बारम्बार खोकी लाग्छ ? ल्वाङले दिन सक्छ राहत
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै धेरै मानिसमा रुघाखोकी, घाँटी दुख्ने र संक्रमणको समस्या बढ्ने गर्छ। यस्ता बेला धेरैले हजुरआमा वा आमाले प्रयोग गर्ने घरेलु उपाय सम्झिन्छन् । त्यसमध्ये ल्वाङ घाँटी दुख्दा र खोकी लाग्दा प्रयोग हुने परम्परागत घरेलु मसला हो । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार ल्वाङमा पाइने युजेनोल नामक तत्वमा सूजन कम गर्ने, एन्टिअक्सिडेन्ट र केही जीवाणुविरुद्ध काम गर्ने गुण रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले हल्का खोकी वा घाँटीमा हुने जलन कम गर्न ल्वाङले केही मानिसलाई अस्थायी राहत दिन सक्छ । तर यसलाई खोकीको प्रमाणित उपचार भने मान्न नमिल्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ल्वाङले घाँटीको जलन र असहजता कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । विशेषगरी सुख्खा खोकीमा घाँटी पोल्ने, चिलाउने वा खसखस हुने समस्या हुँदा तातो पानीमा ल्वाङ हालेर पिउँदा केही आराम महसुस हुन सक्छ । हल्का ल्वाङको चिया बनाउन एक वा दुई वटा ल्वाङ एक कप तातो पानीमा केही मिनेट छोपेर राख्ने र पानी केही सेलाएपछि पिउन सकिन्छ । धेरै ल्वाङ हालेर गाढा चिया बनाउनु आवश्यक छैन । कफ भएको खोकीमा शरीरले कफ बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ल्वाङको तातो चिया वा तातो पानी पिउन सकिए पनि यसले फोक्सोमा जमेको कफ हटाइदिन्छ भन्ने पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण छैन । यदि लगातार कफ आइरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, छाती दुखिरहेको छ वा खोकी धेरै दिनसम्म निको भएको छैन भने चिकित्सकसँग जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ । ल्वाङ र महको मिश्रणले घाँटीलाई आराम दिन सक्छ । विशेषगरी महले घाँटीको जलन कम गर्न र खोकी केही हदसम्म शान्त पार्न मद्दत गर्ने प्रमाण अन्य घरेलु उपायभन्दा बलियो देखिएको छ । तर यो पनि औषधिको विकल्प होइन । ल्वाङ प्राकृतिक मसला भए पनि धेरै मात्रामा सेवन गर्नु सुरक्षित नहुन सक्छ । विशेषगरी ल्वाङको तेल चिकित्सक वा विशेषज्ञको सल्लाहबिना प्रयोग गर्नु उचित मानिँदैन । चिकित्सकहरूको सुझाव अनुसार हल्का खोकी वा घाँटी दुख्दा ल्वाङको हल्का चिया वा तातो पानीले केही राहत दिन सक्छ । तर लगातार, धेरै दिनसम्म रहने वा गम्भीर खोकी भए यसको कारण पत्ता लगाउन चिकित्सकसँग परामर्श गरेर आवश्यक जाँच गराउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
पोखराबाट उत्तरगयाका बाढीपीडितका लागि पाँच ट्रक राहत सामग्री पठाइयो
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका बाढी तथा पहिरो प्रभावित परिवारका लागि पाँच ट्रक राहत सामग्री पठाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरामा सङ्कलन गरिएका राहत सामग्रीलाई परिवारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीसहित प्याकेज बनाएर उत्तरगया पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एक परिवारलाई आवश्यक पर्ने भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा, सिरक–ब्ल्याङ्केट, नुन, चामल, चम्चा, गिलास, प्रेसर कुकरलगायतका सामग्री पाँचवटा बोरामा प्याक गरिएको छ । यसरी १ सय ६५ घरपरिवारका लागि आवश्यक राहत सामग्री तयार पारेर पाँच ट्रकमार्फत पठाइएको हो । रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा अझै राहत सामग्रीको आवश्यकता रहेको र धादिङ तथा नुवाकोटतर्फ तुलनात्मक रूपमा धेरै सामग्री पुगिसकेको जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी उत्तरगयालाई राहत सामग्री पठाइएको प्रमुख आचार्यले बताए । राहत सामग्री वितरणका लागि पोखरा महानगरपालिकाका २३ जना नगर प्रहरी तथा कर्मचारीहरू समेत टोलीमा सहभागी भएका छन् । टोलीले पालिकाले तोकेका स्थान तथा आवश्यकता पहिचान भएका परिवारसम्म आफैँ पुगेर राहत सामग्री वितरण गर्नेछ । भौगोलिक तथा सडकको अवस्थाका कारण पोखराबाट हेटौँडा हुँदै राहत सामग्री उत्तरगया पठाइएको महानगरले जनाएको छ । यसअघि विपद् भएको भोलिपल्टै पोखरा महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीसहितको दुईवटा टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको प्रमुख आचार्यले बताए । ती टोलीले गल्छीदेखि तल्लो क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा