नेपाल आयल निगमले कमायो साढे १३ अर्ब बढी नाफा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ अनुसार निगमले गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो । मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निगमको कुल सञ्चालन आय ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन भएको छ । यसैगरी गत आवमा निगमको सञ्चालन संचित नाफा १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत फेब्रुअरी २८ देखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव आएसँगै निगमले लगातार मूल्य बढाउँदै आएको छ । एकातिर उपभोक्ता मारमा परिरहेका बेला अर्कोतिर निगमको नाफा भने अर्बौं रुपैयाँ देखिएको छ । सञ्चित नाफाबाहेक निगमसँग २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएर बसेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा सोही अनुपातमा मूल्य वृद्धि नगर्नका लागि उक्त कोषको करिब आधा रकम प्रयोग गरिएको दाबी निगमले गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको घाटा थेग्न भन्दै निरन्तर मूल्य बढाइरहेको आयल निगम चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा पनि सञ्चित नाफाकै अवस्थामा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपभोक्ता तहमा महँगीको मार परे पनि निगमको वित्तीय स्वास्थ्य भने मजबुत देखिएको अर्थ मन्त्रालयको समीक्षाले देखाउँछ ।
सुनको मूल्य तोलामा ५ हजार ६०० रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा पाँच हजार ६०० रुपैयाँ र चाँदी १७५ रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९० हजार ६०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य पाँच हजार ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बिहीबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ८५ हजार रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ८६५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । गत बुधबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९० हजार ५०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी पाँच हजार ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ५०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
एमालेको कमान्ड लिन शीर्ष नेताहरू सक्रिय
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक बहस र तयारी सुरु भएको छ । अध्यक्ष ओलीले आगामी केही महिनाभित्र सक्रिय नेतृत्वबाट क्रमशः बिदा लिने संकेत गरेसँगै पार्टीभित्र भावी नेतृत्वको समीकरणबारे छलफल तीव्र हुन थालेको एमाले निकट स्रोतहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय ओलीपछिको नेतृत्व सम्हाल्ने आकांक्षासहित बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीहरूले आन्तरिक लबिङ र कार्यकर्ता भेटघाट बढाएका छन् । स्रोतका अनुसार पार्टीका पाँचै उपाध्यक्षहरू आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष पदको दौडमा देखिएका छन् । उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रघुजी पन्तलाई स्वाभाविक रूपमा भावी नेतृत्वका आकांक्षीका रूपमा हेरिएको छ । उनीहरूले संगठनभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने तथा कार्यकर्तामाझ उपस्थितिलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । उपाध्यक्षहरूबाहेक महासचिव शंकर पोखरेलले पनि अध्यक्ष पदप्रति रुचि देखाउँदै कार्यकर्ता भेटघाट र आन्तरिक संवादलाई तीव्र बनाएको स्रोतले बताएको छ । पार्टी संगठनमा लामो अनुभव र ओली निकट नेताका रूपमा पोखरेललाई पनि बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, एमालेका दुई पूर्व पदाधिकारीको नाम पनि भावी नेतृत्वको चर्चामा आएको छ । पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि अध्यक्षका सम्भावित दाबेदारका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । यद्यपि, पार्टीले नेतृत्व हस्तान्तरणबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । एमालेभित्र भने आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्दै शक्ति सन्तुलन, गुटगत समीकरण र भावी नेतृत्वबारे आन्तरिक कसरत सुरु भइसकेको नेताहरू बताउँछन्। एमाले उच्च स्रोतका अनुसार आगामी असार २० गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको पुनर्गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । उक्त बैठकले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेगरी पार्टीको विशेष महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषदको बैठक आव्हान गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने स्रोतले जानकारी दियो ।
