प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त
प्रकाश सिलवाल काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले प्रक्रियागत काम पूरा गरेर आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुवीकुमारी ठाकुर तथा राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा लीलाकुमारी भण्डारीलाई निर्वाचित गरेको छ । दुवै सदनको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा संयुक्त र एकल समितिहरूमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ । समितिहरूको मनोनयन भएकाले अब ती समितिहरूले आफ्नो सभापति चयन गरी संसदीय गतिविधि अघि बढाइने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । आउँदो वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभाका समितिहरूका सभापतिको निर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्न समिति गठन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातदेखि अन्त्य भएका सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका अधिवेशनबाट आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा विधेयक पेस गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रथम अधिवेशनमा छ दिनमा छ पटक प्रतिनिधिसभाका बैठक भए । यी बैठकबाट जम्मा १० घण्टा ५० मिनेट संसदीय कार्य भएका थिए । राष्ट्रियसभाको बिसौँ अधिवेशनमा पाँच वटा बैठकमा पाँच घण्टा ४५ मिनेट व्यतीत भएको थियो । अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे । सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संसद्भवनमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यही चैत १३ गते उनको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी सूचनाबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो । पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्का बैठकलाई सम्बोधन गरेनन् । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचन, मतदाता र नेपाल विशेष सेवाजस्ता विषयका तीन अध्यादेश स्वीकृत भए । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नयाँ कानुन तर्जुमा भएनन् । संसद् सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा पेस भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक, २०८२’ सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सम्बन्धित समितिमा पठाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणापछि सभामा यसअघि विचाराधीन सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएकाले नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्नुपर्ने छ । 'दुवै सदनमा अधिवेशन छोटो अवधिमा सौहार्दता वातावरणमा सकिएको छ । सदनले नेतृत्व पाएको छ । समितिमा सदस्यहरू मनोनयन भएको छ । समितिहरूमा विधेयकका दफाबार छलफलका लागि तत्काल बिजनेस छैन तर विषयगत मन्त्रालयका काम र कानुनको कार्यान्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशनका काम हुन सक्छन्', प्रवक्ता गिरीले भने, 'यी काममा समितिका सभापतिहरूको चयनपछिका सम्बन्धित समितिका बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।' प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा दुबै सदनबाट सदस्यहरूको मनोनयन भइसकेकाले अब ती समितिका कामले पनि गति पाउनेछन् । कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ भएकाले यो समितिको महत्व अधिक छ । नेपालको संविधानको धारा, २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक पदमा रिक्त रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उपभोक्ता तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्था समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति, सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति रहेका छन् । अधिवेशनका क्रममा सदनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस भएका थिए । रासस
इन्धन संकटको मार : काँकडभिट्टा–लौकही सडक सुस्त
