अब ठूला व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा ई–बिलिङ गर्नुपर्ने, १३९ वटा कोषहरु मर्ज गरिने
काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा ईबिलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले रास्व सुधार सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने,. करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने उल्लेख कार्यसूचीमा छ । यस्तै, खानी तथा खनिज क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री, पारदर्शी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाई विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनामा प्रारम्भ गर्ने। साथै, रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा एमआरी अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने र अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको ठूलो धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र त्यस्तो रकम परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा पीपीपी मोडलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने, सुकुम्वासीलाई जग्गा
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा नहुँदा किसान बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटामा जाने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएस ÷ डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुरÞ्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । यस्तै, व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्ड (क्यष् िज्भबतिज ऋबचम) दिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व ) लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जियोग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टममा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने, जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने । नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग ) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो ब्रेकथ्रु : १ महिनामै निर्यात रणनीति, १८० दिनभित्र सबैको पीपीए
काठमाडौं । देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि सार्दै सरकारले समयबद्ध र आक्रामक सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ । वर्षौंदेखि अल्झिएका निर्णयहरू फुकाउने र निर्यातमुखी ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ठूला कदमहरू अघि सारिएका छन् । सरकारले अब १ महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी छिमेकी बजारहरूमा उच्च मूल्य पाइने साँझको पीक समयमा विद्युत् बिक्री गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसले नेपाललाई ‘ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र’का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो घोषणा भनेको पेन्डिङ रहेका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने हो । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो राहत दिने र थुप्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ । यसले सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन र कार्यक्षमता सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ । दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसमा सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानीलाई एकीकृत गरिनेछ । सरकारले यी सबै सुधारहरूका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले भन्यो : १०० दिनभित्रै साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्छौं
काठमाडौं । सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै साना बचतकर्ताको बचत एक सय दिनभित्रै फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा पनि सोही विषय उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारको सुधार अभियान: ९० दिनमै ई-खरीद निगरानी, ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना
काठमाडौं । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका ढिलाइ, अनियमितता र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियालाई तोड्न सरकार आक्रामक सुधार योजनासहित अघि बढेको छ । अब आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणलाई समेट्ने data-based end-to-end e-procurement monitoring प्रणाली ९० दिनभित्र लागू गरिने भएको छ । यस नयाँ प्रणालीले ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र काम ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले काम ढिला गर्ने र लागत बढाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्नेछ । त्यसैगरी, विभिन्न कानून, स्वीकृति र निकायगत झन्झटले आयोजना अल्झिने समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिनभित्र Project Facilitation सम्बन्धी छाता कानूनको मस्यौदा तयार पारिनेछ । यो कानून लागू भएपछि ठूला आयोजना अघि बढाउन one-door mechanism को व्यवस्था हुने र वर्षौंसम्म रोकिएका परियोजनाहरूले गति लिने विश्वास गरिएको छ । नागरिकलाई दैनिक सास्ती दिइरहेका सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले तत्कालै कडाइका साथ अनुगमन कार्यतालिका लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी राजमार्ग क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल (Weigh Bridge) स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । सरकारको यो समयबद्ध सुधार अभियानलाई विकास व्यवस्थापनमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । यदि घोषणा अनुसार कार्यान्वयन भएमा नेपालको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, गति र उत्तरदायित्व एकसाथ स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनलाई तत्काल बिक्री गर्ने
काठमाडौं । सरकारले भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बालेन सरकारले शासकीय सुधारका १०० काम सार्वजनिक गर्दै भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी तिनिहरुको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थीका संगठन खारेज गर्ने, यस्ता छन् शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका कार्ययोजना
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हस्तक्षेप बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल तथा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्ता छन् शिक्षा स्वास्थ्य सुधारका काम –स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि देहायका कार्य गर्ने : क) विपन्न, असहाय तथा वेवारिसे विरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि “ँचभभ ज्भबतिज एयचतब िविकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने । ख) बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न विरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआवद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गर्ने । ग) सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एटेन्डेन्स मनिटरिङ तथा कन्डक्ट रिभ्यू र क्लिननेस अडिट एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने । घ) अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने । नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधीहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम १०० (एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने । ङ) जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालहरूमा द्यगचल ध्बचम स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने । जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने । च) सुदूर पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । – शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल संयन्त्रको विकास गर्ने – विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने । – विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने । –कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने । उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।
सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने
काठमाडौं । सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका सय वटा शासकीय सुधारका काम अन्तर्गत भदौ २४ गतेकोसत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको हो ।
