प्रसाईलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिप गिरीले अदालतले उनलाई तीन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । प्रसाईंमाथि साइबर अपराधसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार उनलाई साइबर ब्युरोको टोलीले भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो । यसअघि पनि प्रसाईं विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका थिए । उनी हालसम्म १४ पटक भन्दा बढी हिरासतमा बसिसकेका छन् ।
बाढी र पहिरोले १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत् बन्द, प्राधिकरणले हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिने
काठमाडौं । हालैको अविरल वर्षा र बाढी-पहिरोका कारण देशका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा ठूलो क्षति पुग्दा देशभर गरी कुल १ हजार २९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । असोज ९ गतेदेखिको वर्षाका कारण सुरक्षाका दृष्टिले बन्द अर्थात् फोर्स सटडाउन गरिएका आयोजनाहरू पानीको बहाव घट्नासाथ धमाधम पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मस्र्याङ्दी करिडोरका १९० मेगावाट र सेती/मादी करिडोरका २६२ मेगावाटका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए । साथै, देशकै ठूलोमध्येको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ को प्राविधिक परीक्षण सकिएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको र राहुघाट आयोजना सफाइ गरी सञ्चालन गर्न करिब १० दिन लाग्ने बताइएको छ । प्रसारणलाइनमा पुगेको क्षतिका कारण अझै २३० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारणलाइनका टावर ढाल्दा नीलगिरि-१, नीलगिरि-२ र मिस्त्रीखोलासहित ७ वटा आयोजनाको १९० मेगावाट विद्युत् रोकिएको छ भने गत भदौ १० गतेको बाढीले माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ प्रसारणलाइनमा पुर्याएको क्षतिका कारण रसुवा-त्रिशूली करिडोरका ४३०.८ मेगावाट विद्युत् बन्द नै छ । यस क्षेत्रमा प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूको मात्रै करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यद्यपि, अधिकांश जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति पुनःसञ्चालन भइसकेको र मनाङमा भोलिसम्म बत्ती बल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल पिक समयको माग धान्न भारतका विभिन्न सीमा बिन्दुहरूबाट २५१.४ मेगावाट आकस्मिक विद्युत् आयात भइरहेको छ । प्राधिकरणले आगामी हिउँद (पुस २०८३ देखि वैशाख २०८४) मा पर्याप्त बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ हुन नदिने विस्तृत कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । मंसिरसम्ममा कुल जडित क्षमता ४ हजार ६० मेगावाट पुग्ने भए पनि सुख्खायाममा आन्तरिक उत्पादन घटेर १ हजार २१८ मेगावाटमा खुम्चिने अनुमान छ । उक्त अभाव पूर्ति गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा बिन्दु, द्विपक्षीय आरटीसी सम्झौता र टनकपुर-महेन्द्रनगर लाइनमार्फत भारतबाट कुल १ हजार १५४.८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ । यसबाट सुख्खायाममा कुल विद्युत् उपलब्धता २ हजार ३७२ मेगावाट पुग्नेछ, जुन गत वर्षको उच्चतम माग (२ हजार २९२ मेगावाट) भन्दा बढी भएकाले हिउँदमा नागरिक तथा उद्योगहरूले लोडसेडिङ भोग्नु नपर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।
चामेमा थुनिएको मर्स्याङ्दीमा आज ब्लाष्टिङ नहुने
काठमाडौं । मनाङको चामेमा थुनिएको मर्स्याङ्दी नदी आज खुला नहुने भएको छ । नेपाली सेनाले थुनिएको नदीलाई ब्लाष्टिङ गरेर खुला गर्ने तयारी गरेको थियो । थुनिएको बाँधलाई खुला गर्ने कम्प्रेसन मेसिन नदी थुनिएको ठाउँमा पुर्याउन नसकिएकाले आज खुला नहुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बाटो अप्ठयारो भएकाले समयमा मेसिन पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । मेसिन पुगे पनि ब्लाष्टिङको काम उज्यालोमा गर्नुपर्ने भएकाले थुनिएको नदी आज खोल्न सम्भव नभएको उनले बताए । ब्लाष्ट गर्दा सबै पानी बग्ने गरी नखोलिने पौडेल बताउँछन् । द्धसानो पानी बग्ने गरेर ब्लाष्ट गरिन्छ । ब्लाष्ट गर्दा वरिपरि सूचना जारी गरेर मात्र खुला गरिन्छ । नदी किनारामा थप असर नगर्ने गरेर काम गरिन्छ । थुनिएको नदीबाट पानी बग्दा अब क्षति हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार भोलि सेनाको टोलीले थुनिएको नदी खुला गर्नेछ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले ब्लास्ट गरेर थुनिएको नदी खुला गर्ने उनले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानूनको माग
