मस्कको नयाँ कदम: अन्तरिक्षमा डाटा सेन्टर र एआई
काठमाडौं । एलन मस्कले अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । करिब एक लाख उपग्रहलाई आकाशमा राखेर सूर्यको ऊर्जाबाट चल्ने सूचना केन्द्र निर्माण गरिनेछ, जसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली र संवादात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा बिजुली संकट रोक्न मद्दत गर्नेछ । यसको लागि उनले आफ्नो अन्तरिक्ष संस्था र एआई व्यवसायलाई एकसाथ जोडेर ठूलो सार्वजनिक प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएका छन् । तर विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै भने, ‘अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न धेरै प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरू छन् । कम्प्युटर चिपहरूले धेरै तातो उत्पादन गर्छन् र अन्तरिक्षको शून्य हावामा तातो बाहिर जान कठिन हुन्छ । यस समस्याको समाधानका लागि विशाल रेडिएटर प्यानलहरू बनाउने योजना छ, तर यस्ता संरचना अहिलेसम्म कहिल्यै निर्माण भएका छैनन् ।’ अन्तरिक्षमा उपग्रह बिग्रिनुको सम्भावना पनि उच्च छ, जसले आपतकालीन सञ्चार र मौसम पूर्वानुमानमा असर पार्न सक्छ। मस्कका अनुसार आगामी ३०-३६ महिनाभित्र अन्तरिक्ष नै बुद्धिमत्ता प्रणालीको सबैभन्दा उपयुक्त स्थान बन्नेछ । तर विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘बिग्रेका उपकरण मर्मत गर्न मानिसहरू पुग्न नसक्ने र सूर्यको उच्च ऊर्जा कणले उपकरणमा असर पार्ने चुनौती रहन्छ । अन्य कम्पनीहरू पनि अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्दैछन् । विशेषज्ञहरूले यसलाई अन्तरिक्ष क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शनको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।’
मधेसलाई नबुझी नेतृत्व गर्न सकिँदैन, काठमाडौंलाई बुझाउन उम्मेदवारी दिए: सभापति थापा
काठमाडौं । सर्लाही क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले काठमाडौंलाई मधेस बुझाउन सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा बसोबास गर्दै विभिन्न व्यापार, व्यवसाय तथा पेसामा संलग्न रहेका सर्लाही क्षेत्र नं ४ का मतदातासँग आज आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति थापाले मधेस र काठमाडौंलाई जोड्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो परिवार पहाडबाट काठमाडौं आउनुभयो, मैले आमाबाट पहाड बुझेँ । म काठमाडौंमा हुर्किएकाले सहर बुझेँ । अहिले पार्टी सभापति भएसँगै कांग्रेसलाई हुर्काउने र बढाउने मधेसलाई नबुझी राष्ट्रिय नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्ने लागेर मधेस आएको हुँ । म जस्तै काठमाडौंले मधेसलाई सतही रूपमा चिनेको छ, म आगामी पाँच वर्षमा काठमाडौँलाई मधेसको महत्व बुझाउने छु ।’ आगामी पाँच वर्षमा मधेसको समग्र विकासमा योजनाबद्ध काम गरेर आमनागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सर्लाही–४ मा मेरो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, कृषिलगायत टोलीले अध्ययन गरेर त्यहाँ गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा सुझाव दिनुभएको छ, आगामी पाँच वर्षमा त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा काम गर्नेछु । जसरी अहिले मलाई काठमाडौँ–४ का बासिन्दाले यहीँ चुनाव लड्नुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो, आगामी पाँच वर्षमा सर्लाही–४ का बासिन्दाले पनि त्यस्तै आग्रह गर्ने गरी काम गर्नेछु,’ सभापति थापाले भने । उनले आफ्नो ज्ञान र नेटवर्कको प्रयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका विषयमा काम गर्ने भएकाले विस्तारै समस्या कम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालगन्जमा ई-ड्राइभ नेपालको सेवा शुभारम्भ, ७ करोड बढी लगानी
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने ट्याक्सी तथा मोटरसाइकल सेवा ‘ई-ड्राइभ नेपाल’ले आजदेखि नेपालगन्जमा औपचारिक रूपमा आफ्नो सेवा शुभारम्भ गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आज उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । उक्त सेवा आजदेखि बाँके र बर्दियामा सुरु भएको हो । सो अवसरमा नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘प्रविधिमैत्री यस्ता सेवाले शहरको यातायात सेवालाई सहज बनाउनुका साथै नागरिकलाई सुरक्षित र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास छ ।’ नेपालगन्जमा सुरु गरिएको विद्युतीय ट्याक्सी सेवाले आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । १८ महिना अघि बुटवल-भैरहवा क्षेत्रबाट सुरु गरिएको ई-ड्राइभ सेवा अब बाँकेको प्रमुख सहर नेपालगन्जमा विस्तार गरिएको ई-ड्राइभ लुम्बिनीका निर्देशक विजय भण्डारीले जानकारी दिए । उनअनुसार आजदेखि बाँके र बर्दियामा एकसाथ ई-ड्राइभ नेपालको सेवा विस्तार भएको छ । निर्देशक भण्डारीले भने, ‘समयअनुसार सेवा प्रणाली प्रविधियुक्त डिजिटल बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा ट्याक्सी सेवालाई पनि प्रविधिसँग जोडेर अनलाइन माध्यमबाट सुरक्षित, सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालगन्जमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएका हौँ ।’ कार्यक्रममा ई-ड्राइभ लुम्बिनीका अध्यक्ष राजकुमार गुप्ताले युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित यो सेवा सुरु गरिएको बताए । उनले भने, ‘युवालाई विदेश जान बाध्य पार्नुका सट्टा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । आगामी दिनमा ई-ड्राइभ सेवालाई देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’ हाल ई-ड्राइभ लुम्बिनीले ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । हाल रुपन्देहीमा ११० ट्याक्सी तथा ५ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल चालकमार्फत सेवा दिँदै आएको ई-ड्राइभले नेपालगन्जमा प्रारम्भिक चरणमा १५ विद्युतीय ट्याक्सीमार्फत सेवा सुरु गरेको ई-ड्राइभ लुम्बिनीका निर्देशक भण्डारीले बताए ।
झापा-४ मा मतदाताको एउटै प्रश्न- कन्काई पुल कहिले बन्छ ?
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने कन्काई नदीमा पुल निर्माण थालिएको १४ वर्ष भइसकेको छ तर त्यो अझै पूरा भएको छैन । ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ ढाँचामा करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँको लागतमा थालिएको ७२३ मिटर लामो पुलको निर्माण प्रगति भने ५६ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीबाट आजित भएको सडक विभागले ठेक्का रद्द गरेपछि अब पुल कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अनिश्चितता बढेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यासी भएकाहरूसँग यस क्षेत्रका मतदाताको एउटै प्रश्न छः कन्काई पुल कहिले बन्छ ? नेपाली कांग्रेस झापाका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार देउकुमार थेवे लिम्बूले भने, ‘हामी प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले मतदाता भेट्न पुग्नासाथ आफ्ना एजेन्डा सुनाउनु पूर्व नै स्थानीयले पुल निर्माणको विषय उठाउने गरेका छन् । विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको झापा-४ को विकास एजेन्डा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’ झापा गाउँपालिका-१ सितुमारीका छवि पौडेल भन्छन्, ‘अब मत माग्न आउने उम्मेदवारले विगतमा सुनाएजस्तो आश्वासनमा हामी अल्मिलिदैनौँ ।’ झापा-४ मा १ लाख ३० हजार ७१२ मतदाता छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा १६ जना उम्मेदवारले चुनावी मैदानमा रहेका छन्, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य वैकल्पिक दलका उम्मेदवार रहेका छन् । विसं २०४८ को पहिलो आम निर्वाचनदेखि झापा-४ राजनीतिक रूपमा मुख्य रूपमा कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । विगतका निर्वाचन परिणामले देखाउँछ कि परम्परागत दुई दल अझै बलिया छन्, तर नयाँ राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक धारप्रति मतदाताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विसं २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको वर्चस्व कायम रह्यो, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र वैकल्पिक दलहरूको प्रभावले पुराना र नयाँ शक्तिबीचको चुनावी समीकरणलाई रोचक बनाएको छ । फागुन २१ पछि मात्र झापा-४ मा परम्परागत राजनीतिक शक्ति कायम रहनेछ वा नयाँ राजनीतिक धारको उदय हुनेछ भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ ।
पाँचथरमा मुख्य दल दबाबमा, नयाँ दलले बढाए प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । एक मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाँचथरमा नयाँ दलहरूको प्रभावले आगामी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि पाँचथरमा १५ राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । मतदातामाझ नयाँ राजनीतिक दलहरूको बढ्दो प्रभावले प्रतिस्पर्धालाई बहुपक्षीय बनाउने सङ्केत गरेको छ । पाँचथरमा नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्र कुमार केरुङ, नेकपा (एमाले) का अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका हर्कबहादुर नेम्बाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महेन्द्रविक्रम थाम्सुहाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तेजकुमार