दशैं भत्तासहित सेवा-सुविधाको माग गर्दै जडिबुटीका कर्मचारी धर्नामा
काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी सेवा-सुविधाको माग गर्दै धर्नामा बसेपछि कम्पनीको नियमित काम प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरू असोज ५ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरसहित विभिन्न शाखा कार्यालयमा धर्नामा बसेका हुन् । श्रम अदालतले ३१ जेठ २०८१ मा गरेको फैसलाअनुसार श्रम ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग कर्मचारीको छ । उनीहरूले आफूहरूले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा लामो समयदेखि नपाएको भन्दै व्यवस्थापन समक्ष माग राख्दै आएका छन् । कर्मचारीका अनुसार कम्पनीबाट उपलब्ध हुनुपर्ने परिचयपत्रसमेत पाएका छैनन् । त्यस्तै, चाडपर्व खर्च, सुत्केरी स्याहार, प्रसूति बिदालगायतका सेवा-सुविधा पनि नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । माग पूरा गर्न सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि धर्नामा बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्मचारीले केन्द्रीय कार्यालयसँगै बारा तामागढी, सुनसरीको तरहरा लगायत शाखा कार्यालयमा समेत आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गरिसकेको बताएका छन् । तर, कम्पनीकी कार्यकारी प्रबन्धक उषा रिजालले भने कर्मचारीले तत्काल माग गरेको दशैं भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले कुनै पनि सुविधा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले उहाँहरूले माग गर्नुभएको सुविधा दिने कानुनी आधार छैन,’ रिजालले भनिन्, ‘सरकारी कम्पनी भएकाले कुनै न कुनै कानुनी आधारमा टेकेर काम गर्नुपर्छ । विनियममा व्यवस्था नभएको सुविधा तत्कालै कसरी दिने भन्ने समस्या छ ।’ उनका अनुसार कम्पनीले कर्मचारीलाई सेवा–सुविधा थप गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको विनियमअनुसार आर्थिक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताइन् । रिजालले कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा कम्पनीमा प्राप्त भएका पत्रहरूको बोधार्थ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा माथिल्लो निकायमा पठाइएको र आवश्यक जवाफसमेत पठाइसकिएको बताइन् । ‘सबैतिर पत्राचार भएको छ । हामीले जवाफ पनि पठाइसकेका छौं,’ उनले भनिन् । उनले कर्मचारीलाई काममा फर्किएर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘काम रोकेर समस्या समाधान हुँदैन । काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूसँग फोनमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । तर, अहिले मागअनुसार तत्काल सुविधा दिन मिल्ने अवस्था छैन ।’ कर्मचारी काममा नफर्किए कम्पनीको उत्पादन र बजारमा पठाउने काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने हो । कर्मचारी काममा नआए उत्पादन प्रभावित हुन्छ र कम्पनीलाई घाटा हुन्छ,’ उनले भनिन् । तर, कर्मचारीको तत्कालको मुख्य माग दशैं भत्ता उपलब्ध गराउनु रहेको भए पनि त्यसका लागि कम्पनीको विद्यमान विनियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएको रिजालको भनाइ छ । भविष्यमा विनियम संशोधन गरेर सेवा-सुविधाका विषयमा कानुनी रूपमा निर्णय गर्न सकिने भए पनि तत्कालै सुविधा दिन कठिन रहेको उनले बताइन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग रसियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि रसियाका राजदूत एलेक्सी भ्लादिमेरोभिकले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमबार (आज) भेट भएको हो । भेटमा नेपाल र रसियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो । शिक्षा, खेलकुद, जनशक्ति विकासलगायत पारस्परिक हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री पोखरेलले नेपालको जनशक्ति विकासमा रसियन सरकारले गर्दै आएको योगदान र सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले शिक्षा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा नेपाल र रसियाबीचको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेटमा राजदूत भ्लादिमेरोभिकले नेपालको शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गर्न रसियाली पक्ष इच्छुक रहेको बताए । उनले यी क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ सम्भावना पहिल्याउँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सकिने धारणा राखे ।
धनगढीमा खुल्यो भेस्पा र अप्रिलियाको नयाँ शोरुम
काठमाडौं । भेस्पा र अप्रिलियाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक डेल्टा अटोकर्प प्रालिले धनगढीमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । युवापुस्तामाझ भेस्पा र अप्रिलियाका स्कुटरप्रति बढ्दो रुचि र ग्राहकको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै धनगढीमा नयाँ शोरुम विस्तार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । शोरुमको असोज ९ गते विशेष कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा डेल्टा अटोकर्पका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय कुमार महतोले देशभर भेस्पा र अप्रिलियाका स्कुटर सहज रूपमा उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार धनगढीमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार नयाँ शोरुमबाट ग्राहकले अन्य शोरुममा उपलब्ध हुँदै आएका सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । ग्राहकको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार सेवा विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । धनगढी उपमहानगरपालिका–४ स्थित वेस्टर्न म्याक नेपाल प्रालिबाट भेस्पा र अप्रिलियाका विभिन्न मोडल खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । शोरुममा हालै नेपालमा सार्वजनिक गरिएको १७५ सीसीको अप्रिलिया एसआर १७५ लगायत भेस्पाका विभिन्न मोडल र नयाँ रङहरू उपलब्ध हुनेछन् । भेस्पाका नयाँ लाइल्याक र ओरो गोल्डेन रङमा समेत स्कुटर खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । डेल्टा अटोकर्पले देशभर शोरुम तथा आधिकारिक सर्भिस सेन्टरको संख्या बढाउँदै लगेको जनाएको छ ।
