भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि म्याक्सस नेपालको ८० लाख बराबरको राहत
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि म्याक्सस नेपालले करिब ८० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सहयोग उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै नुवाकोटका अस्थायी आश्रयस्थलमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र राहत सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ । शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार चीनको एसएआईसी म्याक्ससको सहयोग र हिमालय अर्गनाइजेसनको समन्वयमा म्याक्सस नेपालले राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कम्पनीले केही दिनअघि नै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँको चेक अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । यससँगै त्रिशुली नदीपारिका बाढी प्रभावित समुदायका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराइएको छ । राहतअन्तर्गत दुई वटा होल्डिङ सेन्टरमा अत्याधुनिक पानी शुद्धीकरण संयन्त्र जडान गरिएको छ भने करिब ४०० जनालाई अत्यावश्यक राहत सामग्री वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । वितरण गरिएका राहत सामग्रीमा ओछ्यानका सामग्री, औषधि, आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, तरकारी, खाना पकाउने सामग्री, भाँडाकुँडा तथा पुरुष, महिला र बालबालिकाका लागि आवश्यक कपडालगायत सामग्री रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार सौर्य ऊर्जामा आधारित पानी शुद्धीकरण प्रणाली नुवाकोटको त्रिशुलीस्थित श्री भैरम माध्यमिक विद्यालय र विदुर नगरपालिकाको त्रिशुली प्राथमिक विद्यालयमा जडान गरिएको छ । ती दुई अस्थायी आश्रयस्थलमा हाल करिब ५०० परिवारले आश्रय लिइरहेका छन् । प्रत्येक पानी शुद्धीकरण प्रणालीले प्रतिघण्टा एक हजार लिटर पानी शुद्धीकरण गर्ने क्षमता राख्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुने तथा विद्यालय सञ्चालन भएपछि विद्यार्थीसमेत लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । म्याक्सस नेपालले यो राहत कार्यक्रम आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।
३२ कम्पनीको लाभांश घोषणा, कसले बाँड्दैछ कति ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिएसँगै लगानीकर्ताको चासो हुन्छ– आफूले लगानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष कति लाभांश देला ? कम्पनीले वर्षभरि कमाएको नाफाबाट सेयरधनीलाई बाँड्ने प्रतिफल लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आर्थिक वर्ष सकिएपछि लगानीकर्ताहरू कम्पनीको वित्तीय विवरण, नाफा, सञ्चालक समितिको निर्णय र अन्ततः लाभांश घोषणाको प्रतीक्षामा हुन्छन् । लाभांश घोषणा जति छिटो हुन्छ, लगानीकर्ताको चासो पनि त्यति नै बढ्छ । अझ घोषणा भएको लाभांश साधारणसभाबाट पारित भएर छिट्टै सेयरधनीको हातमा परोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट अहिले विभिन्न कम्पनीले धमाधम लाभांश प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । विकासन्युजलाई प्राप्त विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकदेखि विकास बैंक, हाइड्रोपावर, फाइनान्स, उत्पादन तथा प्रशोधन, मेडिकल कलेज, मर्चेन्ट कम्पनी, ब्रोकर तथा अन्य कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत १० कम्पनीको लाभांश एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । सानिमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको करसहित १० प्रतिशतका दरले १ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको करसहित ५.२६ प्रतिशतका दरले १ अर्ब १३ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँको करसहित १५ प्रतिशतका दरले ५७ करोड ९२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ६८ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले १४ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ६.५२ प्रतिशतका दरले २४ करोड ३६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले कुल १०.५२ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी ६ अर्ब २ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित १० प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । आइसीएफसी फाइनान्सले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ७० हजार रुपैयाँको १०.५२ प्रतिशतका दरले १२ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । सुपर मादी हाइड्रोपावरले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँको १५ प्रतिशतका दरले ३४ करोड ७२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले १ करोड ८२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले कुल १५.७८ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ५५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । माण्डु हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको करसहित १२ प्रतिशतका दरले १६ करोड ३६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । सूचीकृत नभएका कम्पनीको लाभांश विकासन्युजलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार पुँजी बजारमा सूचीकृत नभएका विभिन्न ५ वटा मर्चेन्ट कम्पनी, ७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी, ३ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका कम्पनी, ३ वटा ब्रोकर कम्पनी र ४ वटा अन्य कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । एनआईसी एशिया क्यापिटलले ५० प्रतिशतका दरले १० करोड रुपैयाँ, कुमारी क्यापिटलले १२.२५ प्रतिशतका दरले ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सानिमा क्यापिटलले १० प्रतिशतका दरले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे क्यापिटलले ७ प्रतिशतका दरले २ करोड ४३ हजार ७६५ रुपैयाँ र मुक्तिनाथ क्यापिटलले ५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, हिल्टन हाइड्रो इनर्जीले २० प्रतिशत, आशुतोष इनर्जीले १८.९४ प्रतिशत, काबेली हाइड्रोपावरले १६.३१ प्रतिशत, सेन्चुरी इनर्जीले १०.५२ प्रतिशत, पशुपती रिन्यूएबल्सले १०.३४ प्रतिशत र साप्सु कालिका हाइड्रोपावरले ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । निलगिरी खोला हाइड्रोपावरले भने लाभांश वितरण गरेको छ । तर, कम्पनीले लाभांशको दर भने खुलाएको छैन । यस्तै, नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेजले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित २२.