कार्यसम्पादनमा सुदूरपश्चिम अगाडि, उत्कृष्ट बन्यो पाणिनि गाउँपालिका
काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटा प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश अगाडि देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन अनुसार सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिएको हो । तथापि कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंक पाएको छ । कोशीले ४४.२९ अंक पाउँदै दोस्रो बनेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२.४६ अंक, चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७.९१ अंक पाएको छ भने लुम्बिनीले ३४.७१ अंक, कर्णालीले ३२.२६ र सबैभन्दा कमजोर रहेको मधेश प्रदेशले २७.२८ अंक पाएको छ । आयोगले प्रदेशका हकमा कुल ११ सूचक आधार मानेर अंक दिने गर्छ । पहिलो सूचकमा आव २०८०/८१ को कुल लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था लिइएको छ । दोस्रो सूचक प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार ससर्त अनुदान दिए/नदिएको आधार मानिएको छ । तेस्रो सूचक २०८१/८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशले मासिक स्थानीय सञ्चित कोषमा दिए/नदिएकोलाई मानिएको छ । चौथो सूचकमा सोही आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था लिइएको छ । पाँचाैंमा सोही आवमा राजस्व परिचालन अवस्था लिइएको छ । यसबाहेक स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म दिए/नदिएको, आगामी आवको आयव्यवयको प्रक्षेपित विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा दिए/नदिएको, गत आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा गरे/नगरेको, स्थानीय तहमा वायुको गुणस्तर, वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत र अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै राखे/नराखेको विषयलाई समेत मूल्यांकनको सूचक मान्ने गरिन्छ । यस्तै, ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै सबैभन्दा अब्बल बनेको छ । पाणिनि गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ । रुकुमश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा अगाडि छन्। आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ ।
एनसेल र सुपर कृषकबीच सहकार्य, आधुनिक कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । देशभरका किसानहरूलाई डिजिटल र प्रिमियम कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउन एनसेल र डिजिटल कृषि प्लेटफर्म सुपर कृषकले सहकार्य गरेका छन् । यो सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मोबाइल फोनमार्फत सहजै सबै किसानसम्म आधुनिक कृषि सेवाहरू उपलब्ध गराउनु हो । यो सहकार्य नेपालको कृषि क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने यात्रा तथा कृषि क्षेत्रमा रहेको डिजिटल असमानता घटाउने कदम हो । हालसम्म देशका ३० हजारभन्दा बढी किसानहरू सुपर कृषक प्लेटफर्ममा दर्ता भइसकेका छन् । यस प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन कृषि तालिम, कृषि डाक्टर, तथा कृषि चीना (स्याटेलाइट अनुगमन) जस्ता डिजिटल उपकरण र सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन्, जसले किसानहरूलाई आफ्नै मोबाइल फोनमार्फत वास्तविक समयमै कृषि परामर्श, रोगकीरा तथा बाली समस्या पहिचान र बाली अनुगमनसम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरी स्वमूल्यांकन गर्न सक्षम बनाउँछ । यो सहकार्यले गर्दा देशका प्रत्येक जिल्लाका किसानहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत उन्नत, सुलभ र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल कृषि परामर्श प्राप्त गर्न सक्ने हुने छन् । उच्च पहाडदेखि तराईका फाँटसम्म अब किसानका हात हातमा विशेषज्ञको सल्लाह सुझाव अनि आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित भएको छ । एनसेलको बृहत् नेटवर्क पहुँच र लाखौं सक्रिय ग्राहकहरू भएकाले अब सुपर कृषकका प्रिमियम सेवाहरू आम किसानहरूलाई एक भ्यालु एडेड दूरसञ्चार सेवाका रूपमा उपलब्ध भएको छ । योसँगै नेपालमै पहिलो पटक किसानहरूले भ्वाइस, डेटा वा एसएमएस सेवा लिए झैं सहज रूपमा आफ्नो मोबाइल ब्यालेन्सबाटै कृषि सेवाको लाभ उठाउन सक्ने भएका छन् । किसानहरूले सुपर कृषक एप मार्फत यो सेवा लिन सक्छन् । यस एपमा विभिन्न अवधिका सदस्यता प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । एक वर्षको प्याक किस्ताबन्दीमा लिन चाहनेले प्रत्येक तीन दिनमा १३ रुपैयाँ तिर्दै वार्षिक १ हजार ५६० रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ । त्यस्तै, छ महिनाका लागि प्रत्येक तीन दिनमा १४ रुपैयाँ भुक्तानी गरी कुल ८४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने किसानहरूले भने छ महिनाको लागि ७५६ रुपैयाँ तथा एक वर्षको लागि १ हजार २४८ रुपैयाँ तिरेर सेवा लिन सक्छन् । आफूलाई उपयुक्त सेवा लिएपछि लागू हुने शुल्क मेन ब्यालेन्सबाट कटौती हुन्छ। किसानहरूले प्रिमियम सेवाअन्तर्गत आधुनिक कृषि प्रविधिबारे विस्तृत तथा चरणबद्ध सिकाइ सामग्री समेटिएका तालिम मोड्युलहरूको लाभ उठाउन सक्छन् । त्यस्तै, कृषि डाक्टर सुविधा मार्फत कृषकहरूले ८०० भन्दा बढी बालीका रोग कीरा तथा अन्य समस्याहरूको पहिचान एआई मार्फत गर्न सक्छन् । यो सेवाले बाली समस्या पहिचान गरिसकेपछि आवश्यकता अनुसार समाधानका उपायहरू पनि सुझाउँछ । त्यस्तै, किसानहरूले स्थानीय भाषामै तथ्यमा आधारित व्यक्तिगत परामर्श आफूलाई आवश्यक परेको समयमा प्राप्त गर्न सक्छन् । एनसेल र सुपर कृषकले यो सेवा अबको एक वर्षमै १ लाख २० हजारभन्दा बढी किसानसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्। यो महत्त्वपूर्ण कदमले कृषि सम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि गर्न, किसान र विशेषज्ञबिचको दूरी घटाउन साथै ग्रामीण नेपालमा रहेको डिजिटल खाडल कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
५ कम्पनीको नोक्सानीले निर्जीवन बीमा क्षेत्र घाटामा, प्रभुको मात्रै बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको समग्र वित्तीय अवस्था कमजोर देखिएको छ । चालु आवको छ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका छन् । विभिन्न पाँच कम्पनी नोक्सानीमा गएपछि समग्र खुद नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको हो । जबकि गत वर्षको यही अवधिमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब २५ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा ६ वटा कम्पनीको खुद नाफा घटेको छ भने एक कम्पनीको मात्र नाफा वृद्धि भएको देखिन्छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको खुद नाफा २ प्रतिशतले बढेर १२ करोड २४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा कम्पनीले १२ करोड ४९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा नेपाल इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ९४.२३ प्रतिशतले घटेर ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । नेको इन्स्योरेन्सको नाफा ९३.०९ प्रतिशत घटेर १ करोड ७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ भने हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको नाफा ९०.१४ प्रतिशतले घट्दै १ करोड ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसैगरी, एनएलजी इन्स्योरेन्सको नाफा ८५.१७ प्रतिशत घटेर १ करोड १० लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको नाफा ४३.२९ प्रतिशत घटेर ३ करोड ७३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको ६ महिनामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १७ करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यद्यपि कम्पनीको नाफा गत वर्षको तुलनामा ४८.८६ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष राष्ट्रिय बीमा कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनी बनेको छ । गत वर्ष नोक्सानी बेहोरेका दुई बीमा कम्पनी भने चालु आवको पुस मसान्तमा नाफामा फर्किएका छन् । दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १६ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ६ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । जबकि गत वर्षको पुस मसान्तमा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ३६ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेका थिए । यस अवधिमा शिखर इन्स्योरेन्सले ४ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले ९ करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १० करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १७ करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १८ करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेका छन् । लघुबीमाको नाफा बढ्यो समीक्षा अवधिमा लघुबीमा कम्पनीको नाफा भने बढेको देखिन्छ । चालु आवको ६ महिनाका लघुबीमा कम्पनीको नाफा ४३९.११ प्रतिशत बढेर २ करोड १९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ३ लघुबीमा कम्पनीको नाफा बढेको छ भने एक कम्पनीको नाफा घटेको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको ५४७४.४९ प्रतिशत बढेर १ करोड ३५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्यारेन्सको ७४८.२२ प्रतिशत बढेर ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको १.६९ प्रतिशत बढेर १९ लाख १८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । तर, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको नाफा भने ८० प्रतिशत घटेर २ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि गत वर्षको पुसमा कम्पनीले १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ : सचिव शर्मा
