धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरु गर्यो विद्यार्थी भर्ना अभियान
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्देशन पर्ख नगरी शुक्रबार अर्थात् वैशाख ४ गते देखि नै शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका स्थानीय तहलाई वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सुरु गर्न पत्राचार गरे पनि धनगढीले भने विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने भन्दै अग्रिम रूपमा अभियान थालेको हो । उपमहानगरपालिकाका अनुसार केन्द्रको निर्देशन पालना गर्दा शैक्षिक गुणस्तर र वार्षिक कार्यघण्टामा असर पर्ने देखिएकाले यस्तो निर्णय लिइएको हो । उपमहानगरले जारी गरेको सूचनामा वैशाख १५ मा भर्ना र २१ गतेदेखि मात्र पठनपाठन सुरु गर्दा विद्यार्थीको पढाइमा ढिलाइ हुने, पाठ्यक्रमले तोकेको वार्षिक न्यूनतम कार्यघण्टा पुरा नहुने र यसले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने, विद्यालय, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबाट यथाशिघ्र विद्यालय सञ्चालन गर्न दबाब आएकोलगायत उल्लेख छ । धनगढी उपमहानगरको नयाँ कार्यतालिका नगर शिक्षा समितिको वैशाख ३ गतेको बैठकले सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका लागि भर्ना अभियान सञ्चालन वैशाख ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म तथा नियमित पठनपाठन सुरु वैशाख १४ गतेदेखि गर्ने भनेको छ । ‘वैशाख १५ बाट भर्ना गरेर २१ गतेबाट मात्रै कक्षा कोठामा पुग्दा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण समय खेर जाने भएकाले हामीले वैशाख १४ बाटै नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उपमहानगरले भनेको छ । यस निर्णयसँगै धनगढीका सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा अहिले भर्नाको चहलपहल सुरु भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनमा छलफल तीव्र, सहमतिमा जोड
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाउन छलफलमा जुटेका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार अपराह्न बसेको बैठकमा पार्टीका प्रतिनिधि सभातर्फका सांसदहरूले सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका कुल ३८ जना सांसद रहेका छन् । पार्टीले हालसम्म संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । यसका लागि सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली (स्नेही) को संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । सोही समितिले सांसदहरूसँग आवश्यक परामर्श र छलफललाई तीव्रता दिएको हो । भर्खरैवाट छलफल सुरु भएको साँसद नरेन्द्र कुमार केरुङले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा नेताहरूले संसदीय दलको नेता सहमतिमै चयन गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि सहमति जुट्न नसकेमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइने र चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने तयारी रहेको सँयोजक रसाइलीले जानकारी दिए । निर्वाचन समितिले सहमति निर्माणका लागि आकांक्षी नेताहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय दलको नेता बन्नका लागि अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे लगायतले आकांक्षा देखाएका छन् ।
'ज्यान गए'पनि निर्णय परिवर्तन नगर्ने अडान लिएँ
यो सरकारले व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक वर्ष (फिस्कल इयर) परिवर्तन हो । आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दा डिजाइन, लागत अनुमान (स्टिमेट), टेण्डर लगायतका कागजी कार्यहरू प्रि–मनसुन वा मनसुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने र उपयुक्त समयमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूलाई मैले यो सुझाव दिएको थिएँ । नेपाल हालको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पनि एउटा हो । यो देशमा २८ वटा राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन् । कुनै पनि योजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । अधिकांश आयोजना लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन् । काठमाडौंबाट बाहिरि कतै जानुपर्याे भने गाडीमा जाँदा अधिकांश मान्छेले रामराम भनेर जानु पर्छ । किनभने सडकको अवस्था खत्तम छ । जसकारण यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीलाई गुणस्तरीय रोजगारी चाहिएको छ, समय अनुसार प्रतिस्पर्धा हुनुपर्याे । यही ऐनअन्तर्गत सम्पदाको काम पनि गर्नुपर्छ । ललितपुर महानगरपालिका सम्पदाको सहर हो । सन् १९७९ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । तर, पाटन दरबार स्क्वायरको कुनै पनि काम यही ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्यो भने त्यसको अवस्था के हुन्छ ? म २०७४ सालमा निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि शंखमूलको जगतनारायण मन्दिरको टेण्डर गरिएको थियो, तर अहिले पनि ग्राउण्ड जिरोमै छ । काम पाउनका लागि लबिङ गरियो, काम पाइयो पनि । तर, जति काम गर्यो त्यति घाटा हुने रहेछ, जसका कारण काम नै गरिएन । अहिले पनि केही काम भएको छैन । जबकि त्यसपछि पाटन दरबार क्षेत्रका जति पनि मन्दिरहरू छन्, हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा आएपछि सबै मन्दिर निर्माण गरिसकेका छौँ । निर्माण गर्दा नेपाल सरकारसँग हामीले बजेट लिएनौँ, जसका कारण हामीले राम्रो काम गर्न पायौँ । किनभने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू भएन । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सम्पदासम्बन्धी छुट्टै अध्याय राखौँ, जसमा अन्य क्षेत्रमा लागू हुने विधि–विधान यहाँ लागू नहोऊन् । सहकारीका कारण मुलुकको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर म मेयर भएपछि घोषणा गरेँ- कुनै पनि हालतमा सहकारी दर्ता गर्न दिइनँ । किनभने यसको प्रभावकारी नियामक निकाय नै छैन । राष्ट्र बैंकलाई पनि यसप्रति खास सरोकार छैन, किनकि यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । मानिसहरूले बढी ब्याजको लोभमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्छन्, तर निश्चित रकम संकलन भएपछि सञ्चालकहरू फरार हुने गरेका छन् । अन्ततः जनता नै पीडित हुन्छन् । त्यसैले मैले सहकारी दर्ता नगर्ने निर्णय लिएको हुँ । त्यतिबेला धेरै नाम चलेका सहकारीकर्मीहरू कार्यालयमा मुर्दावाद गर्न आए । तर मैले ज्यान गए पनि निर्णय परिवर्तन गर्दिनँ भनेर अडान लिएँ । तपाईंहरू मुद्दा हाल्नुहोस्, म पहिलो मुद्दामै हार्छु, तर त्यसपछि देखिन्छ भनेर भनेको थिएँ । तर उहाँहरू कसैले पनि मुद्दा हाल्नुभएन । त्यसैले अन्य धेरै पालिकाहरूमा सहकारी पीडितहरूले धर्ना दिइरहेका छन्, तर ललितपुर महानगरपालिकामा त्यस्तो अवस्था छैन । किनभने मैले सहकारी नै दर्ता गरिनँ । तर अन्यलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो र म सहयोग गर्दै आइरहेको छु । हालसालै विद्यालयहरूमा दुई दिन बिदा (टु डे विकेन्ड) लागू गरिएको छ । यसले पठनपाठनका कार्यदिनहरू घटाउने भएकाले निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । त्यसकारण यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै पालिकाहरू प्रभावित भएका छन् । ती पालिकाहरूलाई पुनः सुदृढ गर्न आगामी बजेटमा केही व्यवस्थापन गरियोस् । (ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले एक कार्यक्रममा राखेको विचार)
