सुवर्णदेखि स्वर्णिसम्मको बजेट यात्रा
काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । नेपालको बजेट इतिहास केवल सरकारी आय–व्ययको वार्षिक विवरण होइन, यो देशको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सोच र विकास यात्राको ऐना पनि हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने औपचारिक अभ्यास २००८ साल माघ २१ गतेबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेका थि ए। त्यतिबेला बजेटको कुल आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला प्रस्तुत गरिएको त्यो बजेटले आधुनिक नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको थियो । त्यतिबेला संसद्को अभ्यास स्थापित नभएकाले बजेट रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । राज्यको मुख्य खर्च प्रशासन सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रारम्भिक विकास संरचना निर्माणमा केन्द्रित थियो । त्यसयता नेपालको बजेटले देशको राजनीतिक व्यवस्था जस्तै धेरै उतारचढाव पार गरेको छ । पञ्चायतकालमा बजेटको प्राथमिकता सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मोडियो । विकास योजनासँग जोडिएर बजेट बनाउने अभ्यास बलियो भयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि ग्रामीण सडक र जलविद्युतका प्रारम्भिक योजनाहरू यही अवधिमा प्राथमिकतामा परे । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि बजेट संसदभित्रको प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय बन्यो । निजी क्षेत्रको विकास, बैंकिङ विस्तार, वैदेशिक लगानी, कर सुधार र आर्थिक उदारीकरणका विषयले बजेटमा प्रमुख स्थान पाउन थाले । बजेट केवल सरकारी खर्चको योजना मात्र नभई आर्थिक नीति घोषणाको दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । गणतन्त्र स्थापनापछि बजेटको स्वरूप फेरि परिवर्तन भयो । सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण बजेटका मुख्य आधार बने । वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगानी, सडक विस्तार, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आयो । संघीय संरचना लागू भएपछि बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएर जाने प्रणालीले सार्वजनिक खर्चको स्वरूप अझ फराकिलो बनायो। राज्यको पहुँच गाउँगाउँसम्म पु¥याउने माध्यमका रूपमा बजेटलाई हेरिन थालियो । नेपालको बजेटको आकार भने साढे सात दशकमा असाधारण रूपमा विस्तार भएको छ । २००८ सालको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट अहिले २० खर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । तर, बजेटको आकार बढे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेकै छन् । पूँजीगत खर्च कम हुनु, विकास बजेट अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च हुने प्रवृत्ति, राजस्व संकलनमा दबाब, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र योजनाको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको बजेट प्रणालीका पुराना चुनौती बनेका छन् । हरेक वर्ष बजेट आउँदा महत्वाकांक्षी घोषणा धेरै हुने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने टिप्पणी दोहोरिन्छ । पहिलो बजेटमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम राखिएको थियो । कृषि योजनाको ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठनपाठन गराउने अभियान उक्त सरकारले अघि बढाएको थियो । शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त सरकाले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो । सुवर्ण, सुरेन्द्रदेखि स्वर्णिसम्मको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद् पुग्दा असाधारण दृश्य देखिएको थिया े। तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने अडान लिएपछि संसद् अवरुद्ध भएको थियो । तनाव बढ्दै जाँदा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट ब्रिफकेस खोस्ने प्रयास गरेका थिए । नेपालको बजेट इतिहासमा पाण्डेको बजेट एउटा फरक किसिमले व्याख्या गर्ने गरिएको छ । २०४८ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेट पनि एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिका कारण चर्चामा आयो । बजेटको एउटा शीर्षकमा ‘अर्ब’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘करोड’ उल्लेख भएपछि संसद्मा व्यापक प्रश्न उठेको थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट नेपालको सामाजिक सुरक्षा इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रम त्यही बजेटमार्फत सुरु भएका थिए । २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बजेटका मुख्य कार्यक्रम र आकार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि आलोचनामा परेका थिए । संसद्मा बजेट पढ्नुअघि नै यसको विवरण बाहिर आएकाले बजेटको गोपनीयता र प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विदेशबाट आयात हुने चकलेटको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको थियो । लकडाउनको समयमा जनता आर्थिक संकटमा परेका बेला चकलेट जस्तो विलासिताको वस्तुमा कर घटाइनु र यसबाट कुनै व्यापारिक घरानालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याइएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यापक आलोचना भएको थियो । खतिवडालाई धेरैले चकलेटप्रेमीका रुपमा पनि चर्चा गर्छन् । त्यसैगरी २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरमा प्रभाव पारिएको आरोप लागेको थियो । उक्त विवादले राजनीतिक रूपमा ठूलो तरंग ल्यायो । त्यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए र विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्री वाग्ले छन् । उनले रास्वपाको वाज्ञापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताएका छन् । रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागु गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् ।
