कृषि फार्मका लागि अनुदान दिलाइदिने भन्दै साढे ५ करोड ठगी, दुई पक्राउ
काठमाडौं । कृषि फार्मका लागि सहुलियत अनुदान मिलाइदिने भन्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग राम्रो चिनजान रहेको र सहजै सहुलियत अनुदान मिलाइदिन सक्ने भन्दै विश्वास दिलाएर उनीहरूले विभिन्न बहानामा पटक–पटक गरी उक्त रकम ठगी गरेको आरोप छ । जालिम सिंह महतोको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको ठगीसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहाचल बस्ने ५२ वर्षीय श्रीकृष्ण महर्जन र ललितपुर महानगरपालिका–१४ नखिपोट बस्ने ६० वर्षीय प्रेमनारायण खनाल रहेका छन् । महर्जनलाई तिलक बुढाथोकीका नामले समेत चिनिने प्रहरीले जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका दुवै जनालाई कात्तिक ११ गते जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकारी निर्णयमा तीन तहको सीमा, फाइलको अवस्था सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै हेर्न पाउने
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण र डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीको तह सीमित गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने, फाइलको समयसीमा तोक्ने र ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार मन्त्रिस्तर वा केन्द्रीय प्रशासनिक निर्णय गर्दा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी र नियमित प्रकृतिका निर्णयमा दुईभन्दा बढी राख्न पाइने छैन। निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक तह थपेर फाइल रोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कानुनबमोजिम मन्त्री वा सचिवको तहबाट हुने निर्णयसमेत विषयको प्रकृति र गम्भीरता हेरी मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने कर्मचारीलाई सचेत गराउने वा विभागीय कारबाही गर्न सकिनेछ। आवश्यक कागजात नपुगेको, प्रस्ताव कानुनविपरीत भएको वा सम्बन्धित निकायको अधिकारक्षेत्रबाहिर परेको अवस्थामा मात्र स्पष्ट कारण खुलाएर फाइल फिर्ता गर्न पाइनेछ। विनाकारण फाइल रोक्ने, मौखिक निर्देशनका आधारमा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्ने वा अनावश्यक कागजात माग्ने कार्यलाई नियमावलीले निरुत्साहित गरेको छ। ६ महिनाभित्र डिजिटल प्रणाली सरकारले नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार छ महिनाभित्र सबै सार्वजनिक निकायमा एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रणालीमा फाइल दर्तादेखि टिप्पणी, राय, स्वीकृति र अभिलेखीकरणसम्मका काम डिजिटल माध्यमबाट हुनेछन्। प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड दिइनेछ भने निर्णयलाई डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत प्रमाणित गरिनेछ। यसबाट फाइल कहाँ पुगेको छ, कुन अधिकारीको तहमा छ र निर्णय हुन कति समय लागेको छ भन्ने विवरण अभिलेखमा रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहायतासमेत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वनिर्णय तथा नजिर खोज्ने, जोखिम विश्लेषण गर्ने, टिप्पणीको मस्यौदा तयार पार्ने र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने काममा एआई प्रयोग गर्न सकिनेछ। तर एआईले दिएको सुझावका आधारमा मात्रै अन्तिम निर्णय गर्न पाइने छैन। अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारीमै रहने व्यवस्था गरिएको छ। जरुरी फाइल सोही दिन टुङ्ग्याउनुपर्ने नियमावलीले सरकारी कामको प्रकृतिअनुसार फाइल फर्छ्योटको समयसीमा निर्धारण गरेको छ। तुरुन्त वा अति जरुरी प्रकृतिका काम आफूले नै फर्छ्योट गर्नुपर्ने भए सोही दिन वा बढीमा दुई दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्नेछ। जरुरी तथा साधारण प्रकृतिका काम तीनदेखि पाँच दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। डिजिटल प्रणालीमा फाइल दर्ता भएपछि समय गणना स्वतः सुरु हुनेछ। तोकिएको समयसीमा नजिकिँदा वा नाघ्दा प्रणालीले सम्बन्धित अधिकारीलाई सूचना दिनेछ। यसले फाइल लामो समयसम्म विचाराधीन राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा कार्यप्रगति, विचाराधीन फाइल तथा निर्णयमा भएको ढिलाइ देखाउने एकीकृत ड्यासबोर्डसमेत सञ्चालन गरिनेछ। कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न औसत निर्णय समय र ढिलाइ भएका फाइलका