मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सडक खन्ने काम रिङरोड भित्र सकियो, भत्काइएको सडक मर्मतमा अर्ब खर्चँदै
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण काठमाडौंको रिङरोड भित्रको सडक भत्काउने काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार मुख्य सडकमा विच्छ्याउने पाइप थोक वितरण र घरघरमा जाने पाइपबाट पानी वितरण खुद्राको रुपमा काम भइरहेकोे छ । आयोजनाका प्रवक्ता लिला ढकालका अनुसार थोक वितरणको लागि जम्मा ७७ किलोमिटर सडक खन्ने र पाइप विच्छ्याउँनु पर्ने हो । यसका लागि अहिलेसम्म ५८ किमीको काम पूर्ण रुपले सकिएको छ । ४ किमीको काम अलि क्रिटिकल भएकोले फिनिसिङ बाँकी छ । यस्ता क्रिटीकल सडक भनेको हाल चावेलको जस्तै हो । जहाँ भत्काउने काम सकिएको छ । प्राविधिक कारण मर्मतमा ढिलाई भएको छ । यसलाई दृष्टिगत गरेर मर्मत पनि गरिरहेका आयोजनाको भनाइ छ । बाँकी १५ किमी सडक पनि भत्काएर पाइप हाल्नेका धमाधम भइसकेकोले अब थप सडक खन्नु पर्दैन । उनका अनुसार मुख्य सडकमा पाइप विच्छ्याउँन खन्ने काम सकिएको छ । अब, पाइप राख्ने, पाइपमा पानीको प्रेसर चाँज गर्ने र सडक मर्मत गर्ने काम मात्रै बाँकी छ । खुद्रा वितरण अर्थात घरघरमा जाने धारोको पाइप रिङरोड भित्र जम्मा ६७० किमी मात्रै हो । यसमा पनि ५८० किमिको काम पूर्ण रुपले सम्पन्न भएको छ । बाँकी ९० किमीमा पनि अधिकांश भत्काउने काम सकिएको छ । अब यो पनि मर्मत गर्न मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख छ । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न पहिलो चरणमा भएको काम करिब सकिएको छ । पानी वितरण गर्न तयारी अवस्थामा पुगेर बस्नुपर्ने भएकाले मेलम्ची नआइपुग्दै त्यो तयारी भएको ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार अब मेलम्ची आयोजनाले मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्म गर्ने काम भन्दा हामी अगाडि भैसकेको छौ । अब धारामापानी ल्याउन कुनै समस्या छैन । नयाँ पाइप नविच्छ्याएको ठाउँमा पनि मेलम्चीको पानी जाने निर्देशनालयका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको लागि नयाँ पाइप नविच्छ्याएका ठाँउमा पनि पुरानै प्रणालीबाट धारामा मेलम्चीको पाउने आउँने छ । हामीले हालको काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुरानो पाइपको कुनै पनि संरचना भत्काएका छैनौ । मेलम्चीको पानी आएपछि नयाँ पाइप नविच्छ्याएका धारामा पनि पानी आउने भएको छ । आयोजनका अनुसार रिङरोड भित्रको पनि महाराजगन्जबाट भित्र, बालाजु, अमेरिकी एम्बेसी, लाम्जिपाटका कपिय स्थान र भक्तपुरमा नयाँ पाइप विच्छ्याएकै छैन । तर, यी स्थाननमा पनि पानी आउने भएको छ । रिङरोड बाहिर पनि मेलम्चीको पानी आउँछ आयोजनाका अनुसार उपत्यकाभित्र मेलम्चीको पानी नयाँ पाइप नभएका स्थानमा पनि जाने भएकोले हाल काम नभएको र सडक नभत्काउको स्थानमा पनि पानी आउने भएको छ । आयोजनाल नेपालटार, बालाजु, महाराजगन्ज, टिचिङ, भक्तपुरलगायतका स्थानमा नयाँ पाइप राखेको छैन । यो स्थानम दोस्रो चरणमा काम हुने भएकोले पनि अहिले सडक नभत्काएको उल्लेख छ । एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर भत्काएको सडक मर्मत आयोजनाले भत्काएको सडकको मर्मत गर्न तत्काल एक अर्ब रुपैयाँको काम भइरहेको पनि आयोजना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । आयोजनका अनुसार उपत्यका ६० प्रतिशत सडक महानगर भित्र र बाँकी ४० प्रतिशत सडक विभागअन्तर्गत पर्छन । विभागले मुल सडक मर्मत गर्ने जिम्मा पाएको छ । मेलम्चीको कामले भत्किएको सडक तत्कालै सडकले मर्मत गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता समेत गरिसकेको ढकालले बताए । यो पैसाबाट हाल २० करोड निकास भएको र यसैबाट सडक मर्मत भइरहेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत हरेक घरघरमा पुग्ने र भित्री सडक मर्मतमा भने आयोजना