अमेरिकी दूतावासले भन्यो– भिसा आवेदन दिँदा सत्य बोल्नू र नक्कली कागजात पेश नगर्नू
काठमाडौं । अमेरिकी दूतावासले भिसा आवेदनका लागि सत्य बोल्न र नक्कली कागजात पेश नगर्न अनुरोध गरेको छ । बुधबार दूतावासले सूचना जारी गर्दै भविष्यमा अमेरिका यात्राका अवसरहरू सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताएको छ । ‘भिसा आवेदनसँग नक्कली कागजातहरू पेश गर्नुभयो भने तपाईं ठगी गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो भविष्य जोखिममा पार्दै हुनुहुन्छ,’ दूतावासले भनेको छ, ‘हामी नक्कली कागजात विक्रेताहरूभन्दा एक कदम अगाडि रहेका छौं । नयाँनयाँ देखा परेका खतराहरू अनुसार आफूलाई तयार गरिरहेका छौं ।’ केही साताअघि प्रहरीले नेपालस्थित अमेरिकाको राजदूतावासमा बुझाएको प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको आरोपमा सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तनहुँका १९ वर्षीय किरणसिंह ठकुरी, पर्वतका ४० वर्षीय अनिल शर्मा, काठमाडौँका ३४ वर्षीय लक्ष्मण बस्नेत, नुवाकोटका ४२ वर्षीय केशव फुँयाल, नुवाकोटका ४७ वर्षीय विष्णु पाण्डे, काठमाडौँका ४३ वर्षीया दीपा लावती र गुल्मीका ५२ वर्षीय शोभाखर खनाल पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले कक्षा १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नक्कली भएको पुष्टि भएकाले उक्त नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो ।
आर्थिक लाभ नदिने ‘खुद्रे तथा टुक्रे’ आयोजनामात्र रोकिएको हो : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विकास निर्माण आयोजना स्थगन गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै तयारी नै नभएका तथा समष्टिगत रूपमा तत्काल आर्थिक लाभ नदिने ‘खुद्रे तथा टुक्रे’ आयोजनामात्र रोकिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनुवारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेटीय दबाब र प्राथमिकता पुनसंरचनाका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सेवा पुनःसञ्चालन, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन, चालु तथा महत्वपूर्ण आयोजनामा कम विनियोजनका कारण सिर्जित दायित्व भुक्तानी, आर्थिक पुनरुत्थान तथा घाइते र सहिद परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने दायित्वले बजेटमा चाप परेको सभालाई जानकारी दिए। मन्त्री खनालले डिजाइन, स्टिमेट तथा टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका वा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भई क्रमागत रूपमा अघि बढिरहेका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुष्टि गरी क्रमश फुकुवा गर्दै लगिएको र धेरै आयोजनाको रकम फुकुवा भइसकेको जानकारी समेत दिए । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णयअनुसार तयारी नभएका, खरिद प्रक्रियामा नपुगेका र तत्काल प्रतिफल नदिने आयोजना मात्र स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी संविधानको धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको हक कार्यान्वयन गर्न दलितको हक, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिएको मन्त्री खनालले बताए । २०८२ पुस २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल कानुन आयोगसँग प्रारम्भिक मौखिक परामर्शपछि आज औपचारिक पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले आगामी २१ दिनभित्र मस्यौदा तयारी, सार्वजनिक परामर्श (करिब सात दिन) तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने तयारी रहेको बताए । उनले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक भएको उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यअवधि रहँदै यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको भनाइ राखे। रासस
वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि रिभल्भिङ फन्ड सञ्चालनमा राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी
काठमाडौं । ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको रिभल्भिङ फन्ड सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच समझदारी भएको छ । उक्त समझदारी माघ २७ गते सम्पन्न भएको हो । यो फन्ड ‘सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन रुलर एन्ड सेभि अर्बन एरियाज (SEED-RA)’ परियोजना अन्तर्गत जर्मन डेभलपमेन्ट बैंक (KfW) को वित्तीय सहयोगमा स्थापना गरिएको हो । परियोजनाको उद्देश्य ग्रामीण तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ । समझदारीपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट का.मु. निर्देशक शिखा अधिकारी रेग्मी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर कार्यक्रममा संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा परियोजना र बैंकका सम्बन्धित कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकले ३१३ वटा शाखा कार्यालय, ७१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ३२२ वटा एटिएम तथा ९९ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत ४७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकका अनुसार उक्त समझदारीसँगै रिभल्भिङ फन्डमार्फत साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने नेकपाको वाचा
