मधेश प्रदेशको पहिलो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको पहिलो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वा र सेजनका अध्यक्ष भगवत भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्थालाई समेटेको छ । मूल्याङ्कनमा ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयामको अध्ययन गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सूचक तहमा मधेश प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ अंक प्राप्त गरेको छ । आयाम तहमा भने ‘डी’ सबैभन्दा बढी दोहोरिएको अंक रहेको छ । प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको जनाएको छ। वार्षिक बजेटमा पर्याप्त सूचना समावेश हुनु, बजेट क्यालेन्डरको व्यवस्था हुनु, समयमै बजेट स्वीकृत हुनु र बजेट समायोजनका लागि स्पष्ट नियम हुनु प्रदेशका सबल पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, करदातासम्बन्धी सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुनु, खर्च बक्यौता कम हुनु, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयार हुनु पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा देखाइएको छ । तर, राजस्व तथा खर्चको वास्तविक उपलब्धि न्यून हुनु, बजेट निर्माण तथा सार्वजनिक लगानी योजनामा सार्वजनिक परामर्श सीमित हुनु, बजेटबाहिरका निकायको वित्तीय अनुगमन पर्याप्त नहुनु र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सीमित हुनु कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर जोखिम व्यवस्थापन, पारिश्रमिक नियन्त्रण र सार्वजनिक खरिदको अनुगमनमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रदेशसभाबाट समीक्षा हुन ढिलाइ हुने गरेको विषय पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रतिवेदनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए। उनले बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुधार गर्ने, नागरिक सहभागिता बढाउने तथा राजस्व र खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा हासिल भएका उपलब्धि र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेको बताए। उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय प्रतिवेदन तथा अनुगमन प्रणाली सुधारका लागि प्रतिवेदन उपयोगी हुनेछ। एडीबी नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले मूल्याङ्कन पूरा हुनु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको नयाँ चरणको सुरुआत भएको बताए। उनले प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई संस्थागत क्षमता सुधार र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तर बढाउने काममा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, बजेटको विश्वसनीयता बढाउने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीविरुद्ध सञ्चारकर्मी आन्दोलनमा
काठमाडौं । छापा सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मी तथा प्रकाशक–सम्पादकहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, छापा माध्यमका प्रकाशक–सम्पादक तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूका अनुसार विज्ञापन बोर्डमार्फत जारी गरिएको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि’को पहिलो संशोधनपछि पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती भएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको कारण रकम कटौती गरिएको बताउँदै आएको सञ्चारकर्मीहरूको भनाइ छ । तर, छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका सदस्यहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी बेरुजु नरहेको दाबी गरेका छन् । यस विषयमा मन्त्री तिमिल्सिनासँग पटक–पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीहरूले पुरानो ‘पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड’मा रहेको समकक्षता निर्धारणको व्यवस्थालाई आधार बनाएर विज्ञापनको रकम कटौती गर्नु उचित नभएको बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि २०८० मंसिर २१ गते लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्न सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ । काउन्सिलले पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकम समसामयिक रूपमा वृद्धि गरी दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विषय संसद्मा समेत उठेको सञ्चारकर्मीहरूले बताएका छन् । संसद्बाट स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले रकम कटौती गर्नुको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाइएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले व्यवसायिक नाकाबन्दी र लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती स्वीकार्य नभएको बताए। उनले समस्या समाधान नभए सञ्चार क्षेत्रले थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले राज्यले लामो समयदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत छापा माध्यमलाई सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले अहिले आएर उक्त रकम कटौती गर्नुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र कार्यदलका प्रतिनिधिलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गरे समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । त्यस्तै, कार्यदलका सदस्य हेमराज सिलवालले विज्ञापन कटौती र अन्य व्यवसायिक दबाबका कारण छापा माध्यम, पत्रकार, कर्मचारी, छपाइ तथा वितरण क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्यालले छापा माध्यम संरक्षणको अभियानमा महासंघ सक्रिय रहेको बताइन् । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई राज्यको दयाभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती फिर्ता लिन, निजी सञ्चार माध्यममाथिको व्यवसायिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्न, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न तथा छापा माध्यमको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीच तत्काल संवाद गर्न माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने बताएका छन् ।