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा सडक सुरक्षा प्रमुख चुनौतीका रूपमा उभिएको बताएका छन् । उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको सडक सुरक्षा कार्यशालामा उनले सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए । यातायातको माध्यमबाट जीवन सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने पूर्वसर्त सडक यातायात भए पनि सडक सुरक्षाको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उनको भनाइ छ । विशेष गरी एसियाली तथा विकासोन्मुख देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या गम्भीर रहेको उनले बताए । सचिव शर्माले ट्राफिक सुरक्षा कुनै एक पक्षको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै रोड सेफ्टी काउन्सिल गठनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले धेरै पहिलेदेखि रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्न प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नेतृत्वमा काउन्सिल गठन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरेको भए पनि अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गरिरहेको पनि जानकारी दिए । ट्रान्सपोर्ट नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी रेगुलेसन र रोड सेफ्टी एक्सन प्लानको मस्यौदा पनि तयार अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । तर, कार्यान्वयन चरणमा समस्या रहेको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, 'ट्राफिक सुरक्षाको विषय असाध्यै एउटा चुनौती बनेको छ । हामीले यातयातको माध्यामद्वारा जीवनालाई सहज बनाउने र विकासको गतिलाई अगाडी बढाउने पूर्वसर्तको रूपमा सडक यातयात भएता पनि सडक सुरक्षाको विषयचाहिँ निकै संवेदनशील हुँदै गइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि एसियाका देश र अविकसित देशमा ट्राफिक व्यवस्थापन र सुरक्षाको समस्या रहेको छ । ट्राफिक सुरक्षा एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुँदैन ।' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले तीन तहका सरकारबीच कानूनी असमानताले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले बनाएको कानुनभन्दा फरकफरक कानुन तल्लो तहका सरकारले बनाउँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ । उनले भने, 'तीन तहका सरकार छन्, तीन तहका नियम, तीन तहको कानुन । पहिलो कानून बनाउने त संघीय सरकारले हो । संघीय सरकारको कानुनभन्दा तल्लो तहका सरकारले कानुन फरकफरक बनाउने कारण नेपालको सार्वजानिक यातयात क्षेत्र ठूलो चपेटामा परेको छ ।' काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले तीव्र सहरीकरण, जनघनत्व वृद्धि र सवारी साधनको निरन्तर विस्तारले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा असाधारण दबाब सिर्जना गरेको बताए । सडक पूर्वाधार विस्तार, सार्वजनिक यातायात सुदृढीकरण तथा प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन सवारी वृद्धिदरसँग समानान्तर हुन नसक्दा ट्राफिक जाम, सवारी दुर्घटना, प्रदूषण, अव्यवस्थित पार्किङ तथा अनुशासनहीन सवारी सञ्चालन जस्ता समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।
प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारलाई यही फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन आह्वान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आह्वान गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ बमोजिम आगामी फागुन ३ गतेभित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी एकप्रति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्न आयोगको माघ २७ गतेको निर्णय अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका सबै उम्मेदवारलाई शाखा अधिकृत (कानुन) अरुण अधिकारीले पत्राचार गरेका हुन् । आयोगले सबै प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्राप्त घोषणापत्रको अभिलेख राखी विवरण आयोगमा पठाउन पत्राचार गरेको हो । यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि आयोगले आह्वान गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यसअघि नै सबै राजनीतिक दललाई पनि फागुन ३ गतेभित्र दलीय निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