आधारमा ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने व्यवस्था छ। फाइलको अवस्था अनलाइनबाटै थाहा पाइने नियमावली कार्यान्वयनसँगै सेवाग्राहीले आफ्नो निवेदन वा फाइलको अवस्था अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत ट्र्याक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि निवेदन वा फाइलसँग सम्बन्धित ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराइनेछ। सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो डिजिटल माध्यमबाट दर्ता भएपछि २४ घण्टाभित्र जिम्मेवार अधिकारी तोक्नुपर्ने र एक साताभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नो कामको प्रगति बुझ्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने र गुनासो सुनुवाइलाई समयबद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ। ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अङ्क दिने र आवश्यकताअनुसार विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतर्फ, तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारी र निकायलाई पुरस्कृत गर्न सकिनेछ। तर कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा असल नियतले निर्णय गरेका कर्मचारीलाई पछि नतिजा फरक आएको कारणले मात्रै सजाय नगरिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ। यसले कर्मचारीलाई कानुनसम्मत निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनावश्यक रूपमा निर्णय गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई कागजी फाइल र अनावश्यक प्रशासनिक तहबाट डिजिटल प्रणाली, निश्चित समयसीमा र मापनयोग्य जवाफदेहितातर्फ लैजान खोजेको छ।
भारत-चीन सीमा तनाव : नेपाललाई कस्तो असर पर्छ ?
काठमाडौं । भारत र चीनबीच सीमा तनाव कम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला चिनियाँ सैनिकको उपस्थितिबारे भारतीय सुरक्षा अधिकारीले दिएको अभिव्यक्तिले दुई देशको सम्बन्ध फेरि चर्चामा आएको छ । हिमाली सीमामा सैन्य गतिविधिबारे उठेको पछिल्लो विवादले भारत-चीन सम्बन्ध सुधारको प्रयासमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसको प्रभाव दुई देशमा मात्रै सीमित नरही नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकको व्यापार, पारवहन र क्षेत्रीय कूटनीतिसम्म पुग्न सक्ने भएकाले घटनाक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ । भारत–चीनबीचको सीमा विवाद दशकौं पुरानो हो । सन् २०२० मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको घातक झडपपछि सम्बन्धमा आएको तनाव कम गर्न दुवै देशले विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै आएका छन् । सन् २०२४ मा सीमा क्षेत्रमा तनाव घटाउने दिशामा सहमति भएपछि व्यापार र नागरिकस्तरको आवतजावत सहज बनाउने प्रयाससमेत भएका थिए । तर, भारत-तिब्बत सीमा प्रहरीका महानिर्देशक शत्रुजीत सिंह कपुरले अरुणाचल प्रदेशका केही क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सुरक्षा फौजबीच झडप भइरहेको तथा चिनियाँ सैनिक वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट भारतले दाबी गर्दै आएको भूभागभित्र प्रवेश गरेर पाल टाँगेको बताएका छन् । उनको भनाइले भारतमा राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ । भारत सरकारले उक्त दाबीका सबै पक्षबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । चीनले भने भारतसँग भएका सम्झौता पालना गरिरहेको र सीमा क्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताएको छ । त्यसैले पछिल्लो घटनाक्रमको वास्तविक अवस्था र त्यसको सम्भावित प्रभावबारे दुवै पक्षबीच स्पष्ट संवाद हुनु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । भारत-चीनको तनावमा नेपालको चासो नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भारत र चीनको बीचमा छ । यी दुवै मुलुक नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन् । तर, नेपालको व्यापार तथा पारवहन संरचना दुवै देशसँग समान रूपमा निर्भर छैन । भारतसँग खुला सीमा, सडक तथा रेल सम्पर्क र समुद्री बन्दरगाहसम्मको पहुँचका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको भूमिका ठूलो छ । चीनसँगको व्यापार विस्तार गर्ने प्रयास भए पनि उत्तरी नाकाबाट हुने कारोबार भौगोलिक कठिनाइ र पूर्वाधारको सीमितताबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । भारत