पोखरामा प्रभु महालक्ष्मी लाइफका अभिकर्ता लिडरहरुको ‘रिफ्रेसमेन्ट’ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अभिकर्ता लिडरहरुको सहभागितामा पोखरामा आयोजित तीन दिने मनोरञ्जनात्मक तथा प्रेरणादायी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जेठ १३, १४ र १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा संगीत, हाँसो र विभिन्न गतिविधिहरूको गुञ्जनले पर्यटकीय नगरी पोखरा थप उल्लासमय बनेको थियो । कार्यक्रममा फेवा ताल अवलोकन, ताल बाराही मन्दिरमा भजन कन्सर्ट तथा चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरुको प्रस्तुती मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाई ले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा उनले यस्ता कार्यक्रमले अभिकर्ता लिडरहरुलाई रिफ्रेसमेन्ट प्रदान गर्नुका साथै कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सुन्दर पोखरामा आयोजित कार्यक्रम अन्तर्गत ताल बाराही मन्दिरमा सम्पन्न भजन कन्सर्टले सहभागीहरूलाई नयाँ अनुभव दिलाएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा करिब १५० भन्दा बढी अभिकर्ता लिडरहरुको उपस्थिति रहेको थियो । पोखरा भ्रमण, सांगीतिक साँझ, भजन कन्सर्ट लगायतका गतिविधिहरू हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएका थिए । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा लोकप्रिय गायिका समिक्षा अधिकारी, गायक प्रकाश सपुत तथा हास्य कलाकार सन्दीप क्षेत्री को प्रस्तुतीले सहभागीहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिएको थियो । साथै स्थानीय भजन समूहले ताल बाराही मन्दिर परिसरमा भक्तिमय वातावरण सिर्जना गरेका थिए । कार्यक्रमको समापनमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछाने ले गीत, संगीत र हास्य प्रस्तुतिले अभिकर्ता लिडरहरुलाई उत्साहित बनाएको बताए । कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै निरन्तर रुपमा मोटिभेसनल, रिफ्रेसमेन्ट, सम्मान तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।
कस्तो आउँदैछ बालेन सरकारको बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताउँदै आएका छन् । रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागू गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा दुविधामा नपर्दा हुन्छ, पार्टीको १०० बुँदे वाचापत्र अनुसार नै आउँछ, त्यही अध्ययन गरेपछि बजेट कस्तो आउँछ भन्ने थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।’ रास्वपाको वाचापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने र यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता रास्वपाको छ । केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष बिन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्ने, भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्ने र नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । बजेटले पनि यो कार्यक्रमका विषयमा बोल्नेछ । सरकारले व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार २७ वटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा र १६ वटा घाटामा छन् । सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी-सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि बजेटमा उल्लेख गर्नेछ । त्यसको तयारी पनि गरिसकेको बुझिएको छ। यस्तै, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिने कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गर्दैछ । भौतिक पूर्वाधारमा डायस्पोराको पूँजी र ज्ञान आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्दैछ । रास्वपाले वाचापत्रमा घोषणागरे अनुसार सूचना प्रविधिक्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ का रुपमा घोषणा गरेर यो क्षेत्रमा आकर्षण प्याकेज तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी पनि गरेको बुझिएको छ । हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने पार्टीको योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैछ । सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्दै हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने र परम्परागत वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, ग्राहक–केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वसनीय सेवा दिइने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै आईटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई बढाउँदै ट्रेकिङ-केन्द्रित पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ स्थापनामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा लैजाने तयारी सरकारको छ भने विभिन्न अनलाइन कारोबारमा लाग्ने शुल्कको कर कम गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अनावश्यक कर घटाउने तथा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको अवधि बढाउन र हर्मुज जलडमरूमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने विषयमा बिहीबार एक सहमति जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई स्वीकृत गर्न बाँकी नै छ । यता इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले यो अझै अन्तिम रूपमा सुनिश्चित भइनसकेको जनाएका छन् । यस मामिलाका जानकार चार स्रोतहरूका अनुसार यो सहमतिले युद्धविरामलाई थप ६० दिनका लागि बढाउनेछ । यसका साथै वार्ताकारहरूले इरानको आणविक कार्यक्रमजस्ता जटिल मुद्दाहरू सुल्झाउँदै गर्दा यो रणनीतिक जलमार्गमा यातायात सूचारु हुन दिने जनाएका छन् । यदि वासिङ्टन र तेहरानका नेतृत्वले यसलाई स्वीकृति दिएमा यो गत फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु भएयता शान्तितर्फको सबैभन्दा ठूलो कदम हुनेछ । सम्भावित सहमतिको यो खबर दुई देशबीच एकअर्कामाथि भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमणहरू पछि आएको हो । यसअघि अप्रिलको सुरुमा युद्धविराम लागू भएको थियो । ट्रम्पले हालसम्म यस सम्झौतालाई अनुमोदन नगरेको स्रोतहरूले बताएका छन् । एक्सियसले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यस प्रस्तावित सम्झौताबारे इरानले भने अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन । वार्ता टोली निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप नदिइएको वा पुष्टि नगरिएको जनाएको छ । ‘हामी अझै त्यहाँसम्म पुगिसकेका छैनौं, तर हामी निकै नजिक छौं र यसका लागि निरन्तर काम गरिरहनेछौं,’ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वासिङ्टनमा पत्रकारहरूलाई भने । ‘हामी त्यहाँ पुग्छौं नै भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, तर अहिलेको अवस्थामा म यसप्रति निकै सकारात्मक छु,’ उनले थपे । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि धेरै पटक लडाइँ अन्त्य गर्ने सम्झौता नजिक पुगेको दाबी गरेको थियो, तर इरानले ती दाबीहरूको खण्डन गर्ने वा तिनलाई कम आँक्ने गरेको थियो । यस सम्झौताले जलडमरू भएर हुने अनियन्त्रित ढुवानीलाई स्पष्ट पार्नेछ र अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा गरेको नाकाबन्दी पनि हटाउनुपर्नेछ । अमेरिकाले इरानी तेल बिक्रीमा लगाएका केही प्रतिबन्धहरू पनि हटाउनेछ । विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुने प्रमुख पारगमन मार्ग, हर्मुज जलडमरू पुनः खुल्न सक्ने आशामा यी रिपोर्टहरूसँगै तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । यसअघि अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले आफ्ना सेनाले पाँचवटा इरानी आक्रमणकारी ड्रोनहरू खसालेको र बन्दरगाह सहर बन्दर अब्बासमा रहेको एउटा भूमिगत नियन्त्रण केन्द्रमा प्रहार गरेको बताएको थियो, जहाँबाट छैटौं ड्रोन प्रक्षेपण गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यसपछि कुवेती सेनाले आफ्नो देशतर्फ प्रहार गरिएको एउटा ब्यालिस्टिक मिसाइललाई बीचैमा निष्क्रिय पारेको थियो । कुवेतमा ठूलो अमेरिकी सैन्य बेस (आधार शिविर) रहेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले इरानको बुशेहर नजिक अमेरिकी विमान खसालिएको कुरा अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि इरानको सरकारी टेलिभिजनले त्यहाँ एउटा अमेरिकी विमान खसालिएको दाबी गरेको थियो, जसलाई अमेरिकी अधिकारीले खण्डन गरेका हुन् । यी घटनाहरू सीमित भए तापनि यसले तीन महिना लामो युद्ध अन्त्य गर्नका लागि जारी वार्ता कति नाजुक मोडमा छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्दछ । यो युद्धका कारण हजारौंको ज्यान गइसकेको छ भने विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । नाम नबताउने सर्तमा एक अमेरिकी अधिकारीले यी प्रहारहरू प्रतिरक्षामूलक र युद्धविराम कायम राख्ने उद्देश्यले गरिएका बताएका छन् । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी) ले बन्दर अब्बास आक्रमणका लागि जिम्मेवार अमेरिकी बेसलाई आफूहरूले निशाना बनाएको र यस्ता घटना दोहोरिएमा ‘अझ निर्णायक जवाफ’ दिइने बताएको तस्निम समाचार एजेन्सीले रिपोर्ट गरेको छ । कुवेतले यस आक्रमणको भत्र्सना गर्दै इरानलाई यो गम्भीर तनाव तत्काल रोक्न माग गरेको छ । यो हप्ताको दोस्रो ठूलो तनावको रूपमा रहेको यो हिंसा, क्षेत्रभरि मनाइँदै गरिएको मुस्लिमहरूको चाड इद–अल–अधाको समयमा भएको हो । यस द्वन्द्वमा क्षेत्रका धेरै देशहरू प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा तानिएका छन् । मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानले आफ्ना विदेशमन्त्री इसाक डारले शुक्रबार वासिङ्टनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन (मार्को रुबियो) सँग भेट गर्ने बताएको छ, यद्यपि उनको यो भ्रमणको महत्त्व भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । ट्रम्पले मार्चको मध्यदेखि नै युद्धको अन्त्य नजिक रहेको पटक–पटक बताउँदै आएका छन्, यद्यपि दुवै पक्षले साझा विन्दुमा पुग्न सार्वजनिक रूपमा खासै तत्परता देखाएका छैनन् । इरानले प्रतिबन्धहरू हटाउन, विदेशी सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्न र यस क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्न माग गरेको छ । वासिङ्टनले भने इरानलाई आफ्नो आणविक कार्यक्रम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ, जसलाई तेहरानले शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ । इरानले कुनै पनि शान्ति सम्झौताका लागि अमेरिकी सहयोगी इजरायलले लेबनानमा गरिरहेको आक्रमण पनि बन्द गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ, तर त्यो द्वन्द्व कम हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । इजरायलले दक्षिणी सहर टायरमा इरान समर्थित हिजबुल्लाह लडाकुहरूको पूर्वाधारलाई निशाना बनाएको र राजधानी बेरुतमा पनि हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ। इजरायलले हिजबुल्लाहको खोजीमा लेबनानको भित्री भागसम्म सैन्य कारबाही तीव्र पार्दा लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । लेबनानी सेनाले इजरायली आक्रमणमा आफ्ना एक सैनिकको मृत्यु भएको जनाएको छ । अमेरिकाले ओमानलाई हर्मुज जलडमरूमा शुल्क (टोल) लगाउने इरानको कुनै पनि प्रयासमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएको छ । यी दुई देशबीच आर्थिक र सैन्य सम्बन्धको इतिहास भए तापनि ट्रम्पले बुधबार ओमानमाथि बमबारी गर्ने धम्की दिएका थिए । अमेरिकी वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले ओमानका राजदूतले आफूलाई त्यस्तो शुल्क लगाउने कुनै योजना नरहेको बताएको जानकारी दिएका छन् । ओमानले इरानसँग जलडमरूको संयुक्त नियन्त्रण गर्ने विचारबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन, बरु उनीहरूबीच जलयात्राको स्वतन्त्रताबारे छलफल भएको बताएको छ । तेहरानले भने ‘अमेरिकी अधिकारीहरूको धम्की’ पछि ओमानप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । अन्य पठनीय सामग्रीहरू : फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
जनताको विश्वास जित्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्यो : डा. रामवरण यादव {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । नेपाली जनताले गरेको सात दशक लामो सङ्घर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा २०६५ जेठ १५ गते बसेको ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यसपश्चात् २०६५ साउन ६ गते डा. रामवरण यादव गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । गणतन्त्रको घोषणा र राष्ट्रपति संस्थाको स्थापित भएसँगै सङ्घीय प्रणालीको शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गयो, प्रथम राष्ट्रपति डा यादवकै हातबाट २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत भयो । गणतन्त्रको घोषणा भएको दिनको स्मरणमा आज १९ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । प्रस्तुत छ, गणतन्त्र प्राप्तिको १८ वर्ष पूरा भएर १९ औँ गणतन्त्र मनाइँदै गर्दाको सन्दर्भमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा यादवसँग राष्ट्रिय गरिएको संवादको सम्पादित अंश : सङ्घर्षको मैदानबाट गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरिसकेर यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ? विसं २००७ मा प्राप्त भएको प्रजातन्त्रविरुद्ध २०१७ सालमा प्रतिगमन भयो । त्यसबेला हामी विद्यार्थी आन्दोलनबाट सङ्घर्षमा लाग्यौं, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जुन प्रणालीबाट लोकतन्त्रको पुनःवहाली भयो, त्यसपछि भएको परिवर्तनको जगमा मलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने अवसर मिल्यो । देशमा जुन संविधान छ, त्यो संस्थागत हुँदै जाओस् । देशलाई राम्रो हुँदै जाओस् । तीन करोड नेपालीको समृद्धिको यात्रामा सफता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु । नेपालमा गणतन्त्रको आवश्यकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? त्यसबेला