काठमाण्डू गोर्खाजले जनकपुरलाई दियो ११६ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो सिजनमा काठमाण्डू गोर्खाजले जनकपुर बोल्ट्ससामु ११६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार (आज) कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको काठमाण्डू जनकपुरविरुद्ध १९.३ ओभरमा ११५ रनमै समेटियो । काठमाण्डूका लागि भीम सार्कीले ३३, राशिद खानले १७, स्मित पटेलले १३ र सुनित महर्जनले १० रन जोडे । काठमाण्डूलाई ११५ रनमा समेट्न राहुल यादवले ४ विकेट लिए । त्यस्तै, सैफ हसनले दुई तथा हरमित सिंह, मोइन अली र ललित राजवंशीले एक–एक विकेट लिए ।
चक्रवात अर्नब कमजोर भएकाले नेपालमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना छैनः मौसम विभाग
काठमाडौं । नेपाल मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बंगालको खाडीमा विकसित चक्रवात अर्नब कमजोर भएकाले नेपालमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । चक्रवात अर्नब अहिले कमजोर भई बलियो न्यून चापीय क्षेत्रको रूपमा रहेको विभागले जनाएको छ । विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले चक्रवात अर्नबको प्रभावका रुपमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेपनि अर्नव शक्तिशाली हुँदा जस्तो डरलाग्दो हावाहुरी चल्ने अवस्था नदेखिएको बताइन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रमा केही भारी वर्षा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसको प्रभाव मुख्यतया बिहीबार शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म रहने अनुमान छ । पोखरेलले बिहीबार बेलुकादेखि हिमपात सुरु हुने भएकाले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताइन् । जोखिमपूर्ण, पहिरो गइरहने वा कच्ची सडक क्षेत्रमा विचार गरेर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने भएपनि राम्रा राजमार्गहरूमा डराउनुपर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन, कांग्रेसका चार केन्द्रीय सदस्यको शपथ रोकिँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित चार केन्द्रीय सदस्यले तत्काल पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नपाउने भएका छन् । उनीहरूविरुद्धका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले शपथ रोक्ने तयारी गरिएको हो । कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई आज दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शपथ गराउने कार्यक्रम छ । तर, सन्तोष चालिसे, विनीता खड्का, मोहन बस्नेत र उमेशचन्द्र यादवको शपथ भने तत्कालका लागि रोकिने भएको छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनीहरूलाई अहिले नै शपथ नगराउने समझदारी बनेको छ । अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनीहरूले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने ती पदाधिकारीले बताए । खड्का केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भए पनि निर्वाचन समितिले उनलाई निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन । यसले उनको निर्वाचित हैसियतसमेत औपचारिक प्रक्रियामा टुंगिन बाँकी रहेको देखाउँछ । यसैबीच, ३५ वर्षमुनिको समूहबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित सुशील भट्टको शपथ पनि रोक्न माग गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार सौगात थापाले भट्ट ३६ वर्ष पुगेको दाबी गर्दै बुधबार निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । उमेरसम्बन्धी विवादमा उजुरी परेपछि भट्टको योग्यताबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, उनको शपथ रोक्ने वा निर्वाचनसम्बन्धी थप निर्णय गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको निर्णय आउन बाँकी छ ।
वार्नरबिनै काठमाडौं मैदानमा, निशमबिनै जनकपुर
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणमा काठमाडौं गोर्खाज र जनकपुर बोल्ट्सबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । दुवै टोलीले पहिलो खेलका लागि आफ्नो पहिलो रोजाइमा केही परिवर्तन गरेका छन् । चर्चित अस्ट्रेलियाली खेलाडी डेभिड वार्नर र न्युजिल्यान्डका अलराउन्डर जिमी निशमको अनुपस्थितिले खेललाई थप चासोपूर्ण बनाएको छ । अहिले टस जितेर काठमाण्डूले ब्याटिङ गरिरहेको छ । काठमाडौं गोर्खाजको कप्तानी करण केसीले गर्दैछन् । टोलीका प्रमुख आकर्षण मानिएका वार्नर पहिलो खेलसम्म नेपाल आइपुगेका छैनन् । अस्ट्रेलियाका अलराउन्डर विल बोसिस्टो पनि आजको खेलका लागि उपलब्ध छैनन् । उनीहरूको