथा समयानुकूल बनाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिटौलाले सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जिपिएस प्रणाली जडान, अनलाइन टिकटिङ, सिसी क्यामेरा जडान तथा यात्रुले तोकिएको स्थानबाट अनिवार्य रूपमा टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत वातावरण निर्माण गरिदिन पनि आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेश सङ्घीय राजधानी रहेको प्रदेश भएकाले देशभरका ६० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधनको चाप यहीँ रहने उल्लेख गर्दै ट्राफिक सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण र यात्रुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर सक्रिय रहने बताए । यातायात व्यवसायीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापन, दुर्घटनापछिको उपचार प्रणाली र क्षतिपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भए सार्वजनिक यातायात सेवा थप सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
१५ अर्ब बढीको ठेक्का हातमा, १३.८६ अर्ब ऋण बैंकमा
काठमाडौं । कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.०८ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयन तथा बिलिङको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहँदा राजस्वमा दबाब परेको हो । कम्पनीले आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २ अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा २ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ४ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ४ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा २ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९७७ मा स्थापना भएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ‘क्लास ए’ निर्माण कम्पनी हो । कञ्चनपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कम्पनीले भवन, सडक, पुल, विमानस्थल, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा काम गर्दै आएको छ । ठूला तथा जटिल आयोजनामा कम्पनीले अन्य निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मार्फत पनि काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठ र अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । कम्पनीले पछिल्लो समय ठूला पूर्वाधार आयोजना हात पारेसँगै यसको अर्डर बुक थप सुदृढ बनेको छ । सन् २०२६ जुलाईसम्म कम्पनीसँग कार्यान्वयन हुन बाँकी ठेक्काको कुल मूल्य १५ अर्ब १७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको निर्माण ठेक्काबाट प्राप्त आम्दानीको करिब ५.६७ गुणा बराबर हो । कुल आम्दानीमा गिरावट आएपनि सञ्चालन दक्षता र लागत नियन्त्रण सुधारका कारण नाफामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालन नाफा मार्जिन अघिल्लो वर्ष ५.३७ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष बढेर ६.५० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, ब्याज खर्चमा कमी आउनुका साथै सञ्चालन नाफा बढेकाले करअघिको नाफा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबति अघिल्लो वर्ष ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । साथै, कम्पनीको करपछिको नाफा अघिल्लो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत वर्ष बढेर ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण व्यवसाय सञ्चालनका लागि थप ऋण तथा मोबिलाइजेसन एड्भान्स (अग्रिम भुक्तानी) बढेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ९१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन, ९१ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन र १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ दुवै प्रकृतिका ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्ला केही महिनायता बैंकाहरूको आधारदर घट्दो क्रममा रहेकाले कम्पनीको ब्याज खर्चमा केही राहत मिलेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको औसत भुक्तानी संकलन अवधि ९९ दिन रहेको छ । अघिल्लो वर्ष १०९ दिनको तुलनामा यसमा केही सुधार देखिए पनि संकलन अवधि अझै लामो रहेकोले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार अधिकांश ग्राहक सरकारी मन्त्रालय तथा सरकारी निकाय भएकाले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि प्राविधिक प्रमाणीकरण र बिल स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा हुन सामान्यतया एकदेखि दुई महिना लाग्ने गर्छ । सो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र भुक्तानी निकासा हुने भएकाले रकम संकलनमा स्वाभाविक ढिलाइ हुने गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालन चक्र भने अघिल्लो वर्ष १३५ दिन रहेकोमा गत वर्ष घटेर ११६ दिनमा झरेको छ । तर, कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढ्दै जाँदा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि कम्पनीको कर्जामाथिको निर्भरता अझ बढ्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका निर्माण आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीहरूलाई सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाजस्ता स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूका लागि सकारात्मक अवसर सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले निर्माण कम्पनीले एकै समयमा सञ्चालन गर्न पाउने सक्रिय आयोजनाको संख्या अधिकतम पाँच वटामा सीमित गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि कम्पनीहरूको विस्तार तथा व्यवसाय वृद्धि गर्ने सम्भावनामा केही सीमा आउन सक्ने जनाएको छ । कम्पनीले निर्माण सामग्री मुख्यतः स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गर्ने भएकाले सिमेन्ट, फलाम, इन्धनलगायत कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम भने कायम रहेको छ । यस्ता मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढाउने सम्भावना रहन्छ ।
