स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २ खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले आगमी आव २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिएका हुन् । सरकारले ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे छ । अर्थमन्त्री पौडेलका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी वर्षका लागि २८ अर्बको मल बजेट, उद्योग स्थापनाको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको आपूर्ति ६ लाख मेट्रिक टनसम्म पुर्याउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा मल आपूर्तिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । सोही उद्देश्यका लागि सरकारले २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, रासायनिक मलको दीर्घकालीन आपूर्तिलाई ध्यानमा राख्दै मल कारखाना स्थापनाको तयारी सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशमा पनि लगानी गर्ने बाटो खुल्यो, ५० प्रतिशत आम्दानी नेपालमा ल्याउनुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले निर्यातजन्य व्यवसायका लागि विदेशमा पनि व्यवसाय गर्न पाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले वार्षिक आम्दानीको ५० प्रतिशत नेपालमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको सुनाए ।
किसान एप सञ्चालनमा ल्याउने, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट साढे ७ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले किसान एप सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । किसानहरूका लागि सूचना प्रणालीमा सहज होस् भन्ने हिसाबले किसान एप र एसएमएस सेवा सुरु गर्ने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने बताए । उनका अनुसार जग्गाधनीले जग्गा लिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता मिलाइने भएको छ । भूमि बैंकमा अभिलेख गरिएका जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि करार सम्झौता गरि प्रयोगमा लिन सकिने उनले बताए । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भुमिकामा स्थापित गर्ने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचिबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसूचि भएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई वाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रमहरु अघि बढाइने बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने बताए । आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी, प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भुमिकामा स्थापित गर्ने जानकारी दिए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाउने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
वर्षमानले थालेको प्रचलनलाई विष्णु पौडेलले दिए निरन्तरता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले नेपाली कच्चा पदार्थबाट निर्माण गरिएको झोलामा बजेट पुस्तिका राख्ने अघिल्लो वर्षबाट सुरु प्रचलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट पुस्तिका जाँजाबाट निर्मित नेपाली झोलामा राखेका थिए । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले त्यसो गरिएको उनले बताएका थिए । यसअघि विदेशी छालाबाट निर्मित महंगो ब्रिफकेश’ मा बजेट पुस्तिका राख्ने गरिएको थियो । झट्ट हेर्ला अघिल्लो वर्षकै जस्तो देखिए पनि नयाँ झोला भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार नै स्थानीय उत्पादनबाट बनेको झोलामा बजेट पुस्तिका राखिएको बताए । ‘हेर्दा अघिल्लो वर्षको जस्तै देखिए पनि बजारबाट नयाँ किनेर ल्याएको हो । त्यतिबेला र अहिलेकोमा केही फरक छ । तर झोला नेपाली हो । नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने प्रचलन जसले गरेको भए पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो’, केसीले भने ।
भूमी मन्त्रालयको लागि साढे ७ अर्ब बजेट, सहकारी ठगको राहदानी खारेज
काठमाडौं । सहकारीका सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सहकारीको रकम ठगी गर्ने सञ्चालकको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भूमी, व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