अनुपस्थितिमा काठमाडौंले अन्य विदेशी तथा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनमा भरोसा गर्नुपर्नेछ । काठमाडौंले अस्ट्रेलियाका साम हिजलेटलाई पहिलो रोजाइमा राखेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाका विकेटकिपर स्मित पटेल, बंगलादेशका बलर रिपोन मण्डल र पाकिस्तानका अलराउन्डर जहानदाद खान पनि पहिलो रोजाइमा छन् । अक्सनबाट अनुबन्ध गरिएका दयानन्द मण्डल र साहिल पटेलको स्थानमा काठमाडौंले हरिशंकर शाह र सुमित महर्जनलाई पहिलो रोजाइमा समावेश गरेको छ । कप्तान करण केसीको नेतृत्वमा नेपाली खेलाडीले ब्याटिङ र बलिङ दुवैतर्फ जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । निशमको स्थानमा सैफ हसन जनकपुर बोल्ट्सले पनि पहिलो रोजाइमा दुई परिवर्तन गरेको छ । टोलीका कप्तान हरमित सिंहले टसका क्रममा जिमी निशम व्यक्तिगत कारणले आजको खेलमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका छन् । उनको स्थानमा बंगलादेशका खेलाडी सैफ हसनले पहिलो रोजाइमा अवसर पाएका छन् । त्यस्तै, आदित्य महताको स्थानमा अमर सिंह राउटेला पहिलो रोजाइमा खेल्दैछन् । निशमको अनुपस्थितिले जनकपुरले आफ्नो अलराउन्ड विकल्पमा केही समायोजन गर्नुपर्नेछ । निशम ब्याटिङ र बलिङ दुवैबाट योगदान दिन सक्ने खेलाडी भएकाले उनको स्थानमा आएका खेलाडीले कस्तो प्रदर्शन गर्छन् भन्ने चासो रहनेछ । जनकपुरसँग मोइन अली र इफ्तिखार अहमदजस्ता अनुभवी विदेशी खेलाडीको विकल्प छ । उनीहरूको अनुभवले मध्यक्रमको ब्याटिङलाई बलियो बनाउन र आवश्यक पर्दा बलिङमा पनि योगदान दिन सक्छ । कप्तान हरमित सिंहको नेतृत्वमा जनकपुरले टोलीको सन्तुलन कायम राख्ने चुनौती सामना गर्नेछ । मुख्य खेलाडीबिनै राम्रो सुरुवात वार्नर र बोसिस्टो उपलब्ध नहुँदा काठमाडौंले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वार्नरको आक्रामक ब्याटिङ र बोसिस्टोको अलराउन्ड क्षमताको अभावलाई अन्य खेलाडीले पूरा गर्नुपर्नेछ । साम हिजलेट, स्मित पटेल र जहानदाद खानजस्ता विदेशी खेलाडीको प्रदर्शन काठमाडौंका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । नेपाली खेलाडीले पनि विदेशी खेलाडीको भर मात्र नपरी जिम्मेवारीपूर्ण खेल देखाउनुपर्नेछ । विशेषगरी पावरप्लेमा राम्रो सुरुवात, मध्य ओभरमा साझेदारी र अन्तिम ओभरमा प्रभावकारी बलिङ काठमाडौंका लागि निर्णायक बन्न सक्छन् । यस्तै, जनकपुरका लागि निशमको अनुपस्थिति अलराउन्ड क्षमताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । उनको स्थानमा खेलिरहेका सैफ हसनले अवसरको सदुपयोग गर्न सके टोलीलाई फाइदा पुग्नेछ । अमर सिंह राउटेलाले पनि पहिलो रोजाइमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेछ । जनकपुरसँग अनुभवी विदेशी खेलाडीको साथमा नेपाली खेलाडीको योगदान जोड्न सक्ने सम्भावना छ । तर टोलीको वास्तविक बलियो पक्ष मैदानमा देखिने प्रदर्शनले नै निर्धारण गर्नेछ । जित्ने सम्भावना कसको बलियो ? कागजमा दुवै टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खेलाडी छन् । काठमाडौंले मुख्य विदेशी खेलाडीबिनै टोलीको सन्तुलन कायम राख्नुपर्नेछ भने जनकपुरले निशमको अनुपस्थितिमा आफ्नो अलराउन्ड संयोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । काठमाडौंका लागि करण केसीको कप्तानी, साम हिजलेटको ब्याटिङ र विदेशी बलरहरूको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण हुनेछ । जनकपुरका लागि मोइन अली र इफ्तिखार अहमदको अनुभवसँगै सैफ हसन तथा अमर सिंह राउटेलाले पाएको अवसरको सदुपयोग निर्णायक बन्न सक्छ । टी-२० क्रिकेटमा केही ओभरको प्रदर्शनले पनि खेलको दिशा बदल्न सक्छ । त्यसैले दुवै टोलीको नतिजा विदेशी खेलाडीको नाम वा अनुभवले मात्र होइन, नेपाली खेलाडीको योगदान, साझेदारी निर्माण गर्ने क्षमता र दबाबको समयमा लिइने निर्णयले निर्धारण गर्नेछ ।
गोल्छा ग्रुपको नेओटेरिकले बेच्छ ३० ब्रान्डका १ हजार आइटम, आम्दानी ४.८६ अर्ब
