ओलीको बयान : ६/७ हजार युवा आएर शान्तिपूर्ण विरोध हुने सूचना थियो, हाइज्याक भयो
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ गते ६÷७ हजार युवा सडकमा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने सूचना भएको बयान दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै ओलीले युवाहरूलाई अघि सारेर आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्ने समूहले उत्तेजना सिर्जना गरेको आरोप लगाएका हुन् । ओलीको बयान : २०८२ साल चैत्रमा काठमाडौंको तीनकुनेको घटनापछि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई त्यस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् र अवान्छित तत्वको घुसपैठ नहोस् भन्नेतर्फ सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने गरेको थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलता र सो सँग सम्बन्धित सूचनाहरू गृहमन्त्रीसँग हुने हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जवाफको लागि आयोगमा जान भनेको हो । धेरै विषय गृहमन्त्रीको जवाफबाट खुलेकै होला । वास्तवमा भाद्र २३ र २४ गते देशमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । भाद्र २३ गते जियनजेड पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनको दौरान भएका तत्काल र तुरुन्त हुने घटनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइन । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसको लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयको रुपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेनजीले होइन । आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जियनजेड हरूले आफ्ना मागहरू हाइज्याक्ड भयो हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन । संसद् भवन जलाउने प्रयास २३ गते भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रुपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुने सम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीनवटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरुपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी खोजी मिसिल हेरी हेरी छानेर डाटा खोजेर जलाइयो त्यसमा संलग्नहरूको भिडियो सार्वजनिक भएको छ उनीहरूको बयान आयोगद्वारा लिइएको छ ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारको तर्फबाट कम भन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने मनसाय सरकारको नभएकोले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोही बमोजिम थियो । २२ गते राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकोमा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जियनजेड आई शान्तिपूर्ण हुने भनेको हो । हताहती हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको हिसाबले निर्देशन दिइएको हो । मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो र मलाई बस्न दिए वापतको अरुको निजी सम्पत्ति जुन २३ वर्ष अघि नै बेचेको हो सो पनि जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा एकमात्र आगलागि भएको घर मेरो रहेको । यो सबै गर्नेहरूलाई सोधीखोजी र बयान लिने काम आयोगबाट भयो भएन ? उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र ? भाद्र २३ गतेको घटनामा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । यो भन्ने पनि होइन । यस्ता प्राविधिक प्रश्नहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जवाफ दिनुभएकै होला । भाद्र २३ गतेको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानविन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जियनजेड पुस्ताको माग बमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । भाद्र २४ गते मैले राजिनामा दिएको हु । म बाधक भएको कारणले त्यो आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिम सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्यो, सामाजिक संञ्जाल नियमन त हुनुपर्यो नि ! जवाफदेही हुनु पर्दैन? पर्छ नि ! हो त्यसै कारणले निर्णय गरेको हो । तत्कालीन जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका पदाधिकारीहरूले घटना सम्बन्धमा आयोगमा बयान दिइसकेका, यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा आफ्ना धारणा पटक पटक दिइसकेको छु ।
बालेनको बयान : जेनजी घटनाको जिम्मेवारी ओली र तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ, मैले शान्त पारेँ
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार प्रमुख र सम्बन्धित दलले लिनुपर्ने बताएका छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगसँग बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा घटना शान्त पार्न भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते ‘ आतंकवादी‘ शैलीमा सरकारले अध्यधिक बल प्रयोग गरेरका कारण २४ गतेको घटना भएको बयान दिएका छन् । यस्तो छ बयान २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिएँ । २३ गतेको शान्तिपूर्ण रैलीमा मेरो समर्थन थियो तर आन्दोलनमा थिएन । व्यवसायी र रेष्टुरेन्टहरुले आग्रह गरेपछी महानगर प्रहरी बलले पानी वितरण गरेको हो। २३ गते स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गएको बेलुका संचार माध्यमबाट थाहा पाएँ । मेरो सामाजिक संजालको अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्यो । जनधनको रक्षाको लागी सामाजिक संजाल मार्फत संयमता अपनाउन अपिल गरेको थिए । घटनापश्चात् महानगर प्रहरी बल लगायत अन्य विभागहरुसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरुको परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको हो। २४ गतेको घटना दुखद थियो र २३ गते सरकारको अत्याधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको नतिजा हुनसक्छ । २४ गते का.म.न.पा ले समयमै दमकल पठाएको थियो र महानगरभित्रका संरचना महानगरकै दमकलले नियन्त्रण गरेको हो । सम्माननीय राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको हो र सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ। काठमाँडौ महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदैगर्दा अनावश्यक रोकेपछी विरोधस्वरुप ःभतबउजयच को रुपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा “जलाई दिन्छु” शब्द प्रयोग भएको थिएन ।
रविको बयान : म कारागारबाट भागेको होइन, असुरक्षित भन्दै निकालिएको हो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू कारागारबाट भागेको नभई निकालिएको बयान दिएका छन् । जाँचबुझ आयोगमा बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । आयोगमा बयान दिँदै लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टी भोलिपल्टको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न नभएको बताएका हुन् । ‘मैले अदालतको आदेश बिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पु¥यायो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरेँ ।’ यस्तो छ बयान मिति २०८२ भाद्र २३ गतेसम्म कारागारको अवस्था सामान्य नै थियो । तर भदौ २४ गते करिब दिउँसो साढे १२ बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाइ बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए । मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक–पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्राङ्गणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ र माइकको व्यवस्था गर्न भनें । प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै बाहिर पु¥यायो । त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरें । कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ, तर पत्र तयार नहुँदै भीडले मलाई कारागार बाहिर लगे । पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ, तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन, त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जेल प्रशासन स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती बाहिर पठाइयो । भदौ २४ को घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं, र यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगेँ र तत्काल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । सोही साँझ मैले भिडियो सन्देशमार्फत पनि जनतालाई ‘म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछु’ भन्ने जानकारी दिएँ । मिति भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि म पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ । यस घटनाक्रमबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानूनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव म राख्दछु ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापार १ खर्ब २४ अर्बमाथि, नेपाल लाइफको अग्रता कायमै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ८ महिना (साउन–फागुन) सम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढीको व्यवसाय गर्न सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले फागुन मसान्तसम्ममा १ करोड १५ लाख ४२ हजार ८३४ बीमालेख जारी गरेर १ खर्ब २४ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ व्यापारस भित्र्याउन सफल भएका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको व्यवसाय अघिल्ला आवको तुलनामा १४.