जेनजी दिवस मनाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । हरेक वर्ष भदौ २३ गते जेनजी दिवस मनाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले उक्त रिट अध्ययनको प्रक्रिया छ । दर्ता गर्ने अथवा नगर्ने अध्ययन पछि मात्रै जानकारी हुने कोइरालाले बताए । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सोमबार (आज) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका हुन् । रिटमा सरकारले जेनजी दिवस मनाउने निर्णय गर्दा संवैधानिक प्रबन्ध, सीमा र क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानप्रतिकूल रूपमा सहिद दिवसको अर्थ, मूल्य र मर्मलाई संकीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गरिएको निवेदकको जिकिर रहेको छ । सरकारको संवैधानिक प्रबन्ध, सीमा र क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको, गैरकानुनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गलत भावना लिई निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ । सिलवालले रिटमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सरकारले संविधान र कानुनविपरीत हुने प्रदर्शन तथा विरोधका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको नाममा दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार लोकतान्त्रिक सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर शासन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदर्शन वा आन्दोलनका नाममा हुने आपराधिक गतिविधिलाई राज्यले वैधानिकता दिन नहुने दाबी गरिएको छ ।
गरिमा विकास बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको सञ्चालक समितिको ३५१औँ बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चित मुनाफाबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावअनुसार सेयरधनीले १० प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश पाउनेछन् । नगद लाभांशमा बोनस सेयरमा लाग्ने करसमेत समावेश हुनेछ । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी ६ अर्ब २ करोड १३ लाख ४८ हजार ३६७ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ । सोही पुँजीको १० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गर्न लागिएको हो । बैंकका अनुसार १० प्रतिशत बोनस सेयरको रकम ६० करोड २१ लाख ३४ हजार ८३६ रुपैयाँ ७२ पैसा हुनेछ । यस्तै, १० प्रतिशत नगद लाभांशका लागि पनि ६० करोड २१ लाख ३४ हजार ८३६ रुपैयाँ ७२ पैसा छुट्याइनेछ । यसअनुसार बैंकले कुल १ अर्ब २० करोड ४२ लाख ६९ हजार ६७३ रुपैयाँ ४४ पैसा बराबरको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि बैंकको आगामी २०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्रै सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
प्राइम बैंकको ६.२५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकको ६.२५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको छ । ‘६.२५ प्रतिशत प्राइम बैंक डिबेञ्चर २०९३’ नामको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। उक्त ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष रहेको छ । नेप्सेका अनुसार प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल ३० लाख कित्ता ऋणपत्र सूचीकृत गरिएको छ। यसको कुल चुक्ता मूल्य ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेप्से व्यवस्थापनको निर्णयअनुसार सोमबार अर्थात् भदौ २२ गते ऋणपत्र सूचीकृत गरिएको हो । उक्त ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार भने भदौ २४ गतेदेखि सुरु हुने नेप्सेले जनाएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–२८, कमलपोखरीमा रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड–१ ले १२ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले ग्लोबल आइएमई म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाको प्रतिफल घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको २०७औँ बैठकले ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड–१ का इकाइधनीलाई १२ प्रतिशत प्रतिफल दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट इकाइधनीलाई योजनाको आकारको १२ प्रतिशतका दरले प्रतिफल वितरण गरिनेछ । यसअनुसार कुल १२ करोड ३० लाख ९१ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ प्रतिफल वितरण हुनेछ । उक्त रकममा करसमेत समावेश छ । प्रतिफल वितरणका लागि ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड–१ को इकाइधनी दर्ता किताब बन्द हुने मिति भने पछि सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना–२ का इकाइधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय भएको छ । दुवै योजनाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि प्रतिफलसम्बन्धी निर्णय गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
