जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्ती संरक्षण गर्न एकीकृत रणनीति ल्याउन जोड
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ । सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह तथा सुझाव दिँदै आएको आयोगको सचिवालयले सबै सरोकारवालाको चासो समेट्ने उद्देश्यले नीतिगत संवाद सुरु गरेको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टीकाराम बरालका अनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीतिगत संवादको पहिलो शृङ्खलामा नदी कोरिडोर विकास योजनाबारे छलफल गरिएको छ । नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव लिइएको हो । छलफलमा चार प्रमुख विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राखिएको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो बनाउने, नदी तथा खोलाको मापदण्ड कसरी निर्धारण गर्ने, नदी पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण कसरी गर्ने र नदी कोरिडोरमा पूर्वतयारी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक तथा जलस्रोत विज्ञ डा. पवन भट्टराई, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ अनिल पोखरेल, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बराललगायत विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव बरालले सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह तथा सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो समेट्ने प्रयास गरिएको बताए । यसबाट नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता तथा अपनत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नीतिगत संवाद प्रत्येक महिना नियमित रूपमा आयोजना गरिनेछ । नीति संवादको उद्देश्य जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार नीतिगत संवादमार्फत नेपालमा नदी कोरिडोर विकास योजनाका लागि सहभागितामूलक तथा एकीकृत ढाँचाको सुरुवात गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसबाट दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगका अनुसार संवादले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिम, सञ्चित प्रभाव तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गर्नेछ । त्यस्तै, नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि संवाद केन्द्रित रहनेछ । नदी कोरिडोरमा पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन, तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सञ्चार, अन्तरसरकारी समन्वय तथा विपद्को तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ । कसले के भने ? कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले बहुजोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा नदी तटीय बस्तीको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । आयोगको सचिवालयका अधिकारीहरूले नदी प्रणालीलाई केवल आयोजनागत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । उनीहरूले समग्र पारिस्थितिकी प्रणाली तथा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नदी कोरिडोरको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नदी कोरिडोरमा देखिएका विविध समस्या तथा एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे जानकारी गराएको थियो । जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदीमा तीव्र रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासबाट निम्तिन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे धारणा राखे । उनले जलविद्युत् आयोजनाको योजना, डिजाइन तथा सञ्चालन जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता तथा नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिए । विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव तथा पारिस्थितिकी प्रणालीमा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली, तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सञ्चार तथा विपद्पछिको तत्काल उद्धार र राहतका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । खुला छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, नदी कोरिडोर विकास योजनामा स्थानीय समुदायको अनुभव तथा ज्ञानलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको नदी कोरिडोर विकास योजनाको ठोस ढाँचा तयार गर्ने जनाएको छ । उक्त ढाँचालाई आगामी दिनमा देशका विभिन्न नदी प्रणालीमा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोगको तयारी छ ।
