गुल्मीमा सुन्तला उत्पादन ३२ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी टिकाराम न्यौपानेका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लामा करिब २० करोड ६७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष २४ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष उत्पादन झण्डै ३२ प्रतिशतले घटेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए। गुल्मीमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने किसान थोरै भए पनि केही कृषकले वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री गर्दै आएको उनले बताए । दश लाख रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यको सुन्तला बच्ने धुर्कोट गाउँपालिकाका खुमबहादुर पुन, टीका हमाल र विष्णुप्रसाद खनाल रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । केन्द्रका अनुसार यी किसानहरूले बर्सेनि उच्च आम्दानी गर्ने सुन्तला उत्पादकका रूपमा पहिचान बनाएका छन्। जिल्लामा उत्पादन भएको सुन्तलामध्ये यस वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला मात्रै जिल्ला बाहिर निर्यात हुने सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए । गत वर्ष १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला निर्यात भएको थियो । जिल्लामा ८८५ हेक्टर क्षेत्रफलबाट सुन्तला उत्पादन हुने भए पनि अहिले ६१५ हेक्टर जमिनमा उत्पादन भइरहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । जिल्लाका ९३ वडामध्ये ३६ वडामा सुन्तला फलफूल जोन कार्यक्रम लागू गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले जनाएको छ । मदानेको पुर्कोटदह, धुर्कोटको पिपलधारा, सत्यवतीको लिम्घा र रेसुङ्गाको अर्खलेलगायत स्थानमा चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक सुन्तला खेती विस्तार गरिएको छ ।
भारतमा विश्वभरका फन्ड हाउसको दौडधूप, ३.३ ट्रिलियन डलरको बजार बन्दै
काठमाडौं । भारतमा लगानीकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ, जसले विश्वभरका फन्ड हाउसहरूको ध्यान फेरि भारततर्फ तानिरहेको छ । यस वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड हाउस ब्ल्याकरकले जियो–ब्ल्याकरकमार्फत भारतमा धेरै नयाँ म्युचुअल फन्ड योजना सार्वजनिक गर्यो । यो २०१८ मा भारतबाट बाहिरिएको उक्त कम्पनीको पुनःप्रवेशको संकेत पनि हो। त्यस्तै, विश्वकै चौथो ठूलो एसेट म्यानेजर स्टेट स्ट्रीटले पनि भारतकै एउटा फन्ड हाउसमा लगानी गर्ने सम्भावना रहेको समाचार आएको छ । अमेरिकादेखि दक्षिण कोरियासम्मका विश्वव्यापी कम्पनीहरूले पनि भारतमा आफ्ना व्यवसायिक युनिटहरू सूचीबद्ध गर्ने योजना बनाइरहेका छन्, जसले प्राथमिक बजारको तीव्रतालाई थप बल दिएको छ र फन्ड हाउसका लागि लगानीका नयाँ अवसर खोलिदिएको छ । भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू पूँजी बजारमा छिर्दै गएका कारण एसेट म्यानेजरहरूले व्यवस्थापन गर्नसक्ने सम्पत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । परामर्शदाता कम्पनी बेन एन्ड कम्पनीकाका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योगका खुद्रा–केन्द्रित सम्पत्ति २०२५ को ४५ खर्ब भारती रुपैयाँबाट बढेर २०३५ सम्ममा ३०० खर्ब भारु (३.३ ट्रिलियन डलर) पुग्ने अनुमान छ। बेन एन्ड कम्पनीका बेंगलोर पार्टनर राकेश पोझाथका अनुसार भारतमा व्यक्तिगत म्युचुअल फन्ड सम्पत्ति देशको जीडीपीको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जबकि अमेरिका र क्यानडाजस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा यो दर ८० प्रतिशत छ । त्यसैले भारतमा अझै ठूलो वृद्धि सम्भावना छ । रिपोर्ट अनुसार ठूला सहरका जागिरे मिलेनियल र जेनजी समूह प्रत्यक्ष सेयरभन्दा म्युचुअल फन्डमै बढी आकर्षित भइरहेका छन् । धेरैका लागि मासिक लगानी (एसआईपी) अब बचतको अनुशासनको हिस्सा बनिसकेको छ । यसैले दीर्घकालीन फन्ड होल्डिङको हिस्सा बढ्दो छ । एएमएफआईका तथ्यांक अनुसार सिस्टेमाटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआईपी) मार्फत लगानी २०२१ देखि २०२५ सम्म करिब तीन गुणा बढेर २.