नवनियुक्त दुई मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण
काठमाडौं । नवनियुक्त दुई मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीद्वय गौरीकुमारी यादव र रामजी यादवलाई शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शुक्रबार नै उनीहरूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । जसअनुसार रामजी यादवलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गौरीकुमारी यादवलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । रामजी यादव सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने गौरीकुमारी यादव महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले लिइन् शपथ, पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग
काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच ठाकुरलाई सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले शपथ ग्रहण गराएका हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो । शुक्रबार नै भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की उम्मेदवार सरस्वती लामालाई पराजित गर्दै रुबीकुमारी उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । उपसभामुखमा निर्वाचित भए लगत्तै रुबीकुमारीले आफ्नो दल श्रम संस्कृति पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छन्। उनले शुक्रबार नै पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएकी छन् । राजीनामा पत्रमा उनले उपसभामुख जस्तो गरिमामय र तटस्थ पदको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेकाले संविधान र कानुनको मर्यादा राख्दै एक तटस्थ व्यक्तिको हैसियतले काम गर्न पार्टी परित्याग गरेको उल्लेख गरेकी छन् । अब उनले सभाको कामकारबाहीमा कुनै दल विशेषको पक्ष नलिई स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नेछिन् ।
एआई प्रविधिबाट चितवनमा ७२ जना क्षयरोगी फेला
काठमाडौं । चितवनका विभिन्न पालिकामा गरिएको एआई एक्सरे क्याम्पबाट ७२ जनामा क्षयरोग पुष्टि भएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले भरतपुर महानगरपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा उक्त उपकरणको सहायताले क्षयरोगको पहिचान गरेको हो । कार्यालयका क्षयकुष्ठ अधिकृत जयराम दुवाडीले साउनयता एआई एक्सरे उपकरणको सहायताले चार हजार ७१ को परीक्षण गर्दा ७२ जनामा क्षयरोग पुष्टि भएको जानकारी दिए । ‘परीक्षण गरिएकामध्ये दुई सय नौ जनामा क्षयरोगको लक्ष्यण देखिएको थियो । लक्ष्यण देखिएकाको थप परीक्षण गर्दा ७२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो’, उनले भने । भरतपुर महानगरपालिकामा १६, कालिका नगरपालिकामा १७, माडी नगरपालिकामा १६ र इच्छाकामना गाउँपालिकामा २३ जनामा यो रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भएको क्षयकुष्ठ अधिकृत दुवाडीले जानकारी दिए । उक्त एक्सरे उपकरणमा एआई प्रविधिको जडान गरिनुका साथै उक्त उपकरणले बिरामीको अवस्थासहितको जानकारी दिने बताउँदै उनले उपकरणको सही प्रयोग गर्ने उद्देश्यले विशेषज्ञ चिकित्सकको सहायतामा क्षयरोग पहिचानसम्बन्धी शिविर सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरे । क्षयकुष्ठ अधिकृत दुवाडीका अनुसार यो रोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस नामक व्याक्टेरियाको सङ्क्रमणका कारण हुन्छ । ‘रोग लागेको सुरुआती अवस्थामा थोरै काम गर्दा पनि थकान महसुस हुने र कमजोरी महसुस हुन थाल्छ । मानिसले यस्ता लक्ष्यणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । विस्तारै क्षयरोगको व्याक्टेरियाले सङ्क्रमणको रूप लिई म्भीर समस्या निम्त्याउने गर्दछ’, उनले भने । रुघाखोकी लाग्नु, ज्वरो आउनु क्षयरोगको प्रारम्भिक लक्षण हो । सामान्यतया यस्ता समस्या पाँच दिनभित्रमा ठिक पनि हुन्छन् । तर, लगातार रुघाखोकी लागिरह्यो, ज्वरो कम भएन, दुई हप्तासम्म पनि खोकी रहिरह्यो भने तुरुन्तै चिकित्सककहाँ जानुपर्ने क्षयकुष्ठ अधिकृत दुवाडीले सुझाव दिए । यो रोग लागेमा सुर्ती मिसाएर बनेका कुनै पनि पदार्थ सेवन नगर्ने, सुरु गरेको भए तुरुन्तै छोड्नुपर्छ । अधिक मदिरा, लागुपदार्थ वा औषधि सेवन गर्न नहुने क्षयकुष्ठ अधिकृत दुवाडीले बताए । स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिई नियमित रूपमा पूरा समय (छदेखि आठ महिना)सम्म निःशुल्क प्राप्त हुने औषधि सेवन गर्ने, औषधि सेवन गर्न सुरु गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार समयसमयमा परीक्षण गर्नेलगायत कार्य गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।