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले घोषणा गर्यो ९.५ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई ९.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । लघुवित्तको असोज १२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ९.५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । घोषित लाभांशमध्ये ६ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि समेत हुने कम्पनीले जनाएको छ । लाभांश वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ । यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरिनेछ ।
कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन : झापा–२ मा बिरु दर्नाल सर्वसम्मत, अन्यमा मतदान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट दलित क्लस्टरतर्फ बिरु दर्नाल सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । अन्य क्लस्टर तथा खुलातर्फका प्रतिनिधि भने मतदानमार्फत चयन भएका छन् । क्षेत्रीय अधिवेशनबाट कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापासहित खुलातर्फ १० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । खुलातर्फ उद्धव थापा, आनन्दकुमार बस्नेत, खगेन्द्र मैनाली, छत्र गिरी, दीपक तामाङ, जल गुरुङ, दीपेन्द्र ढकाल, भोजराज सिटौला, मनोज प्रसाईँ र वीरमणी ढकाल निर्वाचित भएका हुन् । यसैगरी, शहीद परिवारतर्फ शमशेर गिरी र श्रमिकतर्फ राजु राजवंशी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । पेसागततर्फ विज्ञान प्रसाईँ तथा युवातर्फ सञ्जय राई र मिलन चापागाईं निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । समावेशीतर्फ महिलामा उमा शिवाकोटी, प्रभा नेपाल, सीता पौडेल र मेनुका ओली निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन समितिका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तितर्फ उत्सव ढकाल, अल्पसंख्यकतर्फ याम भुजेल, दलित महिलातर्फ मनमाया विक, समावेशी महिलातर्फ निर्मला गुरुङ र आदिवासी पुरुषतर्फ किरण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । खस–आर्य महिलातर्फ रञ्जीता कार्की र अञ्जु पाण्डे महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएको समितिले जनाएको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार झापा–२ मा खुला तथा विभिन्न समावेशी क्लस्टरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो ।
विश्वप्रकाश झापा-१ बाट मतदानमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा १५औँ महाधिवेशनका लागि झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । झापा–१ मा भएको मतदानमा शर्मा ६३८ मत प्राप्त गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधि चयनका लागि भएको मतदानमा ७१० जना मतदाता सहभागी भएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । शर्माको गृहक्षेत्र झापा–१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका क्रममा मतदान भएको हो । झापामा यसपटक अधिकांश वडामा सहमतिका आधारमा नेतृत्व तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भए पनि केही तहमा निर्वाचन भएको थियो । क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत पनि विभिन्न वडामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । झापा–१ को क्षेत्रीय सभापतिमा भने इन्द्रबहादुर बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन् । उनले ४१४ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी सुवेश पनेरुले २०१ मत पाएका थिए । क्षेत्रीय सचिवमा दीपक काफ्ले र सहसचिवमा चन्दन गौतम निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसक्रममा केन्द्रीय तहका नेताहरू पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि बन्न निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । यसअघि शर्मा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि झापा–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । आम निर्वाचन २०८३ मा भने शर्माले उम्मेदवारी नै दिएनन् ।
काठमाडौं-४ बाट गगन थापा सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा १५औँ महाधिवेशनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । क्षेत्रीय अधिवेशनअन्तर्गत भएको प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा थापा सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका हुन् । कांग्रेसको आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला थापाको चयन भएको हो । काठमाडौं–४ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएपछि थापा अब पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
कालीमाटी बजारमा कुन तरकारीको मूल्य कति ?
