विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋणभार एक खर्ब
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋणभार एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । प्राधिकरणका उत्पादन, प्रशारण र वितरणअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन सरकार र वैदेशिक राष्ट्र एवं दातृ संस्थाहरूबाट लिएको दीर्घकालीन ऋणको भार १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको दोस्रो आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रस्तावअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति भने २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणबाहेक ९३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको हालसम्मको घाटा ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । सरकारले सहुलियत दरमा ऋण लिएर महँगोमा विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋण लगानी गरिरहेको छ भने अनुदानको रकमसमेत ऋणमा लगाएको छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा मात्र विद्युत् प्राधिकरणमा ३१ अर्ब २२ करोड दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । यसमध्ये १ देखि ४ प्रतिशतसम्म व्याजदर हुने ऋण ४७ करोड छ भने बाँकी ५ प्रतिशत व्याजदरको ऋण छ । गत वर्षको जेठसम्ममा २९ अर्ब ८२ करोड ऋणको व्याज ८ प्रतिशत रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो पुनर्संरचना प्रस्तावमा यो दर घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा ५ प्रतिशतमात्र गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण निकाय रकम (करोडमा) सरकार ३१२२ वैदेशिक ७९७८ वार्षिक ब्याजमात्र ६०० ब्याजदर १–५% स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वैदेशिक ऋण ७९ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा नेपाल सरकारमार्फत् लगानी भएको रकममात्र ७२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ अर्ब ४३ करोडको व्याज गत वैशाखसम्म ८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १ अर्ब ३६ करोडको ब्याज १ देखि ४ प्रतिशत छ भने बाँकीको ५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, अमेरिकी डलर र युरोमा लगानी भएको ३ अर्ब ३ करोड ऋणको व्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशत छ । जापानी येनमा लगानी भएको ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भने प्राधिकरणले एक प्रतिशतमा पाएको छ । यो दुवै ऋणमा विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम विद्युत् प्राधिकरणले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रका लागि केएफडब्ल्यू जर्मनीबाट प्राप्त १४ अर्ब ६२ करोड अनुदान पनि सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणमा लगानी गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारको लगानी र अनुदानको ४५ अर्ब ८४ करोडलाई सेयरमा रूपान्तरणसमेत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले सरकार आफैं, अन्य वैदेशिक र दातृ राष्ट्रमार्र्फत प्राप्त दीर्घकालीन ऋणको लागिमात्र बर्सेनि ६ अर्ब व्याज तिरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले व्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ व्याज कम हुने र विद्युत् प्राधिकरणको घाटा घटाउनमा ठूलो योगदान नगर्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । “अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्तावअनुसार ऋणको व्याजदर नघटेकोले यसबाट प्राधिकरणलाई एक अर्बमात्र फाइदा हुन्छ । यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई धेरै फाइदा पुग्दैन,” उनले भने । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत्् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरेको थियो भने त्यसपछि मात्र प्राधिकरणको घाटा ४० अर्ब पुग्न लागिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणको घाटा ३७ अर्ब ६० करोड पुगिसकेको छ । (काराेबार दैनिकबाट)