निर्देशनालयले नै ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । समग्रमा हाल एक अर्ब भन्दा बढीको काम भइरहेको पनि उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गाउँपालिका, २ वर्षभित्र वडास्तरमा सूचनामार्ग पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र देशभर उच्च क्षमताको कनेक्टिभिटीसहित ‘सूचना राजमार्ग’ पुर्याउने भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएर सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सूचनामार्गले जोड्ने सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सूचना मार्गका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको छ । सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि आगामी आवका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँगाउँसम्म सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याएर जीवनस्तरदेखि आम्दानीसमेत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले भ्वाइस सेवामा शतप्रतिशत र डेटा सेवामा ५८ प्रतिशत जनसंख्या दूरसञ्चार पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सूचनामार्गको विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार सबै प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई बोलपत्रबाट अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम अगाडि बढेको बताए । नेपाल टेलिकम प्रदेश नं। १, २ र ३, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ४ र ५ नं। प्रदेशका लागि छनोट भइसकेका छन् । प्राधिकरणले खुला गरेको बोलपत्रमा ६ र ७ नम्वर प्रदेशका लागि स्मार्ट टेलिकम र वल्र्डलिंकले आवदेन दिएका छन् । प्राप्त आवदेनहरू मूल्यांकनको चरणमा रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामा पनि नेपाल टेलिकम, सुविसु र मर्कन्टाइलले काम सुरु गरेका छन् । दुई वर्षभित्र देशका सवै वडास्तरमा सूचना मार्ग पुग्ने प्रवक्ता अर्याल विश्वस्त रहेको बताउँछन् । सुगममा मात्रै छिटो सेवा पुग्ने गरेको गुनोसोलाई सम्बोधन गर्दै कर्णालीमा पनि एकैसाथ सेवा विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली क्षेत्रका ८ जिल्लाका सामुदायिक स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्वाथ्यचौकी, गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालयसम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा पु¥याइनेछ । यसका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक र मर्कन्टाइलले आवदेन दिएकोमा अहिले मूल्यांकनको चरणमा छ । सम्झौता भएको मितिले कर्णालीका ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने शर्त यी कम्पनीलाई छ । प्रवक्ता अर्यालले यसैसाता सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताएका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले सरकारको लक्ष्यअनुसार नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काम भएको बताइन् । “प्रदेश नं। १, २ र ३ मा कम्पनीले अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ, बाटो, ब्जिुलीजस्ता पूर्वाधार जतिछिटो पु¥याउन सकिन्छ सूचनामार्ग त्यति छिटो पुग्नेछ,” उनले भनिन् । उच्च क्षमताको केनेक्टिभिटी हुनका लागि न्यूनतम ५१२ केबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट हुनुपर्छ । सरकारको लक्ष्य निर्धारित समयमा पूरा हुने कुरामा आशावादी रहेको भन्दै प्रवक्ता वैद्यले समस्या आएका साइटहरूलाई रिप्लेस गर्ने काम भइरहेको बताइन् । बजेटमा सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यमाबाटसमेत उपलब्ध गराउने गरी सूचना बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँगाउँसम्म सूचना तथा प्रविधिको पहुँच बढाउन तथा सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न टेलिसेन्टरहरू र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यलयमार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउगाउँसम्म इन्टरनेट सेवाको पहुँच पु¥याउन सरकारले हुलाकको प्रयोग बढाउने भएको छ । हुलाक सेवालाई स्वायत्त निकायको रूपमा पुनर्संरचना गर्न कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरिनेछ । कारोबार दैनिकबाट ।
