जलवायु हानिनोक्सानी कोषबाट नेपाललाई ३ अर्ब सहयोग स्वीकृत
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग पाउने भएको छ । जलवायु हानिनोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) को बिहीबार बसेको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो । कोषका लागि नेपालका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका ढकालले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गराउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका बोर्ड सदस्यहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल र समन्वय गरिएको जानकारी दिए । स्वीकृत कार्यविधिअनुसार नेपालले अब भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रका बाढीप्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रस्ताव कोषबाट अन्तिम स्वीकृत भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट करिब १५ हजार घरधुरीका ६० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। उक्त विवरणअनुसार विपद्मा करिब १ हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका छन्। बाढीबाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रारम्भिक भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पूर्ण पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि कोषको यो निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति बेहोरेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउने र जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस वर्ष दशैंमा उपत्यकामा सवारी दुर्घटना घट्यो
काठमाडौं । दशैंका समयमा काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिमा उल्लेख्य कमी आएको छ । गत वर्षको दसैँमा १५५ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएकामा यस वर्ष दुर्घटनाको सङ्ख्या घटेर १०५ पुगेको छ । यस वर्ष दुर्घटनामा परी तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सवारी दुर्घटना ५० वटाले घटेको छ । त्यस्तै, दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सात जनाले कम भएको छ । चाडपर्वका समयमा ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा निगरानी र प्रहरी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइएकाले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार यस वर्ष भएका अधिकांश दुर्घटना दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनसँग सम्बन्धित छन् । तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा नियन्त्रण गुम्ने र दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए । सुवेदीले ट्राफिक प्रहरीले पूर्वतयारीसहित योजनाबद्ध रूपमा काम गरेकाले सडक सुरक्षामा सुधार आएको बताए । यातायात व्यवसायी, मजदुर तथा अन्य सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यले यात्रुलाई सुरक्षित यात्रा गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, दुर्घटना भएपछि तत्काल उद्धार र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिएकाले घाइतेको ज्यान जोगाउन सहयोग पुगेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले बताए । उनका अनुसार सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ट्राफिक प्रहरी र जनपथ प्रहरीले नियमित सुरक्षा जाँच, अनुगमन तथा संयुक्त जाँचलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेका थिए । चाडपर्वका समयमा सवारीसाधनको आवागमन बढ्ने भएकाले चालकको लापरबाही र तीव्र गतिका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने गर्छ । यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक प्रहरीले दसैँका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । विभिन्न स्थानमा गरिएको जाँच, निगरानी र प्रहरी परिचालनले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । यस वर्ष दशैंका समयमा दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिमा कमी आउनु सकारात्मक भए पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनसँग सम्बन्धित दुर्घटना र तीव्र गतिको समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई गति नियन्त्रण गर्न, ट्राफिक नियम पालना गर्न र सुरक्षित रूपमा सवारीसाधन चलाउन आग्रह गरेको छ ।
