सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस भएको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भर्खरै सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसअघि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आवको बजेट पारित गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
३९ लाख बढीलाई लाइसेन्स, विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा तीव्रता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २ लाख २० हजार ५ सय ६४ थान स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७८ असारसम्म देशभर ३६ लाख ९१ हजार ६ सय ५५ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गरिएको थियो भने २०८१ फागुनसम्म यो संख्या बढेर ३९ लाख १२ हजार २ सय १९ पुगेको छ । त्यस्तै, २०७८ असारसम्म ३९ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सेवा कार्यालयमा विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गरिएकोमा २०८१ फागुनसम्म यो संख्या ४० पुगेको छ । रेल यातायातमा प्रगति पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास-निजगढ खण्ड (८२ किलोमिटर) मा २०८१ फागुनसम्म ६८ किलोमिटर ट्र्याक वेड र १६ वटा रेल पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग अन्तर्गत जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास ६९ किलोमिटर रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–भंगाहा खण्डमा ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा यात्रुबाहक रेल सेवा सञ्चालनमा छ । नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलमार्ग अन्तर्गत केरुङ-काठमाडौं खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्गत हालसम्म करिब ९० प्रतिशत भौगर्भिक अन्वेषण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर सुधार गर्ने
काठमाडौं । सरकारले थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरमा सुधार गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२’ मा भनिएको छ, 'गत आर्थिक वर्ष यस क्षेत्रको वृद्धिदर ०.३६ प्रतिशतले सड्डुचन भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा ३.३० प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ ।' सर्वेक्षणमा भनिएको छ, 'गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष १४.५५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । पछिल्लो दशक यस क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३.५० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत योगदान १५.०७ प्रतिशत रहेको छ ।' चालु आर्थिक वर्ष यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । 'सवारी साधनको आयात र पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिका कारण चालु आवमा यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ९.४५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । गत आवमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भई यस्तो वृद्धिदर १३.४३ प्रतिशत रहेको थियो । विगत दश वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको औसत वृद्धिदर ४.६६ प्रतिशत रहेको छ', सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको योगदान २.४६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान २.४० प्रतिशत थियो । पछिल्लो दशक यस क्षेत्रको योगदान वार्षिक औसत २ प्रतिशत र वृद्धिदर ५.८१ प्रतिशत छ । कम्प्युटर प्रोग्रामिङ तथा सूचना सेवाका क्रियाकलापमा भएको वृद्धि र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कारोबार तथा ताररहित सञ्चारमा भएको वृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा समेत सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि बढ्ने सरकारको अनुमान छ । गत आवमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ४.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा चालु आवमा यस्तो वृद्धिदर ४.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालु आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान १.९४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा समेत यस्तो योगदान १.९४ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान वार्षिक औसत २.२० प्रतिशत र वृद्धिदर ४.८३ प्रतिशत रहेको छ ।
सहकारी संकटकै बेला तीन गुणाले बढ्यो बचत र ऋण, कर्मचारीले धमाधम जागिर छाड्दै
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या सिर्जन भएको भनिए पनि सरकारको तथ्यांकले भने बचत र ऋण बढेको देखाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८१ फागुनमा सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड वचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी नै हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत र ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८१ फागुनसम्ममा सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ। २०८० को फागुनसम्ममा भने कुल ३१ हजार ४५० सहकारी, ७३ लाख ८३ हजार ५२८ सेयर सदस्य, ९४ अर्ब ७२ करोड सेयर पुँजी थियो । यो अवधिमा सहकारीमा आबद्ध कर्मचारीले भने धमाधम काम छोडेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ जना व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६९६ सहकारी आवद्ध भएकोमा २०८१ फागुनसम्म १८ हजार ८९९ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
देशभर सडक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय फड्को, ८५ पुल निर्माणको चरणमा