संसादको आवास सुविधा रोक्का, दोहोरो सुविधा लिनेमा प्रचण्डदेखि रामशरण महतसम्म
काठमाडौं । संसद्को लेखा शाखाले सांसदले पाउने आवास सुविधाबापतको रकम रोक्का गरेपछि शाखा र सांसदबीच द्वन्द्व बढेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले आफू बस्ने घरको वास्तविक विवरण स्पष्ट नगरेपछि लेखा शाखाले उनीहरूले आवास सुविधाबापत पाउने रकम रोक्का गरेको हो। संसद्का पदाधिकारी र सांसद गरी १ सय १९ जनाको आवास सुविधा रोक्कामा परेका छन् । उनीहरूले आफ्नो घर उपत्यकाभित्र हो या बाहिर भन्ने स्पष्ट विवरण नदिएपछि लेखा शाखाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम पाउने व्यवस्था छ। काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने संसद्का पदाधिकारी वा सदस्यलाई भने आवास मर्मत र सम्भारबापत सो उपदफा बमोजिम रकमको आधा दिइने व्यवस्था छ। उपत्यकामा घर नभएका सांसदले घरभाडावापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। पदाधिकारी तथा सांसदले स्पष्ट विवरण पेस गरेपछि मात्रै लेखा शाखाले आवास सुविधाबापतको रकम दिने गरेको छ। लेखा शाखाले दुई महिनादेखि पदाधिकारी तथा सांसदको घरको तथ्यांक लिने काम गरिरहेको छ। १ सय १९ बाहेक अन्यको विवरण प्राप्त भएको शाखाले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १ सय ३२ जना पदाधिकारी र सांसदले उपत्यकामा घर भएको स्पष्ट पारेका छन्। ३ सय ४० जनाले उपत्यका बाहिर घर भएको विवरण बुझाएका छन्। ४ सय ७२ जनाको विवरण आएपछि उनीहरूलाई मात्र आवास सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ। सभामुख र उपसभामुख बाहेक अहिले ५ सय ९१ सांसद छन्। सभामुख र उपसभामुखलाई भने आवास नै उपलब्ध गराइएको छ। मन्त्रि भएकाले सरकारी आवास पाउने भएकाले यो सुविधा पाउँदैनन्। लेखा शाखाले १ सय १९ पदाधिकारी र सांसदको उक्त सुविधा सुविधा वैशाखदेखि रोकेको छ। आफैंले बनाएको ऐन पालना नगर्ने सांसदको आवास सुविधाबापत रकम रोक्का गर्नुपरेको लेखा शाखाका एक अधिकारीले बताए। लेखा शाखाले गत साउनदेखि वैशाखसम्म सबै सांसदलाई आवास सुविधाबापत पाउने रकम दिँदै आएको थियो। तर वैशाखयता भने लेखाले आवासको स्पष्ट विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा सांसदको रकम रोकेको हो। घरको विवरण नदिनेमा दलका शीर्ष नेता पनि छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साउनदेखि जेठसम्म प्रधानमन्त्री भएका कारण सरकारी निवासमा बसेका थिए। लेखाले घरको विवरण मागे पनि उनले दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनले सरकारी निवास छाडेका छन्। अब उनले आवास सुविधाबापत रकम पाउन घरको स्पष्ट विवरण बुझाउनुपर्ने छ। यसैगरी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. रामशरण महतले पनि घरको विवरण बुझाएका छैनन्। एमालेका सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि घरको विवरण दिएका छैनन्। वैशाखयता उनीहरूको आवास सुविधा रोकिएको छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३ गत मंसिर ८ गते संसद्बाट पारित र पुस ७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। तर पदाधिकारी र सांसदले साउनदेखि नै आवास सुविधाबापत बढेको रकम पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐनले सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापपत पाउँदै आएको रकम ६५ सयबाट बढाएर १८ देखि २५ हजारसम्म पुर्याइएको छ। जसअनुसार उपत्याकामा घर नभएका विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र विभिन्न समितिका सभापतिले जनही २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ, सचेतकलाई २४ हजार २ सय ६८ र सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ दिइन्छ। उपत्यकामा घर भएका सांसदलले भने आवास, मर्मत र सम्हारबापत यसको आधा रकम पाउँछन्। कतिपय पुरुष सांसदले श्रीमतीका नाममा उपत्यकामा घर भए पनि आफ्नो घर भने गाउँमै भएको भन्दै आवासबापत पाउने पूरै रकम माग दाबी गरेका छन्। यस्तो माग दबाी गर्नेमा केही महिला सांसद पनि छन्। तर, परिवारभित्रका सदस्य जसको नाममा घर भए पनि घर नै हो भन्ने व्याख्या गर्दै लेखा शाखाले उनीहरूलाई आधा रकम दिएको स्रोतले बतायो। (नागरिक दैनिकबाट)