स्वास्थ्य उपचारको काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर फर्किएको उनले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले विपद्को सुरुवाती दिनमै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका तर्फबाट ४५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखराका विभिन्न समाजसेवी तथा सङ्घसंस्थाबाट सङ्कलित राहत सामग्री पनि प्रदर्शनी केन्द्रमा जम्मा गरिएको थियो । सङ्कलित सामग्रीमध्ये अधिकांश सामग्री पाँच ट्रकमार्फत उत्तरगया पठाइएको आचार्यले बताए । प्रमुख आचार्यले भने, ‘घटना भएको भोलिपल्टै पोखरा महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीसहितको टोली राहत, उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको थियो । टोलीले गल्छीदेखि तल्लो क्षेत्रमा राहत, उद्धार र स्वास्थ्य सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर फर्किएको छ । महानगरपालिकाले सुरुमै ४५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ औषधि भने नेपाली सेनामार्फत छुट्टै पठाइएको छ । विजयपुर ब्यारेकमार्फत औषधि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको महानगरले जनाएको छ । राहत सामग्री पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न प्रत्येक गाडीमा महानगरको वाकीटकी राखिएको र कुन सामग्री कहाँ तथा कसलाई वितरण गरियो भन्ने विवरणसहितको अभिलेख तयार पारिएको प्रमुख आचार्यले बताए । राहत तथा उद्धार टोलीलाई बिदाइ गर्दै आचार्यले प्रभावित नागरिकसम्म सामग्री सुरक्षित रूपमा पुर्याएर वितरण गर्न आग्रह गरे ।
विपद् जोखिम बढ्दै गयो, जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणको शैली बदल्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको भदौ महिनाको ‘परिवर्तनशील जलवायुमा जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण र भोटेकोशी महाप्रलयबाट सिकिएका पाठहरू’ विषयक ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा आएको बाढीपछि उत्पन्न सङ्कटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । भविष्यमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । साथै, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सहभागी पूर्व ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको महाप्रलयका कारण सङ्कटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सो क्षेत्रलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भोटेकोशी र त्रिशूली जलविद्युत् क्यास्केडलाई पुनर्जीवन दिन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरू ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी तत्काल ठोस नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । घिसिङका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोर क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय गेग्रानसहितको महाप्रलय र हिमपहिरोले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई २० देखि ३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ । ‘अहिले रसुवाका गाउँगाउँमा पुग्दा कारुणिक दृश्य देखिन्छ । युवा, सवारी चालक र प्राविधिक जनशक्ति बाढीमा सोहोरिएर जाँदा गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी रहेका छन्,’ विपद्पछिको वस्तुस्थितिको चित्रण गर्दै उनले भने । यस्तो विषम र सङ्कटपूर्ण परिस्थितिबाट ऊर्जा क्षेत्र र स्थानीय जनजीवनलाई उकास्न सरकारले ढिलाइ नगरी विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सरकारले तत्काल रसुवा–त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी राहत, क्षतिपूर्ति तथा भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव घिसिङले दिएका छन् । विपद्को पहिलो दिनदेखि नै भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको स्थलगत निरीक्षण तथा उद्धारमा खटिएका घिसिङले सरकारले रसुवा-त्रिशूली करिडोरलाई ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि भन्सार छुट, विशेष वित्तीय पुनरुत्थान प्याकेज, उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि थप, व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) को म्याद विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनी बाटो फुकाइदिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको पहुँच मार्गलाई कम्तीमा दुई