कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सको खेल प्रभावित हुने सम्भावना
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बिहीबार साँझ हुने कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सबीचको खेल प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । वर्षा जारी रहे खेल सुरु हुन ढिलाइ हुने वा खेल नै रद्द हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हाे । तेस्रो संस्करणको एनपीएलअन्तर्गत बिहीबारको पहिलो खेलमा काठमाडौं गोर्खाज र जनकपुर बोल्ट्सबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त खेलमा जनकपुर बोल्ट्सले जित हासिल गरिसकेको छ । यसअघि विराटनगर चितवन राइनोजसँग पराजित भएको थियो भने कर्णाली याक्स जनकपुर बोल्टससँग विजयी भएको थियो । अब कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सबीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित हुन्छ वा निर्धारित समयमै सुरु हुन्छ भन्ने विषय मौसममा निर्भर रहनेछ ।
कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई थापाको आठबुँदे प्रतिज्ञा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आठबुँदे प्रतिज्ञा गराएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार आयोजित शपथग्रहण समारोहमा थापाले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई संविधान, पार्टीको विधान, अनुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिज्ञा गराएका हुन्। प्रतिज्ञापत्रमा पार्टीको विधानविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने, पार्टीको नीति तथा निर्देशनअनुसारका कार्यक्रम र अभियानमा सक्रिय सहभागी हुने तथा संगठनात्मक निर्णयको सम्मान र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रतिज्ञाअनुसार नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै देश र जनताको हितमा काम गर्ने तथा संविधानले तोकेका नागरिक कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै, कांग्रेसको विधान, सिद्धान्त र ‘समृद्ध नेपाल र सम्मानित नेपाली’को लक्ष्यप्रति समर्पित रहने तथा पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्न आफूलाई प्राप्त पदीय जिम्मेवारी सक्रियता र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिज्ञा उनीहरूले गरेका छन्। पार्टीको नीति तथा निर्देशनअनुसारका कार्यक्रम, अभियान र गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने, पार्टी अनुशासन पालना गर्ने र संगठनात्मक निर्णयलाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका छन्। प्रतिज्ञापत्रमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कार्यमा संलग्न नहुने तथा आफ्नो क्षमताअनुसार त्यस्ता गतिविधि रोक्न प्रयास गर्ने उल्लेख छ। पार्टी र समाजबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन्। त्यसैगरी, पार्टीको विधानविपरीत हुने गतिविधिविरुद्ध उभिने, सत्यनिष्ठा र जिम्मेवारीबोध कायम राख्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिज्ञा गरिएको छ। पार्टी, समाज र राष्ट्रको हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिज्ञापत्रका आठ बुँदा समेटिएका छन्। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले शपथसँगै गरेको यो प्रतिबद्धताले पार्टीभित्रको अनुशासन, संस्थागत निर्णयको कार्यान्वयन र जिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिक अभ्यासलाई जोड दिएको छ।
जनकपुरद्वारा काठमाण्डू आठ विकेटले पराजित
काठमाडौं । जनकपुर बोल्ट्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो सिजनमा जितको खाता खोलेको छ । उसले काठमाण्डू गोर्खाजविरुद्ध आठ विकेटको जित निकालेको हो । जनकपुरले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा काठमाण्डूले प्रस्तुत गरेको ११६ रनको लक्ष्य १७.२ ओभरमा पूरा गर्यो । जनकपुरका लागि मोइन अलीले ५८ रन र सैफ हसनले ४० रन बनाए । त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको काठमाण्डु १९.३ ओभरमा ११५ रनमै अलआउट भएको थियो । उसका लागि भीम सार्कीले ३३, राशिद खानले १७, स्मित पटेलले १३ तथा सुमित महर्जनले १० रन जोडे । काठमाडौंको इनिङ्स ध्वस्त पार्न राहुल यादव एक्लैले चार विकेट लिए । उनले अघिल्लो खेलमा पनि कर्णाली याक्सविरुद्ध २ विकेट लिएका थिए । त्यस्तै, सैफ हसनले दुई तथा हरमीत सिंह, मोइन अली र ललित राजवंशीले एक–एक विकेट लिए । खेलमा जित हासिल गरेसँगै जनकपुरले दुई अंक जोडेको छ । यसअघि जनकपुर कर्णाली याक्ससँग १९ रनले पराजित भएको थियो ।
चक्रवात ‘अर्नव’ को प्रभावले वर्षा र हिमपातको जोखिम, हाइ अलर्टमा सरकार