कुरुम्बाङ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मचिन्द्रप्रसाद बेघा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रकाश काफ्ले, श्रम संस्कृति पार्टीका हस्तराज शेर्मा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका लक्षुमन तामाङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का विजय नेम्बाङ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका रामकुमार तुम्रोक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका भानुभक्त फियाक, नेपाल जनमुक्ति पार्टीका नरेन्द्रप्रसाद कुरुम्बाङ, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट संयुक्त रुपमा टेकबहादुर सुब्बा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिह्न) का मित्र लिङ्देन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पाँचथरमा रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धाबाट नेकपा (एमाले) का वसन्तकुमार नेम्बाङ विजयी भएका थिए । नेम्बाङ र कांग्रेसहितको तत्कालीन गठबन्धनका उम्मेदवार भीष्मराज आङ्देम्बेले प्राप्त गरेको मतको अन्तर केवल ४६ मात्रै थियो । नेम्बाङले ३२ हजार १३५ मत प्राप्त गर्दा आङ्देम्बेले ३२ हजार ८९ मत पाएका थिए । उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कमलबहादुर चेम्जोङले १ हजार ५७८ मत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रेमराज लावतीले १ हजार २७४ मत र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका जसबहादुर योङहाङले १ हजार ११ मत पाएक थिए । अन्य उम्मेदवारले १ हजारभन्दा कम मात्रै मत पाएका थिए । उक्त निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समेत पाँचथरमा एमाले पहिलो पार्टी बनेको थियो । एमालेले २६ हजार ५९२ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले १९ हजार ४४ मत, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १२ हजार १६९ मत, तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ३ हजार ३८७ मत, राप्रपाले २ हजार ४४२ मत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १ हजार ९४८ मत, जसपा नेपालले १ हजार ७११ मत र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले १ हजार ६४० मत पाएका थिए । सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछिका दुवै निर्वाचनमा एमालेका नेम्बाङ र कांग्रेसका आङ्देम्बेको प्रतिस्पर्धाले धेरै मतदाता उहाँहरुकै प्रभावमा देखिन्थे । तर बिरामी परेर उपचाररत नेम्बाङ र समानुपातिक बन्दसूचीमा रहनुभएका आङ्देम्बेको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति नहुँदा मतदाताको रुझान कुन दल र उम्मेदवारतर्फ हुन्छ भन्ने यकिन हुन चुनावी परिणाम पर्खनै पर्ने अवस्था बनेको छ । पाँचथरमा २०७४ साल र २०७९ सालको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमालेलाई आफ्नो विरासत जोगाइ राख्नुपर्ने चुनौती छ । विसं २०७९ मा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गरेको एमाले आफ्नो मत कायम गराउन लागिपरेको देखिन्छ । दुवै पटक कुनै पनि उम्मेदवारलाई विजयी गराउन नसकेको कांग्रेस यस पटक जित निकाल्ने ध्याउन्नमा छ । विशेष महाधिवेशनबाट पाएको ऊर्जालाई कांग्रेसले मतदातामाझ पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एकतापछि पाँचथरमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पनि प्रतिस्पर्धी शक्तिका रुपमा स्थापित भएको छ । कतिपय पहिचान पक्षधर व्यक्तिलाई पनि समेट्न सफल भएका कारण नेकपा उत्साहित देखिन्छ । तर पाँचथरमा मुख्य गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी एवं राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले मुख्य दलहरुलाई चुनौती दिइरहेका छन । यी दलका तीन उम्मेदवारले मुख्य तीन दलकै मतदातालाई क्रमशः प्रभावित गरिरहेका छन् । तीनवटै दलले चुनाव जित्ने दाबीसहित चुनाव प्रचारसँगै गाउँगाउँमा सङ्गठन निर्माण गरेपछि मुख्य दलको वास्तविक शक्ति यकिन हुन सकेको छैन । नयाँ दलको प्रभावले दबावमा परेका मुख्य दलसहित सबै दलका उम्मेदवार मतदाता भेट्न गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । वडा, टोल तथा बस्तीसम्म पुगेर उम्मेदवारले चुनावी माहौल तयार गरिरहँदा मतदाता पनि मतदानका लागि उत्साहित बन्न थालेका छन् । पाँचथरमा १ लाख ४३ हजार ४०८ मतदाता रहेका छन् । पुरुष मतदाता ७६ हजार ७८ र महिला मतदाता ६७ हजार ३३० रहेका छन् ।