लेन वा सोभन्दा ठूलो बनाएर चीनको सीमा जोड्ने गरी युद्धस्तरमा निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र व्यावसायिक आवागमन सहज हुन सक्ने पनि उनले बताए । प्रविधि र डिजाइनको आधुनिकीकरणबारे जोड दिँदै घिसिङले अब निर्माण हुने पावरहाउसहरूलाई अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकको मोडलमा दूरस्थ रूपमा सञ्चालन हुने प्रविधि अपनाउनुपर्ने बताए । साथै, मुख्य पहुँच सुरुङहरूलाई सुरक्षित बनाउने र सङ्कटकालीन निकासको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता तत्काल खुला गर्नुपर्ने र आकस्मिक बाढीको प्रभाव घटाउन तथा हिउँद र वर्षातको विद्युत् सन्तुलन मिलाउन हरेक नदी बेसिनमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अपरिहार्य भइसकेको उनले औँल्याए । प्राधिकरण ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रन नदिन विद्युत् महसुल र कर नीतिहरू (भ्याट तथा भन्सार) लाई ऊर्जा प्रवर्द्धन अनुकूल बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो । यस्तै, कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भदौ १० गते (२६ अगस्ट २०२६) मा आएको गेग्रानसहितको लेदो बाढी र हिमपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, बस्ती र ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति पुगेको बताए । इप्पानले सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार भदौ १० को बाढीका कारण रसुवा-त्रिशूली करिडोरका कुल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये २८१ मेगावाट कुल क्षमताका ८ वटा उत्पादनरत जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३८८ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प बनेको छ । यसरी कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको छ । विपद्पछि समाजमा ‘अब जलविद्युत् आयोजना बनाउने कि नबनाउने?’ भन्ने दुविधापूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको बताउँदै अध्यक्ष डाँगीले यस्ता भ्रमहरूलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र अझै दृढ रहेको बताउँदै उनले सरकारले प्रवर्द्धकका समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी बाढी आउँदाको समयमा प्राधिकरणको उत्पादन निर्देशनालयको जिम्मेवारीमा रहेका उपकार्यकारी निर्देशक मदनराज तिमिल्सिनाले भदौ १० गतेको महाविपत्तिको प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत गर्दै घटनाको भयावह दृश्य वर्णन गरे । बिहान ९ः१० बजे माथिल्लो क्षेत्रमा भीषण बाढी आएको खबर प्राप्त हुनासाथ ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को भूमिगत विद्युत्गृहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिँदा पनि धेरैलाई गुमाउनु परेको बताए । ‘खबर पाउनासाथ सुरक्षित स्थानमा जान र ड्यामका गेटहरू खोल्न निर्देशन दिइएको थिएँ । तर, खबर पाएको पाँच मिनेटभित्रै (९ः१५ बजे) बाढी टेलरेस र मुख्य पहुँच सुरुङ हुँदै विद्युत्गृहभित्र छिरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘यो आयोजना स्थलबाट प्राधिकरणका ४० जना दक्ष जनशक्ति सम्पर्कविहीन हुँदा २ जनाको मात्रै जीवितै उद्धार गरिएको छ ।’ उनले १०औँ दिनमा २ जनाको शव फेला परेको र बाँकी कर्मचारीहरू अझै बेपत्ता रहेको दुःखद् जानकारी दिए । बाढीले नदीको सतह ३० मिटरसम्म माथि उठाएकाले विद्युत्गृह पुनर्निर्माण र सञ्चालनमा ठूलो प्राविधिक अन्योल सिर्जना भएको पनि उनले बताए । त्यसैगरी, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष एवम् लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कृष्णप्रसाद आचार्यले आयोजना निर्माणको चरणसम्म लैजान तथा सञ्चालन हुने अवस्थामा आइपुग्दा लागेको २६ वर्ष लामो संघर्ष, कानुनी झन्झट र वित्तीय चुनौती पार गरेर सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेका बेला अकल्पनीय बाढीले आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको पीडा साटे । घाम लागिरहेको अवस्थामा अचानक आएको प्रलयले आयोजनामा कार्यरत ६० जनामध्ये ३९ जना जनशक्तिको ज्यान लिएको वा बेपत्ता बनाएको उनले बताए । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक ढिलासुस्ती र विपद्का कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइरहेकाले राज्यले स्पष्ट नीतिगत संरक्षण दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवम् जल-मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीले ‘जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी विपद्बाट सिकिएका पाठहरू’ सम्बन्धी प्राविधिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वैज्ञानिक सिमुलेसन प्रविधि र भूगर्भीय तथ्याङ्कका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यो बाढी सामान्य मौसमी वर्षाका कारण आएको नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट वा विशाल गेग्रानसहितको आकस्मिक महाप्रलय भएको स्पष्ट पारे । अधिकारीका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार वर्षको अन्तरालमा एक पटक आउने यस्ता प्रलयकारी विपद्हरू जलवायु परिवर्तनका कारण हाल बारम्बार दोहोरिन थालेका छन् । उनले आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन क्राइटेरियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, सुरुङ र इन्टेकको संरचनात्मक सुरक्षा बढाउनुपर्ने, पावरहाउसको स्थान सुरक्षित हिमाली क्षेत्र वा माथिल्लो भागमा चयन गर्नुपर्ने र नदी करिडोरहरूमा अत्याधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । छलफल सत्रमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले उठाएको बीमा दाबी फर्छ्यौट, वित्तीय पुनरुत्थान र कानुनी जटिलताबारे नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष एवम् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले बीमा क्षेत्रको धारणा स्पष्ट पारे । क्षेत्रीले ५ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मका साना दाबी, क्षति भएका सवारी साधन, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा र आवास बीमाका दाबीहरूलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी संक्षिप्त दाबी फर्छ्यौट कार्यविधिमार्फत १ महिनाभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिए । बाढीमा बेपत्ता भएका कर्मचारी तथा नागरिकहरूको हकमा विद्यमान ७ देखि १० वर्षको कानुनी पर्खाइलाई घटाएर संक्षिप्त प्रक्रियाबाट दुर्घटना बीमाको भुक्तानी दिने कानुनी बाटो आवश्यक भएको बताए । भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको विपद्बाट जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुमानित १५ देखि २३ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको क्षति भएको, जुन नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा व्यहोर्ने कुल दाबीको २ देखि ४ गुणा बढी भएको उनले बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू हिउँमा आधारित नदीहरूमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाललाई उच्च जोखिम (हाइ रिस्क) भएको क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालेको र आगामी दिनमा बीमा कभरेज पाउन कठिन हुने तथा प्रिमियम दर बढ्न सक्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने उनले औँल्याए । विपद्को यस कठिन परिस्थितिमा इप्पानले संस्थागत उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै राहत र उद्धारमा अग्रसरता देखाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार प्रभावित आयोजनाहरूबाट कुनै पनि सहयोग नलिई अन्य ५८ वटा व्यावसायिक समूहअन्तर्गतका ४८ वटा कम्पनीहरूबाट १३ करोड १ रुपैयाँ राहत रकम सङ्कलन गरिएको थियो । सो रकम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमार्फत ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । राहत कोषमा योगदान पुर्याउने ५८ वटा ऊर्जा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई दोसल्ला र प्रशंसापत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र इप्पान अध्यक्ष डाँगीले संयुक्त रूपमा सो सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । इप्पानका सचिव एवम् फ्राइडे फोरमका संयोजक कुबेरमणि नेपालले सञ्चालन गरेको उक्त बृहत् कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका शीर्ष व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा पूर्व सचिवद्वय दिनेशकुमार घिमिरे र अनुपकुमार उपाध्याय, इप्पानका पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्की, विद्युत् विकास विभागकी निर्देशक मनदेवी श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जीवच्छ मण्डल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरू किरणकुमार श्रेष्ठ र मदन