काठमाडौं । पेट्रोलिय पदार्थ अभावले निर्माणाधिन काँकडभिट्टा–लौकही सडक निर्माण सुस्ताएको छ । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले पर्याप्त सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक बिटुमिन अभाव भएको निर्माण कम्पनी इभ्रास्कन कालिका जे.भी.का प्रोजेक्ट म्यानेजर उज्वल प्रसाईंले जानकारी दिए । काँकडभिट्टा लौकही सडकखण्ड अन्तर्गत पूर्वी खण्डमा इभ्रास्कन कालिका जे.भी.ले स्तोन्नतिको काम गरिरहेको छ । सडक कालोपत्र गर्ने मुख्य सिजनमा कम्पनीले स्टकमा राखेको बिटुमिनले १०–१५ दिन पुग्ने कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रसाईं बताउँछन् । वर्षाअघि पहिलो लेयरको कालोपत्र गर्न २२ किलोमिटर सडकमा बेस बिछ्यायर तयार पारिएको कम्पनीका प्रतिनिधि प्रसाईं बताउँछन् । बेस बिछ्याइएको क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न आवश्यक बिटुमिन महङ्गो मूल्यमा खरिद गरिएको भएपनि पर्याप्त नरहेको प्रसाइले जानकारी दिए । नेपाल आयाल निगमले डिजलमा लगाएको कोटा प्रणालीले आयोजनामा पर्याप्त डिजेल उपलब्ध नगराउँदा काम रोकिने अवस्थामा पुगेको प्रसाईं बताउँछन् । निर्माण कम्पनीसँग स्टकमा रहेको बिटुमिनले मात्रै कालोपत्रे गर्ने अवस्था रहेको काँकडभिट्टा लौकही सडक योजना पूर्वीखण्डका योजना प्रमुख सिडिई सुनिलबाबु पन्तले बताए । मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर काम गर्न नसक्ने अवस्थाको जानकारी निर्माण पक्षले आयोजनालाई गराएको सिडिई पन्तले बताए । निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन आयात गर्न खोलेको एलसी समेत फिर्ता भएको जानकारी आयोजनालाई गराएको सिडिई पन्तले बताए । यो सडक आयोजनामा पेट्रोलिय पदार्थको संकटसँगै मौसमले पनि साथ नदिएको आयोजना प्रमुख पन्तले जानकारी दिए । मध्यपूर्वको तनाव नरोकिए यो सडक योजनाको काम हप्ता दश दिनमै रोकिने अवस्था रहेको आयोजना प्रमुख पन्त बताउँछन् । पूर्वीखण्ड अन्तर्गत काकडभिट्टा सीतापुरीसम्म ४५ किलोमिटर लम्बाई रहेको यो सडक १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
सार्वजनिक गाडीमा भाडा बढ्यो, उपत्यकामा न्युनतम २४ रुपैयाँ
काठमाडौं । पेट्रोल तथा डिजेलबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढेको छ । वागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको हो । संशोधित भाडादर शनिबारदेखि लागू भइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको न्यूनतम भाडा अब २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन यसअघि १९ रुपैयाँ थियो । दूरीका आधारमा भाडा समायोजन गरिएको छ । पाँच किलोमिटरसम्म २४ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९ रुपैयाँ र २० किलोमिटरसम्म ४४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । २० किलोमिटरभन्दा माथिको दूरीका लागि ५० रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्धन मूल्य वृद्धि तथा सञ्चालन खर्च बढेकाले भाडा समायोजन गरिएको वागमती सरकारले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधनका हकमा भने २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिएको पुरानै भाडादर यथावत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र र बाहिरका रुटहरूमा फरक–फरक दर निर्धारण गर्ने नीति लिएको पनि जनाएको छ ।
सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जनशक्ति थपियो
महेन्द्रनगर । सरकारले नेपाल–भारत सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जनशक्ति थपेको छ । कैलाली र कञ्चनपुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बलमा जनशक्ति थप गरिएको हो । अहोरात्र गस्ती गर्न ३० जनाको टोली बनाएर जनशक्ति परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनीले जनाएको छ । नेपाल–भारत सीमा इलाकामा तैनाथ सीमा सुरक्षा गुल्म र बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मार्फत सशस्त्र प्रहरी बल सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सक्रिय छ । साथै विद्यालय तथा समुदायमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम पनि सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