एयरबस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच एयरोस्पेस क्षेत्रमा सहकार्य
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध एयरोस्पेस कम्पनी एयरबस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच एयरोस्पेस क्षेत्रको क्षमता विकासका लागि समझदारी भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपालमा एयरोस्पेस, उड्डयन तथा डिजिटल प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा, तालिम, अनुसन्धान र उद्योग अनुभवका अवसर विस्तार गरिनेछ । साथै विद्यार्थीहरूलाई एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ, एआई/एमएल, एड्भान्स्ड एनालिटिक्स र साइबर सुरक्षा जस्ता आधुनिक प्रविधिमा दक्ष बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । समझदारीपत्रमा एयरबस साउथ एसियाका प्रेसिडेन्ट तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेमी मेलार्ड र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुशील बहादुर बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल, नेपालका लागि फ्रान्सकी राजदूत भर्जिनी कोर्टेभाल, सरकारी अधिकारी तथा एयरबसका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
मोरङ र बुटवल उद्योगीबीच भेटघाट, निजी क्षेत्रको हकहित र सहकार्यमा जोड
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघबीच निजी क्षेत्रका साझा मुद्दा र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार मोरङ उद्योग व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई स्वागत गर्दै दुवै पक्षबीच भेटघाट गरिएको हो । संघका का.वा. अध्यक्ष अनिल कुमार साहको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका चुनौती, नीति पैरवी र संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । कार्यक्रममा बोल्दै साहले दुवै संघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका संस्थापक सदस्य रहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा आपसी सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका कारण उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सबैभन्दा पहिले संघहरूलाई थाहा हुने भएकाले ती मुद्दालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गरे । साहले संघले उद्योग–व्यवसायको संरक्षण, पूर्वाधार विकास, बैंक ब्याजदर, लोडसेडिङ न्यूनीकरण लगायत क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै कोभिड महामारीका बेला गरिएको योगदान पनि स्मरण गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीहरूले औद्योगिक क्षेत्रका समसामयिक चुनौती, नीतिगत समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा राखेका थिए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अर्यालले मोरङ उद्योग व्यापार संघको आतिथ्यताको प्रशंसा गर्दै यस्तो भेटघाटले दुई संस्थाबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा दुवै संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, महिला तथा युवा उद्यमी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
फोनपे नेटवर्कमा अब युनियनपे इन्टरनेशनल लाइभ
काठमाडौं । फोनपेले क्यूआर स्किममा युनियनपे इन्टरनेशनललाई एकीकृत गरेको घोषणा गरेको छ । यससँगै अब विश्वभरका युनियनपे प्रयोगकर्ताले नेपालमा सिधै क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । फोनपेका अनुसार चीनको मुख्यभूमि, हङकङ, मकाउ, सिंगापुर लगायतका बजारका प्रयोगकर्ताले नेपालभर रहेका २० लाखभन्दा बढी फोनपे क्यूआर मर्चेन्टमा सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यससम्बन्धी घोषणा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, युनियनपे इन्टरनेशनल, नेपाल पर्यटन बोर्ड, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस कुमारले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै नेपाललाई विश्वस्तरीय डिजिटल भुक्तानी गन्तव्य बनाउने दिशामा ठूलो कदम भएको बताए । ‘यो केवल सहकार्य मात्र होइन, नेपालको डिजिटल कनेक्टिभिटी विश्वस्तरमा विस्तार भएको सन्देश पनि हो,’ उनले भने । यस्तै, युनियनपे इन्टरनेशनलका उपाध्यक्षले नेपाललाई आफ्नो नेटवर्कका लागि महत्वपूर्ण बजारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘फोनपेसँगको सहकार्यले अब हाम्रा प्रयोगकर्ताले नेपालमा आफ्नै देशजस्तै सहज डिजिटल भुक्तानी अनुभव गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । सन् २०२५ मा नेपालले ११.५ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याएको थियो । तीमध्ये युनियनपे प्रयोग हुने बजारबाट आउने पर्यटकको हिस्सा उल्लेख्य छ । यसअघि डिजिटल भुक्तानीको सीमित पहुँचका कारण ती पर्यटकहरू नगदमा निर्भर रहनुपर्थ्यो । अब भने यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । फोनपे क्यूआर प्रयोग गर्ने व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकबाट सिधै भुक्तानी लिन सक्ने भएकाले आम्दानी बढ्ने र कारोबार सहज हुने विश्वास गरिएको छ । फोनपेले यसअघि पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग सहकार्य गर्दै १३ भन्दा बढी देशका पेमेन्ट प्रणालीसँग आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको जनाएको छ ।
