इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती
‘लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा खराब रूप हो, यसअघि प्रयोग गरिएका अन्य सबै शासन व्यवस्थालाई छाडेर हेर्ने हो भने ।’ सन् १९४७ मा बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’मा विन्स्टन चर्चिलले यस्तो बताएका थिए । मंगलबार राति इजरायलको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुन थालेपछि चर्चिलको यही भनाइ स्मरण भयो । मतदानपछिका सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) र मतगणनाका परिणामले मतदाताका कतिपय आशा र आशंकालाई गलत साबित गरिरहेका थिए भने कतिपयलाई सही ठहर्‍याइरहेका थिए । केही अर्थमा यो निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव बनेको छ । कीर्तिमानी संख्यामा मतदाताले मतदान गरेका छन् । तीमध्ये यहुदी र अरब दुवै समुदायका नागरिक थिए । कतिपय मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न विदेशबाट हजारौं डलर खर्च गरेर इजरायल पुगेका थिए । देशभरका मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अभियानमा खटिएका कार्यकर्ताको उत्साह पनि देखियो । उनीहरू अन्तिम क्षणसम्म मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न र एक–एक मत जुटाउन प्रयासरत थिए । राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले यो निर्वाचन इजरायली समाजका लागि ‘गौरवको प्रतीक’ भएको बताए । उनले भने, ‘इजरायलमा लोकतन्त्रप्रतिको चाहना कति गहिरो छ भन्ने देखिनु उल्लेखनीय कुरा हो ।’ तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो निर्वाचनले मध्यपूर्वको सबैभन्दा स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामध्ये एक मानिने इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट बाटो देखाउन सकेन । निर्वाचन परिणाम अनिर्णीत रह्यो । संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्न सकेन ।कतिपयले यसलाई कुनै नयाँ कुरा नभएको तर्क गर्न सक्छन् । इजरायलमा अहिलेसम्म कुनै एक दलको मात्रै सरकार बनेको छैन । त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ कि विभिन्न दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यस निर्वाचनले देशभित्र विद्यमान आधारभूत र सम्भवतः बढ्दै गएका विभाजनलाई उजागर गरेको भन्दै धेरै टिप्पणीकारले चेतावनी दिएका छन् । यो त्यस्तो निर्वाचन पनि थिएन, जसमा मतदाता कुनै साझा मुद्दा वा उद्देश्यका लागि एकजुट देखिएका थिए । यीमध्ये केही विभाजन नयाँ पनि होइनन् । यस सरकारको कार्यकालको सुरुवाती वर्षहरूमा न्यायिक सुधारलाई लिएर व्यापक प्रदर्शन भएका थिए । ती प्रदर्शनले समाजभित्र रहेका विभिन्न मतभेदलाई सतहमा ल्याएका थिए । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएका घातक आक्रमणको जवाफ कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि मतभेद थियो । बन्धकहरूलाई मुक्त गराउने कि हमासलाई समाप्त पार्ने भन्ने प्रश्नमा इजरायली समाज विभाजित थियो । त्यसपछिको गाजा युद्धमा ठूलो संख्यामा इजरायली जगेडा सैनिक मारिए । यस्तो अवस्थामा अति–रूढिवादी यहुदी युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट दिइएको छुटसम्बन्धी विवाद थप गहिरियो । निर्वाचनले समाजभित्र रहेका विभाजनलाई थप सतहमा ल्याएको छ । त्यहाँ धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष समुदायबीच तनाव छ । यो विभाजन आस्थामा मात्रै सीमित छैन, सामाजिक जीवनमा समेत फैलिएको छ । के इजरायल सरकारले धार्मिक शिक्षाका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ ? के केही अभिभावकले मात्रै इजरायलको रक्षाका लागि आफ्ना छोराछोरीको बलिदान दिनुपर्ने हो, जबकि अरूले त्यस्तो गर्नुपर्दैन ? अति–रूढिवादी यहुदीहरू अहिले कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत छन् । उनीहरूको दृष्टिकोण तेल अभिभका आधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको भन्दा बिल्कुल फरक छ । आधारभूत राजनीतिक विषयमा पनि उस्तै गहिरा मतभेद छन् । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको लिकुड पार्टीले ठूलो क्षति बेहोरेको छ । तैपनि, यो दल इजरायली संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दिशामा छ । यो सबै त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको छ, जसमाथि भ्रष्टाचारका आरोप छन् । तर नेतन्याहूले भने ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीमाथि अक्टोबर ७ को आक्रमणअघि इजरायलको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप पनि छ । यस विषयमा छानबिनको माग निरन्तर उठ्दै आएको छ । तर, नेतन्याहू त्यसका लागि तयार छैनन् । करिब १० प्रतिशत मतदाताले यहुदी सर्वोच्चतावादी अतिदक्षिणपन्थी दलहरूलाई समर्थन गरेका छन् । ती दलमा अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचजस्ता नेता पनि छन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा समेत उनी गाजामा यहुदी बस्ती विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए । इजरायलको कुल जनसंख्यामा अरब समुदायको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अरब दलहरूले पनि ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् । ती दलले करिब १५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अनुमान छ । यसबाट संसदमा उनीहरूको सिट संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ । अर्कोतर्फ, विपक्षी गठबन्धनमा गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा मध्यमार्गी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दलका सदस्यहरू सहभागी थिए । तर, उनीहरूले आफूले चाहेको परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । धेरैले त्यस्तो परिवर्तनलाई देशको भविष्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानेका थिए । यति धेरै फरक विचार र राजनीतिक स्वार्थ भएका दलहरूलाई एउटै सरकारमा समेट्नु इजरायली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । के नेतन्याहू आफ्ना धार्मिक सहयोगीहरूलाई छाडेर विपक्षी गठबन्धनका दक्षिणपन्थी नेताहरूसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार होलान् ? अनि लामो समयदेखि नेतन्याहूको विरोध गर्दै आएका ती नेताहरू उनीसँगै सरकारमा सहभागी हुन तयार होलान् ? के विपक्षी गठबन्धन नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउन आफ्ना अधिकांश चुनावी प्रतिबद्धता त्यागेर अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ ? के अरब दलहरू केही महिनामै ढल्न सक्ने सरकारमा सहभागी हुने जोखिम उठाउन तयार होलान् ? वामपन्थी डेमोक्रेट दलका नेता यायर गोलानले विपक्षी गठबन्धनलाई अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘अब हामीले नेतन्याहूले यहुदी र अरब मतबीच सिर्जना गरिरहेको जातिवादी विभाजन स्वीकार गर्नु हुँदैन ।’ तर, के इजरायली जनता यस्तो परिस्थितिका लागि तयार छन् ? नेतन्याहूप्रति सहानुभूति राख्ने इजरायली टिप्पणीकार अमित सेगलले अरब इजरायली मतदाताको उच्च मतदान दरले दुवै पक्षका यहुदीहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार वर्षौंको विभाजनपछि अब उनीहरूले अन्ततः एकअर्कासँग बसेर सहकार्य गर्न सिक्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, खतरा के छ भने यस निर्वाचनले इजरायललाई नयाँ दिशा दिनुको सट्टा एक प्रश्नलाई अझै जटिल बनाउन सक्छ। प्रश्न हो– आखिर इजरायली नागरिकलाई एकताबद्ध राख्ने आधार के हो ? यति धेरै फरक समुदाय र विचार भएका मानिसलाई एउटै राजनीतिक एकाइका रूपमा जोडिराख्ने साझा सूत्र के हुन् ? विश्वमा बढ्दै गएका निरंकुश शासन व्यवस्थाहरूले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, लोकतन्त्रले प्रायः कमजोर र अस्थायी सरकार जन्माउँछ । त्यस्ता सरकार नाजुक गठबन्धनमा निर्भर हुन्छन् र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघर्ष गरिरहन्छन् । राष्ट्रपति हर्जोगले गठबन्धन निर्माणका लागि वार्ता सुरु हुनुअघि नै यही खतरातर्फ संकेत गरेका थिए । उनले भने, ‘देशले फेरि अर्को निर्वाचनको सामना गर्न नपरोस् भनेर हामीले सम्भव भएसम्मका सबै प्रयास गर्नुपर्छ ।’ वर्षौंसम्म इजरायलले बाह्य शत्रुहरूबाट आफ्नो रक्षा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दियो । तर, यस निर्वाचनले उजागर गरेका आन्तरिक मतभेद गहिरिँदै जाँदा तिनलाई व्यवस्थापन गर्नै कठिन भयो भने इजरायलले अब आफ्नै समाजभित्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराबाट पनि आफूलाई जोगाउन तयार हुनुपर्ने हो ? चर्चिलले अर्को एउटा भाषणमा लोकतन्त्र केवल ‘विदेशबाट आउने खतराविरुद्धको सुरक्षा’ मात्रै नभएको बताएका थिए । उनले अगाडि भनेका थिए, ‘यो हाम्रो आफ्नै घरभित्र हामीलाई त्रसित बनाइरहने खतराहरूविरुद्धको सुरक्षा पनि हो ।’ अन्य पठनीय सामग्रीहरू : चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
विपद् प्रभावित स्थानीय तहमा २४ करोड ५० लाख मात्रै निकासा, कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी मौज्दात
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहे पनि भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा न्यून रकम मात्रै निकासा भएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको जानकारी दिए । तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मार्फत प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा हालसम्म २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । सो रकममध्ये १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम र कोषमा रहेको मौज्दातबारे जानकारी गराउँदै उनले जटिल कानुनी व्यवस्थाका कारण कोषको रकम निकासामा केही समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘दुई कोषमा अहिलेसम्म १८ अर्ब २८ करोड ५ लाख ३२ हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २६ करोड गरेर १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात छ। यी दुई कोषलाई एउटै बनाउने गरी नीतिगत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ।' उनका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार कोष सञ्चालन तथा रकम परिचालन हुँदै आएको छ। कोषको रकम प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। कानुनी प्रक्रियाअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरिएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ। कोषमा रकम जम्मा हुने र खर्च हुने विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत अभिलेख राखिने भएकाले वित्तीय कारोबारको विवरण हेर्न सकिने उनले बताए। कोषको रकम दुरुपयोग हुन नसक्ने उनको दाबी छ। कोषको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
