भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरण : पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय चुरोट भेपमार्फत सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले महरा, उनका छोरा राहुल महरा, सहसचिव अरुण पोखरेल तथा चार विदेशी नागरिकसमेतलाई विशेष अदालतमा अभियोगपत्रसहित पेश गरेको हो । मुद्दामा अख्तियारले कुल ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा महरा समूहको चिनियाँ नागरिकहरूसँगको सम्बन्ध र भेपमार्फत हुने सुन तस्करीमा संलग्नता खुलेपछि मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ । मुद्दा दर्तासँगै अब विशेष अदालतमा थुनछेक बहसपछि नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
न रहे मन्त्री, न भयो श्रीमतिको नियुक्ति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिफारिसअनुसार बिहीबार साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् । श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पदबाट हटाएका हुन् । यसअघि बुधबार नै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो । मन्त्री साहको यस्तो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गरेका थिए । सोही सिफारिस र आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गर्दै पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको थियो । यससँगै श्रममन्त्री साह मन्त्री बनेको १३ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । चैत १३ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनी महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनले लण्डन स्कूल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिनमा ‘पिएचडी स्कलर’, लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट हेल्थ पोलिसी र प्लानिङ एण्ड फाइनान्सिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । साहले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर तथा अप्टोमेट्रीमा स्नातकोत्तरका साथै नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलबी गरेका छन् । बोर्डमा उनको श्रीमतीको विवादित नियुक्ति पनि अहिले रोकिएको छ । उनले श्रीमतीलाई नियुक्ति दिनाले आफ्नो मन्त्री पद पनि गुमेको छ भने श्रीमतीको नियुक्ति पनि विवादित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले श्रममन्त्री साहलाई हटाए
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिफारिसअनुसार बिहीबार साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार नै श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । यसअघि बुधबार नै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो। मन्त्री साहको यस्तो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गर्नुभएको थियो। सोही सिफारिस र आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले दिइन् । रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गरेको छ। साथै, पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको थियो। यसैगरी, यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको भन्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत सचेत गराउन प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्री मेहतालाई समेत सचेत गराएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनलाई रविको पत्र : श्रममन्त्रीलाई हटाउनु, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सचेत गराउनु
प्रधानमन्त्री बालेनलाई रविको पत्र : श्रममन्त्रीलाई हटाउनु, स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सचेत गराउनु
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई मन्त्रीबाट हटाउन सिफारिस गरेका छन् । साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समय देखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको बेहोरा उल्लेख गर्दै लामिछानेले बालेनलाई हटाउन सिफारिस गरेका हुन् । उनले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट देखिएको र आयोगबाट आवश्यक कारवाहीको लागि मिति २०८२ चैत्र २५ गते पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै यसबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको उल्लेख पत्रमा गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले निज मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाम्भीर्यता नदेखिएकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।
मोटरसाइकलको पार्टपुर्जा खोलेर लुकाएको अवस्थामा फेला
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले चोरी भएको मोटरसाइकल ग्यारेजको अगाडि पार्ट पुर्जा खोली लुकाइ राखेको अवस्थामा फेला परेको छ । बाप्र०२–०३४प ९८३१ नम्बरको कालो रङको २२० सिसीको पल्सर मोटरसाइकल हराएको भनी पीडितले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा खोजतलासको लागि निवेदन दिएकोमा खोजी गर्दै जाँदा उक्त मोटरसाइकल पार्ट पुर्जा खोलेको अवस्थमा फेला पारिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले राससलाइ जानकारी दिए । उनले भने, 'काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–४ रातोपुलमा रहेको मोटरसाइकल ग्यारेज अगाडि पार्ट पुर्जा खोली सकेको अवस्थामा फेला परेको र खोलिएका पार्टपुर्जाहरु लुकाइछिपाइ राखिएको अबस्थामा फेला परेको हो ।' यसैगरी मिलेमतोको आशकामा ग्यारेज सञ्चालक समेतलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज पठाइएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।
पूर्वसभामुख महराविरुद्ध सुन तस्करी प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा दर्ता हुँदै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध सुन तस्करीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने भएको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अख्तियारका कर्मचारीहरूले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन् । लामिछाने सर्वोच्च अदालतको बैठकमा रहेका कारण मुद्दा दर्ता प्रक्रिया केही ढिला भएको हो । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘ म भर्खर कार्यालय आएर मुद्दा हेर्दैछु, केहीबेरमा मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार महरा र उनका छोरा राहुलमाथि भेपमार्फत सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप छ । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको चिनियाँ गिरोहसँग सम्बन्ध र आर्थिक कारोबार खुलेपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दा दर्तासँगै अब विशेष अदालतमा थुनछेक बहसपछि नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने लामिछानेले जानकारी दिए ।