सरकारको निर्णयले फ्युचर मोटर्सको आम्दानीमा १८.६२ प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । फ्युचर मोटर्स प्रालिको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन आम्दानी १८.६२ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी ३६ करोड ६० लाख रुपैयाँले घटेको हो । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यससँगै कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म तीव्र रूपमा बढे पनि गत आर्थिक वर्षमा भने गिरावट आएको देखिएको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सञ्चालन आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण यातायात व्यवस्था विभागले जेठदेखि देशभर सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधनको दर्ता स्थगित गर्नु हो । सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन दर्तामा भएको रोकले विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानको बिक्रीमा समेत असर पारेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी बढ्नुमा सीजी मोटर्सको बलियो डिलरसिप सहयोगले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । उक्त सहयोगबाट बिक्री परिमाण र बजार पहुँच विस्तार हुनुका साथै नेपालको व्यावसायिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानको माग बढ्दा कम्पनीको कारोबार विस्तार भएको थियो । सवारीसाधनको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा आएको सुधारले पनि बिक्री तथा कारोबारको गति बढाउन सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । फ्युचर मोटर्स प्रालि सन् २०२२ मार्च १६ मा स्थापना भएको नेपालमा आधारित अटोमोबाइल कम्पनी हो । कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को वितरण तथा मर्मतसम्भार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको मुख्य कारोबार विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यानमा केन्द्रित छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका ११ सिट, १४ सिट र १६ सिट क्षमताका विद्युतीय यात्रुवाहक भ्यान बिक्री गर्दै आएको छ । यस्ता सवारीसाधन विद्यालय, संस्थागत कर्मचारीको आवतजावत, पर्यटन तथा अन्य व्यावसायिक र संस्थागत यातायात प्रयोजनका लागि लक्षित छन् । फ्युचर मोटर्सले बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको मागलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक तथा संस्थागत यातायातका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तार गर्दै आएको छ । कम्पनीको व्यावसायिक सञ्चालन इतिहास भने करिब चार वर्षको मात्रै रहेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गरेको हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गोविन्द घिमिरे र वीरेन्द्र मण्डल कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी हुन् । उनीहरूको संयुक्त स्वामित्व कम्पनीको कुल सेयरको ८१ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको व्यवस्थापन गोविन्द घिमिरेले गर्दै आएका छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको बजार विस्तारसँगै कम्पनीले कारोबार बढाउँदै आए पनि सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधन दर्तामा भएको रोक, बजारमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा कम्पनीको तुलनात्मक रूपमा छोटो सञ्चालन इतिहास आगामी व्यवसाय विस्तारका लागि ध्यान दिनुपर्ने पक्षका रूपमा रहेका छन् ।
आन्तरिक स्रोतबाट १० अर्ब ऋण उठाउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गरी आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । कार्यालयका अनुसार ७ वर्ष अवधिको ‘विकास ऋणपत्र-२०९०’ बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न लागिएको हो । ऋणपत्रका लागि असोज १४ गते बोलकबोल गरिनेछ भने असोज १५ गते निष्कासन गरिनेछ । इच्छुक खरिदकर्ताले बोलकबोल प्रक्रियामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपाली नागरिकसमेत सहभागी हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान १० बजे संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकोतर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले नै ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति ओजस्वी शेरचनले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । यसैबीच, आज अर्थसमिति तथा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकसमेत बस्नेछ । समितिका बैठकमा विभिन्न समसामयिक विषय तथा विधेयकसम्बन्धी छलफल हुने जनाइएको छ ।
सडक अवरूद्ध हुँदा कोरलाबाट हुने आयात-निर्यात रोकियो, खुलाउन ६ दिन लाग्ने
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत मालढुङ्गा-बेनी-जोमसोम-कोरला सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो, सडक कटान तथा पुलको पहुँचमार्ग बगाउँदा सडक अवरुद्ध भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार असोज ८ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण राष्ट्रिय राजमार्ग-४८ अन्तर्गत पर्ने उक्त सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको हो । लाटीखोला, फर्से, जुकेखोला, केराबारी, गलेश्वर, रघुगंगा पुल, बैसरीका विभिन्न स्थान, बेगखोला, महभिर, नैनीबगर, जलथले, सुकेबगर, दाना र लाटोखोलामा सडक माथिबाट लेदोसहितको पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी पोखरेबगर पुलको बायाँतर्फको पहुँचमार्ग बगाएको छ । तातोपानी कुण्ड, नार्च्याङ र खामभित्ता क्षेत्रमा नदीको उच्च बहावका कारण सडक कटान भएपछि आवागमन