राज्यका निकाय अन्योलपूर्ण छन्, लक्षण राम्रो देखिएको छैन : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका विभिन्न निकायहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सरकारका राम्रा काममा सहयोग र समर्थन रहने भएपनि नराम्रा कामको विरोध र आलोचना गर्ने आफ्नो स्पष्ट नीति रहेको बताए । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजलाई राष्ट्र तथा जनताप्रति थप गम्भीर र जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । ‘अहिले कता–कता नेपाली राजनीति पनि, नेपाली कर्मचारीतन्त्र पनि र सबै राज्यका निकायहरू अलि बढी अन्योलमा भएको देखिन्छ । शुरुदेखि हामीले भनेका छौँ, राम्रो गर्नुस् सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ । नराम्रो गर्दा आलोचना हुन्छ, टिप्पणी हुन्छ, विरोध हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा हामीले त्यही भन्दै आएका छौँ, अहिले पनि हाम्रो त्यही भनाइ रहिआएको छ । तर लक्षण राम्रो देखिएको छैन,’ प्रचण्डले भने । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोपरी राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने औँल्याए । ‘तर हामीले फेरि राजनीतिक नेतृत्वले, कर्मचारीहरूले, नागरिक समाजले, सबै समाजका सचेत नागरिकहरूले फेरि राष्ट्रकाप्रति, जनताकाप्रति, आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति अझ गम्भीर, अझ जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘सबभन्दा ठूलो कुरो राष्ट्र नै हो । हामी सबैले राष्ट्रको स्वाधीनता, देशको अखण्डता र हामीले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र यसको रक्षामा केन्द्रित हुने आवश्यकता छ ।’
सुरुङभित्र उद्धारमा अब ‘फ्लाईबिलिटी’ ड्रोन, स्विट्जरल्यान्डले नेपाललाई दियो अत्याधुनिक प्रविधि
काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका सुरुङभित्र खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्विट्जरल्यान्डले नेपाललाई विशेष प्रकारको अत्याधुनिक ड्रोन उपलब्ध गराएको छ। उक्त ड्रोन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको सचिवालयको विशेष पहलमा प्राप्त ड्रोन स्विट्जरल्यान्डको चर्चित कम्पनी फ्लाइबिलिटीले निर्माण गरेको हो । यो ड्रोन विशेषगरी मानवीय उद्धार र जोखिमपूर्ण संरचनाको निरीक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । स्विट्जरल्यान्डका मानवीय सहायता विज्ञहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई ड्रोन हस्तान्तरण गरेका हुन् । ड्रोन विशेष गरी मानिस प्रवेश गर्न कठिन हुने अँध्यारा, साँघुरा र जोखिमपूर्ण सुरुङभित्र खोजी तथा निरीक्षण गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । ड्रोनमा विशेष सुरक्षा घेरा जडान गरिएको छ । त्यसैले सुरुङका भित्ता, चट्टान वा अन्य संरचनामा ठोक्किँदा पनि क्षति नपुगी पुनः उडान गर्न सक्ने क्षमता यसमा रहेको बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ड्रोनमार्फत सुरुङभित्रको वास्तविक अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिने भएकाले उद्धार टोलीलाई जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न, फसेका व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्न र उद्धार रणनीति तय गर्न सहज हुनेछ । प्राधिकरणले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट सुरुङभित्र उद्धारकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रवेश गराउनुअघि सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न तथा कठिन परिस्थितिमा उद्धार कार्यलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य भूमिगत संरचनामा हुने दुर्घटना र विपद्का घटनामा खोज तथा उद्धार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो अत्याधुनिक प्रविधिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
२१ वटा म्युचुअल फण्डले बाँडे १.७९ अर्ब लाभांश, २.२० देखि १५ प्रतिशतसम्म
काठमाडौं । सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा बजारको उतारचढावसँगै जोखिम पनि व्यहोर्नुपर्छ । यही जोखिमबाट केही हदसम्म टाढा रहेर आफ्नो बचतलाई बजारमा परिचालन गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) आकर्षक विकल्प बन्दै आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा सेयर छनोट र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झट कम हुने भएकाले म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नेहरूको आकर्षण पनि बढ्दो छ । म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको नजरमा यतिबेला भने प्रतिफलतर्फ छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत सामूहिक लगानी कोषमध्ये हालसम्म २१ वटा योजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट आफ्ना इकाइधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । घोषणा भएका यी योजनाले कुल करिब १ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नगद प्रतिफलका रूपमा इकाइधनीलाई वितरण गर्दैछन् । २१ योजनाको औसत प्रतिफल करिब ७ प्रतिशत देखिन्छ । तर सबै म्युचुअल फण्डको प्रतिफल भने एउटै छैन । केही योजनाले दोहोरो अंकको लाभांश घोषणा गरेका छन् भने केहीको प्रतिफल ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । एउटै प्रकृतिको लगानी साधन भए पनि योजनाअनुसार प्रतिफलमा देखिएको यो अन्तरले तिनको लगानी रणनीति, बजारमा गरेको प्रदर्शन, नाफा आर्जन र कोष व्यवस्थापनको प्रभावलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ । हालसम्म घोषणा भएका योजनामध्ये हिमालयन ८०-२० ले सबैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने भएको छ । हिमालयन क्यापिटलको कोष व्यवस्थापनमा रहेको यस योजनाले इकाइधनीलाई करसहित १५ प्रतिशतका दरले कुल १५ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । दोहोरो अंकको प्रतिफल दिने योजनामा प्रभु क्यापिटलको व्यवस्थापनमा रहेका दुई योजना पनि छन् । प्रभु सेलेक्ट फण्डले १२ प्रतिशतका दरले १५ करोड रुपैयाँ र प्रभु स्मार्ट फण्डले १२ प्रतिशतका दरले १२ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, कुमारी क्यापिटलअन्तर्गतका कुमारी इक्विटी फण्ड र कुमारी धनवृद्धि योजनाले पनि इकाइधनीलाई १० प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिने भएका छन् । कुमारी इक्विटी फण्डले १० करोड रुपैयाँ र कुमारी धनवृद्धि योजनाले १२ करोड २५ लाख ७ हजार २५९ रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्नेछ । एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड-२ ले पनि १० प्रतिशतका दरले १२ करोड २० लाख ९९ हजार ९९३ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सिद्धार्थ क्यापिटलको व्यवस्थापनमा रहेको सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम-३ ले १० प्रतिशतका दरले ८ करोड ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गर्नेछ । रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेण्ट क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको यस योजनाले इकाइधनीलाई करसहित ८.४२ प्रतिशतका दरले १० करोड १० लाख ५३ हजार २०० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । माछापुच्छ्रे क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित एमबीएल इक्विटी फण्डले करसहित ८ प्रतिशतका दरले ९ करोड ७३ लाख २६४ रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम-२ ले ८ प्रतिशतका दरले ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश दिनेछ । सानिमा क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको सानिमा ग्रोथ फण्डले इकाइधनीलाई करसहित ५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ३६ लाख २६ हजार ६३० रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले व्यवस्थापन गरिरहेको एनएमबी हाइब्रिड फन्ड एल-२ ले ४.५ प्रतिशतका दरले ६ करोड १४ लाख १७ हजार ८०० रुपैयाँ र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सनराइज फोकस्ड इक्विटी फन्डले करसहित ४.५ प्रतिशतका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले व्यवस्थापन गरिरहेको नबिल ब्यालेन्सड्-२ ले ३.५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र नबिल ब्यालेन्सड्-३ ले २.५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । एनएमबी फिफ्टीले ३.१५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद प्रतिफल दिने भएको छ । सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किमले ३ प्रतिशतका दरले ८ करोड ३७ लाख ६० हजार २६५ रुपैयाँ वितरण गर्नेछ । हालसम्म घोषणा भएका योजनामध्ये कुमारी सबल योजनाले २.९० प्रतिशतका दरले २ करोड १५ लाख ९७ हजार ७७० रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, मुक्तिनाथ क्यापिटल व्यवस्थापक रहेको मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड-१ ले इकाइधनीलाई करसहित २.२० प्रतिशतका दरले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा उद्धार प्रयास जारी