काठमाडौं । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको आयात तथा वितरण गर्दै आएको नेओटेरिक नेपाल प्रालिको सञ्चालन आम्दानी एक वर्षमा ३९.४७ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उक्त आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा आम्दानी १ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढेको हो । डेल, हायर र नोकियाका उत्पादन, विशेषगरी स्मार्टफोन तथा ल्यापटपको माग बढ्दा आम्दानीमा वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानीमा पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले २०७९/८० मा ३ अर्ब ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ कमाएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ अर्ब ६२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ७८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा २ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००४ अगस्टमा स्थापना भएको नेओटेरिक नेपाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका उपकरणको आयात तथा वितरणमा संलग्न छ । कम्पनीले ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका एक हजारभन्दा बढी प्रकारका उत्पादन बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ । नेपालमा डेलका ल्यापटप तथा सर्भरको सबैभन्दा ठूलो वितरक रहेको कम्पनीले डेलका सम्पूर्ण उत्पादनको कारोबार गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नोकियाका दूरसञ्चार उपकरणको आधिकारिक वितरकका रूपमा पनि काम गरिरहेको छ । कम्पनीले डेल टेक्नोलोजिज, डेल ईएमसी, नोकिया, हिकभिजन, लजिटेक र पिपुललिङ्कलगायतका ब्रान्डसँग वितरणसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यसका अतिरिक्त आसुस, हायर र माइक्रोटेक्सलगायतका ब्रान्डका उत्पादन पनि बिक्री गर्दै आएको छ । विभिन्न ब्रान्डसँगको सहकार्य र विविध उत्पादन सूचीले कुनै एउटा ब्रान्डमा निर्भर रहनुपर्ने जोखिम कम गर्न सहयोग गरेको छ । कम्पनीसँग देशभर एक हजारभन्दा बढी वितरक तथा व्यावसायिक साझेदारको सञ्जाल छ । आफ्नै पाँचवटा बिक्री कक्ष तथा कार्यालयमार्फत ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको कम्पनीले वितरक र खुद्रा विक्रेतामार्फत व्यक्तिगत ग्राहकदेखि ठूला व्यावसायिक संस्थासम्म उत्पादन पुर्याउँदै आएको जनाएको छ । त्यस्तै, वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, सुबिसु केबलनेट र भायानेट कम्युनिकेसनलगायतका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आवश्यक उपकरण तथा सामग्री आपूर्ति गर्दै आएको छ । कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सरकारी निकाय र ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार तथा प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कम्पनीमा संस्थागत प्रवद्र्धकका रूपमा सामसङका उत्पादनको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि रहेको छ । यसका साथै, नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लामो इतिहास बोकेको गोल्छा समूहसँग आबद्ध व्यक्तिगत प्रवद्र्धकहरूको पनि संलग्नता छ । कम्पनीको व्यवस्थापन अध्यक्ष सञ्जय गोल्छाको मार्गदर्शनमा हुँदै आएको छ । उनी गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशकसमेत हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो अनुभव भएका गोल्छाले नियो सफ्टवेयर, नियो टेक्नोलोजिज, हुलास एजुकेसन र सक्षम टेक्नोलोजिजलगायतका कम्पनीको व्यवस्थापनमा पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । आम्दानीसँगै कम्पनीको नाफा र नगद प्रवाहमा पनि सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको खुद नाफा मार्जिन १.६८ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल नगद आर्जन ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो । ब्याज खर्च घट्नुले पनि नाफा तथा नगद प्रवाहमा सुधार ल्याउन सहयोग गरेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, कम्पनीको पुँजी संरचनामा ऋणको भार उच्च छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । अघिल्लो अवधिमा कम्पनीको कुल ऋण ३ अर्ब ६८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीका अनुसार आयातमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले आपूर्तिमा अवरोध आउन नदिन पर्याप्त मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । विविध उत्पादनको कारोबार गर्ने कम्पनीको मौज्दात व्यवस्थापन अवधि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १०५ दिन पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अवधि १०० दिन थियो । उपभोग्य वस्तुको कारोबार विस्तारले पनि चालु पुँजीको आवश्यकता बढाएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ग्राहकलाई उधारो सुविधा दिनुपर्ने भएकाले रकम असुलीमा पनि समय लाग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ग्राहकबाट रकम उठाउन लाग्ने अवधि १६४ दिन रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अवधि १८९ दिन थियो । रकम असुलीको अवधिमा सुधार आए पनि मौज्दात व्यवस्थापन र चालु पुँजी परिचालनमा चुनौती