तिमिल्सिना, विद्युत् नियमन आयोग तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उच्च प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, नेपाल टनेलिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष रामहरि शर्मा, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार भ्लोन, उपाध्यक्षहरू, कार्यसमिति सदस्यहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरू र ऊर्जा पत्रकारहरूको ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । इप्पानले हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार ऊर्जा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा फ्राइडे फोरम आयोजना गर्दै आइरहेको छ ।
कृष्णभीरको सडक तीन दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौं । त्रिशूली बाढीका कारण सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको कृष्णभीर सडकखण्ड तीन दिनभित्र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक योजना, पश्चिम खण्डकी योजना प्रमुख सजना अधिकारीका अनुसार भासिएको सडकको भित्तातर्फबाट नयाँ ट्रयाक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले नयाँ ट्रयाकलाई ग्रेड डाउन गरी सबग्रेड तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अधिकारीले सडक निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण तथा निर्माण व्यवसायीको टोली परिचालन गरी काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कामको आवश्यकताअनुसार दैनिक उपकरणको सङ्ख्या घटबढ हुने गरेको छ । केही दिन १२ वटासम्म उपकरण परिचालन गरिएको थियो । शनिबार कटिङको काम लगभग सकिएपछि ग्रेड सुधारका लागि दुईवटा बुलडोजर र दुईवटा एक्साभेटर प्रयोग भइरहेको उनले बताए । ग्रेडको काम सम्पन्न भएपछि रोलर थप गरी रोलिङको काम सुरु गरिनेछ । उनले भने, ‘कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि भित्तातर्फबाट नयाँ ट्रयाक निर्माणको काम भइरहेको छ । ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अहिले ग्रेड सुधारको काम भइरहेको छ । कामका लागि आवश्यकताअनुसार उपकरण परिचालन गरिएको छ । आज दुईवटा बुलडोजर र दुईवटा एक्साभेटर प्रयोग भइरहेका छन् । ग्रेड मिलाइसकेपछि रोलर थपेर रोलिङको काम सुरु गरिनेछ ।’ नयाँ ट्रयाकको सबग्रेड तयार भएपछि ग्राभेल बिछ्याउने काम गर्न थप दुई–तीन दिन लाग्ने अधिकारीले बताए । त्यसपछि कृष्णभीर सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । त्रिशूली बाढीपछि गएको पहिरो तथा सडक भासिएपछि कृष्णभीर क्षेत्रमा नयाँ ट्रयाक निर्माण गरी यातायात सुचारु गर्ने गरी सडक योजना कार्यालयले उपकरण परिचालन गरेर काम अघि बढाइरहेको छ ।
नापजाँच भएको ५ वर्षपछि धनुषाका ३८५ परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । धनुषाको सबैला नगरपालिका–८ (साबिक ठिल्ला गाउँ विकास समिति) का ३८५ परिवारले नापजाँच भएको करिब पाँच वर्षपछि जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । नापी कार्यालय धनुषाले लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको हो । पुर्जा पाएसँगै उनीहरूले आफूले बसोबास गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । नापजाँच सम्पन्न भए पनि जग्गा दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रियामा स्थानीयको सहभागिता कम हुँदा पुर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको थियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ३८५ थान जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको नापी कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि सबैला नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ६ र १० का ३ हजार २२६ परिवारलाई पनि जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थियो ।
हिमाली विपद् नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणाम हो : झलनाथ खनाल