र चीनबीच तनाव बढेमा नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वतः समस्या सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । नेपालले भारतमाथिको पारवहन निर्भरता कम गर्न चीनसँगका नाका र उत्तरी सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, चीनसँगको व्यापारिक मार्गलाई भरपर्दो विकल्पका रूपमा विकास गर्न भूगोल, पूर्वाधार, मौसमी जोखिम र सीमापार समन्वयजस्ता चुनौती समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद बढ्दैमा नेपालका उत्तरी नाका स्वतः बन्द हुन्छन् भन्ने आधार छैन । तर, दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप तनाव आएमा सीमापार व्यापार, सुरक्षा व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सम्पर्कका परियोजनामा अनिश्चितता बढ्न सक्छ । यस्तो सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नेपालले व्यापारिक मार्गको विविधीकरण र आपूर्ति व्यवस्थाको निरन्तरतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । उद्योग र उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ असर नेपालले चीनबाट विद्युतीय सामग्री, मेसिनरी, निर्माण सामग्री, कपडा, जुत्ता, मल तथा औषधिजन्य वस्तु आयात गर्छ । भारतबाट भने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा आपूर्ति हुन्छ । भारत–चीनबीच तनाव बढेर व्यापारिक आपूर्ति प्रभावित भएमा नेपालका लागि वस्तु उपलब्धता, आयात लागत र ढुवानी समय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । विशेषगरी सीमापार यातायातमा अवरोध, ढुवानी खर्च वृद्धि वा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अनिश्चित हुँदा त्यसको असर उद्योग र उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ । भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र पारस्परिक लाभका आधारमा अघि बढाउँदै आएको छ ।
तीन वर्षदेखि अलपत्र मेची करिडोरको ठेक्का तोडियो, ४७ प्रतिशत मात्रै काम
काठमाडौं । मेची करिडोर (केचना-कञ्चनजङ्घा सडक) अन्तर्गत बेलासे-गोलाखर्क भञ्ज्याङको ९.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ । २७ करोड २२ लाख रुपैयाँ लागतको सो आयोजना २०८० पुस २९ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्नेमा पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि ४७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको थियो । पछिल्लो सात महिनामा तीन प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ईलाम सडक डिभिजनबाट ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको हो । सडक डिभिजन इलामले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि हालसम्म १२ वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिसकेको छ । यस क्रममा निर्माण व्यवसायीबाट पेस्कीबापतको २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ भने ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सडक खण्डको निर्माणलाई निरन्तरता दिन आवश्यक स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै
काठमाडौं । चीनका धनाढ्य नागरिकहरूमा आफ्नो देशको नागरिकता त्यागी विदेशी पासपोर्ट लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । विदेशमा रहेको सम्पत्तिमाथि बेइजिङले निगरानी कडा बनाएपछि कतिपय धनाढ्य चिनियाँहरू नागरिकता नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् । करसम्बन्धी चिन्ता, भू-राजनीतिक अनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतमा सहजताको चाहनाले उनीहरूलाई वैकल्पिक नागरिकतातर्फ आकर्षित गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । चीनले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिँदैन । त्यसैले विदेशी नागरिकता लिन चाहने चिनियाँहरूले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । आप्रवासन परामर्शदाता कम्पनी आर्टन क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आर्मन्ड आर्टनका अनुसार केही चिनियाँ धनाढ्यहरू एकभन्दा बढी देशको पासपोर्ट प्राप्त गर्न आफ्नो नागरिकता त्याग्नसमेत तयार देखिएका छन् । ‘हामीसँग यस्ता ग्राहक छन्, जो एकभन्दा बढी पासपोर्ट लिन चिनियाँ नागरिकता त्याग्न तयार छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार कुन देशको पासपोर्ट लिने