काठमाडौं । देशभरका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका तथा अन्य ठूला सडक आयोजनाहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये २०८१ सालको फागुनसम्म १ हजार ४ सय ६३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । यस अवधिमा १ सय ३७ पुलमध्ये १०७ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस्तै, हुलाकी लोकमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटरमध्ये १ सय २ सय ९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यसअन्तर्गत २ सय ५० पुलमध्ये १ सय ४२ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी उत्तर-दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरको कुल लम्बाइ ९ सय ४४ किलोमिटरमध्ये गैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा १ सय ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डमा ६५ किलोमिटर कालोपत्रे, ८७ किलोमिटर ग्राभेल, र १३ नयाँ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ २ सय ६९ किलोमिटरमध्ये २६८.३ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ । २० किलोमिटर ग्राभेल, २ पुल निर्माण भएका छन् । लालिबगर–दुल्लिकुना र घाटपारीचौर-भुक्वाखोला खण्डमा १७.५४ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको छ । यस्तै, कोशी करिडोरको कुल लम्बाइ १ सय ६२ किलोमिटरमध्ये ८९ किलोमिटर ग्राभेल, ५ किलोमिटर पक्की सडक र ११ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । च्याम्ताङ–घोङ्घप्पा खण्डमा १०.११ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ । मदन भण्डारी लोकमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ३ सय ९० किलोमिटरमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने १ सय ८५ पुलमध्ये १ सय ३३ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटरमध्ये ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २२ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग (नारायणघाट–बुटवल) १ सय १३ किलोमिटरमध्ये २८.६८ किलोमिटर सडक चार लेन र ३३.७० किलोमिटर दुई लेनमा कालोपत्रे गरिएको छ भने यस खण्डमा ४१ सामान्य पुल र ७ मुख्य पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कञ्चनपुर-कमला सडक खण्डमा ६३.८३ किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्रे गरिएको छ । यस्तै, मुग्लिन–पोखरा सडक ८०.३३ किलोमिटरमध्ये ४९.४० किलोमिटर चार लेन र १७.१४ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्रे गरिएको छ । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्गको निर्माणाधीन ७ सुरुङमध्ये हालसम्म ४ सुरुङ निर्माणाधीन छन् भने बाँकी ३ सुरुङको डिजाइन तथा तयारी भइरहेको छ । आयोजना अन्तर्गत ८९ पुलमध्ये ८५ पुलको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ७ खर्बभन्दा बढी लगानी
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा-२०८२ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनको चुनौती, सुधारका क्षेत्रलगायत विषय समेटेर सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालित छन् । तीमध्ये २० पूर्णसरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दुई दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा पाँच दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये शेयर लगानी तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र ऋण लगानी तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय छ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७९/८० को तुलनामा शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ नाफामा, १५ घाटामा र दुई वटा बन्द भएका छन् । आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२ दशमलव ८८ प्रतिशतले कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी तीन अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिएको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात आव २०८०/८१ मा दुई दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बिहीबार भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ ९१० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३-२०८४/०८५ त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । सोही खर्च संरचनाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक आय र व्ययको विवरण समाहित हुनेछ । बैठकले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत अनुमान तथा सीमाको आधारमा आय र व्ययको अनुमान तयार हुनु अगावै अन्तिम रूप दिइ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले आगामी तीन आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान तथा प्रक्षेपण, आयोजनाको विश्लेषण र प्राथमिकीकरणसहितको प्रस्तुति गर्दै आर्थिक अनुशासनसहितको विकासमा जोड दिन सबै मन्त्रालयलाई बुझाउने काम भइरहेको जानकारी गराए ।
इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत
काठमाडौं । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ । आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०८१ फागुन महिनासम्ममा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको हो । 'सूचना प्रविधिको पहुँच आम क्षेत्रमा पुगेको छ । तीन तहका सरकारमा ई–गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार हुँदै गएको छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच सेवा स्थानीय तहका ६ हजार ५६६ वडा केन्द्रमा विस्तार भएको छ,' मन्त्री पौडेलले भने, 'डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ ।'