काठमाडौं । सांसदहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि कडा कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएकी छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसद खुश्बु ओलीले स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई शिक्षक, प्रहरी र पत्रकारलगायतका पेशाकर्मीमाथि हुने हिंसा रोक्न ‘एकीकृत पेशागत सुरक्षा कानून’को आवश्यकतामा जोड दिइन् । साथै, कानून मात्र कडा बनाएर नहुने भन्दै राज्यको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘पेशा हेरेर होइन, अपराधको प्रकृति हेरेर कानूनले संरक्षण दिनुपर्छ ।’ सांसद भरत गिरीले स्वास्थ्यकर्मीको डर र त्रासपूर्ण अवस्थाले बिरामीको उपचार अधिकारमा असर पर्ने बताउँदै अस्पताललाई ‘आक्रोश पोख्ने ठाउँ’ नबनाउन आग्रह गरे । उनले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि केवल सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मात्र नपुग्ने र अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र उचित कार्य वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद पुकार बमले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले पछिल्लो १० महिनामा ९० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जोखिमपूर्ण अस्पतालहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र र सीसीटीभी जडान अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नर्सिङ क्षेत्रमा व्याप्त असुरक्षाको अवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मञ्जु भुसालले विधेयकको समर्थन गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा लापरवाही वा कमजोरी भएमा त्यसको जवाफदेहिता खोज्ने बाटो पनि खुला राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि भयरहित वातावरण र बिरामीका लागि न्यायपूर्ण उपचार प्रणाली दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् ।’ विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा प्रशिक्षार्थी र इन्टर्न विद्यार्थीलाई समेत समेट्नुलाई सांसदहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् ।
सम्मानित आयोगको सम्मान गरेर बयान दिन उपस्थित हुन्छुः एसएसपी खड्का
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ( एसएसपी) सन्तोष खड्कालाई बयानका लागि बोलाएको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आइतबार भेटघाट गर्न नदिएपछि आयोगले खड्कालाई सोमबार पत्र लेख्दै बयानमा बोलाएको हो। आयोगले एसएसपी खड्कालाई असोज १३ गते मंगलबार उपस्थित हुन पत्राचार गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले सम्माति मानव अधिकार आयोगलाई सम्मान गरेर उपस्थित भइ बयान दिने बताए । 'हामीले राज्यका लागि आफ्नो कर्तव्य निभाएका हौँ,'उनले भने,' प्रहरीले थप सुरक्षा प्रदान गर्न र उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा ल्याएर राखिएको हो ।' राज्यको काम नागरिकलाई सुरक्षा दिने काम रहेकाले सुरक्षा प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । प्रहरीले आफ्नो काम, कर्तव्य र भूमिका निभाएको खडकाले उल्लेख गरे । 'मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई जानकारी नगराइ अनुगमनमा गएका छन्,' उनले विकासन्युजसँग भने,' हाम्रो भूमिका राज्यले निभाउनु पर्ने काम मात्र हो ।' अहिले जबरालाई थप सुरक्षा प्रदान गरिएको उनले बताए ।' उहाँले आफैँ सुरक्षाका लागि निवेदनसमेत पेश गर्नु भएको छ,' उनले भने ।
कामना सेवा विकास बैंकले १५० विद्यार्थीलाई दियो वित्तीय साक्षरता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता तथा भविष्य निर्माणसम्बन्धी जानकारी दिएको छ । बैंकले दमकस्थित सर्वोदय इङ्लिस बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलमा कक्षा ९ र १० का करिब १५० विद्यार्थीका लागि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । विद्यालयको सर्वोदय बाल क्लबले आयोजना गरेको ‘सर्वोदय चौतारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत ‘प्रेरक व्यक्तित्वसँग बालबालिका’ शीर्षकमा कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले विद्यार्थीलाई जीवनमा आवश्यक सीप, आत्मअनुशासन, निर्णय क्षमता, समय व्यवस्थापन र चुनौतीको सामना गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिए । उनले शैक्षिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक जीवनमा आवश्यक सीप विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, बैंकका ब्रान्डिङ, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख सुशील पौडेलले लक्ष्य निर्धारण, भविष्यको योजना र सही मार्गदर्शनका विषयमा जानकारी दिए । उनले विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि र क्षमता पहिचान गरी स्पष्ट लक्ष्य बनाउन र त्यसलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सुझाव दि ए। कार्यक्रममा बचत तथा लगानी, आवश्यकता र चाहनाबीचको फरक, पैसाको योजनाबद्ध प्रयोग तथा जिम्मेवार आर्थिक व्यवहारबारे पनि छलफल गरिएको थियो । विद्यार्थी अवस्थादेखि नै आर्थिक निर्णयप्रति सचेत बन्ने बानीले भविष्यमा जिम्मेवार आर्थिक व्यवहार विकास गर्न सहयोग पुग्ने विषयमा जोड दिइएको थियो । कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्ना जिज्ञासा, भविष्यका योजना तथा करिअरसम्बन्धी सोच वक्ताहरूसँग राखेका थिए । बैंकले यस्ता कार्यक्रममार्फत विद्यार्थी तथा युवामा वित्तीय चेतना, जीवन उपयोगी सीप र जिम्मेवार आर्थिक व्यवहारको विकासलाई निरन्तर प्रवर्द्धन गर्दै आएको जनाएको छ ।
१ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाएको चार महिनामा पुरानै कानुन ब्यूँताउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले चार महिनाअघि एकैपटक १ हजार ५९४ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको निर्णयबाट सिर्जित रिक्तता पूरा गर्न नसक्दै तिनै पदसँग सम्बन्धित पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरी विभिन्न ११० सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत तत्कालीन नियुक्ति, पदावधि र सुविधासहितका व्यवस्था प्रभावित पार्दै ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएको हो । तर, त्यसरी रिक्त बनाइएका पदमध्ये चार महिनाको अवधिमा करिब १९८ पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति भएको छ । अध्यादेशबाट हटाइएका पदाधिकारीको तुलनामा अझै करिब १ हजार ४०० पदमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छ । यही अवस्थामा सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । अध्यादेशले संशोधन तथा खारेज गरेका विभिन्न ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । अध्यादेशले ११० वटा ऐनमा प्रभाव पारेको भए पनि अहिले ल्याइएको विधेयकले तीमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था जगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यससँगै सरकारको चार महिनाअघिको निर्णय र अहिलेको विधायिकी प्रक्रियाबीच प्रश्न उठेको छ । ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्दै पुरानै कानुनी संरचना ब्यूँताउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न सरकारमाथि उठेको हो । वैशाख १९ गते जारी अध्यादेशको उद्देश्य तत्कालीन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाई नयाँ व्यवस्था गर्ने थियो । अध्यादेशको दफा २ ले २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीमा तोकिएका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उनीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै पदावधि, सर्त वा सुविधा तोकिएको भए पनि अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि ठूलो संख्यामा पद रिक्त भएपनि सरकारले सबै पदमा नयाँ नियुक्ति गर्न सकेन । कतिपय संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकाय लामो समय पदाधिकारीविहीन बने । सरकारले नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड, प्रक्रिया र कानुनी आधारलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुरानै कानुन संशोधन गरेर नियुक्ति संरचना परिवर्तन गर्ने बाटो रोजेको थियो । तर अध्यादेश संसदबाट प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि त्यसले गरेको कानुनी परिवर्तनको अवस्था पनि जटिल बन्यो। यही कानुनी रिक्तता सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक अघि सारेको हो । संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविकका कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न यस प्रकारको ऐन आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेको प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, पदमुक्त गरिएका १ हजार ५९४ पदाधिकारीको नभई त्यसपछि सिर्जित रिक्त पद र नयाँ नियुक्तिको नीतिको बनेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक पदाधिकारी हटाउँदा नयाँ नियुक्ति कसरी गर्ने, कुन मापदण्ड लागू गर्ने र रिक्त संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट दीर्घकालीन कानुनी संरचना समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकेन । त्यसको परिणाम, चार महिनापछि पनि अधिकांश पद रिक्त छन् । सरकारले अहिले पुरानो कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नयाँ नियुक्तिको आधारसमेत पुरानै कानुनी संरचनामा फर्किने अवस्था बनेको छ । वैशाखमा १ हजार ५९४ पदाधिकारी हटाएको सरकार असोजमा आइपुग्दा तीमध्ये करिब २०० पदमा मात्रै नयाँ नियुक्ति गरेर बाँकी ठूलो हिस्सा रिक्त राख्दै तिनै निकाय सञ्चालन गर्ने पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्यूँताउने प्रक्रियामा पुगेको छ ।
सानिमा रिलायन्सका सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले दिए राजीनामा
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । चन्दले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै भदौ २२ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज १ गते बसेको ६९औँ बैठकले सोही मितिदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको हो । कम्पनीले चन्दको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई दिएको छ ।