कायमै छ । कम्पनीले आपूर्तिकर्ताबाट तीनदेखि छ महिनासम्मको उधारो सुविधा पाउँदै आएको छ । सामान खरिद गर्दा सामान्यतया एलसीको प्रयोग गरिन्छ । ग्राहकबाट रकम असुली, मौज्दात व्यवस्थापन र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधिको समग्र प्रभावले कम्पनीको सञ्चालन चक्र लामो बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको सञ्चालन चक्र १५७ दिन रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अवधि १७१ दिन थियो । कम्पनीले सामान खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि बिक्रीबाट प्राप्त हुने अधिकांश रकम नेपाली रुपैयाँमा हुन्छ । यसले गर्दा डलरको मूल्यमा हुने उतारचढावले आयात लागत र नाफाको मार्जिनमा प्रभाव पार्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी मुद्रा विनिमयबाट १ करोड ६५ लाख ३० हजार रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।
मानवसेवा आश्रमको सेवा व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरको डेढ करोड अनुदान सम्झौता
काठमाडौं । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–३, निर्माण हुने मानवसेवा आश्रमको भवनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र मानवसेवा आश्रमबीच एक करोड ५० लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र मानवसेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलगायतको उपस्थितिमा सम्झौता सम्पन्न भएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकाको क्रसं ६४८ र खर्च संकेत नं. २६४१३ अन्तर्गत ‘सहयोगापेक्षी मानव व्यवस्थापनका लागि मानवसेवा आश्रमलाई घरभाडा, व्यवस्थापन तथा स्क्रिनिङ अनुदान’ कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाले आश्रमलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ। सम्झौताअनुसार आश्रमले पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत लागत सहभागिता व्यहोर्नुपर्नेछ। धुनिवेशीमा निर्माण हुने भवनमार्फत काठमाडौं क्षेत्रका सडक किनारा तथा सार्वजनिक स्थलमा घरबारविहीन भइ बेवारिसे अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार, उपचार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापनालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। भवनमा काठमाडौंमा रहेका करिब २०० जना सडकआश्रित मानवहरूको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको छ। साथै भवनलाई सामुदयस्तरमा मानवता अध्ययन केन्द्रका रूपमा समेत विकास गर्ने लक्ष्य रहेको आश्रमले उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले विसं २०७४ सालदेखि मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा रहेका सडकआश्रित मानवको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। महानगरपालिकाले गत जेठ २६ गते मानवसेवा आश्रमको सहकार्यमा काठमाडौंलाई सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त महानगर घोषणा गरिसकेको छ। भवन निर्माणसँगै सडकआश्रित मानवहरूको उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाको सेवा कार्य थप व्यवस्थित हुनुका साथै समाजमा मानवीय सेवाभाव प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्नेछ ।
कृषि फार्मका लागि अनुदान दिलाइदिने भन्दै साढे ५ करोड ठगी, दुई पक्राउ
काठमाडौं । कृषि फार्मका लागि सहुलियत अनुदान मिलाइदिने भन्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग राम्रो चिनजान रहेको र सहजै सहुलियत अनुदान मिलाइदिन सक्ने भन्दै विश्वास दिलाएर उनीहरूले विभिन्न बहानामा पटक–पटक गरी उक्त रकम ठगी गरेको आरोप छ । जालिम सिंह महतोको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहाचल बस्ने ५२ वर्षीय श्रीकृष्ण महर्जन र ललितपुर महानगरपालिका–१४ नखिपोट बस्ने ६० वर्षीय प्रेमनारायण खनाल रहेका छन् । महर्जनलाई तिलक बुढाथोकीका नामले समेत चिनिने प्रहरीले जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका दुवै जनालाई कात्तिक ११ गते जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकारी निर्णयमा तीन तहको सीमा, फाइलको अवस्था सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै हेर्न पाउने