ट्रम्प-मोदीबीच व्यापार सम्झौता, ५०० अर्ब डलर अमेरिकी उत्पादन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ फेब्रुअरी मा सुरु गरेको अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बिटीए) वार्तालाई अगाडि बढाउन अन्तरिम व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत बीचको अन्तरिम सम्झौताले व्यापारमा ऐतिहासिक, आपसी हित र पारस्परिक सन्तुलित व्यापारको साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ । सम्झौताको एक हिस्साको रूपमा भारतले सबै अमेरिकी औद्योगिक सामानहरू र अमेरिकी खाद्य र कृषि उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखलामा शुल्क हटाउने वा घटाउने छ । जसमा सुकेको अन्न, रूख बदाम, ताजा र प्रशोधन गरिएका फलफुलहरू, सोयाबिन तेल, वाइन लगायत समावेश छन् । संयुक्त वक्तव्य अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले कपडा, छाला जुत्ता, प्लास्टिक, रबर, जैविक रसायन, घरको सजावट र केही मेसिनरी क्षेत्रहरूलाई समेट्ने सान्दर्भिक कार्यकारी आदेश अन्तर्गत भारतीय मूलका सामानहरूमा १८ प्रतिशतको पारस्परिक शुल्क लागू गर्नेछ । ‘अन्तरिम सम्झौताको सफल निष्कर्षमा, अमेरिकाले जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न र हीरा, र विमानका भागहरू लगायत सामानहरूको विस्तृत श्रृंखलामा पारस्परिक शुल्क हटाउनेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताले आल्मुनियम, स्टिल र तामामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी घोषणाहरू अन्तर्गत लगाइएका केही भारतीय विमान र विमानका भागहरूमा अमेरिकी शुल्क हटाउने पनि व्यवस्था गरेको छ । भारतले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता अनुरूप अटोमोटिभ पाट्र्सका लागि प्राथमिकता शुल्क दर प्राप्त गर्नेछ । अमेरिकी अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा, भारत पनि जेनेरिक औषधि र औषधि सामग्रीका लागि वार्ताको नतिजाहरु प्राप्त गर्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशहरू एक-अर्कालाई दिगो आपसी हितका क्षेत्रहरूमा बजार पहुँच प्रदान गर्न र सम्झौताको लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई सुनिश्चित गर्न उत्पत्ति नियमहरू स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापारलाई असर गर्ने गैर-शुल्क बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरण, सूचना र सञ्चार प्रविधि सामान, खाद्य र कृषि उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लामो समय देखि रहेका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्न छ महिना भित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वीकृतिको समीक्षा गर्न सहमत भएको जनाइएको छ । अन्तरिम सम्झौता बाहेक, दुवै देशले बिटिए वार्ताको माध्यमबाट बजार पहुँच थप विस्तार गर्ने काम गर्ने बताएका छन् । वार्ताका क्रममा अमेरिकाले भारतीय सामानमा कर घटाउने प्रयास जारी राख्ने भारतको अनुरोधलाई विचार गर्ने बताएको छ । सम्झौताले आपूर्ति श्रृंखलामा लचिलोपन, लगानी समीक्षा, निर्यात नियन्त्रण, र तेस्रो पक्षहरूको गैर-बजार नीतिहरूको सम्बोधनमा सहयोग सहित आर्थिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने जनाइएको छ । सम्झौता अनुसार भारतले आगामी पाँच वर्षमा ५०० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यका अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनहरू, विमान र विमानका पुर्जाहरू, बहुमूल्य धातुहरू, कोइला खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइसहित प्रविधि उत्पादन व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र संयुक्त प्रविधि सहयोग विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत डिजिटल व्यापारका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न र बिटिए अन्तर्गत बलियो, पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक डिजिटल व्यापार नियमहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रतिबद्ध छन् । दुवै पक्षको सहमति अनुरूप व्यापक र पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोणका साथ अन्तरिम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन यथासिग्र काम गर्ने र यस सम्झौतालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
टुथपेष्टसहित सौन्दर्य सामग्रीमा सिसाको मात्रा अत्यधिक प्रयोग, कडा अनुगमनको माग