काठमाडौं । चक्रवाती आँधी ‘अर्नब’को प्रभावले नेपालका विभिन्न स्थानमा वर्षा, हिमपात र हावाहुरीको सम्भावना देखिएपछि सरकारले देशभर उच्च सतर्कता अपनाएको छ । सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा जनधनको सुरक्षाका लागि मातहतका सबै निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको हो । भारतको आन्ध्र प्रदेश र विशाखापटनम आसपास प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको चक्रवात नेपाल प्रवेश गर्दासम्म कमजोर हुने आकलन गरिएको छ । नेपालमा अत्यधिक तीव्र हावाहुरीको जोखिम कम रहे पनि वर्षा, हिमपात र केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना कायमै छ । सम्भावित मौसमी जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सुरक्षा निकायहरूलाई सतर्क बनाएको छ । सुरक्षा निकायहरूले विभिन्न स्थानमा माइकिङमार्फत सर्वसाधारणलाई सचेत गराइरहेका छन् । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुन सक्ने हिमपात र प्रतिकूल मौसमलाई दृष्टिगत गर्दै पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल पर्वतारोहण संघले पर्यटक तथा पर्वतारोही टोलीहरूलाई आधिकारिक मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिएर मात्र यात्रा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । यसैगरी, सम्भावित मौसमी प्रतिकूलताबाट हवाई उडान प्रभावित हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विशेष सतर्कता अपनाएको छ । प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालन, हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन, धावनमार्ग निरीक्षण तथा वैकल्पिक उडान योजनालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । साथै सञ्चार र विद्युत् प्रणालीलाई चुस्त राख्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रको सम्भावित जोखिम मूल्याङ्कन गरी आवश्यक पूर्वतयारी थालेका छन् । उनीहरूले सर्वसाधारणलाई मौसमको अवस्था हेरेर यात्रा तथा अन्य गतिविधि गर्न र आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले चक्रवातका विषयमा फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना र अफवाहबाट सचेत रहनसमेत नागरिकलाई अपिल गरेको छ । आधिकारिक निकायबाट जारी हुने सूचना तथा मौसम पूर्वानुमानलाई मात्र आधार मानेर आवश्यक सावधानी अपनाउन र सुरक्षित रहन सरकारले आग्रहसमेत गरेको छ ।
इनर्जी ड्रिंक्स बालबालिका र गर्भवतीले नपिउनू : खाद्य विभाग
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बालबालिका, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिला र मधुमेहलगायतका रोग भएका व्यक्तिलाई इनर्जी ड्रिंक्स सेवन नगर्न सुझाव दिएको छ । क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिंक्सले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सचेत गराउँदै विभागले क्याफिनप्रति संवेदनशील व्यक्तिलाई समेत यस्ता पेय पदार्थ सेवन नगर्न आग्रह गरेको हो । विभागले स्वस्थ वयस्कले समेत चिया, कफी, चकलेट र इनर्जी ड्रिंक्सलगायत सबै स्रोतबाट दैनिक प्राप्त गर्ने क्याफिनको कुल मात्रा ४०० मिलिग्रामभन्दा बढी हुन नहुने जनाएको छ । युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण र अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सन्दर्भ दिँदै विभागले क्याफिन सेवनमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो । क्याफिन इनर्जी ड्रिंक्समा मात्र नभई चिया, कफी, चकलेट तथा अन्य पेय पदार्थमा समेत पाइने भएकाले शरीरमा पुग्ने यसको कुल मात्रामा ध्यान दिनुपर्ने विभागको भनाइ छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विभागले मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । विभागका अनुसार इनर्जी ड्रिंक्स अल्कोहलरहित क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ हुन् । यस्ता पेयमा क्याफिन, ग्वाराना, ग्लुकुरोनोल्याक्टोन, टाउरिन, इनोसिटोल, कार्निटिन, बी भिटामिन, चिनी र पानीलगायतका सामग्री प्रयोग गरिन्छन् । नेपालमा हाल १७ वटा उद्योगले विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर इनर्जी ड्रिंक्स उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेको विभागले जनाएको छ । ती उद्योगका उत्पादनमा प्रयोग गरिएको क्याफिनको मात्रा लेबलमा उल्लेखित विवरण र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मानव उपभोगका लागि तोकिएको सुरक्षित सीमाभित्र रहेको पाइएको विभागको भनाइ छ । विभागको पत्रमा इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिक्यान १०० मिलिग्राम क्याफिन रहेको उल्लेख छ । विभागले इनर्जी ड्रिंक्स सेवन गर्दा उत्पादनको लेबलमा उल्लेख गरिएका विवरण र चेतावनी अनिवार्य रूपमा पढ्न आग्रह गरेको छ । क्याफिनको प्रभाव व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था र संवेदनशीलताअनुसार फरक पर्न सक्ने भएकाले सेवनअघि सावधानी अपनाउनुपर्ने विभागको सुझाव छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिंक्स सेवन गर्न मिल्ने व्यक्तिले पनि लेबलमा उल्लेख गरिएका चेतावनी र सेवनसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ । विभागले इनर्जी ड्रिंक्सलाई पानी, जुस, दूध र महलगायतका पेय पदार्थसँग मिसाएर सेवन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । यस्ता पेयलाई पौष्टिक पेय पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न पनि सचेत गराएको छ । इनर्जी ड्रिंक्समा क्याफिनसँगै चिनी तथा अन्य विभिन्न सामग्री हुने भएकाले यसको प्रकृति र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्र सेवन गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । विभागले इनर्जी ड्रिंक्सको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा संलग्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न आग्रह गरेको छ । वैज्ञानिक तथ्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासका आधारमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने काम भइरहेको जनाउँदै विभागले कानुनविपरीत कार्य गर्ने उद्योग तथा व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