२४ घण्टामै सफा भयो भद्रपुर विमानस्थलको प्रतिक्षालय र शौचालय
काठमाडौं । सेवाग्राहीले गुनासो गरेपछि भद्रपुर विमानस्थलको यात्रु प्रतीक्षालय र शौचालय र २४ घण्टामै सफा गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशैभरका विमानस्थलहरुमा २४ घण्टे सुधारको निर्देशनसङ्गै नागरिक तथा यात्रुहरूलाई सुझाव दिन सूचना प्रकाशन गरेसँगै गुनासोलाई सम्बोधन गरेर विमानस्थलको शौचालय सफा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी विमानस्थलमा स्तनपान कक्षसमेत तयार गरिएको छ । मन्त्रालयले विमानस्थलको संरचना तथा सफाइको लागि तत्काल सुधारको लागि सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराइसकेको बताइएको छ । केही घण्टा अगाडि मात्र चन्द्रगढी, भद्रपुर विमानस्थलको प्रतीक्षालयको शौचालयको सफाइमा तुरुन्त ध्यान पुर्याउनु पर्यो भनेर सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए । ‘मान्छे बेहोसै हुने दुर्गन्ध फैलिन्छ। दैनिक सरसफाइमा किन ध्यान जाँदैन । सरसफाइ कर्मचारी छैनन् भने बाहिर ठेक्का दिनु परो, नत्र सफाइ भन्ने कुरा दैनिक २-४ पटक नै गर्नुपर्ने हो । प्रतीक्षालय त सुगन्धित हुनुपर्ने हो। यस्तो दुर्गन्ध कहीँ थाहा नपाएको हो ? एकपटक सफाइ भएको खबर पाइन्छ की ?,’ सेवाग्राहीले गुनासो गरेका थिए ।
हिमालयन बैंकको साढे १८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न सिटी सेन्टरलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । सिटी सेन्टर हस्पिटल प्रालिलाई ७ दिनभित्र ऋण तिर्न ताकेता गरेको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणले (वादी) हिमालयन बैंक (साबिक सिभिल बैंक) को ऋण चुक्ता गर्न सिटी सेन्टर हस्पिटल लगायत ऋणी (प्रतिवादी)लाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो । ऋण असुली न्यायाधिकरणका अनुसार ऋणीहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ११ करोड ९६ लाख ५७ हजार ७७९ रुपैयाँ र बाँकी साँवा ६ करोड ६४ लाख २८ हजार २९७ रुपैयाँ गरी कुल १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । ७ दिनभित्र साँवा–ब्याज नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने न्यायाधिकरणले जनाएको छ । साथै, म्यादभित्र उपस्थित नभएमा पछि कुनै उजुरी वा दाबी गर्न नपाइने पनि जनाएको छ । यस मुद्दामा सिटी सेन्टर हस्पिटलका सञ्चालक तथा व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरू वीपेन्द्रध्वज कुलुङ राई, अनुप वैद्य, शिरीष प्रसाद अमात्य, केदार प्रसाद प्रजापति, आकेश प्रजापति र सुनिलकुमार चौधरीसमेत प्रतिवादी रहेका छन् ।
अविश्वासबीच इस्लामावादमा अमेरिका–इरान वार्ता
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्यसहित सुरु हुन लागेको अमेरिका–इरान उच्चस्तरीय वार्ता गहिरो आपसी अविश्वासबीच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा केन्द्रित भएको छ । केही हप्तायता जारी युद्धलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको यो पहललाई पाकिस्तानी नेतृत्वले ‘मेक वा ब्रेक’ चरणको संज्ञा दिएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स शनिबार इस्लामावाद आइपुगेका छन् । उनलाई पाकिस्तानका सेना प्रमुख असीम मुनीरले नुर खान एयरबेसमा स्वागत गरेका थिए, जहाँ अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुसनर पहिले नै उपस्थित रहेका थिए । उता, इरानी संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल पनि रातारात राजधानी नजिकै अवतरण गरेको थियो । यद्यपि, दुवै पक्ष वार्तामा सहभागी भए पनि उनीहरूबीच विश्वासको गम्भीर अभाव देखिएको छ । इस्लामाबाद अवतरण गरेलगत्तै कालिबाफले ‘हामीसँग राम्रो मनसाय छ, तर विश्वास छैन’ भन्दै विगतका अनुभवले अमेरिकी प्रतिबद्धतामा भरोसा गर्न कठिन भएको संकेत गरेका छन् । अमेरिकी पक्षबाट भने भान्सले प्रस्थानअघि नै सकारात्मक सङ्केत दिएका थिए । उनले इरानले सद्भावका साथ वार्ता गरे अमेरिका पनि खुला रूपमा अघि बढ्न तयार रहेको