सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जनशक्ति थपियो
महेन्द्रनगर । सरकारले नेपाल–भारत सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जनशक्ति थपेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलमा जनशक्ति थप गरिएको हो । अहोरात्र गस्ती गर्न ३० जनाको टोली बनाएर जनशक्ति परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनीले जनाएको छ । नेपाल–भारत सीमा इलाकामा तैनाथ सीमा सुरक्षा गुल्म र बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मार्फत सशस्त्र प्रहरी बल सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सक्रिय छ । साथै विद्यालय तथा समुदायमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
२४ घण्टामै सफा भयो भद्रपुर विमानस्थलको प्रतिक्षालय र शौचालय
काठमाडौं । सेवाग्राहीले गुनासो गरेपछि भद्रपुर विमानस्थलको यात्रु प्रतीक्षालय र शौचालय र २४ घण्टामै सफा गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशैभरका विमानस्थलहरुमा २४ घण्टे सुधारको निर्देशनसङ्गै नागरिक तथा यात्रुहरूलाई सुझाव दिन सूचना प्रकाशन गरेसँगै गुनासोलाई सम्बोधन गरेर विमानस्थलको शौचालय सफा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी विमानस्थलमा स्तनपान कक्षसमेत तयार गरिएको छ । मन्त्रालयले विमानस्थलको संरचना तथा सफाइको लागि तत्काल सुधारको लागि सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराइसकेको बताइएको छ । केही घण्टा अगाडि मात्र चन्द्रगढी, भद्रपुर विमानस्थलको प्रतीक्षालयको शौचालयको सफाइमा तुरुन्त ध्यान पुर्याउनु पर्यो भनेर सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए । ‘मान्छे बेहोसै हुने दुर्गन्ध फैलिन्छ। दैनिक सरसफाइमा किन ध्यान जाँदैन । सरसफाइ कर्मचारी छैनन् भने बाहिर ठेक्का दिनु परो, नत्र सफाइ भन्ने कुरा दैनिक २-४ पटक नै गर्नुपर्ने हो । प्रतीक्षालय त सुगन्धित हुनुपर्ने हो। यस्तो दुर्गन्ध कहीँ थाहा नपाएको हो ? एकपटक सफाइ भएको खबर पाइन्छ की ?,’ सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए ।
हिमालयन बैंकको साढे १८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न सिटी सेन्टरलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । सिटी सेन्टर हस्पिटल प्रालिलाई ७ दिनभित्र ऋण तिर्न ताकेता गरेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले (वादी) हिमालयन बैंक (साबिक सिभिल बैंक) को ऋण चुक्ता गर्न सिटी सेन्टर हस्पिटल लगायत ऋणी (प्रतिवादी)लाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणका अनुसार ऋणीहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ११ करोड ९६ लाख ५७ हजार ७७९ रुपैयाँ र बाँकी साँवा ६ करोड ६४ लाख २८ हजार २९७ रुपैयाँ गरी कुल १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । ७ दिनभित्र साँवा–ब्याज नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । साथै, म्यादभित्र उपस्थित नभएमा पछि कुनै उजुरी वा दाबी गर्न नपाइने पनि जनाएको छ । यस मुद्दामा सिटी सेन्टर हस्पिटलका सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरू वीपेन्द्रध्वज कुलुङ राई, अनुप वैद्य, शिरीष प्रसाद अमात्य, केदार प्रसाद प्रजापति, आकेश प्रजापति र सुनिलकुमार चौधरीसमेत प्रतिवादी रहेका छन् ।
अविश्वासबीच इस्लामावादमा अमेरिका–इरान वार्ता