वैद्य र चन्दलाई पार्टी एकतामा आउन अध्यक्ष दाहालको आग्रह
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र सङ्गठित बनाउन आफ्नो पार्टीले विशेष पहल गरिरहेको बताएका छन् । आफ्नो निवास लाजिम्पाटमा आज आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न समूहमा रहेका कम्युनिस्ट घटकलाई एकतामा आउन आग्रह गरे । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले भने “अब कुनै पनि भूलभूलैयामा परेर छुट्टाछुट्टै बस्नु जरुरी छैन, मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वमा रहनु भएका सबै कमरेडलाई म पार्टी एकतामा आउन आग्रह गर्दछु ।” स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनु र दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि नजिक आउनुले मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मानक तयार पारेको स्पष्ट परेका छन् । देशमा आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले समाजवादको आधार तयार भएको, नेपाली जनतामा एउटा नयाँ आशाको सञ्चार भएको र परिवर्तन संस्थागत हुन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा नेकपा (एमाले), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकटका तीन दर्जन नेता तथा कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए ।
सामुदायिक रेडियो कर्णाली आवाजको स्टेसनमा आक्रमण, स्थानीय शिक्षकहरु समेत संलग्न
काठमाडौं । हुम्ला जिल्लाको सिमिकोटमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो कर्णाली आवाजको स्टेसनमा जेठ २५ गते राती १० बजे गरिएको आक्रमण र तोडफोड प्रति सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले घोर भत्र्सना गरेको छ । संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडोले शनिवार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै विगत ६ वर्षदेखि हुम्ला र आसपासका क्षेत्रका समुदायलाई सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति सञ्चालित सामुदायिक रेडियो माथि बर्वरतापूर्ण आक्रमण गर्ने दोषिलाई अविलम्ब कानुनी कारवाहीका लागि सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन् । मानसरोवर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरु अमरबहादुर शाही, रेशमराज रोकाया, पाल्जोर लामा, नेत्रबहादुर शाही एवं नर बोहोरा लगाएतको टोली रातको १० बजे एक्कासी रेडियोमा प्रवेश गरी तथानाम गाली गलौज गर्दै प्राविधिक प्रमुख अर्जुन बोहोरालाई आक्रमण गरेका थिए । फलामको हेण्डलले टाउकोमा हिर्काएपछि बोहोरा घाइते भएका छन् । घट्नामा भएको तोडफोडबाट समाचार कक्षमा भएको डेक्टप कम्प्युटर १ थान, प्रीन्टर र फोटोकपी १ थान, ल्यापटप १ थान, टेलिफोन १ थान क्षति पुगेको छ । शिक्षकजस्तो मर्यादित र संवेदशील पेशामा रहेकाहरुबाट नागरिकलाई अत्यावश्यक सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने रेडियोमा प्रवेशगरि कल्पना समेत गर्न नसकिने हर्कत गरेकोमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघले दुःख व्यक्त गरेको छ । घाइतेको तत्काल उपचार, रेडियोमा भएको भौतिक क्षतीको शोधभर्ना गराउन सरोकारवाला, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग संघले माग गरेको छ ।
वायुसेवा निगमसँग संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबीचको ऋणसम्झौता भाेली, ऋण र व्याज समान
