बाढीप्रभावित क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी जोखिममा रहेको युएनएफपीएको रिपोर्ट
काठमाडौं । त्रिशूली–भोटेकोशी करिडोरका बाढीपीडित गर्भवती, सुत्केरी र शिशुहरू सुरक्षित आवास, पर्याप्त पोषण, गोपनीयता र स्वास्थ्य सेवाको अभावमा जोखिममा परेका छन् । बाढीले सडक, स्वास्थ्य संस्था र राहत प्रणाली प्रभावित बनाएपछि आगामी एक महिनामा सम्भावित ४ सय ९२ प्रसूति तथा आकस्मिक सेवा आवश्यक पर्ने महिलासम्म सहायता पुर्याउन चुनौती बढेको छ । मानवीय सहायता सबै विस्थापितलाई एउटै समूहका रूपमा नभई महिला, नवजात शिशु र अन्य जोखिममा रहेका समूहका फरक आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले जनाएको छ । अन्य विस्थापितका आवश्यकताभन्दा आवश्यकता केही फरक हुन्छन् । बच्चालाई स्तनपान गराउन सुरक्षित र निजी ठाउँ, आमाका लागि पर्याप्त र समयमै खाना, शिशुका लागि उपयुक्त पोषण, अनि प्रसूतिको अवस्था जटिल भए तत्काल अस्पताल पुग्ने सहजता आवश्यक पर्छ । यूएनएफपीएले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहमा करिब ४ हजार ४ सय ३० गर्भवती महिला रहेको अनुमान गरेको छ । यी तीन जिल्ला १० भदौको विनाशकारी बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हुन् । करिब ३ लाख १० हजार प्रभावित जनसंख्यालाई आधार बनाएर मानवीय सहायता जुटाउन गरिएको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आगामी एक महिनामा करिब ४ सय ९२ शिशु जन्मिन सक्ने र करिब ७४ महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा आवश्यक पर्न सक्ने यूएनएफपीएको आकलन छ । समस्या खाना र बस्ने ठाउँमा मात्र सीमित छैन। बाढीपछि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने बाटो पनि धेरै महिलाका लागि जोखिमपूर्ण बनेको छ। यस क्षेत्रको प्रमुख जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीको प्रसूति विभागले गम्भीर संकटबीच सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । विभागकी प्रमुख वसन्ती पन्चका अनुसार बाढी आएयता अस्पतालमा ९ जना प्रसूति भइसकेका छन् । प्रसूतिसँगै अन्य जटिलता लिएर आउने महिलाको संख्या पनि बढेको छ। ज्वरो, गर्भमा रहेको बच्चाको चाल कम भएको र गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण भएका महिला अहिले अस्पताल आइरहेका छन् । बिजुली नियमित छैन। शल्यक्रियाका लागि जेनेरेटर चलाउनुपर्छ । एकै पटक धेरै उपकरण स्टेरिलाइज ९निर्जीवाणुकरण० गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । सानो–सानो समूहमा उपकरण सफा र निर्जीवाणुकरण गर्नुपरेको छ । पछिल्ला दिनमा चार जना प्रसूति बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनुपरेको छ । दुई जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर र दुई जनालाई एम्बुलेन्सबाट अन्यत्र पठाइएको थियो । तीमध्ये एक महिलालाई प्रसूतिपछि घाउमा गम्भीर संक्रमण भएको थियो । पहिले सामान्य मानिने प्रसूति अवस्था अहिले स्वास्थ्यकर्मीका लागि ठूलो तनाव बनेको छ । ‘गर्भावस्थामै महिलालाई स्वाभाविक रूपमा धेरै चिन्ता, तनाव र के होला भन्ने डर हुन्छ,’ पन्च भन्छिन्, ‘बाढीले गर्भवतीलाई थप ठूलो तनावमा पारेको छ ।’ महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक रेखा श्रेष्ठले आफूहरूको टोलीले भ्रमण गरेका आश्रयस्थलमा एउटै दृश्य दोहोरिइरहेको बताइन् । उनका अनुसार प्रायः आश्रयस्थलमा महिला, पुरुष, बालबालिका, बिरामी र स्वस्थ व्यक्ति सबै एउटै ठाउँमा छन् । यूएनएफपीएले ४ हजार ४ सय ३० को संख्या प्रारम्भिक अनुमान मात्रै भएको स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्लस्टरसँगको समन्वयमा यो संख्या थप परिमार्जन भइरहेको छ। करिब ३ लाख १० हजार जनसंख्यालाई आधार बनाएर गरिएको यो अनुमान घर–घर पुगेर गरिएको गणना होइन । बरु, कुल जनसंख्यामा महिला गर्भवती हुने सम्भावनालाई जनसांख्यिकीय अनुपातका आधारमा हिसाब गरेर निकालिएको अनुमान हो। ‘कुनै पनि जनसंख्यामा कुनै पनि समयमा कति महिला गर्भवती हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने मानक जनसांख्यिकीय अनुपातका आधारमा निकालेका हौं,’ नेपालका लागि यूएनएफपीएका प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले भने । यूएनएफपीएले घुम्ती स्वास्थ्य टोलीमार्फत गर्भपूर्व तथा प्रसवपछिको स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ। संस्थाले २ हजार डिग्निटी किट, ८ सय किशोरी किट र ३ सय त्रिपाल आपत्कालीन आश्रयका लागि पठाएको छ । थप ३२ वटा प्रजनन स्वास्थ्य किट परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा छन्। तर महिलाको संख्या थाहा पाउनु र उनीहरूसमक्ष सेवा पुर्याउनुबीच आकाश–जमिनको अन्तर छ । ‘कुनै महिलालाई पहिचान गर्नु आधा काम मात्र हो,’ हरिदास भन्छन्, ‘तत्काल सहायता आवश्यक पर्दा कहाँ जाने भन्ने ती महिलालाई थाहा हुनुपर्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने प्रभावकारी प्रणालीले पनि काम गरिरहेको हुनुपर्छ । ’
व्यावसायिक दायरा बढाउन मीनबहादुरका ३ कम्पनी, साढे १० अर्ब ऋण
काठमाडौं । मीनबहादुर गुरुङको नाम आउनेबित्तिकै धेरैको दिमागमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको तस्बिर आउँछ । तर, गुरुङको व्यावसायिक साम्राज्य अब सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्टल स्टोरमा मात्र सीमित छैन । पछिल्ला केही वर्षमा उनले लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गर्दै नयाँ कम्पनीमार्फत आफ्नो व्यावसायिक दायरा फराकिलो बनाएका छन् । गुरुङको लगानी तथा प्रवर्द्धनमा पछिल्लो तीन वर्षमा तीन वटा लगानी कम्पनी स्थापना भएका छन् । भाटभटेनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, श्रीवृद्धि होल्डिङ कम्पनी प्रालि र श्रीनिवास होल्डिङ कम्पनी प्रालिमार्फत उनको लगानी जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कृषि, अस्पताल, होटल तथा आतिथ्य, घरजग्गा र सेयर बजारसम्म पुगेको छ । भाटभटेनी इन्भेस्टमेन्टः सन् २०२४ जनवरीमा स्थापना भएको भाटभटेनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि मीनबहादुर गुरुङ, उनका परिवारका सदस्य तथा भाटभटेनी समूहसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको प्रवर्द्धनमा स्थापना भएको लगानी कम्पनी हो । कम्पनीमा भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालिको सबैभन्दा ठूलो २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ हुन् । भाटभटेनी इन्भेस्टमेन्टको लगानी जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, कृषि, अस्पताल, होटल तथा आतिथ्य, घरजग्गा र सूचीकृत सेयरलगायत क्षेत्रमा रहेको छ । सन् २०२६ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको कुल लगानीमध्ये करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयरमा रहेको थियो । कम्पनीले लगानी गरेका अधिकांश परियोजना अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणाधीन परियोजनामा ठूलो लगानी रहेकाले तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था कमजोर छ । परियोजना निर्माणमा