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्यसहित सुरु हुन लागेको अमेरिका–इरान उच्चस्तरीय वार्ता गहिरो आपसी अविश्वासबीच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा केन्द्रित भएको छ । केही हप्तायता जारी युद्धलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको यो पहललाई पाकिस्तानी नेतृत्वले ‘मेक वा ब्रेक’ चरणको संज्ञा दिएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स शनिबार इस्लामावाद आइपुगेका छन् । उनलाई पाकिस्तानका सेना प्रमुख असीम मुनीरले नुर खान एयरबेसमा स्वागत गरेका थिए, जहाँ अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुसनर पहिले नै उपस्थित रहेका थिए । उता, इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल पनि रातारात राजधानी नजिकै अवतरण गरेको थियो । यद्यपि, दुवै पक्ष वार्तामा सहभागी भए पनि उनीहरूबीच विश्वासको गम्भीर अभाव देखिएको छ । इस्लामाबाद अवतरण गरेलगत्तै कालिबाफले ‘हामीसँग राम्रो मनसाय छ, तर विश्वास छैन’ भन्दै विगतका अनुभवले अमेरिकी प्रतिबद्धतामा भरोसा गर्न कठिन भएको संकेत गरेका छन् । अमेरिकी पक्षबाट भने भान्सले प्रस्थानअघि नै सकारात्मक सङ्केत दिएका थिए । उनले इरानले सद्भावका साथ वार्ता गरे अमेरिका पनि खुला रूपमा अघि बढ्न तयार रहेको बताए । तर, छलकपटको प्रयास भएमा कडा प्रतिक्रिया आउने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए । यसबीच, युद्धविराम स्वयं नै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । विशेषगरी लेबनानमा इजरायलको निरन्तर आक्रमणहरूले स्थिति थप जटिल बनाएको छ । युद्धविराम लागू भएको ४८ घण्टा नबित्दै सयौँको ज्यान जाने गरी भएको बमबारीले शान्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यस अवस्थालाई ‘अझ कठिन चरण’ मा प्रवेश गरेको भन्दै आगामी वार्ता सहज नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको युद्धलाई अन्त्य गर्न अहिलेको प्रयास निर्णायक मोडमा पुगेको छ । वार्ताको एजेन्डामा मुख्य रूपमा रणनीतिक स्ट्रेट अफ होर्मुज, इरानी सम्पत्तिको अवरोध, लेबनानको अवस्था र आणविक कार्यक्रमजस्ता संवेदनशील विषयहरू रहेका छन् । अमेरिकाले जलडमरूमध्य पुनः खोल्नुपर्ने माग राखेको छ भने इरानले लेबनानलाई पनि युद्धविरामको दायरामा समेट्नुपर्ने अडान लिएको छ । विश्वको करिब पाँचौँ भाग कच्चा तेल बग्ने स्ट्रेट अफ होर्मुज अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई चाँडै खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इरानसँगको वार्तामा ‘आणविक हतियाररहित’ सुनिश्चित गर्नु प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन् । इस्लामाबादमा वार्तालाई लक्षित गर्दै कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । ‘रेड जोन’ क्षेत्रमा प्रहरी र अर्धसैनिक बलको ठूलो उपस्थिति देखिएको छ भने मुख्य सडकहरू नियन्त्रणमा लिइएका छन् । प्रतिनिधिमण्डल बस्ने होटलहरू पनि विशेष सुरक्षामा राखिएका छन् । वार्ता प्रत्यक्ष हुने कि अप्रत्यक्ष भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसअघि ओमानको मध्यस्थतामा भएको जस्तै अप्रत्यक्ष ढाँचा अपनाइने सम्भावना पनि रहेको कूटनीतिक स्रोतहरूले जनाएका छन् । पाकिस्तानले वार्तालाई सहज बनाउन विभिन्न विषयका विज्ञहरूको टोली पनि परिचालन गरेको छ । यस प्रक्रियालाई अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन् । इजिप्ट, टर्की र चीनले मध्यस्थतामा भूमिका खेलेका छन् भने चीनलाई सम्भावित दीर्घकालीन सम्झौताको ग्यारेन्टरका रूपमा पनि हेरिएको छ । अमेरिकी पक्षले समेत चीनले इरानलाई वार्तामा ल्याउन भूमिका खेलेको स्वीकार गरेको छ । तर, मैदानमा जारी हिंसाले वार्ताको सफलतामा चुनौती थपेको छ । इजरायलले लेबनानलाई हालको युद्धविरामको दायरामा नराख्ने अडान लिएको छ भने हिजबुल्लाहले इजरायली सेनामाथि ड्रोन र रकेट आक्रमण जारी राखेको दाबी गरेको छ । इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूतले पनि हिजबुल्लाहसँग युद्धविरामबारे छलफल नगर्ने सङ्केत दिएका छन् । यसबीच, तेहरानका सर्वसाधारणमा पनि वार्ताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । एक स्थानीय बासिन्दाले वार्ता सफल हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्दै अमेरिकी अभिव्यक्तिलाई ‘हल्ला र अवास्तविक’ भनेका छन् । रासस
अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि जारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ । अस्पतालको सेवालाई जनमैत्री, पहुँचयोग्य प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुरुप कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिअनुसार अस्पतालले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । बिरामीको उपचार अभिलेख र ‘फलोअप’ व्यवस्थित गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विकास, प्रयोगशाला प्रतिवेदन २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने, अस्पतालको फार्मेसीमा पाइने औषधि मात्र चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, बिरामीलाई ‘रिफर’ गर्नुपर्ने भएमा ‘रिफर स्लिप’सहित सरकारी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने, अस्पतालमा दैनिक आवश्यक पर्ने औषधि फार्मेसीमा मौज्दात हुनुपर्ने, कार्यालय समयभित्र र सेवा प्रवाहका बेला औषधि बिक्री प्रवद्र्धक (एमआर)लाई प्रवेश दिन पाइने छैन ।
पाकिस्तानमा अमेरिका–इरान वार्ता सुरु हुँदै
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्वलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयासस्वरूप अमेरिका र इरानबीच उच्चस्तरीय वार्ता शनिबारदेखि पाकिस्तानमा सुरु हुने भएको छ । एक महिनाअघि सुरु भएको युद्धपछि पहिलोपटक दुवै पक्ष आमनेसामने हुन लागेका हुन् । यसलाई सम्भावित दीर्घकालीन शान्तितर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल यस वार्तामा सहभागी हुन इस्लामाबाद पुग्दैछ । यसअघि नै इरानी टोली संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफको नेतृत्वमा त्यहाँ आइपुगेको छ । उनले लेबनानमा इजरायलसँगको युद्धविराम सुनिश्चित भएमा मात्र अवरुद्ध इरानी सम्पत्तिको रिहाइबारे छलफल हुने सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि, वार्ता सुरु हुनुअघि नै चुनौतीहरू स्पष्ट देखिएका छन् । दक्षिणी लेबनानको सीमामा इजरायल र हिजबुल्लाहबीच गोलीबारी जारी रहनु र इरानले पूर्वसर्तहरू अघि सार्नुले पाकिस्तानले मध्यस्थता गरेको युद्धविरामलाई कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ । वार्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै इस्लामाबादका सडकहरू शनिबार बिहानदेखि खालीजस्तै देखिएका छन् । सुरक्षा निकायहरूले मुख्य मार्गहरू बन्द गरेका छन् भने सर्वसाधारणलाई घरमै बस्न आग्रह गरिएको छ । यसले सहरमा कफ्र्यूजस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले द्वन्द्व ‘कठिन चरण’ मा प्रवेश गरिरहेको बताउँदै अस्थायी युद्धविरामलाई स्थायी समाधानतर्फ रूपान्तरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गरे । वासिङ्टनबाट इस्लामाबादतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भान्सलाई शुभकामना दिँदै इरान सैन्य रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । भान्सले पनि वार्ता सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छज्, तर आवश्यक परे कडा अडान