होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीलाई ५ दिनभित्र ठाउँ खाली गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई आगामी ५ दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एक सूचना जारी गर्दै सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । समितिका अनुसार सेन्टरमा रहेका परिवारहरूलाई सरकारले तोकेको २५ हजार रुपैयाँ राहत रकम लिएर ५ दिनभित्र बुझाएको स्थान छाड्न भनिएको छ । यससम्बन्धी आधिकारिक सूचना समितिले सबै होल्डिङ सेन्टरहरूमा टाँसिसकेको छ । सरकारले तोकेको नगद राहत र सेवासुविधा लिएर पनि तत्काल जाने कुनै विकल्प नभएका परिवारहरूको हकमा भने समितिले मध्यमार्गी बाटो अपनाउने संकेत गरेको छ । त्यस्ता असहाय वा विकल्पहीन परिवारहरूका लागि थप छलफल गरी अन्य आवश्यक निर्णय लिइने समितिले जनाएको छ । समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल सबै होल्डिङ सेन्टरहरूमा गरी कुल ३८८ घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू सबैको आवश्यक स्क्रिनिङको कार्य सम्पन्न भइसकेको समितिले जानकारी दिएको छ। यसअघि सरकारले सुकुम्वासी बस्ती भत्काएपछि सुकुम्वासीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आउनेहरूको संख्या २ हजार ६०८ पुगेको थियो ।
रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूबाट लिइँदै आएको प्रतिनिधि शुल्क नलिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । महाधिवेशनको अवधि केही लम्बिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सभापति लामिछानेले अब प्रतिनिधिहरूले शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने पाँच हजार रुपैयाँ अनिवार्य नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । साथै शुल्क बुझाइसकेका प्रतिनिधिहरूमध्ये आर्थिक समस्या भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । पार्टीले महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई चितवन बसाइका क्रममा खानपिन, आवास वा अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या परे सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिहरूलाई कुनै प्रकारको असहजता नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था समेत मिलाइएको बताइएको छ । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन, संगठन सुदृढीकरण तथा भावी राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । महाधिवेशनको समयावधि लम्बिएसँगै प्रतिनिधिहरूको बसोबास तथा व्यवस्थापनका विषय पनि चासोको केन्द्रमा रहेका छन् ।
जोरपाटीमा कजारिया रमेश टायल्सको नयाँ शोरुम, प्रिमियम टायल्समा सहज पहुँच
काठमाडौं । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले राजधानीमा रिटेल सञ्जाल विस्तार गर्दै काठमाडौंको जोरपाटीमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिव शक्ति बिजनेस हाउससँगको साझेदारीमा सुरु गरिएको उक्त शोरुमले स्थानीय घरधनी, निर्माणकर्ता तथा डिजाइनरहरूलाई लक्षित गर्दै प्रिमियम फ्लोर र वाल टायल्समा सहज पहुँच प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच शोरुमको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो । उद्घाटन समारोहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, कम्पनीका निर्देशक हिमांशु अग्रवाल तथा ब्रान्ड एम्बेसेडर दिव्या रायमाझी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरूले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर शोरुम उद्घाटन गरेका हुन् । आधुनिक तथा आकर्षक ढंगले सजाइएको शोरुमले ग्राहकलाई टायल खरिदको उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । यहाँ विभिन्न डिजाइन, फिनिसिङ र साइजका टायल्स प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न, छाम्न र छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक निर्माण परियोजनाका लागि उपयुक्त सामग्री छनोट गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार जोरपाटी, नारायणटार तथा आसपासका तीव्र रूपमा विकास भइरहेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो शोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 'हामीले विश्वस्तरीय कलेक्सनलाई स्थानीय ग्राहकसम्म नजिकै पुर्याउन खोजेका हौं, जसले घर निर्माण र सजावटलाई अझ सहज र आकर्षक बनाउनेछ,' कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए । दक्षिणढोका, नारायणटार नजिकै स्थापना गरिएको उक्त शोरुम अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । आधुनिक डिजाइन र उच्च गुणस्तरीय निर्माण सामग्री खोज्ने ग्राहकका लागि यो शोरुम उपयोगी केन्द्र बन्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
रास्वपाको बन्दसत्र सुरु, प्रतिनिधि विवादका कारण डेढ घण्टा ढिलाइ