चीनमा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प, १६ जनाको मृत्यु, ३२ घाइते
काठमाडौं । दक्षिणपश्चिम चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रमा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना घाइते भएका छन् । भूकम्पका कारण ३०० भन्दा बढी घर भत्किएका छन् । नगरको आपत्कालीन व्यवस्थापन ब्युरोका अनुसार नाग्छु सहरको बाकेन काउन्टीमा बिहीबार राति १० बजेर ३३ मिनेटमा भूकम्प गएको हो । भूकम्पमा परी घाइते भएकामध्ये ११ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने २१ जनालाई सामान्य चोट लागेको छ । शुक्रबार बिहान २ बजेर २५ मिनेटसम्मको विवरणअनुसार भूकम्पले ३०० भन्दा बढी घर भत्काएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहेको छ । उद्धार तथा राहतका लागि ३०० भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी, क्षेत्रीय अग्नि तथा उद्धार टोलीले ३४७ जना जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ । भूकम्पबाट भएको समग्र क्षतिको आकलन भइरहेको र प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिइएको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।
भारत भ्रमणमा गए सभापति रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तीनदिने निजी तथा पारिवारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका छन् । उनी पत्नी निकिता लामिछाने र मन्त्री प्रतिभा रावलसहित भारततर्फ लागेका हुन् । लामिछाने आज बिहान काठमाडौंबाट हवाईजहाजमार्फत धनगढी पुगेका थिए । धनगढीबाट उनीहरू भारततर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । लामिछानेको सचिवालयले उक्त भ्रमणलाई निजी तथा पारिवारिक तीर्थाटन भनेको छ । भ्रमणका क्रममा उनले परिवारसहित भारतको उत्तराखण्डस्थित नैनीतालमा रहेको कैंची धाम र आसामको गुवाहाटीस्थित कामाख्या मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । तीनदिने आध्यात्मिक तथा पारिवारिक भ्रमण पूरा गरी लामिछाने स्वदेश फर्किने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भन्यो : सुरक्षा जोखिम छ, सतर्क रहनू
काठमाडौं । वेब प्रविधि पीएचपीमा विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सर्भरमा प्रयोग भइरहेका प्रणालीहरूलाई सबलीकरण गर्न र नियमित सुरक्षा निगरानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूलाई अपिल गरेको हो । उक्त सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट लगायतका सेवाहरू पनि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ । यसबाट बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधाप्रति राष्ट्र बैंकले क्षमाप्रार्थी रहेको उल्लेख गरेको छ। वेबसाइट बन्द रहेको अवधिभर नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सूचना वा जानकारीका लागि बैंकको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । डिजिटल प्रणालीमा हुनसक्ने सम्भावित साइबर आक्रमण वा प्राविधिक जोखिमबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण निकायहरूलाई आफ्नो प्राविधिक पूर्वाधार चुस्त र सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकसम्म पुग्यो पीएचपीको धक्का
काठमाडौं। वेब प्रविधि (पीएचपी) मा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको गम्भीर सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट लगायतका सेवाहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले कार्तिक ६ गते एक सूचना जारी गर्दै सम्भावित सुरक्षा खतराबाट जोगिन र प्रविधि सबलीकरणका लागि आफ्ना अनलाइन सेवाहरू स्थगन गरिएको जनाएको हो । प्रविधिमा आएको यस समस्याका कारण बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधाप्रति राष्ट्र बैंकले क्षमाप्रार्थी प्रकट गरेको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि बैंकको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ । साथै, उक्त सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले देशभरका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूलाई आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ । सर्भरमा प्रयोग भइरहेका प्रणालीहरूलाई सबलीकरण गर्न र नियमित सुरक्षा निगरानी बढाउन पनि केन्द्रीय बैंकले विशेष निर्देशन दिएको छ ।
उपत्यकामै सरकारको विभेद