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाउने वाचा गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा नेकपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा आगामी २०८८ सालसम्म सतप्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराइने वाचा गरेको हो । जुन वाचा २०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि गरेका थिए । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘हाल ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आवद्धतालाई अनिवार्य गरी आगामी २०८८ सम्म सय पुर्याइने छ, यसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई पनि समावेश गराइनेछ ।’ त्यस्तै नेकपाले स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र जेष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणममुखी र पारदर्शी बनाइने जनाइएको छ । नागरिकले हाल आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च करिब ५४ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ६ वर्षभित्र ३५ प्रतिशत भन्दा कममा झारिने संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समायानुकूल परिमार्जन गरिने, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ । यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३ सय ६५ दिन सेवा बिस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण नेकपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा गरेको छ । जबकि भर्खरै सरकारले परीक्षण शुल्क बढाएको छ । गत मंसिर १० गतेदेखि लागूहुने गरी एकैपटक मूल्य दोब्बर पुर्याएको छ । जसमा युएई मुलुकमा पाँच हजारबाट बढाएर ९ हजार पाँच सय र अन्य मुलुकको हकमा ६ हजार पाँच सयबाट ९ हजार पाँच सय पुर्याएको छ । यस्तै, खाडी तथा मलेसियाको जाने कामदारका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल हुँदाको बखत नै शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शुल्क बढाएको हो । यस्तै, नेकपाले मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाममा पनि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँतहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाईन सञ्चालन गरिने, हाल प्रति एकलाख २३.४ प्रतिशत मृत्युदर रहेकोमा विसं २०८८ मा प्रति एकलाख ४.७ प्रतिशत मृत्युदरमा झारिने वाचा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइने नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याउने वाचा गरेको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिँदै आएकोमा नेकपाले यसलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याइने बताएको छ । स्वास्थ्य विज्ञहरू भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । दलहरूले प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
हिमालयन हाइटवाटर च्यालेन्ज फागुन १४ देखि सुरु
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा २४ औं हिमालयन हाइटवाटर च्यालेन्ज २०२६ तथा ५०औं अन्तर्राष्ट्रिय ह्वाइटवाटर राफ्टिङ र कायाकिङ महोत्सव आयोजना गर्न लागेको छ । नाराका अनुसार महोत्सव यही फागुन १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ । कार्यक्रम विगतका वर्षभन्दा पृथक गर्न खोजेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा नेपालमा र्याफ्टिङको जग बसाल्ने संस्थापकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, कायाकिङतर्फ २ र र्याफ्टिङतर्फ १ गरी जम्मा ३ विधामा खेल हुँदैछ । खेलकुदमा ३० जनाभन्दा बढी ३० जना अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र १४० जनाभन्दा बढी राष्ट्रिय खेलाडी (कायाकिङ र राफ्टिङ) गरी कुल १७० खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजका भनाइ छ । आयोजकका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतलगायत मलेसिया, भुटानलगायत देशका खेलाडीको उपस्थित रहनेछन् । कार्यक्रममा खेलाडी, स्वयंसेवक, निर्णायक र दर्शक गरी करिब ४०० देखि ६०० जनाको सहभागिता रहने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तिम दिन प्रमुख अतिथिद्वारा विजेताहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रमको लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचारप्रसार गरी बढी सहभागिता बढाई यस कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा लैजाने र त्यही किसिमको प्राविधिक टोली बनाई नेपालकै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्तरको महोत्सवको रूपमा लैजाने तयारी आयोजकको छ । नाराका अध्यक्ष कमलबहादुर ठकुरीले ‘२४औं हिमालयन ह्वाइटवाटर च्यालेन्ज २०२६ तथा ५०औं अन्तर्राष्ट्रिय ह्वाइटवाटर राफ्टिङ र कायाकिङ महोत्सव’ केवल एक प्रतियोगिता मात्र नभएर नेपालको ५० औं जलयात्रा इतिहासको उत्सव भएको बताए । र्याफ्टिङ त्रिशुली नदीमा हुने आयोजकले जनाएको छ । र्याफ्टिङ बेनीघाटदेखि खटौतीसम्म ९ किलोमिटरको रेस हुनेछ, जसमा १५ भन्दाबढी टिम सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । कायकिङमाकरिब ४०० मिटरको छोटो दुरीको प्रतिस्पर्धा रहेको छ । आयोजका अनुसार र्याफ्टिङमा पहिलो हुनेलाई ५० हजार दोस्रो हुनेलाई ३५ हजार र तेस्रो