बालेनको मन्त्रिपरिषदमा ३७.५ प्रतिशत महिला सहभागिता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समावेशी शासनलाई केन्द्रमा राख्दै मन्त्रिपरिषदमा महिलाको सहभागिता करिब ४० प्रतिशत गराएको छ । कुल १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा छ जना महिला मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसले ३७ दशमलव पाँच (करिब ४०) प्रतिशत प्रतिनिधित्व कायम गरेको छ । यो अनुपातले नेपालमा मन्त्रिपरिषद्स्तरमा महिला सहभागिताको नयाँ मानक स्थापित गरेको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले बताइन् । ‘वर्तमान सरकार समावेशी र समतामूलक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । मन्त्रिपरिषदमा ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत महिला मन्त्रीको उपस्थिति हुनुले हामीले भन्दै आएको रूपान्तरणकारी राजनीतिलाई व्यवहारमा उतारेको पुष्टि गर्छ,’ उनले भनिन् । अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मीले पनि सरकारको यो कदमको प्रशंसा गरेका छन् । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन हुँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीमा गीता चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा सीता वादी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा निशा मेहेता नियुक्त भइन् । प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादवलाई नियुक्त भइन् । नेपालको संविधानले राज्यका निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि विगतका सरकारमा यो लक्ष्य प्रायः पूरा हुनसकेको थिएन । यसपटकको सरकारले उक्त संवैधानिक सीमालाई पार गर्दै करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याएको भन्दै अधिकारकर्मीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्दै समावेशी शासनतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस कदमले समावेशी लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि महिलामैत्री नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको यस्तो उच्च सहभागिता मुलुकको इतिहासमा पहिलो भएको बताउँदै यसलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सङ्ख्याका आधारमा मन्त्रिपरिषदमा यति धेरै महिला सहभागिता पहिलोपटक भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘१६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा छ जना महिला सहभागी हुनु भनेको महिला नेतृत्वमा समावेशीतर्फ एक उदाहरणीय कदम हो । साथै आजै रुबी ठाकुरलाई उपसभामुखमा चयन गर्नु समावेशी एजेन्डाप्रति सरकारको संवेदनशीलताको बलियो सङ्केत हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाका अनुसार यो सहभागिता सन्तोषजनकमात्र नभई नीतिगत संवेदनशीलता बढाउने अवसर पनि हो । ‘महिलाको सहभागिताले महिलासम्बन्धी मुद्दामा संवेदनशील निर्णय लिन सहयोग पुग्नेछ’, उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले निकट भविष्यमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइन्। अधिवक्ता भावना दाहालले सङ्ख्यासँगै विविधता पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सकारात्मक सन्देश दिएको धारणा राखिन् । ‘सङ्ख्यामात्र होइन, महिला नेतृत्वमा विविधता हुनु पनि सकारात्मक सङ्केत हो,’ उनले भनिन् ।
पाटनमा हत्या गरेर भागेका अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिने महिला प्रहरी सम्मानित
काठमाडौं । ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा भएको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिन सफल महिला प्रहरी सम्मानित भएकी छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख होविन्द्र बोगटी तथा घटनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने महिला प्रहरी शाहाना बोहरालाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको हो । उनीहरूले हतियारसहित भाग्दै गरेका अभियुक्तलाई पछ्याउँदै नियन्त्रणमा लिएका थिए । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) ईश्वर कार्कीको उपस्थितिमा प्रदान गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार बुधबार साँझ करिब ७ : ४० बजे भएको घटनामा सिर्जन नेम्बाङ र सुमीत नेम्बाङमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरी आक्रमण हुँदा ज्यान गएको थियो ।
हाजिरी जमानीमा छुटे बले
काठमाडौं । कलाकार सागर लम्साल ‘बले हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने जाहेरीको आधारमा पक्राउ परेका उनी शुक्रबार हाजिरी जमानीमा छुटेका हुन् । आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुनेगरी हाजिरी जमानीमा बले छुटेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनलाई परिवारको जिम्मामा छाडिएको हो । बले गत शनिबार बिहान पक्राउ परेका थिए । अमेरिकामा बस्दै आएकी एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी थिइन् । प्रहरीले उजुरी र उजुरीकर्ताबारे खुलाएको भने छैन । प्रहरीका अनुसार उनीविरुद्ध जबरजस्ती करणी कसुरमा कुनै जाहेरी भने नपरेको जनाएको छ । बले पक्राउ प्रकरण : आरोप बलात्कारको, अनुसन्धान अभद्र व्यवहारको