ढिलाइ भए लगानीबाट आम्दानी सुरु हुने समय पनि पछाडि धकेलिन सक्छ । साथै, यस्ता लगानीलाई तत्काल नगदमा परिणत गर्न कठिन हुने भएकाले कम्पनीको तरलतामाथि समेत दबाब पर्न सक्छ । कम्पनीको करिब ३९ प्रतिशत लगानी सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा रहेको छ । यस्तो लगानी आवश्यकता पर्दा बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि सेयर बजारको उतारचढावका कारण लगानीको मूल्य र आम्दानीमा अस्थिरता आउन सक्छ । कम्पनीले सूचीकृत सेयरतर्फको लगानी हाल नाममात्रको घाटामा रहेको जनाएको छ । बाँकी लगानी घरजग्गामा रहेको छ, जसबाट भाडामार्फत आम्दानी गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका शाखाले प्रयोग गर्ने गरी भाडामा दिइएको जग्गाबाट कम्पनीले भाडा आम्दानी गर्दै आएको छ । यस्तो आम्दानी तुलनात्मक रूपमा स्थिर भए पनि कम्पनीको कुल आम्दानीमा यसको हिस्सा न्यून रहेको छ । स्थापना भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर, आम्दानीसँगै ऋणको आकार पनि ठूलो छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । श्रीवृद्धि होल्डिङः सन् २०२५ मार्चमा स्थापना भएको श्रीवृद्धि होल्डिङ कम्पनी प्रालि लगानी होल्डिङ कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका-५ मा रहेको छ । कम्पनीले घरजग्गा विकाससँगै अन्य अल्पकालीन लगानीका गतिविधि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको ६० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ भने उनकी श्रीमती सावित्री घलेको ४० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व गुरुङ परिवारमा रहेको छ । श्रीवृद्धिको संगठनात्मक तथा सञ्चालन प्रणाली अझै विकासकै क्रममा रहेको छ । कम्पनीमा लगानीसम्बन्धी छुट्टै जनशक्ति पनि सीमित रहेको छ । सन् २०२६ जुलाई मध्यसम्म कुल लगानीको करिब ७७ प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । त्यसमध्ये करिब ४६ प्रतिशत लगानी एउटै कम्पनीको सेयरमा रहेको जनाएको छ । यसले कम्पनीलाई बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित जोखिमसँगै एउटै कम्पनीमा लगानी केन्द्रित हुँदाको जोखिममा समेत राखेको छ । लगानी गरिएको प्रमुख कम्पनीको वित्तीय प्रदर्शन कमजोर भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रीवृद्धिको लगानी तथा आम्दानीमा पर्न सक्छ । श्रीवृद्धिको पुँजी संरचना पनि ऋणमा आधारित छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । कम्पनीले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न बैंक कर्जाको प्रयोग गर्दै आएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगाइएको सीमा खुकुलो हुनु तथा ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम रहनुले सेयर बजारमा लगानी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनेको छ । तर, थप लगानी पनि ऋणबाटै गरिएको अवस्थामा निकट तथा मध्यम अवधिमा कम्पनीको ऋण-पुँजी अनुपात उच्च रहन सक्ने जोखिम रहेको जनाएको छ । श्रीवृद्धिको आम्दानी मुख्यतः लगानीबाट हुने प्रतिफलमा निर्भर छ । यसमा सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभ तथा लाभांश आम्दानी प्रमुख छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । श्रीनिवास होल्डिङः सन् २०२५ मार्चमा स्थापना भएको श्रीनिवास होल्डिङ कम्पनी प्रालि पनि लगानी कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । कम्पनीले घरजग्गा विकाससँगै अन्य अल्पकालीन लगानीका गतिविधि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको ६० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ भने उनकी श्रीमती सावित्री घलेको ४० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व गुरुङ परिवारमा रहेको छ । श्रीनिवासको सञ्चालन अनुभव सीमित छ र कम्पनीको संगठनात्मक तथा सञ्चालन संरचना अझै विकासकै क्रममा रहेको छ । हाल कम्पनीको सम्पूर्ण लगानी सूचीकृत सेयरमा रहेको छ । त्यसैले कम्पनीको आम्दानी, नाफा तथा समग्र वित्तीय अवस्थामाथि दोस्रो बजारको उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । कम्पनीको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित रहेको छ । सन् २०२६ जुलाई मध्यसम्म कुल लगानीको करिब ७२ प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको थियो । त्यसमध्ये करिब ६९ प्रतिशत लगानी एउटै कम्पनीको सेयरमा रहेको छ । यसले कम्पनीलाई जलविद्युत् क्षेत्रको जोखिमसँगै एउटै कम्पनीमा लगानी केन्द्रित हुँदाको उच्च जोखिममा राखेको जनाएको छ । एउटै कम्पनीको सेयर मूल्य वा वित्तीय प्रदर्शनमा ठूलो परिवर्तन आएमा त्यसको असर कम्पनीको समग्र लगानीमा प्रत्यक्ष पर्न सक्छ । यस्तो जोखिमको असर लगानीमा देखिनसमेत थालेको छ । कम्पनीको कुल लगानीमा करिब १२ प्रतिशत घाटा रहेको थियो । यस्तो घाटाको मुख्य कारण सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको कम्पनीको सेयरमा भएको करिब २२ प्रतिशत नोक्सानी रहेको जनाएको छ । प्रवर्तकसँगको सम्बन्धका कारण श्रीनिवास होल्डिङले सूचीकृत सेयरमा लगानी गर्न उल्लेख्य ऋण जुटाउन सकेको छ । सन् २०२६ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको कुल वित्तीय स्रोतमा बैंक कर्जाको हिस्सा करिब ५२ प्रतिशत रहेको थियो । कम्पनीले विभिन्न बैंकबाट २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यस्तै, कुल वित्तीय स्रोतको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा ब्याज नलाग्ने प्रवर्द्धक ऋणबाट समर्थित थियो । तीन कम्पनीका एउटै चुनौती भाटभटेनी इन्भेस्टमेन्ट, श्रीवृद्धि र श्रीनिवासको लगानी क्षेत्र फरक भए पनि तीनै कम्पनीमा केही समान जोखिम देखिन्छन् । तीनै कम्पनीको सञ्चालन इतिहास छोटो छ, लगानीबाट हुने आम्दानीमा निर्भरता उच्च छ र लगानी विस्तारमा बैंक तथा प्रवर्द्धक ऋणको प्रयोग भएको छ । भाटभटेनी इन्भेस्टमेन्टमा निर्माणाधीन परियोजनामा ठूलो लगानी, सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयरमा उच्च हिस्सा र उच्च ऋण मुख्य जोखिम हुन् । श्रीवृद्धिमा बैंकिङ क्षेत्रमा ७७ प्रतिशत लगानी र एउटै कम्पनीमा ४६ प्रतिशत लगानी केन्द्रित हुनु प्रमुख जोखिम हो । श्रीनिवासमा भने जलविद्युत् क्षेत्रमा ७२ प्रतिशत र एउटै कम्पनीमा ६९ प्रतिशत लगानी केन्द्रित हुनुका साथै लगानीमा देखिएको घाटाले जोखिम थप बढाएको छ । भाटभटेनी समूहसँगको सम्बन्ध भने यी कम्पनीका लागि सकारात्मक पक्ष हो । नेपालभर फैलिएको भाटभटेनी सुपरमार्केटको सञ्जाल, विभिन्न क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिक उपस्थिति तथा मीनबहादुर गुरुङको व्यावसायिक अनुभवले यी कम्पनीलाई लगानीका अवसर र ऋणमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । तर, प्रवर्द्धक समूहको बलियो पृष्ठभूमि मात्रले लगानी कम्पनीको दीर्घकालीन वित्तीय सफलता सुनिश्चित गर्दैन । अन्ततः ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न पर्याप्त नगद प्रवाह, लगानीमा जोखिमअनुसारको उचित प्रतिफल र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ ।
कस्तो रहला आज देशभरको मौसम ?