काठमाडौं । रसुवास्थित चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा जारी उद्धार कार्य विकट भूगोल, प्रतिकूल मौसम र सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कठिन परिस्थितिका बीच पनि उद्धार प्रयासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तर अघि बढाइएको छ । उद्धारमा हाल नेपाली सेना र भारतीय सेनाका २१ जना सुरुङभित्रै म्यानुअल रूपमा माटो तथा भारी भग्नावशेष हटाउने काममा खटिएका छन् । २५० मिटर लामो सुरुङमध्ये करिब १०० मिटर भाग सफा गरिएको छ । तर म्यानुअल रूपमा मात्र उद्धार सम्भव नहुने निष्कर्षसँगै घटनास्थलसम्म ठूलो एक्स्काभेटर पुर्याउने तयारी सुरु गरिएको छ । त्यसका लागि स्याफ्रुबाट पावरहाउस पोर्टलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणको काम आइतबारदेखि अघि बढाइएको छ । सुरुङमार्फत एक्स्काभेटर लैजाने विकल्पलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि सुरुङको करिब १०० मिटर भागमा थुप्रिएको माटो हटाउने काम भइरहेको छ । ठूला हेलिकोप्टर अवतरण गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले साना हेलिकोप्टरमार्फत आवश्यक सामग्री, उपकरण र जनशक्ति घटनास्थलमा पुर्याउने प्रयास पनि जारी रहेको छ । उद्धार टोलीका अनुसार चुनौती ठूलो भए पनि उद्धार अभियान रोकिएको छैन । पहुँच विस्तार, आवश्यक उपकरण परिचालन र सुरुङभित्रको उद्धार कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।
११ औं दिनमा उद्दार गरिएको महिलालाई काठमाडौं ल्याइयो
काठमाडौं । त्रिशूलीको बाढीमा पुरिएको घरबाट ११ औं दिनमा एक महिलाको प्रहरीले जीवितै उद्धार भएको छ । प्रहरीले विदुर नगरपालिका-१० बेत्रावती बस्ने आनन्द लालश्रेष्ठको श्रीमती ६४ वर्षीया चण्डीका श्रेष्ठको जीवितै उद्दार गरेको हो । प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालको कामण्डमा खटिएको प्रहरीले बेत्राबतीस्थित नदीको बगर तथा क्षतिग्रस्त संरचनामा आवश्यक खोजी कार्य गरिरहेको थियो । सोही क्रममा आनन्द लालको ४ तल्ले घरको छतमा पुगेपछि भित्रबाट आवाज आएको सुनिएको कुरा प्रहरी निरीक्षक दर्नालले बताए । 'त्यसपछि पर्खालमा सानो प्वाल बनाएर सोधी खोजी गर्दा भित्रबाट बचाउ-बचाउ भन्ने आवाज सुनियो । त्यसपछि पर्खाल फुटाएर उनको उद्दार गर्न हामी सफल भएका हौं' उनले भने । उद्दार कार्यमा स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सुरक्षा निकायले समेत आवश्यक सहयोग गरेको थियो । उद्दार गरिएकी महिलालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्धारा थप उपचारको लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी काठमाडौं पठाइएको छ । हाल उनको अवस्था मध्यम (बोल्न सक्ने) रहेको बताइएको छ । बाढीका प्रभावित क्षेत्रहरूमा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तह एवम् अन्य सुरक्षा निकायको समन्वयमा निरन्तर रूपमा खटिई उद्दार तथा खोज कार्य गरिरहेको छ ।
उद्योगीहरूले सेवाभावले ग्यासको मूल्य बढाएका हुन् : पूर्वअध्यक्ष घिमिरे
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर थप गरिएको १०५ रुपैयाँ उद्योगीको नाफा नभई बाढीपहिरोका कारण बढेको ढुवानी खर्च व्यवस्थापनका लागि लिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त रकम उद्योगीको खातामा नजाने र सिधै ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि ग्यास ढुवानीका लागि वैकल्पिक र लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेकाले अतिरिक्त शुल्क लिनुपरेको बता ए। ‘यो शुल्क न उद्योगले लगाएको हो, न त उद्योगको खातामा आउने नै हो,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार रकम संस्थागत रूपमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघमार्फत ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिन्छ । राज्यले ढुवानीका साधन उपलब्ध गराए अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता लिन उद्योगी तयार रहेको उनले बताए । उपभोक्ताको मर्का आफूहरूले बुझेको भन्दै घिमिरेले उद्योगीले पाउने ‘पीडीओ प्राइस’अन्तर्गतको प्रतिसिलिन्डर ५७ पैसासमेत ट्रक व्यवसायीलाई नै छाडिदिएको जानकारी दिए । भारतमा ग्यास रिफिलिङबापत निजी क्षेत्रलाई प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ दिइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका उद्योगीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा रिफिलिङबापत कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताए । ‘यदि नाफा नै खोजेको भए प्रतिसिलिन्डर मूल्य १८० रुपैयाँ नाघ्ने थियो,’ उनले भने । ग्यास आपूर्तिका विषयमा नेपाल आयल निगमसँग उद्योगीको कुनै अवाञ्छित साँठगाँठ नभएको दाबी गर्दै घिमिरेले अतिरिक्त शुल्कको निर्णय २०७८ को विनियममा टेकेर गरिएको बताए । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिसिलिन्डर ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी हुनुभन्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार १०५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएर आपूर्ति सहज बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको उनको तर्क थियो । कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र भूकम्पलगायत संकटमा पनि उद्योगीहरूले सेवाभावले काम गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको निर्णयलाई पनि सोही सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गरे । ‘संकटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भएमा राज्यले तोक्ने जस्तोसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ,’ उनले भने । सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिए उपभोक्तालाई थप राहत पुग्ने बताउँदै घिमिरेले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्णयको वास्तविकता बुझेर धारणा बनाउन आग्रह गरे । आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त राख्नु उद्योगीहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो त्रिशूलीको सुरुङबाट चिनियाँ नागरिकको जीवितै उद्धार
