विद्युतीय सवारीको भाडा १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी (ईभी) को भाडा दर १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ । विभागले यस विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । हाल डिजेल बसको भाडा दर निर्धारण गरिए पनि ईभी बसको भाडा दर स्पष्ट रूपमा कायम नभएको भन्दै नयाँ दर निर्धारणबारे छलफल भइरहेको हो । डिजेल बसको तुलनामा ईभी बसको सञ्चालन खर्च कम पर्ने आधारमा भाडा दर घटाउने प्रस्ताव गरिएको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार ईभी बसको भाडा दरलाई व्यवस्थित र उपभोक्ता मैत्री बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । ‘डिजेल बसको भाडा दर तय भइसकेको छ, तर ईभी बसका हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले लागत र सञ्चालन पक्षको अध्ययन गरी १० प्रतिशतसम्म भाडा दर घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । विभागले सरोकारवालासँग परामर्श गरी चाँडै नै उपयुक्त निर्णय लिने जनाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुहरूले सस्तो भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भाडा दर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको बताए । ‘ईभी सवारीसाधनको हकमा ब्याट्री महँगो पर्ने भएकाले लागत पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डिजेल महँगो छ । तर ईभीमा ब्याट्री पनि महँगो छ । यी पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर वैज्ञानिक आधारमा भाडा दर अलिकति घटबढ हुने कुरामा सहमत छौँ,’ उनले भने । सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार, इन्धन तथा प्रविधिसम्बन्धी लागतलाई पनि समेटेर वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालबाट १ खर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात, १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने
काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले आईटी उद्योगबाट मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताए । नासआईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले एक अध्ययनमा सन् २०२२ मा यस क्षेत्रले ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गरेको बताए । नेपालमा डिजिटल सेवा र एआईको सम्भावना विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै आईटी सेवाको विकासमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२२ यता आईटी क्षेत्रले सेवा निर्यात गरेर वार्षिक एक अर्ब डलर आम्दानी गरिरहेको अनुमान रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमायो, आईटीमार्फत भइरहेको क्रान्ति अब नेपालले गुमाउनुहुँदै, विश्वका विकसित देशहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्, नेपालमा पनि लगानीका लागि सरकारले सोअनुरुपको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’ नासआईटीका महासचिव अलिशा श्रेष्ठले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र जनशक्ति बढ्दै गएको बताइन् । उनका अनुसार हाल नासआईटीले ८० वटा कम्पनी आबद्ध भइसकेको छ । नासआईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले यो क्षेत्र अहिले सेवामूलक उद्योगका रुपमा स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । पौडेलले १ अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले कम्तीमा १० वर्षका लागि आयकरमा भारी छुट (५ प्रतिशतभन्दा कम) दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता देशले यस्तै छुट दिएर आईटीमा प्रगति गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मका सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति ल्याउन उनको सुझाव छ । ठूला विदेशी ठेक्कामा कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने सर्त राख्दा प्रविधि हस्तान्तरणमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । साथै कक्षा ५ देखि नै विद्यालयको पाठ्यक्रममा आईटी र एआईसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, हाल स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई पनि उद्योगको आवश्यकताअनुसार थप तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले शिक्षा र उद्योगबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन बोर्ड जस्तै आईटी क्षेत्रका समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्न छुट्टै ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानजस्ता मुख्य बजारहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेमा लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।
स्टक डिलरका लागि ११२ कम्पनी कारोबार योग्य, नेप्सेको नयाँ सूची सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले धितोपत्र व्यापारीहरूका लागि कारोबार योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । नेप्सेले एक सूचना जारी गर्दै धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद(२ अन्तर्गत दफा ३(२) बमोजिम आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरूको सूची दफा ३(३) अनुसार अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । सोही कार्यविधिको दफा ३(१) मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सूची सार्वजनिक गरिएको हो । नेप्सेद्वारा सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार कुल ११२ वटा सूचीकृत कम्पनीहरू धितोपत्र व्यापारीका लागि कारोबारयोग्य रहेका छन् । जसमा १९ वटा वाणिज्य बैंक, ९ वटा विकास बैंक, ५ वटा फाइनान्स कम्पनी, २६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था, ७ वटा जीवन बीमा कम्पनी, ११ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ६ वटा लगानी कम्पनी, २ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, २५ वटा जलविद्युत् कम्पनी र २ वटा अन्य समूहका कम्पनीहरू समावेश छन् ।