काठमाडौ । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ रहेकाले आज पनि देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ । हिमाली भूभागका केही स्थान र पहाडी भूभागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको समेत सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका धेरै स्थान तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुनसक्ने महाशाखाले जनाएको छ । मधेश प्रदेशका थोरै स्थानमा पनि वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभाग, कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभाग तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भूभागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज राति पनि देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । काेशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका धेरै स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुनसक्नेछ । मधेश तथा कोशी प्रदेशका तराई भूभागका धेरै स्थान र बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानमा समेत मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभाग तथा कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा सडक यातायातमा असर पर्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविद्ले आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भने- बाढीपीडितलाई हियाउने र थप पीडा दिनेहरू अपराधी हुन्, निर्मम कारबाही गर्छौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीबाट पीडित मानिसहरूलाई हियाउने तथा अनावश्यक टिप्पणी गर्नेहरू अपराधी भएको बताउँदै उनीहरूमाथि सरकार निर्मम भएर कारबाहीमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपछि भइरहेको खोज, उद्धार र राहत कार्यबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो संवेदनशील घडीमा पीडितहरूलाई थप पीडा नदिन सचेत गराएका हुन् । आफन्त हराएर अथाह पीडामा रहेका नागरिकहरूको आक्रोशलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले एकै क्षणमा संसार गुमाएकाहरूको आक्रोश आक्रोशभन्दा बढी पीडा व्यक्त गर्ने माध्यम भएको बताए । उनले सरकारले नागरिकको आक्रोशलाई संयमतापूर्वक सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावितहरूलाई मन दह्रो बनाएर सरकारमाथि भरोसा राख्न आह्वान गरेका छन् । नागरिकहरूलाई देशको जग र मार्गदर्शकको संज्ञा दिँदै उनले सरकारलाई परिवारकै सदस्य मानेर विपद्को घडीमा आवश्यक सल्लाह र मार्गनिर्देश गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाका ९३३ कामदार अझै सम्पर्कविहीन, सुरुङ र हेडवर्क्समा खोजी जारी
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू (८ वटा सञ्चालनमा रहेका र ४ वटा निर्माणाधीन) गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । क्षति पुगेका ११ वटा आयोजनाहरूबाट हालसम्म कुल ९३३ जना मानिसहरू सम्पर्कविहीन रहेका छन् । बाढी आएको ११ औं दिन बितिसक्दा पनि प्रतिकूल मौसम, सडक सञ्जाल विच्छेद हुनु र ठूला उपकरण पुर्याउन नसकिँदा खोजी तथा उद्धार कार्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त आयोजना र उद्धारको अवस्थापूर्ण रूपमा क्षति पुगेका आयोजनाहरूमध्ये २१६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनामा बाढी आउनुअघि कार्यरत १ हजार ४३३ जनशक्तिमध्ये ५४८ जना अझै हराइरहेका छन् । हराइरहेकाहरूमा ९ कोरियन, ३४ चिनियाँ र ५० भारतीय नागरिक समेत रहेका छन् । शनिबार नेपाली सेनासहितको टोलीले डिसेन्डर बेसिनबाट पानी र हिलो फालेर २ नम्बर बेसिनबाट एक चिनियाँ नागरिकको सकुशल उद्धार गरेको छ भने डाउन साइडमा दुई वटा शव फेला पारेको छ । सो आयोजनाबाट हालसम्म ८७८ जनाको उद्धार भइसकेको छ र थप खोजीका लागि कोरियन, शेर्पा, सर्च, ड्रोन टिम, विशेष क्यामेरा तथा तालिमप्राप्त कुकुरहरू परिचालन गरिएको छ । यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना हराइरहेका छन् । शनिबार नेपाली सेना र वरिष्ठ भूगर्भविद् विष्णु शिवाकोटीसहितको उद्धार टोली हेलिकप्टरमार्फत विद्युतगृहभित्र प्रवेश गरी नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) र ट्रान्सफर्मर क्याभर्नसम्म पुगेको थियो । विद्युतगृहभित्र इओटी क्रेन लेभलभन्दा माथिसम्म हिलो र लेदो भरिएको भए पनि अनुमान गरिएका ४ देखि १४ जना कर्मचारीहरू त्यहाँ फेला पर्न सकेनन् । अन्य आयोजनाहरूमा १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशीबाट ४ जना हराइरहेका र ५ जनाको उद्धार भएको छ । २० मेगावाटको लाङटाङ खोला आयोजनाका ३९ जना र २२ मेगावाटको चिलिमेका ६ जना सम्पर्कविहीन छन् । चिलिमेको विद्युतगृह पुग्ने २५० मिटर लामो सुरुङमध्ये नेपाली र भारतीय सेनाका टोलीले म्यानुअल रूपमा हालसम्म करिब १०० मिटर मात्र सफा गर्न सकेका छन् । ५ मेगावाटको मैलुङ खोला आयोजनाका ७ जना हराइरहेका छन् भने साइट कार्यालयका ७१ जनामध्ये अन्यले सुरक्षित स्थानमा गएर ज्यान जोगाएका छन् । प्रभावित अन्य आयोजनाहरूबाढीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालित आयोजनाहरूसमेत प्रभावित भएका छन् । २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रका ३ जना (२ सुरक्षागार्ड र १ कर्मचारी) हराइरहेका छन् भने ७० जना सकुशल रहेका छन् । १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रका १ जना सुरक्षागार्ड र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ए का ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् । यसैगरी, निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३बी आयोजनाका १९१ जना हराइरहेका छन् । सो स्थानमा साना एक्स्काभेटरले ४ मिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्दा पनि भवनको भग्नावशेषसमेत फेला पर्न सकेको छैन । १५.६ मेगावाटको मिडल गङ्गाका २ जना, सञ्चालनमा रहेको २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य त्रिशूली विद्युत् आयोजनाका २३ जना र अन्य १ जना गरी बाढी प्रभावित आयोजनाहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् । सुरक्षा निकाय, विशेषज्ञ टोली र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा हेलिकप्टर तथा उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी हराइरहेकाहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