निरक्षर जग्गाधनीमाथि अन्याय, भूमाफियाले ३७ लाखको जग्गा ६ हजार दिएर पास गरे
गोरखा । अनपढ जग्गाधनीको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै भूमाफियाले करिब ३७ लाख मूल्यबराबरको जग्गा ६ हजार दिएर पास गरेका छन् । नागरिकता बनाउने भन्दै सदरमुकाम ल्याएर जग्गा पास गराइएको हो । पालुङटार नगरपालिका–८ धुवाँकोटका ५३ वर्षीय घले कुमाललाई नागरिकता बनाउने भन्दै छिमेकी रामशरण अर्यालले जग्गा पासको कागजपत्रमा ल्याप्चे लगाउन लगाएका हुन् । ‘नागरिकता बनाएको भनेर ६ हजार दिए,’ कुमालले भने, ‘जग्गा पास भएको त पत्तै पाइनँ, नागरिकता पनि पाएँ, पैसा पनि पाएँ, साहुले ठूलै गुन लगाए भन्ने सम्झिएँ । तर, म अनपढलाई झुक्याएका रहेछन् ।’ अन्यायमा परेका कुमाल दम्पती कुमाललाई फकाएर दुई रोपनी ३ आना जग्गा अर्यालले २ जेठमा मालपोत कार्यालयबाट पास गरेका हुन् । अर्यालले आफ्ना ज्वाइँ तनहुँ भानुमतीका विष्णुकुमार सिग्देलको नाममा जग्गा पास गराएका हुन् । पालुङटार नगरपालिका–८ डाँडागाउँको सडकछेउको कुमालको जग्गा प्रतिरोपनी करिब १६ लाख रुपैयाँ पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । कुमालका अनुसार भोट हाल्ने वेला नागरिकता चाहिन्छ भन्दै उनलाई फकाएर अर्यालले सदरमुकाम ल्याएका थिए । नागरिकता नहुँदा कुमाल यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका थिए । अर्को निर्वाचनमा भोट हाल्नुपर्छ भन्दै अर्यालले फकाएर सदरमुकाम ल्याएको कुमालको भनाइ छ । ‘नागरिकता बनाउन लालपुर्जा पनि चाहिन्छ भनेँ । मैले लालपुर्जा पनि साहुलाई दिएँ,’ उजुरी गर्न सदरमुकाम पुगेका कुमालले भने, ‘कागजपत्र उनले नै मिलाएका थिए ।’ आफ्नो जग्गा थाहै नपाई अर्काको नाममा पास भएकोबारे घले कुमालले तीन सातापछि मात्र थाहा पाएका हुन् । जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दै कुमालले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । कुमालको जग्गा तनहुँको भानुमती–८ का ४० वर्षीय विष्णुकुमार सिग्देलको नाममा नामसारी गरिएको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छ । जग्गा पास गर्दा रामशरण अर्याल, उनका बुबा ईश्वरबहादुर, ज्वाइँ सिग्देललाई साक्षी राखिएको छ । ‘घलेकी कान्छी छोरी प्रमिलालाई पनि साक्षी राखिएको छ । यसमा क–कसको संलग्नता छ भनेर हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘जेठी छोरीलाई तेरो बाउले त जग्गा बेचेछन् है भनेर गाउँलेले सुनाएछन् । लालपुर्जा हेर्दा पनि जग्गा पास भएको देखिएको छ । अनुसन्धान हुँदै छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नुवाकोटको सातदले दरबार चीनले बनाइदिने, भूकम्पले भत्काएका संरचनामा चीनको चासाे
नुवाकोट । उपत्यका भित्रका पुरातात्वीक संरचना निर्माणमा चासो देखाइरहेको चीनले नुवाकोटको साततले दरबारसमेत बनाइदिने भएको छ । भूकम्पपछि टेकोमा अडिएको पुरातात्विक महत्वको साततले दरबार चीनले निर्माण गर्ने भएको छ । चीनको सहयोगमा नयाँ आर्थिक बर्षदेखि निर्माण थालिने पुननिर्माण प्राविधिकरणका सहसचिव यसलाल मुसालले बताएका हुन् । उनका अनुसार मुलुकभर भुकम्पले भत्काएका सयभन्दा बढी निर्माण भईरहेका छन् । यसमध्ये विदेशी दातृ निकायकै सहयोगमा अधिकांश संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
जेठ २७ र २८ काे भाषा परीक्षा काेरीयालीकै निगरानीमा, मर्यादित र शुद्ध बनाउने