सेयर बजारमा हरियाली, साढे ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३१.५४ अंकले बढेर २६९५.६० बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार १८१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ९१ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३५० कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार घलेम्दी हाइड्रोको भएको छ । घलेम्दीको ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सिद्धार्थ बैंकको २५ करोड, लक्ष्मी सनराइजको २४ करोड र कुमारी बैंकको २३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज बेनी हाइड्रोको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेप्सेमा कारोबार भइरहेका सबै उपसूचकमा वृद्धि भएको छ । बिहीबार होटल तथा पर्यटन उपसूचक सबैभन्दा धेरै २.०५ प्रतिशतले बढेको छ । नेप्सेका अनुसार होटल तथा पर्यटन उपसूचक १४२.३९ अंकले बढेर ७ हजार ७८.६१ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ उपसूचक ३६.२० अंकले बढेर १ हजार ६१८.२२ विन्दुमा कायम भएको छ । विकास बैंक उपसूचक ८५.११ अंकले बढेर ५ हजार ५६४.८७ विन्दुमा पुगेको छ भने वित्त उपसूचक ३७.७० अंकले बढेर २ हजार २५८.९७ विन्दुमा पुगेको छ । जलविद्युत् उपसूचक १३.४४ अंकले बढेर ३ हजार ७१८.१५ विन्दुमा पुगेको छ । लगानी उपसूचक ०.२३ अंकले बढेर ९६ विन्दुमा कायम भएको छ । जीवन बिमा उपसूचक ८२.७८ अंकले बढेर १२ हजार ८६.४६ विन्दुमा पुगेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक ५५.७० अंकले बढेर १० हजार ७७१.३६ विन्दुमा कायम भएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त उपसूचक २४.५२ अंकले बढेर ४ हजार ५५६.४९ विन्दुमा पुगेको छ । सामूहिक लगानी कोष उपसूचक ०.०४ अंकले बढेर १९.९८ विन्दुमा कायम भएको छ । निर्जीवन बिमा उपसूचक १२.८६ अंकले बढेर ९ हजार ५५९.९४ विन्दुमा पुगेको छ भने अन्य उपसूचक ४३.९३ अंकले बढेर १ हजार ८३०.६९ विन्दुमा पुगेको छ । व्यापार उपसूचक पनि ०.९७ अंकले बढेर ३ हजार २०१.८० विन्दुमा कायम भएको छ । प्रतिशतका आधारमा अन्य उपसूचक २.४५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसपछि बैंकिङ उपसूचक २.२८ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन उपसूचक २.०५ प्रतिशतले बढेका छन् । व्यापार उपसूचकमा भने सबैभन्दा कम ०.०३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।
बनेपा क्षेत्रमा पुनः सुरु भयो सडक विस्तार, दुई महिनाभित्र कालोपत्रे गरिने
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादका कारण रोकिएको सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक आयोजना अन्तर्गत बनेपा बजार क्षेत्रको सडक निर्माण कार्य अघि बढेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको जानकारी दिँदै आगामी दुई महिनाभित्र कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । सडकको सेन्टरलाइन र इन्टरसेक्सन (चोक) सम्बन्धी विवादका कारण निर्माण कार्य रोकिएको थियो । मन्त्रालयको पटक-पटकको सहजीकरणपछि विवाद समाधान भएसँगै निर्माण कार्य अघि बढाइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । हाल निर्माणस्थलमा सडकको पुरानो सतह हटाउने काम भइरहेको छ । बाँकी सडकखण्डलाई सर्भिस लेनसहित चार लेनमा स्तरोन्नति गरी यसै वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार साँगा-धुलिखेल सडकखण्डको सर्भिस लेनसहित कुल लम्बाइ ७ दशमलव ९ किलोमिटर रहेको छ । जसमध्ये ६ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ । अब बाँकी १ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । बाँकी सडकखण्डमा पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै सर्भिस लेनसहित चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि रोकिएको सडक निर्माण कार्य अघि बढेसँगै बनेपा बजार क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन सहज हुने र सडक पूर्वाधारमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री लम्सालले जनाए ।
दशैं खर्च नदिने रोजगारदाताविरुद्ध उजुरीको चाङ