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा लामो दुरीको गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने क्षमतको जहाज (वाइडवडि) खरिद गर्न भोली आइतबार ऋण सम्झौता गर्ने भएको छ । वायुसेवा निगमका कर्पोरेट निर्देशक तथा प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले आइतबार कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष दुबै संस्थासँग ऋण सम्झौता हुने मिति तय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भोली दुबै संस्थासँग समान रकम र समान व्याजदरमा सम्झौता हुने भएको छ । त्यसपछि भोली नै वा ऋण सम्झौता भएको ३ दिन भित्र जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई पहिलो किस्ता वापतको ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पनि श्रेष्ठले विकास न्युजलाई जानकारी दिए ।निगमले एयरवस कम्पनीकाे ए ३३० नामक २८० सिट क्षमताकाे जहाज खरिद गर्दै छ । उनका अनुसार निगमले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यो ऋण मध्ये साढे १२ अर्ब रुपैयाँ संचय कोषबाट र त्यति नै रकम नागरिक लगानी कोषबाट लिइने भएको छ । दुबै संस्थालार्ई तिर्नुपर्ने व्याजदर भने बार्षिक ९ प्रतिशतको समान दर तय भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस अघि निगमले जेठ पहिलो साता नै ऋण सम्झौता गर्ने र जहाज खरिद गर्न बैना रकम पठाइसकेको कम्पनी एएआरलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पहिलो किस्तावापत पठाउने तयारी गरेको थियो । प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म ऋण सम्झौता हुनै नसकेको पनि उनको भनाइ छ । जहाज विक्रेता कम्पनीलाई भने १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाइसकिएकोले एक दुई साताको समय ढिलो भएर कुनै असर नपर्ने भनाइ पनि उनको छ । जहाज दिने कम्पनीसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेको र हामीले गरेको सबै तयारीको वारेमा उसलाई जानकारी भएकोले पनि पहिलो किस्तावापतको रकम पठाउन ढिलाई हुँदा पनि कम्पनी चुप लागेको उल्लेख छ । श्रेष्ठका अुनसार सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, अब भोली आइतबारै औपचारिक रुपमा सम्झौता गर्न हुने र तत्काल रकम निकास भैहाल्ने भएको छ । दुबै संस्थाबाट निगमले आधाआधा ऋण लिने विषय सुरुदेखि नै उठान गर्दै आएको थियो । यो ऋण लिएर निगमले तत्कालै जहाज विक्रेता अमेरिकी कम्पनी एएआरालाई पहिलो किस्तावपत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाइहाल्ने भएको छ । निगमका अनुसार हाललाई दुईवटा वाइडवडिमध्ये एउटाको चार अर्ब र अर्कोको चार अर्ब गरी आठ अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागिएको हो । निगमले जेठ ८ गतेभित्रै रकम पठाइसक्नुपर्ने गरेर अनौपचारिक छलफल गरेको भएपनि आन्तरिक कारण तीन साताको सयम पर थकेलिएको हो । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्ने भएपनी कर्मचारी व्यवस्थापन, पाइलट तालिम, इन्जिनियरिङसहितका कामकाे लागि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋणा लिने पनि उल्लेख छ । निगमले यो जहाज किन्न गत चैत २५ गते गरेको सम्झौता अनुसार अबको एक वर्षमा नयाँ वाइडवडि जहाज पाउने भएको छ । २८० सिट क्षमतासम्मको यो जहाज आएपछि निगमले दशकौदेखि उडान रद्द गरेका गन्तव्यमा पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ । निगमले आगामी वर्षको वैशाखदेखि अर्थात विसं २०७५ को नयाँ वर्षबाट दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, साउदी अरेवीया लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएकाे छ । यसका लागि निगमले उडान गन्तव्यहरू तय गर्ने कार्यसमेत सुरु भैसकेको वायुसेवा निगमले जानकारि दिएकाे छ ।
२ रुपैयाँ ठग्दा ५ हजारको जरीवाना, सार्वजनिक सवारीले यात्रु भाडामा ठगे
काठमाडौं । संयुक्त बजार अनुगमन गरिरहेका सरकारी टोलीले बढी भाडा असुल गर्दै आएका १०१ सवारी साधानलाई कारावाही गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ताकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलिले यात्रु ठग्ने सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । १३ रुपैयाँ लिनुपर्ने यात्रुबाट १५, १७ र १८ रुपैयाँ लिनुपर्नेबाट २० रुपैयाँ असुल्दै आएको फेला परेको छ । अनुगमनमाबाट ठगी गर्ने सवारीसानलाई ट्राफिक प्रहरीकै सहयोगले ५ हजारसम्म जरीवाना गरिएको छ । यो सवारीवाना २ रुपैयाँ ठग्ने सवारीले पनि ५ हजार अनिवार्य तिर्नुपर्ने गरी कारवाही गरेको उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
