झापाको बुद्धशान्तिमा लालपुर्जा वितरण, ५ अव्यवस्थित परिवार बने जग्गाधनी
काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, झापाले बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ५ अव्यवस्थित बसोबास गरेका परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार केही जग्गा आवास प्रयोजनका लागि रहेका छन् भने केही जग्गा कृषि प्रयोजनका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि सरकारले बर्दियाको बढैयातालका २९ भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो ।
ओ एण्ड एममा ढिलाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन अलपत्र
काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अझै टुंग्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूको नयाँ संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण तथा कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक ओ एण्ड एम प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । सरकारी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना अनुरूप कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, जिम्मेवारी निर्धारण तथा आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्ने कार्य ओ एण्ड एम प्रतिवेदनमा निर्भर रहन्छ । तर अधिकांश मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा कतै कर्मचारी अभाव र कतै आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहने अवस्था कायम छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ओ एण्ड एम सर्वेक्षण पूरा हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र दरबन्दी पुनर्विन्यास, कर्मचारी सरुवा तथा नयाँ संगठन संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि ओ एण्ड एम पुरा हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अध्ययनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अझै आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी श्रृजना अधिकारी सबै मन्त्रालयको प्रतिवेदन नआउँदा संगठन तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछिन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले घिमिरेलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उक्त नियुक्तिबारे जानकारी दिएका थिएनन् । निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा घिमिरेको शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको छ । शपथपछि उनले औपचारिक रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणमा अर्जुन घिमिरेले निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै उनी पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, सेवा प्रदायकहरूको अनुगमन, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन तथा डिजिटल पूर्वाधारसम्बन्धी नीतिगत कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक नियामक निकाय हो ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ‘नयाँ ट्राफिक जरिवाना’ भ्रम भएको विभागको दाबी, सेयर गरे कारबाही हुने
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेटसम्बन्धी पर्चा पूर्ण रूपमा नक्कली भएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले त्यसको प्रचार/प्रसार नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४ बमोजिमको जरिवाना दररेट उल्लेख गरिएको पर्चा आधारहीन र भ्रामक रहेको स्पष्ट पारेको हो । विभागका अनुसार हाल नेपालमा उक्त नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन भने पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम र लोगोसमेत नक्कली रहेको पाइएको छ । विभागले तथ्य र प्रमाण परीक्षण नगरी सामाजिक सञ्जालमा यस्ता भ्रामक सामग्री लाइक, सेयर वा प्रचार–प्रसार नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायतका प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्ता गतिविधि दण्डनीय छन् । अब पनि नक्कली सूचना तयार गर्ने वा फैलाउने कार्य भए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ । विभागले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन जारी नभएसम्म ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कानुनअनुसार लागू रहने स्पष्ट गरेको छ । हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै ट्राफिक जरिवाना निर्धारण हुने भएकाले आधिकारिक कानुनी व्यवस्थालाई मात्रै आधार मान्न विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
सफाइ पाएपछि टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक अर्यालको पुनर्बहाली
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) की प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल पुनर्बहाल भएकी छन् । उनीमाथि लागेको आरोपमा विशेष अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उनको निलम्बन फुकुवा गर्दै पुनर्बहाली गरिएको हो । नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय २०८३ असार २६ गतेको निर्णयअनुसार अर्याललाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा पुनर्बहाल गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । पदबहालीपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै प्रबन्ध निर्देशक अर्यालले संस्था र देशको हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्न कर्मचारीहरू डराउन नपर्ने बताइन् । उनले विगतमा कर्मचारीमाथि लागेका आरोप र फैलिएका भ्रम अन्ततः सत्यका आधारमा हटेको उल्लेख गर्दै आफ्नो अनुपस्थितिमा संस्थालाई निरन्तर नेतृत्व र सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टोलीप्रति आभार व्यक्त गरिन् । अर्यालले कम्पनीमा प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आगामी दिनमा आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै बाह्य सरोकारवालाको अपेक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर काम गरिने स्पष्ट पारिन् । नेपाल सरकारको नीति र मार्गनिर्देशनअनुसार सत्यनिष्ठ र पारदर्शी ढंगले काम गर्दै नेपाल टेलिकमप्रतिको जनविश्वास र बजारको साख अझ मजबुत बनाउने तथा सेवालाई थप ग्राहकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रवाह, कानुनी शासनको सम्मान तथा देशको दूरसञ्चार क्षेत्रको अग्रणी संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्दै जाने जनाएको छ ।