काठमाडौं । भक्तपुर र ललितपुर उपत्यकाभित्र पर्छ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला हो, भक्तपुर र ललितपुर । तर, राज्यले नै कसरी भेदभाव गर्दैछ ? त्यसको नमूना हो, सशस्त्र प्रहरीको गाडी सञ्चालन । दशैंलाई लक्षित गरी सशस्त्रले तीन वटा बस चलाउँदैछ, त्योपनि काठमाडौंभित्र । कोटेश्वरसम्म ती गाडी चलाउने भनिएको छ । प्रश्न उठ्छ- भक्तपुर र ललितपुरमा चाँहि मान्छे छैनन् ? उनीहरुलाई चाँहि गाडी चाँहिदैन ? यहाँका जनताचाँहि टिका लगाउन जाँदैनन् ? सरकारले घटस्थापनादेखि भाडाको गाडीको रुट परमिट खुला गरेको छ । रुट परमिट खुला गरेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकमा गुड्ने गाडी यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्ला गएका छन् । जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा गाडीको संख्या एकदमै न्यून छ । बढी भाडा पाएसँगै ट्याक्सीहरु पनि यात्रु बोकेर उपत्यका बाहिर गएका छन् । कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी रिजर्भमा विभिन्न जिल्ला पुगेका छन् । जसले गर्दा स्वदेशीले मात्र नभई विदेशीले पनि दुःख पाइरहेका छन् । विदेशीहरु घुमघाम गर्नका लागि काठमाडौं आउने क्रम जारी छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने र विदेशबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै छ । एअरपोर्टमा भएका जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी पनि यात्रु बोकेर बाहिरी जिल्ला गएपछि विदेशी र स्वदेशीले सास्ती पाइरहेका छन् । एअरपोर्ट जान वा फर्किन ट्याक्सी छैन । ट्याक्सी पाइहाले पनि उनीहरुले भनेजति भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले नयाँ कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाएको छैन । करोडबराबर जनसंख्या भएको उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छ । त्यो पनि थोत्रा, पुराना । २०५७ जेठ १७ गतेदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । दर्ता बन्द हुँदा सट्टापट्टाको क्रम चलिरहेको छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १८ देखि २० लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीलाई पनि दशैं लागेको छ । मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन्, अनुगमन कसले गर्ने ? एक किलोमिटरमै यातायात व्यवसायीले ३०–३५ रुपैयाँ उठाइरहेको पाइन्छ । ट्याक्सीको भाडा प्रतिकिलोमिटर ५० र फ्ल्याक डाउनबापत ५० छ । फ्ल्याक डाउन अर्थात सेवाशुल्क । ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुँदैन, आम नागरिकले सेवा पाएका हुँदैनन् तर ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । दैनिक करोडौं रुपैयाँ यात्रुले सेवाशुल्कबापत तिर्दै आएका छन् । चाडबाड नहुँदा त उपत्यकामा गाडी पाउन महामुश्किल छ भने चाडबाडमा त गाडी नै पाइँदैन । देशमा संघीय राजधानीमा त यो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के होला ? मर्दा र पर्दा पनि गाडी पाइँदैन होला । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा निजीलाई दिएको छ । निजीको दर्ता खुला छ तर सार्वजनिकको बन्द । निजीभन्दा आवश्यक त सार्वजनिक हो । सार्वजनिक यातायात पब्लिकका लागि हो । सार्वजनिकमा जोपनि चढ्न पाउँछ । निजीमा त जसको हो, उसैले मात्र यात्रा गर्न पायो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको दर्ता खुला नगर्दा बजारमा निजी गाडीको राज चलेको छ । निजी कारहरुले मनलाग्दी भाडा लिएर यात्रु बोकिरहेका छन् । न त्यसबाट राज्यलाई कर नै आएको छ । सरकारले सिण्डिकेट लगाएर निजी यातायातलाई फाइदा गराएको छ, यात्रु र राज्यलाई नोक्सानी । भाडाको गाडी दर्ता हुँदा राज्यलाई कर आउँछ । भाडाको गाडीले राज्यलाई विभिन्न कर बुझाउँछ । अर्कोतिर, यात्रुले सहज यातायात सेवा पाउँछन् । विदेशी र स्वदेशीले नै त्यसको उपयोग गर्छन् । ७४ जिल्लाको नागरिकले काठमाडौं आउँदा सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । विदेशीले प्रयोग गर्छन् । तर पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातकै दर्ता बन्द गरेर राखेको छ । सार्वजनिक यातायातको दर्ता बन्द हुँदा निजी प्लेटका गाडीको संख्या बढेको छ । एउटा परिवारमा चार जना सदस्य हुन्छन्, आठवटा निजी प्लेटको सवारी । जसले गर्दा ट्राफिक जाम ह्वात्तै बढ्यो । घर भत्काएर बाटो बढाउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । देशमा पटकपटक राजनीतिक फेरबदल भयो । तर, कसैले सिण्डिकेट हटाउन सकेनन् । जनता चढ्ने गाडी कसैको प्राथमिकतामै परेन । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेको सात महिना भइसकेको छ । तर, सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सकेन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरकै गृहजिल्ला भक्तपुरमा ट्याक्सी पाइँदैन । अस्पतालबाहिर निजी प्लेटका गाडी लाम लागेर बसेको देखिन्छ । निजी प्लेटको गाडीले मनलाग्दी भाडा लिइरहँदा मुख्यमन्त्रीको आँखा जाँदैन । ट्याक्सी नपाउँदा भक्तपुरबासीले नै एकदमै दुःख पाइरहेको अवस्था छ । भक्तपुरबासीले ट्याक्सीसमेत चिन्दैनन् । उनीहरु निजी प्लेटको गाडीलाई ट्याक्सी भन्छन् । ट्याक्सी हुनका लागि कालो प्लेट हुनुपर्छ । मीटर जडान गरिएको हुनुपर्छ । तर, रातो नम्बर प्लेटका गाडीले ट्याक्सी भन्छन् । यो जनतालाई भ्रमित बनाएको होइन ? तिनले के आधारमा भाडा लिने ? सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ ले रातो नम्बर प्लेटको गाडीले यात्रु बोकेर भाडा असुल गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, खुलेआम यात्रु बोकिरहेको पाइन्छ । यसको नियमन कसले गर्ने ? राइड सेयरिङ नेपालमा सञ्चालन भएको यतिका वर्ष भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म कानुन बनाएर सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनमा बाँध्न सकेको छैन । राइड सेयरिङले आफ्नो हिसाबले भाडा उठाइरहेका छन् । तिनले दैनिक हजारौं आम्दानी गर्छन् । यद्यपि, सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । जति मनलाग्यो, उति भाडा असुलेका छन् । न सरकारको ऐनकानुन नै मानेका छन् । कि बन्द गर्नुपर्यो कि कर र कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो । कानुनभन्दा राइड सेयरिङ कम्पनी माथि हो ? कानुनमा स्पष्ट रातो प्लेटको गाडीले यात्रु बोक्न नपाउने लेखिदाँ लेखिँदै राइड सेयरिङले अटेर गरेको छ । तिनलाई कारबाही हुनुपर्दैन ? सरकारले अध्यादेशबाटै भएर पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्थ्यो । तर, सरकारलाई चासो छैन । सरकारका कुरा ठूला छन्, काम शून्य । सरकारको लापरवाहीले राज्यको ढुकुटीमा आउने खर्बौं रुपैयाँ गुमिरहेको छ । राइड सेयरिङले आफूखुशी भाडा राखेका छन् । सरकारले तोकिदिने हो भने यात्रुलाई सस्तो पर्न जान्थ्यो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार पनि काम गर्न आएकोजस्तो देखिएन । संसद्मा १८२ सिट हुँदापनि कानुन बनाउन नसक्ने सरकारले के ठूला कुरा गर्नु ? एअरपोर्टको ट्याक्सीमा मीटर नै छैन न त्यहाँ भाडा नै निर्धारण भएको छ । त्यहाँ त ट्याक्सी चालकले जति मनलाग्यो, उति भाडा माग्छन् । विदेशी र स्वदेशीलाई उनीहरुले भनेको भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । आम नागरिक देशमा केही सुधार होला कि भनेर कहिले काँग्रेस, कहिले एमाले त कहिले रास्वपा र मधेशी दललाई भोट दिन्छन् । तर, अन्तिममा केही हुँदैन । जसलाई भोट दिएपनि आखिर पाउने निराशा, हैरानी, महँगी, सिण्डिकेट, कालोबजारी, बेतिथि नै हो । अनुसा थापा भक्तपुर
पीएचपी प्रणालीमा गम्भीर सुरक्षा कमजोरी
काठमाडौं । वेबसाइट तथा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा प्रयोग हुने पीएचपी प्रणालीमा दुई गम्भीर सुरक्षा कमजोरी पहिचान भएपछि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायलाई तत्काल सुरक्षा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ । सुरक्षा कमजोरी समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा इन्टरनेटमा सार्वजनिक पहुँच सीमित गर्न वा जोखिमयुक्त सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गर्नसमेत केन्द्रले सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले बुधबार जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सुरक्षा सूचनामा पीएचपी र यससँग सम्बन्धित प्रणालीमा देखिएका दुई सुरक्षा कमजोरीलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेको हो । ती कमजोरीलाई सीभीई–२०२६–१०९६१८ र सीभीई–२०२६–१०९६१९ का रूपमा पहिचान गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । पीएचपी वेबसाइट तथा अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि प्रयोग हुने प्रमुख प्रविधिमध्ये एक हो । यसमा आधारित प्रणाली वर्डप्रेस, जुम्ला, ड्रुपल र म्याजेन्टोजस्ता सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि प्रयोग हुन्छन् । त्यसैले पीएचपी प्रयोग गरेर वेबसाइट तथा अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका निकायले आफ्नो प्रणालीमा जोखिम भए–नभएको तत्काल जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको पीएचपीको संस्करण पहिचान गरी जोखिमयुक्त संस्करणलाई सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक गर्न भनेको छ । सूचनामा पीएचपी ८.