भन्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनशैली र व्यावसायिक आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ । सिंगापुरस्थित कानुनी परामर्शदाता कम्पनी बेफ्रन्ट लका निर्देशक रायन लिनले पनि गत जुलाईदेखि चिनियाँ नागरिकता त्याग्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने धनाढ्यहरूको संख्या बढेको बताएका छन् । गत जुलाईमा चीन सरकारले विदेशमा स्थापित ट्रस्टमार्फत व्यवस्थापन गरिने सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो । यसअन्तर्गत निश्चित प्रकारका आम्दानी र कारोबारमा २० प्रतिशतसम्म कर लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विदेशमा सम्पत्ति राख्ने र हस्तान्तरण गर्ने तरिकाबारे पुनर्विचार गर्न कतिपय चिनियाँ परिवारलाई बाध्य बनाएको छ । लिनका अनुसार पहिले ग्राहकहरूले नागरिकता त्याग्ने सम्भावनाबारे सामान्य छलफल गर्थे । तर, अहिले धेरैले त्यसका लागि ठोस योजना बनाउन थालेका छन् । बहुपारिवारिक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी फारो क्यापिटलका सहसंस्थापक मनिष तिब्रेवालले पनि विदेशी पासपोर्टप्रति चिनियाँ धनाढ्यहरूको आकर्षण बढिरहेको बताएका छन् । उनको कम्पनीले केही चिनियाँ परिवारलाई क्यारेबियन मुलुकको नागरिकता र सिंगापुरको स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न सहयोग गरिरहेको छ । उनीहरूको दीर्घकालीन लक्ष्य सिंगापुरको नागरिकता प्राप्त गर्ने पनि हुन सक्छ । यद्यपि, त्यसका लागि सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तिब्रेवालका अनुसार गत जुलाईयता वैकल्पिक नागरिकताको विकल्प खोज्ने चिनियाँ परिवारको संख्या गत वर्ष यो प्रक्रिया पूरा गर्नेहरूको तुलनामा निकै बढी छ । लगानीमार्फत नागरिकता तथा बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने कम्पनी सेभोरी एन्ड पार्टनर्सका अनुसार जुलाईयता चिनियाँ ग्राहकबाट आउने सोधपुछ ३३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, ग्लोबल सिटिजन सोलुसन्सले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चिनियाँ ग्राहकको चासो करिब ४० प्रतिशतले बढेको जनाएको छ । यी दुवै कम्पनीले निश्चित लगानीका आधारमा विदेशी नागरिकता वा बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई परामर्श दिने गरेका छन् । यद्यपि, चिनियाँ नागरिकता त्याग्दैमा विगतको कर दायित्व स्वतः समाप्त हुँदैन । विज्ञहरूका अनुसार सम्पत्तिको संरचना र विगतको आम्दानीका आधारमा नागरिकता त्यागिसकेपछि पनि पुरानो कारोबारबाट भएको नाफामा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, नागरिकता र कर प्रयोजनका लागि बसोबासको स्थिति वास्तविक रूपमा परिवर्तन भए भविष्यको कर दायित्व फरक पर्न सक्छ । चीनमै ठूलो व्यवसाय र सम्पत्ति भएका व्यक्तिका लागि नागरिकता त्याग्नु भने सजिलो निर्णय होइन । लिनका अनुसार नागरिकता त्याग्न सबैभन्दा बढी इच्छुक व्यक्तिहरूको चीनसँग व्यावसायिक सम्बन्ध सीमित छ । उनीहरूको अधिकांश सम्पत्ति र व्यावसायिक गतिविधि यसअघि नै विदेशमा केन्द्रित भइसकेका छन् । कुन–कुन देशमा आकर्षित हुँदै छन् चिनियाँ धनाढ्य ? क्यारेबियन : छिटो नागरिकता पाउने विकल्प विदेशमा बसोबासको अनुमति मात्र नभई अर्को देशको पासपोर्ट नै चाहने चिनियाँ धनाढ्यहरूका लागि क्यारेबियन क्षेत्र आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडाजस्ता देशले लगानीमार्फत नागरिकता दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने लगानी वा आर्थिक योगदानका आधारमा विदेशी नागरिकले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तिब्रेवालका अनुसार क्यारेबियन मुलुकको नागरिकता कतिपय अवस्थामा ६ महिनाभित्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो युरोप र अमेरिकाका नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको तुलनामा निकै छिटो हो । आर्टनका अनुसार क्यारेबियन पासपोर्टप्रतिको आकर्षण त्यहाँ स्थायी रूपमा बसाइँ सर्ने उद्देश्यले मात्र बढेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सहज बनाउने र विदेशमा वैकल्पिक आधार तयार गर्ने चाहना पनि यसको प्रमुख कारण हो । ग्लोबल सिटिजन सोलुसन्सका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले अध्ययन गरेका गन्तव्यहरूमध्ये चिनियाँ ग्राहकको सोधपुछ सबैभन्दा तीव्र रूपमा क्यारेबियन क्षेत्रमा बढेको छ । युरोप : पोर्चुगल, इटाली र हंगेरी रोजाइमा चिनियाँ धनाढ्यहरूको अर्को प्रमुख रोजाइ युरोप बनेको छ । यद्यपि, अधिकांश युरोपेली देशले तत्काल नागरिकता दिनुभन्दा सुरुमा बसोबासको अनुमति प्रदान गर्छन् । आर्टनका अनुसार चिनियाँ नागरिकता त्याग्न नचाहने उच्च सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न देशको दीर्घकालीन भिसा र बसोबास अनुमति प्राप्त गर्नु बढी आकर्षक विकल्प हो । पोर्चुगल आफ्नो ‘गोल्डेन भिसा’ कार्यक्रमका कारण लोकप्रिय छ । यसअन्तर्गत निश्चित लगानी गर्ने विदेशीले बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न सक्छन् । निर्धारित सर्त पूरा गरेपछि भविष्यमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । इटाली पनि धनाढ्य चिनियाँ परिवारहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ । योग्य नयाँ बासिन्दालाई उपलब्ध करसम्बन्धी सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय र विकसित वित्तीय सेवाले उनीहरूलाई आकर्षित गरेको आर्टन बताउँछन् । त्यस्तै, हंगेरी नयाँ आकर्षक गन्तव्यका रूपमा उदाएको छ । हंगेरीले कम्तीमा २ लाख ५० हजार युरो अर्थात् करिब २ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको योग्य लगानीमार्फत दीर्घकालीन बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ग्लोबल सिटिजन सोलुसन्सका अनुसार हंगेरीप्रतिको आकर्षण धेरैका लागि आश्चर्यजनक छ । युरोपका ठूला गोल्डेन भिसा कार्यक्रमहरू बन्द हुँदै गएका वा महँगा बनेका बेला हंगेरीले नियमन गरिएको लगानी कोषमार्फत सेन्जेन क्षेत्रमा बसोबासको अवसर उपलब्ध गराएको कम्पनीको भनाइ छ । सिंगापुर : एसियामै बस्न चाहनेहरूको रोजाइ चिनियाँ धनाढ्यहरूका लागि सिंगापुर लामो समयदेखि आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएको छ । राजनीतिक स्थिरता, विकसित सम्पत्ति व्यवस्थापन उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय र चीनसँगको भौगोलिक निकटताले सिंगापुरलाई विशेष बनाएको छ । केही चिनियाँ परिवारले भविष्यमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित सिंगापुरको स्थायी बसोबास अनुमति लिन खोजिरहेका छन् । यद्यपि, स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्दैमा सिंगापुरको नागरिकता स्वतः पाइँदैन । नागरिकता दिने वा नदिने निर्णय सरकारको स्वीकृतिमा निर्भर हुन्छ । तिब्रेवालका अनुसार उनको कम्पनीले केही ग्राहकलाई पहिले क्यारेबियन मुलुकको नागरिकता र सिंगापुरको स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने योजना बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । त्यसपछि उनीहरूले दीर्घकालमा सिंगापुरको नागरिकता लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अस्ट्रेलिया र मलेसिया पनि आकर्षक अस्ट्रेलिया पनि चिनियाँ धनाढ्यहरूको लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ । विशेषगरी सन्तानको शिक्षा र गुणस्तरीय जीवनलाई प्राथमिकता दिने परिवारहरू त्यतातर्फ आकर्षित भएका छन् । मलेसियाप्रति पनि चासो बढिरहेको छ । विशेषगरी क्वालालम्पुर र पेनाङ चिनियाँ परिवारहरूको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । कम जीवनयापन खर्च, चिनियाँ भाषा बोल्ने समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयको उपलब्धताले यी सहरलाई आकर्षक बनाएको आप्रवासन परामर्शदाता कम्पनीहरूले बताएका छन्। ग्लोबल सिटिजन सोलुसन्सका अनुसार जीवनशैली र कम खर्चलाई प्राथमिकता दिने परिवारहरूले पेनाङसँगै थाइल्यान्डको दीर्घकालीन बसोबास भिसामा पनि चासो देखाएका छन् । अर्जेन्टिना र पूर्वी युरोप पनि नयाँ विकल्प परम्परागत गन्तव्यबाहेक अर्जेन्टिना र पूर्वी युरोपका केही देशप्रति पनि चिनियाँ धनाढ्यहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । आर्टन क्यापिटलले अर्जेन्टिनालाई भविष्यमा ध्यान दिनुपर्ने सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा पहिचान गरेको छ । त्यस्तै, सेभोरी एन्ड पार्टनर्सले सर्बिया, उत्तर म्यासेडोनिया र बुल्गेरियाप्रति चिनियाँ ग्राहकको चासो बढिरहेको जनाएको छ । यी देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय बसोबासका विकल्प विविधीकरण गर्न चाहने व्यक्तिहरूको रोजाइमा पर्न थालेका हुन् । यद्यपि, आप्रवासन सल्लाहकारहरूले विदेशी नागरिकताप्रतिको बढ्दो चासोलाई वास्तविक नागरिकता त्याग वा स्थायी बसाइँसराइसँग