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै आएका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लाई नेपालको आन्तरिक समस्या मात्रका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित काष्ठमण्डप संवादको तेस्रो शृङ्खलामा बोल्दै खनालले यस्तो बताएका हुन् । यस्ता विपद् विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएको भन्दै हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा चीनलाई समृद्धि र सङ्कट दुवै अवस्थामा विश्वासिलो मित्रका रूपमा चित्रण गर्दै खनालले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनले देखाउँदै आएको समर्थनको प्रशंसा गरे । उनले नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्ने र नेपालको भूमि चीनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे । भोटेकोशीको आकस्मिक बाढीका सम्बन्धमा चीनले पूर्वसूचना नदिएको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति खनालले असहमति जनाए । उनले यस्ता आरोप तथ्यमा आधारित नभएको बताए । हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्लाई नेपालभित्रको मात्र विषयका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन र सीमापार पारिस्थितिक जोखिमको व्यापक सन्दर्भमा यस्ता घटनाको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । खनालका अनुसार विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको छ । त्यसैले नेपालले जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, विपद् पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको सामना गर्न नेपाल, चीनसहित क्षेत्रीय तथा विश्व समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप व्यावहारिक बनाउन सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीका आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । रेलमार्ग, सडक, सञ्चार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारले नेपालको व्यापार, पर्यटन, लगानी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सहमति भएका आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खनालले विशेषगरी ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कसँग सम्बन्धित परियोजनालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले बदलिँदो विश्व व्यवस्था, चीनको बढ्दो प्रभाव, सांघाई सहयोग सङ्गठनको भूमिका, डलरको निर्भरता घटाउने प्रवृत्ति र ग्लोबल साउथको बढ्दो प्रभावलाई नेपालले रणनीतिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । खनालले नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ आधारका रूपमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए । नेपाली युवाले प्रविधि, उद्यमशीलता र डिजिटल नवप्रवर्तनमा आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल र चीनबीच प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा सहकार्य बढाउन सके त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, बलियो सीमापार कनेक्टिभिटी तथा नेपाल–चीनबीच सहमति भएका विकास आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै खनालले दुई देशबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
हिमाली विपद् साझा चुनौती हो, सहकार्य आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रमा देखिने वातावरणीय तथा प्राकृतिक विपद् कुनै एक मुलुकको मात्र समस्या नभई सीमापार प्रभाव पार्ने साझा चुनौती भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित काष्ठमण्डप संवादमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् । उनले हालैको भोटेकोशी विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मानवीय सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि चीन सरकार तथा चिनियाँ जनतालाई धन्यवाद दिए । उनले राजनीतिक सीमाले देशहरूलाई छुट्याए पनि हिमालय र यसको पारिस्थितिक प्रणाली सीमाभन्दा परस्पर जोडिएको बताए । त्यसैले वातावरणीय झट्का तथा प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न साझा जिम्मेवारी, समन्वित पूर्वतयारी र क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल–चीन सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भूगोल दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार भए पनि सम्बन्धको भविष्य भूगोलले मात्रै निर्धारण नगर्ने बताए । नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि सीमापार समुदाय, व्यापार, संस्कृति तथा जनस्तरको आदानप्रदानमार्फत सभ्यतागत सम्बन्ध कायम रहेको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री खनालले नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नेपालको भूमि चीनको वैध सुरक्षा हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारे । उनले दुई देशबीच लामो