कुनै पनि पल नछुटाउनुहोस् भन्ने नारा सहित आज विश्व मुटु दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । आज विश्व मुटु दिवस नेपालसहित विश्वभर विविध सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । मुटु रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन प्रेरित गर्ने र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विश्व मुटु संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त पहलमा सन् १९९९ देखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालमा भने सन् २००० देखि नियमित रूपमा विश्व मुटु दिवस मनाइँदै आइएको छ । यस वर्ष (२०२६) को विश्व मुटु दिवस कुनै पनि पल नछुटाउनुहोस् भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको हो । यस नाराले मुटु रोगका प्रारम्भिक तथा लुकेका लक्षणहरूलाई समयमै चिन्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि संकेत वा मुटुको धड्कनमा आउने परिवर्तनलाई बेवास्ता नगर्न र नियमित परीक्षणमार्फत मुटुको ख्याल राख्न विशेष सन्देश दिएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार असन्तुलित खानपान, शारीरिक अभ्यासको कमी, अत्यधिक तनाव, धुम्रपान तथा मद्यपान जस्ता कारणले पछिल्लो समय मुटुसम्बन्धी समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । समयमै रोगको पहिचान र जीवनशैलीमा सुधार गर्न सके मुटु रोगबाट हुने धेरैजसो जटिलताबाट बच्न सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
चिकित्सकमाथि ‘मानसिक दबाब’ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुहार
काठमाडौं । नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (एनएमसीटीएच) मा आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गर्न नेपाल चिकित्सक संघले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । संघले कलेज प्रशासनले चिकित्सकहरूमाथि अनावश्यक मुद्दा लगाउने, मानसिक दबाब दिने र माग सम्बोधनमा बेवास्ता गर्ने गरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो । नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै गत भदौ ३१ गतेदेखि एनएमसीटीएचमा कलेज प्रशासनले एमडीरएमएस प्रथम वर्षका विरुद्ध अनावश्यक मुद्दा लगाएको जनाएको छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बिदा नदिएको, सरकारी आठौं तहसरह पाउनुपर्ने निर्वाह भत्ता नदिएको तथा मानसिक दबाब दिँदै चिकित्सकहरूलाई कारबाही गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आफ्ना समस्या समाधानको माग राख्दै एनएमसीटीएचमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू अध्ययनसँगै सेवामा खटिएको अवस्थामा कलेज प्रशासनबाट अनावश्यक मुद्दा लगाएर मानसिक तनाव दिने र विनाकारण कारबाही गरिएको भन्दै संघले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले संयुक्त रूपमा जारी गरिएको पत्रमा आवासीय चिकित्सकहरूले उठाएका मागका विषयमा कलेज व्यवस्थापन पक्षसँग छलफल गर्दा समेत कुनै सम्बोधन नगरिएको दाबी गरिएको छ । संघले प्रचलित कानुन तथा श्रम ऐनविपरीत चिकित्सकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ । संघले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन गरी उनीहरूलाई निर्भय वातावरणमा अध्ययन तथा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको छ । साथै कलेजले चिकित्सकका जायज माग सम्बोधन नगरेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत आवश्यक कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको हो ।
लोकसेवाको रायसहित निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषदमा
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगको राय तथा परामर्शसहित सरकारमा फर्किएको छ । आयोगले विधेयकका प्रावधानमाथि अध्ययन गरी राय दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकलाई अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेपछि संघीय संसदमा दर्ता गर्ने वा अध्यादेशको बाटो रोज्ने भन्ने बाटो खुल्नेछ । यससँगै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको प्रक्रिया फेरि निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । लोकसेवा आयोगले विधेयकका सबै प्रावधान अध्ययन गरेर सरकारलाई आफ्नो परामर्श दिएको हो । आयोगका अनुसार विधेयकमा समेटिएका विषयमाथि समग्र अध्ययन गरी राय पठाइएको छ । आयोगले दिएको रायको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसअघि भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदामाथि लोकसेवा आयोगको राय तथा परामर्श लिन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । संविधान तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र व्यवस्थासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने भएकाले सरकारले मस्यौदा आयोगमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले यसअघि नै विधेयकको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिइसकेको छ । लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेत अध्ययन गरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो । अब मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने वा अध्यादेश मार्फत ल्याउने स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रियामा जानेछ । ०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै गिरिजाको असफल प्रयोग दोहोर्याउने तयारीमा बालेन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहसबीच सर्वोच्चका पुराना नजिर चर्चामा लोकसेवाको राय पर्खिंदै निजामती विधेयक, ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्षे उमेरहद विवादमा