५.१२, ८.४.२७, ८.३.३६ र ८.२.३५ संस्करण उल्लेख गरिएका छन् । अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित प्रणालीका लागि उपलब्ध सुरक्षा सुधारसहितको संस्करण प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पीएचपी ८.१ वा त्योभन्दा पुरानो संस्करण प्रयोग गरिरहेका र सुरक्षा अद्यावधिक पाउन छाडेका प्रणालीमा थप जोखिम हुन सक्ने केन्द्रको चेतावनी छ । यस्ता प्रणालीलाई नयाँ तथा सुरक्षित संस्करणमा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । अद्यावधिक गर्नुअघि सम्बन्धित सफ्टवेयर र प्रणालीसँग संस्करण अनुकूल रहेको सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । अद्यावधिक गर्न नसके सेवा बन्द गर्न सुझाव केन्द्रले तत्काल सुरक्षा सुधार लागू गर्न नसकिने अवस्थामा जोखिमयुक्त प्रणालीलाई इन्टरनेटबाट अलग राख्न वा सार्वजनिक पहुँच रोक्न सुझाव दिएको छ । विशेषगरी इन्टरनेटमा सीधै जोडिएका प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्ता प्रणालीमा आन्तरिक सञ्जाल वा भर्चुअल निजी सञ्जाल (भीपीएन) मार्फत मात्र पहुँच दिने, निश्चित इन्टरनेट ठेगानाबाट मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तथा सञ्जालको पहुँच नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनाउन सकिनेछ । सुरक्षा अद्यावधिक नपाउने पुराना पीएचपी संस्करण प्रयोग भइरहेका प्रणालीलाई छुट्टै सञ्जालमा राख्न र त्यहाँबाट बाह्य सञ्जालमा अनावश्यक तथ्याङ्क प्रवाह हुन नदिन पनि केन्द्रले सुझाव दिएको छ । यदि जोखिमयुक्त अनलाइन सेवा तत्काल अद्यावधिक गर्न वा अन्य उपायबाट सुरक्षित बनाउन सम्भव नभए पीएचपी–एफपीएम, अपाचे तथा विन्डोजमा सञ्चालन भइरहेका सम्बन्धित सेवाहरू अस्थायी रूपमा रोक्नुपर्ने हुन सक्छ । डकर वा क्लाउडमा सञ्चालन गरिएका जोखिमयुक्त सेवासमेत आवश्यकताअनुसार अस्थायी रूपमा बन्द गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ । केन्द्रका अनुसार सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने वा अन्य अस्थायी उपायले जोखिम घटाउन सहयोग गर्न सक्छन् । तर, ती उपाय पूर्ण समाधान होइनन् । त्यसैले उपलब्ध सुरक्षा सुधार लागू गर्नु नै जोखिम हटाउने प्रमुख उपाय हो । सरकारीदेखि निजी क्षेत्रका वेबसाइट जोखिममा पर्न सक्ने पीएचपी प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालय, वित्तीय तथा व्यावसायिक सेवा प्रदायक, सञ्चारमाध्यम र अन्य संस्थाले आफ्नो वेबसाइट तथा सर्भरमा प्रयोग भइरहेको संस्करण जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो संस्करण, सुरक्षा अद्यावधिकको अभाव वा जोखिमयुक्त सेवा खुला अवस्थामा रहँदा अनलाइन प्रणालीको सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । केन्द्रले प्रणालीको अवस्था अद्यावधिक गर्नुअघि र गरेपछि दुवै अवस्थामा परीक्षण गर्न तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिन आग्रह गरेको छ । सुरक्षा अद्यावधिक तथा प्राविधिक समन्वयका लागि केन्द्रका कम्प्युटर अधिकृत आशिष भट्टलाई ९८४४६८२७४२ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ । प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी समन्वयका लागि एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रसँग पनि सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ । पीएचपीमा देखिएका सुरक्षा कमजोरीबाट बच्न वेबसाइट सञ्चालकले सूचना बेवास्ता नगरी आफ्नो प्रणालीको तत्काल परीक्षण, सुरक्षित संस्करणमा अद्यावधिक र आवश्यक पहुँच नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोखिम हटाउन नसकिने अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गर्नु अनलाइन प्रणालीलाई सम्भावित क्षतिबाट जोगाउने महत्त्वपूर्ण सावधानी हुनेछ ।