काठमाडौं । कोरियन रोजगारी अनुमति प्रणाली अन्तर्गत हुने भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न कोरियन अधिकारीहरु नेपाल आइपुगेका छन् । सन् २०१८ मा कोरिया जान जेठ २७ र २८ गते भाषा परीक्षा हुने तय भएको छ । भाषा परीक्षालाई मर्यादित र शुद्ध बनाउने भन्दै कोरियन अधिकारीहरु नेपाल आएका हुन् । इपिएस शाखाले आवेदकको फारम संकलन गर्नेदेखि लिएर परीक्षा सञ्चालनसम्मको काम गरे पनि भाषा परीक्षा भने कोरियन अधिकारीकै निगरानीमा सम्पन्न हुन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
उपभोक्तालाई निचोरेर मासिक ६८ करोड नाफा कमाउदैँ आयल निगम
काठमाडौं । उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई व्ययभार थोपरेर मासिक ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा पनि मूल्य घटाएको छैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको निगमले आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चेर लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरेको हो । खाना पकाउने ग्यासमा घाटा व्यहोर्दै आएको निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० बाट आएको पछिल्लो मूल्य अनुसार एलपी ग्यासमा पनि नाफा कमाउन थालेको छ । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमले ग्यासबाट मात्र १५ दिनमा चार करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । मासिक ६७ करोड नाफा हुँदा पनि मूल्य नघटाएको भन्दै आलोचना भएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान दिएको निर्देशन निगमले नटेरेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जनाएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
जनप्रतिनिधिकोे तलब सुविधा अन्योलमा, अर्थले अड्कायो फाइल
काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले रोकेसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको तलब सुविधा अन्योलमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तत्कालका लागि तलब सुविधाको प्रस्ताव रोकिएको बताए। ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ३५/३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले जागिरका लागि खुलाएजस्तो गरी उनीहरूको तलब सुविधा तोकेकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको राय नमिलेको हुँदा रोकिएको समेत बताए। ‘३५र३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले तलब सुविधा दिनका लागि त खोलिएको होइन नि रु’ उनले भने, ‘भत्ता दिन सकिने कुरो अर्को हो, तर जागिरका लागि खुलाएजस्तै गरेर तलब दिन सकिने विषयमा अर्थको फरक राय भएकाले तत्काललाई सहमति दिन सकिएन।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने यस सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो विषय बजेटमा आउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा के भइरहेको भन्नेबारे ठ्याक्कै जानकारी छैन।’ बजेट महाशाखाले भने स्थानीयले पठाएको तलब सुविधाको प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको प्रस्ट पारेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तलब सुविधाको विषयमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ। ‘विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यो छलफलकै क्रममा छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने। सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा ऐनभित्र नपारेर बाहिरैबाट ल्याउन सकिनेसमेत बताए। ‘ऐन ल्याउन ६र७ महिना लाग्न सक्छ, तर अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले मार्ग प्रशस्त गरेर क्याबिनेटबाट पनि प्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्न सकिन्छ, स्थानीय शासन ऐनअन्तर्गत पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, तलब सुविधा रोकिएकै भने होइन,’ सचिव थपलियाले भने। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय आठ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब तथा भत्ताबापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ पठाएको थियो। राजधानी दैनिकबाट।