पाँचतारे होटलमा मिटिङ, भीआईपीका मुद्दाबारे छलफल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालले इनम सापकोटासँग होटल हिमालयमा भएको भेटमा न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तथा विभिन्न भीआईपीका मुद्दाबारे कुराकानी भएको खुलासा गरेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सापकोटाले उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका हुन् । फुयालका अनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको बताउने गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आएको जस्तो गरी कुरा गर्ने र न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगबाट जोगाउन सक्ने आशय व्यक्त गर्ने गरेको फुयालले बताए । सापकोटाले सुरुमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन र भूराजनीतिजस्ता विषयमा कुरा गर्ने गरेको भए पनि पछि विभिन्न मुद्दाबारे चासो राख्न थालेपछि आफूलाई शंका लागेको फुयालको भनाइ छ । उनले मुद्दाका विषयमा कुरा नगर्न पटक–पटक आग्रह गरेको पनि बताए । फुयालका अनुसार सापकोटाले रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा र पछि दीपक भट्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा समेत चासो देखाएका थिए । उनले सन्देशमार्फत विभिन्न न्यायाधीशलाई भनिदिनुपर्ने आशयका कुरा गरेको फुयालले बताए । संवेदनशील वित्तीय मुद्दामा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने जवाफ आफूले दिएको उनको भनाइ छ । फुयालले होटल हिमालयमा भएको अन्तिम भेटमा पनि न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालका कुरा भएको बताएका छन् । उक्त भेटमा केही न्यायाधीश र प्रशासक उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै विवरण सार्वजनिक गर्न भने चाहेनन् । सापकोटाको गतिविधिबारे आफूले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका उच्च अधिकारीलाई जानकारी गराएको फुयालले बताएका छन् । पछि केही न्यायाधीशले प्रधानसेनापतिसँग भेटेर सापकोटाले विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम लिने गरेको, मुद्दाबारे कुरा गर्ने गरेको र आफूहरूमाथि दबाब परेको विवरण सुनाएको उनको भनाइ छ । त्यसको तीन-चार दिनपछि सापकोटालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको उनले खुलाए । फुयालले आफूले सापकोटासँग कुनै सेटिङ नगरेको र आर्थिक, नैतिक तथा आचरणगत रूपमा विचलित नभएको दाबी गरे । न्यायिक भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा आफ्नो कुनै बदनियत नरहेको बताउँदै उनले घटनाको विस्तृत छानबिन गर्न माग गरे । उनले अनुसन्धानको मिसिलमा नरहेको भनिएको कागजात कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए । अहिले सार्वजनिक भएका विवरणका कारण सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र आम समुदायमा भ्रम सिर्जना भएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । फुयालले सापकोटाले विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम र पहुँच प्रयोग गरेर न्यायपालिका, प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायमा प्रभाव पार्न खोजेको हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
कर्णाली याक्सले टस जित्दै फिल्डिङ रोज्यो
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत बिहीबार (आज) हुन लागेको दोस्रो खेलमा कर्णाली याक्सले टस जितेर पहिला फिल्डिङ रोजेको छ । यससँगै अब विराटनगर किंग्सले पहिला ब्याटिङ गर्नेछ । कर्णालीले पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्सलाई १९ हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको थियो । विराटनगर भने पहिलो खेलमा चितवन राइनोजसँग ८ रनले पराजित भएको थियो । आजको खेल जित्दै कर्णाली आफ्नो विजयी यात्रा कायम राख्न चाहन्छ भने विराटनगर पहिलो हारपछि पुनरागमन गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले भने : इनम सापकोटासँग मेरो कुनै सम्पर्क र सम्बन्ध छैन
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले इनम सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध र सम्पर्क नभएको बताएका छन् । उनले केही सञ्चार माध्यममा आफ्नो नाम जोडिएर समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्दै सापकोटासँग कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश शर्माले समाचारमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति तथा घटनासँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । समाचारमा उल्लेखित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चिनजान र सम्पर्कसमेत नरहेको उनको भनाइ छ । ती व्यक्तिहरूलाई आफूले कहीँकतै नभेटेको पनि उनले बताएका छन् । ‘जुन प्रसंग जोडी मेरो नाम उल्लेख गरिएको छ, ती व्यक्तिहरू एवं प्रसंगमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । ती व्यक्तिहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा चिनजान, सम्पर्कसमेत छैन । मैले कहीँकतै भेटेको पनि छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्माले जनतामा भ्रम फैलाउने दूषित उद्देश्यले समाचार प्रसारण गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘यसरी आधारहीन, झुटा, कपोलकल्पित र जनतामा भ्रम छर्ने दूषित उद्देश्यबाट प्रसारित समाचारको म भर्त्सना गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।