काठमाडौं । चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र सुरु भएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको हो । महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधि सम्बन्धी विवाद र दाबी–विरोध प्रक्रियाका कारण बन्दसत्र निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेको थिएन । विवाद समाधानका लागि नेताहरूबीच छलफल लम्बिएपछि कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने बन्दसत्र हलमा पुगेपछि औपचारिक रूपमा बन्दसत्र सुरु गरिएको हो । बन्दसत्र सुरु हुँदासम्म प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह भने सभाहलमा नपुगेको जनाइएको छ । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन, संगठनात्मक प्रस्ताव तथा भावी राजनीतिक कार्यदिशाबारे छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधि व्यवस्थापन र कार्यतालिका कार्यान्वयनलाई लिएर महाधिवेशनको व्यवस्थापनमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सेयर बजारमा २६ अंकको गिरावट, २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६ अंकले घटेर २६७४ बिन्दुमा झरको छ । नेप्सेका अनुसार २२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३९ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३५३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखुको ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोपन फर्माको १८ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको १७ करोड २४ लाख, एनआरएन इन्फाइस्ट्रक्चरको १७ करोड २३ लाख र बुंगल हाइड्रोको १३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार टक्सार पिखुवा र यम्बलिङ हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुंगल हाइड्रोको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
बजेट संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने एमाले सुदूरपश्चिमको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट संशोधन नगरिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश कमिटीको ११औं पूर्ण बैठकले यस्तो चेतावनी दिएको हो । प्रदेश कार्यालय धनगढीमा सोमबार बसेको उक्त बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नगई एकलौटी ढंगले ल्याउन खोजेको भन्दै असहमति प्रकट गरेको छ । एमालेले बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन नगरिए संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने र संसदीय दललाई समेत सोहीअनुसार निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, संघीय बजेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेको करको हेरफेर र बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीकै संलग्नताप्रति शंका व्यक्त गर्दै एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विपन्न वर्ग र क्षेत्रको जनतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै निन्दा गरेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारका गतिविधि र सीमा अतिक्रमणका विषयमा पनि सुदूरपश्चिम एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । केही दिनअघि नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सीमा स्तम्भ भत्काएर सीमा मिच्न खोजेको प्रवृत्तिप्रति बैठकले कडा विरोध जनाएको छ । सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशभक्त जनताको प्रतिरोधको सम्मान गर्दै एमालेले यस विषयमा यथाशीघ्र भारत सरकारसमक्ष नोट पठाउन र सीमाबारे स्पष्ट पार्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मागसमेत गरेको छ । यसैगरी, प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्तव्य दिने क्रममा ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन बैठकले माग गरेको छ । वर्तमान संघीय सरकारका केही मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिहरू अलोकतान्त्रिक रहेको र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा घण्टौं बस्न लगाएर मनोबल गिराउने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै सुदूरपश्चिम एमालेले त्यसको भर्त्सना गरेको छ । वर्षे बाली लगाउने मुख्य समय भइसक्दा पनि किसानहरूले समयमा मल पाउन नसकेको र सास्ती भोग्नुपरेको प्रति बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैठकमा जिल्लाहरूमा भएका पार्टी कामको समीक्षात्मक रिपोर्टिङ गरिएको थियो ।
कालोसूचीमा परेकालाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिऔं, खुद्रा कर्जामा सीमा हटाऔं
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघले माैद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएकाे छ । संघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा बढ्दो चुनौती र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचकता दिने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे । संघले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै साँवा र ब्याज चुक्ता गरेका ऋणीको कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउनुपर्ने र धितोको वास्तविक मूल्यलाई प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएका विपन्न वर्गका कर्जामा केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन, घर, सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत कर्जाजस्ता खुद्रा कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन तथा वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । यस्ता छन् संघका १० बुँदे सुझाव एनपीएल व्यवस्थामा पुनर्विचारको प्रस्ताव संघको प्रमुख सुझावमध्ये एक निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । हाल कुनै ऋणीले आफ्नो बाँकी साँवा र ब्याज चुक्ता गरेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा फर्काउन पाइँदैन । निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा अवरोध सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका ऋणीलाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रोभिजनमा सहुलियत माग पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बैंकहरूले हाल ठूलो रकम प्रोभिजनका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यस्तो प्रोभिजन दरलाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरूको तर्क छ कि अत्यधिक प्रोभिजनका कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । प्रोभिजनमा केही लचकता ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी तथा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन् । धितोको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालको अधिकांश बैंकिङ कर्जा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । तर कर्जा वर्गीकरणका बेला धितोको मूल्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो बैंकहरूको छ । संघले धितोको निश्चित हिस्सा प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले वास्तविक जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम रोकिएर बस्न नपर्ने विश्वास गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई पनि कर्जा तिर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ । यसकारण साँवा ब्याज भुक्तानी, कर तिर्ने, कर्जा नवीकरण गर्ने लगायतका सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनासरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कोभिडपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आवश्यकता बढेकाले यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ । विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो सीमा ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार लक्षित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच, परियोजनाको उपलब्धता तथा कर्जा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण विद्यमान लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको छ । पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन थप विकल्प बैंकहरूको पुँजी आधार बलियो बनाउन विभिन्न रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन संघले प्रस्ताव गरेको छ । संघका अनुसार यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । खुद्रा कर्जामा सीमा हटाउन सुझाव घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जा जस्ता रिटेल पोर्टफोलियोमा हजारौं ग्राहक संलग्न हुने भएकाले जोखिम फैलिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन सके सर्वसाधारणसम्म कर्जा पहुँच अझ विस्तार हुने संघको विश्वास छ । ब्याज आम्दानीको यथार्थपरक गणना नेपाल वित्तीय संस्था संघले वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित हुने संघको तर्क छ । विपन्न वर्ग कर्जा अस्थायी राहत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा कर्जा नयाँ प्रवाह तथा असुलीमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विपन्न वर्गमा प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर भोलिदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपर स्टोर भोलि (आषाढ १० गते,) देखि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानू पौडेलका अनुसार भोलिदेखि उक्त स्टोरले दैनिक रूपमा ग्राहकहरूलाई नियमित सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिए । ग्राहकहरूको सुविधालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भाटभटेनीले आगामी दिनमा अझ आधुनिक सुविधा तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटले कठिन समयमा साथ, सहयोग र धैर्यताका लागि सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, स्थानीय समुदाय, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालालाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनको क्रममा बौद्धस्थित भाटभटेनीमा पनि क्षति पुगेको थियो । पुनः निर्माणपछि भाटभटेनी सञ्चालनमा आउन लागेको हो । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले काठमाडौंसहित देशभर भएका २८ स्टोरमध्ये २१ स्टोरमा क्षति पुर्याएका थिए । आगजनी र तोडफोडमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका २१ वटा स्टोरमा गरी १० अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ९८ हजार ८५४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको थियो । २१ मध्ये बालुवाटारस्थित मुख्य स्टोरसहित १२ वटा स्टोर पूर्णरूपमा आगजनी भएको थियो भने बाँकी ९ वटा स्टोरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । भाटभटेनीका १२ वटा पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएका ९ वटा गरी १९ वटा स्टोरमा ४ अर्ब ४० करोड ६ लाख ५४ हजार ६०३ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने ५ अर्ब ९६ करोड ३ लाख ६७ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री पूर्णरूपमा जलाइएको थियो । त्यसैगरी ४९ करोड ५७ लाख ७६ हजार ६५५ रुपैयाँ बराबरका सामग्री तोडफोड र लुटपाट गरिएको भाटभटेनीले जनाएकाे छ ।