क्लस्टर वारहेडसहित उत्तर कोरियाको परीक्षण
काठमाडौं । उत्तर कोरियाले पछिल्लो हतियार परीक्षणमा क्लस्टर–बम वारहेड जडित ब्यालेस्टिक मिसाइलहरू प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आफ्नो सैन्य क्षमता थप आक्रामक ढङ्गले विस्तार गरिरहेको सङ्केत दिएको छ । यस कदमले दक्षिण कोरियामाथि दबाब बढाउने मात्र नभइ, कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव अझ चर्काउने देखिएको छ । उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको तीनदिने परीक्षण क्रममा विभिन्न नयाँ हतियार प्रणालीहरूको प्रदर्शन गरिएको थियो । यसमा विमानविरोधी प्रणाली, कथित विद्युत् चुम्बकीय हतियार तथा कार्बन फाइबर बमसमेत समावेश गरिएको उल्लेख छ । विशेषगरी आणविक क्षमता बोकेको ह्वासोङ–११ ब्यालेस्टिक मिसाइलमा जडान गरिएको क्लस्टर वारहेड प्रणालीलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो जानकारी दक्षिण कोरियाली सेनाले उत्तर कोरियाले दुई दिनभित्रै दोस्रो चरणको प्रक्षेपणमा पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट बहुविध क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पत्ता लगाएको एक दिनपछि सार्वजनिक भएको हो । दक्षिण कोरियाको संयुक्त सेना प्रमुखको कार्यालयका अनुसार ती मिसाइलहरू २४० देखि ७०० किलोमिटरसम्म उडेका थिए र समुद्रमा खस्नुअघि विभिन्न दूरी तय गरेका थिए । कम्तीमा एउटा प्रक्षेपण प्योङयाङ नजिकबाट गरिएको पुष्टि गरिएको छ । जापानको रक्षा मन्त्रालयले भने यी प्रक्षेपणहरू आफ्नो विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र नपरेको जनाएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी सेनाले पनि ती परीक्षणहरूले तत्कालका लागि अमेरिका वा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष खतरा नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उत्तर कोरियाली दाबीअनुसार, क्लस्टर वारहेड जडित छोटो दूरीका मिसाइलहरूले ६।५ देखि ७ हेक्टर क्षेत्रभित्रका लक्ष्यहरूलाई ‘उच्च घनत्वको आक्रमण’ मार्फत पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमता राख्छन् । यस्तो डिजाइन रूसी इस्कान्डर मिसाइल प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको पनि जनाइएको छ, जसले मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली छल्ने उद्देश्य राख्छ । दक्षिण कोरियाका संयुक्त सेना प्रमुखका प्रवक्ता जाङ डो–यङले भने यी प्रक्षेपणहरूको विस्तृत विश्लेषण भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अमेरिका र जापानसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ, तर उत्तर कोरियाले दाबी गरेअनुसारको प्राविधिक प्रगतिको स्तरबारे तत्काल निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । यी गतिविधिले उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको सङ्केत दिएका छन् । प्योङयाङले सियोलको वर्तमान सरकारप्रति कटु टिप्पणी गर्दै आफूहरूका लागि दक्षिण कोरिया ‘सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण राष्ट्र’ नै रहने दोहोर्‍याएको छ । उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्रालयका प्रथम उपमन्त्री जाङ कुम चोलले वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रयासलाई व्यङ्ग्य गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिए । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको आणविक वार्ता असफल भएपछि वासिङ्टन र सियोलसँगको कूटनीतिक संवाद प्रायः बन्द गरेका थिए । त्यसयता उनले आणविक क्षमता भएका मिसाइलहरूको विकासलाई तीव्र बनाउँदै अमेरिका र उसका सहयोगीहरूलाई लक्षित रणनीति अघि बढाइरहेका छन् । यसैक्रममा, उत्तर कोरियाले आफ्नो कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास पनि जारी राखेको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दुई दिने भ्रमणका लागि बिहीबार प्योङयाङ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसलाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ । रासस
मूल्य चापबीच मल अनुदान बढाउँदै भारत
काठमाडौं । मध्यपूर्व युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भारतले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन मलमा दिइने अनुदान उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । सरकारको यो कदम खाद्य सुरक्षासँगै ठूलो कृषिजन्य जनसङ्ख्यालाई राहत दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा मल अनुदान करिब ११ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएको छ । भारतमा कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले यसलाई आर्थिक मात्र नभइ राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त प्रभावशाली बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मल कम्पनीहरूलाई स्वीकृत दरअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइने र त्यसबाट किसानहरूले सस्तो मूल्यमा मल पाउने सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल र युरिया जस्ता कच्चा पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावलाई ध्यानमा राख्दै पोषकतत्वमा आधारित अनुदान (एनबिएस) दर स्वीकृत गरेको जनाएको छ । यस निर्णयअनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन बालीका लागि करिब चार खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ (चार अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको योजना लागू गरिनेछ । योजना छ महिनासम्म प्रभावमा रहनेछ । यसले उत्पादन लागत बढिरहेका बेला किसानहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने युद्धको असर अझ व्यापक देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनले हालै चेतावनी दिँदै मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा अवरोध आएको र त्यसले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा दोहोरो खतरा निम्त्याएको जनाएको थियो । विशेषगरी होरमुज जलडमरूमध्यमा इरानले लगाएको प्रतिबन्धले तेल, ग्याससँगै मल ढुवानीमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको छ । सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब एक तिहाइ मल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गर्छन् । यस्तो अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव सीधै कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेपछि भारतले अनुदान विस्तारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । रासस