बाढी प्रभावित र उद्धार टोलीका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र पीडित समुदायको सहायतार्थ अत्यावश्यक सुरक्षा तथा राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । संघको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजित एक कार्यक्रमका बिच संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई ४०० जोर खुला ह्यान्ड ग्लोब्स र १६ कार्टुन (३८४ जोर) सेफेक्स गम्बुट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उच्च प्रहरी अधिकृतहरूसँगै संघका उपाध्यक्ष विकास कुमार वेगवानी, महासचिव संजय कुमार श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत शर्मा प्रसाईको उपस्थिति रहेको थियो । गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा उर्लिएको भीषण बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, धुन्चे, बेत्रावती हुँदै नुवाकोट तथा धादिङका विभिन्न तटीय क्षेत्रहरूमा सडक, पुल र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल प्रहरी तथा सुरक्षा निकायले देखाएको अग्रपंक्तिको उपस्थिति, खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रदर्शित साहस र प्रभावकारी भूमिकाको मोरङ उद्योग व्यापार संघले उच्च प्रशंसा गरेको छ । हिलो, ढुङ्गा र भग्नावशेषयुक्त जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने उद्धारकर्मी र बाढीपीडित नागरिकहरूको स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उपलब्ध गराइएका यी सामग्रीले उद्धार कार्यलाई थप सुरक्षित र सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको रूपमा मोरङ उद्योग व्यापार संघले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सेवाका कार्यहरूमा सुरक्षा निकायसँग सदैव हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सामग्री ग्रहण गर्दै कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुखले निजी क्षेत्रको यो सद्भावको सराहना गर्दै हस्तान्तरित सुरक्षा सामग्रीहरू तत्काल आवश्यकता अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन तथा वितरण गरिने जानकारी दिए ।
चुनौतीका बिच भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहोरात्र खटिँदै प्रहरी
काठमाडौं । अकल्पनीय रूपमा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितिमा सीमित साधनस्रोतका बाबजुद नेपाल प्रहरी उद्धार, राहत तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि ७ हजार ९ सय १२ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ६ हजार ८ सय ५३ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने ५ हजार १५ जना बेपत्ता रहेका छन् । बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि तालिम प्राप्त कुकुर (केनाइन) र ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार प्रधान कार्यालयमा विपद् उद्धार तथा समन्वय सूचना व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी २४ सै घण्टा अनुगमन भइरहेको छ, जहाँ हालसम्म १ हजार ३ सय ५१ वटा खोजी तथा उद्धारका लागि निवेदन परेका छन् । साथै, विदेशी नागरिकको खोजतलास र सूचना आदानप्रदानका लागि विमानस्थल र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मिसिङ हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उद्धारसँगै प्रहरीले वैज्ञानिक विधिबाट शव व्यवस्थापन र पहिचानको काम गरिरहेको छ । सिन अफ क्राइम अफिसर को टोलीले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी फोरेन्सिक विशेषज्ञको सहयोगमा डिएनए नमुना सङ्कलन र पहिचानका लागि शवका विवरणहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पहिचान नभएका शवहरूबाट सङ्क्रमण नफैलिओस् भन्नका लागि सुरक्षित रूपमा डेड बडी ब्यागमा राखी व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैबिच, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जले हराइरहेका व्यक्तिहरूका आफन्तको डिएनए प्रोफाइल तयार गरी शव मिलान गर्ने कार्य गरिरहेको छ । विपद्को फाइदा उठाएर हुन सक्ने चोरी, लुटपाट, राहतको नाममा हुने ठगी तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक अफवाह नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गस्ती र निगरानी बढाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शका लागि प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली खटिएको छ । विस्थापितहरू बसेका होल्डिङ सेन्टरहरूमा पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्नुका साथै महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुन सक्ने हिंसा र दुव्र्यवहार रोक्न महिला प्रहरीको विशेष टोली परिचालन गरिएको छ । हालसम्म प्रहरीले ४१ हजारभन्दा बढी नागरिकको सहभागितामा ९२ वटा सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । स्थानीय तह र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा प्रहरीले बाढीले हिल्लाम्मे बनाएका विद्यालय, अस्पताल र घरहरूको सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार गरी प्रयोगयोग्य बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । साथै, अवरुद्ध सडक सञ्चालन र वैकल्पिक मार्गको सूचना प्रवाह गरी यात्रुहरूलाई सहजता प्रदान गरिएको छ । पाँगो माटो, हिलो र पुनः बाढी आउन सक्ने जोखिम कायमै रहे तापनि बहुआयमिक सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै नागरिकलाई सामान्य जीवनयापनमा फर्काउन नेपाल प्रहरी आफ्नो कर्तव्य पथमा अडिग भएर लागिपरेको छ ।
बागमती प्रदेशका उद्योग मन्त्री प्रजापतिको प्रश्न- अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ?
