५५ स्थानीय तहद्वारा बजेट सार्वजनिक, काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा ठूलो बजेट
काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरूले धमाधम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा आजसम्म ५५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपलोड नगरेका कारण सङ्ख्या कम देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध भइसकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाले सात अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटको अन्तिम तयारी गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका चार, मधेसका १४, बागमतीका १० स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गण्डकीका १०, लुम्बिनीका छ, कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिमका छ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असारको पहिलो साता वा १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देशभर छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । आजसम्मको विवरणअनुसार सात दशमलव तीन प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । बुधबार धेरै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा सङ्घीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीसमेत उपलब्ध हुनेछ ।
रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन तालिका पुनः संशोधन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका तेस्रो पटक संशोधन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंगलबार (आज) संशोधित तालिका सार्वजनिक गरेको हो । तालिका अनुसार महाधिवेशनका प्रतिनिधहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार मंगलबार (आज) साँझ ५ः०० बजे महाधिवेशन प्रतिनिधहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । आजै साँझ ७ः०० बजे देखि ७ः३० बजेसम्म पार्टी सभापतिको उम्मेद्वारका लागि फारम वितरण गर्ने कार्यतालिका छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्यका लागि ७ः३० बजे देखि ९ः३० बजेसम्म फारम वितरण र दर्ता गरिनेछ । उहाँका अनुसार उम्मेद्वारको प्रारम्भिक नामावली राति १०ः०० बजे प्रकाशन गरिनेछ । उम्मेद्वार विरुद्ध दाविविरोध गर्न राति १०ः३० बजे सम्मको समय दिइएको छ । दाविविरोध परेका उम्मेद्वारको जाँचबुझ राति ११ः०० बजेसम्म गरिने छ । राति ११ः१५ बजे उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगको सचिवालयमार्फत उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सक्ने छन् । अन्तिम नामावली ११ः४५ बजे प्रकाशन गरिने उनले जानकारी दिए । बुधबार बिहान पहिलो चरणको मतदान हुने केसीले बताए । मतदान सकिएको दुई घण्टा पछि मत गणनाको गरी परिणाम घोषणा गरिने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणको मत परिणाम घोषणा भएसँगै दोस्रो चरणको उम्मेद्वारी तथा अन्य थप कार्यतालिका प्रकाशन गरिने छ ।
रविले सभापतिमा दिए उम्मेदवारी, प्रस्तावकमा प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी महाधिवेशनमा रवि लामिछानेले पार्टी सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बसेका छन् । महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन फाराम वितरण कार्य समेत सुरु भइसकेको छ । रास्वपाको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभापति र वरिष्ठ नेता पदका लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइरहनु पर्दैन भने बाँकी ९९ जना भने केन्द्रीय सदस्यमा अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महाधिवेशन अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान बुधबार बिहानदेखि सुरु हुने कार्यतालिका छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा पार्टी सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुनेछ । यसैबीच, वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री शाह महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागी भएका छन् । बन्दसत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसअघि बन्दसत्रमा अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरिएका थिए । यसैगरी, पार्टी उपभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव र सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यले केन्द्रीय समितिबाट पारित विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
विष्णु पौडेललाई ७ दिनसम्म हिरासत राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका आरोपी पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई थप ७ दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि म्याद थपको अनुरोध गरेपछि विशेष अदालतले जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गर्दै पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थप गरेको हो । विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले म्याद थप सम्बन्धी आदेश दिएको अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । अदालतको आदेशअनुसार पौडेललाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले विभागले आवश्यकताअनुसार थप प्रमाण संकलन तथा बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । प्रहरीले सोमबार पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । आज काठमाडौं ल्याएलगत्तै उनलाई अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
सरकारीबाहेकका अधिकांश शिक्षण संस्था कम्पनी मोडलमा