तुलना गर्न नहुने बताएका छन् । आर्टनका अनुसार विदेशमा बसोबासको विकल्प खोज्नु, विभिन्न देशका पासपोर्ट प्राप्त गर्ने योजना बनाउनु र सम्पूर्ण परिवारलाई अर्को देशमा स्थानान्तरण गर्नु फरक–फरक निर्णय हुन् । यसरी चीनका धनाढ्यहरूबीच विदेशी नागरिकता र बसोबासका विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढे पनि कति जनाले वास्तवमै चिनियाँ नागरिकता त्यागेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) अन्य सामग्रीहरू : एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरीलाई इनर्जी ड्रिंक्स सेवन नगर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी मधुमेहलगायतका रोग भएका व्यक्ति र क्याफिनप्रति संवेदनशील व्यक्तिलाई इनर्जी ड्रिंक्स सेवन नगर्न आग्रह गरेको छ । विभागले इनर्जी ड्रिंक्सको सुरक्षित उपभोगबारे उपभोक्ता,उत्पादक तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो । विभागले इनर्जी ड्रिंक्स सेवन गर्न मिल्ने व्यक्तिलाई समेत एक दिनमा दुई क्यानभन्दा बढी सेवन नगर्न सुझाव दिएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा हाल १७ वटा उद्योगले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर इनर्जी ड्रिंक्स उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । उत्पादनको लेबल विवरण र प्रयोगशाला विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिक्यान १०० मिलिग्राम क्याफिन प्रयोग गरिएको पाइएको छ । युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (ईएफएसए) र अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) लगायतका संस्थाले स्वस्थ वयस्कका लागि सबै खाद्य तथा पेय पदार्थबाट प्राप्त हुने कुल क्याफिनको मात्रा दैनिक ४०० मिलिग्रामभन्दा बढी नहुने गरी सेवन गर्न सकिने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गरेका छन् । विभागले नेपालमा उत्पादित इनर्जी ड्रिंक्समा प्रयोग गरिएको क्याफिनको मात्रा उक्त दैनिक सीमाको २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको जनाएको छ । विभागले इनर्जी ड्रिंक्सलाई पानी,जुस,दूध,मोहीलगायतका पौष्टिक पेय पदार्थको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न र अन्य पेय पदार्थमा मिसाएर सेवन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै,उत्पादक तथा विक्रेतालाई प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमति लिएर मात्र विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गर्न र उत्पादनको लेबलमा उल्लेख गरिएका चेतावनी सन्देश तथा सुरक्षित उपभोगसम्बन्धी जानकारी स्पष्ट रूपमा सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभागले वैज्ञानिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा खाद्य पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा जानकारी सम्प्रेषण गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन,२०८१ विपरीत कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५.२६ प्रतिशत सेयर दिने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.२६ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको असोज २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको ३३१औँ बैठकले उक्त लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि वितरण हुनेछ । बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतका दरले १ करोड ३३ लाख ९० हजार ५८१.७३ कित्ता बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ९६ लाख ३१ हजार २५ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार बैंकले कुल ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश नियामक निकाय र साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि सेयरधनीले प्राप्त गर्नेछन् ।
नाडेप लघुवित्तको सीईओमा पवनकुमार श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पवनकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समितिको कात्तिक ११ गते बसेको २४८औँ बैठकले श्रेष्ठलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएको जानकारीअनुसार श्रेष्ठको नियुक्ति कात्तिक १६ गतेदेखि लागू हुनेछ । उनलाई दुई वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको संस्थाले जनाएको छ । नाडेप लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्था हो ।
