भिजिट भिसा प्रकरणबारे झलनाथ - ‘एउटालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोज्दैछन्’
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भिजिट भिसा प्रकरणमा एक जनालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोजेको बताएका छन् । १८ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विमानस्थलमा धेरैको योजनाका साथ भ्रष्टाचारको धन्दा चलिरहेको बताए । उनले एउटालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोजिरहेको तर्क राखे । उनले देश अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसावले सङ्कटग्रस्त रहेको जिकिर गरे । मुलुकको राष्ट्रियतामाथि लगातार वाह्य हस्तक्षेपहरू भइरहेका धारणा राखे । सम्मानित नेता खनालले मुलुकमा कृषि, उद्योगधन्दा विकास गर्न नसकिएको बताउँदै शिक्षामा समेत अराजकता मौलाएको बताए । २०२८ सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म चलिरहेको बताउँदै नयाँ ऐन आउन नसकेको जानकारी दिए । उनले भने, 'एयरपोर्टको धन्दा कस्ता कस्ता हुँदा रैछन् । धेरैको योजनाका साथ भ्रष्टाचारको धन्दा चलिरहेको छ । एउटालाई बलिको बोको बनाएर अरू चोखिन खोज्दैछन् । देश अहिले राजनीतिक रूपले पनि सङ्कटग्रस्त छ, आर्थिक रूपले पनि सङ्कटग्रस्त छ, सामाजिक हिसाबले पनि सङ्कटग्रस्त छ, सांस्कृतिक हिसावले पनि सङ्कटग्रस्त छ, मुलुकको राष्ट्रियतामाथि लगातार बाह्य हस्तक्षेपहरू भइरहेका छन् ।' उनले सत्तामा रहेकाहरूबाटै गणतन्त्रमाथि खतरा रहेको टिप्पणी गर्दै आम जनतामा निराशा बढेको समेत बताए ।
ट्रम्प भन्छन् : हार्वर्डले विदेशी विद्यार्थीमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्नुपर्छ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीमा लगभग १५ प्रतिशतको सीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन् । विदेशी विद्यार्थीको सूची पेश गर्न दबाब दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारलाई हार्वडले आफ्नो सूचि देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किएपछि धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई लक्षित गरेका छन् । जसले आफ्ना नीतिहरू समायोजन गर्दैनन् उनीहरूले कोष कटौतीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी ट्रम्पबाट आइरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनको मुख्य मागहरूमा क्याम्पसमा यहूदी–विरोधी भावना उन्मूलन गर्ने र अल्पसंख्यक समूहहरूलाई समर्थन गर्ने विविधता पहलहरू खारेज गर्ने समावेश छ । अर्बौं डलरको कोष जम्मा भएको यसको कर–मुक्त स्थिति जोखिममा परेको र धेरै अनुसन्धानहरू भइरहेका कारण, हार्वर्डले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको छ । हार्वर्डको तथ्याङ्कअनुसार २०२३ को पतनसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले कुल विद्यार्थी जनसंख्याको २७ प्रतिशत भन्दा बढी ओगटेका थिए । हाल हार्वर्डले १४० भन्दा बढी देश र क्षेत्रका लगभग ६ हजार ८ सय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई भर्ना गर्दछ । जसमध्ये धेरैजसो स्नातक कार्यक्रमहरू पछ्याइरहेका छन् ।
अमेरिकाद्वारा बर्ड फ्लुको खोपका लागि मोडर्नासँगको ५९ करोड डलरको सम्झौता रद्द
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एभियन फ्लू खोप विकास गर्न मोडर्नासँगको ५९ करोड डलरको सम्झौता बुधबार रद्द गरेको अमेरिकी बायोटेक कम्पनीले जनाएको छ । यसले खोपको बारेमा गलत सूचना प्रवर्द्धन गर्न दशकौँ बिताएका स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरको खोपहरू विरुद्धको पछिल्लो कदमलाई चिह्नित गरेको छ । ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेभन्दा तीन दिनअघि जनवरी १७ मा घोषणा गरिएको सम्झौता चरा र गाईवस्तुमा सर्ने एच५एन१ इन्फ्लुएन्जा स्ट्रेनलाई लक्षित गर्ने एमआरएनए खोपका लागि थियो । विज्ञहरूले यो भाइरस मानिसमा फैलिन सक्ने र महामारी निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी फर्मास्युटिकल र बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया परीक्षण गर्न डिजाइन गरिएको तीन सय व्यक्तिको प्रारम्भिक चरणको क्लिनिकल परीक्षणबाट सकारात्मक परिणामहरू घोषणा गरेपछि समाचारको खुलासा गरेको थियो । 'एचएचएसबाट कोषको समाप्तिले अनिश्चितता थप्दछ, हामी हाम्रो एच५ एभियन फ्लु खोपको चरण १र२ अध्ययनको यस अन्तरिम विश्लेषणमा अवलोकन गरिएको बलियो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया र सुरक्षा प्रोफाइलबाट खुसी छौँ र हामी कार्यक्रमका लागि वैकल्पिक मार्गहरू अन्वेषण गर्नेछौँ', सीइओ स्टेफन बानसेलले एक विज्ञप्तिमा भने, 'महामारी इन्फ्लुएन्जामा यी क्लिनिकल डाटाले एमआरएनए प्रविधिले उदाउँदो स्वास्थ्य खतराहरूको प्रतिकारका रूपमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिन्छ ।' विज्ञप्तिमा मोडर्नाले खोपको विकास र निर्माण कोषका लागि ‘विकल्पहरू खोज्ने’ बताइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कोभिड–१९ प्रतिक्रिया संयोजकका रूपमा काम गरेका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा आशिष झाले निराश प्रतिक्रिया दिए । 'एमआरएनए खोपहरूमा भएको आक्रमण अर्थहीन छ', उनले एक्समा पोस्ट गरे, 'यो राष्ट्रपति ट्रम्पको अपरेसन वार्प स्पीड थियो जसले हामीलाई एमआरएनए खोप दियो ।' रासस
बजेटका लागि संसद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस हुँदैछ । आज अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छ । आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दैछन् । प्रतिनिधिसभाको दिउँसो १ः३० बजे बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने र अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको दिउँसो १ः४५ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
अमेरिकी व्यापार अदालतले भन्सार शुल्कमा रोक लगायो, ट्रम्पलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी भन्सार शुल्कका साथ आफ्नो अधिकार नाघेको फैसला गर्दै अदालतले उक्त कदम रोकेको हो । कडा नयाँ भन्सार शुल्कहरूमार्फत सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर संसारसँग अमेरिकी व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः आकार दिने प्रयास गरिरहेका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो राय महत्त्वपूर्ण धक्का हो । ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार युद्धले वित्तीय बजारहरूलाई हल्लाएको छ, जसले अमेरिकालाई बेच्ने भन्दा कम किन्ने अर्थतन्त्रहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्कहरूको रोक–सुरु कार्यान्वयन गरेको छ । ट्रम्पले परिणामस्वरूप व्यापार घाटा र लागूऔषधको आप्रवाहले उत्पन्न खतराले व्यापक भन्सार शुल्कहरूलाई उचित ठहराउने ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ निर्माण गरेको तर्क गरे । तर तीन न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको आह्वान गरेको छ । ह्वाइट हाउसले उक्त फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूलाई’ ट्रम्पको मुद्दालाई सम्हाल्ने तरिकामा तौल गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी तर्क गरेको छ । 'राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो र प्रशासन यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ', ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने । ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न तुरुन्तै आवेदन दिए । ट्रम्पका सबैभन्दा नजिकका ह्वाइट हाउस सहयोगीहरू मध्ये एक स्टिफन मिलर कम कूटनीतिक थिए किनभने उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायिक कू’ को निन्दा गरे जुन उनले ‘नियन्त्रण बाहिर’ भएको बताए । ट्रम्पले अप्रिल २ मा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमा व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरे । यसमा आधारभूत १० प्रतिशतमा, साथै चीन र युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित दर्जनौँ अर्थतन्त्रहरूमा बढी भन्सार शुल्क रहेका छन् । यो फैसलाले क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमा आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरेर अलग्गै लगाएको भन्सार शुल्कलाई पनि खारेज गरेको छ । उनले ठूला भन्सार शुल्कहरूलाई ९० दिनका लागि रोकेपछि र व्यक्तिगत देशहरू र समूहहरूसँगको वार्ताको पर्खाइमा अन्य भन्सार शुल्कहरू स्थगित गरेपछि उथलपुथल केही शान्त भएको थियो । ट्रम्पको भन्सार शुल्कको खतरासँग सम्बन्धित ‘अनिश्चितता’ लाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दर घटाएको छ र यसको वृद्धिको पूर्वानुमान कम गरेको छ । असाधारण खतरा राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेसको बजेट अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै सङ्घीय व्यापार अदालतले व्यवसायहरू र राज्य सरकारहरूको गठबन्धनले ल्याएका दुई अलग–अलग मामिलामा फैसला गरिरहेको थियो । 'अदालतको सामु रहेका दुई मुद्दामा मुख्य प्रश्न यो छ कि सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई संसारका लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकारका रूपमा यी शक्तिहरू प्रत्यायोजन गर्छ कि गर्दैन', तीन–न्यायाधीशको प्यानलले हस्ताक्षर नगरिएको रायमा लेखेको छ, 'अदालतले यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्न आइइइपिए पढ्दैन र त्यसअन्तर्गत लगाइएका चुनौती भन्सार शुल्कहरूलाई खारेज गर्दछ ।' व्यापार विवादबाट उत्पन्न देवानी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अदालतले अदालतको कागजातअनुसार आइइइपिएको कुनै पनि व्याख्या ‘असीमित भन्सार प्राधिकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने’ असंवैधानिक हो भनेको छ । आइइपिएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा ‘असामान्य र असाधारण खतरासँग लड्न’ आवश्यक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिएको बेन्चले जनाएको छ । फैसलाले ह्वाइट हाउसलाई कर रोक्ने ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको छ । सदनको विदेश मामिला समितिका शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी डब्लु मिक्सले फैसलाले ‘यी भन्सार शुल्कहरू कार्यकारी शक्तिको अवैध दुरुपयोग हो’ भनेर पुष्टि गरेको बताए । 'आफ्नो विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई औचित्य प्रमाणित गर्न ट्रम्पको नक्कली राष्ट्रिय आपत्कालको घोषणा आइइइपिएको अर्थहीन र गैरकानूनी प्रयोग थियो', उनले भने । रासस
'हजारौं जनताको बलिदानबाट र त्यागबाट हामीले गणतन्त्र आर्जन गरेका हौं '
स्वदेश एवम विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ! गणतन्त्र दिवस २०८२ को अवसरमा हार्दिक बधाई एवम शुभकामना ! आजको दिन, हाम्रा लागि विशेष दिन हो । वर्षौं लामो सघर्ष, हजारौं दिदीबहिनी दाजुभाइहरुको बलिदान र हामी सबैको अथक मेहेनतबाट २०६५ साल जेठ १५ गते देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको दिन । त्यस ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं । गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका होइनौं, आर्जन गरेका हौं- हजारौं जनताको बलिदानबाट र त्यागबाट । मुकुटको हुकुमी आदेशबाट सञ्चालन हुने राज्य प्रणाली भत्काएर जनताको मुटुले गरेको निर्णयबाट देश चल्ने प्रणाली स्थापित गरेका हौं । हाम्रो समाजले हासिल गरेको त्यस गौरवपूर्ण दिवसको मूल्य हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, बिर्सने छैनौं । आज यस अवसरमा, गणतन्त्र आर्जन गर्न र यसलाई संस्थागत गर्न योगदान गर्ने अग्रजहरु, प्रत्येक राजनीतिकर्मी, न्यायकर्मी, निजामती–सुरक्षाकर्मी–र, सार्वजनिक सेवाका सबै राष्ट्रसेवक, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसहित आम जनसमुदायमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरुप्रति सदा झैं नतमस्तक हुँदै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनको क्रममा घाइते र अपाङ्ग हुनुहुने सबै दिदीबहिनी– दाजुभाइहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । देशमा गणतन्त्रको बिहानी नहुँदासम्म वितेको कठोर कालो रात सम्भवतः आजको नवोदित पुस्ताको प्रत्यक्ष स्मृतिमा छैन । जायज होउन् वा नाजायज– आफ्ना मत र आग्रहहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा निर्वाध व्यक्त गरिरहेको आजको पुस्ताले विचार र समाचारमा प्रतिबन्ध लागेका सञ्चार माध्यम र बन्द रहेका टेलिफोन तथा मोवाइलहरुको कथा मात्रै सुनेको हुनुपर्छ । त्यसबेला हुकुमी आदेश तामेली मात्रै गर्न अभिशप्त समाज आज निर्वाध रुपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न र राज्य सञ्चालनका कुनै पनि घटनालाई ‘जज’ गर्न पाउने ठाउँमा उभिएको छ । हुकुमी निगाहले जिल्ला, गाउँ र नगरका प्रमुखहरु तोक्ने प्रणालीको ठाउँमा आज जनता आफैले मतदान गरेर, वडाका सदस्यादेखि देशको राष्ट्रपतिसम्म समावेशी रुपमा विभिन्न जातरजाति र समुदायका कम्तिमा ३६ हजार ५७ प्रतिनिधिहरु चुन्छन् । सार्वजनिक सञ्चार प्रणालीको प्रतिबन्धका कारण निरंकुशतन्त्रमा गुपचुप हुने अपराध र भ्रष्टाचारउपर गणतन्त्रमा सार्वजनिक निगरानी र सार्वजनिक सूचना प्रणालीले जनतालाई न्यायाधीश बनाइदिएको छ । यसको लाभ लिएर निरंकुशतावादीहरुले हिजोको अंध्यारोमा लुकेको फोहोरलाई सफा देखाएर आजको पारदर्शीतालाई फोहोर सावित गर्ने दुश्प्रयास गरिरहेका छन् । आजको दिनले हामीलाई विगतको संघर्ष, जनआन्दोलनसँगै तय गरेको गन्तव्य, सँगै हिँडेको यात्रा र हासिल गरेका साझा उपलब्धिलाई सम्झाउँछ । हिजोको गरिवी, हिजोको असमानता, हिजोको अविकास र हिजोको पछौटेपनबाट हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौं । देशमा निरंकुश राजतन्त्र र गणतन्त्र कालका विकास सूचकाङ्कहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्न म हाम्रो नवोदित युवा समाजलाई आग्रह गर्दछु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ उन्नत, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाएर हामी मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजान सक्छौं । निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्र– कुन उत्तम हो भन्ने हाम्रो समाजको बहसको विषय होइन । राज्यका अङ्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत जिम्मेवारीमा रहेका हामी सबैको आचरण र व्यवहारमा अझै सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्छन् । गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार– राष्ट्रका यी चुनौती हुकुम बक्सिने एउटा मुकुटधारी अधिनायक खोजेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव मार्फत इमान्दार राजनीतिक शक्ति छनौट गरेर मात्र सामना गर्न सकिन्छ । इतिहास साक्षी छ– त्यो मुकुटको आडमा जनतामाथि शासन गरिएको थियो, सेवा होइन । राज्य यन्त्रलाई शासनबाट सेवा तर्फ प्रवेश गराउने काम गणतन्त्र आएपछि सुरु भएको हो, त्यो अझै सम्पन्न भएको छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश राजतन्त्र र जनताबीच संघर्ष र सम्झौताहरु भए । जनतासँग भएका सम्झौताहरुलाई पटक पटक तोडेको हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए । जनताको निर्णय अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात बंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको छ । तर स्वतन्त्रताको अभ्यासमा हुर्केको आजको समाजले जनताको मतभन्दा शाही इशारा ठूलो हो किमार्थ भन्न सक्दैन । हजारौं शहीदको बलिदान र लाखौं नेपालीको सपनाभन्दा अढाइसय वर्षसम्म बदनाम शासन चलाएर देशलाई पछाौटे अवस्थामा पु¥याउने एउटा वंशको विशेषाधिकार कुुनै अर्थमा पनि ठूलो हुनै सक्दैन । स्वतन्त्रताको मलिलो जमिनमा उम्रिएको जनताको सपना दरबारको भित्तामा लगेर टाँस्सियोस्– कसैले भन्न सक्दैन । इतिहास स्मरण गर्ने हो–मनन गर्ने हो, हामी बाँच्ने त वर्तमानमै हो । हिजो जनताले सिंहदरबार र नाराणहिटी, गेट बाहिरबाट हेर्थे, आज जनता त्यहाँभित्र पस्छन् । गणतन्त्र जनताको शासन हो, उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधि त्यहीँबाट उनका लागि सेवा र शासन गर्छन् । हिजो रेडियोले समाचारका रुपमा हुकुम मात्र बजाउँथ्यो, आज, सामाजिक सञ्जालमा जनताका आवाज गुञ्जिन्छन् । गणतन्त्र जनताको व्यवस्था हो । यसमा यदि कमजोरी भयो भने गणतन्त्रको होइन, निर्णयकर्ताको कमजोरी हुनसक्छ । निर्णयमा हुने कमजोरीलाई निर्णयबाटै सच्याउने सुविधा पनि गणतन्त्रमा मात्रै हुन्छ । राजतन्त्रलाई प्रश्न भन्दा माथि राखिन्थ्यो, गणतन्त्रमा आलोचना बाहिर कोही रहन्नन् । आज तपाईं सरकारको आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न पाउनु भएको छ । हामी सरकार बदल्न पाउँछौं, निडर भएर लेख्न, बोल्न पाउँछौं । अर्काको अधिकारमा दख्खल नदिइ आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न पाउँछौं । किनभने हामी गणतन्त्रमा छौं । यही स्वतन्त्रता, यही उत्तरदायित्व हाम्रो शक्ति हो । हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानु छ – नारामा होइन, व्यवहारमा । हिजोको निरंकुशतन्त्रबाट समाजलाई मुक्त गरेर पूर्वाधार विकासको जुन रफ्तार तय गरिएको छ, त्यो लोकतन्त्र, गणतन्त्रका कारण सम्भव भएको हो । हिजोको असमानता तोडेर सामाजिक सुरक्षाको जुन प्रवन्ध भएको छ, त्यो गणतन्त्रको देन हो । निरंकुश राजतन्त्रले उपभोग गरेका विलासी अढाइसय वर्ष भन्दा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षमा कयौं गुणा बढी विद्यालय, अस्पताल, सञ्चार र यातायात पूर्वाधारमा विकास भएको छ । बंशीय शासनका अभिन्ताहरुले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको लाभ लिंदै सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरेका प्रायोजित ‘स्पोन्सर्ड’ सामग्री भन्दा बाहिर गएर तथ्यहरुको अध्ययन ग¥यौं भने हामी यस सम्बन्धी स्पष्ट चित्र देख्न सक्ने छौं । गणतन्त्रमा हरेक नागरिकको आत्मसम्मान सुरक्षित हुन्छ, भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम र रोजगारी – यी क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको छ । यसमा अझै सुधार ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार सक्रिय छ । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, हामी त्यसलाई बलियो बनाउन लागेका छौं– अर्थात् हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लागिपरेका छौं । गणतन्त्र कुनै दलको स्वामित्व होइन– यसको मालिक जनता हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र–‘जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको’ शासन प्रणाली हो । यसको मर्मअनुसार हाम्रो प्रणालीमा जनताले नै वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफैंले छान्न र फेर्न सक्छन् । त्यसैले राम्रो वा नराम्रोको उत्तरदायित्व पनि जनताकै हातमा छ । जनताको अधिकार र उत्तरदायित्वको संयोजन गर्न सक्दा मात्र गणतन्त्रले हाम्रो सुन्दर देश नेपाललाई विकास, समृद्धि र सुशासनको अत्युत्कर्षमा पु¥याउन सक्ने छ । आजको दिन हामी आफैंले आफैंलाई सम्झाउने दिन हो– गणतन्त्र आउनुअघि देशको विकासका सूचकाङ्कहरु