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका थिए । ८ महिनाको अवधिमा सर्वाधिक व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा नेपाल लाइफ अगाडि छ । कम्पनीले फागुनसम्ममा ३२ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिसम्ममा कम्पनीले २९ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यवसाय १२.१७ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउनेमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले ८ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब २१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १३ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको व्यवसाय १०.०८ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल) रहेको छ । उक्त कम्पनको व्यवसाय अघिल्लो आवको तुलनामा ७.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको फागुसम्ममा १२ अर्ब ५६ करोड ५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिसमममा १३ अर्ब ४६ करोड ३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । चौंथोमा हिमालयन लाइफले ११ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ११ अर्ब २२ करोड २७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यवसाय ४.४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ७ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ६ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफले ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ४ अर्ब ७६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ४ अर्ब २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र मेट लाइफले ४ अर्ब २५ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार ९५.१९ प्रतिशत, सूर्यज्योति लाइफले ११.११ प्रतिशत, एसियन लाइफको १२.०५ प्रतिशत, सिटिजन लाइफको १८.६१ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्स लाइफको ३.९६ प्रतिशत, आइएमई लाइफको ३०.३४ प्रतिशत र मेट लाइफको ९.५५ प्रतिशतले व्यापार बढेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आवको तुलनामा रिलायबल नेपालको २३.०८ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १४.०७ प्रतिशत र सन नेपालको व्यापार १४.७३ प्रतिशतले बढेको छ ।
ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरुमाथि उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सो दफामा कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा संसद् भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौंको संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक)को ठूलो कमजोरी हो ।’ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा ‘हेलचेक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा हेलचेक्र्याइँपूर्वक कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनसक्छ ।
अर्बौंको घाटा भएपछि आयल निगमले इन्धनमा फेरि बढायो मूल्य
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै जाँदा नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्य आज मध्यरातदेखि लागू हुने भएको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिँदा भारतीय आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेशन बाट आउने मूल्यसमेत उच्च भएको र स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्न नसक्दा निगम गम्भीर घाटामा गएको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार निगमलाई करिब साढे ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको तुलनामा तयारी इन्धनको मूल्य दोब्बरले बढेका कारण नेपालजस्ता आयातकर्ता देशलाई गाह्रो भएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले थामिनसक्नु अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा निगम कसरी सस्टेन हुने भन्ने चिन्ताले हामीलाई सताएको छ । ’ बजारमा इन्धनको माग र खपत भने सामान्य अवस्थाकै हाराहारीमा रहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार हालको खपत पेट्रोल दैनिक २००० देखि २५०० किलोलिटर छ भने डिजेल दैनिक ४५०० देखि ५००० किलोलिटर रहेको छ । यस्तै, एलपी ग्यास मासिक ४६ देखि ४७ हजार मेट्रिक टन (दैनिक करिब १६०० टन रहेको जनाएको छ । हवाई इन्धनको खपत भने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू कटौती भएका कारण सामान्य घटेको छ । निगमले घाटा कम गर्न र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आम उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा मितव्ययी बन्न अपिल गरेको छ । ‘उपभोक्ताले इन्धनको खपतमा केही कमी ल्याउन सके निगमको बढ्दो घाटालाई केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । अवस्था यस्तै रह्यो भने आगामी १५ दिनमा १५ अर्ब घाटा हुने देखिएको निगमको भनाइ छ । पेट्रोल र डिजेलमा कति बढ्यो मूल्य ? नयाँ समायोजनअनुसार पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेल दुबैमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । पहिलो वर्ग अन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र विरगञ्जमा पेट्रोल १८४.५० कायम हुनेछ । दोस्रो वर्ग अन्तर्गतसुर्खेत र दाङमा १८६ तथा तेस्रो वर्ग काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १८७ रुपैयाँ कायम हुनेछ । मार्च महिनामा मात्रै पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ र डिजेलको १४३ रुपैयाँसम्म बढेको निगमले जनाएको छ । तर, उपभोक्तालाई तत्काल ठूलो भार नपरोस् भनेर सीमित मात्र मूल्य वृद्धि गरिएको बताइएको छ । समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आए आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या आउन सक्ने भन्दै निगमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हालसम्म भने मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिइएको छ । निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग गर्दै सकेसम्म कम वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई इन्धनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्नेबित्तिकै स्वदेशमा पनि मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गर्यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन, यस्तो छ पूर्णपाठ
काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । शनिबार सञ्चार माध्यममार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकार सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हो । यस्तो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
लिक भएपछि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बुधबार) भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले सोसँगै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । यसअघि हिजो (मंगलबार) उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै उनले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छन्ख।
