काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वदन भण्डारीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी खर्चमा गरिएको वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढी पहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद भण्डारीले नेपाल आयल निगमले विपद्को बहानामा व्यवसायीहरूलाई पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनकाअनुसार नेपाल आयल निगमले गत भदौ १६ गते भोटेकोशी बाढी र कृष्णभीर पहिरोका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या भएको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको दुई दिनपछि नै साधारण सभाको अवसरमा व्यवसायीहरूलाई प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी खर्च थप गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण ठूला बुलेट ल्याउन कठिन भएको र साना सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढेको तर्क निगमले अघि सारे पनि उक्त वृद्धिको अंक तर्कसंगत नभएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ ।
बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसकेको प्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। निगमले एक साताभित्रै आपूर्ति सहज हुने आश्वासन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनले बताए । देशभर करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले बजारमा अभाव देखिनुमा व्यवसायीहरूले ग्यास लुकाएको वा स्टक राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘एक बुलेट ग्यासले करिब १२ सय ५० सिलिण्डर बोक्छ । बाटोको अवस्थाका कारण तीनवटा साना गाडीले सोही परिमाण बोक्नुपर्दा पनि ढुवानी खर्चमा यति ठूलो अन्तर कसरी आयो रु १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा नै बढाइनुको वैज्ञानिक आधार के हो रु ५० लाख सिलिण्डर पुरानै मौज्दात रहेको अवस्थामा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा नियमनकारी निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’
सांसद भण्डारीले नियमनकारी निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्तो परिस्थितिमा मौनता साँधेको भन्दै आलोचना गरे । विपद्को समयमा उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा ढुवानी खर्चका नाममा थप आर्थिक भार थोपरिएको र यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न मद्दत पुगेको उनले दाबी गरे ।