नेपालकी सोना श्रेष्ठ एडीबीको महानिर्देशकमा नियुक्त
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सोना श्रेष्ठलाई दक्षिण एसिया विभाग महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । श्रेष्ठ यसअघि दक्षिण एसिया विभागकै उपमहानिर्देशक थिइन् । श्रेष्ठलाई बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकामा एडीबीको रणनीति तथा सञ्चालन विकास र कार्यान्वयन नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्त गरिएको हो । श्रेष्ठको अन्तर्राष्ट्रिय विकास, नीतिगत विश्लेषण, परियोजना सञ्चालन र मूल्यांकन क्षेत्रमा २७ वर्षको कार्य अनुभव छ । अर्थशास्त्र विषयमा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट पीएचडी गरेकी श्रेष्ठले अमेरिकाकै स्मिथ कलेजबाट अर्थशास्त्रमा बीए गरेकी छिन् । सन् १९६६ मा स्थापित एडीबीमा ६९ सदस्य राष्ट्रहरूको स्वामित्व छ, जसमध्ये ५० राष्ट्र एसियाका हुन् ।
चुनावी प्रचारप्रसारका लागि ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ उपयोगी बन्दै
कञ्चनपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यहाँका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ लाई चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । छोटो समयमा धेरै मतदातासम्म सन्देश पुर्याउन सकिने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा टिकटक, फेसबुक, ट्विटर (एक्स) लगायतका प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै उम्मेदवारहरूले प्रचार अभियान तीव्र बनाएका हुन् । तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल अहिले सामाजिक सञ्जाल नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग, सार्वजनिक बहसमा सहभागिता तथा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताउँछन् । 'पहिला हाम्रा जमानाका जस्तो माइकिङ गर्ने, भित्तेलेखन गर्ने र पर्चा–पम्पलेट वितरण गर्ने, जताततै टाँस्ने कार्य हुन्थ्यो, यस पटकको निर्वाचनमा खासै पहिलाको जस्तो छैन', उनले भने, 'अधिकांश उम्मेदवारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै चुनावी प्रचारको प्रमुख माध्यम बनाएका छन् ।' उम्मेदवार घरदैलोमा प्रत्यक्ष नपुगे पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताले उनीहरुको प्रतिबद्धता र एजेण्डाबारे मोबाइलमै जानकारी पाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सामाजिकसम्बन्ध विस्तारदेखि उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्मका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । यही परिवेशलाई आत्मसात गर्दै कञ्चनपुरका उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो चुनावी अभियान डिजिटल माध्यममा केन्द्रित गरेका हुन् । यसले चुनावी प्रचारप्रसार खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र नं १, २ र ३ मा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दैनिक कार्यक्रम, घरदैलो भेटघाट, कार्यकर्ता भेला, अन्तरक्रिया तथा सभाका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पूर्व शिक्षक राजबहादुर साउदका अनुसार समय र स्रोतको सीमितताका कारण सबै उम्मेदवार मतदाताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने भएकाले डिजिटल प्लेटफर्म प्रचार प्रसारको वैकल्पिक र प्रभावकारी साधन बनेको छ । उम्मेदवारले घोषणापत्रका मुख्य बुँदा, विकासका एजेण्डा तथा प्राथमिकताका विषयलाई भिडियो, पोस्टर, प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) र सन्देशमार्फत सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 'विशेषगरी युवावर्गलाई लक्षित गरी छोटा भिडियो सामग्री निर्माण गरेर टिकटक र फेसबुक रिल्समार्फत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ', साउदले भने । नेपाली कांग्रेसका प्रचारप्रसार समितिका सदस्य तथा प्रदेश (ख)का सह सचिव हबलदार चौधरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत कम खर्चमा बढी मतदातासम्म पुग्न सकिने भएकाले डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको हो । 