८९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भारतका केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का अनुसार भारतीय खुद्रा लगानीकर्ताहरू परम्परागत बचत साधनभन्दा म्युचुअल फन्डमार्फत इक्विटीमा लगानी गर्न बढी रुचाउन थालेका छन् । आरबीआईले २०२३ मा म्युचुअल फन्डको हिस्सा घरपरिवारको कुल वित्तीय बचतमा ०.९ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशत पुगेको जनाएको थियो । नुभमा प्राइभेटका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख विवेक शर्मा भन्छन्, ‘भारतीय अर्थतन्त्र बढेसँगै मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको अतिरिक्त आय विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी हुन थालेको छ ।’ विश्व फन्ड हाउसका लागि भारत कति आकर्षक ? विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘भारतको म्युचुअल फन्ड उद्योग यति ठूलो भइसकेको छ कि अब यसले विश्वका ठूला फन्ड हाउसको ध्यान तान्न सक्ने अवस्था बनाएको छ ।’ ह्वाइटओक क्यापिटलको इमर्जिङ मार्केट चिफका इन्भेस्टमेन्ट अफिसर हिरेन दासानीका अनुसार विगत दशकमा धेरै विदेशी फन्ड हाउसहरू उद्योगको सुस्त वृद्धिका कारण भारतबाट बाहिरिएका थिए, तर अब सम्पत्ति यति बढेको छ कि पुनः प्रवेश आकर्षक बन्न थालेको छ । ब्ल्याकरकले जियोसँगको संयुक्त उद्यममार्फत जियो–ब्ल्याकरक एसेट म्यानेजमेन्ट स्थापना गरि मे महिनामा म्युचुअल फन्ड चलाउने नियामक अनुमति पायो । जुलाईसम्ममा यसले तीन योजनामार्फत २.१ अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ । जिओ ब्ल्याकरकका सीईओ सिड स्वामीनाथनका अनुसार भारतीय म्युचुअल फन्ड उद्योग आउँदो ७ वर्षमा तीन गुणा हुनेछ । आईपीओ बजारको माहोल गरमागरम भारतको प्राथमिक बजार यस वर्ष निकै तातो छ, जबकि दोस्रो बजार त्यति गतिशील छैन । पहिला तीन त्रैमासिकमा मात्रै २५२ वटा आईपीओबाट ११.४ अर्ब डलर उठिसकेको छ । चौथो त्रैमासमा एलजी इलेक्ट्रोनिक्स, टाटा क्यापिटल, लेन्सकार्टजस्ता ठूला आईपीओ आएपछि वार्षिक रकम गत वर्षको १९.९ अर्ब डलरभन्दा बढी हुने अपेक्षा छ । एलजी इलेक्ट्रोनिक्सको आईपीओमा संस्थागत लगानीकर्ता बुक १५० गुणा सब्सक्राइब भएको थियो । प्राइम डेटाबेसका अनुसार भारतमा २०२५ मा ठूला आईपीओबाट उठेको १.६ ट्रिलियन भारुमध्ये २२ प्रतिशत रकम म्युचुअल फन्डले लगानी गरेका थिए । यसरी आईपीओ निकै ‘ओभरसब्सक्राइब’ हुँदा कम्पनीले लाभ मात्रै पाएन, म्युचुअल फन्डले पनि उच्च प्रतिफल पाए । विदेशी बजारमा लगानीको बाटो भारतका लगानीकर्ताहरू अमेरिकाको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बूम वा चीनको पुनरुत्थानजस्ता विषयमा लगानी गर्न उत्साहित छन्, तर पूँजी नियन्त्रणका कारण सीधा लगानी सीमित छ । तर म्युचुअल फन्डमार्फत विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ—यद्यपि उद्योगको कुल सीमा ७ अर्ब डलर मात्र छ । उनका अनुसार भारतमा अफशोर इन्भेस्टमेन्ट भेहिकलको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ र भविष्यमा सामान्य लगानीकर्ताका लागि विदेशी बजारको पहुँच अझ सहज बन्नेछ ।
कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस सेयर बाँड्ने
काठमाडौं । कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १३ करोड ४० लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १ करोड ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष सरोज काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्ताव गरिएको उक्त लाभांश १४औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने उनले बताए । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० प्रतिशत बोनस सेयर ०.५२ प्रतिशत नगद गरी १०.५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
आइएमई लाइफको लाभांश घोषणा, कति दिने भयो नगद ?