प्रभावित भएको छ । सडक अवरुद्ध भएपछि सडक विभाग तथा मातहतका निकायले सडक सञ्चालनका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् । केही स्थानमा सडक सञ्चालनमा आइसकेको र बाँकी अवरोध हटाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । वर्षा रोकिएर सडक मर्मत तथा अवरोध हटाउने काममा थप समस्या नआएमा ३ देखि ६ दिनभित्र कालीगण्डकी कोरिडोर सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी सडक विभागबाट प्राप्त भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा कोरला नाकाबाट हुने सामानको आयात-निर्यातमा तत्काल समस्या परेको भए पनि सडक विभाग तथा मातहतका निकायको निरन्तर प्रयासबाट सडक छिट्टै सञ्चालनमा आउने विश्वास रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । कोरला नाका हुँदै हुने व्यापार प्रभावित भएकाले सडक सञ्चालनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सडक सञ्चालनमा आएपछि नाकाबाट हुने आयात-निर्यातसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एनआईसी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्डमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलको ‘एनआईसी एशिया इक्विटी अपोर्चुनिटी फण्ड’मा आवेदन दिने आज असोज १३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असोज ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको उक्त फण्डमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । एनआईसी एशिया बैंक कोष प्रवद्र्धक र एनआईसी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फण्डअन्तर्गत सञ्चालित यस योजनाले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका कुल ८ करोड इकाई निष्काशन गरेको हो । कुल निष्काशित इकाईमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक एनआईसी एशिया बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी ६ करोड ८० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरिएके कम्पनीले जनाएको छ । उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । इकाई खरिदका लागि धितोपत्र बोर्डबाट आस्बा अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । यस योजनाको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ ।
नेपाल एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बन्यो उपाध्यक्ष
काठमाडौं । नेपाल एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उपाध्यक्ष पदमा चयन भएको छ । कतारको राजधानी दोहामा जारी बैंकको गभर्नर परिषद्को ११औं वार्षिक बैठकको अवसरमा नेपाललाई आगामी वर्षका लागि गैर-क्षेत्रीय सदस्य मुलुकतर्फको उपाध्यक्ष पदमा चयन गरिएको हो । एआईआईबीको संगठनात्मक संरचनाअनुसार एक जना अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय र गैर-क्षेत्रीय सदस्य मुलुकबाट एक/एक जना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । यसपटक गैर-क्षेत्रीय सदस्य समूहबाट नेपालसँगै आयरल्याण्ड पनि उपाध्यक्षको रूपमा चयन भएको छ । वार्षिक बैठकका अवसरमा अर्थमन्त्री एवं एआईआईबीका लागि नेपालका गभर्नर डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा ग्रहण गरे । बैठकको दोस्रो दिन आयोजित गभर्नर्स बिजनेस राउण्टेबललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पूर्वाधारमार्फत हुने पुँजी निर्माण कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत रहेकोमा जोड दिए । उनले सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिजस्ता उत्पादनका प्रमुख साधनहरूमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै, नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी बैंकको लगानीलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी तथा विदेशी निजी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने किसिमले वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विचार पनि व्यक्त गरे ।
बाढीले पुरेको घरको भग्नावशेष खन्दा सशस्त्र प्रहरीले भेटायो १५ तोला सुन
काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि निरन्तर खोज तथा उद्धारमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिका-१ त्रिशुली बजारस्थित स्थानीय अनुज जोशीको घरबाट सुन, चाँदी र नगद फेला पारेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १९ गुल्म नुवाकोटबाट खटिएको टोलीले बाढीमा पुरिएको घरबाट अन्दाजी १५ तोला सुन, ६ तोला चाँदी र नगद चार लाख रुपैयाँ फेला पारेको हो । असोज १२ गते सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केदार खत्रीको कमाण्डमा खटिएको खोज तथा उद्धार टोलीले निज जोशीको घरको भग्नावशेष खन्दा फेला पारेको उक्त नगद, सुन तथा चाँदी सम्बन्धित घरधनी अनुज जोशीलाई स्थानीय रोहवरमा हस्तान्तर गरिएको हो । बाढीका कारण भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेपछि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले सो क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण र नागरिकको जीउधन सुरक्षाका लागि निरन्तर खटिइदै आईरहेको छ ।