'परम्परागत सभा–जुलुस र घरदैलो कार्यक्रम आवश्यक छन्, तर सबै ठाउँमा एकैपटक थोरै समयमा पुग्न सम्भव हुँदैन', उनले भने, 'सामाजिक सञ्जालमार्फत एकै सामग्री हजारौँ मतदातासम्म तत्कालै पुर्याउन सकिन्छ, त्यै भएर यसको प्रयोगलाई प्रचारप्रसारका कार्यमा जोड दिएका छौँ ।' सामाजिक सञ्जालले उम्मेदवार र मतदाताबीच प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'मतदाताले टिप्पणी, सन्देश वा लाइभ कार्यक्रममा प्रश्न राखेर जिज्ञासा व्यक्त गर्ने गरेका छन् भने उम्मेदवारहरूले त्यसको जवाफ दिँदै आफ्ना योजना स्पष्ट पार्ने गरेका छन् ।' यसले चुनावी बहसलाई थप खुला र सहभागितामूलक बनाएको उनको भनाइ रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै चुनौती पनि देखिएका छन् । भ्रामक सूचना, अपुष्ट सामग्री र प्रतिस्पर्धीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता पालना गर्न सचेत गराउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिको सशक्त प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । विशेषगरी, सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवा तथा डिजिटल पहुँच भएका मतदातासम्म सन्देश पु¥याउन यो प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये धेरैले आफ्ना आधिकारिक फेसबुक पेज, टिकटक एकाउन्ट र अन्य डिजिटल माध्यम सक्रिय बनाएका छन् । कतिपयले पेशेवर डिजिटल टोली गठन गरी सामग्री निर्माण र प्रचार रणनीति तय गरेका छन् भने केही उम्मेदवारले स्वयम् सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् । डिजिटल प्रचारप्रसारको प्रभाव बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भेटघाटको महत्व भने कायमै छ । त्यसैले उम्मेदवारहरूले भौतिक कार्यक्रम र डिजिटल प्रचारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । पारदर्शीता, जिम्मेवारी र आचारसंहिताको पालना गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सके यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
हसिनाको अपदस्थपछि बंगलादेशमा पहिलो चुनाव, १२ करोडभन्दा बढी मतदाता मैदानमा
काठमाडौं । सन् २०२४ को जेनजी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ । वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । बिहीबार बिहान ढिलो सुरु भएको मतदान मध्याह्नसम्म राजधानी ढाका र अन्य सहरका केन्द्रहरूमा उत्साहजनक सहभागितासहित अघि बढेको थियो । मतदान बिहीबारभर जारी रहनेछ भने नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिएपछि र उहाँको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक भएको यस निर्वाचनमा करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता सहभागी हुन योग्य रहेका छन् । हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन्। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का तारिक रहमान आगामी सरकार गठनका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन् र १७ वर्ष लन्डनमा स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका थिए । उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ । हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ । यसले विशेषगरी महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ । बङ्गलादेशमा करिब ९० प्रतिशत मुस्लिम र झण्डै आठ प्रतिशत हिन्दू समुदाय बसोबास गर्छन् । जमातका प्रमुख शफिकुर रहमानले मतदानपछि ‘यो निर्णायक मोड हो’ भन्दै जनताले परिवर्तन चाहेको बताएका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ ९इयु० र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन् । तीन सय ५० सदस्यीय संसद्मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन् । सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा भएको हिंसा, अल्पसङ्ख्यक र प्रेसमाथिका आक्रमण तथा विधिको शासन कमजोर बनेको अवस्थापछि यो चुनाव हुँदैछ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि बङ्गलादेशको राजनीति दलगत द्वन्द्व, सैन्य कू र मत हेरफेरका आरोपले प्रभावित हुँदै आएको छ । करिब ५० लाख पहिलो पटकका मतदाता यसपटक निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरअन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसङ्ग्रह पनि गरिएको छ । बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्यदिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछ । प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ । बीएनपी र जमात–ए–इस्लामीले केही संशोधनपछि दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन् । तर अवामी लिग र उसका केही पूर्व सहयोगीहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै जनमतसङ्ग्रहको आलोचना पनि भइरहेको छ । यस चुनावले बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