राजपालाई चुनावमा ल्याउन ऐन संशोधन, अझै मानेन राजपाले
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)लाई चुनावको तयारीका लागि थप समय दिन भन्दै बिहीबार संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पहिलो संशोधन गरेको छ । उम्मेदवारलाई टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर चुनाव हुनु १५ दिनअगावै आयोगमा बुझाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हटाउन संसद्ले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको मोर्चाले उम्मेदवारलाई टिकट दिने समय अपुग भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर बुझाए हुने व्यवस्था संशोधनमार्फत ऐनमा गरिएको छ ।बिहीवार संसद्का दुईवटा बैठक बसेर नियम निलम्बन गरी छोटो विधिबाट ऐन संशोधन गरिएको हो । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ऐन संशोधनको विरोध जनाएका थिए भने प्रमुख विपक्षी एमाले मौन बसेको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मधेस केन्द्रित दललाई चुनावमा सहभागी हुन सजिलो होस् भनेर ऐनमा संशोधन गरिएको बताउनुभयो । ‘ऐन संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउने विश्वास सरकारको छ’, शर्माले भन्नुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको एकमात्र दफा १८ मा संशोधन गरिएको हो । ‘ऐनको दफा १८ को उपदफा ९१० मा रहेका ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिअगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र’ भन्ने शब्द ऐनमा राखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दलका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक प्रदान गर्ने अधिकार दलको केन्द्रिय पदाधिकारी वा सदस्यलाई तोकिएको छ । दलहरूले आआफ्ना प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाएपछि आयोगले उक्त हस्ताक्षरको आधारमा दलको उम्मेदवारलाई मान्यता दिने गरेको छ । दलको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर नबुझाई उम्मेदवार दिए आयोगलाई त्यस्ता उम्मेदवारलाई दलको नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको मान्यता दिने गरेको छ । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने जति पटक संविधान र ऐन संशोधन गरे पनि राजपा चुनावमा नआउने भन्दै ऐन संशोधनको विरोध जनाएका थिए । ‘संविधान संशोधन गरियो, अरू माग सम्बोधन भए, जति गरे पनि उहाँहरू ९मधेस केन्द्रित दल० चुनावमा आउनुहुन्न भने ऐन संशोधनको औचित्य छैन’, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले भन्नुभयो । नेमकिपाका प्रेम सुवालले नियम निलम्बन गर्दै संविधान, ऐन संशोधन गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कारविरुद्ध भएको भन्दै ऐन संशोधन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो । ऐन संशोधनले मात्र चुनावमा भाग लिन्नौ: राजपा राजपाका नेताहरूले निर्वाचन ऐन संशोधनले मात्र चुनावमा भाग नलिने बताएका छन् । राजपाका नेता वृजेश गुप्ताले ऐन संशोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि यसका आधारमा मात्र राजपाले चुनावमा भाग नलिने बताउनुभयो । ‘चुनावका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य शर्त हो’, गुप्ताले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । राजपाका अर्का नेता मनीष सुमनले ऐन संशोधनको विषय प्राविधिक मात्र भएको बताउनुभयो । संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र १३ महिने मधेस आन्दोलनका सबै झूटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने विषय राजपाका लागि सैद्धान्तिक विषय भएकाले यी सम्बोधन नभई राजपाले चुनावमा भाग नलिने सुमनले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