समयदेखि कायम सद्भावलाई व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सन् २०१९ मा स्थापित रणनीतिक साझेदारीलाई थप सुदृढ गर्दै सीमापार कनेक्टिभिटी, सहज व्यापार, प्रविधि सहकार्य र साझा समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । चीनको प्रविधि र नवप्रवर्तनमा भएको प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने उल्लेख गर्दै खनालले प्रयोगशाला, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा ज्ञान आदानप्रदानमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए । यस्तो सहकार्यले नेपालको जनसांख्यिक लाभांशलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापनमा वातावरणीय पक्षलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । परम्परागत सीमा व्यवस्थापनको अवधारणासँगै ‘इकोलोजिकल बोर्डर म्यानेजमेन्ट’लाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा देखिने साझा जोखिम व्यवस्थापन, सीमापार कनेक्टिभिटी विस्तार तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल र चीनबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
किष्ट शिक्षण अस्पतालको सेवा अब घरमै, किष्ट एट होम सञ्चालनमा आउँदै
काठमाडौं । किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले बिरामीलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी ‘किष्ट एट होम’ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । अस्पतालले हेल्थ एट होम नेपालसँगको सहकार्यमा सुरु गर्न लागेको यो सेवामार्फत अस्पतालमा उपलब्ध विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी सुविधा आवश्यकताअनुसार बिरामीको घरसम्म पुर्याइनेछ । ‘किष्ट एट होम’ किष्ट शिक्षण अस्पतालकै एकीकृत स्वास्थ्य सेवा इकाइका रूपमा सञ्चालन हुनेछ । उपचारअघि, उपचारका क्रममा र उपचारपछि पनि बिरामीलाई निरन्तर स्वास्थ्य सेवासँग जोडिराख्ने उद्देश्यले सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको अस्पतालले जनाएको छ । सेवाअन्तर्गत घरमै नर्सिङ सेवा, चिकित्सकको घरमै भेट, फिजियोथेरापी, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, शल्यक्रियापछि आवश्यक हेरचाह, घरमै रगत तथा अन्य नमुना संकलन, दीर्घरोग व्यवस्थापन, जीवनको अन्तिम चरणका बिरामीको हेरचाह, खोप, हेरचाहकर्तासम्बन्धी सेवा, दूरचिकित्सा तथा स्वास्थ्य परीक्षणपछिको परामर्श उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार चिकित्सकीय उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने, घरमै सघन उपचार तथा गम्भीर बिरामीको हेरचाह र बिरामी ओसारपसारको सेवासमेत सञ्चालन गरिनेछ । ‘किष्ट एट होम’ अन्तर्गत अस्पताल पुग्नुअघिको स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ । आकस्मिक अवस्थामा बिरामीको अवस्थाअनुसार एम्बुलेन्स तथा बिरामी ओसारपसार सेवामार्फत अस्पतालसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ । घरमै उपचाररत बिरामीलाई थप उपचार आवश्यक परे अस्पतालको सेवासँग सहज रूपमा जोडिने व्यवस्था पनि हुनेछ । अस्पतालका अनुसार घरमै स्वास्थ्य सेवा लिए पनि बिरामी किष्ट शिक्षण अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सञ्जालबाट अलग हुने छैनन् । आवश्यकताअनुसार अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न सकिनेछ । घरमै संकलन गरिएका रगत तथा अन्य नमुना किष्ट शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइनेछ । बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण अस्पतालको स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिने र स्वास्थ्य विवरणको गोपनीयता कायम गरिने अस्पतालले जनाएको छ । किष्ट शिक्षण अस्पताल र हेल्थ एट होम नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन हुन लागेको यो सेवाले अस्पतालमा आधारित उपचारलाई घरमै उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी शल्यक्रियापछि घरमै स्वास्थ्य निगरानी आवश्यक पर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, फिजियोथेरापी आवश्यक पर्ने तथा जीवनको अन्तिम चरणमा रहेका बिरामीलाई यस सेवाबाट सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘किष्ट एट होम’को मूल उद्देश्य अस्पतालको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बिरामीको घरसम्म पुर्याउनु रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