बताए । तर, छलकपटको प्रयास भएमा कडा प्रतिक्रिया आउने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए । यसबीच, युद्धविराम स्वयं नै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । विशेषगरी लेबनानमा इजरायलको निरन्तर आक्रमणहरूले स्थिति थप जटिल बनाएको छ । युद्धविराम लागू भएको ४८ घण्टा नबित्दै सयौँको ज्यान जाने गरी भएको बमबारीले शान्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यस अवस्थालाई ‘अझ कठिन चरण’ मा प्रवेश गरेको भन्दै आगामी वार्ता सहज नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको युद्धलाई अन्त्य गर्न अहिलेको प्रयास निर्णायक मोडमा पुगेको छ । वार्ताको एजेन्डामा मुख्य रूपमा रणनीतिक स्ट्रेट अफ होर्मुज, इरानी सम्पत्तिको अवरोध, लेबनानको अवस्था र आणविक कार्यक्रमजस्ता संवेदनशील विषयहरू रहेका छन् । अमेरिकाले जलडमरूमध्य पुनः खोल्नुपर्ने माग राखेको छ भने इरानले लेबनानलाई पनि युद्धविरामको दायरामा समेट्नुपर्ने अडान लिएको छ । विश्वको करिब पाँचौँ भाग कच्चा तेल बग्ने स्ट्रेट अफ होर्मुज अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई चाँडै खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इरानसँगको वार्तामा ‘आणविक हतियाररहित’ सुनिश्चित गर्नु प्रमुख लक्ष्य रहेको बताएका छन् । इस्लामाबादमा वार्तालाई लक्षित गर्दै कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । ‘रेड जोन’ क्षेत्रमा प्रहरी र अर्धसैनिक बलको ठूलो उपस्थिति देखिएको छ भने मुख्य सडकहरू नियन्त्रणमा लिइएका छन् । प्रतिनिधिमण्डल बस्ने होटलहरू पनि विशेष सुरक्षामा राखिएका छन् । वार्ता प्रत्यक्ष हुने कि अप्रत्यक्ष भन्ने अझै स्पष्ट छैन । यसअघि ओमानको मध्यस्थतामा भएको जस्तै अप्रत्यक्ष ढाँचा अपनाइने सम्भावना पनि रहेको कूटनीतिक स्रोतहरूले जनाएका छन् । पाकिस्तानले वार्तालाई सहज बनाउन विभिन्न विषयका विज्ञहरूको टोली पनि परिचालन गरेको छ । यस प्रक्रियालाई अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले पनि नजिकबाट हेरिरहेका छन् । इजिप्ट, टर्की र चीनले मध्यस्थतामा भूमिका खेलेका छन् भने चीनलाई सम्भावित दीर्घकालीन सम्झौताको ग्यारेन्टरका रूपमा पनि हेरिएको छ । अमेरिकी पक्षले समेत चीनले इरानलाई वार्तामा ल्याउन भूमिका खेलेको स्वीकार गरेको छ । तर, मैदानमा जारी हिंसाले वार्ताको सफलतामा चुनौती थपेको छ । इजरायलले लेबनानलाई हालको युद्धविरामको दायरामा नराख्ने अडान लिएको छ भने हिजबुल्लाहले इजरायली सेनामाथि ड्रोन र रकेट आक्रमण जारी राखेको दाबी गरेको छ । इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूतले पनि हिजबुल्लाहसँग युद्धविरामबारे छलफल नगर्ने सङ्केत दिएका छन् । यसबीच, तेहरानका सर्वसाधारणमा पनि वार्ताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । एक स्थानीय बासिन्दाले वार्ता सफल हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्दै अमेरिकी अभिव्यक्तिलाई ‘हल्ला र अवास्तविक’ भनेका छन् । रासस
अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि जारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ । अस्पतालको सेवालाई जनमैत्री, पहुँचयोग्य प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुरुप कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिअनुसार अस्पतालले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । बिरामीको उपचार अभिलेख र ‘फलोअप’ व्यवस्थित गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विकास, प्रयोगशाला प्रतिवेदन २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने, अस्पतालको फार्मेसीमा पाइने औषधि मात्र चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, बिरामीलाई ‘रिफर’ गर्नुपर्ने भएमा ‘रिफर स्लिप’सहित सरकारी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने, अस्पतालमा दैनिक आवश्यक पर्ने औषधि फार्मेसीमा मौज्दात हुनुपर्ने, कार्यालय समयभित्र र सेवा प्रवाहका बेला औषधि बिक्री प्रवद्र्धक (एमआर)लाई प्रवेश दिन पाइने छैन ।