स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा बागमती सरकारको जोड
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, औद्योगिक सुरक्षा र नयाँ उद्यमी उत्पादनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको माइतीघरस्थित सचिवालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री मगरले नेपालमा करिब सात लाख साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र युवा पलायन रोक्न यस्ता उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि हेटौँडामा ‘कोसेली घर’ निर्माण भइसकेको र अन्य जिल्लामा पनि जग्गा उपलब्ध भएपछि विस्तार गरिने जानकारी दिए । महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र जिल्लास्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए । मुख्यमन्त्री मगरले उद्योग स्थापना भएपछि वरपर बस्ती विकास हुँदा स्थानीय विरोधका कारण उद्योग सार्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको बताए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापना भएका उद्योगलाई अनावश्यक रूपमा स्थानान्तरण गर्न नदिई सुरक्षा प्रदान गरिने उनको भनाइ थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि स्थिर ब्याजदर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकको ब्याजदर उद्योगीलाई सहज हुने गरी निश्चित र स्थिर हुनुपर्ने बताए । व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि संशोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए । कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष शोभा गुरुङले उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, महिला तथा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन र सरकारी खरिदमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी एमएसएमई उत्पादन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । महासंघकी केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति अध्यक्ष रिता अवालले घरेलु तथा साना उद्योग पूँजीको अभाव, उच्च ब्याजदर, बजार, प्रविधि, कच्चा पदार्थ र आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण समस्यामा परेको बताइन् । उनले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, महिला उद्यमीका लागि विशेष बजेट र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिइन् ।
विद्यालयको सिकाइ वातावरण सुधार गर्न महालक्ष्मी विकास बैंक र रोटरीबीच साझेदारी
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र रोटरी इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२९२ को आधारभूत शिक्षा तथा साक्षरता समितिबीच शिक्षा तथा साक्षरताको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । असोज ९ गते भएको सम्झौताअनुसार बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयमा सञ्चालन हुने विभिन्न शैक्षिक र पूर्वाधार विकास परियोजनामा आर्थिक सहयोग गर्नेछ । बैंकका अनुसार रोटरी क्लबमार्फत विद्यालयमा शौचालय निर्माण तथा सुधार, खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन, कम्प्युटर ल्याब स्थापना तथा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारका परियोजनामा सहकार्य गरिनेछ । महालक्ष्मी विकास बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा नियमित रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । यो सहकार्यले सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ वातावरण, स्वच्छता र डिजिटल पहुँच सुधार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले हालै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पनि आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउमा विपक्षीले उठाए संसदमा प्रश्न, रास्वपा मौन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाले प्रतिनिधिसभामा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको स्पष्ट कानुनी आधार, अभियोग वा पक्राउसम्बन्धी प्रक्रिया सार्वजनिक नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारसँग जवाफ मागेका हुन् । जबरालाई प्रहरीले आइतबार राति बासबारीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । राति करिब ३ बजे उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पु‍र्याइएको थिया । करिब १० घण्टा कार्यालयमा राखिएपछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडिएको थियो । त्यसपछि उनको निवासमा सुरक्षा बढाइएको छ । प्रहरीले भने जबरालाई औपचारिक रूपमा पक्राउ नगरिएको दाबी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले सुरक्षा थ्रेटका कारण उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन् । तर उक्त सुरक्षा जोखिमको प्रकृति, त्यसको आधार तथा उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयोग गरिएको कानुनी प्रक्रियाबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । यही विषयलाई लिएर संसदमा विपक्षी सांसदहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुरक्षा खतरा रहेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने सरकारको तर्कमाथि नै प्रश्न गरे । उनले सुरक्षा खतरा दिने व्यक्ति र सुरक्षा खतरा रहेको भनिएको व्यक्तिबीच राज्यले गरेको व्यवहारबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई जेनजीबाट थ्रेट भनियो । गिरफ्तारी सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई दिइन्छ कि थ्रेट हुनेलाई ?,’ उनले प्रश्न गरे । दुलालले मध्यरातमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले सरकार कानुनी प्रक्रियाबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको बताए । राज्यका निकायले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले पनि जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । उनले कुनै कसुर वा अभियोग सार्वजनिक नगरी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य प्रक्रियासँग मेल नखाने दाबी गरे । ‘कोही मान्छेले कानुन हातमा लिन खोज्छ भने अभियोग लगाएर पक्राउ गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी सहमत छौं,’ महरले भने । उनका अनुसार सरकारले पटकपटक पूर्वाग्रहका, प्रतिशोधको आधारमा तर्साउने, धम्क्याउने र हुर्मत लिने काम गरेको छ । महरले पनि जबरालाई सुरक्षा थ्रेट रहेको भनिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै खतरा उत्पन्न गर्ने पक्षमाथि राज्यको कारबाही हुनुपर्नेमा खतरा रहेको भनिएको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिनुको औचित्य स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अलीले पनि जबरा प्रकरणलाई सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीसँग जोडेर संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संवैधानिक आयोग तथा मानव अधिकारसम्बन्धी पदाधिकारीलाई भेट्नसमेत रोकिएको दाबी गर्दै उनले सरकार विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत गरे । ‘संसदमा हामी कानुन, विधि र प्रक्रियाबारे छलफल गरिरहेका छौं । तर सरकारका गतिविधि हेर्दा सरकारले बाटो बिराइरहेको छ,’ उनले भने । जबराको विषयमा रास्वपा सांसद मौन विपक्षी सांसदहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको कानुनी आधार र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहँदा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले भने यस विषयमा संसदमा कुनै धारणा राखेनन् । रास्वपा सांसदहरूले सोमबारको आकस्मिक समयमा बाढी, पहिरो, जनजीवनमा परेको असर र विपद् व्यवस्थापन तथा सतर्कताका विषय उठाए । तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई राति नियन्त्रणमा लिएर अर्को दिन परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाबारे उनीहरूले प्रश्न उठाएनन् ।
काठमाडौंमा आज महिला पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिपको फाइनल
काठमाडौं । नेपालमा महिला ई–स्पोर्ट्स खेलाडीहरूको प्रतिभा र क्षमता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महिला पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप २०२६ को फाइनल आज काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शुभ इन्टरटेन्मेन्टमा हुँदैछ । पावर म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिङ्कको सहकार्यमा आयोजना भएको प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा १६ महिला टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगितामा सुरुवातमा २४ महिला टोली सहभागी भएका थिए । तीमध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने १६ टोली फाइनल चरणमा पुगेका हुन् । प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १ हजार अमेरिकी डलर रहेको आयोजकले जनाएको छ । महिला ई–स्पोर्ट्सको विकास, नयाँ प्रतिभाको पहिचान र महिला खेलाडीलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । फाइनल खेलमा महिला खेलाडीहरूको जोश, उत्साह र प्रतिस्पर्धाले थप रोमाञ्चक माहोल सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दसैं अफरमा होण्डाको नयाँ बाइक किन्दा १ लाख रुपैयाँसम्म नगद जित्ने अवसर
काठमाडौं । होण्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले दसैं, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै ‘यो दशैं, आशाको सुरुवात’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार योजनाअन्तर्गत होण्डाको नयाँ बाइक वा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले स्क्र्याच कुपनमार्फत १ लाख रुपैयाँसम्म नगद जित्ने मौका पाउनेछन्। योजनाको मुख्य आकर्षण ‘होण्डा छ साथ साथ’ अफर हो। यसअन्तर्गत हरेक हप्ता सातै प्रदेशबाट एक–एक जना गरी सात जना विजेता छनोट गरिनेछ। विजेताले १ लाख रुपैयाँसम्म नगद प्राप्त गर्नेछन्। कम्पनीले विजेताले जितेको रकम बराबरकै रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पनि योगदान गर्ने जनाएको छ। यसरी ग्राहकले पुरस्कार जित्नुका साथै विपद् प्रभावितको सहयोगमा पनि सहभागी हुने कम्पनीको भनाइ छ। यससँगै ग्राहकले थप तीनमध्ये कुनै एक सुविधा रोज्न सक्नेछन्। उनीहरूले १० हजार रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त स्क्र्याच कुपन, सात वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिसिङ वा पाँच वर्षको वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) मध्ये एउटा विकल्प छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ बाइक वा स्कुटर खरिदलाई सहज बनाउन स्याकार हायर पर्चेजमार्फत फाइनान्स सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यो योजना सीमित अवधिसम्म लागू हुनेछ र होण्डाका सबै आधिकारिक शोरुमबाट नयाँ दुईपांग्रे सवारी खरिद गर्दा नियम तथा सर्तअनुसार यसको लाभ लिन सकिनेछ।
