विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति बनाउन ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्राकृतिक विपत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा शाहीले विपत्तिको अवस्थामा उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भीडभाड नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उद्धार कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी सम्बन्धित निकाय र सुरक्षा संयन्त्रलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । शाहीले विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राख्दै सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका डेपुटी सीईओ श्रेष्ठले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका नायब कार्यकारी प्रमुख (डेपुटी सीईओ) पवनकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएको जानकारीअनुसार सञ्चालक समितिको भदौ १० गते बसेको ४०३औं बैठकले श्रेष्ठको राजीनामा भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रेष्ठले व्यक्तिगत तथा घरायसी कारण देखाउँदै भदौ १ गते नायब कार्यकारी प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
राहत तथा उद्धारका लागि २० अर्ब छुट्याउँदै अर्थमन्त्रालय, यसरी जुटाउँदैछ रकम
काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीबाट उत्पन्न विपद्पछि तत्कालीन राहत तथा उद्धारका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले तत्काल राज्यको आफ्नै स्रोतबाट राहत तथा उद्धारमा खर्च गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यकता बढेमा विकास साझेदारले प्रतिबद्ध गरेको अनुदान तथा ऋणसमेत परिचालन गर्न सकिनेछ । लम्सालले विकास साझेदारहरूले विभिन्न परियोजनाका लागि प्रतिबद्ध गरेको तर खर्च नभइसकेको रकमको निश्चित हिस्सा विपद्का बेला परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार सम्भव भएसम्म सुरुमा अनुदान परिचालन गर्ने र त्यसपछि मात्रै ऋणतर्फ जाने सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । ‘सम्भव भएसम्म हामी पहिला ग्रान्ट मोबिलाइज गर्छौं । त्यसपछि मात्रै लोनबाट आएको पैसा मोबिलाइज गर्ने हो,’ लम्सालले भने । विश्व बैंकले विपद्का लागि करिब १० मिलियन डलरसम्म खर्च गर्न सक्ने तथा विभिन्न परियोजनामा प्रतिबद्ध तर खर्च नभएको रकमको १० प्रतिशतसम्म सरकारको अनुरोधमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट पनि अनुदान परिचालनका लागि अनुरोध गरिने उनले बताए । तर, विकास साझेदारबाट प्राप्त ऋण परिचालन गर्दा भविष्यमा सरकारले सम्बन्धित परियोजनामा रकम पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै रकम प्रयोग गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘जस्तो कुनै परियोजनाका लागि छुट्याइएको १० अर्बमध्ये खर्च नभएको २ अर्ब विपद्का लागि परिचालन गरियो भने पछि राज्यले त्यो परियोजनालाई रकम दिनुपर्ने हुन्छ,’ लम्सालले भने, ‘त्यसकारण अहिले प्राथमिकता उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुनेछ ।’ विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र विकास साझेदारसँगको सहकार्यबारे थप निर्णय गरिनेछ । वस्तुगत सहायता प्राप्त भए तत्कालै राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरिने र नगद सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने उनले बताए । कोषबाट पर्याप्त नभए ट्रेजरीबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। थप आवश्यकता परे विकास सहायता तथा ऋणमार्फत रकम परिचालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
विपत्तिको सामना गर्न सबै दल एकजुट हुनुपर्छ : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै थापाले नेपालमा संकटका बेला राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य गर्ने लामो इतिहास रहेको स्मरण गरे । उनले अहिलेको विपत्तिमा पनि राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले विपत्तिपछि गरेका केही कामबारे जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै थापाले उद्धार तथा राहतका लागि सरकारका नियमित साधनस्रोतबाहेक उपलब्ध अन्य स्रोत तथा संयन्त्रको समेत अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी सबैलाई विपत्तिमा परेको अनुभव छ,’ थापाले भने, ‘अहिले खोज तथा उद्धारको आवश्यकता छ । हामी एकअर्कालाई मद्दत गर्दै ऐक्यबद्धता सुरु गरेका छौं ।’ उनले विपत्तिमा परेका नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दल, सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
अमेरिकाले नेपाललाई गर्यो करिब ८ करोड सहयोग
