स्थानीय तहका प्रमुख–अध्यक्षका अधिकार, काजमा खटाउने अधिकारसम्म
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको हो । सरकारको आदेशसँगै निर्वाचित भएका र अब निर्वाचित हुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशमा जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरू कामविहीन हुँदै आएका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट २ सय ८३ स्थानीय तहमा १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । १४ असारमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट झन्डै २५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । आदेश कामचलाउ स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सरकारले आदेश जारी गरेको हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि मात्रै सो आदेश जारी गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका काम, कर्तव्य -सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने – सभा र कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने गराउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्ने -कार्यपालिकाको निर्णयबाट सभाको अधिवेशनको आह्वान र समापनको घोषणा गर्ने -उपाध्यक्ष(उपप्रमुख वा सदस्यहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीअनुरूपको विषयगत कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने -निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने -कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उपाध्यक्ष(उपप्रमुख तथा सदस्यलाई काजमा खटाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने -विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले -जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने -प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्ने -अन्य स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय तहस“ग समन्वय गर्ने -गुनासो सुुनुवाइ गर्ने -विपत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यको मासिक प्रगति विवरण तयार गरि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाको सहज आपूर्ति भए–नभएको यकिन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने -गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने कार्यको स्थानविशेषका आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट निर्धारण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने -सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने -राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम गर्ने स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने–गराउने -गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघ, प्रदेशबाट प्राप्त नमुना कानुनका आधारमा कानुन बनाई लागू गर्ने -गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न जुनसुकै स्वरूपमा गरिने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारीजस्ता कार्य हुन नदिने संघ, प्रदेशबाट प्राप्त कानुन, नीति–नियम, कार्यविधि, आदिका आधारमा उपयुक्त नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन अग्रसरता र नेतृत्व लिने -स्थानीय तहमा देखिने सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन, सामाजिक कुरीतिजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका तहमा सुशासन कायम गर्न सदाचारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोग गर्ने -चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने तथा वर्षभरिमा सम्पादन गरिएका कामकारबाहीबारे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने -अध्यक्ष–प्रमुखले तीन दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र छाडी बाहिर जानुपर्दा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार सुम्पी जानुपर्नेछ । -सभा वा कार्यपालिकाको तोकेको अन्य काम गर्ने यस्ता छन् वडाध्यक्षका कामहरू -वडासँग सम्बन्धित कामका लागि समन्वयकर्ताको रूपमा रही काम गर्ने -वडा समितिका सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँड गरी -परिचालन गर्ने -कार्यपालिकाको सदस्यको कार्य गर्ने -वडा समितिको योजना तथा बजेट तयार गर्ने -आफ्नो वडाभित्र घरधुरीको क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख राख्ने -सार्वजनिक सम्पत्तिको लागत राख्ने -वडाभित्र रहेका बजार केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने -प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पुर्याई वडा समितिबाट गर्नुपर्ने विभिन्न प्रमाणित र सिफारिस गर्ने -सचिवालयमा बाहिरबाट नियुक्त गर्न नपाइने -सरकारद्वारा जारी आदेशमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले निजी सचिवालयमा बाहिरबाट कसैलाई पनि नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आदेशअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको निजी सचिवालय सञ्चालनका लागि विद्यमान स्थानीय तहका कर्मचारीमध्येबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनबमोजिम हुनेछ । सो ऐन बन्ने क्रममा छ । सो ऐन नबन्दासम्म सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम सीमाभित्र रही सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ । आर्थिक प्रशासनबारे संविधानको धारा ५९ (७) अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कानुन, नीति, योजना, तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाइनेछैन । काजमा खटाउने अधिकार दुरुपयोगको सम्भावना उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई नगर प्रमुख–अध्यक्षले काजमा खटाउन मिल्ने अधिकार दिइएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । प्रमुख–अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा तथा उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वा वडाध्यक्षबाट असहयोग हुने देखिएमा प्रमुख–अध्यक्षले उनीहरूलाई काजमा पठाएर आफूअनुकूलको निर्णय गर्ने जोखिम पनि छ । यसअघि पनि स्थानीय निकायमा यस्ता समस्या देखिएका थिए । अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख–अध्यक्षलाई त्यस्तै अधिकार दिइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई न्यून अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपप्रमुख(उपाध्यक्षलाई अत्यन्त कम जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रमुख(अध्यक्षले जिम्मेवारी नदिएको अवस्थामा उनीहरूले खासै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक भई काम गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ट्राफिक प्रहरीले पाउने जरिवाना भत्तामा संसदिय समितिको आँखा, १५ प्रतिशतको जोखिम भत्ता मात्रै दिनुपर्ने
काठमाडौं । का संसद्को विकास समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवानाबाट ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको भन्दै शुक्रबार बसेको विकास समिति बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो। सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको रकमको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सो रकम एकमुष्ट जम्मा गरी मातहतका सबैलाई वितरण गर्ने गर्छ। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जरिवानाको केही प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइने व्यवस्थाप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएकाले सो व्यवस्था हटाई आवश्यकताअनुसार जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताए। उनले समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए। बैठकले सडक सुरक्षाका लागि गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी सुधार गर्न उत्प्रेरित रहन समिति, नेपाल प्रहरी र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई समेत निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडक पैदलयात्रुमैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको ठहर गरेको छ। यसैगरी, सहर विस्तार हुने क्रममा बन्नेरबनाइने सडक र मूल सडक विस्तार गर्ने क्रममा समेत सडकपेटी निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले अलिअलि भएका सडकपेटी पनि पैदलयात्राका लागि अनुकूल नरहेको बैठकको निष्कर्ष छ। उपत्यकाभित्रका सडक अहिले अति नै दुरवस्थामा रहेको र न्यूनतम ट्राफिक फर्निसिङ ९जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक लाइट, लेन लाइन, ट्राफिक चिह्न० को उपलब्धता तथा व्यवस्थासमेत हुन नसकेको समितिको ठहर छ। समितिको बैठकले हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश सहरी सडक तथा राजमार्गको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएकाले उपभोग, प्रयोग र अवस्थितिका आधारमा आधुनिक मापदण्डअनुरूप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य एक महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न÷गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ। सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा करिब एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट तीव्र गतिमा भएको नदेखिएकाले सो प्रस्तावको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सो प्रस्तावमाथि हालसम्म भएको प्रगतिको जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने समयमा सिर्जना हुने सवारी अवरोधप्रति आमनागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको देखिएको र यस्तो समयमा सवारी यातायात प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिन हुने समेत देखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार सरलीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उसले मापदण्ड÷कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले ट्राफिक नियम परिपालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गराउन समितिले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यले यातायात आवागमनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पाइप लाइन विस्तार कार्यलाई अझ बढी तीव्रताका साथ कार्य सम्पादन गर्न र पाइप विस्तार सकिएका ठाउँमा सम्झौताअनुसार तुरुन्तै कालोपत्रे सम्पन्न गर्न गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ लाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्री बन्न हानथाप, दलभित्रै भाँडभैलो