अमेरिकाले लगातार आफ्ना प्रतिबद्धता तोडेकाले सम्झौता संकटमा : इरान
काठमाडौं । इरानले अमेरिका लगातार आफ्ना प्रतिबद्धता उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाउँदै दुई देशबीचको सम्झौता संकटमा परेको जनाएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले अमेरिकी दबाबका कारण इरान स्ट्रेट अफ होर्मुजमा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा ओमानसँग सहमतिमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बकाईले गत शनिबार इरान र ओमानका विदेशमन्त्रीबीच बैठक भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मस्कटमा भएको वार्तामा हर्मुजसँग सम्बन्धित विषय, विशेषगरी सम्झौतापत्रको धारा ५ मा केन्द्रित छलफल भएको थियो । बकाईले भने, ‘ओमानमाथि अमेरिकाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिएको दबाबका कारण मस्कटमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन, जसप्रति हामी दुःखी छौं ।’ उनले अमेरिकाले सम्झौता ज्ञापनका १४ वटा धारालाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘अब यो दस्तावेज संकटको चरणमा प्रवेश गरिसकेकोमा कुनै शंका छैन । इरानले कहिल्यै आफ्ना प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्ने पहल गरेको छैन। लगातार आफ्ना वाचा तोड्ने देश अमेरिका हो ।’ बकाईका अनुसार अमेरिका आफ्नो प्रतिबद्धता तोड्न यति हतारिएको थियो कि सम्झौता ज्ञापनको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको एक महिनाको समयसीमा पनि पूरा हुन दिएन । उनले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का महानिर्देशकलाई इरानका आणविक केन्द्रहरूमा पहुँच दिन गरिएको अनुरोध पनि स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे ।
अष्ट्रेलियामा सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिने
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै विमानस्थलमा प्रयोग हुँदै आएको कागजी यात्रु कार्डको व्यवस्था क्रमशः अन्त्य गरिनेछ । गृह मामिलामन्त्री टोनी बर्कका अनुसार विमानस्थलमा यात्रु व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सरकारले आगामी चार वर्षमा पाँच करोड ६१ लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब तीन करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछ । उक्त योजनाअन्तर्गत देशभर डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिनेछ । यो निर्णय ‘अष्ट्रेलिया ट्राभलर डिक्लेरेसन’ प्रणालीको सफल परीक्षणपछि गरिएको हो । सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिस्बेनमा अवतरण गर्ने केही क्वान्टास उडानमा कागजी यात्रु कार्डको विकल्पका रूपमा यसको परीक्षण गरिएको थियो । टोनी बर्क, व्यापार तथा पर्यटनमन्त्री डन फारेल, कार्यवाहक यातायातमन्त्री क्रिस्टी म्याकबेन तथा कृषि, मत्स्यपालन एवं वनमन्त्री जुली कोलिन्सद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार हालसम्म चार लाख ५० हजारभन्दा बढी यात्रुले डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरिसकेका छन् र यसको परीक्षण सफल भएको छ । सरकारका अनुसार सन् २०२६ को अन्त्यसम्म पर्थ र एडिलेड पुग्ने क्वान्टास उडानमा पनि यो प्रणाली विस्तार गरिनेछ । त्यसपछि आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र समुद्री बन्दरगाहमा यसको कार्यान्वयन गरिने योजना छ । डिजिटल यात्रु कार्डमार्फत यात्रुले यात्रा सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र भन्सारसम्बन्धी अनिवार्य घोषणा अनलाइनमार्फत भर्न सक्नेछन् । यसले आगमनपछि कागजी फाराम भर्ने झन्झट हटाउने सरकारको अपेक्षा छ । व्यापार तथा पर्यटन मन्त्री फारेलले यो प्रणालीले अष्ट्रेलियालाई अझ सहज र आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, 'आगमन प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउँदा यात्रुले फाराम भर्न कम समय खर्चिनेछन् र अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा बढी समय दिन सक्नेछन् ।' सरकारका अनुसार यो आधुनिकीकरणले सन् २०३२ मा ब्रिस्बेनमा हुने ओलम्पिक तथा प्यारालम्पिक खेलका क्रममा बढ्ने अन्तरराष्ट्रिय यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न सीमा सुरक्षा निकायलाई समेत सहयोग पु¥याउनेछ । रासस
‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’ उपचार केन्द्र स्थापनाको योजना तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँगको छलफलका क्रममा उनले प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बर्न वार्ड सुदृढीकरणका लागि पनि आवश्यक योजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीर प्रकृतिका जलनका बिरामीले समयमै गुणस्तरीय उपचार पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक प्रभावकारी समन्वय गर्न सुझाव दिए । उनले गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा सरसफाइ, सेवा प्रवाहमा सुधार, ‘डिजिटल’ प्रविधिको प्रयोग र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निजी अस्पतालले बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत सेवा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । एउटा स्वास्थ्य संस्थाले विकास गरेका उत्कृष्ट र असल अभ्यासलाई अन्य संस्थाले पनि साझेदारी र सिकाइका माध्यम बनाउन सुझाव दिँदै उनले प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणको विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम समाधानका लागि पहल गरिने बताए । छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार, अस्पतालको सरसफाइ, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरे । उनीहरुले स्वास्थ्य सेवामा ‘डिजिटल’ रूपान्तरण, अस्पताल सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा केही प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमणका कारण संस्थागत विकासमा परेको प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराए । त्यस अवसरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नवीसमान सिंह प्रधान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा अजयकुमार मिश्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा नारायणसिंह गुरुङ, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा स्मृति काफ्ले तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति विवेक आचार्य सहभागी रहेका थिए ।