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वबाहेक सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थामध्ये अधिकांश कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार कुल शिक्षण संस्थामध्ये ५२.९ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ५ सय २१ संस्था प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै, २ हजार १ सय ६३ (२०.८) प्रतिशत शिक्षण संस्था व्यक्तिगत स्वामित्वमा, १ हजार ५ सय ३९ (१४.८) प्रतिशत सहकारीमार्फत, ७ सय ५४ (७.२) प्रतिशत शैक्षिक गुठीअन्तर्गत तथा ५ सय ४२ (५.२) प्रतिशत सामुदायिक शिक्षा संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । तथ्यांकले सरकारीबाहेकका शिक्षण क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रभाव बढी रहेको देखाएको छ भने सामुदायिक र गुठीअन्तर्गतका संस्थाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको पनि देखाएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्व भएका संस्थामध्ये केवल ४ सय ३६ (२०) प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा अझ महिलाको उपस्थिति अझ कम रहेको पाइएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका संस्थामध्ये प्रतिशत ३ सय ८२ संस्थामा मात्र महिलाले व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हालेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा महिला स्वामित्व र व्यवस्थापकीय सहभागिता मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको पाइएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका शिक्षण संस्थामध्ये मधेश प्रदेशमा करिब १५.६ प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ भने व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता ८.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थाले आफ्नै भवन प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ । करिब ३५ प्रतिशत संस्थाले भाडाको भवन प्रयोग गरिरहेका छन् भने १२ प्रतिशत संस्थाले लिजमा लिएको भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश र बागमती प्रदेशमा भाडाको भवन प्रयोग गर्ने संस्थाको हिस्सा क्रमशः ४५ र ३६ प्रतिशत रहेको छ । यता, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाको हिस्सा क्रमशः ७२.५ प्रतिशत, ६६.५ रहेको छ ।
सरकारीबाहेक १० हजार बढी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा
काठमाडौं । देशभर सरकारी स्वामित्वबाहेकका १० हजार ४ सय ११ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २७.९ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९०३ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार कोशी प्रदेशमा एक हजार ९ सय १७ (१८.४) प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा एक हजार ८ सय ९१ (१८.२) प्रतिशत शिक्षण संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ५ सय ५६ (१४.९) प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ७ (८.७) प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८ सय ६२ (८.३) प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ सय ७५ (३.६) प्रतिशत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआइसी)का अनुसार पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । कुल सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थामध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ५ सय २२ वटा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका शैक्षिक संस्था रहेका छन् । माध्यमिक तहका विद्यालय चार हजार ३ सय १९ (४१) प्रतिशत रहेका छन् भने उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या एक हजार २ सय ६८ (१२) प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ । कुल संस्थामध्ये करिब तीन प्रतिशत अर्थात् ३०१ वटा संस्था प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूबाट सन्दर्भ वर्षमा करिब १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन भएको छ । उक्त उत्पादनका लागि ३५.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मध्यवर्ती उपभोग गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी, शिक्षण संस्थाहरूको कुल लागत १ सय १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने अर्थतन्त्रमा उनीहरूले करिब १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन् । सोही अवधिमा शिक्षण संस्थाहरूले तलब, ज्याला तथा अन्य सुविधामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सर्वेक्षणले सन्दर्भ वर्षसम्म सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा करिब ३०९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी लगानी रहेको पनि देखाएको छ ।
इजलासमा हाइलाइट भएका 'चुन्नु प्रसाद' को हुन् ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने कि तारेकमा छोड्ने भन्ने बहस सकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि सरकारी र पौडेल पक्षका अधिवक्ताले अदालतमा बहस गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले उनलाई २० दिनको म्याद थप गरेर थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् भने पौडेलतर्फका अधिवक्ताहरूले उनलाई तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गरेका हुन् । पौडेललाई पक्राउ गरे पनि उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधलाई अदालतले अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको तर्फबाट विशेष अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेको जानकारी दिए । हिमालयनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको विशेष अदालतमा पेस भएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ । दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको बारेमा उल्लेख गरेको थियो । पौडेलको तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताहरूले भने इजलासमा एक जनाको पात्रमा नाम लिए । त्यो नाम हो- चुन्नु प्रसाद शर्मा । शर्माकै बयानका आधारमा पौडेललाई सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेको उनीहरूको तर्क छ । को हुन् चुन्न प्रसाद शर्मा ? चुन्नप्रसाद शर्मा रुपन्देहीका हुन् । शर्मा गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रुपन्देही-२ मा उनै विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी थिए । विगत चार दशकदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील शर्माको पुर्ख्याैली घर बाग्लुङ हो । उनी व्यवसायी पनि हुन् । किराना पसलबाट व्यापार सुरु गरेका उनको लगानी अहिले स्वास्थ्य र पर्यटनमा केन्द्र्रीत छ । उनी चर्चित ब्राण्ड करेन्ट र लालीको उत्पादन गर्ने यशोदा फुड्स उद्योगको लगानीकर्ता पनि हुन् । उनले बुटवलको पहिलो पाँचतारे होटल हायात प्यालेस पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुन अधिवक्ताले के भने ? विशेष अदालतमा विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्धको मुद्दामा म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा उनका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । अधिवक्ताहरूले पौडेलकै प्रतिस्पर्धी व्यक्तिले दिएको पुरानो बयानका आधारमा अहिले आएर पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारले ‘स्टन्ट’ देखाउन खोजेको आरोप लगाए । भाग्ने सम्भावना नरहेको, सार्वजनिक पदमा पनि नरहेको र प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थासमेत नभएकाले तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि पौडेललाई थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । पौडेल पूर्वनिर्धारित दलीय कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला एक्कासि पक्राउ गरिएको भन्दै उनले पक्राउको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई बोलाएको भए आफै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भाग्ने कुनै अवस्था थिएन । त्यसैले थुनामा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरियोस्,’ उनले बहसमा भने । बडालले मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित सेयर र गाडी प्राप्त गरेको भनिएको विषयमा अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि त्यसका आधारमा आशंका गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले दुई जनाको बयानका आधारमा मात्र पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी आवश्यक नभएको बताए । उनले राज्यले अनावश्यक रूपमा कठोर कदम चालेको आरोप लगाए । ‘उहाँ खुला किताबजस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ । घर, सम्पत्ति र अन्य सबै विवरण राज्यसँग छ । नयाँ काम गरेको देखाउन राज्यले धावा बोलेको हो,’ उनले बहसका क्रममा जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा र वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले यस्ता घटनाले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राखे । अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले आवश्यक परे पछि थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । अधिवक्ता सुजता केसीले पनि सम्पत्ति जफतसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि कसैलाई ‘राडार’मा राखेर पक्राउ गर्ने र कसैलाई नगर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताइन् । पौडेललाई २० दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै जमानीमा रिहा गर्न अदालतसँग माग गरिन् । पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले उनी भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गर्दै हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतलाई आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘पौडेललाई थुनामा राख्नु भनेको लोकतन्त्रमा गरिएको योगदानको अवमूल्यन हो'
काठमाडौं । विशेष अदालतमा अधिवक्ताहरूले विष्णु पौडेल बिरामी भएकाले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बारलाई वा परिवारको जिम्मा लगाएर छोड्न आदेश दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले माग गरेका छन् । पौडेलको राजनीतिक जीवनलाई संकेत गर्दै राम्रो काम गर्ने मानिस विरक्तिन सक्ने अधिवक्ता थापा बताउँछन् । लोकतन्त्रमा यतिका वर्ष योगदान दिएका र ३५ वर्षसम्ममा बनेको इमेज डाउन गर्ने काम राज्यबाट भएको उनको भनाइ छ । ‘राज्यलाई योगदान पुर्याएको व्यक्तिहरूमा अदालतले किन ध्यान दिँदैन ?,’ उनले भने, ‘उनलाई थुनामा राख्नु भनेको लोकतन्त्रको अवमुल्यन गर्नु हो ।’ थापाले अधिवक्ता वा परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्न माग गरे । सोमबार सुर्खेतको शुभ होटलबाट उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले पक्राउ गरिएको थियो । उनी पार्टीको चुनावी समीक्षा एवं पुनर्गठन कार्यदलको सुझाव संकलन गर्न सुर्खेत पुगेका थिए । पौडेल आठौं पटक मन्त्री र पाँचौं पटक अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । २०७२ कात्तिक, २०७७ असोज, २०७८ जेठ उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री, २०७९ पुस उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री र २०८१ असार उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।