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको आरोप लगाएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय भई सक्दा पनि संघीय सरकारले पर्याप्त अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताएका हुन् । उनले कतिपय प्रदेशमा रहेका अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले आफू मातहतमा नै लगेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारलाई सीमित अधिकारमा राखेर संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए । पर्याप्त अधिकार नदिएमा प्रदेश सरकार राख्नुको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारको भूमिका मुख्यतः बजेट विनियोजन, कर संकलन तथा मन्दिर, सडक र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सीमित भएको उनले बताए । संघीय सरकारबाट प्रदेशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको उनको आरोप छ । उनले पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको बताए । मन्त्री प्रजापतीले प्रदेशले वितरण गर्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको सफ्टवेयर प्रणाली परिवर्तन गरी संघीय सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गरेको उनको दाबी छ । बागमती प्रदेशले सञ्चालन गर्दै आएको लाइसेन्ससम्बन्धी सफ्टवेयर व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले उक्त प्रणाली लिएर सात वटै प्रदेशमा लागू गर्ने क्रममा समस्या देखिएको बताए । नयाँ प्रणालीमा भुक्तानी रकम र नामसमेत फरक देखिने तथा एउटा प्रदेशमा भरिएको फाराम अर्को प्रदेशमा देखिने जस्ता गम्भीर त्रुटि देखिएको उनको भनाई छ । यही विषयमा आफूले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रस्लाई जानकारी गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ । उनले जनताबाट उठाएको करबाट सञ्चालन हुने सरकारी सेवा नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेशमा केही पनि अधिकार छैन । यहाँ मन्त्री भएर मैले सम्मान खाने अनि दुई शब्द बोल्ने । पर्यटन क्षेत्रमा हेर्नुस्, सम्पूर्ण संघले नै कब्जा गरेको छ, प्रदेशको ठाउँ नै छैन । बजेट ल्याउने, कर लिने अनि त्यो करबाट मन्दिर बनाउन दिने, अनि देउता थानमा के बनाउने, बाटो बनाउने अनि खानेपानी बनाउने त्यो भन्दा अरु छैन । हिजो मात्र मुख्यमन्त्रीसँग धेरै कुराहरू भयो । धेरै कुरामा अब अट्याकिङ भइराखेको छ, संघबाट, तर प्रदेश हामी खारेजको कुरा गर्छौँ नि, त्यसै गरेको होइन । जुन चीजलाई अधिकारै दिँदैन, अधिकार दिनै मिल्दैन भने किन राखिराख्छौँ त? हामीले सोधेको यो मात्र हो । तर अधिकार छैन हेर्नुस् । अब अहिले तपाईँको भर्खर लाइसेन्सको कुरामा विवाद आइराखेको छ ।’ उनले नेपालमा चलिआएका धर्म, संस्कृति, रहनसहन र परम्पराको पनि जर्गेना गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय नेपालबाट युवाहरू विदेशिने क्रम बढेसँगै यहाँको संस्कृति समेत मासिँदै जाने अवस्थामा पुगेको बताए । सनातन देखी चलिआएका सबै धर्म, संस्कृति, ऋतिरिवाज, रहनसहन नेपालीको अमूल्य सम्पत्ति भएको उनको भनाई छ ।