मन्त्री मेहताले गरिन् ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी छन् । उनले बिहीबार (आज) अस्पतालको सरसफाइ, शय्या उपलब्धता, बिरामीको प्रतीक्षा समय न्यूनीकरण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी हुन् । मन्त्री मेहताले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी हुन् । सम्झौताका क्रममा अस्पतालको सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम गर्ने, बिरामीले आवश्यकताअनुसार समयमै शय्या पाउने व्यवस्था मिलाउने, उपचारका लागि लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारलाई थप सेवामैत्री र जिम्मेवार बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै बिरामीले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत प्रतिष्ठानहरूको जिम्मेवारी र लक्ष्यलाई थप स्पष्ट गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने तथा सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले समेत १९ वटा सङ्घीय अस्पतालका प्रमुखसँग आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।
कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सको खेल प्रभावित हुने सम्भावना
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बिहीबार साँझ हुने कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सबीचको खेल प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । वर्षा जारी रहे खेल सुरु हुन ढिलाइ हुने वा खेल नै रद्द हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हाे । तेस्रो संस्करणको एनपीएलअन्तर्गत बिहीबारको पहिलो खेलमा काठमाडौं गोर्खाज र जनकपुर बोल्ट्सबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त खेलमा जनकपुर बोल्ट्सले जित हासिल गरिसकेको छ । यसअघि विराटनगर चितवन राइनोजसँग पराजित भएको थियो भने कर्णाली याक्स जनकपुर बोल्टससँग विजयी भएको थियो । अब कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्सबीचको खेल वर्षाका कारण प्रभावित हुन्छ वा निर्धारित समयमै सुरु हुन्छ भन्ने विषय मौसममा निर्भर रहनेछ ।
कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई थापाको आठबुँदे प्रतिज्ञा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आठबुँदे प्रतिज्ञा गराएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार आयोजित शपथग्रहण समारोहमा थापाले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई संविधान, पार्टीको विधान, अनुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिज्ञा गराएका हुन्। प्रतिज्ञापत्रमा पार्टीको विधानविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने, पार्टीको नीति तथा निर्देशनअनुसारका कार्यक्रम र अभियानमा सक्रिय सहभागी हुने तथा संगठनात्मक निर्णयको सम्मान र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रतिज्ञाअनुसार नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहँदै देश र जनताको हितमा काम गर्ने तथा संविधानले तोकेका नागरिक कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै, कांग्रेसको विधान, सिद्धान्त र ‘समृद्ध नेपाल र सम्मानित नेपाली’को लक्ष्यप्रति समर्पित रहने तथा पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्न आफूलाई प्राप्त पदीय जिम्मेवारी सक्रियता र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिज्ञा उनीहरूले गरेका छन्। पार्टीको नीति तथा निर्देशनअनुसारका कार्यक्रम, अभियान र गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने, पार्टी अनुशासन पालना गर्ने र संगठनात्मक निर्णयलाई सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका छन्। प्रतिज्ञापत्रमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कार्यमा संलग्न नहुने तथा आफ्नो क्षमताअनुसार त्यस्ता गतिविधि रोक्न प्रयास गर्ने उल्लेख छ। पार्टी र समाजबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन्। त्यसैगरी, पार्टीको विधानविपरीत हुने गतिविधिविरुद्ध उभिने, सत्यनिष्ठा र जिम्मेवारीबोध कायम राख्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिज्ञा गरिएको छ। पार्टी, समाज र राष्ट्रको हितमा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रतिज्ञापत्रका आठ बुँदा समेटिएका छन्। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले शपथसँगै गरेको यो प्रतिबद्धताले पार्टीभित्रको अनुशासन, संस्थागत निर्णयको कार्यान्वयन र जिम्मेवारीपूर्ण राजनीतिक अभ्यासलाई जोड दिएको छ।