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि विभिन्न कृषि उपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार ठूलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, भारतीय ठूलो गोलभेडा ९० रुपैयाँ र सानो गोलभेडा ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आलु रातो लाम्चो ५५ रुपैयाँ, रातो गोलो आलु ४८ रुपैयाँ, मुडे आलु ४८ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ४८ रुपैयाँ र सेतो आलु प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ रहेको छ । भारतीय सुकेको प्याज ९३ रुपैयाँ, लोकल गाजर ११० रुपैयाँ र तराई गाजर ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बन्दा लोकल प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, स्थानीय काउली १०० रुपैयाँ, रातो मूला ३० रुपैयाँ, सेतो मूला ४० रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ५० रुपैयाँ र डल्लो भन्टा ६० रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, तने बोडी र मकै बोडी प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, घिउ सिमी लोकल र हाइब्रिड ६० रुपैयाँ, टाटे सिमी ७० रुपैयाँ, भटमासकोसा १८० रुपैयाँ, तितो करेला ८० रुपैयाँ र लौका ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सागसब्जीतर्फ रायोको साग प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, पालुङ्गो १०० रुपैयाँ, तोरीको साग ५० रुपैयाँ र हरियो प्याज ३०० रुपैयाँ रहेको छ । च्याउतर्फ कन्य च्याउ प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४५० रुपैयाँ, राजा च्याउ ३०० रुपैयाँ र सिताके च्याउ ८०० रुपैयाँ रहेको छ । कुरिलो ५०० रुपैयाँ, न्यूरो ९० रुपैयाँ, ब्रोकाउली २५० रुपैयाँ, चुकन्दर ६० रुपैयाँ, सेलरी ४०० रुपैयाँ, पुदीना ६०० रुपैयाँ र गान्टे मूला १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । फलफूलतर्फ फुजी स्याउ प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, मुस्ताङको स्याउ १३० रुपैयाँ, नेपाली केरा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँ, मालभोग केरा १०० रुपैयाँ, कागती २०० रुपैयाँ, अनार ३०० रुपैयाँ र हरियो तरबुजा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ ।
चीनको पहाडी क्षेत्रमा रेल सेवा सञ्चालन
काठमाडौं । चीनको मध्य क्षेत्रमा पर्ने हुबेई प्रान्तमा सोमबारदेखि याओचाङ–सिङ्शान हाई–स्पीड रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ । पहाडी भू–भागमा निर्मित यो १०१ किलोमिटर लामो रेलमार्गले स्थानीय पर्यटन, उद्योग र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । चाइना रेलवे वुहान ब्यूरो ग्रुपकाअनुसार पहाडी क्षेत्रलाई चिर्दै निर्माण गरिएको यो रेलमार्गको डिजाइन गति प्रतिघण्टा ३५० किलोमिटर रहेको छ । यो परियोजनाले चीनका दुई महत्वपूर्ण रेल सञ्जालहरू–सांघाई–चोङकिङ–चेङ्दु लाइन र झेङ्झोउ–चोङकिङ लाइनलाई एकआपसमा जोडेको छ । चीनको राष्ट्रिय दिवसको बिदा शुरु हुनु ठीक अगाडि यो रेल सेवा सञ्चालनमा आउनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । यसले वुहान, झेङ्झोउ र चोङकिङ जस्ता ठूला सहरहरूलाई याङ्त्जे नदी किनारका प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्यहरूसँग जोड्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ । चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हाई–स्पीड रेल नेटवर्क निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो सञ्जाललाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा चीनको कुल सञ्चालन रेलमार्गको लम्बाई १ लाख ६५ हजार किलोमिटर पुगेको छ, जसमा ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी हाई–स्पीड रेलमार्ग रहेका छन् । सरकारको दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाअनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनको हाई–स्पीड रेल नेटवर्क ७० हजार किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । भौगोलिक विकटताका बाबजुद तीव्रगतिको रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने चीनको यो प्रयासले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा समेत आर्थिक पहुँच विस्तार गर्न थप टेवा पुग्ने देखिएको छ ।