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । मंगलबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’ औपचारिक रूपमा पस्तुत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गरेका हुन् । मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेशालाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने उद्देश्यसहित विधेयक पेश गरिएको बताए। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक पेश गर्न कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नपरेपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्न परिषद्को आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यता अनुसारको नाम दर्ता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन तथा प्राविधिकहरूको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि यो कानुन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’ यस विधेयकले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा वैज्ञानिक नियमन प्रणाली स्थापना गर्ने र पेशागत दक्षताको नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयक संसदमा पेश भएसँगै अब यसमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसदबाट यो कानुन पारित भएपछि डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको पेसागत दर्ता र अनुगमनका लागि छुट्टै स्वायत्त संरचनाको बाटो खुल्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला’ सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गरेकी हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो समयदेखि छलफल र गृहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयकमाथि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभापति शेरचनले सदनलाई जानकारी गराउँदै विधेयकलाई थप व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र वैज्ञानिक बनाउन समितिले गहन मेहनत गरेको बताइन् । समितिले यस विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि मात्र १६ वटा बैठक केन्द्रित गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलपछि समितिले विधेयकका साविकका ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । साथै एक परिच्छेद थप गरिएको छ भने चार नयाँ दफा थपिएका छन् । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति शेरचनले प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोग नै विधेयकको मूल मर्म रहेको उल्लेख गरिन् । प्रयोगशालाको परीक्षणमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक वा अन्य कुनैपनि निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने र गुणस्तर सुनिश्चिततालाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । समितिले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, नागरिक स्तरबाट आएका सुझाव र विषय विज्ञहरूको परामर्शलाई आधार बनाएको छ ।
जोखिमयुक्त घडेरीको महँगो मूल्य
काठमाडौं । हरेक मानिसको जीवनमा एउटा सुन्दर सपना हुन्छ, आफ्नै एउटा घर होस् । अझ सहरी क्षेत्रमा ओत लाग्ने आफ्नै थलो हुनु मध्यमवर्गीय र उपत्यका बाहिरबाट आएका परिवारका लागि सपना मात्र होइन, जीवनभरको ठूलो अभिलाषासमेत हुन्छ । त्यही सपना पूरा गर्न मानिसले दिनरात नभनी आफ्नो पसिना बगाएका हुन्छन्, गाँस काटेर सुको–सुको जोहो गरेका हुन्छन् । तर, जग्गा छनोट गर्दा अपनाइने सानो असावधानीले जीवनभरको त्यो मिहिनेत क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत हुनसक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ धापाखेलमा भर्खरै पहिरोले ढालेको घर । सहरको अकासिँदो महँगीका बीच अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम मूल्यमा पाइएको भिरालो र जोखिमयुक्त जग्गा नै उनीहरूका लागि घर बनाउने माध्यम बन्यो । तर, त्यही घडेरीमा उठाइएको सपनाको घर आज पहिरोसँगै ढलेपछि एउटा परिवार जीवनभरको कमाइ गुमाएर पछुताउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यही जोखिमयुक्त जमिनमा ठड्याइएको साढे दुई तले घर अविरल वर्षासँगै आइतबार (असोज ११) बिहान करिब ५ बजेतिर एकैछिनमा भग्नावशेषमा परिणत भयो । गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण जमिन कमजोर बनेपछि समीरकुमार थापा मगरको घर पहिरोले ढलेको हो । सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै अघिल्लो दिन नै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले ठूलो मानवीय क्षति भने हुन पाएन । स्थानीय तह, नगर प्रहरी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा घरभित्रका आधाभन्दा बढी सामान पनि अघिल्लै दिन सुरक्षित ठाउँमा सारिएको ललितपुर