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट १०.५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँको १०.५२ प्रतिशतका दरले ५२ करोड ६३ लाख १५ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरिएको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरिएको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव न्यौपानेले बताए ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर २५ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव सुदर्शन आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशतका दरले ७० करोड १६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरिएको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव आचार्यले बताए ।
नेपाली सेनाले माग्यो पुजारीदेखि इन्जिनियरसम्म ३८८ जना कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाली सेनाले पुजारीदेखि सैनिक ईन्जिनियरका लागि जागिर खुलाएको छ । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय जङ्गी अड्डाले विभिन्न प्राविधिक तथा हवाई पदहरूमा ३८८ जना कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । सेनाले नर्सिङ, ओभरसियर, भेहिकल मेकानिक्स, भिडिओग्राफरदेखि पुजारीसम्म विभिन्न संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । सेनाले स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक र हवाईतर्फ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागेको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपालीहरूले आजदेखि पुस २६ गतेसम्म र दोब्बर दस्तूरमा माघ ३ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । दरखास्त दस्तुर पदअनुसार ४००, ३०० र २०० रूपैयाँ तोकिएको छ । अन्य समूहमा दरखास्त दिँदा थप २० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ ।
१५ टुर्स एण्ड ट्राभल्समा अनुगमन, ७ वटा इजाजतबिना सञ्चालन
काठमाडौं । नेपालगञ्जका अधिकांश टुर्स एण्ड ट्राभल्सहरू इजाजतबिना सञ्चालन भएको पाइएको छ । पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरले आज नेपालगञ्जमा गरेको अनुगमनका क्रममा यहाँका ७ वटा टुर्स एण्ड ट्राभल्सहरू इजाजतबिना सञ्चालन भएको पाइएको हो । खासगरी नेपालगञ्ज क्षेत्रका १५ वटा टुर्स एण्ड ट्राभल्समा अनुगमन गर्दा केदारनाथ टुर्स एण्ड ट्राभल्स, बद्रीनाथ टुर्स एण्ड ट्राभल्स, दुर्गेश्वरी ट्राभल्स प्रालिलगायत इजाजतबिना सञ्चालन भएको पाइएको पर्यटन डिभिजन कार्यालयका अधिकृत बालकृष्ण चौधरीले जानकारी दिए । नेपालगञ्जका बिपी चोक, धम्बोझी चोक, पुष्पलाल चोक र राँझा आसपासका टुर्स एण्ड ट्राभल्सको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा पुष्पलाल चोक क्षेत्रका टुर्स एण्ड ट्राभल्सले प्राइभेट लिमिटेडको मात्र प्रमाणपत्र लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ । टुर्स एण्ड ट्राभल्स ब्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा पर्यटन कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्दछ । तर, पुष्पलाल चोक क्षेत्रका सबैजसो टुर्स एण्ड ट्राभल्सले कम्पनी दर्ताको मात्र प्रमाणपत्र लिएको पाइएको पर्यटन डिभिजन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । ‘धेरैजसोले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नलिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्,’ उनले भने । पाण्डेले प्रक्रिया र विधि नपुगेका टुर्स एण्ड ट्राभल्सलाई दर्ता र इजाजत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सचेत बनाइएको बताए । कैफियत भेटिएका टुर्स एण्ड ट्राभल्सलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ । अधिकृत चौधरीका अनुसार टुर्स एण्ड ट्राभल्सले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पान नम्बर लिई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्दछ । पुष्पलाल चोक क्षेत्रमा होटल-होटलमा अनधिकृत रूपमा जथाभावी साइनबोर्ड राखेर भद्रगोल रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको चौधरीको भनाइ छ । उद्योग ऐनअनुसार ग्राहकलाई झुक्याउने गरी जथाभावी साइनबोर्ड राख्न नपाइने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख मोहन घर्तीमगरले बताए । एयरलाइन्सहरूले दर्ता र इजाजत प्रक्रिया पूरा नगरेका वा अद्यावधिक नभएका टुर्स एण्ड ट्राभल्सलाई समेत टिकट काट्ने पोर्टल उपलब्ध गराएको गुनासो पनि व्यवसायीले गरेको नाट्टा बाँकेका अध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले बताए । पर्यटन डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख पाण्डेले पहिलो चरणमा सचेत गराइएको जानकारी दिँदै अटेर गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्बको क्षति, १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन तोडपफोड
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना अन्तर्गत २ हजार १६८ सङ्घ संस्था तथा निकाय प्रभावित भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ, आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो ।’ यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन्, प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । २ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्ष मुनिका छन्, १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुनुका साथै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ र त्यसमा पनि क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । ‘सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गरिएको समितिले आज ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको हो ।