काठमाडौं । कानुनले अनिवार्य गरेको चाडपर्व खर्च नदिने रोजगारदाताविरुद्ध एक हजारभन्दा बढी श्रमिकले उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीहरूमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । दशैंअघि विभागको इमेल, हेल्लो सरकार र अनलाइन पोर्टलमा परेका उजुरीबारे बुझेर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । श्रम ऐनले प्रत्येक श्रमिकलाई वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि दशैंमा समेत उक्त सुविधा नपाएको भन्दै श्रमिकले उजुरी गर्नुपरेको बताएका छन् । उजुरीपछि विभागले रोजगारदाता र सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । कतिपय प्रतिष्ठानले रकम दिन थालेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार केही प्रतिष्ठानले तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कारखाना निरीक्षक सागर अर्यालका अनुसार कार्यालयमा एक हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका थिए । त्यसबाहेक पनि उजुरी आउने क्रम जारी रहेको उनले बताए । अस्पतालले २४० कर्मचारीलाई दियो चाडपर्व खर्च श्रमिकको उजुरीपछि रोजगारदातालाई कानुनी दायित्व पूरा गर्न लगाइएको अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले श्रमिकलाई दशैं खर्च दिएको छ । चाडपर्व खर्च नपाएको गुनासो आएपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले असोज ३० गते अस्पताललाई पत्राचार गर्दै कर्मचारीलाई कानुनअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा पेस गरेको अर्यालले जानकारी दिए । अस्पतालले कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको अर्यालले जानकारी दिए । उनका अस्पतालले भुक्तानी पुष्टि गर्ने बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेस गरेको छ । उजुरीपछि गरिएको पहलले श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन सहयोग पुगेको उनले बताए । विभागले औपचारिक उजुरीमा मात्रै सीमित नभई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका गुनासालाई समेत सम्बोधन गर्न थालेको छ । चाडपर्व खर्च नपाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट आएपछि सम्बन्धित कार्यालयमार्फत रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी भुक्तानीका लागि पहल गर्ने गरिएको अर्यालले बताए । उनका अनुसार विभागले सम्पर्क गरेका केही निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च नदिएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारी कार्यालयलाई पनि ताकेता दशैं खर्च नदिने निजी व्यवसायीक प्रतिष्ठानलाई मात्रै होइन विभागले सरकारी कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको जनाएको छ । निरीक्षक अर्यालका अनुसार विभागले गुनासो आएको आधारमा सरकारी संस्थान तथा कार्यालयमा पनि दशैं खर्च दिन पत्राचार गरेको छ । यस्तो गुनासो आएपछि नेपाल आयल निगम, व्यवसायीक शिक्षा तथा तालीम परीषद, जडिवुटी प्रशोधन कम्पनि लिमिटेडलाई समेत आफ्ना श्रमिकहरूलाई दशैं खर्च उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको अर्यालले जानकारी दिए । उद्योगीका छाता सङ्गठनदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्मलाई पत्र चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन विभागले दशैंअघि नै रोजगारदाताका छाता सङ्गठन र निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले असोज २३ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्र पठाउँदै आफू आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई श्रमिकको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गरेर जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । अर्यालका अनुसार असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेपाल एनप्याब्सन)लाई पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो । विभागले चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे प्रचारप्रसार गर्दै श्रमिकलाई उजुरी गर्नसमेत आह्वान गरेको अर्यालले जानकारी दिए । त्यसपछि उजुरी बढेको र रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवै पक्षमा यससम्बन्धी सचेतना विस्तार भएको अर्यालको भनाइ छ । चाडपर्व खर्च त परै जाओस्, नियमित तलबसमेत छैन विभागमा परेका गुनासाले श्रमिकका समस्या चाडपर्व खर्चमा मात्रै सीमित नरहेको देखाएका छन् । कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित रूपमा तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । कतिपयको अवस्था न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने, नियमित तलब नपाउने र चाडपर्व खर्चको त कुरै छाडौँ भन्ने खालको रहेको निजि विध्यालयका एक शिक्षकले जानकारी दिए । यसले श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा थप निगरानी आवश्यक रहेको देखाएको पाण्डेले जानकारी दिए । यसले चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै सयौँ श्रमिकले उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले कानुनी व्यवस्था हुनु र त्यसको पालना हुनुबीचको अन्तरसमेत उजागर गरेको ति शिक्षकले बताए । एक महिनाको आधारभूत तलब बराबर रकम पाउनुपर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ । श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि खर्च माग गरेको भए सोही चाडमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा उक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई पनि काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको स्वेच्छिक निर्णय नभई कानुनी दायित्व भएको श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता भुपाल बस्नेतले जानकारी दिए ।