जुन राजसंस्था थियो, बारम्बार संविधानलाई कुल्चिएर आफ्नो स्वेच्छाचारी शासन गरिरहेको थियो । २०१७ सालमा, २०५९ सालमा संविधानको मर्मलाई कुल्चिएर जनताको भावनाविपरीत शासनसत्ता हातमा लिने काम भयो, यसले गर्दा राजतन्त्रले जनताको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भनेर जनतालाई विश्वास भएन । बारम्बार जनताको अधिकारमाथि आक्रमण गर्छ, जनताको अपेक्षालाई सम्मान गर्दैन भन्ने भयो । त्यसकारणले राजतन्त्र फाल्ने र गणतन्त्रको स्थापना गर्न जनताहरुले वलिदानी दिए, आन्दोलन र सङ्घर्ष गरे, गणतन्त्रको स्थापना गरे । हाम्रो देशको पुरानो इतिहास सम्झने हो भने राणाकाल, शाहकालमा हुकुमी शासनको व्यवस्था थियो, तपाइँहरुलाई पनि थाहै होला, विगतका ती दिनहरुमा शासन चलाउनेहरुले जनताका अधिकारहरु आफ्नो मुठ्ठीमा लिन्थे र जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपथ्र्यो । २००७ सालको सङ्घर्ष त्यसैको उपज हो, त्यो सङ्घर्षपछि जनताले आफ्नो अधिकार स्थापित गरे । २०१७ सालमा राजाले जनताको अधिकार खोसे, फेरि राजाले खोसेको अधिकार फिर्ता गर्न जनताले लामो समय सङ्घर्ष गर्नुपर्यो, ३० वर्षको सङ्घर्षले २०४६ सालमा जनताले आफ्नो अधिकार पाए तर फेरि २०५९ सालमा राजाले जुन कदम चाले, जनताले राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर सङ्घर्ष गरे, आफ्नो अधिकार स्थापित गरे । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो, गणतन्त्रले जनता र देशलाई के दियो भन्ने लाग्छ ? गणतन्त्रले जनतालाई देशको मालिक बनायो, जनता आफैँ देशको मालिक हुन् । जनताको अधिकार जनतामा गयो, जनताले स्थापना गरेको प्रणालीमा गणतन्त्र छ, दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनाएर हामीले जनतालाई अर्पण ग¥यौंँ, त्यही संविधानअनुसार देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति छ, सङ्घीयता, समावेशी, विधिको शासनको व्यवस्था छ, जनताद्वारा, जनताको सहभागितामा, जनताका लागि सञ्चालन गरिने वैधानिक शासन व्यवस्था छ, आवधिक निर्वाचन र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्ने व्यवस्था छ, जनता सार्वभौम भए, जनताद्वारा चुनिएको शासन व्यवस्था छ, लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक आधार छ, जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधिसभा छ, जनताको प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ, सरकारले जनताको भावना अनुसार र प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार देशको व्यवस्था चलाउँछ, जनताको हीतमा सरकार हुन्छ, यो संसारको उन्नत व्यवस्था हो । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधानलाई ढोग्नुभएको थियो, त्यो वेला संविधानलाई ढोग्ने सोच कसरी आयो ? मैले संविधान घोषणा गर्ने बेलामा हस्ताक्षर गरेर जनताको सामुन्ने लोकतन्त्रको मन्दिरबाट जनतालाई जुन नासो दिइरहेको थिएँ, त्यो त अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो । किनकी त्यो संविधानसभाले बनाएको संविधान थियो, राजनीतिक दलहरुको सहभागिता थियो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनतासामु अर्पण गर्ने मेरो जिम्मेवारी र दायित्व थियो । मलाई त्यतिबेला मनोभावनाले भन्यो कि यत्रो लामो सङ्घर्ष हजारौं जनताले बलिदान गरेका छन्, नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक न्यायका लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ, त्यसको उपलब्धि जुन दुई वटा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ, त्यो तीन करोड नेपाली जनता र मातृभूमिप्रति अर्पण गर्ने जिम्मेवारी मलाई दियो, त्यही भावनालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रको मन्दिर संविधानसभाबाट ढोगेर देशको मूल कानून जनतालाई अर्पण गरेको हुँ, त्यो मेरो कर्तव्य थियो । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसबाट तपाइँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? गणतन्त्र स्थापनापछि यो १७ –१८ वर्षको अवधिमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दलदेखि अरु राजनीतिक दलहरु सबैको योगदान छ । मुख्य योगदान नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको छ, तर पनि जनतामा विश्वासको वातावरण बन्न सकेन, यी बीचमा जुन दलहरुको सरकार बन्यो, तिनले जनताको विश्वास जित्न सकेनन्, चुनाव भएर लोकतान्त्रिक प्रणाली अगाडि बढिरहेको थियो तर जुन शासन प्रशासनमा शुद्धता हुन्छ, जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सन्दर्भमा कमी आयो । यसले गर्दा युवाहरुमा समयसापेक्ष परिवर्तन, सुशासन, पारदर्शितामा कमजोरी देखे, भ्रष्ट्राचारको विरुद्धमा आवाज उठाए । आजको