विपन्न कार्डले महँगो औषधि छुट पाइन्न, विरामीलाइ अत्यन्तै महँगाे औषधिले तनाव
काठमाडौं । वीरलगायत सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुँदा सय रुपैयाँ पनि साथमा नहुने बिरामी भेटिएका छन्। तर, क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग गरिने अत्यन्तै महँगा औषधि बिरामी आफैँले किन्नुपर्छ। महिनौं लगाएर विपन्नको कार्ड बनाएकी क्यान्सरपीडित डोटी रायोलकी मनमाया विकले महँगो औषधि आफैँ किन्नुपरेको सुनाइन्। ‘छुट पाइन्छ भनेर आफन्तलाई विपन्नको कार्ड बनाउन पठाएँ तर यो कार्डले महँगो औषधि पाइएन। एकपटक किमो लगाउँदा ५० देखी ८० हजार तिर्नुपर्छ। यसरी कति दिन बाँचिएला र’, मनमायाले भनिन्। आमाको क्यान्सर उपचार गर्दागर्दै आफैँ बिरामी परेका नवलपरासीका लोकप्रसाद सापकोटा उपचारमा छुट पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको बताए। तर, संशोधित विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाअनुसार तोकिएको रकमसम्मको परिधिमा रही उपचार क्रममा आवश्यक औषधिसमेत बिरामीका लागि अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्छ। आर्थिक रूपले विपन्न बिरामीले सरकारी सहायता पाउन अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपरेको र उनीहरूलाई सास्ती भएको विषयमा मन्त्रालयदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा चर्चा नचलेको होइन। तर, के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै वैज्ञानिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् स्वास्थ्य अधिकारीहरू। ‘यो सेवाले बिरामीलाई धेरै दुःख भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं। प्रक्रिया छोटो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर निर्णय हुँदैन,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको विपन्न नागरिक औषधिउपचार कोष सचिवालयका एक कर्मचारीले भने। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भीआइपीलाई पनि ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सहरी सडकहरुमा दुर्घटना बढिरहेकै बेला ट्राफिक नियम सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेमा भीआइपी सवारी र सरकारी सवारीसाधन भएको पाइएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका उच्चअधिकारीहरुको नै भीआइपी र सरकारी सवारीका क्रममा नियम उल्लंघन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतालाई परेको निष्कर्ष छ। नीतिनियम बनाउने ठुलाबडाले नै सडकको प्रयोग जथाभावी गरेपछि जनतामा परेको प्रभावका कारण नियम र लेन मिचिने हुँदा दुर्घटना बढेको ट्राफिकको बुझाई छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरीनायव महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा ट्राफिकले सबैलाई समान हिसाब व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि विविध कारणले नसकिरहेको गुनासो गरे। ‘त्यसमा भीभीआइपी सम्म त ठिकै हो तर भीआईपीहरुले पनि लेन मिचेर जाने र त्यो ट्राफिकलाई जानकारी नदिने गर्दा जनताको नजरमा के यो नियमचाँहि जनताले मात्रै पालना गर्नुपर्ने हो ? ठुलोबडाले पालना गर्नुपर्दैन रु भन्ने नकारात्मक विचारले पब्लिकमा विकास भएको अवस्था छ’, विकास समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले भने, ‘भीआइपीको मुभमेन्टलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। लेन मिच्नेमा सरकारी सवारीसाधन निकै छ।’ महाशाखाको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांक हेर्ने हो भने सडक नियम उल्लंघन गरेका कारण कारबाहीमा पर्नेको संख्या ३ लाख २३ हजार ७ सय ९१ छ। जसमध्ये १ लाख २४ हजार ७ सय ५४ ले लेन अनुशासन भंग गरेका छन्। यसैगरी, जेब्रा क्रसिङमा नरोकेका कारण कारबाहीमा पर्नेको संख्या ६ हजार ७ सय ९९ छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