उपभोग्य वस्तुमा एमआरपी र लेबल अनिवार्य, नियम मिचे कारबाही हुने
काठमाडौं । बजारमा वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न र उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कडाइ गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि सबै उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अर्थात् एमआरपी र स्पष्ट लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विभागले आयातकर्ता, उत्पादक, थोक तथा खुद्रा विक्रेताका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्दै नियम उल्लंघन गरेमा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । विभागका अनुसार अब विदेशबाट ल्याइने सामानमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ताको पूर्ण विवरण र एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्नेछ । यसको नियमनका लागि भन्सार विभागलाई विशेष आग्रह गरिएको छ । नेपालमै उत्पादित वस्तुहरूको हकमा प्याकेजिङकै क्रममा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद सकिने मिति स्पष्ट देखिने गरी स्थायी लेबल लगाउनुपर्नेछ । विभागले थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूलाई लेबल र एमआरपी नभएका कुनै पनि सामान खरिद-बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ । विक्रेताले कुनै पनि बहानामा एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुल गर्न पाउने छैनन् । साथै, विभागले आम उपभोक्तालाई पनि सचेत गराउँदै भनेको छ, ‘कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी र उपभोग गरिसक्नुपर्ने म्याद लगायतका विवरणहरू हेरेर मात्र खरिद गर्ने बानी बसालौं । ’ बजार अनुगमनलाई देशभर प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३२ बमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । अब स्थानीय तह र प्रशासनले निरीक्षण अधिकृत तोकेर आफ्नो क्षेत्रमा लेबल र मूल्यको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ । विभागले हाल आफ्ना अनुगमन टोलीहरू परिचालन गरी बजारमा एमआरपी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तीव्र निरीक्षण गरिरहेको जनाएको छ । नियमको बर्खिलाप गर्ने व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
सहकारीमा एउटै व्यक्तिको ४५ करोड बचत भेटिएपछि...
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको विषय देशकै ठूलो बहसको मुद्दा बनेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएर बचकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको विषय सडकदेखि संसदसम्म प्राथमिकताका साथ उठान भइरहेको छ । बचतफिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरु लामो समयदेखि सडकमा विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय टाउको दुखाइको रुपमा लिइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत करिब एक तिहाइ सिट प्राप्त गरेर सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको छ । वर्तमान वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार अहिले भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय त्यसको प्रक्रिया तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको हो । मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालयमा एउटा सहकारीमा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा बचत राखेको भेटिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौंको एउटा सहकारीमा एक जना बचतकर्ताले ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटिएको हो । ‘हामी सहकारीलाई स–साना बचतकर्ताको बचत राख्ने संस्थाको रुपमा बुझ्दै आएका छौं । तर, एकै व्यक्तिले एउटे सहकारीमा ४५ करोड रुपैयाँ बचत राखेको भेटियो, सो परिमाणको रकम कहाँबाट र कसरी आयो ? भन्नेबारे अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले ती व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालयमा उठेको पनि बताए । उनका अनुसार सहकारीका ऋणीले ऋण लिँदा राखेको धितो बैंकमा पनि राखेको हुँदा समस्या सिर्जना भएको सुनाए । उनले यसले गर्दा ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समस्या भइरहेको बताए । ‘ऋणीले सहकारीमा मात्रै धितो राखेको भए सो धितोलाई बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत सहज रुपमा फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । तर, सोही धितो बैंकमा पनि राखेर ऋण लिएका उदाहरण धेरै छन्, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।