कहाँ थिए, आज कहाँ पुग्यो ? आज हामी आफैंले वितेका दिन फर्केर हेर्ने दिन पनि हो– गणतन्त्र आउनुअघि मानव विकास सूचकाङ्क कहाँ थियो, आज कहाँ पुग्यो ? राजतन्त्र हुँदाका अढाइसय वर्षमा कति विद्यालय थिए, कति अस्पताल थिए, अहिले कति पुगे ? राजतन्त्रकालमा सडक कति किलोमिटर थियो, अहिले कति पुग्यो? गरिवी कति थियो, कति घट्यो ? खानेपानी र बिजुलीको सुविधा कति जनतामा थियो र आज कतिमा पुग्यो ? जनताको जीवनस्तर कहाँ थियो, अहिले कहाँ पुग्यो ? यस्तै प्रश्नहरुका तथ्यपरक उत्तरहरुले हामीलाई गणतन्त्रका उपलब्धिहरू सम्झाउने छन् । पुनः एकपटक गणतन्त्र दिवस २०८२ को हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद ! (गणतन्त्र दिवस २०८२ को विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधन)
बाढीले बगाएको रोशी अस्पताल डब्लुएचओको सहयोगमा पुनःनिर्माण, सेवा फेरि सुरु
काभ्रेपलाञ्चोक । यहाँको रोशी गाउँपालिकामा गतसाल असोजको बाढीले बगाएको दस श्ययाको रोशी आधारभूत अस्पताललाई हाल पाँच श्ययाको अस्पताल पुनःनिर्माण गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)को आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको उक्त संरचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत रोशी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । नवनिर्मित संरचनासहित औषधिलगायतका सामाग्री पनि ‘डब्लुएचओ’ले सहयोग गरेको हो । सङ्घीय सरकारको ६ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेटद्वारा रोशी–१ मा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको दश श्ययाको आधारभूत अस्पताल भवन बाढीले बगाएको थियो । त्यसयता ‘टेन्ट’बाट सेवा प्रदान गर्दै आइएको थियो । रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले हाल अस्थायी रुपमा अस्पताल निर्माणका साथै स्वास्थ्य सामग्रीसमेत प्रदान गरेकामा आभार प्रकट गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त अस्पतालले गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र ४ का साथै छिमेकी नमोबुद्ध नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाका नागरिकले सेवा पाउने छन् । अध्यक्ष लामाले १० श्ययाको अर्को सुविधायुक्त अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया थालिने बताए । डब्लुएचओका नेपाल प्रतिनिधि डा राजेश सम्भाजी रावपाण्डबले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संस्थाले सहयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्दै अगाडी बढ्ने बताए । बढीपहिरोले गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालसहित तीन ठूला ‘गौरव’का आयोजना पूर्णरुपमा क्षति पुगेको थियो । बाढीपहिरोले रोशी–११ स्थित कालढुङ्गामा करिब ७० रोपनी जमिनमा निर्माण गरिएको तामाङ जातिको विशेषता झल्कने १४ करोडको लागतमा निर्माण भएको ‘डम्फु जीवन्त सङ्ग्रहालय’सहितको ९ डायमिटरको डम्फु, सङ्ग्रहालय भवन, पुस्तकालय भवन, पिकनिक स्थल, पार्किङ स्थल र बगैँचा रोशी खोलाले बगाएको थियो सङ्ग्रहालय हाताभित्र करिब रु दुई करोडमा निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्रामको प्रशासनिक भवन तथा शीतभण्डार र खानेपानी आयोजनाका संरचना पनि बाढीले बगाएको थियो बाढीपहिरोमा परी उक्त गाउँपालिकामा छ महिला, तीन पुरुष, एक बालक र तीन बालिका गरी १३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चार सय ८२ घर पूर्णरुपमा तथा आठ सय ८३ घर आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो । गाउँपालिका कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बाढीपहिरोले दुई हजार पाँच सय ४४ परिवारको खेतबारीमा क्षति पुगेको थियो भने एक सय ६० खानेपानी आयोजना, एक पक्की पुल, ४७ विद्यालय, चार स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो । रासस