१०५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको करसहित २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । डिभाइन हेल्थ केयर लिमिटेडले चुक्ता पुँजीको १.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.०६५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १.३१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सनी सेक्युरिटिजले २५ प्रतिशत, केबीएल सेक्युरिटिजले ७.५ प्रतिशत र ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटिजले ३.८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले हुन आउने ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको २.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १५ लाख ५७ हजार ३४३ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । होटेल सारथीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको जगेडा कोषबाट चुक्ता पुँजीको १३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि २.७८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, भेन्चर हायर पर्चेजले १५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
रसुवागढीमा ९३ जनाको खोजीमा क्लाइम्बरदेखि हेलिकप्टरसम्म परिचालन
काठमाडौं । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनास्थलमा सम्पर्कविहीन भएका ९३ जनाको खोजी तथा उद्धार कार्य अझै जारी रहेको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका अनुसार आयोजनाका नियमित कर्मचारी ५१ जना, सञ्चालक एक जना, दैनिक ज्यालादारी कामदार दुई जना तथा तीनवटा ठेकेदार कम्पनीका ३९ जना गरी कुल ९३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको टोली आयोजनास्थल पुगेको छ। कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार शुक्रबार बिहान नेपाली सेनाको उद्धार टोलीले आवश्यक सामग्री तथा वरिष्ठ जियोलोजिस्ट विष्णु शिवाकोटीसमेतलाई लिएर तीनवटा हेलिकप्टरमार्फत विद्युतगृह (पावरहाउस) तर्फ प्रस्थान गरेको थियो । विद्युतगृहभन्दा बाहिरबाट सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजीका लागि कम्पनीले नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनसँग समन्वय गरी दक्ष तथा अनुभवी रक क्लाइम्बर परिचालन गरेको छ । उनीहरूबाट ग्राउन्ड सर्च पनि भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, हिमालय समिट क्लब प्रालिको टोलीले हिजो साँझ करिब ४ बजे हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर खोजी गरेको थियो । तर, टोलीबाट प्राप्त रिपोर्टअनुसार हिजो बेलुकीसम्म सम्पर्कविहीन कर्मचारीमध्ये कसैको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन सकेको थिएन । शुक्रबारसम्म पुनः खोजी कार्य सुरु गरिएको र त्यसको विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण आयोजनामा खोजी तथा उद्धारका लागि प्रयोग भइरहेका मिनी एक्साभेटर, ठूलो डिजेल जेनेरेटर, सबमर्सिबल पम्प, होज पाइप तथा विद्युतसम्बन्धी सामग्रीसहितका उपकरणहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । कम्पनीका अनुसार सोमबारदेखि बुधबारसम्ममा मात्रै करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । कम्पनीले सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीका परिवारलाई घटनाको अवस्थाबारे नियमित जानकारी गराउन ह्वाट्सएप समूहसमेत गठन गरेको जनाएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा बाढीपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन रहेको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
प्राकृतिक विपत्ति अकल्पनीय छ, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिऔँ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षति अकल्पनीय रहेको बताएका छन् । रसुवामा आएको बाढीपछिको अवस्था अवलोकन गर्ने क्रममा नुवाकोटको त्रिशूली पुगेका अध्यक्ष ओलीले बाढी र पहिरोका कारण जनधनको अपूरणीय क्षति भएको उल्लेख गरेका हुन् । प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसपटकको बाढीको प्रकृति र बहावको धार अस्वाभाविक रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले उद्धार र तत्कालको राहत मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनमा जोड दिए । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै उनले सरकारको प्रभावकारिता जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मानिसहरूले भाग्ने समय समेत नपाउने गरी बस्तीमा बाढी पसेको छ । खोलाको सिमाना नै नरहने गरी आएको यो असाधारण बाढीले हजारौँको संख्यामा भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको छ । झाडी र घरका छतहरूमा शव भेटिनु अत्यन्तै हृदयविदारक छ । बाटोघाटो, पुल र अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका साथै पीडितहरूको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनका लागि ठोस योजना आवश्यक छ ।' राहत र उद्धारमा खटिएका सरकारी निकायहरूलाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट पनि राहत र सहयोगको कार्यलाई थप तिब्र बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
२५ लाख सहयोग देखाएर ११ करोड असुल्नु न्यायोचित भएन : सांसद कार्की
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थ, विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र देखिएको चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कार्कीले नेपाल आयल निगमले गरेको सानो सहयोगको तुलनामा जनतामाथि लादिएको मूल्यवृद्धिको भार अत्याधिक रहेको बताएका हुन् । सांसद कार्कीले बाढीपीडितका नाममा निगमले २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ग्यास सहयोग गरेको विषयलाई उल्लेख गर्दै सोही अवधिको मूल्यवृद्धिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करोडौँको आर्थिक भार थपिएको बताए। ग्यास हरेक वर्गका नागरिकका लागि अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको मूल्यवृद्धिले विपन्नदेखि मध्यम वर्गसम्मलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। सांसद कार्कीले भने, ‘ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा वृद्धि हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक महिनामा ११ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त भार उपभोक्तामाथि परेको छ । २५ लाखको सहयोग गरेर जनताबाट साढे ११ करोडभन्दा बढी असुल्नु कस्तो नीति हो ? यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । सामान्य चाउचाउ पकाउनेदेखि विभिन्न परिकार पकाउने सबैलाई ग्यास अपरिहार्य छ । यो हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो । हामी केवल काठमाडौँको ५० लाख जनसंख्याको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ । उपत्यका बाहिर बस्ने नागरिकहरू पनि मान्छे हुन् र उनीहरूलाई पनि उत्तिकै समस्या छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।’ सांसद कार्कीले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना समेत गरे । उपत्यका बाहिर बस्ने नागरिकहरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको उनको तर्क छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र बजारमा महँगी बढ्ने र यसले आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बनाउने भन्दै उनले मूल्यवृद्धिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
ग्यासको ढुवानी खर्च वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि सांसद भण्डारीको प्रश्न: व्यवसायीलाई अनुचित लाभ दिएको आरोप
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वदन भण्डारीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी खर्चमा गरिएको वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढी पहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद भण्डारीले नेपाल आयल निगमले विपद्को बहानामा व्यवसायीहरूलाई पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनकाअनुसार नेपाल आयल निगमले गत भदौ १६ गते भोटेकोशी बाढी र कृष्णभीर पहिरोका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या भएको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको दुई दिनपछि नै साधारण सभाको अवसरमा व्यवसायीहरूलाई प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी खर्च थप गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण ठूला बुलेट ल्याउन कठिन भएको र साना सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढेको तर्क निगमले अघि सारे पनि उक्त वृद्धिको अंक तर्कसंगत नभएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ । बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसकेको प्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। निगमले एक साताभित्रै आपूर्ति सहज हुने आश्वासन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनले बताए । देशभर करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले बजारमा अभाव देखिनुमा व्यवसायीहरूले ग्यास लुकाएको वा स्टक राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एक बुलेट ग्यासले करिब १२ सय ५० सिलिण्डर बोक्छ । बाटोको अवस्थाका कारण तीनवटा साना गाडीले सोही परिमाण बोक्नुपर्दा पनि ढुवानी खर्चमा यति ठूलो अन्तर कसरी आयो रु १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा नै बढाइनुको वैज्ञानिक आधार के हो रु ५० लाख सिलिण्डर पुरानै मौज्दात रहेको अवस्थामा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा नियमनकारी निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’ सांसद भण्डारीले नियमनकारी निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्तो परिस्थितिमा मौनता साँधेको भन्दै आलोचना गरे । विपद्को समयमा उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा ढुवानी खर्चका नाममा थप आर्थिक भार थोपरिएको र यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न मद्दत पुगेको उनले दाबी गरे ।
दुई करोड भन्दा बढीको एप्पल कम्पनीको एयर वर्डस बरामद
काठमाडौं । महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका–६ मगरथानाबाट भाद्र २० गते बिहान सशस्त्र प्रहरीले करीब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको एप्पल कम्पनीको एयर वर्डस बरामद गरेको छ । भारतबाट अवैध रुपले नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको उल्लेखित मुल्यको १२ सय थान एयर वर्डस सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ९ गण महोत्तरीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर कार्की, सीमा सुरक्षा गुल्म रघुनाथपुरबाट सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक गणेश दत्त पाण्डे र बोर्डर आउट पोष्ट खैरवनीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीको टोलीले बरामद गरेको हो । उक्त एयर वर्डस ल्याउने व्यक्ति भने सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीलाई देख्नासाथ फरार भएका थिए । बरामद एयर वर्डस आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रविधिसँगै मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिँदै, सजगता र सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएका छन् । मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले मानव बेचबिखन मानवसभ्यताकै कलङ्कका रूपमा रहेको र संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको उल्लेख गरेका हुन् । 'प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखन रहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता' भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वरूप र गन्तव्यमा समेत परिवर्तन आइरहेको बताएका छन् । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। यसका लागि तिनै तहको सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ लाई पालेर्मो प्रोटोकलअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । यसबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यहरूबीच सहयोग र समन्वय बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई संघीय संरचनाअनुरूप बनाउने क्रममा मानव बेचबिखनविरुद्धको नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । उनले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। 'हाम्रो साझा पहल र संयुक्त प्रयासले मात्र मानव बेचबिखनमुक्त समाज बनाउन सम्भव हुनेछ,' प्रधानमन्त्री शाहले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध नेपाल सरकारको अभियानमा निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सरकारको प्रतिबद्धतामा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरेका छन्।