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट एक जना चिनियाँ नागरिकको जीवितै उद्धार गरिएको छ । शनिबार नेपाली सेना र कोरियाको ‘डिजास्टर’ टोलीले दिउँसो १ः२० बजे आयोजनाको अडिट–४ टनेलबाट चिनियाँ नागरिकको उद्धार गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको भीषण बाढीका कारण उक्त आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
मृतकको संख्या १३ सय ४४ पुग्यो, ५ हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवा बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरुमध्ये १ हजार ३ सय ४४ जनाको शव फेला परेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढी तथा पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले शनिबार मध्यान्ह १२ बजेसम्मको अध्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै मानवीय र भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको हो । प्राधिकरणकाअनुसार बाढी र पहिरोका कारण हालसम्म १ हजार ३ सय ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । फेला परेका शवहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चितवनमा ३ सय ६०, नवलपरासी पश्चिममा २ सय ३०, नवलपरासी पूर्वमा २ सय २२, नुवाकोटमा १ सय ९२ र रसुवामा १६० जना रहेका छन् । त्यसैगरी धादिङमा ६७, गोरखामा ७३, तनहुँमा ३८ र काठमाडौंमा उपचारका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकहरूमध्ये ४ सय ८९ पुरुष, २ सय ६९ महिला, ५२ बालिका र ३३ बालक रहेका छन् भने ५ सय १ वटा शवका आंशिक अवशेषहरू मात्र फेला परेका छन् । हालसम्म ९६ जनाको मात्र सनाखत भई आफन्तले बुझिलिएको जानकारी दिइएको छ । विपद्मा परी घाइते भएका ५ हजार ६ सय ६३ जनाको उपचार गरिएको छ । जसमध्ये ३१४ जनाको विभिन्न अस्पतालमा, ३ हजार २ सय ६६ जनाको नेपाली सेनाद्वारा र २ हजार ८३ जनाको सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत उपचार गरिएको छ । अहिलेसम्म १३ हजार ९८ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ । उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाले ९ सय १ पटक र निजी क्षेत्रले १ सय २९ पटक हवाई उडान प्रयोग गरेका छन् । हाल रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ४ हजार ६ सय २७ जनालाई राखिएको छ । अझै पनि करिव ५ हजार व्यक्ति सम्पर्कविहीन रहेका छन् । यसमा रसुवाका १ हजार ९ सय ६७, नुवाकोटका २ हजार ३ सय ४०, ५ सय ८९ विदेशी नागरिक र करिब १०० सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी रहेका छन् । सम्पर्कविहीनको संख्यामा पहिचान नभएका शव र उद्धार गरिएका व्यक्तिहरू पनि समावेश हुनसक्ने भएकाले तथ्याङ्क रुजु गर्ने कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन ८० ट्रक र ३८ बोलेरोमार्फत खाद्यान्न तथा गैर–खाद्यान्न सामग्री पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीले नुवाकोट र रसुवामा १७३ हवाई उडानमार्फत राहत ढुवानी गरेको छ । उद्धार र राहत कार्यमा २१ हजार ४ सय २ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, जसमा नेपाली सेना ९ हजार २ सय ८७, नेपाल प्रहरी ७ हजार ९ सय १२ र सशस्त्र प्रहरी ४ हजार २ सय ३ जना रहेका छन् । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ७ हजार ५ सय ७० निजी घरमा क्षति पुगेको छ । ४८ सरकारी संरचना (३५ पूर्ण, १३ आंशिक), १८ विद्यालय र ७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । साथै १३ वटा जलविद्युत आयोजनामा समेत क्षति पुगेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका लागि १–१ करोड रुपैयाँ, धादिङका लागि ५० लाख र प्रभावित १५ पालिकाका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराएको छ । क्षतिको आधारमा प्रत्यक्ष प्रभावित जनसंख्या ३२ हजार ९ सय ६३ रहेको अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले सम्पर्कविहीन, घाइते र उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको थप विवरण आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट र फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको छ ।