काठमाडौं । शेरबहादु देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएरु सत्तासिन दलहरुभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । यस्तै अवस्था प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उनलाई मत दिएका अन्य दलमा पनि देखिएको छ । स्रोतका अनुसार देउवाले दोस्रो चरणको चुनावअघि केही मन्त्री थप्ने सोच बनाएका छन् । तर सरकारमा कसलाई थप्ने भन्नेबारे सत्तासिन दलभित्र भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ । फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल र राप्रपाभित्र पनि मन्त्री को बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । कंग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रालय मागेको छ । चारभन्दा कम मन्त्रालय पाए नाम नै सिफारिस नगर्ने अडानमा पौडेल पक्ष छ । नागरिक दैनिकबाट ।
मेलम्चीको ट्यांकी र पाइपमा सेन्सर राखिने,मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी
काठमाडाै । मेलम्ची खानेपानीका लागि काठमाडौं उपत्यकामा बिछ्याइएका पाइपमा सुपरभाइजरी कन्ट्रोल डाटा एक्युजन (स्काडा) प्रणाली जडान गरिने भएको छ। स्काडा जडानपछि पानीको चुहावट, गुणस्तर र बहाव मापन कम्प्युटरबाटै नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। उपत्यकामा वितरित पानीको विवरण विश्लेषण मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हुनेछ। सोही आधारमा पानीमाथि नियन्त्रण र निरीक्षण गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी)का अनुसार जडान गर्न लागिएको यो प्रणाली नेपालमै पहिलोपटक हो। पहिलो चरणमा यो प्रणाली थोक वितरण प्रणाली (बिडिएस)अन्तर्गत बिछ्याइएका पाइपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उपत्यकामा यस प्रणालीअन्तर्गत ७७ किमि पाइप बिछ्याइएका छन्। पिआइडीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ इन्जिनियर लीलाप्रसाद ढकालले यो प्रणाली सेट भएपछि वितरित पानीको सम्पूर्ण विवरण एउटै कोठामा संकलन हुने र आइपर्ने समस्या कन्ट्रोल रुमबाटै समाधान गरिने जानकारी दिए। ‘स्काडा प्रणाली नेपालमै पहिलोपटक जडान हुन लागेको हो। यो अत्याधुनिक प्रविधि हो। यसले पाइप र पाइपमा वितरित पानीको सम्पूर्ण विवरण कन्ट्रोल रुममा पठाउनेछ। त्यसबाट आवश्यक अपरेसन कोठाबाटै हुनेछ,’ उनले भने। पिआइडीका अनुसार स्काडा प्रणाली ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चमा जडान गर्न लागिएको हो। यसका लागि पिआइडीले आउने साताभित्र टेन्डर आह्वान हुनेछ। अबको तीन वर्षभित्र प्रणाली जडान गरिसक्ने पिआइडीको योजना छ। कन्ट्रोल रुम भने महाराजगन्जस्थित पानी ट्यांकीमा राखिनेछ। ‘करिब ६ मिलिनयन अमेरिकी डलरको लागतमा यो प्रणाली जडान गरिँदै छ। यसका लागि १५ जुनभित्र टेन्डर आह्वान हुनेछ। काम सक्न तीन वर्ष लाग्नेछ,’ उनले भने। पिआइडीका अनुसार वितरण गरिएका सबै खानेपानी पाइप र ट्यांकीमा ‘सेन्सर’ जडान गरिनेछ। जडित सेन्सरको सम्बन्ध ‘मास्टर कन्ट्रोल रुम’मा हुनेछ। सेन्सरले पानीको सबै विवरण कन्ट्रोल रुमलाई दिनेछ। त्यसले पानीको बहाव, लिकेज र गुणस्तर मापन गर्नेछ। पिआइडीका अनुसार सेन्सरले ट्यांकीीमा पानी भएको–नभएको सूचना दिनेछ। ट्यांकीीमा पानी छैन भने कन्ट्रोल रुममै स्विच दबाएर भर्नेछ। ट्यांकीी ओभरफ्लो हुन लागे पनि कन्ट्रोल रुममै बसेर पानी बन्द गर्न सकिनेछ। ‘सेन्सरले पानीको सबै सूचना कन्ट्रोल रुमलाई दिन्छ। कन्ट्रोल रुमबाटै वितरित सबै पानी नियन्त्रण गर्न सकिनेछ, हाम्रो काम भनेको बटम थिच्ने मात्रै हो,’ प्रवक्ता ढकालले भने। पिआइडीले खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। वितरण सञ्जाल सुधार ९डिएनआई० अन्तर्गत बिछ्याउनुपर्ने ६७० किमिमध्ये पिआइडीले ५८५ किमि पाइप बिछ्याइसकेको छ। अब ८५ किमि पाइप बिछ्याउन बाँकी छ। त्यस्तै, थोक वितरण प्रणाली ९बिडिएस० अन्तर्गत बिछ्याउनुपर्ने ७७ किमि पाइपमध्ये ५८ किमि पाइप बिछ्याइसकिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आशा लघुवित्तको दुई दिने बार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले दुई दिने बार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठि २०७४ सम्पन गरेको छ । काठमाडौं सम्पन भएको कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद दुलालले कार्यक्रमको उद्धेश्यको बारेमा जानकारी दिएका थिए । बिहीबार र शुक्रबार २ दिनसम्म गरिएको कार्यक्रममा संस्थाका विभागिय प्रमुखहरु प्रमोद भट्टराई, जीवन खनाल, रविन खतिवडा र दिपेन्द्र खनालले क्रमशः आ.व. २०७४/०७५ को योजना र बजेट, शाखा प्रमुखहरुको भुमिका र व्यक्तित्व बिकास, कर्जा ब्यवस्थापन, कार्य संचालन ब्यवस्थापन आदीका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । सो कार्यक्रममा २८ वटा शाखा कार्यालयका प्रबन्धकहरुको उपस्थिति थियो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ढकालद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको संवोधन