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घले दैनिक प्रयोगमा आउने दन्तमञ्जन (टुथपेष्ट) सहित सौन्दर्य सामग्रीमा सिसाको मात्रा अत्यधिक रहेकाले कडा नियमन गर्न माग गरेको छ । सङ्घका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दैनिक प्रयोगमा आउने टुथपेष्ट लगायत मुख तथा दन्त सरसफाइका सामग्रीसहित अन्य विभिन्न सौन्दर्य सामग्रीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सिसा (लिड) को मात्रा पाइएको भन्दै कडा अनुगमनको माग गरेको हो । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र (सेफेड) ले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देशका विभिन्न सहरमा गरेको पसलको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएकामा ३१ प्रतिशत सङ्कलित नमूनामा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी सिसा भेटिनु गम्भीर विषय रहेको सङ्घले जनाएको छ । दैनिक प्रयोग हुने दन्तमञ्जनका ४५ प्रतिशत नमूना र बालबालिकाका लागि बजारमा उपलब्ध केही सामग्रीमा सिसा भेटिएको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घले बालबालिकासहित आमनागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने यस्ता सामग्रीको गुणस्तर मापन गरी कडा नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका स्वास्थ्य सङ्घ सम्बन्धित निकायले सिसा मानिसको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक रहेको तथ्य प्रमाणित गरेका छन् । विज्ञप्तिमा बालबालिकामा सिसाको असरले बौद्धिक विकासमा अवरोध, सिकाइमा कठिनाइ, व्यावहारिक समस्या देखिनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा दृष्टि, श्रवण र स्नायु प्रणालीमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्य रहेको पाइएको छ ।
नेप्सेको ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउन तीन विकल्प प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुँजी वृद्धिका लागि विभिन्न तीन वटा विकल्प अघि सारिएका छन् । प्रकाश जङ्ग थापाको नेतृत्वमा गठित नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेप्सेको पुँजी हालको स्तरमा अपर्याप्त रहेको र तीन वटा विकल्पसहित पुँजी वृद्धि गर्न सकिने सुझाव पेस गरेको हो । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालक संस्थाले न्यूनतम् ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, सो नियमावलीले नेप्सेलाई उक्त प्रावधानबाट उन्मुक्ति दिएको भए पनि आधुनिक र विकसित दोस्रो बजार सञ्चालकले प्रदान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवा र दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा प्रविधि, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार तथा सहायक संस्थाको विकासका लागि आगामी दिनमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । हाल नेप्सेको पुँजी लगानी करिब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको र यो दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न पर्याप्त नदेखिएको समितिको ठहर छ । यस्ता छन् तीन विकल्प समितिले नेप्सेको पुँजी वृद्धि गर्न तीन विकल्प सुझाएको छ । पहिलो विकल्पअन्तर्गत नेप्सेले अवितरित मुनाफालाई बोनस सेयरमार्फत पुँजीकरण गर्न सक्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरणअनुसार नेप्सेसँग २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संचित मुनाफा र १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष गरी कुल ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सञ्चिति रहेको छ । यसलाई बोनस सेयरका रूपमा पुँजीकरण गरेमा ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको मापदण्ड सहजै पूरा गर्न सकिने समितिको भनाइ छ । यद्यपि, बोनस सेयर जारी गर्नुअघि रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी स्पष्टता आवश्यक रहने उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो विकल्पमा हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा विद्यमान सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्व अनुपातअनुसार थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विकल्पबाट सेवा विस्तारका लागि आवश्यक नगद परिचालन हुने भए पनि सेयरधनीहरू थप लगानी गर्न अनिच्छुक हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तेस्रो विकल्पअन्तर्गत नयाँ सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने सुझाव दिइएको छ । यसबाट रणनीतिक साझेदार, संस्थागत लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न सकिने र प्रिमियमसहित थप पुँजी परिचालन हुने समितिको भनाइ छ । तर, यसले नेप्सेको विद्यमान स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना रहने उल्लेख गरिएको छ । समितिका अनुसार पहिलो र दोस्रो विकल्प सञ्चालक समितिको निर्णयपछि अर्थमन्त्रालयको सहमति र साधारण सभाबाट पारित गरी छोटो अवधिमै कार्यान्वयन गर्न सकिने छन् । तेस्रो विकल्प भने सेबोनको स्वीकृति, सेयर मूल्याङ्कन र निष्कासन प्रक्रियासहित दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले नेप्सेको दीर्घकालीन सुदृढीकरण र सेवा विस्तारका लागि समयसापेक्ष रूपमा पुँजी वृद्धि अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