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीको तह सीमित गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने, फाइलको समयसीमा तोक्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार मन्त्रिस्तर वा केन्द्रीय प्रशासनिक निर्णय गर्दा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी र नियमित प्रकृतिका निर्णयमा दुईभन्दा बढी राख्न पाइने छैन। निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक तह थपेर फाइल रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कानुनबमोजिम मन्त्री वा सचिवको तहबाट हुने निर्णयसमेत विषयको प्रकृति र गम्भीरता हेरी मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने कर्मचारीलाई सचेत गराउने वा विभागीय कारबाही गर्न सकिनेछ। आवश्यक कागजात नपुगेको, प्रस्ताव कानुनविपरीत भएको वा सम्बन्धित निकायको अधिकारक्षेत्रबाहिर परेको अवस्थामा मात्र स्पष्ट कारण खुलाएर फाइल फिर्ता गर्न पाइनेछ। विनाकारण फाइल रोक्ने, मौखिक निर्देशनका आधारमा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्ने वा अनावश्यक कागजात माग्ने कार्यलाई नियमावलीले निरुत्साहित गरेको छ। ६ महिनाभित्र डिजिटल प्रणाली सरकारले नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रणालीमा फाइल दर्तादेखि टिप्पणी, राय, स्वीकृति र अभिलेखीकरणसम्मका काम डिजिटल माध्यमबाट हुनेछन्। प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड दिइनेछ भने निर्णयलाई डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत प्रमाणित गरिनेछ। यसबाट फाइल कहाँ पुगेको छ, कुन अधिकारीको तहमा छ र निर्णय हुन कति समय लागेको छ भन्ने विवरण अभिलेखमा रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहायतासमेत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वनिर्णय तथा नजिर खोज्ने, जोखिम विश्लेषण गर्ने, टिप्पणीको मस्यौदा तयार पार्ने र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने काममा एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर एआईले दिएको सुझावका आधारमा मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न पाइने छैन। अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीमै रहने व्यवस्था गरिएको छ। जरुरी फाइल सोही दिन टुङ्ग्याउनुपर्ने नियमावलीले सरकारी कामको प्रकृतिअनुसार फाइल फर्छ्योटको समयसीमा निर्धारण गरेको छ। तुरुन्त वा अति जरुरी प्रकृतिका काम आफूले नै फर्छ्योट गर्नुपर्ने भए सोही दिन वा बढीमा दुई दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्नेछ। जरुरी तथा साधारण प्रकृतिका काम तीनदेखि पाँच दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल प्रणालीमा फाइल दर्ता भएपछि समय गणना स्वतः सुरु हुनेछ। तोकिएको समयसीमा नजिकिँदा वा नाघ्दा प्रणालीले सम्बन्धित अधिकारीलाई सूचना दिनेछ। यसले फाइल लामो समयसम्म विचाराधीन राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा कार्यप्रगति, विचाराधीन फाइल तथा निर्णयमा भएको ढिलाइ देखाउने एकीकृत ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालन गरिनेछ। कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न औसत निर्णय समय र ढिलाइ भएका फाइलका आधारमा ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने व्यवस्था छ। फाइलको अवस्था अनलाइनबाटै थाहा पाइने नियमावली कार्यान्वयनसँगै सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन वा फाइलको अवस्था अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत ट्र्याक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि निवेदन वा फाइलसँग सम्बन्धित ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो डिजिटल माध्यमबाट दर्ता भएपछि २४ घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र एक साताभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नो कामको प्रगति बुझ्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने र गुनासो सुनुवाइलाई समयबद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ। ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अङ्क दिने र आवश्यकताअनुसार विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतर्फ, तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारी र निकायलाई पुरस्कृत गर्न सकिनेछ। तर कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा असल नियतले निर्णय गरेका कर्मचारीलाई पछि नतिजा फरक आएको कारणले मात्रै सजाय नगरिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ। यसले कर्मचारीलाई कानुनसम्मत निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनावश्यक रूपमा निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई कागजी फाइल र अनावश्यक प्रशासनिक तहबाट डिजिटल प्रणाली, निश्चित समयसीमा र मापनयोग्य जवाफदेहितातर्फ लैजान खोजेको छ।