डिजिटल दुनियाँमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढ्दो छ, त्यसमा युवा पुस्ता अभ्यस्त भइरहेको छ, त्यो युवा पुस्ताका लागि रोजगारीको वातावरण बन्न सकेन, युवाहरु बाहिरिन थाले, व्यपार व्यवसायमा समस्या पैदा भयो, देशमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाए, परिवारमा शान्तिपूर्ण बस्न पाउने वातावरण बनेन । यी विभिन्न कारणहरुले खासगरी युवा पुस्तामा आक्रोस उत्पन्न भयो । त्यही आक्रोसले आन्दोलन भयो । यसले के पनि देखाउँछ भने शासनसत्ताले जनजभावनालाई बुझेनन् भने यस्ता आन्दोलन र उथलपुथल बीचबीचमा भइरहन्छ । जनताले आफ्नो अधिकार खोज्छन्, सरकारले बुझेन भने परिवर्तनको माग उठ्छ । नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो यसलाई थप सुदृढ गर्न सरकार र राजनीतिक दलले अब के गर्नुपर्छ ? आज हामी १९ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं, यो नेपाली जनताको लागि सर्वाधिक महत्वको दिन हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हो । राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गहरु हुन्, यी मातहातका शासन प्रशासन र निकायहरु चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ, सभ्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था बनाउन यी सबै कुराहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी चारैवटा संस्था सम्मानीत संस्था हुन्, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने परम्परामा सञ्चालित हुनुपर्छ । गणतन्त्रमा संवैधानिक पदाधिकारीहरुले एकअर्काको सीमामा रहनुपर्छ । विधि, कानून र स्थापित परम्पराअनुसार जानुपर्छ । चेतनशील नेपालीहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्, अब उसले अरु पार्टीलाई विश्वासमा लिएर गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? म जस्तो जेष्ठ नागरिक जो पचासौं वर्ष लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेको छ, मेरो शुभकामना छ, अहिले निर्वाचन भएर सरकार बनेको छ, यस सरकारले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानेछ । विगतमा जनताको भावनाअनुसार शासनसत्ता सञ्चालन नभएकाले परिवर्तनको आवाज उठेको हो, बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको निर्णय शिरोधार्य हुन्छ, संसदमा भएका दलहरुले कार्यशैली सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् भने अर्को आन्दोलन हुनसक्छ । लोकतन्त्रका लागि अब पनि नेपाली जनताले अर्को आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने नै मेरो कामना छ । १९९७ सालमा योगदान गर्ने शहीद शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्ममक्त माथेमा र दशरथ चन्दको योगदानलाई स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहान्छु । त्यसभन्दा पछि २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ सालको आन्दोलन र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बलिदान दिनेहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु । रासस
नेपाली दूतावासले भन्यो - कम्बोडियामा रहेका नेपाली एक सातामा फर्कनू
काठमाडौं । थाइल्याण्डस्थिन नेपाली दूतावासले कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई एक सातामा फर्कन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर भिसा अवधि समाप्त भइसकेका तर कम्बोडियामा बसिरहेका नेपालीलाई एक हप्ताभित्र अनिवार्य नेपाल फर्कन हार्दिक अनुरोध गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र स्वदेश नफर्किने विदेशी नागरिकहरूलाई कम्बोडियाले नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्ने र जरिवाना तथा कैद सजायसमेत हुने व्यवस्था दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दूतावासले नेपालीलाई यहीँ सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यथाशीघ्र नेपाल फर्किन अनुरोध गरेको छ । कम्बोडिया सरकारबाट जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा भईसकेका व्यक्तिहरुले हवाई टिकटको व्यवस्था गरेर कम्बोडियाको अध्यागमन विभागमा जानकारी दिनुपर्ने बताइएको छ । दूतावासले टिकटको व्यवस्था गर्दा कम्बोडियाबाट नेपाल जाने सिधा उडान नभएकाले आफ्नो टिकट ट्रान्जिट हो की होइन भनेर ख्याल गर्नुपर्ने बताएको छ । राहदानी हराएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र तयार गरी कम्बोडिया पठाइसकेको दूतावासले उल्लेख गरेको छ । दूतावासको अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले विभिन्न चरणमा हालसम्म आठौं पटक गरी ६ सय २ जना नेपाली नागरिकहरूको भिसा अवधि नाघेपछि लाग्ने जरिवाना तथा शुल्क मिनाहा गरेको छ ।
