काठमाडौं । हरेक वर्ष भदौ २३ गते जेनजी दिवस मनाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले उक्त रिट अध्ययनको प्रक्रिया छ ।
दर्ता गर्ने अथवा नगर्ने अध्ययन पछि मात्रै जानकारी हुने कोइरालाले बताए ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सोमबार (आज) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
रिटमा सरकारले जेनजी दिवस मनाउने निर्णय गर्दा संवैधानिक प्रबन्ध, सीमा र क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, संविधानप्रतिकूल रूपमा सहिद दिवसको अर्थ, मूल्य र मर्मलाई संकीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गरिएको निवेदकको जिकिर रहेको छ ।
सरकारको संवैधानिक प्रबन्ध, सीमा र क्षेत्राधिकारको उल्लंघन गरेको, गैरकानुनी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गलत भावना लिई निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
सिलवालले रिटमा संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै सरकारले संविधान र कानुनविपरीत हुने प्रदर्शन तथा विरोधका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको नाममा दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर शासन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदर्शन वा आन्दोलनका नाममा हुने आपराधिक गतिविधिलाई राज्यले वैधानिकता दिन नहुने दाबी गरिएको छ ।