ट्राफिक कारबाहीमा १० लाख ७८ हजार राजस्व संकलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा एक हजार ९५७ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा १० लाख ७८ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको २३, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १४४, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १८५ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८१ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ८७, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ९१, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने १११, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ९३ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ४२ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
लिची किलोको २५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, रसेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १००, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, निबुवा प्रतिकिलो २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सबै जुटौँ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई अझ परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन सबै पक्ष दृढ सङ्कल्पित हुनुपर्ने बताएकी छन् । १९औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सुख, शान्ति, समृद्धि तथा निरन्तर प्रगतिको कामना गरेकी छन् । उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्र दिवसको यस सुखद अवसरमा म राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दल तथा आमनागरिकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई अझ बढी परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन दृढ सङ्कल्पित हुन आह्वान गर्दछु ।’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले अब नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सबै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेठ १५ गतेलाई गौरवशाली र अविस्मरणीय दिनका रूपमा स्मरण गर्दै उनले गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी छन् । साथै, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेकी छन् । उनले गणतन्त्र केवल व्यवस्था परिवर्तनमात्र नभई जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु यसको मूल उद्देश्य भएको बताएकी छन् । सन्देशमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता र सार्थकता तब मात्र झल्किन्छ, जब समाजका विपन्न, उत्पीडित र सीमान्तकृत नागरिकले पनि ‘राज्य मेरो सहारा हो’ र ‘म यो देशको सम्मानित नागरिक हुँ’ भन्ने अनुभूति गर्न पाउँछन् ।’
खाँडादेवीको श्रीकृष्ण माविका १८२ विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक वितरण
काठमाडौं । रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिका-७ स्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयका १८२ जना विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक वितरण गरिएको छ । कान्छीमाया तामाङ फाउण्डेशनको सहयोगमा बिहीबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच विद्यार्थीहरूलाई पोशाक हस्तान्तरण गरिएको हो । फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. दिलबहादुर थोकरले विद्यालय परिसरमै आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोशाक वितरण गरे । आर्थिक रूपमा विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक यात्रालाई सहज बनाउने उद्देश्यले पोशाक वितरण गरिएको फाउण्डेशनले जनाएको छ । कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलिपकुमार श्रेष्ठले फाउण्डेशनले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसले विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाउनुका साथै अध्ययनप्रति थप उत्साह जगाएको बताए । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा विद्यार्थीहरूको आवश्यकतामा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । वि.सं. २०३५ सालमा स्थापना भएको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय खाँडादेवी क्षेत्रको महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था मानिन्छ, जसले हालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । गत वर्षको एसईई परीक्षा २०८२ मा विद्यालयबाट १९ जना विद्यार्थी सहभागी भएकामध्ये १८ जना उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन्, जुन विद्यालयका लागि उत्साहजनक उपलब्धि मानिएको छ । नयाँ पोशाक प्राप्त गरेपछि विद्यार्थीहरू निकै खुसी देखिएका थिए । नयाँ पोशाकले विद्यालयप्रतिको अपनत्व र अध्ययनप्रतिको उत्साह थप बढाएको उनीहरूले बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. थोकरले शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्नु संस्थाको प्राथमिकतामध्ये एक रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि विद्यार्थी, विद्यालय तथा समुदायको हितका लागि यस्ता सामाजिक तथा शैक्षिक सहयोगका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