काठमाडौं । स्वीटजरलैण्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १०६ औं अधिवेशनलाई नेपालको रोजगारदाता संगठनको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र प्रसाद ढकालले शुक्रबार संवोधन गरेका छन् । उक्त अधिवेशनमा भाग लिन सभापति ढकाल हाल जेनेभामा छन् । उक्त अधिवेशनमा महासंघको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले समेत भाग लिइरहनु भएको छ । सम्मेलन आगामी जुन १६ तारिखसम्म संचालन हुनेछ । अधिवेशनलाई संवोधन गर्दै ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नेपालमा आफनो कार्यकालकोे ५० औं वर्ष पूरा गरेको आवसरमा आईएलओ का महानिर्देशक गाय राईडरको गत डिसेम्बरमा भएको नेपाल भ्रमणवाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनस“ग नेपालको वलियो साझेदारी र सहकार्य प्रतिविम्वित भएको कुरा बताए । साथै उनले नेपाल राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा अघि वढि रहेको चर्चा गर्दै नया“ संविधान जारीसँगै मुलुक संघीय शासान प्रणली र राजनीतिक स्यायित्व तर्फ उन्मूख भएको बताएका छन् । ढकालले परिवर्तित राजनीतिक वातावरणसँगै राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढी रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक महिलाले अध्यक्ष्ँको रुपमा नेतृत्व सम्हालेको र मुलुकमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, संसदको सभामुख एवं सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधीश पदमा समेत महिलाले नेतृत्व लिएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । कार्यक्रममा ढकालले अहिलेको विश्वको साझा चुनौती भनेकै दीगो समावेशी आर्थिक विकास, गरिवी निवारण, रोजगार सृजना र वातावरण परिवर्तनबाट परेको असरको न्यूनिकरण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रम बजारमा नयाँ शीपयुक्त जनशक्तिको माग बढ्दै गएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । सभापति ढकालले पछिल्लो पटक नेपालको गरिवी दर आशातित रुपमा घटेको उल्लेख गर्दै नेपालले सन् २०२२ सम्म आफूलाई विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती गर्ने निकै चुनौतीपूर्ण लक्ष्यका साथ अगाडी बढेको र यसका लागि अधिक लगानी आकर्षण गरी उच्च आर्थिक वृद्धि र बढी भन्दा बढी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उद्देश्य अनुरुप नेपालको निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्यका साथ अगाडी बढीरहेको कुरामा जोड दिएका छन् । हालका वर्षहरुमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा निकै सुधार आएकाे रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरू बीच सौहाद्रपूर्ण वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्षको सहकार्यमा श्रम ऐन सहित सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको बताए । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्ष ऐन संसदबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसवाट नेपालको श्रम सम्बन्ध सुधारमा नयाँ आयाम थपिने उल्लेख गरेका छन् । सोही अवसरमा उपाध्यक्ष ढकालले औद्योगिक विकासका अतिरिक्त असल औद्योगिक सम्बन्ध विकासका विविध पक्षहरु बारेमा सम्मेलनका सहभागी विश्वका विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुसँग विस्तृत विचार विमर्श गर्ने कार्यक्रम छ । साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइओएल र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाता संगठन आइओईका पदाधिकारीहरुसँग समेत भेटघाट एवं छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सेयर बजारमा सुधार, नेप्से २१ अंकले बढ्दा तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार
काठमाडौं । यस साता सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ । साताभरको बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा वृद्धि भएको छ । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २१.३८ अंकले बढेर अन्तिम दिन १६१५.१९ अंकमा पुगेको छ । पाँच दिन खुला रहेको सेयर बजारमा तीन अर्ब ३५ करोड सात लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम गत साताको भन्दा १७.६४ प्रतिशत बढि हो । गत साता १५८ कम्पनीहरुको कारोबार भएको थियो । सो अवधिमा १५९ कम्पनीहरुको ५९ लाख ४३ हजार १० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । यस साता कारोबार भएका प्राय सबै समूहको परिसूचकहरु उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ३२ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, वाणिञ्य बैंक, जलविद्युत र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः २७, २५, २० र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । होटल समूह भने १२ अंकले ओरालो लागेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५.०५ अंकले बढेर ३४३.१२ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३० करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी सिभील बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिमा बैंकको चार लाख ५२ हजार कित्ता किनबेच भएको हो ।
एघार महिनामा पाँच लाख ६९ हजार सवारी चालकलाई कारबाही
काठमाडौं। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षको जेठ २५ गतेसम्म सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने पाँच लाख ६९ हजार ८१५ सवारी साधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पाँच लाख ४८ हजार ४७० सवारी साधनका चालक कारबाहीमा परेका थिए । गत आवमा पाँच हजार ६६८ दुर्घटनामा १६६ जनाको मृत्यु, २७५ जना गम्भीर घाइते तथा तीन हजार ९०१ जना सामान्य घाइते भएका थिए । कमजोर सडक पूर्वाधार, कमजोर ट्राफिक नियम, जनचेतनाको स्तरलगायत कारणले दुर्घटना बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले आज आयोजना गरेको सडक सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटना प्रस्तुत गर्दै उहाँले पैदल मार्ग ९फुटपाथ०को अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किङ र सडकमा हतार गर्ने बानीका कारण दुर्घटना बढ्ने गरेकाले कारबाही गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । “विशिष्ट व्यक्तिको सवारी, सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनका चालकले गर्ने नियम उल्लङ्घन, कानुनी प्रावधान, प्रतिरोधात्मक क्षमता एवम् साधन स्रोतजस्ता कारण सडक सुरक्षामा चुनौती देखिएको छ,” – उनले भने । यसका लागि विद्यालय पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षा समायोजन, ड्राइभिङ स्कुल मापदण्ड, महाशाखामा स्रोत र ट्राफिक तालिम केन्द्रको स्थापना, बालबालिका ट्राफिक शिक्षा उद्यानलगायत व्यवस्थाको पहल गर्न महाशाखाले समितिसमक्ष माग गरेको छ । उपत्यकाको सडक सुरक्षाका लागि विशेष कार्ययोजना बनाइएको बताउँदै महाशाखा प्रमुख लामाले रु छ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख १५ हजार बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी गराए । गत वैशाख १ गतेदेखि बिहीबारसम्म हर्न बजाउने पाँच हजार ५०७ सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सहरी र राजमार्गका सडकको मापदण्ड तोक्न सहरी विकास मन्त्रालयसँग संयुक्त समिति गठन गरेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गरी दुर्घटनाका घटना घटाउन पनि समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ । अतिविशिष्ट पाँच व्यक्तित्वको सवारीका क्रममा सडक अवरोध गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको गुनासो धेरैतिरबाट आएकाले सरलीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । “पैदल यात्रुका लागि सडक पेटीको व्यवस्था गर्न र १५ दिनभित्र १२० मिटर सडकको दूरीमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिसक्न समिति बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ” – उनले भने । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको सडक बत्ती (ट्राफिक लाइट) छिटो मर्मत गर्न र छिटो सम्भव नभए सरकारकै स्रोतबाट बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । विभिन्न देशका नेपालस्थित राजदूतावासले सडक पेटी नछोडेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरी सडक पेटीको काम सम्पन्न गर्न समितिले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । राजस्व उठाएको १५ प्रतिशत भत्ता दिँदा सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव परेको ट्राफिक प्रहरीबाटै गुनासो आएकाले जोखिम र विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले सडक नियमको उल्लङ्घन गर्दा गरिने कारबाहीको रकम कम भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै बढी जरिवाना लगाउने कानुन निर्माण गरिदिन सांसद्सँग माग गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले सडक सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था गर्न सडक सुरक्षा परिषद्को गठन गरिएको जानकारी गराए । सडक सुरक्षा र सार्वजनिक सडक ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको उनले बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा सवारीको गति एकै किसिमको हुने गरेकाले दुर्घटना बढेको बताए । नमुना सहरी सडकको मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको समेत उनले जानकारी गराएका छन् । रासस