काठमाडौं । अमेरिकाले रसुवामा आएको बाढीपीडित तथा उद्धारका लागि पाँच लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । बुधबार रसुवामा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोर्खामा क्षति गरेको थियो । अमेरिकी दूतावासले गरेको सहयोगले करिब ७ करोड ६० लाख रुपैयाँको सहायता पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित समुदायहरूलाई आपत्कालीन आश्रय र राहत सामग्रीका साथै पानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा मद्दत पुर्याउने दूतावासले उल्लेख गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्राकृतिक विपत्तीलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । यस्ता घटनामा सहयोग गर्न विपद् प्रतिकार्य सल्लाहकारलाई यस क्षेत्रमा खटाउँदै दूतावासले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेसलाई प्रदान गरेको वैश्विक अनुदानमार्फत पाँच लाख अमेरिकी डलर दिएको जनाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूको खोजी र मद्दत गर्न स्थानीय जिल्ला प्रशासनसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको जनाएको छ । नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई बाढीसँग सम्बन्धित आकस्मिक सहयोग आवश्यक भएमा [email protected] मार्फत अमेरिकी दूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ।
खर्च ५८.५५ प्रतिशत, वडाको प्रगति विभागभन्दा झन्डै दोब्बर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको ५८.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। महानगरको वार्षिक समीक्षाअनुसार केन्द्रीय विभागहरूको औसत वित्तीय प्रगति ३८.३४ प्रतिशत हुँदा ३२ वटा वडाको औसत खर्च ६३.९१ प्रतिशत पुगेको छ । महानगरको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले २५ अर्ब २६ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ अर्ब ७९ करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महानगरका अनुसार चालुतर्फ ७३.७१ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४९.०८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५०.२९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोमा यस वर्ष खर्च गर्ने क्षमता करिब ८ प्रतिशतले बढेको हो । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विगतको तुलनामा खर्च तथा कार्यसम्पादनमा सुधार आएको भन्दै आगामी दिनमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काममा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले कार्यक्रमलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्न र खरिद प्रक्रिया असोजभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइन् । ‘नागरिकलाई कागजपत्र होइन, भाषण होइन, फिल्डमा देखिने काम चाहिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब काममा गियर चेञ्ज गरेर जनताले महसुस गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले महानगरको प्रगति सुधारोन्मुख भए पनि राजधानी सहरका लागि अझै पर्याप्त नभएको बताए । उनले नागरिकमैत्री फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस शासन प्रणाली विस्तारमा जोड दिए । राजस्व संकलनमा पनि सुधार महानगरले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि सुधार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ६ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६७.७८ प्रतिशत संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० करोड रुपैयाँ बढी हो । प्रमुख राजस्व शीर्षकमा सम्पत्ति कर ७०.१२ प्रतिशत, बहाल कर ६३.२२ प्रतिशत, नक्सापास दस्तुर ७८.६४ प्रतिशत र सिफारिस दस्तुर ८२.२३ प्रतिशत संकलन भएको छ । अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसमेत जोड्दा महानगरको कुल आम्दानी १२ अर्ब ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पूर्वाधारमा ५९.९५ प्रतिशत खर्च क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५९.९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यसको भौतिक प्रगति भने ९१ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक विकासतर्फ ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५५.८ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ९०.८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आर्थिक विकासतर्फ ३०.९४ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३१.४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । सार्वजनिक निर्माण विभागले १९१ योजनाका लागि विनियोजित ५ अर्ब ६५ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विभागले ९८ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ । यस अवधिमा ५७ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १३ किलोमिटर सडक ढलान, ७ किलोमिटर ढल निर्माण तथा ३६ किलोमिटर पैदलमार्ग निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ । ७ किलोमिटर रिटेनिङ वालसमेत निर्माण गरिएको महानगरले जनाएको छ । शिक्षा विभागमा विनियोजित ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमध्ये ६६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान, आईसीटीमैत्री विद्यालय निर्माण तथा ‘पुस्तक रहित शुक्रबार’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सम्पदा तथा पर्यटनतर्फ २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ४१.