हुनेलाई २० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था रहेको छ । कायक स्प्रिन्टअन्तर्गत पहिलो हुनेले १५ हजार, दोस्रो हुनेलाई १० हजार र तेस्रोलाई ५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । कायक क्रसअन्तर्गत पहिलो विजेतालाई ३५ हजार दोस्रोलाई २० हजार रुपैयाँ र तेस्रो हुनेलाई १० हजार पाउनेछन् । दुवै विधामा उत्कृष्ट हुने विजेताले भने १ लाख २५ हजार पुरस्कार पाउने नाराका उपाध्यक्ष शुक्रबहादुर लामाले बताए । उनका अनुसार दोस्रोलाई एक लाख रुपैयाँ तेस्रोले ५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । खेलमा निःशुल्क रूपमा सहभागी हुन सक्ने आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार इच्छुक सहभागीहरूले अनलाइन गुगल फर्ममार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन् । दर्ता नाराको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध हुने उपाध्यक्ष लामाले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले बोर्ड लामो समयदेखि ह्वाइटवाटर शृङ्खलासँग जोडिँदै आएको उल्लेख गर्दै विगतका श्रृंखलाहरूमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै यसपटक नदीजन्य साहसिक खेललाई नेपालको सशक्त पर्यटन छविका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। ‘सगरमाथा र हिमाललाई मात्र होइन, र्याफ्टिङ, कायाकिङ र कनोइङजस्ता नदीमा आधारित साहसिक गतिविधिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ,’ ऐरले भने, ‘यसका लागि हाम्रा नदीहरूको संरक्षणमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’ बोर्डले यसलाई छुट्टै पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गर्दै सातवटै प्रदेशमा विस्तारका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत वरिष्ठ निर्देशक ऐरले जनाएका छन् । त्यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले पनि जलविद्युत आयोजना र नदीजन्य उत्खननका कारण नदीमा हुने साहसिक खेल गतिविधिमा असर परिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘नदीमा हुने साहसिक खेल गतिविधिका लागि सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण र पर्यटनका लागि नदी पहिचान गरी र्याफ्टिङलगायतका साहसिक खेल गतिविधि गर्न नदी छुट्याउनु पर्छ । यसका लागि नाराले पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ नेपालमा राफ्टिङको इतिहास सन् १९६० को दशकबाट सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९६४ मा फ्रान्सेली टोलीले त्रिशूली र १९६५ मा सर एडमण्ड हिलारीको टोलीले सुनकोशीमा गरेको जलयात्रा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा बनेका थिए । सन् १९७५ मा हिमालयन रिभर एक्सपोलेशनमार्फत व्यावसायिक राफ्टिङ औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो भने नारा वि.सं. २०४६ मा स्थापना भएको हो ।
बलात्कार गरेको आरोपमा इन्सपेक्टर महत पक्राउ
काठमाडौँ । बलात्कार गरेको आरोपमा चितवन स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीमा कार्यरत इन्स्पेक्टर पक्राउ परेका छन् । सोमबार प्रहरीले इन्स्पेक्टर प्रदीप महतलाई पक्राउ गरेको हो । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी रविन्द्र खनालका अनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ । एक महिलाले उनी विरुद्ध जबर्जस्ती करणी गरेको उजुरी दिएकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
‘कमलादी नबिल हाउस’मा नबिल बैंकको डिजिटल लाउञ्ज सेवा सुरु
काठमाडौं । नबिल बैंकले कमलादीस्थित नबिल हाउसमा आधुनिक डिजिटल लाउञ्ज सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । बैंकका अध्यक्ष निर्वाण कुमार चौधरी तथा सञ्चालक सरिता भट्ट अधिकारीले संयुक्त रुपमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा डिजिटल लाउञ्ज उद्घाटन गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालकहरु प्रविन टिवडेवाला, अनिल केशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत द्वय भुपेन्द्र पाण्डे तथा आदर्श बजगाईं, नायब महाप्रबन्धक द्वय गणेश प्रसाद अवस्थी तथा ज्ञानेन्द्र प्रताप शाह लगायत बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । डिजिटल लाउञ्जको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष चौधरीले ग्राहकले अब डिजिटली २४सै घण्टा सहजै बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने जनाए । उनले नवप्रवर्तन र डिजिटाइजेसनमा नबिल बैंक सधैं अब्बल रहेको बताए । डिजिटल लाउञ्जमा ग्राहकहरूले एटीएममार्फत नगद झिक्न, क्यास डिपोजिट मेसिनबाट नगद जम्मा गर्न, कियोस्क मेसिनमार्फत चेक डिजिटली जम्मा गर्न सक्ने छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले एउटै स्थानमा बहुउद्देश्यीय डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहकको समय बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको बताए । नबिल बैंकका यसै प्रकृतिका डिजिटल लाउञ्ज यसअघि केन्द्रीय कार्यालय र इटहरीमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस डिजिटल लाउञ्ज सेवा बिस्तारसँगै नबिल बैंकले परम्परागत काउन्टरमा आधारित सेवामा निर्भरता कम गर्दै डिजिटल बैंकिङतर्फको यात्रालाई थप सशक्त बनाएको छ । ग्राहक सुविधा, सेवा पहुँच, विस्तार र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत नबिल बैंकले डिजिटल बैंकिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बुर्जुवा भन्दै हटाइएको नैतिक र इतिहास शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले कक्षा ४ देखि ८ सम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुनै समय बुर्जुवा शिक्षा भनेर विरोध गर्दै नैतिक शिक्षा विरुद्ध अभियान छेडेको नेकपाले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नैतिक र इतिहास शिक्षा अनिवार्य गर्ने जनाएको हो । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका तत्कालीन नेकपा माओवादीले नैतिक, संस्कृत, इतिहासजस्ता शिक्षा हटाउन विभिन्न दवावमूलक कारवाही समेत गरेको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नेकपाले माध्यमिक तहमा इतिहास विषय थप गरिने जनाएको छ । विभिन्न शिक्षाको संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार, सामुदायिक विद्यालय सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदायीक सहभागिता लगायत विभिन्न ६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै नेकपाले शिक्षामा कृषि पर्यटन, जलविद्युत,आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृतिम बौद्धिकताजस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो । शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई कुनबाटो कसरी लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन गर्ने मुख्य ऐन नहुँदा समस्या भएको छ । यस अगाडिको सरकारले छलफल टुंग्याई पारित गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन पनि अन्त्यमा निष्कृय बनेको थियो । उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा उच्चशिक्षाको अवस्था उस्तै छ । नेकपाले जारी घरेको प्रतिवद्धता पत्रमा आगामी निर्वाचनपछि बनेको संसदको पहिलो बैठकमै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गर्ने वाचा गरेको छ । उसो त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । नेकपाले २०७९ सालमा गरेका आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धतालाई पुनः दोहोर्याएका छन् । शिक्षा प्रणालीमा सुधार नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन निम्नानुसार आमूल सुधार गरिने नेकपाले जनाएको छ । १. संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयो (यूजीसी), चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमईसी) लगायतका नियामक निकायहरूलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ; पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन) को सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसद्को पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिनेछ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित÷सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । २. सामुदायिक विद्यालय सुधार सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिनेछ । विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक÷प्राविधिक शिक्षा तथा पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गरिनेछ; यस्ता विद्यालयमा अपाङ्ग, विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । ३. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ । विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ । शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ । ४. पाठ्यक्रम, सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ; नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ; स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ । ५. निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराइनेछ । शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । ६. उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकास नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ; विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । परीक्षा प्रणाली सुधार गरी स्पेशल सेन्टर हटाउने तथा डिजिटल इन्क्रिप्टेड पेपर लागू गरिनेछ । प्रवासी नेपाली विद्वानहरूलाई नेपालमा सेवा गर्न शोध अनुदान, प्रयोगशाला तथा आवास व्यवस्था गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक/व्यावसायिक धारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ (शहीद, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता); छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताले अध्ययनपछि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे रकम (ब्याज/हर्जाना सहित) असूल उपर गरिनेछ । सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र लैङ्गिक मैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण गरिनेछ । सातै प्रदेशमा इन्स्च्यिुट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरिनेछ, यसलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सु? गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ । त्यस्तै, सीटीईभीटीलाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