२ हजार ३०० सहकारीले गरे दर्ता अभिलेखिकरण, सीआईबीको सदस्यता लिन निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले करिब २ हजार ३०० सहकारीलाई दर्ता अभिलेखिकरण गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीलाई दर्ता अभिलेखिकरण सुरु गरेको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ । ती सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखिकरण नगरी कारोबार गरेमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिने तथा उनीहरूको वासलात परीक्षण, नवीकरण प्रक्रिया रोकिने भएकाले प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) को सदस्यता लिन समेत निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएर सूचना आदान-प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षणका लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली र ऋण कारोबारसम्बन्धी सूचना आदान-प्रदानको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सहकारी ऐनअनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबारसम्बन्धी सूचना नियमित आदान-प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बीमाबापत १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा यथावत्
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ । बीमा गरेबापतको १ लाख रुपैयाँ बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ हजार ५०० रुपैयाँको योगदान बराबर ५ जना परिवारले पाउने वार्षिक कुल १ लाख रुपैयाँको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए । बोर्डले २५ हजार रुपैयाँ ओपिडी सेवा र ७५ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ जना परिवारसम्मका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको योगदानका आधारमा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै, थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपिडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ । सूचना अधिकारी मल्लले भने, ‘५ जनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप रु पाँच हजार बराबरको ओपिडी सेवा कायम गरिएको छ ।’ हाल स्वास्थ्य बीमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बीमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बीमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपिडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रिया जस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे ।
हरित भवन निर्देशिकादेखि हरित कर्जासम्म, ४ वर्षमा बीनले के-के बदल्यो ?
काठमाडौं । नेपालको बढ्दो सहरीकरणलाई वातावरणीय रूपमा दिगो र ऊर्जा दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित ‘नेपालमा भवनहरूको ऊर्जा दक्षता’ (बीईईएन) आयोजना ४ वर्षको सफल कार्यकालपछि सम्पन्न भएको छ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसेन्सी इन नेपाल’ परियोजनाको समापन कार्यशालामा सरकारी अधिकारी तथा विकास साझेदारहरूले नेपालको भवन निर्माण क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति सुरु भएको बताए । परियोजनाले नीतिगत सुधार, बजार प्रवर्द्धन र स्थानीय तहमा सफल कार्यान्वयनका तीनवटै खम्बामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ऊर्जा दक्षतालाई नेपालको अर्को इन्धनका रूपमा व्याख्या गरे । उनले भने, ‘सन् २०४५ सम्ममा नेट–जेरो उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयन गर्न यो परियोजना कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । हामीले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई पारित गरी कानुनी आधार बलियो बनाउन पहल गरिरहेका छौं । ’ ढकालले एईपीसीले दिगो ऊर्जा चुनौती कोषमार्फत ऊर्जा दक्षता र इन्धन परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराले परियोजनाले तयार पारेको ‘हरित भवन निर्देशिका’ भविष्यको भवन संहिता परिमार्जनका लागि मुख्य आधार बन्ने बताए । ‘जलवायु जोखिम कम गर्न र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बीन परियोजनाले दिएको प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति विकास अतुलनीय छ,’ उनले थपे । परियोजनाको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले तराईको प्रचण्ड गर्मीलाई मध्यनजर गर्दै बीन परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा ७५ वटा ऊर्जामैत्री सुरक्षित आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीनाकुमारी भट्टराईले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘बीन परियोजनाको प्राविधिक सल्लाहमा बनेका घरहरूमा बाहिरको तुलनामा भित्रको तापक्रम १० डिग्री सेल्सियससम्म कम महसुस गरिएको छ । यसले विपन्न र अपाङ्गता भएका परिवारलाई गर्मीबाट ठूलो राहत दिएको छ ।’ नगरपालिकाले ऊर्जामैत्री घर बनाउने परिवारलाई अतिरिक्त २५ हजार रुपैयाँ अनुदान र अपाङ्गता भएका परिवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराएको छ । साथै, नगरपालिकाले १० वटा विद्यालयका ३० वटा कक्षाकोठाहरूमा ऊर्जामैत्री ‘रेट्रोफिटिङ’ कार्य सुरु गरी बालबालिकाका लागि शीतल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिरहेको छ । कार्यक्रममा बीन परियोजना औपचारिक रूपमा सकिए पनि यसले सुरु गरेको प्रविधि र ज्ञानलाई देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या सहरमा बसोबास गरिरहेको सन्दर्भमा ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण अब रोजाइको विषय मात्र नभई विकासको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताए । सचिव सिग्देलले भने, ‘नेपालको भवन क्षेत्रले राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यदि हामीले अहिले नै ऊर्जा दक्षतालाई प्राथमिकता दिएनौं, भने भविष्यमा यसको ठूलो आर्थिक र वातावरणीय भार खेप्नुपर्नेछ ।’ उनले हालैको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ३०० सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा बीन आयोजनाले विकास गरेका ऊर्जा दक्ष र जलवायु उत्थानशील प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत खुलासा गरे । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा ‘ग्रीन बिल्डिङ कोड’ तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा बीन आयोजनाले तयार गरेका प्राविधिक ज्ञान र निर्देशिकाहरू मुख्य स्रोत बन्नेछन् । यस्तै, कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सह-सचिव सुनिता पोखरेल अर्यालले संघीयताको वास्तविक मर्म अनुसार स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘बीन आयोजनाले ऊर्जा दक्षतालाई केवल एउटा प्राविधिक अवधारणामा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक पद्धतिको रूपमा विकास गरेको छ,’ अर्यालले भनिन् । उनले तीव्र सहरीकरणको दबाब खेपिरहेका नगरपालिकाहरूका लागि यो आयोजनाले सिकाएका पाठहरू र तयार गरेका प्राविधिक म्यानुअलहरू भविष्यका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए । ४ वर्षको अवधिमा बीन आयोजनाले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ठोस नतिजाहरू ल्याएको छ । जसमा प्यासिभ कुलिङ र हलो ब्रिक्सजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन, १ हजार ८०० भन्दा बढी आर्किटेक्ट, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऊर्जा दक्ष डिजाइन सम्बन्धी तालिम, नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको सहकार्यमा हरित गृह कर्जाको सुरुवात तथा ६० वटा नगरपालिकाहरूमा ऊर्जा दक्षताका बीउहरू रोप्न सफल भएको बीनले जनाएको छ । आयोजना औपचारिक रूपमा समाप्त भए पनि यसले छोडेको ‘लिगेसी’ लाई सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा एकीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यक्रममा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो, विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरू र विकास साझेदारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
पाठकलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई धम्क्याउने प्रकाश पाठकमाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १० जनालाई धम्क्याएको आरोपमा उनी फिलिपिन्सबाट पक्राउ परेका थिए । इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएपछि पाठकलाई फिलिपिन्सको ब्यूरो अफ इमिग्रेसन (बीआई)अन्तर्गतको फरार अभियुक्त खोजी युनिटले डिसेम्बर ३१ मा मालोलोस सहरबाट पक्राउ गरेको थियो । काभ्रेपलान्चोक, तेमाल गाउँपालिका १ का पाठक फिलिपिन्समा बस्दै आएका थिए । यसअघि ३४ वर्षीय पाठकविरुद्ध आपराधिक लाभ लिन नहुने र आपराधिक षडयन्त्र गर्न नहुने लगायतका कसूरमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले आईपीओ गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्कासका लागि बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ फर्मास्युटीकल्स लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष डा। ऋषिराम शर्माले तथा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट चिफ बिजनेस अफिसर रिकेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । विसं २०४३ माघ ११ गते स्थापना भएको सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्सले २०४६ सालदेखि औपचारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । कम्पनीले गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा किफायती औषधि उत्पादनमार्फत नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको छ । कम्पनीले डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जनाएको छ । कम्पनीको मूल लक्ष्य ‘कुनै पनि बिरामी उच्च गुणस्तरीय र किफायती औषधीबाट वञ्चित नहोस्’ भन्ने रहेको छ। सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्सको अत्याधुनिक उत्पादन प्लान्ट रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा–१५ मा अवस्थित छ । प्लान्टको भौतिक संरचना तथा उत्पादन प्रक्रिया डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मापदण्ड अनुरूप रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार उत्पादन इकाइहरूमा अत्याधुनिक तथा विश्वस्तरीय उपकरण प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