एकल अंकले बढ्यो सेयर बजार, ७ अर्ब ४६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार (आज) नेप्से एकल अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार शुक्रबार नेप्से ५.३६ अंकले बढेर २८३८.४० बिन्दुमा कायम भएको छ । आज ३३५ स्टकको ९६ हजार ५७३ पटक कारोबारमा १ करोड ० लाख ६३ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ७ अर्ब ४६ करोड ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । शुक्रबार कारोबार रकमको आधारमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको ६६ करोड ८६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रोमा सोलु हाइड्रोपावरको ३७ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज ५ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सूर्यकुण्ड हाइड्रोपावर, होटल फरेष्ट इन, पाल्पा सिमेन्ट, शिखर पावरका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका छन् भने रिज लाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले ९.९९ प्रतिशतले कमाएका छन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी मापदण्डमा संघीय सरकारले माग्यो राय
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संरचना र वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्न तयार गरिएको मापदण्डको प्रारम्भिक मसौदामा रायसुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संरचना र सीमाना पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा तयार गरिएको मापदण्ड, २०८३ माथि सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबीच गाभिने, संरचना मिलाउने तथा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त मसौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रशासनिक संरचनालाई व्यावहारिक बनाउन यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । मस्यौदामाथि प्राप्त हुने सुझावलाई समेटेर अन्तिम मापदण्ड तयार गरिने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई आगामी पुस १० गतेभित्र इमेलमार्फत आफ्नो रायसुझाव पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको ९ महिनाको खर्च २३ प्रतिशत
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा २३.०९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२/८३ को साउनदेखि चैतसम्ममा कुल बजेटको २८.७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज संज्यालका अनुसार चालु आव २०८२/८३ को नौ महिनामा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ३७.८६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आव २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा नौ महिना सकिँदा १९ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख ८६ हजार बजेट खर्च भएको उनले बताए । विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४७.६९ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४५.१८ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४.७९ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४३.१२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४२.७१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३८.१५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १४.०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायहरूले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको अधिकृत संज्यालले बताए ।
लेखा समितिमा भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य सीताराम साहले खड्काबाहेक अरू कसैको उम्मेदवारी नभएको भन्दै सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरे । ज्येष्ठ सदस्य साहले सभापतिको उम्मेदवारीका लागि एकमात्र प्रस्ताव आएको बताए । खड्कालाई सभापतिका लागि मोहनबहादुर आचार्यले प्रस्ताव गरेका थिए । खड्काले निर्वाचित गरियोस् भन्ने एक मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको भन्दै शाहले निर्वाचित भएको घोषणा गरे। निर्वाचित भएपछि समिति सभापति खड्काले लेखा समिति धेरै महत्त्वपूर्ण समिति भएको र आफूले जवाफदेहीता र जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बताए । विगतको अनुभव, योग्यता क्षमतालाई प्रयोग गरेर काम गर्ने बताए । उनले आर्थिक सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख एजेण्डा बनाउने स्पष्ट पारे । सभापति खड्काले विगतमा देखिएका केही विसंगतिहरू अब दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै संघदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । विभिन्न सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि समिति सक्रिय रूपमा लाग्ने बताए । उनका अनुसार आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्नुको कुनै विकल्प छैन र यही आधारमा मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । साथै नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आफूले प्राथमिकता दिने पनि उनको भनाइ छ ।
शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा ओजस्वी शेरचन निर्वाचित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की डा. ओजस्वी शेरचन निर्वाचित भएकी छन् । शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुरु बराललाई पराजित गर्दै शेरचन सभापतिमा विजयी भएकी हुन् । बराललाई नेपाली कांग्रेस र नेकपाको समर्थन रहे पनि आवश्यक मत जुटाउन नसक्दा उनी अल्पमतमा परेका हुन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि बरालले विजयी शेरचनलाई बधाई दिएका छन् । समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