इरानले खाडीमा नयाँ प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषणा गर्ने
काठमाडौं । इरानले आगामी दिनमा खाडीमा नयाँ प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ । साथै हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै जाने नयाँ सामुद्रिक मार्गको नक्सासमेत सार्वजनिक गरिने भएको छ । जहाजमाथि भएको आक्रमणको सप्ताहान्त आदानप्रदानपछि तेलको मूल्य सोमबार बढेको छ । इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाइले आइतबार सरकारी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नयाँ प्रतिबन्धित क्षेत्र अमेरिकी नाकाबन्दी सुरु हुने स्थानबाट सुरु भएर खाडीका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिने बताएका हुन् । योजनाबारे विस्तृत जानकारी नदिइए पनि रेजाइले नयाँ प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि जहाजलाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखिने बताए । त्यसैगरी, विश्वको ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तर हाल ट्यांकर आवागमनका लागि ठूलो मात्रामा बन्द रहेको हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै जाने मार्गको नक्सासमेत छिट्टै स्वीकृत गरिने उनले बताए । उनले भने, ‘इरान र ओमानको जलक्षेत्र हुँदै जाने र जसको व्यवस्थापन इरानले गर्ने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको नक्सामा सहमति भएको छ । आगामी दिनमा त्यसमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।’ ‘अमेरिकीहरूले इरानविरुद्धको तोडफोड, धम्की र आक्रमण बन्द नगरेसम्म हामी होर्मुज जलडमरूमध्य खुला राख्ने प्रतिबद्धता जनाउने छैनौं,’ उनले थपे । युद्धमा गतिरोध, पुनः बढ्यो आक्रमण इरानमाथि अमेरिका–इजरायलले गरेको आक्रमणबाट युद्ध सुरु भएको करिब छ महिना बितिसकेको छ । अहिले युद्ध गतिरोधको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । जुनमा भएको प्रारम्भिक युद्धविराम सम्झौता विफल भइसकेको छ भने शान्ति प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने कूटनीतिक प्रयासमा पनि खासै प्रगति भएको छैन । अगस्टको अधिकांश समय सैन्य गतिविधिमा रोकावट आए पनि पछिल्लो समय दुवै पक्षबाट एकअर्कामाथि आक्रमण पुनः सुरु भएको छ । अमेरिकी सेनाले शनिबार तीनवटा इरानी तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण गरेको अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले जनाएको छ । तीमध्ये एउटा इरानको प्रमुख तेल निर्यात केन्द्र खार्ग द्वीप नजिकै थियो । त्यसअघि इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोरले क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी युद्धपोतलाई निशाना बनाएको थियो । तेहरानसँग छिमेकी मुलुकमा रहेका अमेरिकी स्वार्थमाथि आक्रमण गर्ने तथा हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल आपूर्ति रोक्ने क्षमता अझै रहेको देखिएको छ । युद्धअघि विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब पाँच भागको एक भाग यही जलडमरूमध्यबाट आवतजावत हुने गरेको थियो । यातायातसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० दिनमा औसतमा दैनिक १० वटा व्यापारिक जहाज मात्रै हर्मुज जलडमरूमध्यबाट गुज्रिएका छन् । यो संख्या मेयताकै सबैभन्दा कम हो । यसको प्रभाव तेलको मूल्यमा समेत परेको छ । गत साताको ठूलो वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ०.८ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल ९७ डलरभन्दा माथि पुगेको छ । प्रतिबन्ध र तेल नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा दबाब इरानले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारिरहेका अमेरिकी प्रतिबन्धबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न थप प्रयास गर्ने बताएको छ । तर, इरानी तेल निर्यातमा नाकाबन्दी लगाउने र प्रतिबन्ध छल्ने प्रयास रोक्ने अमेरिकी अभियान झन् कडा बन्दै गएपछि त्यसको सामना गर्न कठिन भइरहेको तीन जना वरिष्ठ इरानी अधिकारीले बताएका छन् । इरानको संसद्का सभामुख मोहम्मद बाकेर कालीबाफले आइतबार अमेरिकाले ‘धेरै ढिला हुनुअघि खेलका नियमहरू परिवर्तन भइसकेको बुझ्नुपर्ने’ बताएका छन् । टेलिग्राम च्यानलमा प्रकाशित भाषणमा उनले भने, ‘अबदेखि इरानको हित र सुरक्षाविरुद्ध हुने कुनै पनि आक्रमणको जवाफ अझ छिटो, अझ कडा र अझ पीडादायी हुनेछ ।’ कालीबाफका अनुसार सैन्य मोर्चासँगै अहिले इरानको मुख्य लडाइँ उत्पादन र जनताको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित छ । उनले मुद्राको तीव्र उतारचढाव, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र बजार व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औ‌ंल्याए । इरानी जनताले कठिनाइ सहन सक्ने तर कुप्रबन्धन र निष्क्रियता सहन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए । इरानका अर्थमन्त्री अली मदानीजादेहले अमेरिकी आर्थिक दबाबको जवाफ सुधारमार्फत दिने सरकारको योजना रहेको बताएका छन् । उनले प्रतिबन्धका कारण इरान आफ्नो नीतिबाट पछि हट्ने धारणा अस्वीकार गरेका छन् । सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले भने, ‘उनीहरू आर्थिक दबाब र एक्लोपनाको कुरा गर्छन् । आर्थिक सम्बन्ध तोडेर देशको अर्थतन्त्रमा दबाब दिएपछि त्यहाँका जनताको निर्णय परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ ।’ ‘एउटा कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ, इरानको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मेवारी उसको सरकार र जनताको हो, अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको होइन,’ उनले थपे । प्रतिबन्धले थलिएको अर्थतन्त्र सुधार्ने इरानको प्रयास, अमेरिकालाई कडा चेतावनी
भोटेकोशी बाढीपछि स्वास्थ्य सेवा तीव्र, १० लाख औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त
काठमाडौं । भोटेकोशी र आसपासका क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति तथा मनोसामाजिक परामर्शलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नियमित रूपमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाउने र विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी सेवा दिने काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा हालसम्म भारत सरकारबाट ९ लाख ९८ हजार ३२९, एमएसएफ हल्याण्डबाट ५ हजार र मर्सी मलेसियाबाट ३ हजार ४९७ गरी कुल १० लाख ८२६ इकाइ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको छ । प्राप्त सामग्रीमा पेन्टोप्राजोल, एमोक्सिसिलिन, मलेरिया तथा डेंगुका लागि प्रयोग हुने र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) किटलगायतका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री रहेका छन् । विभागले प्राप्त सामग्रीमध्ये १९ हजार १२८ इकाइ वितरण गरिसकेको जनाएको छ। तीमध्ये बागमती प्रदेशको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई १२ हजार ३२२ र स्वयम्भूस्थित मुस्ताङ गुम्बालाई ६ हजार ८०६ इकाइ सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । २४ घण्टामा ३३ संक्रामक रोगका केस इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले एसओआरएमएस प्रणालीमार्फत गरेको नियमित अनुगमनमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३३ वटा संक्रामक रोगका केस दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका केसमा २० जना ज्वरोका, १२ जना ज्वरोसहित खोकीका र एक जना झाडापखाला (एक्युट ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस) का बिरामी रहेका छन् । प्रभावित स्थानीय तहबाट बिरामीको उचित व्यवस्थापन भइरहेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य शिविरमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी सेवा प्रदान गर्ने क्रम पनि जारी छ । नुवाकोटको विदुर–३ मा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शिविरबाट २०० जनाले सेवा लिएका छन् । सेवा लिनेमा १०१ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । बाढीका कारण नियमित औषधि गुमाएका मधुमेह, उच्च रक्तचापलगायत दीर्घरोगीलाई विशेषज्ञ परामर्श तथा आवश्यक औषधि उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै, किस्पाङ गाउँपालिकास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरबाट ४५ बालबालिकासहित १३५ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । रसुवाको उत्तरगया स्वास्थ्य चौकीमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन जेनेरेटरको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ५० जनाका लागि पुग्ने फेमिली किट, कपडा, खाना तथा हाइजिन किट उपलब्ध गराएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७ हजारभन्दा बढीको स्थलगत पहुँच बाढीबाट प्रभावित नागरिकमा देखिएको त्रास, तनाव तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न १५५ जना स्थलगत र १९ जना हेल्पलाइन जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं र धादिङका होल्डिङ सेन्टर तथा समुदायमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग र मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७ हजार ४३० जनासम्म स्थलगत पहुँच पुगेको छ भने ४ हजार ८४४ जनाले मनोसामाजिक परामर्श लिएका छन् । यसैबीच, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ७०७ जना एआरटी सेवाग्राहीमध्ये ५६१ जनासँग सम्पर्क स्थापित गरी नियमित औषधि सेवनको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानपिन तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । साथै, दीर्घरोगीलाई नियमित औषधि सेवनमा समस्या भए सम्बन्धित प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
डल्ले खुर्सानीमा भेटियो विषादी
काठमाडौं । कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा बिक्रिका लागि राखिएको डल्ले खुर्सानीमा विषादी भेटिएको छ । मकवानपुरको इन्द सरोवरबाट बिक्रीका लागि कालीमाटी बजारमा ल्याइएको डल्ले खुर्सानीमा ४०.५९ प्रतिशत ‘अर्गानोफस्फेट’ नामक विषादी भेटिएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । सोमबार केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाई कालीमाटीले १० थरीका तरकारीमा विषादी परीक्षण गरेको थियो । यसमध्ये डल्ले खुर्सानीमा विषादीको मात्रा रहेको फेला परेकाले केही राखेर पर्खनुपर्ने बताएको छ । अर्गानोफस्फेट’ विषादी स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक हुन्छ । यसले मष्तिष्क, स्नायु प्रणाली र पेटसम्बन्धी गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
कुमारी बैंक कार्बन उत्सर्जन मापन गर्ने विश्वव्यापी पहलमा आबद्ध
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड वित्तीय गतिविधिबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन तथा व्यवस्थापन गर्ने विश्वव्यापी पहलमा आबद्ध भएको छ । बैंक वित्तीय कार्बन लेखांकनका लागि साझेदारी (पीसीएएफ) मा आबद्ध भएको हो । यससँगै बैंकले आफ्ना ऋण तथा लगानीबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन गरी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पीसीएएफ वित्तीय संस्थाहरूको विश्वव्यापी सहकार्य हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण र लगानीबाट हुने कार्बन उत्सर्जन मापन तथा सार्वजनिक गर्न साझा मापदण्ड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कुमारी बैंकले पीसीएएफको सदस्य बनेसँगै आफ्ना ऋण तथा लगानीको वातावरणीय प्रभावबारे थप जानकारी प्राप्त गर्ने जनाएको छ । प्राप्त जानकारीलाई आगामी दिनमा वित्तीय निर्णय, जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तसम्बन्धी योजनामा प्रयोग गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस पहलले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै, बैंकको वित्तीय गतिविधिमा वातावरणीय पक्षलाई थप प्राथमिकता दिनसमेत मद्दत पुग्नेछ । कुमारी बैंकका दिगो बैंकिङ विभागका प्रमुख अर्पण पौडेलले पीसीएएफमा आबद्ध हुनु बैंकको दिगोपन यात्राको महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले वित्तीय गतिविधिबाट हुने उत्सर्जनबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुँदा जलवायु रणनीति बलियो बनाउन र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । कुमारी बैंकले दिगो वित्तका अवसर विस्तार गर्दै आफ्ना बैंकिङ गतिविधिमा वातावरणीय तथा जलवायु सम्बन्धी विषयलाई थप समेट्ने जनाएको छ । साथै, नेपालका दीर्घकालीन जलवायु तथा विकासका लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने बैंकले जनाएको छ । कुमारी बैंकका देशभर २७९ शाखा, २९६ एटीएम, ४१ विस्तारित काउन्टर, ४० शाखारहित बैंकिङ एकाइ र १ हजार २३३ विद्युतीय भुक्तानी केन्द्र रहेका छन् । बैंकले डिजिटल तथा मोबाइल बैंकिङ सेवासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । वित्तीय कार्बन लेखांकनका लागि साझेदारी सन् २०१९ मा स्थापना भएको विश्वव्यापी पहल हो । हाल ७०० भन्दा बढी वित्तीय संस्था यसमा आबद्ध भइसकेका छन् । सहभागी संस्थाहरूले आफ्ना ऋण तथा लगानीबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन र सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