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसअन्तर्गत १२ वटा मन्दिर, २४ वटा फल्चा तथा पाटी र १० वटा सामुदायिक भवन संरक्षण गरिएको छ । डिजिटल सेवामा पनि विस्तार महानगरले डिजिटल प्रशासनतर्फ पनि प्रगति गरेको जनाएको छ । एकल सेवा केन्द्रमा १६ हजार ७४२ वटा बाह्य निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । घटना दर्तामा ९ हजार २८० वटा विवरण प्रविष्ट भएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा प्राप्त ८ हजार ९२५ गुनासोमध्ये ९३ प्रतिशत सम्बोधन गरिएको महानगरले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । महानगरभित्र रहेका १ हजार ९१२ सहकारीमध्ये केही सहकारीका १० हजार २३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता माग गरेपछि समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६.४१ प्रतिशत वित्तीय र ७८.९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमार्फत ओपीडी, खोप, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, ल्याब, फिजियोथेरापी, एक्स–रे तथा आयुर्वेदलगायत सेवा प्रदान गरिएको छ । वडाको खर्च विभागभन्दा धेरै महानगरको समीक्षा प्रतिवेदनको अर्को उल्लेख्य पक्ष वडागत खर्च हो । ३२ वटा वडाको औसत खर्च ६३.९१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन केन्द्रीय विभागहरूको औसत ३८.३४ प्रतिशतभन्दा झन्डै दोब्बर हो । महानगरले सबै वडाका लागि ४ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा वडालाई तीन वर्गमा विभाजन गरी ठूला १५ वडालाई प्रतिवडा १७ करोड ५४ लाख ८२ हजार, ११ मझौला वडालाई प्रतिवडा १२ करोड ९८ लाख २२ हजार र ६ साना वडालाई प्रतिवडा ८ करोड ४२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । बेरुजु र कम खर्च चुनौती महानगरले बेरुजु फर्छ्याैट, कानुनी प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । हालसम्म देखिएको ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ५७.१७ प्रतिशतको मात्रै सम्परीक्षण भएको छ । त्यस्तै, ८७ वटा बजेट शीर्षकमा शून्य वा न्यून खर्च भएको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिदतर्फ लागत अनुमानभन्दा २५.६० प्रतिशत कम मूल्यमा निर्माण, सेवा तथा परामर्श खरिद गरिएको महानगरले जनाएको छ । ५ अर्ब ८७ करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेका २८० वटा योजनाको मूल्याङ्कन गर्दा ४ अर्ब ३६ करोड ९० लाख ६० हजार रुपैयाँमा सेवा प्राप्त भएको हो । महानगरले आगामी दिनमा संगठन सुदृढीकरण, डिजिटल सेवाको विस्तार, राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता, नियमित कर परीक्षण, पूर्वाधारको गुणस्तर तथा समावेशी र पहुँचयुक्त सहरी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
सुन तोलामा १२०० र चाँदी १० रुपैयाँले सस्तियो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार २०० रुपैयाँले घटेर ३ लाख २० हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ३ लाख २२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । बुधबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ९७५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
बीमा दाबीका लागि फोटो, भिडियो र कागजात सुरक्षित राख्न सर्भेयर संघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल बीमा सर्भेयर संघले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षति पुगेका बीमितहरूलाई आवश्यक प्रमाणहरु सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दाबीका लागि आवश्यक फोटो, भिडियो, बिल तथा अन्य प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको हो । संघले अचनाक भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवालगायत आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको प्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । बाढीका कारण निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, भवन, उद्योग व्यवसाय, सवारी साधन, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, मेसिनरी तथा उपकरण लगायतका विभिन्न बीमित सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । संघले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बाढीजन्य दाबी दर्ता, सर्भेयर नियुक्ति र दाबी फर्छयौट प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै बाढीबाट पीडित बीमित संघसंस्थाले पनि यथाशीघ्र बीमा कम्पनीमा जानकारी दिन संघको अनुरोध छ । संघले सम्पूर्ण सदस्य सर्भेयरहरूलाई प्रभावित क्षेत्रको सर्भे कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निष्पक्ष, व्यावसायिक र शीघ्र रूपमा क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