महाननगर वडा नं २४ का वडा अध्यक्ष दिनेशजंग पाण्डेले बताए । मानवीय क्षति टरेपनि यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने खडा गरेको छ, जोखिमयुक्त जमिन किनेर घर बनाउनु कति सुरक्षित छ ? वडाध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यो दुर्घटना एक्कासि घटेको भने होइन । घर रहेको जग्गा सेतो पाँगो माटोले बनेको थियो, जुन पानी पर्नासाथ छिट्टै गल्ने र बग्ने खालको हुन्छ । घरको पछाडिपट्टि झन्डै ६० देखि ७० फिट अग्लो कान्लो थियो । पहिरोको जोखिमबारे थापा परिवार अनभिज्ञ भने देखिँदैन । थापा परिवारले घरलाई पहिरोबाट जोगाउन घर पछाडिपट्टि एउटा अस्थायी टहरो बनाइएको थियो, जसले केही समयसम्म पहिरोलाई रोकेर राख्यो । तर, निरन्तरको वर्षाले जब त्यो टहरो र पछाडिको माटो बगायो, त्यसलगत्तै साढे दुई तले पक्की घर पनि जगैबाट भत्कियो । नक्सापास र मापदण्डअनुसार नै बनेको थियो घर जोखिमयुक्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि पालिकाले घर बनाउने स्वीकृति कसरी दियो भन्ने प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन् । नक्सा पास भएरै मापदण्डअनुसार घर बनाइएको वडाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् । ‘घरधनीले कान्लोभन्दा कम्तीमा १५ फिट छाडेर नै घर बनाउनुभएको हो,’ वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि निकायले यहाँ बनाउनु हुँदैन नभनेपछि नक्सा पास भयो र उहाँहरूले घर बनाउनुभयो ।’ ‘यस्तो जोखिमयुक्त जमिनमा घर बनाएपनि साढे दुई तलाको भारी संरचना नबनाउँदा यस्तो अवस्था आउन सक्दैनथियो कि,’ उनले थपे । वडाध्यक्ष पाण्डे यसमा अलिकति घरधनीकै पनि हेलचेक्य्राइँ भएको सुनाउँछन् । ‘उपत्यका बाहिरबाट आएर बस्ने साथीहरूले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार अलि सस्तो जग्गा पाइएपछि किन्ने गर्नुहुन्छ, तर पछि त्यसले निम्त्याउने भौगर्भिक जोखिम र संकटबारे सुरुमै सोचेको पाइँदैन, ’ उनले भने । जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय घरधनीकै हुने वडाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । घर कान्लाको सिमाना छाडेर मापदण्डभित्रै बनाइएकाले ‘बनाउन पाइँदैन’ भनेर रोक्ने स्थिति नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यो घर बनाउनुभन्दा अगाडि उक्त जग्गा जोखिमयुक्त छ भनेर सचेत नगराइएको भने होइन । ‘एउटा घर जोगाउन घडेरीभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ’ धापाखेल क्षेत्रका भिरालो र पाँगो माटो भएका जग्गाहरूमा अहिले पनि जोखिम उच्च छ । वडा नम्बर २४ मा मात्रै यसरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइएका तीन–चारवटा घरहरू उच्च जोखिममा रहेको वडा अध्यक्ष पाण्डेले बताए । जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा वृक्षरोपण गर्ने र तटबन्ध बनाउने प्रयास स्थानीय तहबाट भइरहे पनि सीमित स्रोत र साधनका कारण त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा घरलाई जोगाउन रिटर्निङ वाल वा अन्य सुरक्षा संरचना बनाउन पर्यो भने त्यो घर र घडेरीको कूल मूल्यांकनभन्दा बढी खर्च लाग्छ,’ वडाअध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ‘माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र निरीक्षण त हुन्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।’ चर्चको शरणमा थापा परिवार थापाले सात वर्षअघि अर्थात् २०७६ मा करिब १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाएका थिए । उनका अनुसार घर बनाउन लिएको अझै २८ लाख तिर्न बाँकी छ । घरमा थापा मगरसहित श्रीमती र छोरी बस्दै आएका थिए । वडाअध्यक्षका पाण्डेका अनुसार घर ढलेपछि अहिले नजिकैको चर्चमा शरण लिएर बसिरहेका छन् । वडा कार्यालयले पुनःस्थापना र सम्भावित सहयोगका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो घटना ती तमाम मानिसहरूका लागि एउटा ठूलो सचेतना भएको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष पाण्डेले घर बनाउनुअघि त्यहाँको भौगर्भिक स्थिति र दीर्घकालीन जोखिम विचार गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसदले प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिन् । विधेयक पेश हुनुअघि सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएकाले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए । विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो विश्वविद्यालय कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन–अध्यापनमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्षम मानव स्रोत उत्पादन गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो विश्वविद्यालयले सैनिक र गैर–सैनिक अधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नेछ ।’ विश्वविद्यालयले सरकारलाई सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार देशको सुरक्षा कुटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको सञ्चालन र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्थायी कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारको ठहर छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