शिव शिखर सहकारीका थप ९६ बचतकर्ताले पाए रकम
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिव शिखर सहकारीका ९६ जना पिडितले बचत फिर्ता पाएका हुन् । हालसम्म शिव शिखर सहकारीका १२१३ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन् । पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा डा. तुलाधर
काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले सम्हालेकी छन् । यसअघिका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी यही असार २३ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि त्यसपछिको वरियतामा रहेकी आयुक्त डा. तुलाधरलाई सो जिम्मेवारी सरेको हो । आयुक्त भण्डारीकै नेतृत्वमा गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पाँच सदस्यीय हुने आयोगका हाल आयुक्त डा. तुलाधर र आयुक्त सगुनशमशेर जबरा कायम छन् । तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको २०८२ वैशाख ५ गते र तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको २०७९ फागुन ४ गते कार्यकाल सकिएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरिएका तीन जनाविरुद्ध उजुरी आह्वानसहित सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले मानबहादुर कार्की (मोरङ) लाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं) र गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ ।
सिनामंगल–बानेश्वर क्षेत्रको बागमतीबाट दुई मेट्रिक टन नकुहिने फोहाेर व्यवस्थापन
काठमाडौं । ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको बागमती सफाइ महाअभियान ६८७औँ हप्तामा प्रवेश गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा न ९ र ३१ स्थित सिनामंगलबाट बानेश्वर क्याम्पसअघिको बागमती नदी किनारमा ६८७औँ हप्ताको सफाइ गरी दुई मेट्रिक टन फाेहाेर व्यवस्थापन गरिएको छ । सफाइबाट जम्मा भएको नकुहिने दुई मेट्रिक टन फाेहाेर महानगरपालिकाको वातावरण विभाग टेकुको ट्रकमा राखी व्यवस्थापन गरिएको अभियानकर्मी डा. माला खरेलले जानकारी दिइन् । कुहिने फाेहाेर भने नदी किनारमा रोपिएका बिरुवालाई मल हुने गरी गाड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सफाइमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, बागमती सफाइ अभियानकर्मी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीसहित गैरीगाउँ बानेश्वर क्याम्पस सानो फलामे पुल क्षेत्रका स्थानीयवासीको पनि सक्रिय सहभागिता थियो । सफाइका क्रममा महानगरपालिका–९ का सदस्य टेकराज अधिकारीले ल्याएको लप्सी र एभोकाडोको बिरुवा बागमती किनारमा रोपिएको छ । बागमती सफाइ अभियानकर्मी नारायणकुमार श्रेष्ठको शुक्रबार परेको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बागमती किनारमा लप्सीको बिरुवा रोपिएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले जानकारी दिए । ५ जेठ २०७० देखि बागमती सफाइ महाअभियान सुरु भएको हो । प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान दुई घण्टा नदी किनारमा अभियानकर्मीले सफाइ गर्दै आएका छन् । यो सफाइ अभियान जाडो, गर्मी, झरी, भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता प्रतिकूल अवस्थामा पनि रोकिएको छैन । शनिबार जुनसुकै चाडपर्व परे पनि अभियानकर्मीले बागमती सफाइ भन रोक्दैनन् ।
निष्क्रिय खाता घटाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन, पुसभित्र कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन कार्ययोजना तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता निष्क्रिय हुनुअघि नै फोन, एसएमएस, इमेललगायतका माध्यमबाट ग्राहकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्तै, निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा एकपटक फोन, एसएमएस, इमेल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बन्धित ग्राहकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने तथा त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले ग्राहकलाई नेपालभरका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत सहज रूपमा खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ग्राहकले स्वयं उपस्थित भई वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा, उक्त खातामा रहेको मौज्दात ग्राहकले तोकेको अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नै खातामा रकमान्तर गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालभरका जुनसुकै शाखाबाट ग्राहकको पहिचान गरी निष्क्रिय खाता सहज रूपमा पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै, निष्क्रिय भएर पुनः सञ्चालनमा आएका खातामा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