अपनाइने चेतावनी दिएका छन् । यसैबीच, इजरायल र लेबनानबीच पनि प्रत्यक्ष वार्ताको तयारी भइरहेको छ । लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ आउनको कार्यालयका अनुसार उक्त वार्ता अमेरिकी राजधानीमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । बेरुतले इजरायलसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न तत्परता देखाए पनि त्यसलाई इरानसँगको जस्तै युद्धविरामको ढाँचामा अघि बढाउन चाहेको छ । तर इजरायलले हिजबुल्लाहविरुद्धको सैन्य कारबाही नरोकिने अडान लिँदा सहमति प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ । हिजबुल्लाह इरानको समर्थनमा युद्धमा संलग्न भएको हो । युद्धविराम घोषणा भएकै दिन बेरुतमा इजरायली हवाई आक्रमण हुँदा ३०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको द्वन्द्वयताकै सबैभन्दा ठूलो क्षति हो । त्यसपछि पनि आक्रमणहरू जारी रहेका छन् । दक्षिणी सहर नबातीहमा इजरायली आक्रमणमा १३ जना सुरक्षा अधिकारी मारिएको लेबनानी पक्षले जनाएको छ । इजरायली सेनाले भने उत्तरी इजरायलतर्फ प्रहार गरिएका रकेट लन्चरहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ । यस द्वन्द्वको अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम स्ट्रेट अफ होर्मुज बनेको छ । इरानले यो जलमार्ग बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो असर परेको छ । तेलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भने विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको छ । युद्धअघि दैनिक १०० भन्दा बढी जहाज आवतजावत गर्ने उक्त मार्गबाट अहिले अत्यन्तै कम जहाज मात्र गुज्रिरहेका छन् । ट्रम्पले इरानसँग वार्तामा सीमित विकल्प रहेको दाबी गर्दै उसले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग प्रयोगलाई दबाबको साधन बनाएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार वार्तामा सहभागी हुनु नै इरानका लागि अहिलेको प्रमुख विकल्प बनेको छ । यस परिस्थितिमा पाकिस्तानमा सुरु हुन लागेको अमेरिका–इरान वार्ताले केवल द्वन्द्वमा अस्थायी विराम ल्याउने मात्र नभई व्यापक क्षेत्रीय स्थायित्वतर्फ मार्ग खोल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढ्दो छ । रासस
चार करोड बढी राजस्व ठगी गरेका महत्तो पक्राउ
काठमाडौं । राजस्व चुहावटमा ठगी गरेको र ठगी मुद्दामा फरार रहेका दुई जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ । राजश्व चुहावट मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको २०८१ वैशाख १७ गतेको फैसलाअनुसार ४ करोड ४४ लाख ८७ हजार ९५७ रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय तोकिएका प्रविणकुमार महतोलाई पक्राउ गरिएको सीआइबीले जनाएको छ । सर्लाही घर भई कुलेश्वरमा बस्दै आएका उनलाई प्रहरीले चैत २७ गते पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरमा पेश गरेको छ। यस्तै, ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको २०८२ वैशाख २ गतेको फैसलाअनुसार २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएका युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका सञ्चालक महेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका छन्। बागलुङ घर भई काठमाडौँको सामाखुसीमा बस्दै आएका उनलाई पनि सोही दिन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई जिल्ला अदालत ललितपुरमा बुझाएको छ । दुवै प्रतिवादीलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कोलम्बिया–इक्वेडर व्यापार युद्ध चर्कियो
काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकाका दुई छिमेकी मुलुक कोलम्बिया र इक्वेडरबीच जारी व्यापार तनाव थप चर्किएको छ । इक्वेडरले कोलम्बियाली सामानमा कर बढाएको भोलिपल्ट नै कोलम्बियाले पनि प्रतिउत्तरस्वरूप इक्वेडरबाट आयात हुने वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । कोलम्बियाको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार यो कदम प्रत्यक्ष रूपमा इक्वेडरको निर्णयको प्रतिक्रिया हो । बिहीबार इक्वेडरले कोलम्बियाली वस्तुमा लगाइँदै आएको ५० प्रतिशत करलाई बढाएर १०० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसको जवाफमा कोलम्बियाले पनि समान स्तरको शुल्क लागू गरेको हो । दुवै देशबीच केही महिनादेखि व्यापारिक विवाद चल्दै आएको छ । इक्वेडरका राष्ट्रपति डेनियल नोबोआले कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले साझा सीमामा लागुऔषध तस्करी र अवैध खनन नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै औल्एका छन् । यही विषयले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ । कर वृद्धि मात्र नभई कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर परेको छ । इक्वेडरको निर्णयपछि कोलम्बियाले आफ्नो राजदूतलाई बोगोटा फिर्ता बोलाएको छ । वर्षको सुरुदेखि नै इक्वेडरले चरणबद्ध रूपमा भन्सार शुल्क बढाउँदै आएको र त्यसको जवाफमा कोलम्बियाले पनि पारस्परिक भन्सार शुल्क लागू गर्दै आएको देखिन्छ । यो सुरुमा ३० प्रतिशतबाट बढ्दै १०० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यद्यपि, कोलम्बियाले केही क्षेत्रलाई भने आंशिक रूपमा सहज बनाउने सङ्केत दिएको छ । राष्ट्रपति पेट्रोले औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक केही कच्चा पदार्थमा ‘शून्य प्रतिशत कर’ लागू गरिने उल्लेख गरेका छन्, जसले घरेलु उद्योगलाई राहत दिन सक्छ । कोलम्बियाकी वाणिज्यमन्त्री डायना मोरालेसले दुवै देशबीच कूटनीतिक प्रयासहरू लगभग समाप्त भइसकेको बताउँदै स्थिति गम्भीर बन्दै गएको सङ्केत गरे । यसै साता पेट्रोले इक्वेडरका पूर्वउपराष्ट्रपति जोर्ज ग्लासलाई ‘राजनीतिक बन्दी’ भनेपछि विवाद झन् बढेको हो । ग्लासले २०१३ देखि २०१८ सम्म विभिन्न सरकारहरूमा सेवा गर्नुभएको थियो र गत वर्ष भ्रष्टाचारको आरोपमा १३ वर्षको जेल सजाय पाएकी थिइन् । उनले जेलमा अमानवीय व्यवहार भोग्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तनाव यति बढेको छ कि कोलम्बियाले पेरु, बोलिभिया र इक्वेडर सम्मिलित क्षेत्रीय सङ्गठन एन्डियन कम्युनिटी अफ नेसन्स (क्यान) बाट बाहिरिने सम्भावना पनि उठाएको छ । यद्यपि, क्यानले शुक्रबार दुवै देशबीच संवाद गराउने प्रयासस्वरूप कूटनीतिक बैठक आयोजना गरेको जनाएको छ । आर्थिक दृष्टिले दुवै देश एकअर्कामा निर्भर छन् । कोलम्बियाले इक्वेडरमा मुख्य रूपमा बिजुली, औषधि, सवारी साधन, सौन्दर्य सामग्री र प्लास्टिकजन्य वस्तु निर्यात गर्छ भने इक्वेडरबाट तरकारीजन्य तेल, डिब्बाबन्द टुना, खनिज तथा धातु आयात गर्छ । यस क्षेत्रको अर्को जटिल पक्ष लागुऔषध तस्करी पनि हो । कोलम्बिया र पेरुमा उत्पादित करिब ७० प्रतिशत कोकेन इक्वेडर हुँदै प्रशान्त महासागरका बन्दरगाहबाट बाहिरिने गरेको छ । यसले इक्वेडरलाई आपराधिक गतिविधिको केन्द्र बनाएको छ । एक समय शान्त मानिएको इक्वेडर अहिले आपराधिक समूहहरूबीचको सङ्घर्षले प्रभावित भएको छ, जसका कारण हिंसा र हत्याका घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापार युद्धसँगै सुरक्षाको चुनौतीले पनि क्षेत्रीय स्थायित्वमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । रासस
